चितवनमा ७औं नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो शुरु, औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन जाेड
काठमाडौं । भरतपुरको चितवन प्रर्दशनी केन्द्रमा नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो शुरु भएको छ । तीन दिन सम्म हुने उक्त एक्स्पोको उद्घाटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले गरेका हुन् । स्वादेशी औषधी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै देशलाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रमुख उद्देश्यले उक्त एक्स्पो शुरु भएको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री यादवले निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र उत्पादन एक अर्कालाई आरोप नलगाई परस्पर विश्वास र सहकार्य मार्फत अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । त्यस्तै औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले नेपाली कम्पनी र उद्योगलाई बदनाम गराउन र नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन नदिन विभिन्न शक्ति लागेको भन्दै त्यसका बारे जान्नु जरुरी रहेको जानकारी दिए । उक्त एक्स्पोमा २०० भन्दा बढी स्टल रहेका छन् । एक्स्पोमा ३० वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, १ सय २० वटा भारतीय कम्पनीहरुका साथै नीजि क्षेत्रका १०वटा अस्पतालको सहभागिता रहेको छ । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक हुने उक्त एक्स्पोमा १० हजार भन्दा बढी अवलोकन गर्ने आयोजकले बताएको छ ।
हेटौंडामा स्वास्थ्य बीमा विषयक अन्तरकृया
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आयोजनामा बुधबार हेटौंडामा एक दिवसीय स्वास्थ्य बीमा विषयक अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश नं. ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ्ग, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिनाकुमारी लामा तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले लगायत जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा कम्पनीले मिति २०७५ साल मंसिर १ गतेदेखि लागू गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोषमा नियमित कोष कट्टी गर्ने कर्मचारीहरुको लागि१ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा तथा१० लाख बराबरको घातक रोगको औषधोपचार बीमालेख सम्बन्धी विविध जानकारी मुलक कार्यक्रम गरिएको थियो । सो कार्यक्रम कम्पनीका नायव ब्यवस्थापकसुजन सुवेदीले सञ्चालन गरेका थिए भने बीमालेखमा भएका ब्यवस्था तथा दावी सम्बन्धी जानकारी कम्पनीका मुख्य ब्यवस्थापक सुवास कोईरालाले प्रस्तुत गरेका थिए । मकवानपुर जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तवरका कार्यालयका प्रमुख तथा लेखा प्रमुख लगायत अन्य संघ संस्थाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नैपर्ने प्रस्ताव, के सरकारले फेसबुक बन्द गर्नसक्छ ?
काठमाडौं । पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ म्युजिक भिडियो प्रति आपत्ति जनाउँदै एकजना नेकपाका कार्यकर्ताले सर्जकलाई धम्कीपूर्ण भाषामा उक्त म्युजिक भिडियो हटाउन चेतावनी दिए । सो धम्कीपछि पशुपति शर्माले उक्त भिडियो आफ्नो आधिकारिक बेभसाइटबाट हटाएपछि त्यसले व्यापक चर्चा पायो । खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा नेतृत्वको सरकारप्रति देशभर व्यापक विरोध मात्रै भएन, अन्तराष्ट्रिय स्तरका मिडियाले पनि उक्त घटनाको चर्चा गरे । अन्ततः सरकारकै एउटा अंग मानिने नेपाल सांस्कृतिक संस्थानले उक्त भिडियो जस्ताको तस्तै पुनः राख्न अनुरोध गर्यो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई हालैमात्र संसदमा एउटा विधेयक दर्ता गरेको छ । ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयक निर्माण गरि प्रस्तुत भएसँगै यसबारे अनेक टिकाटिप्पणी सुरु भएका हुन् । खासगरी, साइबर अपराधको परिभाषा र दण्डको व्यवस्थाप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट भइरहँदा सामाजिक सञ्जालको दर्ता हुनैपर्ने प्रावधानले अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ९१ (१) मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा उक्त सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा त्यस्ता सञ्जालहरु दर्ता नभए त्यसको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यो कानून संसदबाट पारित भए सरकारले निश्चित समय दिएर हाल सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई विभागमा दर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालहरु सरकारी नियमनको दायरामा नआए के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले उब्जिएको हो । देशमा लोकतान्त्रिक चेतना यति विकसित भइसक्यो कि एउटा म्युजिक भिडियो हटाउनसक्ने क्षमता समेत सरकारले राख्दैन । नेपालले करिब ३० बर्षकोे लोकतान्त्रिक अनुभव सँगालिसकेको छ । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि जन्मिएको एउटा व्यक्ति आज जवान भएको छ, उसको स्वतन्त्रताको स्कुलिङ जन्मसिद्ध छ, जसलाई तोड्न अब जुनसुकै व्यवस्थाका सरकारहरुलाई असम्भवप्रायः छ । विश्वमा हाल कतिओटा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन् भन्ने तथ्याङ्क कहिँकतै नभेटिए पनि करिब ५ दर्जन सामाजिक सञ्जालहरु परिचित छन् । प्रयोगकर्ता तथा फिचरका आधारमा उपलब्ध सबै साइटहरुको आफ्नै मौलिक फिचरहरु छन् । त्यसैले एउटै व्यक्तिले पनि एकभन्दा धेरै सञ्जालहरु प्रयोग गर्दै आएका हुन् । नेपालमा पनि कुन साइटको प्रयोग कति गरिन्छ भन्ने एकीन तथ्याङ्क छैन तर युवट्युव, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम, ह्वाट्सएप, वीच्याट, लिङ्डइन जस्ता एक दर्जन भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ । चीनले आफ्नो सार्वभौमिकताभित्रका स्थानहरुमा अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकबाट प्रवद्र्धित सामाजिक सञ्जालहरुमा बन्देज लगाएको छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि चिनीयाहरुले सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग गर्दैनन् । चिनले विकास गरेको विच्याटप्रति चिनीयाहरुले राष्ट्रियता र अपनत्वको महशुस गर्छन् र त्यही सञ्जाल प्रयोग पनि गर्छन् । नेपालमा फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु यदि दर्ताको प्रक्रियामा आएनन् भने कानुनतः सरकारले बन्द गर्ने अधिकार राख्छ । तर के ४१ लाख नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ता, २० लाख ट्वीटर प्रयोगकर्ता वा लाखौं अन्य मिडियाको प्रयोगकर्ताहरुप्रति सूचनाको पुहँचबाट विमुख गराएको अवस्थामा सरकारको भविष्य के हुन्छ ? के त्यो सरकारले कल्पना गरेको छ ? युबट्युबमा राखिएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ हटाउने हल्लाले हल्लिएको सरकार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको भूमरीबाट सकुशल रहला भन्ने त कल्पना गर्नसक्ने कुरै भएन । यदि त्यसो भइहाल्यो भने २० औं शताब्दीको हिटलरसँग २१ औं शताब्दीको नेपाली शासकलाई तुलना गर्नेछ विश्वले अघिल्ला कयौं शताब्दीसम्म । पोलिसी डिपार्चरमा सरकारको अवसर यसो भन्दैमा सरकारले गरेको यो व्यवस्थालाई सीधै नकार्न सकिँदैन । सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ता क्षेत्रभित्रका जनताको सम्पूर्ण मागलाई सुन्नुपर्छ, न्याय र अन्यायको आधारमा सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, देश र शासन व्यवस्थालाई बचाउनु पनि पर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा हालको व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउनैपर्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनियताको रक्षा गर्नु पनि सरकारको जनताप्रतिको दायित्व हो । समाजवादउन्मुख राज्य प्रशासन त्यस्ता दायित्वहरुबाट पछि हट्नसक्ने कुरै भएन । त्यसैले नयाँ संविधानपछिका नेपाली कानूनहरुमा यस्ता व्यवस्था आउनु जरुरी थियो भलै कानूनका केही प्रावधान र दण्ड सजायको व्यवस्थाप्रति लोकतान्त्रिक देशका जनताले शंकाको सुविधा उपयोग गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । यस्तो अवस्थामा सुझबुझपूर्ण निर्णयले एउटा