नगरकोट जाने पर्यटकलाई अब दोहोरो पर्यटन शुल्क
काठमाडौं। भक्तपुर र काभ्रेको सिमानामा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीयस्थल नगरकोट जाने बाह्य देशका पर्यटकले अब दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भएको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण र काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाबीच समन्वय नहँुदा दुवै नगरपालिकाले आ–आफ्नो नगरका तर्फबाट पर्यटन शुल्क उठाउने भएपछि दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भएको हो । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले आव ०७४÷०७५ मा रु ५१ लाखमा नगरकोट जाने पयर्टकसँग प्रवेश शुल्क उठाउन ठेक्कामा दिएपछि दुई नगरपालिकाबीच पर्यटन शुल्कका विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो । चाँगुनारायण नगरपालिकाले आव २०७५÷०७६ को लागि रु तीन करोड २५ लाखमा ठेक्का दिएपछि चाँगुनारायण नगरपालिका–६ तेलकोट र वडा नम्बर ८ को कलमसीमा बसेर पर्यटकसँग शुल्क लिँदै आएका छन् । जसमा विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको चाँगुनारायण मन्दिर जानेबाटोमा समेत ठेकेदारले शुल्क उठाइरहेका छन् । यसबारेमा चाँगुनारायणका नगरप्रमुख सोम मिश्रले नगरकोटको विकासमा दुई नगरपालिकाबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउँदै पर्यटकलाई दोहोरो करको मारमा नपार्ने व्यवस्थाका लागि छलफल गरिने बताए। यता काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाले पनि चालू आवबाट नगरकोट जाने पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क लिने सूचना जारी गरेको छ । नगरपालिकाले २०७५/०७६ का लागि नगरपालिकाअन्तर्गत नगरकोट क्षेत्रभित्रका काभ्रेचोक, भ्यूटावर चोक र कात्तिके क्षेत्रमा आउने विदेशी पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क उठाउने ठेक्का आह्वान गरेको छ । उक्त सूचनामा बोलपत्र स्वीकृत भएका फर्म वा कम्पनीले सार्क राष्ट्रबाहेकका विदेशी पर्यटकसँग प्रति रु ३०० र सार्क राष्ट्रभित्रका रु २०० (कर बाहेक) प्रति पर्यटक प्रवेश सेवा शुल्क उठाउन पाउने छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाले ठेक्का दिएको ठेकेदारले पनि सोही दरमा शुल्क उठाइरहेका छन् । काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबाले भूगोलको हिसाबले नगरकोट आउने ८० प्रतिशत पर्यटक काभ्रे मण्डन देउपुर प्रवेश गर्ने बताउँदै नगरकोटमा बसपार्क निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि दुवै नगरपालिकाले लगानी गर्नभन्दा चाँगुनारायणले नमानेको बताए। उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष दुवै नगरपालिकाको एकीकृत कर उठाउनेभन्दा एक्लै शुल्क उठाए, यस वर्ष पनि छलफल गर्न खोज्दा चाँगुनारायणले एक्लै ठेक्का लगायो, त्यसपछि होटल व्यवसायी कै सल्लाहमा हामीले पनि ठेक्का लगायौँ ।” मण्डन देउपुर नगरपालिकाले भने रु एक करोड ३० लाखमा ठेक्का लगाएको उनले जानकारी दिए। तत्कालीन बालुवापाटी देउपुर गाविस अध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी राधाकृष्ण बस्ताकोटीले दोहोरो कर लगाउँदा नगरकोटको भविष्य नै अन्योल हुने बताउँदै दुवै नगरपालिकाबीच समन्वय गरेर एकीकृत कर लगाएर नगरकोटको भौतिक विकासको लागि लगानी गर्नुपर्ने बताए। नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका सचिव धनबहादुर लामाले नगरकोट जाने मुख्य सडकका रुपमा रहेको कमलविनायक नगरकोट सडकको अवस्था निकै कष्टकर रहेको बताउँदै दोहोरो पर्यटन शुल्कले पर्यटन व्यवसायीलाई मार पार्ने बताए। यहाँका व्यवसायीले राज्यलाई कर तिरेपछि सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै उहाँले नगरकोटमा फोहर व्यवस्थापन समेत चुनौती बन्दै गएको अवस्थामा सूर्योदय, सूर्याअस्त र हिमाल हेर्न मात्र आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने र विकास गर्ने मामिलामा दुवै नगरपालिका मौन रहेको बताए।
