विकासन्युज

दस अर्ब लगानी भित्र्याउन एनआरएनएको समिति

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले श्रमिक कल्याणकारी कोषका लागि रु एक करोड छ लाख सहयोग गर्ने भएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकासका लागि रु १० अर्बको लगानी भित्र्याउने अभियान अगाडि बढाउन अध्यक्ष पन्तको संयोजकत्वमा एक समिति बनाई एक महिनाभित्र कार्य योजना प्रस्तुत गर्न बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरी, एनआरएनको नवनिर्वाचित अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा पीडितलाई सहयोग गर्ने हेतुले कोषका लागि प्रतिबद्धता जनाएको संस्थाले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो । एनआरएनका अध्यक्ष पन्तको प्रस्तावमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवम् सदस्यले उक्त सहयोग रकम दिने घोषणा गरेका र निश्चित मापदण्डका आधारमा कोषको रकम खर्च गरिने जनाइएको छ । बैठकले यसअघि थालिएका कार्यक्रम र शुरु गरिएका पहललाई रिनन्तरता दिँदै सरकारले अघि सारेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानमा सहकार्य गर्न निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । एनआरएनए निर्वाचन विद्युतीय पद्दतीबाट प्रत्यक्ष मतदानमार्फत गर्न र निःशूल्क सदस्यताबारे अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष मन केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । एनआरएनएको काठमाडौँस्थित सचिवालयलाई चुस्त बनाउन महासचिव डा हेमराज शर्माको नेतृत्वमा एक समिति बनाइएको तथा संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न कोषध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले पाँच उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच विभाग (वैदेशिक रोजगार, परोपकारी तथा मानवकल्याण, व्यापार तथा लगानी, पिस, ज्ञान र नवप्रवर्तन, नेपाल प्रवद्र्धन) निर्माण गर्ने र विभागमा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ रहने व्यवस्था गरेको छ । एनआरएन विज्ञ सम्मेलनलाई निरन्तरता दिँदै दोश्रो विज्ञ सम्मेलन सन् २०२० गर्ने तथा संस्थाको आगामी क्षेत्रीय सम्मेलन मध्यपूर्वमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । बैठकले एनआरएनको संरक्षणक परिषद्को सदस्यसमेत चयन गर्दै परिषद् प्रमुख संरक्षणमा डा. शेष घले र अन्य संरक्षकमा पूर्व अध्यक्षद्वय देवमान हिराचन र जीवा लामिछाने, निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट र पूर्व संरक्षक रामप्रताप थापा रहने जनाएको छ । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोलाई सङ्घको उच्च वरियतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ । रासस

निजी क्षेत्रको भन्दा सरकारी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दोब्बरसम्म छः केशवबहादुर रायमाझी

पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरु निकै निराश भएका छन् । खोलामा पानी सुक्यो, बैंकले ब्याज बढायो, सरकारले प्रतिवद्धता अनुसार कर छुट दिएन, भ्याट फिर्ता दिएन, सरकारले ट्रान्समिसन लाईन बनाएन, सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी हतोत्साहित गर्ने नीति लियो भन्ने जस्ता आरोप निजी क्षेत्रको छ । बास्तविक समस्या के हुन् ? प्रस्तुत छ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक तथा जनता बैंकका अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीसँग गरिएको विकास बहस । जलविद्युतमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट निरास बनेको देखिन्छ र निरासाजनक समाचारहरु पनि बाहिर आईरहेका छन्, किन यस्तो भइरहेको छ ? वास्तवमा विगत १० वर्ष अगाडि जलविद्युत नेपालको लागि लगानी गर्ने क्षेत्र भन्ने थियो । तर, अहिले २-३ वर्ष यताको अवस्था हेर्दा मानिसहरुमा निरासा बढेको देखिन्छ । कतिपय लगानीकर्ताहरु यस क्षेत्रमा आएर गल्ती पो गरिए छ कि भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेका छन् । यो स्थिति किन आयो भन्ने प्रश्नमा मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण के छ भने जलविद्युत क्षेत्रलाई तीन वटा क्षेत्रले पछि पारेको छ । पहिलो त, हाइड्रोपावरमा लागेका निजी क्षेत्रको लगानी सरकारी पक्षबाट पनि हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको देखिन्छ । दोस्रो, सामाजिक हिसावले हेर्दा पनि यस क्षेत्रले देशको लागि दीर्घकालिन काम गर्दै छ भन्ने दृष्टिकोण छैन । अर्को, मिडिया कै कुरा गर्नु पर्दा पनि कतिपयले पोजेटिभभन्दा नेगेटिभ कुरालाई बढी फोकस दिन थालेका छन् । कुनै पनि क्षेत्रभित्र नपसी त्यहाँका पीडालाई, त्यहाको समस्यालाई सजिलो हिसावले समाधान गर्न कसैले पनि गम्भिरतापूर्वक लिएको पाईदैन । उदाहरण कै रुपमा भनौँ, सुरुमा लाइसेन्स लिन पर्ने हुन्छ । निवेदन दियो त्यसले नै लामो समय लिईदिन्छ । विभिन्न सर्वेक्षणमा यो भएन त्यो भएन भन्ने हुन्छ । किनभने यो भनेको विकट, दूरदराज ठाउँमा विकास हुने हो, जहाँ कुनै पनि पूर्वाधार पुगेको हुँदैन । यस्तो कठिन काम गर्दै छन् भन्नु त कताहो कता, उल्टै देशको रिसोर्सेसलाई दहन गरे, सबै सकाए भन्ने खालको नकारात्मक मानसिकता त्यहाँका स्थानीयमा परेको देखिन्छ । तर निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन भएपनि त्यसपछि सबैभन्दा सुरक्षित र सजिलो बिजनेस यही देखिन्छ नि ? हो, झट्ट हेर्दा यो बिजनेस अन्यभन्दा सुरक्षित देखिन्छ । किनभने निर्माण हुन अलिक गाह्रो हो, त्यसपछि त मेसिन खुरुखुरु घुम्ने हो, खुरुखुरु पैसा आउने हो । यहि हिसावमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुमा पहिले शुल्क तोकिएको हुन्छ, हामीले खाली उत्पादन गरेर दिने हो भन्ने सोच परेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरु ‘झोलामा खोला’ भन्ने चर्चाका साथ यो क्षेत्रमा लागेका हुन् । पहिलो दशक मान्छेहरु के हो के हो भनेर यस क्षेत्रमा लागेनन् । दोस्रो दशकमा प्रत्येक सेक्टरले यसमा फोकस गरेकै हो । किनभने त्यति बेला लोडसेडिङ थियो, त्यतिखेर सरकारको निर्णयले पनि प्रभाव पारेको थियो । यो क्षेत्रमा बुझेर लगानी गर्नेहरु कम छन् ? पहिले/पहिले मानिसहरुमा एउटा हाइड्रो पनि नबनाई मरियो भने त स्वर्गमा बास पनि पाईदैन होला भन्ने सम्मको मानसिकता थियो र त्यहि हिसावले यस क्षेत्रमा लागेका थिए । यसको अर्थ, उनीहरुमा अध्ययन नै छ्रैन । खोलामा पानी कति आउँछ, कति महिनासम्म निरन्तर आउँछ, कुन महिनादेखि कति महिनासम्म आउँदैन भन्ने सम्बन्धि अध्ययन नै नगरी बर्षामा हेरेको खोलाको भरमा, ल यो ठाउँमा मज्जाले हुन्छ भन्ने हिसाबले हाइड्रो निर्माण गरेका पनि छन् । तर, पछि बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै गएपछि आफ्नो लगानीलाई माया मार्दै प्रोजेक्टहरु छोडेका छन् । एउटा पाटो यो भयो । अर्को पाटो भनेको निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा ल्याउने जुन नीति बन्यो त्यसमा लगानीकर्ताहरु नबुझेरै पनि हाइड्रोमा होमिएका हुन् । मैले बुझेअनुसार अन्त कहीँ पनि यसरी विकास हुँदैन । एउटा खोलामा कतिवटा हाइड्रोपावर बन्छन्, त्यसका कुन कुन