ठूलो समस्या समाधान गर्नसक्छ जुन सरकारको पोलिसी डिपार्चरमा सहयोगसिद्ध हुन्छ । के सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता होलान् ? २ बर्षअघि संयुक्त अरब इमिरेट्समा फेसबुकको ट्रेडमार्कको नक्कल हुनेगरी एउटा हेयर ड्रेसिङ कम्पनीले ‘फेसलुक’ नामको ट्रेडमार्क जारी गर्यो । त्यसको विरुद्धमा फेसबुक अदालत गयो र सो कम्पनीलाई जरिवाना गर्दै त्यो ट्रेडमार्क खारेज समेत गरायो । तयहि परिघटना नेपालमा दोहोरियो भने फेसबुकले नेपाली अदालतमा मुद्दा जित्नै सक्दैन, किनकी नेपालको कुनै पनि सरकारले फेसबुकलाई आधिकारिक रुपमा चिन्दैन । उसको लागि यो सामाजिक सञ्जाल नभएर एउटा वेभसाइट मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा विश्वमै चर्चित कम्पनीले विश्वका सबै सरकारले आफ्नो ट्रेडमार्कलाई आधिकारिकता देओस् भन्ने चाहना राख्छ नै, त्यसमाथि पनि विश्वमा एकै बर्षमा अर्बौं डलर कमाउने फेसबुकका लागि नेपाल सरकारलाई तिर्ने एकाध अर्ब रुपैंया ठूलो कुरा पनि होइन । त्यही व्यवस्था अरु सञ्जालको हकमा पनि लागु हुन्छ । यही सकारात्मक मानसिकताको प्रभाव परेर नै सरकारका अधिकारीहरुले यस्तो कानूनको प्रस्ताव गरेका हुनसक्छन् । सरकारको गलत शैली दुई तिहाई जनमत रहेको दाबी गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रस्तुति ‘कन्भिन्सिङ’ भन्दा पनि ‘डिफेन्सिभ’ बढी रहेको देखिन्छ । उसले जनताको स्वाभाविक विरोधलाई पनि विपक्षीहरुको विरोधको रुपमा ग्रहण गर्ने र त्यसैअनुसार प्रस्तुत हुने रवैया सरकारलाई दिनप्रतिदिन प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको नियमनका सम्बन्धमा पनि सरकारले जनतालाई सकारात्मक रुपमा बुझाउन सकेको भए, नाकाबन्दी व्यहोर्दा पनि राष्ट्रियता र सरकारलाई संरक्षण गर्ने नेपाली जनताले पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालको नियमनमा नसघाउने थिएनन् । बस्, खाँचो सरकारी संयमता र भरोसा दिलाउने प्रयासको हो ।
बेष्ट फाइनान्सको साधारण सभाले मर्जरमा जान सञ्चालक समितिलाई दियो अख्तियारी
काठमाडौँ । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको २२औं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । संचालक समितिका अध्यक्ष पदमराज न्यौपानेको सभापतित्वमा उक्त वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । सभाले आ.व. २०७४/०७५ को संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । आव २०७५÷०७६ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्नुका साथै साविक सिनर्जी फाइनान्सका शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने संचालकहरु क्रमशः कृष्णहरी श्रेष्ठ, सुरज क्षेत्री तथा बेबीजन तिमिल्सिनाको नियुक्तीलाई समेत अनुमोदन गरिएको छ । सो सभाले संस्थाको संचालक समितिलाई उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग मर्जर वा एक्विजिशनमा जानका लागि समेत अख्तियारी प्रदान गरेको फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले बताए । साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले राखेका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुको जवाफ तथा जानकारी संस्थाका अध्यक्ष पदमराज न्यौपाने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले संयूक्त रुपमा दिएका थिए ।
कृषि क्रान्ति, इजरायल र हाम्रो साना किसान अभियान
कृषिमा यति धेरै जोखिम छ । यतिधेरै जोखिम भएकै कारण कृषिलाई राज्यले संरक्षण गर्नु परेको हो । भूमिको जोखिम छ, एक त भौतिक रुपमा हेर्दा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ, माटो भू–क्षय हुने, कृषि सामग्री, रासायनीक मल, भूमिको गुणस्तरमा क्षयीकरण हुँदै जाने, पानीको मुहान सुक्ने, भएकापनि व्यवस्थित नहुने, जलवायु परिवर्तनले मौसमी बदलीमा समस्या हुँदा पानीको जोखिम बढेको छ । अन्य पनि जोखिम हुने गरेका छन् । बाली लगाउनेदेखि भित्र्याउने बेलासम्म पनि जोखिम धेरै छन् । सुरक्षित भण्डारणका अभावमा उपभोक्तासम्म पुग्दा गुणस्तर खस्कने गरेको छ । अब जहाँ–जहाँ जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ काम गर्ने हो भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका छौं । मौसम हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैर्नाै । तर, अहिले बीमा गर्न थालिएको छ । माटोको गुणस्तर सुधार्ने काम भएका छन् । खाद्यान्न उत्पादनमा मूल्य तोक्ने विषयमा अगाडि काम गरेका छौं । केही खाद्यबस्तुमा मूल्य तोक्ने काम हुँदैछ । अहिले उत्पादनमा लागत बढेको छ । उत्पादनमा अनुदानका प्रकृयाहरु अघि बढेको छ । कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा अनुदानको सबैभन्दा बढी छ । अनुदान कृषकले नपाएको गुनासो त्यो भन्दा बढी छ । बारम्बार हाम्रो अनुदान कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ । किसानको घरदैलोमा अझै पुगेका छैनन् । यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ । अहिले संघको सरकारको कार्यक्रम सबै किसानको घरमा पुग्न सकेन भनेर स्थानीय सरकार छ । अब स्थानीय तहले धेरै कार्यक्रमहरु गर्ने भनेर धेरै काम तोकेका छौं । मेरो अनुरोध स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई के हो भने तपाईहरुले सडक मात्र नहेर्नु । भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यही कृषि उपजलाई बजारिकरण गर्न बाटो चाहिन्छ । तर, सन्तुलित ढंगको चाहिन्छ । कृषकले राम्रो सामान उत्पादन नगर्ने हो भने त्यो सडकले पनि प्रतिफल दिँदैन । त्यसो हुनाले स्वास्थ्य, सेवा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सन्तुलित ढंगले बजेट बिनियोजन गर्नु भन्ने हाम्रो आग्रह हो । संघीय सरकारको बजेटको ठूलो अंश स्थानीय र प्रदेश तहबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था छ । संघले गर्ने बजेटको खर्चमा कति अनुपात बजेट खर्च भयो भनेर ठूलो बहस हुने गरेको छ । संघीय संरचनाको लाभ जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि छान्ने किसानले पनि लाभ लिन सक्नुपर्छ । अहिले उत्पादन भएको वस्तु मंहगो भएको छ । उत्पादन भएको वस्तुको लागत बढी भएर किसान मर्कामा परीरहेका छन् । यो बीचमा के समस्या भएको हो । समस्या उत्पादनकत्वका हो वा हामीले प्रयोग गर्ने सामाग्र वा प्रविधि के को हो ? प्रति लिटर ७०/८० रुपैयाँसम्म पनि दुध बेच्दा कृषकहरुले नाफा छैन भनी रहनु भएको छ । त्यही दुध किनेर खाने स्थिति हुँदैन । किनेर खान सक्ने जमात पनि चाहिन्छ । कृषिभन्दा बाहिर रहेका वा त्यही उत्पादन किनेर खान सक्ने स्थिती कसरी सृजना गर्न सक्ने ? ज्यालामा वा न्यून आय गर्ने कर्मचारी छ । उसले कसरी दैनिक आधा लिटर दुध किनेर खान सक्ने हैसियत राख्दैन भने उसको क्रय शक्ति पनि बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि हामीले दुई वटा काम गर्दैछौं । यसका लागि हामीले मूल्य वृद्धिलाई एउटा सीमामा राख्ने र अर्को न्यूनतम ज्याला बढाउने योजना रहेको छ । ज्याला बढाएपछि उसले उत्पादन भएको वस्तुमा केही तिर्न सक्छ । हामीले अब क्रयशक्ति बढाउनै पर्छ । किनेर खानेको क्षमता बढाउने फनि बढाउन आवश्यक छ । हामीले निकासी गर्ने कृषि सामाग्रीमा अनुदान दिने भनेको छौं । अहिले कृषि उत्पादन किन मंहगो भएको हो ? रासायनीक मल महंगो भएको हो ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४७-४८ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने रासायनीक मल हामीले १६ रुपैयाँमा अहिले बेचेको छौं । तीन गुणा बढी महंगो छ । अहिले सरकारले न्यून मूल्यमा किसानलाई दिइरहेको छ । यो कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने महत्वपूर्ण देखिएको छ । दुग्ध उत्पादन गर्ने कृषकलाई पनि अनुदान दिएका छौं । स्थानीय तहले त गाई बस्तुलाई सुत्केरी भत्ता समेत दिन थालेका छन् । तर दाना महंगो छ । यसले मासु, दुध महङ्गोे हुने गरेको छ । हामी खाद्यान्न धेरै प्रयोग गरिरहेका छौं । कतिपयले आयातित खाद्यान्न प्रयोग गरीरहेका छौं । अब हामीले घाँसपातमा आधारित दाना पानीलाई विकास गर्न आवश्यक छ । मुलुक भित्रै खाद्यान्न उत्पादन बढाउने हो भने हामी पनि आत्मनिर्भर हुँदै जानेछौं । उत्पादन लागत बढाउने विषय हेर्न जरुरी छ । त्यसमा नश्लको विषय महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । नश्ल उन्नत