श्रीकृष्णजन्माष्टमी मनाइदै, कृष्ण मन्दिरहरुमा भक्तजनको भीड
काठमाडौँ । वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ पर्व आज देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन् । ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ र रातलाई ‘मोहरात्रि’ भनिन्छ । यस दिन देशभरिका कृष्णमन्दिरमा भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना, प्रवचन, भजनकीर्तन गर्नाका साथै विशेष गरी महिला, पुरुष ‘व्रत’ बसी रातभर जाग्राम बस्ने प्रचलन छ । अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान् विष्णुको आठौँ अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको विश्वास छ । कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाइँमा संलग्न पाण्डवमध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयम् श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ । छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ । बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनुभएका श्रीकृष्णले पुतना, कंश, जरासन्ध र शिशुपालजस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गरेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ । यस अवसरमा आज पाटनको मङ्गलबजारस्थित प्रसिद्ध कृष्णमन्दिरमा ठूलो मेला लाग्दछ । यसैगरी राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको नवतनधाममा पनि भक्तजनको भीड लाग्छ । उत्तरी भेगस्थित बूढानीलकण्ठमा रहेको श्रीकृष्ण भावनामृत सङ्घको कार्यालयमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड लाग्छ । यसै उपलक्ष्यमा काठमाडौँका विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन छ । यस पर्वका अवसरमा विगतमा सार्वजनिक बिदा दिने गरिए पनि विसं २०६४ पछि काटिएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
घोराही । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा सङ्गीता भण्डारीलगायत पदाधिकारीले पटकपटक चरम मानसिक पीडा दिएको, अपमान गर्ने गरेको भन्दै बिहीबार सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । प्रतिष्ठानमा कार्यरत विभिन्न रोगका २५ विशेषज्ञ चिकित्सकले एकैपटक राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेहरुमा फिजिसिएन डा जीतनारायण यादव, डा दिनेश उप्रेती, अर्थोपेडिक डा ओम अर्याल, डा अनिलप्रसाद यादव, डा सागर पन्थी, रेडियोग्राफी डा रामेश्वर देवकोटा, डा विक्रम बुढाथोकी, एनेस्थेसियालोजिष्ट डा सुरेन्द्र कवर, डा राजन शाक्य, पेडियाट्रिकस डा कृष्णहरि सुवेदी, गाईनेकोलोजिष्ट डा वसन्त लामिछाने, सर्जन डा ईश्वरी भुसाल, याम।डि।जि।पी डा अमित लाम्गाडे, डर्माटोलिजिष्ट डा जेम महर्जन र कमिनिटी मेडिसियन डा वर्षा मानन्धर रहेका छन् । यस्तै मेडिकल अधिकृतहरु डा अभ्यास पोखरेल, डा कृष्ण रिजाल, डा गौरव आचार्य, डा अनिल खाम, डा धना केसी, डा प्रितम डिसी, डा राजेन्द्र फुलारा, डा आयुष पौडेल उपाध्याय, डा सुर्वण बुढा र डा मनोज यादव रहेका छन् । डाक्टरहरुलाई बिरामी जाँचको क्रममा पनि पटकपटक हस्तक्षेप गर्ने, मौखिक रुपमा अपमानको भाषा बोल्नेलगायतको कार्य गरेको भन्दै आज बिहानैदेखि चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका थिए । दिउँसो प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग पटक पटक वार्ताको प्रयास भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । विहीबार बेलुकी त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरुले सामूहिक छलफल गरी प्रतिष्ठानको मानसिक यातना सहन नसक्ने भन्दै सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
लाभांश घोषणाको ६ महिनापछि सीआईटीले बोलायो साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौँ । लाभांश घोषणाको ६ महिनापछि नागरिक लगानी कोष(सीआईटी)को २४ औँ वार्षिक साधारण सभा भदौ ३० गते हुने भएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले कार्की ब्याङ्केट बबरमहलमा बिहान ११ः३० बजे साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि कोषको सेयरधनी दर्ता पुस्तिका सेयर दाखिला खारेज कार्य(बुक क्लोज) भदौ १९ गते एक दिन बन्द हुने जनाएको छ । सेयरधनी पुस्तिका बन्द भएको अघिल्लो दिन भदौ १८ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई नियमानुसार दाखिला खारेजका लागि प्राप्त सेयरधनी सहित कायम रहेका सेयरधनीहरु साधारण सभामा सहभागी हुन पाउने छन् । साधारण सभाले कोषको आव २०७४/७५ को आम्दानी बाँडफाँड हिसाब विवरणमा छुट्याइएको प्रस्तावित २२ प्रतिशत बोनस सेयरको प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले २०७५ फागुन २९ गते नै बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको थियो ।
चाडपर्वमुखी विभागको अनुगमन प्रणाली, दैनिक उपभोग्य सामानमा ध्यान दिन आग्रह