पावर कसरी आउँछ भन्ने सबै विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ किनकी यो त राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति हो । एउटाले ५० मेगावाट बन्नेलाई ५ मेगावाटमा दर्ता गर्छ । विस्तारै विस्तारै बुझ्दै जाला । २५ मेगावाटमा बनाउँला । तर यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने ५० मेगावाट हुन्थ्यो । अध्ययन नगरी गर्दा २५ मेगावाट त राष्ट्रको लागि घाटा भयो नि त । त्यसैले यो क्षेत्रमा असर पर्ने बित्तिकै राष्ट्रलाई पनि ठूलो असर पर्छ । त्यस्तै, माथि एउटा एरिया एउटाले कभर गरिसकेको हुन्छ । अर्कोले तलतिर हाल्दाखेरि बीचमा ग्याप छोडेर यस्तो स्थिति बनाईदिन्छ कि न त्यहाँ अर्को प्रोजेक्ट बन्छ न त्यो एरिया काम लाग्ने नै हुन्छ । तलतिरबाट अर्कोले लाइसेन्स लिँदा बीचमा पाँच सय मिटर क्षेत्रफल छुट्छ, जुन राष्ट्रको लागि घाटा हो । राज्यले खोला, क्षेत्रफल आदिहरुको पूरा अध्ययन गरेर पूर्वाधार तयार पार्नुपथ्र्याे । त्यसपछि यहाँ यहाँ यस्तो यस्तो छ को को बनाउँनु हुन्छ भनेर डेभलपरहरुलाई बोलाई कसले कहाँ कति मेगावटको बनाउँनु हुन्छ ? यहाँ यति यति मेगावटको छ, यो पूर्वाधार निर्माण भइसकेकोलाई यति रेट, पूर्वाधार निर्माण नभइसकेकालाई यति रेट भनेर पहिल्यै पक्का गरे पो मान्छे लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् । तर, यहाँ ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ । अनि ५ वर्षभित्रमा सर्वेक्षण गरिसक्नुपर्छ । सर्वेक्षण भनेको एकपटक हेरेर आएर सर्वे गर्ने मात्र होइन, स्वयम्(आँफै) पुग्नुपर्यो । त्यहाँको डिलिङ गर्नुपर्यो, रिलिङ गर्नुपर्यो, बाटो पुर्याउनु पर्यो । तर, यहाँ मान्छे कहाँ कहाँ हिमालको छेउमा प्रोजेक्ट दर्ता गरेका हुन्छन् । जहाँ बाटो, ट्रान्समिसन लाइन, कन्स्ट्रक्सन पावर आदि इत्यादी कुराहरु कहिले पुर्याउने नै सम्भव हुँदैन । एउटा खोलामा कतिवटा हाइड्रोपावर बन्छन्, त्यसका कुन कुन पावर कसरी आउँछ भन्ने सबै विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ किनकी यो त राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति हो । यति भन्दै गर्दा हाइड्रो निमार्ण गर्ने मान्छे नै छैन भन्न खोजेको हैन । हिजो १० मेगावट बनाउनेले आज १५ बनाउँदैछ, १५ बनाउनेले २५ बनाउँदैछ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि मान्छेले जति लगानी गर्दै गयो जति बुझ्दै गयो त्यति नै बढी लगानी गर्दै गएका छन् । अहिले ५४ मेगावाट बनाउनेले पहिल्यै अब पछि अर्को ठाउँमा ५७ मेगावाटको निमार्ण गर्ने प्लान गरिहेका हुन्छन् । अर्को पाटो चाहि के भन्दाखेरी वास्तवमा हाइड्रो पावर बनाउँने अथावा कुनै पनि डेभलपमेन्टको काम लीजमा लिएर गर्ने काम हो । ३० वर्षमा मैले लगाएको लगानीको प्रतिफल पाइसक्छु भन्ने हिसाबले सरकारसँग लीजमा लिएको प्रोजेक्ट हो । सोही अवधिमा रिटर्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने हुन्छ । यसैमा लगानी गर्दा फाइदा कि अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी फाइदा भन्ने दुविधा हुन्छ । रिर्टन नपाउँदा चै कतिपय मानिसहरु यो देशकै लागि भएपनि कम्तीमा सन्तोष त गर्न पाईयो भनेर चित्त बुझाउँदै गएका पनि भेटिएका छन् । निराशाको अर्को पाटो पनि खोतलौं । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गरेको दुई दशकभन्दा बढी भयो । पहिलो दशकमा निजी क्षेत्रले लगानी नै गरेन । गएको दशक यो क्षेत्रमा निकै उत्साह देखियो । यो उत्साह टिक्न नसक्नुको कारण के हो ? पहिलो दशक मान्छेहरु के हो के हो भनेर यस क्षेत्रमा लागेनन् । दोस्रो दशकमा प्रत्येक सेक्टरले यसमा फोकस गरेकै हो । किनभने त्यति बेला लोडसेडिङ थियो, त्यतिखेर सरकारको निर्णयले पनि प्रभाव पारेको थियो । जसमा कर छुटका कुरा आए । भ्याटको रिफण्ड गर्छौ भन्ने जस्ता उस्ताहित खालका सरकारको निर्णयले मानिसमा बढी उत्साह देखिएको थियो । तर २-३ वर्षदेखि यताको स्थितिलाई हेर्दा सरकारले हिजो जुन कुरा कमिटमेन्ट गरेको थियो अहिले लागू नगर्ने भएको छ । एउटा हाइड्रोपावरमा डिजेल लिएर जाने मान्छेलाई मानौ रक्सौलदेखि यो साइटसम्म पुग्दा १० वटा गन (बन्दुक)ले मलाई पैसा चाहिन्छ भन्छ । यसको सुरक्षा कसले गर्छ ? त्यो ठेक्का लिनेले त पक्कै