पशुपति क्षेत्रमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकद्धारा वृक्षारोपण
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेशल बैंकले पशुपति क्षेत्रमा परिसरमा वृक्षारोपण गरेको छ । काठमाडौँ महा नगरपालिका वडा नंं ७, गौशाला, पशुपति क्षेत्र स्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा (गौशाला चोक देखि उत्तर तर्फको बाटो देखि भुवनेश्वरी चोक सम्म) वृक्षारोपण गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकाल तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना लगायत बैंकका संचालकहरुद्वारा वृक्षारोपण गरिएको थियो । बैंकले हरियाली अभियानद्वारा वातावरणीय सन्तुलनमा टेवा पुर्याउने उदेश्यले उक्त क्षेत्रमा विभिन्न बहुमुल्य प्रजातीका रुखहरुको वृक्षारोपण गरेको छ । बैंकले उपयुक्त स्थान छनौट गरी सम्बन्धित संस्था तथा निकायहरुको सहकार्यमा वृक्षारोपण गर्दै आईरहेको छ । साथै बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सधै आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको जानकारी गराएको छ । बैंकले बैंकको संस्थागत नारा नै ‘हामी सबैको बैंक’ भन्ने रहेकोले उक्त नारा अनुसारको उद्देश्य प्राप्तिको लागि समाजका हरेक वर्गका सर्वसाधारणहरुको जीवनस्तरमा उत्थान गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।
झापाको घैलाडुब्बा सबस्टेसन संचालनमा, घिसिङ भन्छन्-‘अब यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार हुन्छ’
काठमाडौं । झापाको सुरुङ्गा, घैलाडुब्बा, कुमारथोक, राजगढ लगायतका स्थानमा विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित,भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन निर्माण गरिएको घैलाडुब्बा सबस्टेसन संचालनमा आएको छ । सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको ३३/११ केभी घैलाडुब्बा सबस्टेसन शनिबारबाट संचालन९चार्ज०मा आएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन संचालनमा आएपछि लामो दुरी र ओभरलोडिङका कारणले पटकपटक लाइन ट्रिप हुने र लाइन हुँदा पनि कम भोल्टेजका कारण त्यस क्षेत्रमा बत्ती, पंखा, मोटरलगायतका विद्युतीय उपकरण नचल्ने समस्या समाधान हुने बताए । ‘अब त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार हुन्छ, प्रणालीको चुहावट घट्छ र विद्युत् आपूर्तिको विश्वनसीयता बढ्छ,’ घिसिङले भने । प्राधिकरणले अब अनारमनी सबस्टेसनबाट ३३ केभी वितरण लाइनमार्फत घैलाडुब्बा सबस्टेसनमा विद्युत् ल्याउने छ । घैलाडुब्बा सबस्टेसनबाट ११ केभी एउटा वितरण लाइनमार्फत घैलाडुब्बा र ११ केभीको अर्को लाइनमार्फत सुरुङ्गातर्फका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिने इन्जिनियर शैलेस सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले अनारमनीबाट ११ केभी वितरण लाइनमार्फत घैलाडुब्बा र सुरुङ्गातर्फका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो । लामो दूरी र ओभरलोडिङको कारणले त्यस क्षेत्रमा पटकपटक लाइन ट्रिप हुने र लाइन भएको समयमा पनि भोल्टेज निकै कम हुने समस्याले उपभोक्ता समस्यामा थिए । घैलाडुब्बा सबस्टेसनबाट विद्युत वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताले अविछिन्न रुपमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनिय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ । चालु आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने छन् । प्राधिकरणले एक वर्षमा १९ वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सब स्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ ।
डेरी उद्योग विदेशी लगानी खुला नगर्न व्यवसायीकाे माग
