प्रदेश २ मा फेरि खटपट, अहिलेसम्म आधा दर्जन असमझदारी
काठमाडौँ । प्रदेश २ को सरकारले केन्द्रीय योजनाका रूपमा सञ्चालित ‘सागरनाथ वन परियोजना’ आफ्नो मातहत लैजाने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बेलाबेला देखिने गरेको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । संविधानमा अधिकार सूचीमा केन्द्रीय योजना संघ मातहत हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री रामनरेश रायले भने अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराए । यो निर्णयका कारण अन्योल सिर्जना भएपछि वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश २ को उक्त निर्णयलाई अध्ययन गरिरहेको छ । अब उक्त परियोजना कसको मातहतको हो भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानको अधिकार सूचीअनुसार कानुन नबन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचको मनमुटाव बढेको हो । विशेष गरी प्रदेश २ र केन्द्रबीच खटपट बढी छ । प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार छ । केन्द्रलाई अधिकारका लागि दबाब दिन प्रदेश २ को सरकारले बेलाबेला संविधानसँग बाझिने विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको छ । यसअघि प्रदेश २ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशकै अधिकारभित्र पर्ने भन्दै संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो । संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको स्वरूप तय हुने खालको व्यवस्था छ । केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदै उसले उक्त ऐन पास गरेर बसेको छ । केन्द्र सरकारले आपत्ति जनाएपछि पास भएको प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने भन्दै प्रदेश २ को सरकार केही पछि हच्कियो । त्यस्तै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक अघि बढायो । संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी ऐन बनाएपछि मात्र प्रदेशलाई लोकसेवा गठनको बाटो खुल्छ । तर उसले केन्द्रमा प्रदेश लोकसेवाको स्वरूप कस्तो भन्ने निर्धारण नहुँदै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक अघि बढायो । यसले पनि केन्द्रसँगको खटपट बढाएको छ । संघीय संसद्मा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पेस भएपछि अहिले प्रदेश २ ले त्यसलाई काउन्टर दिने गरी प्रशासनसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । प्रदेशहरूले सीडीओलाई प्रदेशले चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर केन्द्रले सीडीओलाई आफैं मातहत राख्ने गरी संघीय संसद्मा विधेयक ल्यायो । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको प्रदेश २ सरकारले सीडीओकै जस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने खालको प्रदेश अन्तर्गतको अधिकारी राख्ने खालको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यससम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले पास गरे केन्द्र र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै सीडीओ हुने अवस्था आउन सक्छ । केही घटनाहरूमा पनि केन्द्र र प्रदेशबीच मनमुटाव देखिएको छ । गत असारमा नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सीडीओलाई जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सर्कुलर गर्यो । तर केन्द्र मातहत रहेका सीडीओले माथिको आदेश नरहेको भन्दै प्रदेश मन्त्रालययको सर्कुलरलाई वास्तै गरेनन् । त्यस घटनाबाट प्रदेश सरकार झन् चिढिएको थियो । त्यसपछि सीडीओको अधिकार प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार हुनुपर्ने माग बढी उठ्यो । यो मागमा अन्य प्रदेशहरूले पनि साथ दिएका छन् । तर संघीय सरकारले सीडीओको अधिकार कटौती नगर्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई चुनौती दिने खालको मस्यौदा बनाएको हो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका गतिविधिलाई लिएर पनि केन्द्र सरकारले यसअघि विशेष चासो दियो । त्यसले पनि प्रदेश सरकार