जातको भएन भने, कृषिमा बीउ उन्नत जातको भएन भने त्यो धेरै उत्पादन हुँदैन । प्रविधि पनि आवश्यक छ । यसमा सहकारीको भूमिका पनि आवश्यक छ । कृषि उत्पादन बढाउन हामीले यान्त्रीकरणमा जानै पर्छ । यो साना किसानले एक्लै गरेर सम्भव हुँदैन । समूहमा हुनु आवश्यक छ । अनुदान एक्लै–एक्लै दिँदा दुरुपयोग भयो । अब हामीले सहकारीबाट जानै पर्छ । प्रविधि दिँदा पनि समूहमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यसले लागत कम हुन्छ । त्यसैले सहकारीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, बजारिकण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काममा सहयोग गर्नसक्छ । लघु बीमा सहकारीबाट अघि बढाइने छ । जोखिम व्यवस्थापनमा बीमाको भूमिका महत्वपूर्णं हुनेछ । कृषिमा लगानी गर्न सुरु सुरुमा बैंकमा अनिश्चय भएका थिए । बीमा राम्रो रुपमा हुने, बजार मूल्य राम्रो हुने भएपछि हामीले बैंकलाई ऋण दिनैपर्छ भनेर भन्यौं । कृषिमा राम्रो सहयोग नगर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विकास आफैमा पनि छिटो अघि बढ्दैन । यो कुरा बैंकहरुले बुझदै गएका छन् । आगामी दिनमा सहज हुँदै जानेछ । छलफलबाट जति धारणाहरु आउँछन ती धारणालाई सरकारले पनि आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्दै जाने छ ती सुझावले कृषिको क्षेत्रमा आगामी दिनमा थप रणनीति बनाउन सरकारलाई सहयोग मिल्ने छ । हामी तपाईँहरुलाई सधै साना किसान देख्न चाहादैनौं । सानो हुने वित्तिकै सानै काम गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यौ होइन । इजरायली राजदूतले भन्नु भयो–नेपाल इजरायलभन्दा सात गुणा ठूलो छ । तर उहाँहरुले त ठूलठूला काम गर्नुभएको छ नि । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इजरायललाई नचिन्ने को छ ल ? सानो सुन्दर हुन्छ, तर सानो सुन्दरलाई कहिले काही ठूलो आकारमा सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । सानोलाई ठूलो आकार दिने भनेको साना किसान र व्यवसायी मिलेर ठूलो कृषिको विकास गर्न सक्ने वातावरणमा जाने हो । त्यसो भयो भने उत्पादकत्व पनि बढ्छ । हाम्रो समाजमा हाम्रो आवाज सुन्ने संयन्त्र पनि बलियो हुन्छ । हामी प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने तहसम्मको लागत प्रभावकारिता पनि हुन्छ । त्यसैले साना किसानहरु संगठित भएर सहकारी र सामुहिक खेतीको प्रणालीको बाटोमा जानै पदर्छ, हामीसँग यसको विकल्प छैन । कृषिको रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । (राजधानीमा २०७५ फागुन १६ र १७ गते आयोजित साना किसान सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
९ अर्बको लागतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन, दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन
हेटौँडा । हेटौँडामा ९ अर्बको लागतमा आधुनिक प्रविधियुक्त ऋिद्धीसिद्धी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित रातोमाटेमा करीब ४२ बिघा क्षेत्रफलमा तीन जनाको संयुक्त लगानीमा दैनिक तीन हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यले सो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिएको हो । सिमेन्टको लागि चाहिने क्लिङ्करलगायतका कच्चा पदार्थसमेत आफैँ उत्पादन गरी गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको सो उद्योगले हाल क्लिङ्करलगायतका कच्चा पदार्थ खरीद गरी ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण शुरु गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक गणेशकुमार सिंहले बताए । ठूलो लगानीमा सञ्चालन भएको सो उद्योगमा उद्योगको उत्पादन बढाउनका लागि भीमफेदी गाउँपालिकाबाट चुनढुङ्गा उत्खनन शुरु गरेको बताइएको छ । हेटौँडामा हाल यो उद्योगलगायत तीन वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिवम् सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बिक्री वितरणमा रहेका छन् । हेटौँडा सिमेन्टले दैनिक ७५० टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ भने शिवम् सिमेन्ट आफ्नो उत्पादनको बिक्री वितरणमा लागेको बताएको छ । हाल सिमेन्ट उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । रासस