चाडबाडको सुरक्षालाई लक्षित गरेर तीन हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिने
काठमाडौं। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले चाडबाडलाई लक्षित गरेर विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ । परिसरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दशैँ, तिहार र छठपर्वमा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन विशेष सुरक्षा योजना निर्माण गरेको बताएको छ । सम्मेलनमा परिसरका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार लामाले चाडवाडलाई लक्षित गरेर काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाएको बताए। “काठमाडौँभित्र हुने हत्या, अपहरण, ठगी, चोरी, महिला हिसांलगायत घटनालाई घट्न नदिन तीन हजारभन्दा बढी प्रहरीलाई परिचालन गर्न लागेका छौँ”, उनले भने। उनले व्यक्ति तथा सम्पत्तिको सुरक्षा, आर्थिक कारोवार, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने चोरी लुटपाट, टिकटमा हुने ठगी बढ्न सक्ने हुनाले पैदल गस्ती, साइकल गस्ती, मोटरसाइकल गस्ती मोटर गस्ती सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए। परिसर प्रमुख लामाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात सञ्चालन हुने क्षेत्र, व्यापारिक कारोवार हुने क्षेत्र, होटल रेष्टुराँ, नाकालगायतका क्षेत्रमा विशेष गस्ती खटाइएको बताए। कलङ्की, बल्खु, सुन्धारा, पुरानो बसपार्क, नयाँ बसपार्क, गोङ्गबु, गौशाला, चाबहिल, कोटेश्वर र हल्चोक टिकट काउण्टरमा समेत प्रहरी खटाउन लागिएको परिसरले जनाएको छ । रासस
प्रहरीमा ७ हजार २७६ जनालाई रोजगारी, खेलाडीदेखि इन्सपेक्टरसम्म
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले कार्यालय सहयोगी, जवानदेखि इन्सपेक्टरसम्म नयाँ भर्ना खुलाएको छ । जसमा खेलाडीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । ७ हजार २ सय ७६ जनाका लागि भर्ना खुलाएकोमा सबैभन्दा बढी प्रहरी जवानमा ६ हजार २ सय ४४ जना रहेको छ । प्रहरी निरीक्षकमा १०८ जना र प्रहरी सहायक निरीक्षकतर्फ ५ सय २४ जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । यसैगरी प्रहरी कार्यालय सहयोगी खेलाडी पदमा ३० जना माग गरिएको छ । जसअन्तर्गत फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, तेक्वान्दो, भारोत्तोलन, कँराते, जुडो, एथ्लेटिक्स, बक्सिङ, ब्याडमिन्टन लगाएताका विधामा दरखास्त दिन पाइने छ । यही असोज १८ देखि कात्तिक २९ गतेसम्म दरखास्त फारम बुझाउन सकिनेछ । प्रहरी जवान पदका लागि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसहित सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दरखास्त बुझाउन सकिने छ । प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि भने महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी तथा सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा फाराम बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कात्तिकपछि भूकम्प पीडितले ५० हजार नपाउने, दोहोर किस्ता लिनेको सम्पति जफत
काठमाडौं । सरकारले कात्तिक मसान्तपछि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको रकम नदिने भएको छ । भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षमा बसेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले कात्तिक मसान्तपछि पहिलो किस्ताको रकम नबाढ्ने निर्णय गरेको हो । ८ लाख १० हजार ६ सय ९० परिवारहरु अनुदान पाउने सूचिमा छन् । हालसम्म तीमध्ये ७ लाख २ हजार ८ सय ३४ परिवारले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । प्राधिकरणले २०७५ असारभित्र पहिलो किस्ता लिईसकेका लाभग्राहीहरुले पुस मसान्तभित्र दोश्रो किस्ता लिईसक्नुपर्ने बताएको छ । हालसम्म ४ लाख ८६ हजार ८ सय ६४ परिवारले मात्रै दोश्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । २०७५ साल माघभित्र दोश्रो किस्ता लिनेहरुले २०७६ जेठभित्र तेश्रो किस्ता लिईसक्नुपर्ने बताएको छ । हालसम्म २ लाख ९६ हजार ४ सय ७० घरहरुको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले दुई ठाउँबाट अनुदान लिएको फेला परेमा सरकारी बाँकी सरह असुल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्दा व्यक्तिको चल अचल सम्पति जफत गरेर लिलामी समेत गर्ने व्यवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ डिजिटल पुस्तकालयमा १० हजार बढि पाठ्यसामग्री