पनि सक्दैन । त्यसैले यसको सुरक्षा सरकारले दिन सकेन । यसमा लगानी गर्ने कुरा निजी क्षेत्रले हो । तर, शान्ति सुरक्षा लगायत पहिले जे कमेन्ट गरिएको थियो, त्यो पूरा गर्ने त सरकारले हो । यी कुरा पुरा नभइसकेपछि अहिले मान्छेमा यो क्षेत्रको बारेमा के हो के हो भन्ने भएको छ । पछिल्लो दिनमा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा छ । मेरो हिसाबमा यो भनेको प्राइभेट सेक्टर अथवा नेपालको पुँजीलाई वृद्धि गरेर हैन । यो चाँही सरकार नियन्त्रित ठाउँमा लगानी गर्ने खालको मेकानिजम बन्न लागेको हो कि भन्ने बुझेको छु । एउटै समयमा निजी क्षेत्रले बनाएको परियोजनामा प्रतिमेगावाट १४ करोड रुपैयाँ लागत परेको छ भने सरकारले बनाएको परियोजनमा प्रतिमेगावाट २८ करोड रुपैयाँ लागेको हाम्रो आँखा अगाडि छ । कुन कुन संरचना आयो जसले हाइड्रोपावरमा राज्य नियन्त्रित व्यवस्था लागू भएको पुष्टि गर्छ ? कुनै एउटा कम्पनी खोल्ने । त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भनेर राज्यले विज्ञापन गर्छ । अनि एउटा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने कम्पनीमा चाँही नियन्त्रण गर्ने खालका कुराहरु आउँछन् भने त्यसले के अर्थ राख्छ ? त्यसैनि आँकलन गर्न सकिन्छ । राज्यसँग नजिक भएका कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भनेर देशभरिका नागरिकलाई आह्वान गर्ने, अनि निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेका कम्पनीहरुमा चाँही लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने । यसको अर्थ के हो ? नयाँ बन्दै गरेको विधेयका ७५ प्रतिशत लगानी प्रवद्र्धकले गर्नुपर्छ भनिएको छ । यसले ठूला आयोजना कसरी बन्छ ? जनताको लगानीसहित सरकारले बनाएको योजना र निजी क्षेत्रले बनाएका योजनामा कुन प्रभावकारी हुन सक्छ ? यहाँ विभेद छ । चिलिमेले पाउने मूल्य र अरुण भ्यालीले पाएको मूल्यमा विभेद भयो । निजी क्षेत्रले परियोजना बनाउने मात्र हो । बिजुली किन्ने त विद्युत प्राधिकरणले मात्र हो । सरकारी कम्पनीलाई अलग, विदेशी लगानीका परियोजनालाई अलग र निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अलग मूल्य तोकेपछि, विभेदपूर्ण नीति लिएपछि निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्न सक्छ ? आज ५० वटा जलविद्युत कम्पनी बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ३२ वटा कम्पनी बैंकलाई नियमित किस्ता बुझाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । १७ वटा कम्पनी कालोसूचिमा पर्ने अवस्थामा छ । यसमा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार होला नि ? सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्नु मिल्दैन । कतै प्रवद्र्धकहरुले गल्ती गरेको पनि छन् । तर, यसमा निजी क्षेत्र मात्र जिम्मेवार छैनन्, सरकारी निकाय र अन्य स्टेक होल्डरहरु पनि दोषी छन् । ३२ वटा कम्पनी बैंकलाई नियमित किस्ता बुझाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । १७ वटा कम्पनी कालोसूचिमा पर्ने अवस्थामा छ । प्रवद्र्धकहरुले बद्मासी गरे । अस्वाभाविक रुपमा लागत बढाएर बैंक र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई फसाए भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ? गलत कुरा हो । एउटै समयमा निजी क्षेत्रले बनाएको परियोजनामा प्रतिमेगावाट १४ करोड रुपैयाँ लागत परेको छ भने सरकारले बनाएको परियोजनमा प्रतिमेगावाट २८ करोड रुपैयाँ लागेको हाम्रो आँखा अगाडि छ । लागतको हिसावले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको परियोजनामा प्रतिमेगावट २५ करोडभन्दा बढी छैन । सरकारले बनाएको परियोजनाहरु हेरौं । चमेलिया हेरौं, मध्य मस्र्याङदी हेरौं, कुलेखानी हेरौं । सबैको लागत प्रतिमेगावट ३० करोडदेखि ५० करोडको बीचमा छन् । सस्तो भनिएको अपर तामाकोशीको लागत शुरुमा ३५ अर्ब भनिएको थियो । अहिले ७५ अर्ब लाग्छ भन्ने सुनिन थालेको छ । अब बन्ने परियोजनाहरुको पनि हालत त्यहि हुने होला । जनताको लगानी पो कसरी सुरक्षित हुन्छन् यस्ता योजनामा ? हामीले हेर्न बाँकी छ । यहाँ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नेले कोट लगायो, एउटा गाडी चढ्यो भन्दैमा यसले लुट्नु लुटेको छ भनेर सोच्नु भएन ।