काठमाडाैं । संघीय संसदमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक’मा डेरी उद्याेगमा विदेशी लगानी खुला गर्न लागेकाे भन्दै डेरी उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले डेरी उद्योगको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली डेरी उद्योग र किसानलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै डेरीको क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई रोक्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल डेरी एशोसिएशन र डेरी उद्योग संघले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डेरी उद्योगी सुमित केडियाले सरकारले आफूहरुलाई उठीवास गराउन चाहेको आरोप लगाए । उनले भने,’राज्यले विदेशी लगानी भित्र्याएपछि बाध्य भएर कारोवार छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्छ या कुनै उद्योगमा काम गर्नुपर्छ ।’ ‘डेरी क्षेत्रमा ३० अर्बको लगानी छ । वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी कर तिरिरहेका छौं । गुणस्तरीय दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध गराई रहेका छौं । बजारकाे आवश्यकता पूरा गरिरहेका छौं भने यहाँ किन चाहियो विदेशी कम्पनी ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘विदेश लगानी त्यो क्षेत्रमा भित्र्याउनु पर्छ जहाँ लगानी छैन, उद्योग छैन, काम गर्ने मान्छे छैन, उत्पादन छैन, डेरी क्षेत्र त आफैमा सक्षम हुँदा हुँदै पनि राज्यले विदेशी कम्पनी ल्याउन लागेको छ’ भन्दै उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेपाल दुध विकास संस्थान (डिडिसी) का महाप्रबन्धक इश्वरीराज न्यौपानेले विदेशी लगानीले नेपालका किसान र उद्योगी धारासायी बनाउने बताए । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले नेपालीका डेरी उद्योग सक्षम भइसकेको कुरा सरकारले स्वयं स्वीकार गरिसकेको भएपनि विदेशी लगानी भित्र्याउन खाेजेर गलत काम गरेकाे बताए । नेपालमा हाल झण्डै एकहजार ८५० डेरी उद्योग सञ्चालन रहेको बताउँदै उनले सबै उद्योग आ-आफ्नाे क्षेत्रमा सफल रहेको दावी गरे । देशको कुल गृह्रास्थ उत्पादनमा कृषिले मात्र २९ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ त्यसमा दुध क्षेत्रले नौ प्रतिशत योगदान दिइरहेको बताउँदै उनले यसलाई धारासायी हुनबाट बचाउन सबैको कर्तव्य रहेको बताए । दुध क्षेत्रमा ३० अर्ब लगानी रहेको र २० हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रबाट दैनिक तीन करोड रुपैयाँ शहरबाट गाउँमा गइरहेको बताए । भारतमा उत्पादन भएको दुध त्यहाँ खपत नभइरहेको अवस्थामा आमुलमार्फत नेपाल ल्याएर बेच्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै उनले भारतले अफ्रिकी तथा सार्क देशलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भारतले आफ्नो दुध खपत गरिरहेको बताए । एशोसिएशनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले विभिन्न बहानामा आमुल जस्ता अन्तराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने काम भइरहेको आरोप लगाए । ‘यो क्षेत्रमा पाँच लाख भन्दा बढी किसान लागेका छन् । यदि विदेशी लगानी आयो भने ती सबै किसानको हालत के हुने हो ? त्यसको बारेमा कसैले सोचेका छन् ? उनले प्रश्न गरे ।
बिपी कोइराला अस्पतालको चैतदेखि आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा आउँदै, औषधिकाे मूल्य ६०% सस्ताे हुने
चितवन। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा आउँदो चैत्र अन्तिम सातादेखि आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।क्यान्सरका बिरामीलाई प्रयोग हुने औषधि महँगो हुने भएकाले अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा आएपछि बिरामी लाभान्वित हुने जनाइएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा विजयचन्द्र आचार्यका अनुसार चैत अन्तिम सातादेखि फार्मेसी सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । फार्मेसीमा काम गर्ने १० जना कर्मचारी नियुक्त भइसकेको बताउँदै उनले तीन ठाउँमा फार्मेसी सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन्। चौबिसै घण्टा फार्मेसी सञ्चालन गरिनेछ । सञ्चालक समितिले औषधि खरिदका लागि बोलपत्र स्वीकृत गरिसकेको छ । निर्देशक आचार्यका अनुसार अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी भएपछि ६० प्रतिशतसम्म सस्तोमा औषधि बिरामीले पाउने छन् । अस्पतालमा हाल रहेको साझाको फार्मेसीले औषधि बिक्री गर्दै आएको छ । अस्पतालमा आउने बिरामीले भित्र रहेका फार्मेसीबाट एक वर्षमा २० करोड हाराहारीको केमो मात्र खरीद गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । महँगो केमोबाट हाल बिरामी ठगिएको गुनासो आउने गरेका छन् । आफ्नै फार्मेसी भएसँगै यो समस्या हल हुने विश्वास अस्पतालले लिएको निर्देशक आचार्यले बताए।
