२० करोडको पुल बनेको ९ महिना भो, अझैसम्म गाडी चल्न सकेनन्
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्पनी जेआइइसी र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा बनाएको टेकु–कालिमाटी जोड्ने पुल निर्माण सकिएको नौ महिनासम्म सञ्चालनमा आएको छैन । २० करोडको सम्झौतामा ठेकेदारले १३ करोड लगिसके, पुलमा रंगरोगन पनि गरिसके, तर भार थाम्दैन भन्दै सरकारले बन्द राखेको छ । ६० मिटर लामो पुलको बीचको ३० मिटर खण्ड अड्याउन १५० एमएम रेडियसको १५ वटा लट्ठा दुवैतर्फ तान्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि मापदण्डविपरीत ५ एमएम कम रेडियस भएको लट्ठा हालेको भेटिएको छ । यस्तै, लट्ठा कस्न मेसिनसमेत प्रयोग नगरेको, बरु प्राविधिकको आँखा छल्न लट्ठा छिराएको प्वालमा सिमेन्टको घोल हालेर पुरिदिएको सडक विभागले जनाएको छ । तर, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठ कालिमाटी पुलबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘कालिमाटी–टेकु जोड्ने पुलको सम्बन्धमा के भइरहेको छ मलाई जानकारी छैन । पहिले त्यो पुल काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले हेथ्र्योे । पछि त्यो खारेज भएपछि मेरैमातहत आएको छ । विवाद छ भन्ने सुनेको छु । डिटेल फाइल पनि मेरो कार्यलयमा आएको पनि सुनेको हुँ । तर, मैले बुझ्न भ्याएको छैन । विवाद मिल्दै होला,’ उनले भने । ९ असार ०७१ मा २० करोड २३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको यो पुल सम्झौताअनुसार २० असार ०७३ मा सकिएन । पटक–पटकको ताकेतापछि गत असारमा काम सकिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख लगिसकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्–भार नथाम्ने पुलमा गाडी चल्न दिन मिलेन टेकु–कालिमाटी पुल निर्माण काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको हो । पछि आयोजना खारेज भयो । कार्यालयको स्वामित्व डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमातहत आयो । पुल निर्माण गर्दा सुरुवातदेखि नै विवाद रहेछ । पुल निर्माण भयो । पछि कन्सल्टेन्टले मापदण्डविपरीत ठेकेदार कम्पनीले पुल बनाएको रिपोर्ट पेस गरे । रिपोर्ट हेर्दा पुलले यातायात साधनको भार नै धान्न नसक्ने स्थिति देखियो । यो जान्दाजान्दै यातायात साधन चल्न दिने कुरा भएन । त्यसैले यातायातका साधनलाई रोक लगाइएको हो । यही सम्बन्धमा अहिले ‘डिस्प्युट बोर्ड’ गठन भएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार अघि बढ्छौँ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
हतियार बुझाउन विप्लवलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह, संविधान स्वीकार गर्नेलाई सरकारले स्वागत गर्ने
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा जनतामा आतङ्क सिर्जना गर्ने समूहलाई हतियार बुझाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सुनसरी जिल्लाको वर्जु गाउँपालिकामा पर्ने वर्जु ताल निरीक्षणपछि आज आयोजित कार्यक्रममा पृथकतावादी र विखण्डनवादी आन्दोलन त्याग गरी वर्तमान संविधान स्वीकार गर्नेलाई सरकारले स्वागत गर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचार निर्मूल गरी मुलुकमा सुशासन कायम गरी जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको परिवर्तनको अनुभूतिलगायत विकास र समृद्धिको चाहना वर्तमान सरकारले पूरा गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विश्वास दिलाए । कार्यक्रममा वर्जु ताललाई प्रदेश नं १ को पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बताउँदै उहाँले आगामी जेठ १५ गते अगाडि गुरुयोजना तयारी पेश गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताए । उनले यस ताललाई विश्वको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा विकास गरिने विश्वास दिलाए । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्जु तालसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्ने र ताल क्षेत्रमा हरियाली बनाई मनोरञ्जन स्थलका रूपमा विकास गरिने बताए । उनले प्रदेशकै नमूना पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्न आफूले सहयोग गर्ने बताए । तालको वरिपरि रहेको ५१ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी प्रदेशको रमणीयस्थलको विकास गरी स्थानीय जनताको आर्थिक उन्नतिमा ताल सघाउ पुग्ने उनको विश्वास थियो । कार्यक्रममा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले यस क्षेत्रलाई विशेष औद्योगिक क्षेत्र करिडोरको रुपमा गुरुयोजना तयार गरी जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरे । वर्जु ताल विकास समितिका सचिव विबटसिंह श्रेष्ठले विसं २०७३ मा नेपाली सेनाले तालको समुचित व्यवस्थापनका लागि रु तीन करोड ६५ लाख खर्च गरेको बताए । उक्त ताल १५३ बिघामा फैलिएका छ भने हिउँद महीना दैनिक एक हजार बढी स्वदेशी विदेशी नागरिकले अवलोकन गर्ने गरेका छन् । तालमा घुम्नका लागि १५ डुङ्गासहित बालमनोरञ्जनस्थल, वनभोजस्थल आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ताल विराटनगर महानगरपालिकाबाट १२ किलोमिटर पश्चिम सुनसरी जिल्लाको वर्जु गाउँपालिका–६ चिमडीमा अवस्थित रहेको छ । उक्त तालको एक फन्को लगाउन पैदल एक घण्टा लाग्दछ । रासस
मनसा सिमेन्ट उद्योगले मापदण्ड मानेन, विभागले गर्यो कारवाहीको शिफारिस
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मापदण्ड विपरीत सिमेन्ट बिक्रीवितरण गर्ने मनसा सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय झापाबाट फागुन १३ र १४ गते गरिएको अनुगमनबाट नमूना सङ्कलन गरी विभागमा ल्याएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मनसा पिपिसी सिमेन्टमा आइआरको मान २८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३१.२ प्रतिशत भएकाले आज कारवाहीको सिफारिश गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले सिमेन्टको मान नेपाल गुणस्तरअनुरुप नभएकाले कारवाहीका लागि विभागले सिफारिश गरेको जानकारी दिए । “अनुगनमका क्रममा नेपाल गुणस्तर ऐन विपरीत भेटिएको जो कोही कम्पनीलाई पनि कारवाही गर्दै आएका छौँ,” उनले भने । विभागले उक्त सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन तथा नियमावलीको दफा १६ अनुसार कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । रासस
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज १३ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार १३ अर्ब ७९ करोड ११ लाख २५ हजार बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले एक सूचनामार्फत उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बोलकबोल प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न लागेको जनाएको छ । बैंकले कूल ९१ दिनदेखि ३६४ दिन अवधि तोकिएको उल्लेख गरेको छ । यसअघि बैंकले गत फागुन २७ गते ९१ दिने अवधिको दुई अर्ब २६ करोड र ३६४ दिने पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो ।
लाखौं ठग्दै मेडिकल कलेज, छानबिन टोलीले गर्यो यी कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षक र दरमा लाखौं रकम अवैध रुपमा असुल्ने गरेको पाइएको छ । छानबिन टोलीले ती कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएका छन् । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयको छानबिनमा ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकलले अवैध रूपमा शुल्क लिएको पाइएको हो । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ सम्मिलित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटै मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क असुलेका छन् र शुल्क विद्यार्थीपिच्छे फरक छ । चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग २२ देखि ३५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । सरकारले काठमाडौं बाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । उक्त कलेजले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजारसम्म घटीबढी शुल्क उठाउँछ । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टनसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट शुल्क बटुल्ने गरेको छ । विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कबापत २ लाख लिइन्छ । उक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी हो । ‘अघिल्लो ब्याचभन्दा पछिल्लो ब्याचसँग लिने शुल्कको दर प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेको पाइयो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेसनल मेडिकल कलेजले १३ वटा शीर्षकमा सरकारले तोकेभन्दा १२ लाख बढी रकम लिने गरेको भेटिएको हो । नेसनलले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क प्रत्येक वर्ष मनपरी बढाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कलेजले भर्ना ररजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी २० हजार ६ सय असुल्ने गरेको छ । कलेजले सम्बन्धन शुल्क ३० हजार, संस्थागत शुल्क ५ हजार, कलेज प्रोमोसनल शुल्क भनेर १ लाख २५ हजार, भ्रमण खर्च ५० हजार, लाइबेरी शुल्क ७५ हजार, खेलकुद शुल्क ४० हजार र परीक्षा शुल्क ३५ हजार उठाउने गरेको हो । यस्ता शुल्क विद्यार्थीबाट लिन नपाइने त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन कार्यालयले जनाएको छ । लिन पाइने रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तोकेभन्दा १० गुणा बढी हो । किस्ट मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविमा उजुरी परेको छ । छानबिनका क्रममा विवरण नदिएको भन्दै टोलीले किस्टका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सञ्चालक बालमानसिंह कार्कीलाई सम्पर्क गरेर सूचना माग्दा नदिएको टोलीका सदस्यले बताए । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि कलेजले प्रत्येक वर्ष २ लाखभन्दा बढी शुल्क लिएको तथ्य कान्तिपुरले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ । विद्यार्थीले मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि कलेजमाथि छानबिन थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले जानकारी दिए । लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा प्रशासनमा उजुरी दिने विद्यार्थीको तयारी छ । तोकिएको शुल्क नतिरे किस्ट कलेजले हाजिर नगराउने, परिचयपत्र नबनाइदिनेलगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरेको विद्यार्थीहरू गुनासो गर्छन् । अवैध शुल्क उठाएको विषयमा विरोध गर्ने वा नियामक निकायमा उजुरी गर्ने विद्यार्थीलाई अनेक बहानामा दण्डित गर्ने र परीक्षामा फेल गराउने गरेको उनीहरूले बताए । युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ब्याच २०१७ का विद्यार्थीबाट छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा २ लाख ८४ हजार ९ सयका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाएको छानबिनमा भेटिएको छ । सेवा र रजिस्ट्रेसनबापत कलेजले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको परिषदका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ५० हजारका दरले थप शुल्क लिने गरिएको भेटिएको छ । विद्यार्थीले भने ९८ हजार ६ सयका दरले शुल्क लिएको जनाएका छन् । कलेजले अतिरिक्त शुल्कको बिलभर्पाइ नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । छानबिन समितिले ती विद्यार्थीबाट ५६ हजारसम्म अवैध शुल्क लिएको रसिद प्राप्त भएको जनाएको छ । विद्यार्थीले सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएको गण्डकी मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटिएको छानबिन टोलीले जनाएको छ । एमबीबीएस र बीडीएस पढिरहेका विद्यार्थीबाट क्रमशः ६ लाख २४ र २ लाख ८२ हजारका दरले शुल्क लिएको प्रमाण भेटिएको छानबिनमा संलग्न विज्ञले बताए । अतिरिक्त रकम तिरे पनि विद्यार्थीरअभिभावकले बिलभर्पाइ पाएका छैनन् । सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसकिने भन्न त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन स्टाहीनको निर्णयका आधारमा कलेजहरूले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । सरकारले तोकेको रकमसमेत ५० र २५र२५ प्रतिशतका दरले किस्ता प्रणालीबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ । यी मेडिकल कलेजले किस्ता प्रणालीसमेत उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजहरूको आर्थिक पारदर्शिता नभएको, विद्यार्थीलाई रकम लिएको बिलभर्पाइ दिने नगरेको पाइएको छानबिनमा संलग्नहरू बताउँछन् । डिन कार्यालयले कुन शुल्क लिन पाइनेरकुन नपाइने भनेर प्रस्ट यकिन नगरी एकमुष्ट शुल्क कायम गरिदिएका कारण कलेजहरूले अनेक बहानामा शुल्क असुल्दै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । छानबिन टोलीले ब्याच २०१५, २०१६ र २०१७ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराइराखेका कलेजहरूमाथि छानबिन गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो र उजुरीका आधारमा निर्देशनालयले ५ वटा मेडिकल कलेजमा दुई–दुई सदस्य छानबिन टोली पठाएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत
काठमाडौँ । सरकारको सार्थक प्रयासपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा गुणात्मक प्रगति देखिएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति करीब ९८ प्रतिशत हुनपुगेको छ । पछिल्लो समयमा आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा निर्माण व्यवसायीका कारण उल्झन देखिएपछि मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या समाधानको कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका हुन् । सोही निर्देशनानुसार आयोजनाका दुई ठाडो सुरुङ निर्माणका लागि अष्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रो र भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले मिलेर काम गरेका छन् । हाल ठाडो सुरुङमा स्टिलको पातासहितको पाइप राख्ने काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । आगामी कात्तिक मसान्तसम्म सो आयोजनाको निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘भर्टिकल पेनस्टक सार्प’ मा स्टिल लाइनिङ गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएपछि सो कार्य गर्न एन्ड्रिज हाइड्रोमार्फत व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल सार्थक हुँदै गएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले माथिल्लो तामाकोशी तोकिएको समयमै पूरा हुने बताए । आयोजना पूर्णतः स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको छ ।
दुई अर्ब बक्यौता नतिर्नेमा अधिकांश एयरलाइन्स कम्पनी, बैंकहरू पनि अटेरीकाे सूचिमा
काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण्णले २ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउन सकिरहेको छैन । यसरी प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम नतिर्नेमा सबै जसो एयरलाईन्स कम्पनी परेका छन् भने विमानस्थलमा आफ्ना शाखा र एटिएम सञ्चालन गरिरहेका बैंकहरु समेत परेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल अन्तराष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान भर्ने सबै जसो एयरलाईन्ससँग बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । कफी सपदेखि ट्वाईलेट सफा गर्ने कम्पनीले पनि प्राधिकरणलाई अटेर गरेका छन् । विमानस्थल दस्तुर नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप विभिन्न प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका वा लगाइएका पसल कम्तीमा तीन वर्षको ठेक्का सम्झौता हुन्छ । कतिपय कम्पनीको विगत पाँच वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेकाले शुल्क उठाउन गाह्रो परिरहेको छ । यस्ता कम्पनीबाट २१ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको विवरण अनुसार अधिकांश एयरलाईन्सले बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेल र विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीलगायत पदाधिकारीले विमानस्थलको बक्यौता, विभिन्न संस्थालाई भाडामा प्रयोग गर्न दिएको विषयबारे प्रष्ट पार्दै बक्यौता बाँकी रहेका अधिकांश एयरलाइन्सले किस्ताबन्दीमा समयावधि तोकेर रकम बुझाइरहेको तथा विभिन्न प्रयोगका लागि भाडामा लिएका कम्पनीको केही मुद्दा मामिलाका कारण रकम उठाउन ढिलो भएको बताए । विमानस्थलले भाडामा लगाएका सटर तीन वर्षका लागि सम्झौता भए पनि १२ वर्षसम्म नवीकरण नभएको, सञ्चालित पसलले यात्रुलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाएको तथा विमानस्थलको ट्याक्सी सेवाले यात्रुलाई सास्ती दिईरहेका छन् । निमित्त महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार २०७५ पुस मसान्तसम्म एयरलाइन्स र विभिन्न कम्पनीबाट विमानस्थललाई एक अर्ब ९९ करोड ६८ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । फागुन महीनासम्म सौर्य, हिमालय र सिम्रिकले एक/एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बक्यौता बुझाएको छ । निमित्त महाप्रबन्धक राजन पोखरेलले जहाज ग्राउण्डेड गरेर बक्यौता उठान कठिनाइ हुने भएकाले किस्ताबन्दी वा समयावधिको सम्झौताअनुरुप सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको बताए । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले तीनदेखि छ महीनाभित्र विमानस्थलको बाँकी बक्यौता उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल अन्तराष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान भर्ने सबै जसो एयरलाईन्ससँग बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । कफी सपदेखि ट्वाईलेट सफा गर्ने कम्पनीले पनि प्राधिकरणलाई अटेर गरेका छन् । महाप्रबन्धक क्षेत्रीका अनुसार विमानस्थलले हालसम्म पुरानो बक्यौता करीब ५३ करोड उठाएको छ । बढी बक्यौता भएका एयर एशिया, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स लगायतलाई बारम्बार ताकेता गरिएको छ । भन्सारले पनि तिरेन पैसा भन्सार विभागको करीब ५५ करोड बक्यौता छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको करीब ३२ करोड छ । निगमले किस्ताबन्दीमा रकम तिरे पनि भन्सार विभागले भने लामो समयदेखि रकम नतिरेको विमानस्थलले जनाएको छ । यी हुन बक्यौता धेरै भएका एयरलाईन्स एयर एशियाको विलम्ब शुल्कसहित २० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । हिमालय एयरलाइन्सबाट १९ करोड बढी बक्यौता उठाउनुपर्ने छ । हिमालयले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने वचन दिएको छ । सौर्य एयरलाइन्सको करीब तीन करोड बक्यौता छ । उक्त कम्पनीले हालै एक करोड बुझाएर सेवा पुनःसञ्चालन गरेको छ । बैंक पनि देखिए नटेर्ने सूचिमा प्रभु बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि विमानस्थललाई बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । प्रभु बैंकले एटिएम बुथ सञ्चालन गरे वापत ८ लाख ४० हजार र ९ लाख ४८ हजार तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, शाखा कार्यालय सञ्चालन वापतको ४५ लाख रुपैंयाँ तिर्न बाँकी छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि एटिएमको शाखाको ४५ लाख १२ हजार र एटिएम वापतको १७ लाख र ८ लाख ५० हजार रुपैंयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । के छ कारवाहीको व्यवस्था ? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली अनुसार ६० दिनभित्र रकम नबुझाउने एयरलाइन्सको उडान रोक्न र जहाज ‘ग्राउन्डेड’ गर्न सकिने प्रावधान छ । सावा रकम नबुझाएपछि ३० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्छ । समयमा बुझाउँदा छुटको व्यवस्था छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ अनुसार बिल जारी गरेको सात दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा तीन प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै ३० दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्दैन । ३० दिनदेखि ४५ दिनसम्म पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेको छ । ४५ देखि ५९ दिनसम्म बक्यौता रकम बुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यसैगरी ६० दिनदेखि माथि रकम भुक्तानी नगरेमा ३० प्रतिशतको दरले जरिवाना लाग्नेछ । विकास शुल्क, ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्क, हवाई परिवहन, सुरक्षा शुल्क, कार्यालय सञ्चालन कोठा, काउन्टर, होडिङ बोर्ड विमानस्थलभित्र सञ्चालन भएका पसल, भण्डारण, यात्रुलाई सेवा प्रवाहलगायतमा विमानस्थलले शुल्क लिने गर्छ ।
तासीलाई हुन्डाई ओपन गल्फ टुर्नामेन्ट २०१९ को उपाधि
काठमाडौँ । नेपालका लागी हुन्डाई मोटर्सको एक मात्र आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुन्डाई गल्फ टुर्नामेन्ट चैत्र १ र २ गते गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा सम्पन्न गरेको छ । प्रतियोगितामा १०८ गल्फरको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिता स्र्टेबल फोर्ड विधा अन्तर्गत खेलिएको थियो । नेपालको लागी दक्षिण कोरियाको राजदूतपार्क योङ सिक, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठ र गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुहृद घिमिरेले विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए । तासी दोङले हुन्डाई ओपन गल्फ टुर्नामेन्टको उपाधी जितेका छन् । तासीले समान अंक बनाएको माधव सिम्खडालाई काउण्ट ब्याकको आधारमा पछि पारेका थिए । उपाधिसँगै तासीले एक लाख बीस हजार रुपैँया बराबरको गार्मीन अप्रोचएस् ६० प्रिमियमजिपिएस् गल्फ घडी र बस्नेल भी–४ रेन्जफाइन्दर पुरस्कार पाए । रनर अफ भएका माधवले उपाधि सँगै गार्मीन एस ६० जिपि एस् गल्फ घडी पुरस्कार पाए । काउण्ट ब्याकमा ३८ अंक बनाएका संगम केसी दोस्रो रनर अप हुँदै गार्मीन अप्रोच एक २० जीपि एस् गल्फ घडी पुरस्कार पाए । ३८ग्रोस अंक बनाउँदै तासी छिरिङले बेस्ट ग्रोसको उपाधिका साथै गार्मीन अप्रोच एस ६० प्रिमियम जिपि एस गल्फ घडी जिते । ३७ अंकका साथ सिनियर तर्फको उपाधी गोपाल चित्रकारले जिते । १९ अंकका साथ जुनियर तर्फ सत्भाव आचार्य पहिलो भए । महिलातर्फ ३० अंक बनाउँदै कल्याणी मोक्तान पहिलो भईन् । तीनै विधाका विजयताले गार्मीन अप्रोच एस २० जिपि एस गल्फ घडी जिते । ३८ अंकका साथ समिर आचार्यले हुन्डाई कार वीनर अन्तर्गतको विधामा जितेका छन् । क्लोजेस्ट टु द पिनमा गौरव शाह लंगेस्ट ड्राइभमा साम दोवलड र मोस्ट बर्डीमातासी छिरिङ विजयी भए । तीनै विधाका विजयताले गार्मीन अप्रोच एस २० जिपि एस गल्फ घडी जितेको कम्पनीले जनाएको छ ।