नेपाल चेम्बर र टिपिसिआईका पदाधिकारीबीच छलफल

काठमाडौँ । भारत भ्रमणमा रहेको नेपाल चेम्बर टोलीका प्रमुख तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले ट्रेड प्रमोशन काउन्सिल अफ इण्डिया(टिपिसिआई)का पदाधिकारीहरुसंग छलफल गरेका छन् । सन् २०१८मा टिपिसिआई र नेपाल चेम्बर बीच समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै पक्षले भविश्यमा सहयोग र सहकार्य क्षेत्रहरुको बारेमा छलफल केन्द्रित रह्यो । छलफलका क्रममा पर्यटन, कृषि, जडिबुटीको उत्पादनदेखि निकासी प्रवद्र्धन गर्नमा सहकार्य गर्न टिपिसिआई तत्पर रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ट्रेड प्रमोशन काउन्सिल अफ इण्डिया(टिपिसिआई)का तर्फबाट परिषदका अध्यक्ष मोहित सि∙ला, सह महानिर्देशक कपिल गुप्ता, सहमहानिर्देशक सुरेसकुमार मखिजानी र निर्देशक अशोक सेठीको उपस्थित रहेको थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शबाट सो भेटघाटमा उपस्थित हुनेहरुमा उर्मिला श्रेष्ठ(अध्यक्ष, नेपाल महिला चेम्बर) गोरखा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठ, अर्घाखाँची चेम्बरका सदस्य टंकप्रसाद पोखरेल, कर्पोरेट सदस्य पंकज जोशी र नेपाल चेम्बरका अधिकृत श्रृष्टि त्रिपाठीको उपस्थित थियो ।

मस्तिष्कघात व्यवस्थापनबारे सयभन्दा बढी चिकित्सकबीच धुलिखेलमा छलफल

काठमाडौँ । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले मस्तिष्क घात (स्ट्रोक)व्यवस्थापनका लागि १ सयभन्दा बढी चिकित्सकहरुसंग धुलिखेलमा छलफल गरेको छ । कात्तिक १ गते अस्पतालले ‘एक्युट स्ट्रोक केयर‘ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरेको हो । मस्तिष्कघात भएका विरामीहरुको उपचारमा चिकित्सकहरुको समन्वयको अत्यन्त आवश्यक पर्ने र गोल्डेन समय भित्रमा उसको उपचार एवम् ब्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा विरामीहरुलाई धेरै क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने नेपाल मेडिसिटीको न्यूरोसाइन्स विभागका प्रमुख वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. गोपालरमण शर्माले बताए । आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने मस्तिष्कघात(स्ट्रोक) देखा परेपछि कति समयभित्र अस्पताल पुुर्याउने, कहाँ पुुर्याउने र के–कस्ता विषयमा ध्यान दिने लगायतका विषयलाई जनमानस सम्म पुुर्याउन आवश्यक रहेको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका प्रमुुख न्युरोलोजिष्ट डा.बाबुराम पोखरेलले बताए । उक्त कार्यक्रममा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख डा. सञ्जय कार्की, रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा. रामकुमार घिमिरे, आइसियु प्रमुुख डा. दिप्तेश अर्याल, न्यूरो रजिस्ट्रार डा. प्रभाव उपाध्याय, भिजिटिङ न्यूूरो सर्जन डा.मनोज बोहोराले छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुति दिएका थिए । काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका मेडिकल साइन्स विद्यालयका डिन प्राडा राजेन्द्र कोजुको प्रमुुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

