गण्डकी विकास बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गर्न नेप्सेलाई पत्राचार
काठमाडौँ । गण्डकी विकास बैंकको सेयर कारोबार रोक्का भएको भएको छ । मेगा बैंकले गण्डकीलाई प्राप्ति पर्ने समझदारी पत्रमा असोज ८ गते हस्ताक्षर भएकाले गण्डकीको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको हो । गण्डकीले नेप्सेमा सूचिकृत २ करोड ७५ लाख कित्ता साधारण सेयरको कारोबार रोक्का गर्न पत्राचार गरेको कम्पनी सचिव ज्ञानेन्द्र पन्तले जनाएका छन् ।
कार्यालयमा दक्ष कर्मचारीको अभाव हुँदा अनलाइन सेवा प्रभावितः सेवाग्राही मर्कामा
महोत्तरी । मालपोत कार्यालय बर्दिवास (महोत्तरी) मा शुरु गरिएको अनलाइन सेवा दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रभावित भएको छ । एक साताअघि कार्यालयले जग्गा रजिष्ट्रेशनको काम पारदर्शी र सुव्यवस्थित अभिलेखका लागि अनलाइन सेवा शुरु गरेपनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको हो । कार्यालयले अनलाइन सेवा प्रारम्भ गरेपछि दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किएको छ । एक उपसचिव, दुई अधिकृत, सात नायबसुब्बा (नासु), तीन खरिदार, एक सहलेखापाल, दुई कम्युटर अपरेटर र चार कार्यालय सहयोगीसहित २० को दरबन्दी भए पनि अहिले १० जना मात्र रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख कमलरञ्जन बरालले जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये तीन जना मात्र स्थायी र अन्य करारका रहेका छन् । भएका कर्मचारी कम्प्युटर चलाउन पोख्त (सिपालु) नभएपछि समस्या बढेको उनले बताए । “मालपोत विभागले अनलाइन सेवा शुरु गर्न निर्देशन गरेपछि सोअनुरुप काम त थालियो”, कार्यालयका निमित्त प्रमुख बरालले भने, “कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, सेवा लिन आउने सबैको काम सक्न सकस छ ।” सरदर दैनिक कम्तीमा १५ वटा रजिष्ट्रेशन गर्दै आएको कार्यालयले अनलाइन सेवा शुरु गरेपछि चार÷पाँच वटा टुङ्ग्याउन पनि हम्मेहम्मे परेको बरालको भनाइ छ । “काम लिएर सेवाग्राही आएका छन्, तर सबैको काम हेर्ने, गरिदिने जनशक्ति हामीसँग छैन”, कार्यालयको समस्या दर्शाउँदै बरालले भने, “अब टाढा–टाढाबाट काम लिएर आएका सेवाग्राही सबैको काम हुन नसकेपछि हप्कीदप्की हामीले सुन्नुपर्छ ।” तन्दुरुस्त अभिलेख र पारदर्शी सेवा प्रवाहका लागि ‘अनलाइन’ सेवा उपयुक्त भए पनि जनशक्तिको अभाव र सेवाग्राहीको चापले दैनिक कार्यालय प्रयोजनका काम सक्न अप्ठ्यारो परेको कर्मचारी बताउँछन् । अनलाइन सेवा शुरु भएयता दैनिकजसो सेवाग्राही काम नसकेरै घर फर्कनुपरेको छ । एउटा रजिष्ट्रेशनमा लिने, दिने र दिनेका एकाघर सगोलका व्यक्ति साक्षी बस्न आउनुपर्दा कम्तीमा तीन जना जोडिन्छन् । यस्ता १० रजिष्ट्रेशनसम्बन्धि मान्छे जोड्दा दैनिकजसो ३० जना काम नसकिएर फर्कनुपर्ने स्थिति बनेको छ । दैनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राही र एक दिन पहिले काम नसकिएका सेवाग्राही थपिँदा कामको चाप बढ्दै गएर कार्यालयप्रति गुनासो निकै बढेको छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन नै नगरी अनलाइन सेवा शुरु गर्दा सर्वसाधारणको सास्ती बढेको कार्यालयकै कर्मचारी मोहन पोखरेलको स्वीकारोक्ति छ । यसअघि एक दिनमै फत्ते हुँदै आएको काममा लगातार दुई÷तीन दिन धाउनुपर्दा सेवाग्राही आजित भएका छन् । “तपाईंको काम आज भ्याइँदैन, भोलि आउनुहोस्”, कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यालय परिसरमा रहेका एक सेवाग्राहीले भने, “हेर्नोस हजुर २० किलोमिटर पर खयरमाराबाट आएका छौँ, काम नहुँदा समय र पैसा दुवैको क्षति भयो ।” कार्यालयले सेवाप्रवाह गरिरहेमध्ये बर्दिवास नगरपालिकाको खयरमारा, पर्साहीधाप, रजवास र भङ्गाहा नगरपालिकाका–३, ४ र ५ नं वडा ३५ किलोमिटर दूरीसम्म पर्छन् । साविकका बर्दिवास, गौरीवास, हाथीलेट, किसाननगर, बिजलपुरा, खयरमारा र पशुपतिनगर (हाल सबै बर्दिवास नगरपालिकामा