उद्योगीको विपक्षमा अदालतको फैसला, प्राधिकरणलाई नौ अर्ब नौ करोड महसुल उठाउने बाटो खुल्यो
काठमाडौँ । ट्रङ्क र डिडिकेटेट लाइनको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी तथा व्यवसायीबीच देखिएको विवादलाई अदालतले नै निरुपण गरिदिएको छ । पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले बुधबार चार उद्योगीको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । ट्रङ्क लाइनबाट लिएको विद्युत् महसुल बढी भएको र प्राधिकरणले गैरकानूनीरुपमा आफूहरुलाई महसुल लगाएको भन्दै उद्योगी अदालत गएका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले चार उद्योगको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । बुधबार सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, लक्ष्मी स्टिल प्रालि, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । उनीहरुले रु ५२ करोड बराबरको महसुल प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । उक्त इजलासका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल र बुटवल सिमेन्टले गत वैशाख १७ गते रिट दायर गरेका थिए भने पाल्पा सिमेन्टले गत जेठ २९ गते रिट दायर गरेको थियो । प्राधिकरणले तय गरेको महसुल कानूनसम्मत नभएको र आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै उद्योगी अदालत गएका थिए । अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाउँदै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै पाटन उच्च अदालतले यही असोज ५ गते १२ वटा उद्योगीको रिट खारेज गरिदिएको थियो । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोलिम्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिलको रिट खारेज गरेको थियो । कूल १२ वटा उद्योगले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमाथि संयुक्त सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणले पठाएअनुसारको महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले वैकल्पिक उपचार मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदनको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको थियो । पाटन उच्च अदालतले फैसलामा भनेको थियो “ट्रङ्क लाइन तथा डिडिकेटेट फिडरबाट विद्युत् सेवा उपभोग नै नगरेको भन्ने निवेदकको दाबी सही देखिएन, यसरी खपत गरेको विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान गरी छुटसमेत पाएको भन्ने आधारमा विपक्षी प्राधिकरणले छुट बिलिङ गर्न नपाउने र त्यस्तो बिलबमोजिमको महसुल तिर्नुनपर्ने भन्ने निवेदकको दाबी रहेको देखिन्छ ।” विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ को विनियम २० ले प्राधिकरणलाई कुनै कारणले बिलिङ छुट गएमा जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘ट्रक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डिडिकेटेट फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहेमा सोबापतको महसुल तिरी लिनसक्ने प्रावधान रहेकामा निवेदक कम्पनीले डिडिकेटेट फिडरमा परिणत नगरेकै कारण ट्रक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापतको महसुल तिर्नुनपर्ने भन्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको समयमा आम नागरिकलाई विद्युत् उपलब्ध नगराई उद्योगीलाई मात्रै विद्युत् दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । ट्रङ्क तथा डिडिकेटेट लाइनको महसुल उठाउन प्राधिकरणले ध्यान नदिएको भन्दै सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सो विषयमा चासो राख्दै छानबिन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कूल ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइन लिएका छन् भने २३९ ग्राहकले डिडिकेटेट लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका थिए । डिडिकेटेट र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकलाई प्राधिकरणले कूल रु ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ बिल पठाएको थियो । त्यसमा रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ भुक्तानी भएको र रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ । ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिने ६९ ग्राहकबाट मात्रै रु पाँच अर्ब ८१ करोड १२ लाख १९ हजार ७०७ विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल रु १८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख चार हजार २० मध्ये रु १२ अर्ब ८५ करोड ८२ लाख ८४ हजार ३१२ मात्रै तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका साविक आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये बुटवलका २८ ग्राहक हेटौँडा ११ पोखरा नौ, अत्तरिया आठ, विराटनगर पाँच, जनकुपर र काठमाडौँका समान तीन÷तीन र नेपालगञ्जका दुई ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका थिए । प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार महसुलको सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसो नगरी उद्योगी अदालत गएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकले महसुल तिर्न कुनै पनि बहानाबाजी गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । रासस
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अब अनलाइनबाटै नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट
काठमाडौं। अब विद्यार्थीहरुले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट(एनओसी) अनलाईनबाट नै पाउने भएका छन्। वैदेशिक अध्ययनको लागि चहिने उक्त सर्टिफिकेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमबाट अनुमतिपत्र दिन लागेको हो। एनओसी लिनाको लागि विद्यार्थीहरुले मन्त्रालयको एनओसी शाखामा लाइन लाग्नु पर्ने र यो सर्टिफिकेट लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गर्दा समस्या भएको कारण मन्त्रालयले अनलाइन अनुमतिपत्र दिन लागेको उच्चशिक्षा महाशाखाका सहसचिव रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए। आगामी मंसिर पहिलो सातादेखि अनलाइनबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र दिइने सापकोटाले बताए। अनलाइन मार्फत एनओसी दिन सुरु भएसँगै विद्यार्थीले बैंकबाट दस्तुर बुझाई आवेदनको लागि आवश्यक शुल्क बुझाएको बैंक भौचर, आवेदन, शैक्षिक प्रमाणपत्र, अफर लेटरसहितका आवश्यक कागजात विद्यार्थीले अनलाइनबाटै शाखामा पठाउनुपर्नेछ ।
सोर्स कोड दिन बाध्य बनाउँदा एनआरएनको निर्वाचनमा मेसिन चलेन: राम-लक्ष्मण
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मेसिनले काम नगर्नुमा आयोजक नै दोषी भएको प्राविधिक काम गर्दै आएको युवा बैंज्ञानिकद्वय राम लक्ष्मण रिसालले बताएको छन् । ‘जब मेशिन तयार गर्दै गर्दा मेशिनको सोर्स कोड चाहियो नत्र निर्वाचन हुन नदिने भनी एक पक्षले प्राविधिक टोली पठायो । पहिल्यै ढिलो भइसकेको सेड्युलको झण्डै १ घण्टा त्यसैमा बिताउनु पर्यो । प्राविधिक टोलिलाई सोर्स कोड दिन पनि हामी बाध्य भयौं’ मेसिनले काम नगरेको विषय प्रष्टपार्न राम लक्ष्मणले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले विगतमा पनि २ पटकसम्म एनआरएनको निर्वाचनमा आफूहरुले तयार गरेको भोटिङ मेशिन प्रयोग भएको र नेपालमा ५० भन्दा बढी निर्वाचनमा यस्तो प्रविधि प्रयोग भएको उनीहरुले बताएका छन् । ‘मतदाता नामावली देखिनै ढिलो भएको प्रकृयाले उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशनमा अत्यन्तै ढिलो भइरहेको थियो । बाहिर रहेका मतदाताको दवाव त्यत्तिकै रहेको र जसरी पनि आश्विन २९ गते नै निर्वाचन गराउन पर्ने भन्ने कुराले हामी लगायत हाम्रा प्राविधिक समूह अत्याधिक तनावमा थियौं’ ज्यादा तनावमा