मेलम्ची आयोजनामा झडपः ६ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार
मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पीडित स्थानीय मजदूर र प्रहरीबीच झडप भएको छ । आन्दोलनको दोस्रो दिन आज खानेपानीको मुहान अम्बाथानमा धर्नामा गएका पीडितसँगको झडपमा प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नाका साथै हवाइ फायर गरेको छ । झडपमा दुई दुई प्रहरी र पीडित आन्दोलनकारी घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय हेलम्बुका प्रहरी निरीक्षक मणिराम लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । झडपमा प्रहरीबाट छ राउण्ड अश्रु ग्यास तथा दुई राउण्ड हवाइ फायर भएको छ भने पीडितले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका छन् । आन्दोलनकारीले मेलम्ची आयोजनाको सवारी साधनमा ढुङ्गा प्रहार गरेपछि अश्रुग्यास प्रहार गरिएको प्रहरी निरीक्षक लामिछानेले जानकारी दिए । तोकेको घेरा नाघ्न खोजेपछि आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले रोकेको थियो । त्यसैक्रममा आन्दोलनकारीले एक्कासि ढुङ्गामुढा प्रहार गरेपछि प्रहरीले भीड तितरबितर पार्नका लागि हवाइ फायर र अश्रुग्यास प्रहार गरेको लामिछानेले बताएका छन् । आयोजनाको बाँधमा नै पुगेर अवलोकन गर्ने भन्दै पीडितहरु अगाडि बढेपछि प्रहरीले रोकेको हो । अम्बाथानमा पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य लगायतको टोलीसहित एकै पल्ट जाने भनिए तापनि आन्दोलनकारीले पर्खन नसक्ने भन्दै ढुङ्गामुढा प्रहार गरेपछि घटनाले उग्ररुप लिएको हो । रासस
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र भुक्तानी सेवाप्रदायक सेलपेबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलपेसँग सहकार्य गरेको छ । सहकार्य सम्झौतामा नेपाल इन्मेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे र आइएमएस ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिकेश मल्होत्राले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका ग्राहकहरूले सेलपे एकाउन्टमा आफ्नो खाता आवद्ध तुल्याउनेवित्तीकै रु १०० को मोबाइल रिचार्ज (टप–अप) पाउने सेलपेमार्फत बिलहरूको भुक्तानी गर्दा आकर्षक नगद फिर्ता (क्यास ब्याक अफर) पनि पाउने छन् सेलपे, सेलकम प्रा.लिद्वारा सञ्चालित नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक हो, जसले मोबाइल तथा वेबको माध्यमबाट आफ्नो बैंक खाताबाट डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी तथा रकम स्थान्तन्तरण सेवा प्रदान गर्छ । भुक्तानी सुरक्षित विश्वसनीय बनाउनका लागि सेलपेलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका सुरक्षा प्रणालीभित्र रही विकास गरिएको छ । सेलपेमार्फत गरिएको भुक्तानी उही समयमा हुन्छ । ग्राहकहरूले सेलपेमा आवद्ध गरि सकिएका अन्य बैंकमा वा त्यहाँबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर मार्फत रकम स्थान्तन्तरण गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरूले सेलपे भुक्तानी विल्कप रहेका स्थानहरू सेलपेमार्फत् अन्य व्यापारिक भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसमार्फत् मोबाइलको टप–अप गर्न, बिजुलीको बिल, खानेपानीको बिल, इन्टरनेटको बिल, केबलहरूको बिललगायत बिल भुक्तानी गर्न सकिने छ । २०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ८२ शाखाहरू, १२० एटीएमहरू, १४ एक्सटेन्सन काउन्टरहरू, १० राजस्व संकलन काउन्टर र ५४ ब्रान्चलेस बैंकिङ काउन्टरहरूमार्फत् ग्राहकको सेवा पु¥याउँदै आएको छ । बैंकले बेलायतको प्रसिद्ध फाइनान्सियल टाइम्स ग्रुपको बैंक म्यागजिन द बैंकरद्वारा उदाहरणीय सेवा र व्यवसायका लागि पाँच पटकसम्म ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्डका साथसाथै बेस्ट बैंक २०१८ का लागि ‘युरोमनी अवार्ड फर एक्सिलेन्स’ पाइसकेको छ । यसका साथै इक्रा नेपाल (इन्टनेसनल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी– नेपाल) द्वारा ‘ए प्लस’ साख (क्रेडिट रेटिङ ) निर्धारण पाइसकेको छ ।
कपाल पनि निर्यात हुन्छ नेपालबाट, किलोकै एक लाख बढी, कसले किन्छ नेपाली कपाल ?