धरहरा पुनःनिर्माणः ५५ करोड खर्चिदा २७ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न

काठमाडौं । विसं २०७२ वैशाख १२ को  भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुर्याएको धरहराको पुनःनिर्माणमा हालसम्म जम्मा २७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । उक्त निर्माणमा ५५ करोड खर्च भइसकेको सम्पदा विज्ञले बताएका छन् । गत २०७५ पुस १२ मा प्रारम्भ गरिएको निर्माण कार्य एक वर्ष बित्नलाग्दा २२ तले धरहराको एक तलासमेत निर्माण भएको छैन । दुई वर्षमै निर्माण गरिसक्ने सहमति भए पनि अहिलेको निर्माणको गति हेर्दा अबको पाँच वर्षमा समेत पूर्णत पाउने स्थिति नदेखिएको सरोकारवालालाहरूले बताएका छन् । नेपाल र चिनियाँ निर्माण कम्पनी जिआइइटिसी–रमन जेभीसँग विसं २०७५ असोज १४ गते दुई वर्षमै धरहरा निर्माण गर्ने र विसं २०७७ असोज २१सम्म पार्किङलगायत सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । यसरी, पुनःनिर्माणका क्रममा हाल धरहरा टावरको पहिलो बेसमेन्टको क्रङक्रिट भरिएको र बिम तथा स्ल्याब उठाउने कार्य शुरु गरिएको छ । त्यस्तै गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको भवन भत्काएर सफाइ गर्ने काम भइरहेको छ । धरहरा निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा गोश्वारा हुलाक कार्यालयले प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न ढिला गरेकाले निर्माणले गति लिन नसकेको हो । हाल हुलाकले हामीलाई ९० प्रतिशत मात्रै जग्गा दिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्धरका अनुसार निर्माण कम्पनीले समयमै जग्गा उपलब्ध नगराउँदा निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै आलटाल गरेको छ । “निर्माण कम्पनी र हुलाक कार्यालयका कारण धरहरा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, उनले भने, “अझै हुलाकले १० प्रतिशत जग्गा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । जग्गा दिन ढिला भएकै कारण निर्माण कम्पनीले ढिला गर्ने बहाना बनाएको हो तर सकेसम्म छिटो काम गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।” रु तीन अर्ब ८० करोडको लागतमा धरहरा निर्माण र गोश्वारा हुलाक रहेको क्षेत्रको सबै भागमा ३० फिट गहिरो भूमिगत तह खनेर तीनतले पार्किङस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गासमेत प्रदान गरिसकेकाले पहिला धरहरा रहेको पाँच रोपनी जग्गाबाहेक राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको टक्सार विभाग, नेपाल बैंक लिमिटेड र गोश्वारा हुलाक कार्यालयको जग्गामा धरहरा पुनःनिर्माण हुँदैछ । ती दुबै कार्यालयलाई अन्यत्रै सारिएको छ । विसं १८८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरीदेवीको सम्झनामा धरहरा बनाउन लगाएका थिए । एघार तले धरहरा विसं १९९० को भूकम्पले भत्काएको दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले नौ तले धरहरा पुनःनिर्माण गराएका थिए । रासस

टेलिकमद्वारा ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन, भारत भ्रमणमा जानेलाई सुबिधा