सय मेगावाट माथिका आयोजनामा विदेशी लगानी, संसदमा यस्तो विधेयक दर्ता
काठमाडौँ । आर्थिक र समृद्धिको सङ्कल्पलाई व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने लक्ष्यका साथ सरकारले पछिल्ला दिन विभिन्न ऐन, नियम तथा कानूनलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै लगेको छ । वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको हो । ती विधेयक छिट्टै पारित भई कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा छन् । यस्तै परिवत्र्य मुद्रामा वैदेशिक लगानी ल्याउने सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको ‘हेजिङ सम्बन्धी नियमावली’ पनि यही फागुन १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यी आयोजनामा हेजिङ सुविधा अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको उक्त नियमावलीअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै २२० केभी वा सो भन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई समेत त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार दश किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण, पचास किलोमिटरभन्दा लामो दु्रर्तमार्ग निर्माण र नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा समेत हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । हेजिङ भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनको लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैैंकमा जम्मा गरेको छ, सो सोही विनिमय दरमा सम्झौता बमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनियम दर स्थिर गर्ने कार्य हो । नियमावलीअनुसार हेजिङ सुविधा लिन चाहने परियोजनाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विदेशी लगानी गर्ने र विदेशी मुद्रा ल्याउन स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिने, बैंकले तोकेको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । बैंकले उपलब्ध गराएको खातामा विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कामय रहेको विनिमय दरअनुसार नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा त्यस्तो परिवत्र्य मुद्रा जम्मा गरिनेछ । जुन विमिय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरिएको हो सोही दरमा हेरफेर नहुने गरी स्थिर राखिनेछ । स्थिर गरिएको विमिय दरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणवापतको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । हेजिङ शुल्क भने परियोजनाले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्नेछ । नियमावलीमा हेजिङको अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा दश वर्षको हुनेछ । यस्तै आयोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नियमावलीअनुसार राष्ट्र बैंकमा एक हेजिङ कोष खडा गरिनेछ । कोषमा रहने रकमको सीमा भने बैंकले नै निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन बैंकले अर्थ मन्त्रालय र परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयल र लगानीकर्तासँग समन्वय एवम् परामर्श गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष हेजिङ सुविधा सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रतिवेदन तयार पारी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महीनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । दक्षिण कोरियाको के वाटर नामक कम्पनीले रसुवामा निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ र चिनियाँ लगानीको लाङटाङ–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयदेखि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । माथिल्लो त्रिशूली–१को क्षमता २१६ मेगावाटको छ भने रसुवा भोटेकोशीको क्षमता १२० मेगावाटको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हेजिङ सुविधाले सबै लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “कुनै एकाध अमूक परियोजनालाई भन्दा पनि विदेशबाट लगानी भित्र्याउन चाहने सबै लगानीकर्तालाई त्यस्तो सुविधाले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।