काठमाडौँ । हामीले पैसा तिरेर काटेर फालेको कपाल ठूला र विकसित मुलुकमा निर्यात हुन्छ भन्ने सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । तर, नेपालबाट भारत, चीन, दक्षिण कोरियामात्रै नभई अमेरिकासम्म नेपाली कपाल निर्यात हुने गरेको छ । त्यो पनि वैधानिक रूपमा । जति लामो कपाल भयो, उति बढी मूल्य पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट क्यानडामा प्रति केजी १ लाख ५ हजार ९७२ रुपैयाँमा नेपाली कपाल निर्यात भएको छ । क्यानडामा गत आर्थिक वर्षमा २ केजी कपाल निर्यात भएको छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै २१ करोडको कपाल निर्यात गरेकाे छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ करोड रुपैयाँकाे मात्रै कपाल निर्यात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ५ करोडले कपाल निर्यात वृद्धि भएको छ । जुन २७ प्रतिशत बढी हो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ हजार १८६ केजी कपाल र कपालजन्य वस्तु २१ करोड ७ लाख ७७ हजार ४३१ रुपैयाँमा निर्यात भएको थियाे । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ करोड ५० लाख ९४ हजार ६६० रुपैयाँ मूल्य बराबरकाे ४ हजार ७४३ केजी कपाल निर्यात भएको थियो । कपाल, दाह्री, आँखीभौँ, नक्कली कपाल र परेला पनि निर्यात हुने केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्यांक अनुसार नेपालबाट सबैभन्दा धेरै दक्षिण कोरियामा १२ करोड ८१ लाख ८८ हजार ४४९ रुपैयाँको ४ हजार ३९१ केजी कपाल निर्यात भएको छ । अमेरिकामा १ करोड ८६ लाख ६१ हजार २५२ रुपैँयाको ३४० केजी कपाल निर्यात भएको छ । चीनमा १० लाख ४१ हजार ३६४ रुपैँयाको २ हजार ४५२ केजी कपाल निर्यात भएको छ । जापानमा ३ करोड ८५ लाख ४२ हजार ८४७ रुपैँयाको ९४८ केजी कपाल निर्यात भएको छ । नेदरल्यान्डमा १७ लाख ८८ हजार ४८७ रुपैँयाको ३३ केजी कपाल निर्यात भएको छ । यी बाहेक अन्य देशमा पनि कपाल निकासी भएको छ । कलंकीमा रहेको ठाकुर सैलुनका सञ्चालक तथा सिटीईभीटीईमा व्यट्रिपाल प्रशिक्षक राजकुमार ठाकुरले भने हामीले काटेको कपाल संकलन गरेर विदेश निर्यात हुने बताए । उनले प्रशिक्षण दिँदा पनि लामो र राम्रो कपाल नेपालबाट निर्यात हुने जानकारी दिने गरेको बताए । उनले नेपालभरी करिब १६/१७ हजारजति सैलुनहरू भएको बताउँछन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा (२०७४/०७५) कुन देशमा कति कपाल निर्यात ? तथ्यांकअनुसार नेपालबाट सबैभन्दा धेरै दक्षिण कोरियामा ८ करोड ५७ लाख ३ हजार ९८३ रुपैयाँको २ हजार १५४ केजी कपाल निर्यात भएको थियो । जापानमा ३ करोड ३६ लाख १५ हजार १०८ रुपैँयाको १ हजार १०६ केजी कपाल निर्यात भएको छ । चीनमा २ करोड ५७ लाख ६१ हजार ६८० रुपैँयाको ५२१ केजी कपाल निर्यात भएको थियो । नेदरल्यान्डमा १ करोड ७३ लाख ८० हजार ९०४ रुपैँयाको ८५६ केजी कपाल निर्यात भएको थियो । ताइवन चीनमा १३ लाख ६७ हजार १५५ रुपैँयाको ८ केजी कपाल निर्यात भएको थियो । बेल्जियममा ५ लाख ७५ हजार ४६१ रुपैँयाको ५२ केजी कपाल निर्यात भएको थियो । बेलायतमा ३ लाख ७९ हजार ८८५ रुपैँयाको ३८ केजी कपाल निर्यात भएको थियो । स्वीजरल्याडमा ३ लाख १० हजार ४८५ रुपैँयाको ८ केजी कपाल निर्यात भएको थियो । कसरी सुरु भयो विश्वमा कपालको व्यापार ? साढे ६ दशकअघि कोरियाली सरकारले हरेक व्यक्तिले मुलुक निर्माणका लागि एक न एक वस्तु दान गर्नैपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यस पछि महिलाले लामो कपाल राज्यलाई दान दिन थाले । दान दिएको कपाल विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन हुन थालेको थियो । त्यसपछि विश्वभर नै कपाल व्यापारले वैधानिकता पाएको हो ।
चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए श्रेष्ठ