केन्द्रसँग बढी सशंकित छ । मुख्यमन्त्री राउतले नेपालका संविधानमा अझै त्रुटि रहेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणमा बोले । उक्त अभिव्यक्तिबाट केन्द्रीय सरकार चिढियो । अमेरिकाको एउटा कार्यक्रममा जान लागेका मुख्यमन्त्री राउतलाई केन्द्रीय सरकारले रोकिदियो । यस्तै घटनाका कारण प्रदेश २ र केन्द्रबीच अन्य प्रदेशको भन्दा बढ्ता खटपट भइरहेको छ । तर संविधानका अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने खालका कानुनहरू निर्माण नभइसकेकाले यस्तो अवस्था आइरहेको छ । संघीय सरकारले अझै संविधानको अधिकार सूची आकर्षित हुने सबै कानुनहरू बनाइसकेको छैन । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीका अनुसार सबै कानुन नबनिसकेकाले केही कुनै कुनै विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्ने बताए । ‘हामीले धेरै विषयका कानुनहरू तयार गरिसकेका छौं, केही सदनमा पुगिसकेका छन्,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘कानुनहरू बन्ने संक्रमण अवधिले केही विषयहरूमा अन्योल भएको हुन सक्छ ।’ असमझदारीहरु : १ सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश मातहत ल्याउने २ संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी ३ संघबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नबन्दै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन जारी ४ केन्द्रको जस्तै प्रदेशको पनि छुट्टै सीडीओ हुने विधेयक मस्यौदा निर्माण ५ संविधानमा त्रुटि छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति ६ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणमा रोक –आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
विप्लव समूहविरुद्ध प्रहरीको आक्रामक अपरेसन
काठमाडौं । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहका गतिविधिलाई रोक लगाएपछि प्रहरीले आक्रामक अपरेसन सुरु गरेको छ। विप्लव समूहले पहाडी जिल्ला केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्र बनाएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि तिनै जिल्लामा अपरेसन केन्द्रित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रहरीले आवश्यकताअनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि ९कन्ट्रोल डेलीभरी० र गुप्त कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) पद्धति अपनाएर अपरेसन सुरु गरेको हो। मंगलबार राति महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर नेतृत्वको टोलीले काभ्रेमा कारबाही गर्दा पनि सोही पद्धति अपनाएको थियो। ललितपुरको नख्खुका भएको बम विस्फोट र बसुन्धरामा भएको बम विस्फोटमा संलग्नहरुको खोजी गर्दै जाँदा प्रहरीले सर्च अभियानभन्दा पनि अन्डर कभर अपरेसनलाई प्राथमिकता दिएको हो । मंगलबार राति महाशाखाको टोलीले काभ्रको रोशी गाउँपालिकास्थित काफ्ले डाँडाबाट शिव धिमाल र विशाल तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरु ललितपुर तथा काठमाडौंको बसुन्धरामा भएको बम विस्फोटमा संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरुकै सूचनाका आधारमा प्रहरीले डिकेन्द्र राई र नुमबहादुर विकलाई पनि पक्राउ गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
राष्ट्रिय सभामा विनाटेन्डर दुई करोडको सामग्री खरिद, भुक्तानी स्वीकृत गर्न नमान्ने लेखा प्रमुख सरुवा
काठमाडौँ । संघीय संसद्ले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेन्डर प्रक्रिया छल्दै आफूअनुकूलका विभिन्न कम्पनीबाट सामग्री खरिद गरेर भुक्तानीसमेत दिएको खुलेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको ठाडो निर्देशनमा उनीसहित उपाध्यक्ष, समिति सभापति तथा सचिवको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि फर्निचर, कार्पेट, पर्दालगायत सामग्री खरिद गर्न ३८ कम्पनीलाई विनाटेन्डर ठेक्का दिएको र २ करोड भुक्तानीसमेत भएको हो । ५ लाखभन्दा बढी मूल्यको खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने नियम छल्न