१० वर्षभित्र महत्वपूर्ण पूर्वाधार बनाईसक्ने योजना, यस्तो छ द्रुत विकासको ओली फरमुला
काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र विकास निर्माणका महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न गर्न फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न पाउने सुविधासहितको कानुन संसदमा पेश गरेको हो । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमाा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ले आगामी १० वर्षभित्रमा महत्वपूर्ण विकास आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संसदबाट ऐन पास भएपछि पचास किलोमिटर लम्बाईका दुई लेन सडक, चार लेनको सडक, दुई किलोमिटरे लामो सुरुङ मार्ग, अन्तरााष्ट्रिय विमानस्थल, २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना र त्यसको संरचना, २ सय किलो भोल्ट(केभी)को प्रसारण लाइन र सब स्टेशन, एक सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग, पाँच किलोमिटर लामो भूमिगथत रेलमार्र्ग, २० हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा सिँचाई पुर्याउने सिँचाई आयोजना, दैनिक ७ करोड लिटर भन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी आयोजना, जटिल तथा अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) प्रयोग गरि निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा योजनालाई छुट्टै संरचना खडा गरेर अघि बढाईनेछ । त्यस्तै, २५ अर्ब भन्दा बढी लागतका सबै आयोजनाहरुलाई पनि यहि ऐन अनुसार गठन हुने संयन्त्रले हेर्नेछ । यस्तो छ द्रुत विकासको ओली फरमुला प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने आयोजना निर्देशक समितिले विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारी जुनसुकै कम्पनीलाई दिन सक्नेछ । त्यसका लागि आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका निर्माण गरिनेछ र प्रत्येक महिना प्रगति विवराण्पेश गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोजना निर्देशक समितिमा अर्थमन्त्रीका अलवा सम्बन्धित आयोजनाको तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्याक्ष, मुख्य सचिव सदस्य रहनेछन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिवलाई तोकिनेछ । सो समितिले विद्यमान कानुनहरुले उपलब्ध गराएका बाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ र सरकारले त्यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको बाँकी काम यसै ऐनमा उल्लेख भए अनुसार अघि बढ्नेछन् । सरकारले अब सिधै सम्बन्धीत कम्पनीसँग छलफल गरेर निर्माणको जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।
ओपो र एरिक्सनद्वारा प्याटेन्ट ईजाजत सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौं । ओपो र एरिक्सनले एक आपसमा बहुबार्षिक वैश्विक प्याटेन्ट ईजाजतका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमतिमा प्याटेन्ट लाईसेन्सिङ र विभिन्न ब्यवसायिक योजनाका लागि साझेदारीका लागि सम्झौता समेटिएको छ । यो सहमतिले फाइभजी यूगमा दूई कम्पनी बीच सहकार्यका लागि बलियो जग बसाउन सघाउ पुग्ने ओपो ईन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी विभागका प्रमुख एड्लर फेङले बताए । ‘ओपोले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सधैँ नै पहिलो प्राथमिकताको विषयका रुपमा लिने गरेको छ । हामी उत्पादन र सेवामा अत्याधुनिक नव प्रबर्तनार्थ एरिक्सनसंग सहकार्यका लागि निकै उत्साहित छौँ’, एड्लरले भने । निकै महत्वपूर्ण यस सम्झौताले हाम्रो प्याटेन्ट पोर्टफोलियोको मान राख्दै एरिक्सन फ्राण्ड लाईसेन्सिङ प्रोग्रामको महत्वलाई थप प्रष्ट रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ’,एरिक्सनका चिफ ईन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अफिसर गुस्ताव ब्रिसमार्कले भने,‘ हाल सम्म एरिक्सनले १ सयभन्दा बढी प्याटेन्ट अनुमति सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ओपोसंग पारस्परिक लाभकारी यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा हामी निकै उत्साहित छौँ ।’
कामना सेवाको तीन नयाँ बचत योजना, १ लाखको उपचार / ७ लाखको दुर्घटना बीमा
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंकले तीन नयाँ ‘स्वर्णिम सुरक्षित, बैेंङ्कासुरेन्स र रिकरिङ्ग’जस्ता योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । योजना अन्र्तगत ग्राहकहरुको आवश्यकता र सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै एक लाखसम्मको औषधि उपचार बीमा र सातलाख सम्मको दुर्घटना बीमा सहित स्वर्णिम सुरक्षित बचत खाता, एक तोलाचाँदीको सिक्काउपहार सहित बैेंङ्कासुरेन्स बचत खाता र मासिक बचत गर्न सकिने गरी मुद्दति प्रकृतिको अत्याधिक ब्याज सहित रिकरिङ्ग खाता सञ्चालनमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ । सबैको लागी अझ बढी सहज, सवल, गतिशील र उत्तरदायी बैंक बन्ने उद्देश्यका साथ नयाँ योजना सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ ।
रिलायन्स फाइनान्सले २ करोड १९ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई २.६३ प्रतिशत अर्थात २ करोड १९ लाख ५ हजार ६८६ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाको २.५० प्रतिशत अर्थात २ करोड ८ लाख १० हजार ४०२ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । साथै, उक्त लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.१३ प्रतिशत अर्थात १० लाख ९५ हजार २८४ रुपैयाँ बराबरको सेयर नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव गत फागुन २६ गते बसेको संस्थाको २२२औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । समितिको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गनुपर्ने छ । संस्थाको सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्राको नगद लाभांश पाउने छन् ।