नेप्से घटेर ११०० अंकमा झर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बढी कारोबार, यस्ताे छ कारण
काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक ४.९५ अंकले घटेर ११००.५८ अंकमा झरेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ०.४५ प्रतिशतले घटी हो । करिब ५ अंकले घटेको बजारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । इन्स्योरेन्सको एकैदिन २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई बोनस सहित ४८.५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेपछि इन्स्योरेन्सको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको आइतबारको उच्च कारोबार रकमले देखाएको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ३.४५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता १०४८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, नेपाल बैंकको एक करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ भने बाँकी कम्पनीको एक करोडभन्दा कम रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा कुल १७४ कम्पनीको २३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कुल ४ हजार ८०४ वटा कारोबारमा ८ लाख ७३ हजार ४९५ कित्ता सेयर बिक्री भएका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा र होटल समूह क्रमशः ५३.०८ र ४.२३ अंकले हरिया भएका छन् भने कारोबारमा आएका बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह २७ अंकले घटेको छ ।
प्राइम बैंकद्धारा काभ्रेपलाञ्चोकको एक क्याम्पसलाई सहयोग प्रदान
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको एक क्याम्पसमा प्राइम बैंकले बेन्च डेक्स सहयोग गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाँउपालिका मंगलटार स्थित मंगल जनविजय क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनमा सुविधा लिने उद्देश्यले ६० वटा बेन्च डेक्स बनार्ई प्रदान गरेको हो । एक समारोहबीच सो सामान नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले क्याम्पस प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । साथै सो क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले बैंकिङ्ग चेतना मूलक शिक्षा प्रदान गरि बैंक तथा बित्त सम्बन्धी अन्र्तरक्रिया समेत गराएका थिए।
वनले विकासलाई रोक्नु हुन्न तर एउटा रुख काट्दा २५ वटा रोप्नैपर्छ : झलकराम अधिकारी
झलकराम अधिकारी, महानिर्देशक, वातावरण विभाग निजामति सेवामा २० वर्ष बिताउनु भएका झलकराम अधिकारी हाल महानिर्देशकका रुपमा वातावरण विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ । २०५४ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभएका अधिकारी सहसचिव भएको ३ वर्ष भइसकेको छ । यसभन्दा अघि उहा“ आन्तरिक राजश्व कार्यालय बबरमहलमा कार्यरत रहनु भएको थियो । वातावरण संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेलिरहनु भएका अधिकारी शक्तिशाली वातावरण प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताउनु हुन्छ । प्रस्तुत छ, महानिर्देशक अधिकारीसँग विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानी : वातावरणलाई संरक्षण गर्न विभागले के कस्ता योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ? वातावरण विभागले हरियाली क्षेत्र भन्दा ब्राउन क्षेत्रलाई हेरिरहेको छ । ब्राउन सेक्टर भन्नाले प्रदुषण बढाउन सक्ने क्षेत्रहरुलाई आधार मानी काम गरिरहेका छौं । प्रदुषण बढ्ने कारण पत्ता लगाई नियन्त्रणको काम गर्ने गरिरहेका छौं । प्रदुषण गर्ने उद्योगधन्दा कलकाखानालाई कारबाही गर्ने गरेका छौं । विभागले पछिल्लो समय १६७ उद्योग तथा कलकारखानाको अध्ययन गरेका छौं । त्यसमध्ये ५७ वटा संस्थालाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं । विभागले काम गर्ने भन्दा पनि मोनिटरिङको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विभागले जारी गरेको नियम कानून नमान्ने उद्योगधन्दालाई नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं । हामी शुरुमा त्यस्ता उद्योगलाई सल्लाह दिन्छौं । यदि सुधार नगरे कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छौं । साथै वातावरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि जनचेतना जगाउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरुसँग सहकार्य गर्ने काम गरिरहेका छौं । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै हामी काम गरिरहेका छौं । वातावरण विभागको सम्बन्धमा कुरा गर्नु पर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली इत्यादी कानूनलाई आधार मानी हामी काम गरिरहेका छौं । मूलतः हामीले अहिले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान भन्ने मूल नाराकासाथ नदी किनार र धार्मिक स्थलमा वृक्षारोपण र पार्कको निर्माणको काम गरिरहेका छौं । वनजंगलको कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो देशमा ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । यो हाम्रो लागि निकै ठूलो अवसर हो । पाकिस्तानमा २ प्रतिशत, भारतमा ७ प्रतिशत मात्रै वन क्षेत्र रहेको छ । वन क्षेत्रका हिसाबमा नेपाल निकै अघि रहेको छ । वातावरण संरक्षणको लागि वार्षिक कति रकम खर्च गरिरहनु भएको छ ? वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व विभागको मात्र होइन । वातावरण सम्बन्धी निकायहरुले आ–आफ्नो ढंगले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन मन्त्रालयले समेत यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । वातावरण संरक्षणका लागि गठन गरिएको संस्था भनेको यो विभाग हो । तर, वातावरण विभागले जुन ढंगबाट काम गर्ने अधिकार पाउनु पर्ने हो, जति बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेका छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा वातावरण हेर्ने निकाय रहेको छ । ती निकायहरुसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं । वातावरण प्रत्यक्ष मानिसको जनजीवनमा जोडिएको छ । स्थानीय स्तरबाट वातावरण संरक्षणका लागि कतिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ? स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यो सरकार प्रतिबद्ध भए मात्र वातावरण संरक्षणमा सहजता हुन्छ । स्थानीय तहमा महानरपालिका र उपमहानगरपालिकामा वातावरण हेर्ने छुट्टै महाशाखा गठन भएको छ । यो शाखा अन्तर्गत वातावरण विज्ञान पढेका व्यक्तिहरुलाई राखेर संरक्षणको प्रयास भैरहेको छ । हाम्रो चासो के हो भन्दा विकास निर्माणको काम होस् या कलकारखाना निर्माणको काम होस् । सबै विषयमा वातावरण मैत्री व्यवहार हुनैपर्छ । यसको लागि हामीले ४ वटा प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छौं । यो अवधिमा स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चासो बढ्दै गएको छ । तर, वातावरण संरक्षणमा जति लगानी हुनु पर्ने हो । अलि नभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे पुराना सवारीलाई पनि सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । यसले वातावरणलाई कस्तो असर पर्ला ? यदि यो क्रियाकलाप हुन लागिरहेको छ भने यो विल्कुल गलत कुरा हो । मैले यसको बारेमा विमति पनि जाहेरी गरिसकेको छु । अहिले सवारीको लागि वितरण गर्ने हरियो स्टीकर बजारमा ५० रुपैयाँमा पाइन्छ । हरियो स्टिकर दिने काम संघीय यातायात व्यवस्था विभागको हो । प्रदुषण मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम हाम्रो हो । यो दुई निकायको समन्वय हुनु आवश्यक छ । प्रदुषण नियन्त्रणको काम सबै वातावरण विभागबाट हुन सकेन भने सवारी प्रदुषण नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । प्रस्तावित कानून संसोधनमा हामीले यो कुरा समावेश गरेका छौं । शहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रदुषणको हिस्सा सवारी साधनले ओगटेको छ । सवारीमा पनि विशेष गरी १० वर्ष पुराना सवारीले ७२ प्रतिशत प्रदुषण गराइरहेको छ । समयमै प्रदुषण जाँच नगर्ने, सवारी सरसफाई नगर्ने गर्दा प्रदुषणको दर बढिरहेको छ । १० वर्ष भन्दा पुराना सवारीले त यति धेरै असर पारिरहेको छ भने २० वर्ष पुरानालाई स्वीकृति दियो भने कस्तो होला ? यो हुनै सक्दैन र भयो भने यसले गम्भीर असर पार्छ । सवारी साधनमा लगाइने हरियो स्टीकर व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला त ? यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले नयाँ प्रविधि