संसद्ले एउटै कम्पनीलाई पौने १० लाखको ठेक्का दिएर दुई बिलमा भुक्तानी गरेकोसमेत भेटिएको छ । अरू उस्तै प्रकृतिका ३७ कम्पनीलाई पनि उही कामका लागि ठेक्का दिएर अनियमितता गरिएको संसद् स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको स्वीकृतिविना नै २३ फागुनमा सबै कम्पनीलाई रकम भुक्तानी भएको छ । अध्यक्षले निर्देशन दिए पनि भट्टराईले नमानेको स्रोतले बतायो । महासचिवले भुक्तानी स्वीकृत नगरेपछि संसद्का प्रमुख लेखानियन्त्रक पुष्पप्रसाद गुरागाईंले पनि अस्वीकार गरेका थिए । तर, अध्यक्षको आदेश नमान्दा उनको सरुवा भएको छ । ‘लेखा प्रमुखलाई सरुवा गरेर अहिले महासचिवको स्वीकृतिविना नै भुक्तानी भएको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समााचार छ ।
२४ करोडको पुलमा पिलर मात्र, सँगैको काठेपुल तर्दा जनताबाट असुली
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा दोदा नदीमाथि ०७२ मा निर्माण सुरु भएको पुल अलपत्र छ । २४ करोडमा सम्झौता भएको पुलमा पिलर मात्र छन् । छेउमा बनाइएको काठेपुल तर्दा स्थानीयले शुल्क तिर्नुपर्छ । देखतभुली–पर्सिया–शंकरापुर गाउँ जोड्न एक सय ७० मिटर लामो पक्की पुल २५ पुस ०७५ मा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, फुटपाथसहित दुई लेनको पुल बनाउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी राजेन्द्र श्रेष्ठ जेभीले म्याद गुज्रिसक्दा तीन पिलर मात्रै उभ्याएको छ । प्राविधिक समस्या आएको भन्दै पुल निर्माण अवरुद्ध छ । ‘पुलको डिजाइनमै समस्या आयो, त्यसैले निर्माण रोकिएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीले भने । पुलको डिजाइन नआउँदै ठेक्का दिँदा र ठेकेदारले हतारमा निर्माण सुरु गर्दा समस्या देखिएको स्थानीय जनकराज जोशीको दाबी छ । इटाह बाबा मन्दिर सहयोग समितिले गत कात्तिकमा काठेपुल बनाएर पैसा उठाइरहेको छ । साइकल यात्रुसँग ५ र मोटरसाइकल यात्रुसँग २० रुपैयाँ दस्तुर उठाउने गरिएको छ । ‘पैसा उठाउनु हाम्रो बाध्यता हो, ठेकेदारले अर्को वर्ष पनि पुल पूरा गर्दैन, काठेपुल बनाउन सरकारले पैसा दिँदैन, त्यसैले दस्तुर उठाउन बाध्य छौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एसईई परीक्षा दिँदै सांसद शान्ता चौधरी, लक्ष्य पीएचडी !
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सांसद शान्ता चौधरी दुई साताअघि संसद् सचिवालयमा बिदा फाराम बोकेर पुगिन् । उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट संसद्को सचेतकको भूमिकामा छिन् । आफ्नो जिम्मेवारी आगामी २० चैतसम्म सम्हाल्न नसक्ने भएकाले उनी बिदा माग्दै सचिवालय पुगेकी हुन् । दुई सातादेखि दाङस्थित आफ्नो निवासमा बसेर बाहिरी राजनीतिको विषयमा कुनै ध्यान नदिएर सांसद चौधरी परीक्षामा एकाग्र भएकी छन् । उनी अहिले मुलुकको कानुन बनाउनेभन्दा त्यही कानुनले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार प्रयोग गरिरहेकी छन् । कारण हो, एसईई परीक्षाको तयारी । पाँच दिनपछि एसईई परीक्षा सुरु हुँदै छ । यो वर्ष उनी एसईईको परीक्षामा सामेल हुँदै छिन् । त्यसका लागि उनले संसद्बाट बिदाको बन्दोबस्तो मिलाएकी हुन् । परीक्षाको तयारीमा व्यस्त रहेकी उनी फोन उठाउनसमेत भ्याउँदिनन् । ‘अहिले सबैजसो विषयमा ट्युसन क्लास लिएकी छु, पहिलेभन्दा धेरै सहज बनेको छ । दिनभरि पढाइमा व्यस्त हुन्छु । राजनीतिक कार्यक्रममा गएकी छैन,’ सांसद चौधरीले भनिन्, ‘स्कुलमा गएर पढ्नु राम्रो हो । त्यो गर्न नसके पनि घरमा बसेर अध्ययन गर्छु । नजानेका कुरा सम्बन्धित विषयका शिक्षकसँग सोध्छु ।’ वर्षभरि उनी राजनीतिक काममा व्यस्त रहिन् । पढाइका लागि समय मिलाउन पनि उनलाई अप्ठ्यारो थियो । विद्यार्थीले जस्तो तालिकाअनुसार पढ्न राजनीतिज्ञलाई सजिलो हुँदैन । तर पनि सकेसम्म पढ्ने वातावरण मिलाउने कोसिस गर्छिन् उनी । ‘समय व्यवस्थापन गर्ने आफूले हो । समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेको समस्या मसँग छ,’ सांसद चौधरीले भनिन्, ‘राजनीति गर्ने मान्छेलाई जनताको काम र पार्टीको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका बाबजुत पनि पढ्ने वातावरण मिलाउन कोसिस गर्छु ।’ सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेकी उनी नियमित संसद् बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ । संसद्भित्रका गतिविधिलाई उनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने दायित्व छ । ‘पढाइप्रतिको दृढताले समयको व्यवस्थापन गर्न कोसिस गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘बढी उमेरका मानिसमा बिर्सिने समस्या हुन्छ । अलि ढिलो बुझ्ने हुन्छ । तर, पनि भित्री इच्छाका साथ पढ्नुपर्छ भनेर होला मेरो पढाइ सन्तोषजनक छ, यसमा खुसी लाग्छ ।’ सांसद चौधरीको सपना पीएचडी गर्ने रहेको छ । उनले यो कुरा बेलाबेला साथीभाइलाई पनि सुनाउँदै आएकी छन् । तर, पीएचडी गर्ने सोच एसईईमा कस्तो नतिजा आउँछ, त्यसमा भर पर्ने उनी बताउँछिन् । ‘एसईईमा कस्तो ग्रेड आउँछ । कलेज पढ्न पाउँछु कि पाउँदिन । राम्रो ग्रेड आए पढ्छु । पीएचडी गर्छु त भनिराछु,’ उनले थपिन्, ‘हेरौं, त्यो त समयले बताउने कुरा हो । अहिलेको एसईईमा कस्तो नतिजा आउँछ त्यसमा भर पर्छ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
गुणस्तर फेल भएका औषधिः नेपालमा खुलेआम बिक्री, गम्भीर साइड इफेक्ट पार्ने चिकित्सकको दाबी
काठमाडौं । भारतमा उत्पादित गुणस्तर फेल भएका औषधि नेपाली बजारमा खुलेआम रूपमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री हुने गरेका छन् । सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्दा त्यस्ता औषधि नेपाली बजारमा खुलेआम बिक्री हुँदै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा आमउपभोक्ता परेका छन् । गुणस्तरहीन औषधिले उपभोक्तामा गम्भीर साइड इफेक्ट पार्ने चिकित्सकले बताएका छन् । ३७ भारतीय कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । भारतको सेन्ट्रल ड्रग स्ट्यान्र्डर्ड एन्ड कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कम्पनीका औषधिको गुणस्तर फेल भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका आधारमा भारत सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । तोकिएको मापदण्डअनुसार औषधिमा हुनुपर्ने गुण नभएको र घुल्नुपर्ने ठाउँमा औषधि नघुलेको पाइएको हो । बजारमा पुगेका गुणस्तरहीन त्यस्ता सबै औषधि फिर्ता पठाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भारत सरकारले जनाएको छ । भारतीय कम्पनी ओरिजन फार्मा इन्टरनेसनल खरी, लार्क ल्याबोरेटरिज इन्डिया, सलुस फर्मास्युटिकल्स, थेउन फार्मासेयुक्टिकलबाट उत्पादन भइरहेका औषधिहरु गुणस्तरहीन रहेको जनाएको छ । यस्तै, गुणस्तरहीन अन्य औषधि कम्पनीमा बाल फार्मा लिमिटेड, डाफोडिल्स फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, सिस्टोकेम ल्याबरोटरिज, हिमालय मेडिटेक प्राइभेट लिमिटेड, म्याक्स केम फर्मास्युटिकल्स, हिन्दुस्तान मेडिसिन्स, ग्राक्योर फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड रहेका छन् । यस्तै, साइनोकेम फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ज्याक्सन ल्याबरोटरिजलगायतका कम्पनीबाट उत्पादित औषधि गुणस्तरहीन रहेको जनाएको छ । तीमध्ये ग्राक्योर फर्मास्युटिकल्स, बाल फर्मा, लार्क ल्याबोरेटरी, हिन्दुस्तान मेडिसिनलगायतका कम्पनीबाट उत्पादित औषधि नेपाली बजारमा समेत बिक्री हुँदै आएको छ । यसैगरी, फेसेनिउस कवी अंकोलोजी, अल्बर्ट डेबिडबाट उत्पादित औषधि पनि नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । विशेषगरी, त्यस्ता औषधि ज्वरो, ग्यास्ट्रिक र अल्सरका बिरामीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले भारतमा उत्पादित औषधि गुणस्तरहीन फेला परेमा फिर्ता गरिने बताए । उनले भने, ‘सेन्ट्रल ड्रग स्टयान्र्डर्ड एन्ड कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको आधारमा गुणस्तरहीन ३७ कम्पनीबाट उत्पादित औषधि बजारमा बिक्री भइरहेको पाइए हामी फिर्ता पठाउँछौं । र, अनुगमनलाई समेत तीव्रता पार्छौँ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने आरबीआईको व्यवस्था : ‘ठूला भारु’ नेपाल ल्याउन पाउने, लैजान नपाउने