काठमाडौं । पछिल्लो समय बजार अनुगमन प्रणाली न्युन हुनुका साथै चाडपर्वमुखी रहेको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले गत वर्ष २८ सय बजार अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहेपनि १६६१ सय वटाको मात्र अनुगमन गर्न सफल भएको बताए । जसमध्ये १६१ वटा कारबाही गरेका हुन् । यस क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त मान्छेको अभावमा निर्देशनात्मक अनुगमन गर्न विभाग सफल नभएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । विभागले २०७६ साल साउन महिनामा मात्र २५ अनुगमन टोलीले कुल व्यवसायिक फर्महरुको संख्या ८४ संख्या अनुगमन गरेका थिए जसमा ४१ वटा फर्मबाट ३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना रकम उठाएका महानिर्देशक गौचनले जानकारी दिएका हुन् । व्यवसायिक २४ वटा फर्मको स्पष्टिकरण माग गरिएको छ भने ३ वटा सिलबन्दी गरिएको जनाएका छन् । जसमध्ये ५वटा फर्मको भने गुणस्तर परिक्षणका लागि नमुना पठाइएको र एउटा कारबाहीक लागि मुद्धा दायर गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । आम उपभोक्ता राज्यवाट पाउने राहतको महसुस गर्न नपाएको बीच विचौलियाले गर्दा दैनिकी उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्न सर्वसाधारण जनता मारमा परिरहेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । दशै नजिकिदै गर्दा खाद्यान्नमा हुने मूल्य वृद्धि तथा खसीबोका उत्पादनको कमी भएसँगै जनता ढगिमा सरकारको नीतिकै कारण समस्या भोग्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । यस वर्ष दशैका लागि नेपालमा २५ प्रतिशत मासु उत्पादन हुने हुँदा यसपालि पनि मासुको समस्या उत्पन्न हुने उपभोक्ताको भनाई छ ।
नवलपरासी धौवादीको फलाम उत्खनन् गर्न मन्त्री परिषदबाट १० अर्ब स्वीकृत
काठमाडौं । नवलपरासी धौवादीको फलाम उत्खनन् गर्न १० अर्ब रुपैयाँको कम्पनी दर्ता प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ । उद्योग मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पुगेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको विहीबार सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । २०६८ सालमा पत्ता लागेको धौवादी फलाम खानीमा १० किलोमिटर लम्बाई र ३० देखि ३५ मिटर चौडाई क्षेत्रमा खानी फैलिएको खानी विभागको दावी छ । सो क्षेत्रको फलामको नमुनालाई चीनमा लगेर ल्याब परिक्षण गरिएको थियो । चीनमा गरिएको परिक्षणले फलाम खानीमा उपयोग गर्न लायक फलाम प्रशोधन सम्भव भएको रिपोर्ट दिएको महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले बताए । तर त्यसको व्यवसायीक सम्भाव्यताका बिषयमा भने अझै अध्ययन भएकै छैन् । अध्ययन नै नगरि कम्पनी खडा गरेर उत्खनन गर्ने कुराले पाइपबाट ग्यास वितरण गर्ने हचुवा भाषणकै बाटोमा लैजाने डर भने रहेको खानी विभाग श्रोत बताउँछ । मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले फलाम खानी कम्पनीको मोडेल तयार गरेको हो । यसमा ४५ प्रतिशत निजि क्षेत्रको शेयर हुने गरी सरकारले कम्पनी गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सहकारी मर्जर अभियन्ताकै पहलमा : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी संस्थाहरूको मर्जर अभियान सहकारी अभियन्ताहरूकै पहलमा मात्र सम्भव हुने बताईन । सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण सम्बन्धमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले बिहिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त कुरा बताईन । मन्त्रालयले मर्जर अभियान थालेको बताउदै क्षेत्र, भेग, कामको प्रकृति मिल्ने सहकारीका बिचमा एकता गरिने मन्त्री अर्यालको भनाई छ । उनले सहकारी अभियन्ताहरूकै पहलमा सहकारी संस्थाहरूले मर्जर अभियान अगाडी बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । नेपालमा अब १०।१२ हजार सहकारी संस्था भए पुग्ने बताउदै मन्त्री अर्यालले उक्त संख्यामा सहकारी संस्था भएको खण्डमा देश हराभरा हुने र सरकारले सोचेको सम्बृद्धिको अभियान साथ मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। ती सहकारीको संख्या घटाउन मर्जरमा जानैपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले तर यस अभियानमा सरकारले जर्बजस्ती मर्जरमा जाउ भन्न भने नसकिने जानकारी दिईन । सहकारी संस्थाहरुलाई माथिबाट तपाईहरु मर्जरमा जानुपर्छ भनेर घोक्रेठ्याक लगाएर हुँदैन, मिल्ने वाताबरण बनाउने हाम्रो काम हो । त्यो वाताबरण हामी बनाउँछौं, तपाईहरु आफैँ स्वतस्फुर्त रुपमा मिलेर पर्ने उनको भनाई छ । सहकारी संस्था पनि उत्पादनमा जानुपर्ने र बजारिकरणमा जान आवश्यक रहेको भन्दै उनले अबको ५ वर्षमा सहकारी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्रबाट रोजगारी बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताईन । अब सहकारीले उत्पादनमै जोड दिने हो । एउटा सहकारीले अनिवार्य रुपमा एउटा उद्योग, व्यवसाय गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि सहकारीको मर्जर अभियान थालेका हौ । मर्जर अभियानलाई तिब्र ढंगले अगाडि बढाउन पर्नेमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई छ । सहकारी अभियानमा केही संस्थाको बदमासीका कारण प्रश्नचिन्ह उठेको भन्दै उनले त्यही समस्यालाई समाधान गर्न कोपोमिस प्रणाली लागु गरिएको बताईन । मन्त्री अर्यालले भने, ‘कुन संस्थामा केछ भनेर हेर्न कोपोमिस प्रणाली लागू गरिएको छ । यो कसैलाई कारबाही गर्न होइन सुशासन कायम गर्न, पारदर्शी बनाउन यो सफ्टवेयर लागू गरेका हौ ।’ यसमा तपाईं अभियन्ताहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्यो । को व्यक्तिले कुन संस्थामा बसेर कहाँ के गर्यो भन्ने कुरा हेर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यही बद्मायस व्यक्तिले फेरि अर्को ठाउँमा बसेर बदमासी नगरोस् भनेर सरकार र अभियन्ता सबै लाग्नुपर्ने बताईन।आजको आवश्यकता समृद्धिमा योगदान दिन सक्ने सहकारी संस्था भएको भन्दै धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिने र आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी अब सहकारीकै भएको बताईन ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने वाफिया विधेयक मन्त्री परिषदबाट पारित
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक (वाफिया)को संशोधन मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै वाफिया पास गरेको जानकारी दिएका हुन् । बैंकर-व्यवसायी छुट्याउने र बैंक संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) को उमेर हद तोक्ने नयाँ व्यवस्था वाफियाको संशोधनमा उल्लेख छ । उद्योगीहरुले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि उक्त ऐन आएको ३ वर्षमा संशोधन हुन लागेको हो । २०७३ पुस १३ गते वाफिया संसदबाट पारित भएको थियो । बाफिया ऐन परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ भने उमेर हद समेत तोकेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले समेत पटक पटक अब संशोधित वाफियाले उद्योगी र बैकर्स छुट्र्याउने बताउँदै आएका छन् भने राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते परिपत्र जारी गरी संचालक बन्न पाउने उमेर हद ७० वर्ष र सिईओ बन्न पाउने उमेर ६५ वर्ष तोकेको छ । यता, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत बैंक र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा ब्याजदर नियन्त्रणमा समस्या आएको बताउँदै आएका छन् । उनले यस विषयको हल सरकार र राष्ट्र बैंकसँगभन्दा पनि निजी क्षेत्रसँगै भएको भनाइ राख्दै आएका छन् । कर्जा कारोबार गर्ने व्यक्ति बैंक संचालक हुँदा स्वार्थ बाझिने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले २०७३ मा वाफिया संशोधनका बेलामा समेत उद्योगी र बैंक संचालक एकै व्यक्ति, परिवार र समूहबाट हुन नपाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । संसदमा भएको व्यापारीको प्रतिनिधित्व र तिव्र राजनीतिक लविङ कारण सो प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । उद्योगी र बैंकर्स एउटै बन्दा स्वार्थ बाझिएको निस्कर्ष सहित राष्ट्र बैंकले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको हो । अब ऐन परिमार्जन भएर आउँदा उद्योग धन्दा गर्ने वा व्यवसायिक क्षेत्रमा रही कर्जाको कारोबार गर्ने व्यक्ति सञ्चालकहरुमा बस्न नपाउने उल्लेख छ । सरकारले तरलता संकट र व्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणहरूले काम नगरेपछि बाफिया नै परिवर्तन गर्न लागेको हो । ऐन परिमार्जनको तयारीमा मै राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकको सूची समेत तयार पारेको छ । नयाँ ऐनमा उद्योगी र बैंकर्सहरुलाई वैधानिक रुपमा अलग अलग गर्ने तयारी भएको छ । ऐन संशोधन भएपछि यसको कार्ययोजना भने राष्ट्र बैंकले बनाउने छ । वाफिया संशोधन गर्ने विधेयक अब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने छन् ।
७२ हजार २ सय ५५ जनाले मागे जति पाए हिमाल दोलखाको आईपीओ
काठमाडौ । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ३० लाख ९३ हजार कित्ता सेयर बाँडफाड गरेको छ । हाइड्रो पावर कम्पनीले सय अंकित दरमा ७६ लाख ४७ हजार २ सय १० कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । कुल ३१ हजार ५ सय ६० कित्ताको लागि जम्मा ७२ हजार ३ सय ४५ आवेदन गरेका परेका थिए । ती मध्ये भने ७२ हजार २ सय ५५ जनाको आवेदन मात्र सदर भएको थियो । धितोपत्र निष्कशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार आवेदन दिने सबैले माग गरे अनुसार सेयर पाएका छन् ।