काठमाडौं । अर्घाखाँची चेम्बर अफ कमर्सको सन्धिखर्कमा सम्पन्न स्थापना दिवस, साधारण सभा एंव प्रथम अधिवेशनमा अशोक कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ सहित कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी निर्विरोध चयन भएका हुन् । अर्घाखाँची चेम्बरले आफ्नो पहिलो स्थापना दिवसको अवसरमा अर्घाखाँची जिल्लाका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा पनि चेम्वर गठन गर्ने जानकारी दिएको छ । कार्यक्रमको पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र चेम्बरका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष पाण्डेले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले अर्घाखाँचीमा उद्योग स्थापना तथा विकासका अथाह स्रोत तथा सम्भावनाहरु भएपनि उपयोग गर्न नसकिएको बताए । उनले राष्ट्रकै समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास, भु उपयोग नीति, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिएका छन्। आर्थिक विकासको लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले सहकार्य गरेर तिव्र रुपमा अगाडी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । यस्त,ै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका केन्द्रिय सदस्य सन्तोष पाण्डेले अर्घाखाँचीको विकासलाई सहयोग पुर्याउन पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले अर्घाखाँची जिल्लाबाट लुम्बिनी पनि नजिकै पर्ने भएकाले र प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल देउराली पनि भएकाले पर्यटनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका हुन् । अर्घाखाँची चेम्बरका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठले अर्घाखाँची जिल्लामा ठुला उद्योग आउन चाहेमा उक्त उद्योगहरुलाई ३ बर्षसम्म कर नलिने बताएका छन् ।
चितुवाकाे आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई मन्त्रालयले दियो दश लाख
दमौली । गत जेठ २४ गते चितुवाको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएकी तनहुँको भानु नगरपालिका–२ भकुण्डथोक निवासी ९ वर्षीया पुष्पा अधिकारीको परिवारलाई रु दश लाख प्रदान गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् प्राप्त उक्त रकमको चेक आज पीडितका आमा दुर्गा अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित र भानु नगरपालिकाका उपप्रमुख आशा थापाले संयुक्त रुपमा प्रदान गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले पछिल्लो समय मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व निकै जटिल समस्या रहेको हुँदा द्वन्द्वबाट मानव पनि जोगिने र वन्यजन्तु पनि जोगिने गरि काम गर्नुपर्ने बताए । पण्डितले मानिसको जीवन पैसासँग तुलना गर्न नमिल्ने भए पनि राहत रकमले पीडित परिवारलाई केही सहयोग हुने बताएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत वन्यजन्तुको क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ (संशोधित २०७५) बमोजिम वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि मानिसको मृत्यु भएमा अधिकतम रु दश लाखसम्म उपलब्ध गराउने नीति बमोजिम पीडितपरिवारलाई राहत रकम प्रदान गरिएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले जानकारी दिए । कार्यालयले गत जेठ २६ गते तत्कालका लागि रु ५० हजार प्रदान गरेको थियो । चितुवाको आक्रमणबाट यसअघि भानु नगरपालिकामा दुई बालक र दुई बालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । यसैबीच डिभिजन वन कार्यालयले चितुवाको आक्रमणबाट बाख्राको मृत्यु भएकोमा सम्बन्धित बाख्राधनीलाई समेत राहत रकम प्रदान गरेको छ । भानु नगरपालिका–२ की अनिता नेपाली र राममाया गुरुङलाई रु दश÷दश हजार प्रदान गरिएको हो । रासस
बजारमा धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तीको प्रभाव देखिएन, ३.७० अंकको गिरावट
काठमाडौ । मार्जिन कारोबारको लागि नियमावली स्वीकृत गरेको धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तीलाई शेयर बजारले बेवास्ता गरेको छ । साताको अन्तिम दिन बिहीबारको बजारमा सबैजसो सूचकहरु नकारात्मक देखिँदा समग्र बजार ३.७० अंकले घट्न पुगेको हो । नेप्से परिसूचक ०.३१ प्रतिशतले घट्दा नेप्से परिसूचक ११९१.०७ बिन्दुमा पुगेको हो । बिहिबार सेयर बजारमा १६७ कम्पनीले कारोबार गरेका छन् । ९ लाख ५७ हजार ८ सय ८१ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २९ करोड १ लाख ७७ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँको कारोबार भएको छ । निर्जीवन बीमा समूह ०.१३ अंकले बढेको छ । बैक समूह ०.०३, होटल समूह ३६.११, विकास बैक समूह ३.३५, जलविद्युत समूह ९.४६, वित्तीय समूह १.९२, उत्पादन मूलक समूह ७.३६, अन्य समूह ०.३५, माइक्रो फाइनान्स ३.३७, जीवन बीमा समूह १८.०७, अंकले घटेका छन् । आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले ९.७८ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, अरुण कावेली पावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले ६.९१ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै घाटा व्यहोरेका छन् ।
अब मुक्तिनाथ विकास बैंकमा ई–सेवा मार्फत खाता खोल्न सकिने
काठमाडौं। मुक्तिनाथ विकास बैंक र ई–सेवा बीच यस बैंकको खाता ई–सेवा मार्फत खोल्न मिल्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ई–सेवाले नियुक्त गरेका एजेन्ट/प्रतिनिधीहरु मार्फत मुक्तिनाथ विकास बैंकमा बचत खाता खोल्न सक्नेछन्। यस अन्तर्गत खोलिएका सबै बचत खाताहरुमा पहिलो बर्षको लागि मोबाईल बैंकिङ्ग सेवा निशुल्क उपलब्ध हुनेछ । यस सम्झौता पश्चात ग्राहक खाता खोल्नका लागि बैंक धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट बैंकका सहायक नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिल बहादुर गुरुङ्ग तथा ई–सेवा को तर्फबाट ई–सेवा का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका थिए। हालै मात्र मुक्तिनाथ विकास बैंकको आफ्नै रेमिट, मुक्तिनाथ रेमिटले चाडपर्वलाई लक्षित गरी भाद्र ०१, २०७६ देखि कार्तिक ३० गतेसम्म लागू हुने गरी रेमिट्यान्स केन्द्रित ‘७६ साल ७६ उपहार, चाडपर्वसंग खुसीको बहार’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । विकास बैंक लि.ले देशैभरी रहेका शाखाहरुबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु, रेमिट्यान्स सेवा, बैंकास्योरेन्स, आस्वा, मोबाइल बैंकिङ सुविधाका साथै देशैभरी भिषा नेटवर्क अन्तर्गत रहेका एटिएमबाट बाट निःशुल्क रकम झिक्न मिल्ने सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंकले क्यान्सर उपचार र दुर्घटना मृत्यु बीमामा आवद्ध गरी जीवन वरदान बचत खाता तथा, आकर्षक सुविधा र व्याजदरमा आवास तथा सेयर कर्जा पनि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल हालकै स्थानमा बनाउन सरकार भयाे दृढ
काठमाडौं । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालकै स्थानमा बनाउन सरकार दृढ देखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरामा अब सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले पनि प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको हालको स्थान उपयुक्त भएकाले अब त्यसमा दायाँबायाँ नहुने उनको भनाइ छ । हालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वार्षिक ८० लाख हवाई यात्रुले ओहोरदोहोर गर्ने गरेको र वार्षिक सात दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएकाले अब यस विमानस्थले धेरै क्षमता धान्न सक्दैन । सन् २०२२ पछि यो क्रम उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अर्को स्थानमा जानैपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, “विमानस्थल निर्माण गर्दा कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति गर्न कोशिस गर्नेछौँ ।” नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा उनले केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएको र यससँगै अन्योन्याश्रित भएर द्रुतमार्ग लगायतका परियोजना समेत शुरु भएको बताए । मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउन नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि हवाईमार्ग नै प्रभावकारी माध्यम भएकाले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वृद्धि र विस्तार आवश्यक रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । निजगढ विमानस्थलका बारेमा उठेका वातावरणीय पक्षलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको र उक्त विषयमा सरकार जानकार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “पक्षविपक्षका बहसमाथिका बहसलाई सरकारले नियालिरहेको छ, जनस्तरबाट उठेका तार्किक विषय स्वाभाविक छन् ।” केही महिनाभित्रै विमानस्थलको मोडालिटीका बारेमा निश्चित गरी थप छलफलका साथअघि बढ्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन् । मुलुकमा हवाई यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाएको बताउँदै उनले दुवै विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वक्याप्टेन प्रचण्डजंग शाहले निजगढ विमानस्थल मुलुकका लागि धेरै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै विमानस्थल निर्माण शुरु गर्दा नै १० हजार मानिसले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले प्रस्तावित विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै सो क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणका लागि कम विवाद हुने स्थान छनोट गर्न सुझाव दिए । वातावरण विषयका जानकार बटुकृष्ण उप्रेतीले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) माथि नै प्रश्न उठाउँदै नियमसङ्गत नभएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य विदुर भारतीले सो विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा कटान हुने रुखको व्यवस्थापनमा अनियमितता हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वातावरण पत्रकार समूहबाट प्रस्तवित निजगढ विमानस्थलका बारेमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्ययनकर्ता राजाराम गौतमले जैविक विविधता र वातावरणीय असरलाई अधिकतम संरक्षण गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन योजना बन्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै उनले विमानस्थल नजिक शहर बन्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त नहुने बताएका छन् । प्रतिवेदनमा विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएको, रुख काट्ने प्रेरित भएर हतारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको, विमानस्थलका लागि आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक नपर्ने, वन मासेर स्मार्टसिटी र एयरपोर्ट सिटी बनाउने कुरा तर्कसङ्गत नभएको, साँढे २४ लाख रुख काट्नुपर्ने इआइएको निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण रहेकोलगायत विषय उल्लेख छन् । सरकारले विसं २०५१ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिफारिस गर्न अध्ययन शुरु गरेको थियो । सो क्रममा विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरी निजगढ नै उपयुक्त स्थान भएको भनी सिफारिस गरिएको थियो । विसं २०६४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सो योजनालाई सूचिकृत गरेको थियो भने विसं २०६५ पुस २ गते ल्याडमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीसँग आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । यसैगरी, विसं २०७१ फागुन २९ गते विमानस्थल क्षेत्र भनी घोषणा गरिएको आठ हजार ४९ हेक्टर क्षेत्रफल चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो भने विसं २०७५ जेठ ९ गते विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको थियो । रासस