काठमाडौं । भारतले नेपालमा ठूला दरका भारतीय रुपैंया ल्याउन पाउने तर लैजान नपाउनेगरी व्यवस्था गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले विदेशी विनिमय प्रवद्र्धन विनियामली संशोधन गर्दै २०० र ५०० दरका भारतीय रुपैंया २५ हजारसम्मको सीमासम्म बोकेर आउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । विनियामलीको नियम ८ (१) लाई संशोधन गर्दै यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका उक्त दरका नोटहरु ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो यद्यपि २००० रुपैंया दरका नोटहरु भने ल्याउन पाइने छैन । आरबीआईले ठूला दरका नोट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरे पनि सोही विनियमावलीको दफा २ मा भएको नोट फिर्ता लैजाने व्यवस्था भने संशोधन गरेको छैन, जसका कारण नेपालमा ठूला दरका नोट बोकेर आएका व्यक्तिहरुले खर्च नगरेको पैसा फिर्ता लैजान वा भारतीय नोट स्वीकार गरेका नेपाली नागरिकले नेपाली रुपैंयामा विनिमय गर्न समस्या हुने देखिएको छ । यसबारे भारतीय रिजर्भ बैंकले कुनै स्पष्ठ व्याख्या गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक भारत सरकारसँग नोटबन्दीताका नेपाल राष्ट बैंकसँग भएको भारतीय रुपैंया सटही गर्ने प्रयासमा छ तर भारतले त्यसको सटही दिन मानिरहेको छैन । राष्ट बैंकसँग मात्रै त्यो रकम ८६ करोड रहेको बताइएको छ भने नेपालमा करिब ३ अर्ब बराबरका त्यस्ता नोटहरु रहेको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले केही नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला नोटहरु नेपाल आउन खुला गर्न आग्रह गरेबमोजिम २०० र ५०० दरका नोटहरु २५ हजारको सीमासम्म खुला गर्न प्रस्ताव आए पनि आफूहरुले त्यस्तो रकम सटही गर्ने प्रणालीबारे स्पष्ठ पार्नुपर्ने जवाफ पठाएको र त्यसो नहुँदासम्म नेपालमा त्यस्तो मुद्रा चलनचल्ती गर्न गाह्रो हुने बताएका थिए तर आरबीआईले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नियमावली संशोधन गरेको जानकारी दिएको हो । के गर्छ नेपालले ? केही महिनाअघि मन्त्रीपरिषद्ले ठूला दरका भारतीय रुपैंया नेपालमा चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतीय पक्षले आफ्नो मुद्रा चल्न नदिएपछि त्यसबेला सरकारले जनतालाई त्यसको जानकारी मात्र गराएको भए पनि केन्द्रीय बैंकमार्फत् त्यस्तो नोट चलनचल्ती खुला गर्न आग्रह गरिरहेको थियो । तर भारतीय रिजर्व बैंकबाट नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी नियमावली संशोधन भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली पक्षले नेपालमा त्यस्ता नोटहरुको चलनचल्ती खुला गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तर, नेपालमा चलनचल्ती भएका नोटहरु भारतले सटही गरिदिने स्पष्ठ माध्यम र विधिबारे भारतीय प्रतिवद्धताबिना नै त्यस्ता दरहरुको सटही खुला गरेमा त्यो अन्ततः देशको अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने निश्चित छ ।
यातायात मजदूर एकाइमा पुनः मगरको नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन
काठमाडौँ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर सङ्गठन नगर बस एकाइको १४औँ अधिवेशले पुनः दीपक रुचाल मगरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छ । अधिवेशनले उपाध्यक्षमा रामप्रसाद उप्रेती, सचिवमा जीवन रानामगर, सह–सचिवमा मनोज महर्जन र कोषाध्यक्षमा रमेश तामाङलाई चयन गरेको छ । सदस्यमा राजन गिरी, डोरबहादुर रिमाल, ओमनारायण श्रेष्ठ, निरबहादुर गुरुङ, कुमार खत्री र केशव बुढाथोकीलाई चयन गरेको हो। त्यस्तै संयुक्त यातायात एकाइको अधिवेशनले विष्णुप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेको छ । अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सम्पूर्ण मजदूर वर्गमा उत्पदानको व्यवस्था हुने बताए । उनले यातायात क्षेत्रको एकाधिकार पूर्णतः अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। रासस