काठमाडौं। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ डिजिटल पुस्तकालयले भि टु मोवाइल एप्स् शुरुवात गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि केन्द्रिय पुस्तकालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौला र त्रिवि केन्द्रिय पुस्तकालयका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीलगायतले संयुक्त रुपमा यसको शुरुवात गरेका हुन्। यो एप्समा गुगल प्लेस्टोरमा गएर युएन पब्लिकेशन्स् सर्च गरेर १० हजार बढि पाठ्यसामग्री खोज्न सकिने बताइएको छ । करिब ५ वर्ष लगाएर १० हजार पाठ्यसामग्री अनलाईनमा प्रविष्ट गरेको आयोजकले जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले अबको परिवर्तित युगमा सूचना भनेको पुस्तकमा मात्र नभएर वायुमा बगिरहेको हुँदा त्यसलाई कसरी टिपेर पाठकमाझ पु¥याउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले सिँहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको अवस्थामा ७५३ स्थानीय तहमा नै एक एक सार्बजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट शुरुवात भइसकेको जानकारी दिए। स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै त्रिवि केन्द्रिय पुस्तकालयका प्रमुख अधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसंघ डिजिटल पुस्तकालय आफुहरुको लागि एउटा उत्प्रेरणा बन्दै आएको बताए। अहिलेको समय भनेको पाठकहरु पुस्तकालय र पुस्तक पसलहरुमा जान भन्दा आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटपमा घरैमा बसेर पुस्तक डाउनलोड गर्ने रुची राख्ने बताउँदै अधिकारीले केन्द्रिय पुस्तकालयमा ४ लाख हाराहारीमा रहेका पुस्तकहरुलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने योजना रहेको बताए। सूचनाको स्रोतहरु शुरुमै डिजिटल उत्पादन भएकालाई पनि अनलाइनमा राख्न नसकिरहेको यथार्थ बताउनुहुँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सूचना केन्द्रले सूचना सामग्रीहरुलाई डिजिटल गरेर प्रशंसनीय काम गरेको बताए। संसारमै अहिले खुला शिक्षा सामग्रीको अवधारणा आएकोले पाठ्यपुस्तक खरिदमा पाठकले खर्च गर्न नपरोस् भनेर यो विधि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ सूचना केन्द्रमा कार्यरत स्वयंसेवकहरु रेश्मा डँगोल र सिर्जना श्रेष्ठले अनुभव सुनाएका थिए । कार्यक्रममा राजेन्द्रमान बनेपाली, रामबाबु शाह, एपेक्स कलेजको प्रिन्सिपल एलपि देवकोटा लगायतले मोवाइल एप्सले सूचना प्रवाहमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। श्रोत- मेरो स्टडी
असोज १७ देखि डीभी खुल्दै, पैसा तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । सन २०२० को डीभी असोज १७ गतेदेखि खुल्ला हुँदैछ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदुताबासको कार्यालयले असोज १७ गते राती ९ बजेर ४५ मिनेटबाट इलेक्ट्रोनिक डाईभर्सिटी भिसा(ईडीभी)को आवेदन खुल्ला गर्ने जानकारी दिएको हो । दुताबासले डीभी भर्न कुनै शुल्क नलाग्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । कुनै कन्सल्टेन्सीमा गएर डीभी भर्दैमा पर्छ भन्ने कुनै आाधार नभएकाले शुल्क नतिर्न दुतावासले आग्रह गरेको हो । दुताबासले पैसै नपर्ने कामका लागि पैसा तिरेर छनौट हुने सम्भावना नबढ्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
आरएसडीसी लघुवित्तको १० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव
काठमाडौं । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयरधनीलाइ १० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको गत शनिबार बसेको सञ्चालनक समिति बैठकले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव गरेको हो । २ करोड ८७ लाख रुपैयाँको बोनस सेयर र सोही बराबर नगद लाभांश दिने संस्थाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र साधारणसभाबाट पारित भएपछि लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
४०० घरमा गोबर ग्यास प्लान्ट, ग्यास र दाउरा बन्द
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ का मङ्गलाल चौधरीलाई वनबाट दाउरा ल्याउने झन्झट छैन । ग्यासका सिलिण्डरका लागि चर्को मूल्यसमेत चुकाउनु परेको छैन । वातावरण सामुदायिक वनको अनुदान रकममा उहाँले घरमै शौचालय जडित गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गर्नुभएको छ । घरमै पालिएका चौपायाको गोबर उहाँले दैनिक गोबर ग्यास प्लान्टमा राखी त्यसबाट आउने ग्यासबाट खाना पकाउने गर्छन। निकै टाढाबाट वन रक्षकको आँखा छिचोल्दै विगतमा दाउरा ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो उनले भने , “गोबरग्यास प्लान्ट राखेपछि दाउराको झन्झट हटेको छ । भान्सामा सहजै खाना पाक्ने गरेको छ ।” दाउरा ल्याउने श्रम खेतबारीमा लगाई अतिरिक्त आम्दानी हुँदै आएको उनले बताए । गोबर ग्यासबाट निस्केको मल खेतबारीमा हाल्न थालेपछि बालीनाली समेत सप्रिएको छ उनले भने , “विगतको तुलनामा अन्नको उत्पादन बढेको छ ।” उनीजस्तै सामुदायिक वनबाट अनुदान रकम लिएर गोबर ग्यास र शौचालय बनाएका दिलबहादुर धानुक शौच गर्नका लागि विगतमा वन छेउ, सडक, खेतका आलीमा जानुपर्ने दिन सम्झिँदै भन्छन, “गोबर ग्यासबाट खाना पकाउन सहज त भएको छ । शौचालय जडानले खेतका आली र वनमा शौच गर्न जाने दिनको समेत अन्त्य भएको छ ।” घरमै शौचालय भएपछि विगतको जस्तो खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्दा लाग्ने रोगको सङ्क्रमणसमेत नभएको उहाँको भनाइ रहेको छ । सामुदायिक वनका अधिकांश बासिन्दा घरायसी इन्धनका लागि वनमाथिनै निर्भर रहेका थिए स्थानीय प्रकाश धानुकले भने, “सबैका घरघरमा गोबर ग्यास र शौचालय जडान भएपछि वनमाथिको निर्भरता हटेको छ । सबै जनाको शौचालयमा शौच गर्ने बानीले वातावरणसमेत स्वच्छ भएको छ ।” दाउराजस्तो गोबर ग्यासमा धुवाँ नआउने भएकाले समेत विगतमा गृहणी र बालबालिकामा देखिँदै आएको श्वासप्रश्वासको समस्यासमेत हटेर गएको स्थानीय मीना धामीले बताइन । गोबर ग्यासको जडानले स्वस्थ रहन मद्दत पुग्ने उनले भने, “गोबर ग्यासको मलले तरकारी खेती र अन्नबालीको उत्पादन बढ्दा आर्थिकरुपमा समेत सवल बनाएको छ ।” गोबर ग्यासमा गोबरको मात्रा पूरा गर्नका लागि अधिकांश बासिन्दाले उन्नत नश्लका गाई र भैँसीसमेत पाल्न थालेपछि दूध बिक्री गरी आम्दानीसमेत लिन थालेका छन् । वनमा मानव प्रवेशमा कमी आएपछि अतिक्रमणका कारण नासिँदै गएको वन हराभरा मात्रै भएको छैन सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष प्रेमबहादुर धानुकले भने, “जीवजन्तुको आश्रयस्थलका रुपमा परिचितसमेत हुन थालेको छ ।” सामुदायिक वनले गोबर ग्याससहितको शौचालय बनाउने परिवारलाई २ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम दिने गरेको छ । २ हजार रुपैयाँमा बाँकी रकम उपभोक्ताले थपेर शौचलय जडित गोबर ग्यास प्लान्ट बनाउने गरेका छन् । अनुदान रकम पाउने परिवारले गोबर ग्यासमा शौचालय अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने सामुदायिक वनले नियम बनाएको छ । गोबर ग्यास र शौचालय बनाउने चारसय बढी परिवारलाई ८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष पुष्करबहादुर सिंहले बताए। अनुदानका लागि अझै तीन दर्जन बढी परिवारले सामुदायिक वनमा निवेदन दिएका छन् । सामुदायिक वनले दाउरा, काठ र बाँस बिक्री गरी उपभोक्तालाई शौचालय जडित गोबर ग्यास प्लान्ट जडानका लागि अनुदान रकम जुटाउने गरेको छ । रासस