सबै लगानीकर्ताको माग र चाहना सम्बोधन भयो भने त्यसले नेपालको पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् क्षेत्रमा अग्रगामी फड्को मार्न सक्छ ।” उहाँले हेजिङ सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने र लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास समेत दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । हेजिङ सुविधा लिने विदेशी मुद्रा, हेजिङ गर्न चाहेको अवधि, ऋण भुक्तानीको शर्त र अवधि, ऋण लगानी गर्ने मुलुक वा संस्था, कम्पनीका मुख्य सञ्चालक र शेयर संरचना सहितको कागजात बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ । रासस
बैंकहरुले सीईओ नियुक्त र बर्खास्त गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने; उमेर हद ‘६९ बर्ष’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त र बर्खास्त गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले प्रस्ताव गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ मा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाफियाको दफा १४ को उपदफा १ लाई संशोधन र ३ र ४ लाई थप गर्दै प्रमुख कार्यकारीको नियुक्त र बर्खास्त गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकसँग सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैकले उच्च स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव राष्ट्र बैक बोर्डबाट पारित भई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार गरेको संशोधन प्रस्तावमा बाफियाको दफा १४ को उपदफा १ मा रहेको ‘सञ्चालक समितिले यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन गर्न एक कार्यकारी प्रमुखको नियुक्त गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा ‘राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमतिमा’ भन्ने वाक्यांश थप गरेको छ । त्यस्तै साेही दफाकाे उपदफा ५ मा कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई जुनसुकै बखतमा पदबाट हटाउनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसमा पनि ‘राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमतिमा’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा ३ मा हाल एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ कार्यकाल पूरागरिसकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वर्तमान कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । हाल केही ठूला समूहको प्रमुख लगानी भएका बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालकहरुले भनेअनुुसार काम नगरेपछि अक्षमताको कारण देखाउँदै बर्खास्त गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । अझ केही बैंकहरुले त क्षमतावान् व्यक्तिलाई सुरुमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने र आफ्नो अनुकुलको मान्छेलाई डेपुटी कार्यकारी प्रमुख बनाउने र डेपुटीले क्षमता विकास गरिसकेपछि प्रमुख कार्यकारीलाई अक्षमताको आरोप लगाएर राजीनामा दिन बाध्य पार्ने गरेको तथ्य समेत बाहिर आएको छ । उमेरहद ६९ बर्ष ! उक्त प्रस्तावअनुसार ऐन संशोधन भए ६९ बर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरु प्रमुख कार्यकारी बन्न अयोग्य हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले दफा २९को उपदफा ५ थप गरी कुनै पनि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुँदा ६५ बर्ष पुरा हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उमेरको अधिकतम सीमा किटान गर्न आवश्यक भएकोले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको कारण समेत उल्लेख गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे कार्यकाल बढीमा ४ बर्ष ताेकिएकाे परिप्रेक्षमा नियुक्ति हुँदाकाे उमेर बढीमा ६५ बर्ष रहने भएपछि त्यस्तो व्यवस्था लागु भएपछि ६९ वर्षभन्दा बढीका व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी हुन नसक्ने भएका हुन् ।