गाभिएका) एवं भङ्गाहा गाविस (हाल भङ्गाहा नगरपालिकाका वडा नं ३, ४ र ५) मा सेवा दिने उद्देश्यले विसं २०७२ साउनमा मालपोत कार्यालय बर्दिवास स्थापनासँगै सञ्चालन गरिएको हो । कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति पूरा नगरी ‘अनलाइन’ सेवा थालिँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका भङ्गाहा नगरपालिका–४ का सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता मुकुन्द दाहालले बताएका छन् । विश्वसनीयता र तन्दुरुस्त अभिलेखका लागि शुरु गरिएको ‘अनलाइन’ सेवा प्रभावकारी बनाउन तत्काल दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति मालपोत विभागले पठाउन पर्ने यस भेगका सेवाग्राहीले माग गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा पहिलेदेखि नै रहेको मालपोत कार्यालयको काम पनि कम्प्युटर चलाउने दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रभावित भएको छ । जिल्लाका दुवै (जलेश्वर र बर्दिवासस्थित) मालपोत कार्यालयमा गत भदौ ३० गते अनलाइन सेवा शुरु गरिएको हो । रासस
मेगा बैंकका सेयरधनीले ११.७५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने
काठमाडौँ । मेगा बैंकले सेयरधनीहरुलाई ११.७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले आव २०७५/७६ को नाफा र वितरणयोग्य अन्य कोषबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ११.७५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी १० अर्ब ३८ करोड ८६ लाख २१ हजार ४५३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ । उक्त चुक्ता पूँजीको ११.७५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब २२ करोड ६ लाख ६३ हजार २० रुपैयाँ ८१ पैसा नगद लाभांशका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण गर्ने निर्णय भएको नायब महाप्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव तुल्सीराम पोखरेलले जनाएका छन् ।
एकै दिन एक हजारले घट्यो सुनकाे मूल्य, प्रतितोला ७१ हजारमा कारोबार
काठमाडौं । विहीबार सुन प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार ७२ हजारमा कारोबार भएको सुन एकै दिन एक हजार रुपैयाँ घटेर सो मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । त्यस्तै विहीबार तेजावी सुन ७१ हजार ७ सय रुपैयाँबाट घटेर ७० हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी बुधबारको तुलनामा २५ रुपैयाँ कमि भई विहीबार प्रतितोला ८ सय ६५ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
सिद्धान्तको टुंगो नभएका कम्युनिष्टहरु नेपालमा ‘सी’ पथ परीक्षण गर्न लागेः वरिष्ठ नेता पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालका कम्युनिष्टहरुको सिद्धान्तको अझै टुंगो नलागेको बताएका छन् । दाङमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा नेता पौडेलले स्थापनाकालदेखि नै सिद्धान्तमा कन्फ्युज भएका कम्युनिष्टहरुले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, प्रचण्डपथ जनताको जनवाद के के भन्दै अहिले सी पथमा जाने तयारी गरिरहेको आरोप लगाए । पौडेलले भने–‘ कम्युनिष्टहरु हिजो सम्म माक्र्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, प्रचण्डपथ जनताको जनवाद के के हुँदै अहिले सी पथमा पुगेका छन् । समाजवाद उन्मुख राज्य भन्दै हिडेका छन कम्युनिष्टहरु तर नेपालको समाजवाद के हो भन्न सक्दैनन् । केहिले के कहिले के भनेर छलछाम गर्दै हिडेका छन् । जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम गरिरहेका छन् । आफुहरु सिद्धान्तमा नै कन्फ्युज भएपछि जनतालाई पनि कन्फ्युजनमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’ सिद्धान्तको कन्फ्युजनले गर्दा मुलुकलाई असफलता तर्फ लैजान खोज्दै छन् ।’ उनले कम्युनिष्टहरुको सिद्धान्तको टुंगो नलागेका कारण मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताए । पौडेलले भने– ‘समाजवाद उन्मुख राज्य भन्दै हिडेका छन् कम्युनिष्टहरु तर नेपालको समाजवाद के हो भन्न सक्दैनन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेस सरकारले सम्पन्न गरेका योजनाहरु उद्घाटन गर्ने अनि त्यही मञ्चबाट कांग्रेसलाई गाली गर्ने भन्दा कम्युनिष्ट नेताहरुले केही काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने– ‘सरकार बनेको यतिका समयसम्म पनि केही काम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म जनताले हत्या, बलात्कार, हिंसा भ्रष्टाचार भन्दा केही पाएका छैनन् । कम्युनिष्टले जनतालाई दिएको उपहार यिनै हुन् ।’ पौडेलले नयाँ परियोजना सुरु गर्दा सरकारमा भएका मान्छेहरुले कमिशनको भाग खोज्न थालेको बताए । उनले भने– ‘देशका विकास योजनाको कम्युनिष्टहरुले कमिशनको भाग खोजेका छन् । यसले गर्दा देशका जनतामा निराशा छाएको छ ।’ कम्युनिष्ट नेताहरु फेरि अर्को आन्दोलन आवश्यक भएको बताउदै हिड्न थालेका भन्दै यो अर्को मुर्खता मात्रै हुने पौडेलले बताए ।
यस्तो छ ‘एनएस २०० एफआई’, एबीएसका साथ पनि चाँडै आउने
काठमाडौं । बजाजले केही समय अघि एनएस २०० को ‘एफआई’ भेरियन्टलाई नेपालमा सार्वजनिक गरेको थियो । नाडा अटो शोमा पनि शोकेस गरिएको यस मोडेलको बजार मूल्य भने कम्पनीले रु.३ लाख ३४ हजार ९ सय तोकेको छ । ‘बजाज पल्सर एनएस २०० एफआई’ को डिजाइन पहिलाकै मोडेलजस्तो रहेको छ । तर यस मोडेलले भने पहिलेको मोडेलभन्दा पावर र माइलेज चाहिँ केही बढी प्रदान गर्छ । ६–स्पिड गियरबक्स दिइएको यस बाइकमा १९९.५ सीसी सिङ्गल सिलिण्डर लिक्विड कुल्ड इञ्जिन दिइएको छ जसले २३.१७ बिएचपिको पावर र १८.३ एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । यो इञ्जिन फ्यूल इन्जेक्टेड इञ्जिन हो जसको विशेषता बाइकले दिने माइलेजमा लामो समयसम्म एकरुपमा ल्याउनु र त्यसैगरी इञ्जिन चिसिएर स्टार्ट नहुने समस्यालाई पनि समाधान गर्नु हो । त्यसैगरी, यस बाइकले १३० केएमपीएच प्लस टप स्पिड र पहिलेको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी माइलेज पनि प्रदान गर्छ । अगाडि तर्फ टेलिस्कपिक फर्क र पछाडि निट्रोक्स मोनो शक दिइएको यस बाइकका दुवै चक्कामा भने डिस्क ब्रेक दिइएका छन् । नेपालका लागि बजाज टू व्हिलर्सको आधिकारीक विक्रेता एचएच बजाजले यस बाइकको कार्बुरेटर भेरियन्टको मूल्य भने ३ लाख १९ हजार ९ सय तोकेको छ । कम्पनीले जनाए अनुसार अब नेपाली बजारमा एबीएस र एफआई इञ्जिन दुइटै समाबेस भएको ‘एनएस २००’ चाँडै आउँदैछ र यसको मूल्य चाहिँ अझ केही बढी हुनेछ । कम्पनीले यो दशैं र तिहारको अवसरमा ‘बजाज भविष्यवाणी’ योजना ल्याएको छ, जस अन्तर्गत बजाजका कुनैपनि बाइक किन्नु अघि रु.१ लाख सम्म एडभान्स क्यास जित्न सकिनेछ भने किनिसकेपछि पनि फेरि अर्को रु.१ लाख सम्मको क्यास प्राइज जित्न सकिनेछ ।
सरकारकाे करोडौँ लगानीमा नवनिर्मित सुविधासम्पन्न भवन प्रयोगविहीन
परासी । पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीस्थित खारेजीमा परेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नवनिर्मित आधुनिक सुविधासम्पन्न भवन प्रयोगविहीन हुँदा खण्डहर बन्न थालेको छ । विगत एक वर्षदेखि नै यो कार्यालय प्रयोगविहीन छ । साढे दुई वर्षअघि करोडौँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यालयको तीनतले सुविधासम्पन्न भवन सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गत वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि प्रयोगविहीन बन्न पुगेको हो । खाली रहेको उक्त भवन प्रयोगका लागि भाडामा बस्दै आएका अन्य सरकारी कार्यालयले माग गर्दै आएका छन् । तर, ती कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिएर भवन अलपत्रै राखिएको छ । भवन खण्डहर बन्दै गएको छ भने त्यहाँ रहेका चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जिल्लामा नापी, मालपोत, निर्वाचनलगायतका सरकारी कार्यालय आफ्नै भवन अभावमा भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, सरकारकै करोडौँ लगानीमा बनेका यस्ता भवन भने प्रयोगविहीन छ । साविक जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनलगायतका कार्यालय भवन पनि पर्याप्त प्रयोग नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् । ती कार्यालयमा हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गतका युनिटहरु सञ्चालनमा रहे पनि केही सीमित कोठाहरु मात्र प्रयोगमा छन् । केही कार्यालय भवन नभएर भाडामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यी सरकारी कार्यालय भने प्रयोगविहीन अवस्थामा खण्डहर बन्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य रामजी ज्ञवालीले बताएका छन् । “महिला तथा बालबालिका कार्यालयजस्ता सरकारी कार्यालयका भवन खाली हुँदाहुँदै नापी, मालपोत, निर्वाचनजस्ता कार्यालय भाडामा बस्नुपरेको छ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो, सरकारी भवन खण्डहर बनिरहेका छन्, यसरी सरकारी सम्पत्ति नोक्सान हुन दिनु हुँदैन, तत्काल व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्”, उनले भने । यस्तै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट थपिने क्रममा रहेका अन्य कार्यालय पनि भवन अभावकै कारण भाडाको घर खोजिरहेका छन् । कार्यालय सञ्चालनका उचित घर पाउन नसकेको भन्दै सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय भूमहीमा स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख राकेश ओझाले बताए । नेपाल सरकारले खारेज भएका सरकारी कार्यालयका सम्पत्ति बुझ्ने र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन प्रयोग गर्नका लागि नापी, मालपोत, निर्वाचनलगायतका कार्यालयको निवेदन परेको बताएका छन् । तर उक्त भवन प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि दिने तयारी भइरहेको रायले बताए । अन्य कार्यालयका सबै भवन प्रयोगमा ल्याउन पनि आवश्यक योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । रासस
युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने ‘कृषिमा युवा कार्यविधि’ अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रबाट युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न ‘कृषिमा युवा कार्यविधि’ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषि पेशालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्न एकीकृत रुपमा पूँजी र प्रक्रिया प्रवाह गरी युवाहरुलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरी स्वरोजगार प्रबर्धन मार्फत ग्रामिण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले उक्त कार्यविधि निर्माण गरिरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुर्याउनका लागि नै यो क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६’ अघि बढाएको हाे । कार्यविधि पारित भएर अर्थमन्त्रालयबाट कार्यक्रम पारित भए पछि लागु हुनेछ साे उल्लेख रहेकाे छ । उक्त कार्यक्रम सातैवटा प्रदेशमा संचालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल जम्मा २८ वटा जिल्लामा लागु गर्ने सबै भन्दा बढी प्रदेश नं. ५ बाट ६ वटा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशमा ५ जिल्ला , कर्णाली प्रदेशमा ३ जिल्ला रहेका संचालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएसँगै सबैभन्दा कम सुदुर पश्चिम प्रदेशमा २ वटा जिल्ला त्यस्तै प्रदेश नं. १, २, ३,मा क्रमश ४, ३, ५ जिल्लाहरु युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने जिल्ला भित्र समावेश रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यविधिका लागि ११ जनाको कार्य समिति रहेको छ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुनु पर्ने व्यवस्था कृषिमा युवा कार्यविधि रहेको छ । कार्यक्रमका लागि छनौट भएका बाली वस्तु र सम्बन्धित व्यवसायको न्यूनतम कार्ययाेजना :