काम गर्नु परेको विषयलाई उनीहरुले जोड दिएका छन् । ‘मेशिनमा प्राविधिक परीक्षण गरेर तयार पार्नको लागि समय चाहिन्छ भनेर हामीले सम्झौताकै बखतमा अन्तिम नामावलीको प्रमाणित प्रति न्युनतम् ८ घण्टा ( जसमा नामावली चढाउने, परिक्षण गर्ने, १०० नमुना मतदान गर्ने लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ) अघि दिनुपर्ने भन्ने प्रष्टै लेखेका थियौं । तर हामीले ३ घण्टा पनि समय पाएनौं । यस निर्वाचनमा यत्तिका हतारमा काम गर्न पर्ने वाध्यताले गर्दा न त निर्वाचन बाट आधिकारिक नामावली पाउन सक्यौं, न त काम गर्ने समय पनि’ उनीहरुले भनेका छन्–‘उम्मेद्वारकोनाम तस्विर राखिनसक्दै बाहिरको भिड थामिनसक्नु भयो र परीक्षणविनै मतदान शुरु गर्नु पर्ने वाध्यताले मेशिनको बट्टामा नट सम्म कस्न भ्याएनौ ।’
शिवमकाे २५ देखि १०० बोरा सिमेन्ट किन्नुस्, चाँदीको उपहार पाउनुस्
काठमाडौं । सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी शिवम् सिमेन्ट्सले आउँदै गरेको तिहारलाई लक्षित गदैं “यो तिहार शिवम्को साथमा, चाँदीको उपहार सबैको हातमा” नामक विक्री योजना बजारमा ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत प्रत्येक २५ बोरा शिवम् सिमेन्टको खरिदमा १० ग्राम चाँदीको सिक्का, ५० बोरा शिवम् सिमेन्टको खरिदमा २२ ग्रामचाँदीको दियो र १०० बोरा शिवम् सिमेन्टको खरिदमा ५० ग्राम चाँदीको दियो उपहार प्रदान गर्ने नयाँ उपभोक्तामुखी स्कीम शुरु गरेको छ ।यो योजना सिमित अवधिको लागि नेपाल अधिराज्य भर लागू गरिएको छ । चाँडपर्व लक्षितगरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न योजनाहरु मार्फत थप उत्साह प्रदान गर्दै आइरहेको शिवम् सिमेन्टले आउँदो तिहारलाई लक्षित गर्दै चाँदीको सिक्कार चाँदीको दियो उपहार स्वरुप प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो । दिपावलीको शुभकामनासँगै यो तिहार सबैका लागि विशेष तिहार होस् भनी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा खुशीयाली बाँड्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ ।
‘२०१९ ड्याट्सन गो’काे तीन भेरियन्टका यस्ता छन् विशेषता, मूल्य कति ?
काठमाडौं । ड्याट्सन अटोमोवाइलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता पायनियर मोटोकर्प प्रा.लि.ले केहि महिना अघि नेपालमा २०१९ मोडेलको ‘ड्याट्सन गो’ लाई भित्र्याएको थियो । यो कार नेपाली बजारमा ‘गो ए(ओ)’, ‘गो (टि)’ र ‘गो टि(ओ)’ गरी ३ अलग भेरियन्टहरुमा उपलब्ध रहेको छ । त्यसैगरी यी तीन भेरियन्टहरुको मूल्य भने क्रमशः २५ लाख ९९ हजार, २६ लाख ९९ हजार र २७ लाख ९९ हजार रूपैयाँ रहेको छ । एकसय भन्दा बढि अपग्रेडका साथ नेपाल ल्याइएको२०१९ ड्याट्सन गो मा अघिल्लो मोडेलको तुलनामा थप २८ फिचरहरु पनि रहेका छन् । थ्रीडी शेपमा रहेका हेडलाइटहरु, स्टाइलिस एलइडि डिआरएलहरु तथा डायमण्ड–कट अलोए व्हिल्स्जस्ता फिचरहरुले यस कारलाई एकदमै आकर्षक बनाएको छ । यस कारमा अगाडि दुई ओटा एयर ब्यागहरु, एबीएस सिस्टम, ईबीडी सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेन्ट्रल लकिङ्ग, चाइल्ड सेफ्टि लक लगायतलाई सेफ्टि फिचरका रुपमा दिइएको छ भने राइड कन्ट्रोल सस्पेन्सन, किलेस इन्ट्री, एन्टि फ्याटिग सिट्स लगायतलाई कम्फर्ट फिचरका रुपमा दिइएको छ । त्यसैगरी, यस कारमा अन्य फिचरका रुपमा आउटर रियर भ्यू मिरर, १२ भोल्टको ब्याट्री, २६५ लिटरको लगेज स्पेस, ४.६ मिटरको टर्निङ्ग रेडियस लगायत दिइएको छ । टप भेरियन्ट गो(टि) र गो टि(ओ) मा चाहिँ पावर स्टेयरिङ्ग, एयर कण्डिस्नर, पावर विन्डोज, इलेक्ट्रिकली एड्जस्टेवल एक्स्टेरियर साइड मिरर्स, टिन्टेड ग्लास, पावर आउटलेट, फलो मि होम हेडल्याम्प्स र ब्याट्री सेभर जस्ता अत्याधुनिक फिचरहरु पनि दिइएका छन् । यस कारमा प्रयोग भएको ११९८ सीसी ३ सिलिण्डर पेट्रोल इञ्जिनले ६८ बिएचपिको पावर र १०४ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । त्यसैगरी यस कारमा ५ गियरहरु रहेका छन् भने कारले ० देखि एक सय केएमपीएचको स्पिड केवल १३.३ सेकेण्डमै कभर गर्न सक्छ । ५ सिटर यस कारको ग्राउण्ड क्लियरेन्स १८० मिलिमिटर रहेको छ भने फ्यूल ट्याङ्क क्यापासिटी चाहिँ ३५ लिटरको रहेको छ ।