निर्माण गरिरहेका छौं । यसको लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि भैसकेको छ । हामीसँग सर्र्भरपनि छ । हामीले जुनजुन सवारीको प्रदुषण जाँच गर्छौँ, सो सवारीको विवरण सिधैं सर्भरमा गएर बस्छ । र, यो सवारी प्रदुषणमा पास हो, यो फेल हो सिधैं सर्भरले नै प्रमाणपत्र दिने गर्दछ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेक गर्दा प्रदुषण फेल वा पास हो सिधैं अनलाइबाटै थाहा पाउन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा यो स्टीकर नै सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने छुट्याउन सकिदैंन किनभने हामीसँग यस्तो प्रविधि नै छैन । हामीले अबको एक महिनामै नयाँ प्रविधिको प्रदुषण जाँच गर्ने मेसिन ल्याउदै छौं । सुरुमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा यो प्रविधि प्रयोग गरिनेछ । यसको उपयोगिताको आधारमा देशभर विस्तार गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौं । काठमाडौं दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा प्रदुषित शहरमा परिरहेको छ । बेलाबेला सुनिन्छ वा राजनीतिक व्यक्तिले भन्ने गर्छन्, माक्स मुक्त बनाउँछौं । यसमा विभागले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? हामीले वातावरण संरक्षणमा ३ वटा काम गर्छाँै । पहिलो काम प्रर्वद्धनात्मक, दोस्रो निरोधात्मक र तेस्रो काम भनेको दण्डात्मक काम । जसमा अनुगमन र कारबाहीको काम गर्छौँ । उपत्यकाको प्रदुषण कम गर्न विभागले ७ स्थानमा प्रदुषण मोनिटरिङ स्टेशन राखिएको छ । त्यसबाट प्राप्त डाटा अनुसार हामीले कुन स्थानको प्रदुषण स्थिति कस्तो रहेको छ बुझ्ने गदर्छौैँ । जनताका लागि हामीले डिपार्टमेन्ट अफ इन्भारोमेन्ट एप्स सार्वजनिक गरेका छौं । कहाँ माक्स लगाउनु पर्छ, कहाँ लाउनु पर्दैन मोबाइलबाटै मानिसहरुले एप्सबाटै जानकारी लिन सक्छन् । विभागले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गरिरहेको छ । सरकारको कूल बजेटको ०.००१ वा ११ करोड मात्रै खर्च गरिरहेका छौं । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा थोरै बजेटले देशभर काम गर्न असहज हुन्छ । वातावरण ऐनलाई छाता ऐन बनाउने विभागलाई प्राधिकरण मार्फत सञ्चालन गर्ने ताकि राज्यका सबै निकायलाई निर्देशन दिन सकोस् । अहिले हामीले कुनैपनि निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने कानून छैन । शक्तिशाली निकाय भए मात्र वातावरण संरक्षणमा प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । धुलो र धुवाँले शहरी क्षेत्रको वातावरण निकै कष्टकर बन्दै गैरहेको छ, अझ सार्वजनिक सवारी हेर्ने हो भने अत्याधिक फोहोर हुन्छ, यसलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ? विभाग र महानगरले सहकार्य गर्न सक्दैन ? हामीले सवारी प्रदुषण नियन्त्रणको काम विभागलाई दिनुपर्छ भनेर प्रस्तावित वातावरण ऐनमा पेश गरेका छौं । यो पास भएर आए विभागको क्षेत्राधिकार बढ्नेछ । यसपछि विभागले कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया बढाउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा मापन गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागसँग छ, कारवाही गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीसँग छ । यसले गर्दा प्रदुषण नियन्त्रणमा समस्या छ । कलकारखाना र साना उद्योगले शहरी क्षेत्रमा कस्तो किसिमको असर पारिरहेको छ ? विभागले यो वर्ष काठमाडौं उपत्यकाको सबै उद्योगधन्दाको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । सरकारले उद्योग, अस्पताल, कलकारखाना प्रदुषण मापदण्ड तयार पारेको हुन्छ । यसको हामीले स्थलगत अध्ययन गरिसकेका छौं । यो क्रममा हामीले प्रदुषण मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छैन । हामीले १६८ उद्योगको अध्ययन गर्दा हार्डली १० प्रतिशत भन्दा कम उद्योगले मात्र मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छ । यसरी मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योहरुलाई कार्यालयमा बोलाउने र स्पष्टिकरण लिने गरेका छौं । हाम्रो अनुगमनको निष्कर्ष भनेको नेपालमा रहेका उद्योगले प्रदुषण मापदण्ड पालना गरेका छैनन् भन्ने हो । अस्पतालहरुले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिइरहेका छैनन् । अस्पतालबाट निस्किएको फोहोरलाई अटो क्लिअरेन्स गर्नुपर्छ, तर सिधै जलाउने गरेको पाइएको छ । अझ कतिपय अस्पतालहरुले त नगरपालिकाहरुसँग सहकार्य समेत गरेका छैनन् । जस्तो एउटा व्यक्तिले केरा, बिस्कुट, चाउचाउ, चुइगम खाएर खोल जहाँ पायो त्यही फ्याँक्ने प्रवृति छ ? तपाईँहरुको अध्ययनले के भन्छ ? वातावरण भनेको संस्कारको कुरा पनि हो । वातावरण सफा राख्ने भनेको सबै नागरिकको कर्तव्य हो । हामी नेपाली विदेश गयौं भने चकलेट खाएर खोल गोजीमा राख्छौं, तर, नेपालमा जहाँ पायो त्यहि फ्याँक्छौं । भनेपछि हामीले हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । अहिले नसुध्रिए कहिले सुध्रिने, हामी नसुध्रिए को सुध्रिने ? हामीले हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हामी भन्दा पछिल्ला पुस्ताले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्ने हो । यसकारण सफा वातावरणका लागि हामी तल देखिकै मानिसहरुले व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्र्ने विषादीको सन्दर्भमा के गरिरहनु भएको छ ? यदि कसैले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरेको विषादीले हामीलाई असर गर्यो भनेर निवेदन दियो भने हामी सो स्थानमा गएर स्थलगत अध्ययन गर्छाँै । सो क्षेत्रको माटो परीक्षण र हावा परीक्षण गरी नागरिकलाई सुचित गर्ने काम गर्छौँ । काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण धेरै प्रदुषित रहेको छ, विभागको अध्ययनले घटिरहेको देखाएको छ कि बढिरहेको देखाएको छ ? विभागको पोलुसन मोनिटरिङ डिभाइसको रेकर्ड अनुसार ४० पीएम टु को प्रदुषणलाई सामान्य मानिन्छ । त्यो भन्दा माथिको अवस्थालाई नराम्रो मानिन्छ । अहिले काठमाडौंको अवस्था हेर्ने हो भने ८६ पीएम टु रहेको छ । पानी पर्दा पनि यो घटेको छैन । यो निकै संवेदनशील अवस्था हो । अहिले सबैभन्दा प्रदुषित शहर लुम्बिनी हो । दोस्रो चितवन हो र तेस्रो काठमाडौं हो । लुम्बिनी र चितवनको प्रदुषण नेपालको कारण नभएर विदेशी कारण हो । भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा १२ हजार भन्दा बढी इट्टा भट्टीहरु रहेका छन् । यसले प्रदुषण बढाएको छ । नेपालमा चीनबाट भन्दा पनि भारतको कारणले प्रदुषण बढीरहेको छ । काठमाडौंमा लुम्बिनी, चितवन, नौबिसे हुँदै प्रदुषण भित्रिन्छ । यसरी आएको प्रदुषण यहाँको वातावरणले ७५ प्रतिशत सहन सक्छ । तर, २५ प्रतिशत सहन सक्दैन यसले प्रदुषणमा वृद्धि हुन्छ । समग्रमा हाम्रो आफ्नो देशको कारणले भन्दा बढी अन्य देशको कारणले प्रदुषण बढेको छ । उपत्यकाको प्रदुषण घटाउन के गर्नुपर्ला ? शक्तिशाली वातावरण प्राधिकरण चाहिन्छ । सबै निकायले वातावरणमैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ । निजगढमा २ लाख रुख कटान गरी निजगढ विमानस्थल बनाउन लागिएको छ, यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ? हामीले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा जति रुख नोक्सान हुन्छ । एउटा रुख नोक्सान हुँदा २५ वटा विरुवा रोप्नुपर्छ । यो रुख जोगाउने नाममा आयोजना रोक्नु हुदैन । रुख काटे बापत अरु रुख रोप्नुपर्छ ।
स्मार्टफोन र इन्टरनेटको प्रयोगसँगै चीनमा अनलाइन शिक्षा बढ्दो
बेइजिङ् । चीनमा अनलाइन शिक्षा तिब्र रुपमा बढ्दै गएको अध्ययनमा देखाएको छ। गत वर्ष मात्रै अनलाइन शिक्षामा जोडिनेको संख्या २९.७ प्रतिशतले बृद्धि भएर २० करोड १० लाख पुगेको छ । चीनमा समग्र अनलाइनमा पहुँच रहेकामध्ये यो २४.३ प्रतिशत हिस्सा हो । चीनका झण्डै १९ करोड ४० लाखले मोबाइलको प्रयोगमार्फत अनलाइन शिक्षा लिएको चाइना इन्टरनेट नेटवर्क इन्फर्मेसन सेन्टरले जनाएको छ । सन् २०१७ को तुलनामा यो ६३.३ प्रतिशतले बढी हो । स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग तथा मोवाइल इन्टरनेटको प्रयोग र पहुँचमा व्यापक सुधार भएकाले अनलाइन शिक्षाको लोकप्रियता बढेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । अनलाइन शिक्षाका लागि प्राप्त विकल्पमध्ये स्मार्टफोन सबैभन्दा प्रभावशाली देखिएको छ । सूचना आदानप्रदानमा चीनको सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल वीच्याटमा प्राप्त सुविधाका कारण पनि अनलाइन शिक्षाप्रति मानिसहरुको आकर्षण बढेको हो । रासस/सिन्ह्वा