ओरियन्टल पीडितहरुको चेतावनी-‘माग सम्बोधन नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ’
काठमाडौं । ओरियन्टल को-ओपरेटिभ लिमिटेडका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले आफूहरुको चार अर्ब पच्चिस करोड रुपैयाँको साँवा र ब्याजसहित तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । राजधानीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्तीदेबी पोख्रेलले ब्यबस्थापन समितिको कार्य प्रगतिमा निक्षेप फिर्ता हुनेतर्फ ठोस कार्य योजना चाल्नुपर्ने माग राखेकी छिन् । सात बर्ष बितिसक्दापनि ओरिन्टेल को–अपरिटिभ लिमिटेडले ब्याजसहित करिव सात अर्ब पचास करोड बरावरको निक्षेपकर्ता फिर्ता नगरेको र सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले पीडितलाई समस्यामा पार्न खोजेको उनको आरोप छ । उनले आफुहरुको आशामाथि ब्यवस्थापन समितिले तुसारो ल्याएको भन्दैे निक्षेपकर्ताहरुले बर्षौदेखि हालसम्म सरकारसंग निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेपनि अहिलेसम्म सरकार र सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिले न्याय दिनुको साटो उल्टो प्रतिबेदन ल्याएको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिन् । ब्यवस्थापन समितिले आफुहरुलाई ‘डिपिआर’ बुझाउनुपर्ने जनाउदै उनले सुधिर बस्नेतले आफुलाई ठगेपनि सरकारले पनि ठग्न खोजेकोे उनको गुनासो छ । लिलामी गर्दा पीडित पक्षलाई जानकारी नै नगराई कसरी लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढाउन मिल्छ ? भन्दै उनले ७ बर्षमा हजारौ निक्षेपकर्ता र तिनमा आश्रित लाखांै परिवारहरु भोकभोकै मरिरहेको पनि सुनाईन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रा. अमुदा श्रेष्ठले आफुहरुको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले आफुहरुलाई झुक्याउने प्रबृत्तिले प्रतिबेदन बाहिर ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाईन् । त्यस्तै, डा. नारायणभक्त श्रेष्ठले नेपाल सरकारले बनाएको ब्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको समस्यालाई आत्मसात नगरेको गुनासो पोखे । सुधिर बस्नेतको नाम, आफन्त, कर्मचारीले सम्पत्ति कहाँ र कसरी प्रयोग गरे भन्नेबारे देखाएर समितिमा ल्याउनपर्नेमा समितिले बाटो बिराएको उनले आरोप लगाए । समिति गैर–जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको पनि उनको आरोप छ । त्यस्तै, समितिका सचिव रमेश मल्लिकले राज्यले लिएको अर्थ नीतिले सहकारीलाई मान्यता दिएको बताउदै अहिले देशभरि करिव ३६ हजार सहकारी दर्ता रहेको र सबैको अभिभावक राज्य नै भएको बताए । आफुहको आन्दोलनपश्चात् सरकारले ब्यवस्थापन समितिको गठन गरेतापनि अहिले आएर समितिले निकालेको प्रतिबेदनमा ओरिन्टलको सम्पत्तिभित्र भेगासिटी, धापासि हाईट, धुम्बाराहि, ईम्पेरिएल, सानेपा हाईट, जहाजजस्ता सम्पत्तिहरु प्रतिवेदनमा किन देखाएन भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकपनि विद्युतीय चेक क्लियरिङ्ग र अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा
काठमाडौँ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडबीच विद्युतीय चेक क्लियरिङ्ग प्रणाली र अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधान र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । संझौता अनुसार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका ग्राहकहरुले विद्युतीय माध्यमबाट चेकको राफसाफ गर्ने प्रणाली मार्पmत कम्पनीसंग आवद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विद्युतीय माध्यम मार्फत चेक राफसाफगर्न सक्ने छन् । अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत कुनै पनि खातामा भुक्तानी दिने र लिने जस्ता अन्तरबैंक कारोबारहरु पूर्ण रुपमा संचालन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
नेपाल एग्रोको एक करोड ६१ लाखको आईपीओ आउँदै, अनुमति माग्दै पुग्याे धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । सेयर बजारमा नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक करोड ६१ लाख ७७ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै लघुवित्तले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । लघुवित्तले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँको एक लाख ६१ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । संस्थाले नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङमार्फत सो मात्रो सेयर बिक्री गर्ने अनुमति मागेको छ ।
सुनसरीको दुहवीमा सिद्धार्थ बैंकको शाखा
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले फागनु २७ गते सुनसरीको दुहवीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीेमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथाकर्जा कारोवार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, मेबाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थपप्रविधिमैत्री बनाउन सिद्धार्थ बैंकले इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो रोजाइको बचत खाता खोल्न सकिने सुविधा समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