टिभिएसकाे फाइनान्स मेला कात्तिक १ गतेदेखि, अर्को योजनामा बाइक नकिनी १ लाख जित्न सकिने
काठमाडौं । नेपालको लागि टिभिएस टू ह्वीलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले फाइनान्स मेला “टिभिएस एक्सेञ्ज एण्ड फाइनान्स फेयर” को आयोजना गर्ने भएको छ । मेलामा ग्राहकहरुले ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको उत्कृष्ट फाइनान्स सुविधा, एक्स्चेञ्जमा थप १० हजार रुपैयाँ मुल्याँकनजस्ता उत्कृष्ट अफरहरु पाउने उक्त मेलाको मुख्य आकर्षण हो । यही कार्तिक १ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा संचालन हुने यस मेलाको अन्य आकर्षणहरुमा शुन्य प्रतिशत ब्याजमा विशेष फाइनान्स योजना र साथमा विभिन्न उपहारहरु हेलमेट, बाइक कभर र ब्याग पनि रहेका छन् । कुनै पनि पुरानो मोटरसाइकल वा स्कूटरको बदलामा टिभिएस को नयाँ मोटरसाइकल वा स्कुटर साट्न सकिने छ । साथै, यो योजनाले टिभिएससँग नाता जोड्न चाहने नयाँ ग्राहकहरुलाई सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ भनें पुराना टिभिएस ग्राहकले आफ्नो बाइकको स्तरोन्नति गर्ने मौका पाएका छन् । योजना संचालन गर्नुको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै जगदम्बा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले भने “हामीले यतिखेर ग्राहकहरुमाझ टिभिएस दशैंको दौड जस्तो पहिले नभएको विशेष अफर पेश गरिरहेका छौं । यो फेयरले ग्राहकहरुलाई टिभिएससँग अझ नजिक बनाउने विश्वास हाम्रो रहेको छ ।” त्यस्तै, ग्राहकले “टिभिएस दशैंको दौड” योजना अन्तर्गत बाइक नकिन्दा नै १ लाखसम्म नगद जित्न सक्नेछन् भनें किन्दा १०० प्रतिशत नै नगद फिर्ता पाउन पनि सक्नेछन् । साथमा अन्य आकर्षक उपहारहरु पनि यस योजनामा प्राप्त गर्न सकिन्छ । टिभिएसले निरन्तर रुपमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई पैसाको उत्कृष्ट मुल्य र सेवाहरु जस्तैंः ५ वर्षको वारेन्टी, स्थलगत एक्स्चेञ्ज, स्थलगत फाइनान्स र अन्य धेरै सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष आउन दुई महिना बाँकी, एनआरएनएको भूमिका के ?
काठमाडाैं । नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउन अब दुई महिना मात्र बाँकी छ । यतिखेर पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरु र नेपाल सरकार आफै पर्यटन गतिविधिहरु बढाउन तल्लिन छ । भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकार विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरुसँग पनि समन्वय गरेर पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरु बढाइरहेकाे छ । विभिन्न देशका प्रतिनिधीहरुलाई निम्ताएर सरकारले यतिखेर भ्रमण वर्षको बारेमा जानकारी पनि गर्दै आएको छ । यतिखेर गैर आवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पनि चुनावी माहाेलमा छ । संघमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले पनि भ्रमण वर्ष सफल पार्न आफुहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै चुनावी मुद्धा बनाएका छन् । विदेशमा आर्जित पुँजी र सीप नेपालमा लगानी गर्ने भन्दै सन् २००३ मा सुरु भएको संघ हाल विश्वका ८३ वटा देशहरुमा छ । संघले नेपालबाट गएका नेपालीहरुलाई विदेशमा सहयोग गर्ने, नेपालका विभिन्न पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने खालका क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगायतका काम पनि गर्दै आएको छ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै गैरआवासीय नेपालीहरु भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न आफुहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँछन् । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एनआरएनएले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल भ्रमण वर्षमा धेरैभन्दा धेरै विदेशी नेपाल ल्याउन आफु सक्रिय रहने बताए । उनले १० अर्ब रुपैयाँको कोष नेपालमा ल्याएर त्यसको सहि परिचालन गर्ने बताए । कोष स्थापना भइसकेपछि यसलाई सेयर बजारमा लैजाने र घरैबट ५ डलर, १० डलर, १५ डलर जस्तो थोरै लगानी गर्न चाहनेले पनि लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाइने उनले बताए । यस्तै महिला उपाध्यक्षकी उम्मेदवार रविना थापाले ७० लाख नेपालीहरु विदेश रहेको बताउँदै तिनीहरुलाई भ्रमण वर्षको बारेमा जानकारी गराउन सकेपनि उल्लेख्य प्रगति हुने बताए । ‘नेपालीहरुले विदेशमा गएर रेस्टुरेन्टहरु खोल्नु भएको छ’ उनले भनिन्, रेस्टुरेन्टमा आएका विदेशीहरुलाई नेपाली परिकारको स्वादले पनि नेपाल आउन उत्प्रेरित गर्छ ।’ पर्यटकको आगमन बढाउनका लागि सरकारले सम्पूर्ण पक्षहरुको स्थिती सुधार्नु पर्ने उनले बताइन् । ‘प्राकृतिक विविधता भएको ठाउँमा अवश्य नै पर्यटकहरु आउँछन्’ उनले भनिन् सरकारले राम्रो सँग व्यवस्था गरेर पर्यटकलाई बोलाउँदा उनीहरुलाई फेरि पनि आउँ आउँ भन्ने खालको अवस्था बन्नु प¥यो ।’ यस्तै अमेरिका रिजनल कोडनेटरका उम्मेदवार राजन त्रिपाठीले संसारभरी रहेका नेपालीहरुको नेटवर्कलाई परिचालन गरेर नेपालमा पनि केहि गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सक्ने बताए । उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न आफुहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । नेपालमा एनआरएनएको लगानी कति ? गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपालमा कति लगानी गरेको छ भन्ने एकिन तथ्याकं नभएपनि उनिहरुले नेपालमा अर्बौं लगानी गरेको दावी गर्छन् । संघले हाल सम्म के कति क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, भन्ने खालका आधिकारि तथ्याकं छैन । पन्तले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, होटल, जलविद्युत, एयरलाइन्स, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा संघले लगानी गरेको बताए । एनआरएनमा आवद्ध व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय जलविद्युत र होटलमा लगानी भित्र्याएका छन् ।
रिजर्भ बैंकले २००० रुपैंयाको नोट छाप्न छाड्यो, आरटीआईको निर्देशनपछि यस्तो खुलासा
काठमाडौं । रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) ले २ हजार दरका नोट छाप्न छाडेको छ । नोटबन्दीपछि भारतले छाप्न सुरु गरेको २ हजार दरको नोट यो वर्षमा छपाई नगरेको आरबीआईले जनाएको छ । भारतीय पत्रिका द न्यू इण्डियन एक्सप्रेसले आरबीआईसँग २ हजार दरका भारतीय नोटहरुको छपाईबारे सुचना माग गरेको थियो तर आरबीआईले सो सूचना उपलब्ध गराउन नमानेपछि सो पत्रिका सूचनाको हकअन्तर्गत् आरटीआईमा गएको थियो । सोपछि आरबीआईले चालु वित्तीय वर्षका नयाँ नोट नछापेको जनाएको हो । नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएको २ वर्षपछि २०१६ मा भारतले नोटबन्दी गर्दै पुराना ५०० र १००० दरका नोटहरु नचल्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको सट्टामा नयाँ २००, ५०० र २००० दरको नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो । २०१६ मा पहिलो वर्ष करिब ३५४ करोड थान नोट छापेको सरकारले भारत सरकारले दोस्रो वर्षमा ११ करोड र तेस्रो वर्ष ४ करोड थान नोट छापेको थियो । तर यो वर्षमा कुुनैपनि रकम नछापेको आरबीआईले जनाएको छ । उसले बजारमा ठूला नोटको प्रचलन कम हुँदै गएकोले छपाई कम गर्न थालेको समेत जनाएको छ । अहिले भारतमा करिब ८५ प्रतिशत भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ ।