अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा भाग लिन नेपाली टोली बंगलादेश प्रस्थान
काठमाडौँ । बंगलादेशमा मार्च १७ र १८ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा भाग लिन नेपाली खेलाडी बुधबार स्थल मार्ग हुँदै त्यस तर्फ प्रस्थान गरेका छन् । टिम चोक, टिम म्यानेजर, निर्णयक र खेलाडी सहित २२ सदस्यीय टोली भारतको कोलकाता हुँदै बंगलादेश गएको हो । करातेका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयक राजु महर्जनको नेतृत्वमा बंगलादेश प्रस्थान गरेको टोलीमा काठमाडौं र १ नम्बर प्रदेशका खेलाडीको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा अफिसियललाई झापा जिल्ला सितोरियो कराते संघका अध्यक्ष मिलनराज प्रसाईंले सफलताको शुभकामना सहित बिदाई गरेका थिए । १३ जना खेलाडी सहित बंगलादेश प्रस्तान गरेको टोलीको टिम कोचमा ज्ञानबहादुर बलामी रहेका छन् । टिम म्यानेजरमा पूर्ण बलामी र प्रिमेश शिवाकोटी रहेका छन् । प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक सुरेन्द्र श्रेष्ठ, बिनोदकुमार राउत, अशोक पहाडी, बिरेन्द्र कर्ण, जमुना रार्इले सहभागिता जनाएका छन् ।
फस्टाउँदैछ कुकुरको व्यवसाय, ५ हजारदेखी १० लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद-बिक्री
काठमाडौं । खराब काम गर्ने मानिसलाई कुकुरसँग तुलना गर्ने गरिन्छ । तर, त्यही कुकुरको व्यापार गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र जीवन धान्नेको जमात नेपालमा ठूलो छ । नेपालमा सामान्यतया एउटा कुकुर ५ हजार रुपैयाँदेखी १० लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद-बिक्री हुने गर्छ । तिहारमा भगवानको स्वरुप मानेर पूजा गरिने कुकुरलाई अन्य बेलामा घर भित्र छिर्न लाग्यो भनेर धपाउने समेत गरिन्छ । घरकोे सुरक्षा गर्न र अपराधिक गतिविधि पत्ता लगाउन कुकुर प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा शोखले कुकुर पाल्ने जमातपति बढ्दो छ । कस्तो छ कुकुरको बिक्री ? नेपालमा एउटा कुकुर सस्तोमा ५ हजार रुपैयाँदेखी महङ्गोमा १० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । मूल्य निर्धारणमा कुकुरको प्रजातिले फरक पार्छ । जोले प्रजातीको कुकुरको मूल्य ८ देखी १० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने एक कुकुर व्यवसायीले जानकारी दिए । यस्तै, जापनिज किड्स नामक प्रजातिको कुकुर भने ५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खरिद गर्न सकिन्छ । कुकुर पाल्न कुनैपनि लाईसेन्स चाहिदैन, इच्छा छ भने पाल्न सकिन्छ । विदेशबाट कुकुर भित्र्याउँदा भन्सार शुल्क भने तिर्नुपर्छ । यसरी भन्सार शुल्क तिरेर पोल्याण्ड, यूरोप लगायतका देशबाट पनि नेपालमा कुकुर भित्र्याइदै आएको छ । विदेशबाट नेपाल भित्रिएका कुकुर पुनः अर्को देशमा पनि बिक्री हुने गरेका छन् । नेपाली उत्पादनको रुपमा प्रचलित हप्की नामक छाउराको ६० हजार रुपैयाँ सम्म पर्ने गरेको पाईन्छ । यस्तै, भोटे कुकुरको छाउराको ३० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ । नेपालमा उपलब्ध हुने कुकुर मध्येमा जापनिज किड्स नामक कुकुर निकै छ । सो कुकुरको मूल्य जम्मा ५ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । आर्थिक हैसियत कम भएका, तर राम्रो प्रजातीको कुकुर पाल्न चाहने ग्राहकले यस्ता कुकुर लाने गरेको पाइन्छ । राजधानीको माईतीघरमा रहेको रोयल केन्नेल क्लब प्राईभेट लिमिटेड मार्फत कुकुर व्यावसाय गर्दै आएका केशरसिंह केसी भन्छन्अ-हिले नेपालमा नै कुकुरको ब्रिडीङ गराउने क्रम बढ्न थालेकाले विदेशबाट आयात गरिने कुुकुरको संख्या घट्दै गएको छ । यसरी स्वदेशमा नै माग अनुसारको कुकुरको उत्पादन हुनु राम्रो कुरा हो । केसीले पैसाको मुख हेरेर भन्दापनि कुकुरको गुणस्तरमा ग्राहकले ध्यान दिन आवश्यक रहेने बताए । केसी २६ वर्षदेखि कुकुरको व्यवसाय आवद्ध रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका भित्र ४० वटा डग हाउ सञ्चालन भईरहेको केसीले जानकरी दिए । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरपनि पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, विराटनगर, धरान लगायतका स्थानहरुमा कुकुर व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नेपालमा विभिन्न ४० जातका कुकुरहरु उपलब्ध छन् । विशेष गरेर बुल डग नामको कुकुर अन्यको तुलनामा धेरै माग हुने गरेको व्यवसायीले जानकारी दिए । सो कुकुर ३ लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री हुने गरेको पाईन्छ । कुकुरको व्यवसाय अन्यभन्दा फरक किसिमको भएकाले ठयाक्कै कति लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न कठिन हुने व्यवसायीले बताउँछन् । कुकुरको खाना महङ्गो कुकुरले खान्की महङ्गो छ । जुल्स नामक खानाको एक छाकको नै ३ सय ५० रुपैयाँ पर्ने पर्छ । डग नेपाल पेट सपका व्यवसायी अनुज डंगोलका अनुुसार पछिल्लो समय क्रस गरिएका कुकुर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । ढेको डंगोलले भने–‘पैसा भन्दा भन्दा महङ्गो प्रजातीको कुकुरलाई बचाउनु ठूलो कुरा हो । कुकुरलाई कस्तो रोग लाग्न सक्छ ? कुकुरलाई सामान्य रोग देखी निकै जटिल रोग समेत लाग्ने गरेको पाईन्छ । पाग्रो भाईरस कुकुरलाई लाग्ने मध्येको जटिल रोगमा पर्दछ । यो रोग लागेपछि नबाच्ने अवस्थामा पुग्ने गर्छ । यस्तै, डिस्टेम्पर रोग लाग्दा पनि कुकुरलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ । यस्ता रोग लाग्दा बाहिरी रुपमा खासै चोटपटक देखिदैन । रोगले कुकुरलाई भित्रभित्रै गाह्रो पार्ने भएकाले कुकुरका लागि निकै खर्च गर्दापनि कुकुर बाच्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । लोप हुँदै नेपाली भोटे कुकुर नेपालमै उत्पादन हुने भोटे कुकुरलाई ग्राहकले १० लाख रुपैयाँसम्ममा किन्ने गरेका छन् । भोटे कुकुर यूरोपबाट माग हुँदा करोडौँमा बिक्री हुने गरेको छ । तर, हाल सो कुकुरको उत्पादनमा भने नेपाल निकै पछाडि छ । भोटे कुकुर लोप हुनु नै भाऊ बढ्नुको एक प्रमुख कारण मानिन्छ । पछिल्लो समय तिब्बतमा नै भोटे कुकुरको उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली कुकुरको बजार तिब्बतले लिएको व्यापारीहरुको मत रहेको छ । नेपालमा जापनिज किडस्, जर्मन सेफर, पग, ककर स्पाईनल, डबर म्यान लगायतका कुकुरका छाउरा उपलब्ध हुने गरेका छन् । विक्रम सम्वत २०६० साल पछाडी नेपालमा नै कुकुरको व्यवसायिक उत्पादन हुन थालेकाले बाहिरबाट कुकुर मगाउने कार्य केही कम हुन थालेको छ । महङ्गा कुकुर किन किनबेच हुन्छ ? कुकुर किन्न कै लागि भनेर मानिसले निकै खर्चने गरेको पाईन्छ । यसरी खर्च गर्नुका पछाडि मानिसमा जाग्ने सौखले मुख्य भुमिका खेल्ने गर्छ । साथै, कुकुरमा पाईने विषेशताले समेत मूल्य निर्धारणमा फरक पार्ने गर्छ । कतिपय कुकुरमा दौडने क्षमता अत्याधिक हुन्छ भने कुनै शिकारका लागि योग्य मानिन्छन् । यसरी मनोरञ्जन, घरको सुरक्षा, सुँघेर पत्ता लगाउने लगायतका कार्यहरुका लागि कुकुर पाल्ने गरिन्छ । कुकुर व्यवसाय हजारलाई रोजगारी प्रत्येक डग हाउसमा करिब १० जनाले रोजगारीको अवसर पाउने गर्छन् । काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै त्यस्ता डग हाउस ४० को संख्यामा छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा डग हाउस बढ्दो क्रममा रहेको छ भने हजारौँलाई कुकुरको माध्यमबाट रोजीरोटीको अवसर समेत प्राप्त भएको छ । पोथी कुकुर पालेर छाउरा बेच्नेहरुपनि निकै छन् ।
छड्केमा परे १ हजार कर्मचारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो कारवाहीको सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक हजार २४० कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले २८ जिल्लाका ४५० सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा एक हजार २४० कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी गराए । उनका अनुसार छड्के अनुगमन गर्दा कार्यालय समय पालना नगर्ने ८९७ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ३४३ कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो । केन्द्रले सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई पत्र लेख्दै ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । केन्द्रले ४४३ कार्यालयमा रहेका नागरिक बडापत्रको अनुगमन गरेको छ । केन्द्रले नियमित रुपमा सरकारी कार्यालयको छड्के अनुगमन गर्ने गरेको छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा ५२ जिल्लामा रहेका कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा दुई हजार ३७७ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
जलविद्युतमा लगानी गर्नुहोस् उत्पादन भएजति बिजुली किन्छौं : ऊर्जा मन्त्री
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने (टेक अर पे)को पीपीएको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेको वेला ऊर्जा मन्त्री पुनले विद्युत बिक्रीको बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् । विद्युत विकास विभागले बुधबार निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयासबारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशक सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए । ‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ४० परियोजनामध्ये १२ वटा जलविद्युतका छन्, लगानी सम्मेलन बोलाउने अनि टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भनेर हुन्छ ?’ उनले भने । ‘वंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि समझदारी गरौं भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ तर हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौं, यस्तो अवस्थामा टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भन्दै बसेर हुन्छ, लगानी गर्नुहोस् विद्युत्को बजार सरकारले खोज्छ ।’ मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कुल लक्ष्य (१५ हजार मेगावाट) मा ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी, ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त(५२५० मेगावाट) र ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत तथा सिंचाइ आयोजनालेसमेत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगमा समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भने,‘यो समस्यालाई स्थानीय तहहरुसँग सम्न्वय गरी उनीहरुले पनि स्वामित्व लिने र अनुभूति गर्ने गरी हल गर्ने छौं ।’ आयोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमासमेत गाउँपालिका/नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार आफ्नो भएको भन्दै त्यसमा आयोजनाले शुल्क तिर्नु पर्ने माग राखी उत्खनन तथा प्रयोगमा नै रोक लगाइरहेका छन् । छलफलमा सहभागी प्रवद्र्धकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्क तिर्नु भन्दै अवरोध गरेको भन्दै यसलाई समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । उनीहरुले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा विना शुल्क त्यस्ता सामग्रीको उत्खनन गरी प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमा नबनेर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु अत्यन्तै गम्भीर समस्या भएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधान गर्न आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले तोकिएको समय र गुणस्तरमा काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको पनि जानकारी दिए । उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र जलविद्युत आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रवद्र्धकरुले वन क्षेत्रमो जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा प्रक्रियागत झन्झट रहेकोले यसलाई सरलीकृत गर्न, संघm प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण समस्या निर्माणमा समस्या झेल्नु परेको, स्थानीय व्यक्तिले ठेक्का दिनु पर्ने माग राख्दै काम रोक्ने गरेको, असुरक्षा बढ्दै गएको, प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नगरिदिंदा विजुली खेर फाल्नु पर्ने अवस्था रहेको लगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । विभागले मन्त्री पुनको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटभन्दामाथिका प्रवद्र्धकसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा १५ आयोजनाका प्रवद्र्धकले आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।
ग्लोबल आइएमईका ग्राहकलाई दिल्ली र मुम्बईमा स्वास्थ्य उपचार गराउँदा ५० % सम्म छुट
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लि. र भारतको नयाँदिल्ली स्थित बिएलके सुपर स्पेस्यालिटी हस्पिटल र भारतकै मुम्बई स्थित नानावती सुपर स्पेस्यालिटी हस्पिटल (रेडियन्ट लाईफ केयर प्रा. लि.द्वारा संचालित) बीच फागुन २९ सेवा सुविधाहरुमा छुट दिने सहमति भएको छ । बैंकले रेडियन्ट लाईफ केयर प्रालिसँग आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय उपचारमा सहुलियत दिने उद्देश्यले दुईपक्षीय सम्झौता गरेको जनाएको छ । सम्भौता पत्रमा रेडियन्ट लाईफ केयर प्रा लिका व्यवसाय सञ्चालन प्रमुख सुनील कपुर र ग्लोबल आइएमई बैंक लि. का तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक आरतीराज्यलक्ष्मी राणाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात भारतको नयाँदिल्लीमा बिएलके सुपर स्पेस्यालिटी हस्पिटल र मुम्बईमा नानावती सुपर स्पेस्यालिटी हस्पिटलमा उपचार गराउँदा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट डेबिट, क्रेडिट,प्रिभिलेज कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहक तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारीले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा ५०प्रतिशत सम्म छुट पाउने बैंकले जनाएको छ ।
आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दियो सीपमूलक तालिम
काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फागुन २७, २८ र २९ गते ३ दिनको सीपमूलक तालिम संचालन गरेको छ । वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय चन्द्रपुर, रौतहटमा आबद्ध सदस्यहरु मध्ये ७२ जना महिला सदस्यहरुलाई निःशुल्क रुपमा चुरा तथा श्रृङ्गार सामग्री बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । तालिम कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै शाखा प्रमुख आदित्यकुमार मिश्रले यस्तो तालिमबाट यस क्षेत्रका महिला सदस्यहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उक्त तालिमबाट सहभागीहरुले कम लागतमा चुरा तथा श्रृङ्गार सामग्री बनाउनेतरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरेका थिए । यसैगरी सो वित्तीय संस्थाले नयाँ रोड, सर्लाहीमा ६० जना तथा सुरुङ्गा, झापामा ६२ जना सदस्यहरुलाई सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरेको छ । वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले यस्ता सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट संचालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धिका लागि संस्था क्रियाशील रहने विचार व्यक्त गरे । तालिम वित्तीय संस्थामा कार्यरत कल्याणी खरेलले प्रशिक्षण दिएकी थिइन् ।
नेप्से १३ अंकले घट्दा लगानी कोषको सबैभन्दा बढी कारोबार, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । साताको शुरुदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्से परिसूचक बुधबार पुनः दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । मंगलबार २० अंकले बढेको सूचक बुधबार १३ अंकले घटेर ११५० अंकमा अडिएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.१३ प्रतिशत घटी हो । मंगलबारको तुलनामा बुधबार नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट देखिएको छ । बुधबार कुल १७३ कम्पनीको ३७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १३ करोड रुपैयाँ घटी हो । मंगलबारको बजारमा आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि नागरिक लगानी कोषको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । संस्थाको एकैदिन एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कोषले बोनस घोषणा गरेसँगै सेयर लगानीकर्ताहरु कम्पनीको सेयरमा आकर्षित भएका हुन् । कोषले बुधबार सेयरधनीलाई २२ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.१६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । तर बोनस घोषणापछि काराेबारमा कम्पनीको सेयर मूल्य भने प्रतिकित्ता १९ रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतिकित्ता २६४४ रुपैयाँदेखि कारोबार शुरु भएको कोषको सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता २६२५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी कम्पनीमा दर्ता हुने म्याद ३ महिना थपियो, समस्या ब्युँतिन सक्ने उपभोक्ताको गुनासो
काठमाडौँ । सामाजिक संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यातायात समितिलाई कम्पनीमा जाने समय तीन महिना थपिएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि समितिलाई कम्पनीमा जाने अवधि थपिएको हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा संशोधन भएपछि तीन महिना थप भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए । कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) थपिएको छ । जसमा ‘उफदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायी मिली प्राइभेट कम्पनी संस्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महीनाभित्र निवेदन दिएमा उपदफा (१) मा लेखिएभन्दा बढी शेयरधनी सङ्ख्या भए पनि त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन १९ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । प्रमाणीकरण गरेको तीन महिना अर्थात् जेठ १९ गतेसम्म समितिका सवारी कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने जनाइएको छ । यसअघि दुई पटकसम्म कम्पनीनमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने म्याद थप भइसकेको छ । गत वर्ष चैत १८ गते विभागले नयाँ मापदण्ड ल्याई असार मसान्तसम्म समितिका सवारी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मापदण्डले नै सामाजिक संस्थाका रूपमा नयाँ समिति दर्ता नगर्ने र दर्ता भइसकेकालाई साउनपछि नवीकरण नगर्ने व्यवस्था भएको थियो । असार मसान्तसम्म कमै यातायात मात्र कम्पनीमा दर्ता भएकाले साउनपछि मङ्सिर मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म करीब एक हजार सवारी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । मङ्सिर मसान्तपछि कति सवारी कम्पनीमा दर्ता भई विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा पञ्जीकरण भए भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको जनाइएको छ । मङ्सिर मसान्तमा फागुन मसान्तसम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । फागुनमै संसद्बाट पारित भएको विधेयकमा तीन महिना थप भएपछि पुनः यातायात क्षेत्रका समस्या ब्युँतिन सक्ने उपभोक्ताको गुनासो छ ।