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले कात्तिक ०१ देखि लागु हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ । डाटा रोमिङ प्याक दैनिक, साप्ताहिक र मासिक गरी तीन प्रकारका छन् । दैनिक प्याक अन्तर्गत २४ घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिनेगरी १ सय २५ रुपैयाँमा १०० एमबीको डाटा रोमिङ प्याक उपलब्ध गराइएको छ । यसैगरी साप्ताहिक प्याकमा ७ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी ५ सय ५५ रुपैयाँमा ५०० एमबी डाटा तथा मासिक प्याक अन्तर्गत २८ दिन प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी १ हजार १ सय २५ रुपैयाँमा १ जीबी डाटा उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । डाटा रोमिङ प्याक सुविधा उपभोग गर्नका लागि ग्राहकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सुचारु गरेको हुनुपर्दछ । प्रिपेड ग्राहकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट *1415# डायल गरी वा नेपाल टेलिकम मोबाइल एप मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । पोष्टपेड मोबाइल ग्राहकहरुले यो सेवा हालका लागि ग्राहक सेवा केन्द्रबाट सुचारु गर्नु पर्नेछ । खरिद गरेकै समयदेखि उपरोक्त प्याकको मान्यता अवधि गणना हुने भएकाले ग्राहकहरुको सहजताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिएर भारत पुगी त्यहाँका स्थानीय नेटवर्कमा रजिष्टर्ड भइसकेपछि मात्र रोजाइका प्याकहरु नेपाल टेलिकम एप मार्फत अथवा यूएसएसडी कोड *1415# डायल गरी खरिद गरेमा प्याकको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकिने नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले बताइन् । कम्पनीले गत भदौ २० देखि नै भारतमा डाटा रोमिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ र पर्वहरुको अवसरमा ग्राहकहरुलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्न झण्डै स्थानीय दरमै डाटा रोमिङ प्याक ल्याइएको हो । हाल सञ्चालनमा ल्याइएको डाटा रोमिङ प्याक कम्पनीका पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै मोबाइलमा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।

सोनालिका ट्रयाक्टरमा पेट्रोनस आयल प्रयोग गरिने, नेपालका लागि लुब्रि-एक्स सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिक्री-वितरण हुने सोनालिका ट्रयाक्टरमा अब पेट्रोनस आयल प्रयोग हुने भएको छ । यसका लागि सोनालिका र पेट्रोनस बीच सहकार्य भएको हो । पेट्रोनसले यसका लागि लुब्रि-एक्स सब-ब्रान्डको इञ्जिन तथा ट्रान्समिसन आयल नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । पेट्रोनस लुब्रिकेन्टका एसिया प्यासिफक रिजनल हेड रुस्लान हालिम बिन इस्लाउद्दिन र सोनालिका ट्रयाक्टरको उत्पादक इन्टरनेसनल ट्रयाक्टर्स लिमिटेडका इन्टरनेसनल सर्भिस एन्ड स्पेयर्स हेड तारक मन्नाले सो आयल सार्वजनिक गरेका हुन् । सोनालिका ट्रयाक्टरमा प्रयोग गरिने लुब्रि-एक्स इन्जिन तथा ट्रान्समिसन आयलले इन्जिन डिपोजिटलाई नियन्त्रण गर्नुृका साथै इन्जिनको आयु बढाउन सहयोग गर्छ । त्यसैगरी यसले ब्रेक, डिस्क, गियरबक्स र हाइड्रोलिक लिफ्टको आयु समेत बढाउछ । सो इन्जिन आयल १, ८.५ र १० लिटर तथा ट्रान्समिसन आयल १, ५ र २० लिटर प्याकमा उपलब्ध छ । नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको अवसरमा विन्टर धमाका नामक अफर समेत ल्याइएको छ । यस अन्तर्गत अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म ३ महिनाको अवधिमा ६ किलोलिटर वा सो भन्दा बढी आयल बिक्री गर्ने डिलरलाई ३ रात र ४ दिनको दुबई भ्रमणको अफर समेत सार्वजनिक गरिएको छ । सो अवसरमा दुवै कम्पनीका नेपालस्थित च्यानल पार्टनरहरुको सहभागिता थियो । पेट्रोनस र सोनालिका आफ्नो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै परिचित कम्पनी हुन् । सन् १९७४ मा स्थापित मलेसियन कम्पनी पेट्रोनसका अटोमोटिभ तथा इन्डष्ट्रियल लुब्रिकेन्ट विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा बिक्री हुन्छन् । विश्वका प्रमुख १० लुब्रिकेन्ट कम्पनीमा पेट्रोनस पनि पर्छ । पेट्रोनस लुब्रिकेन्ट सन् २०१२ देखि नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध छ । नेपालमा बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको त्रिथुंगा ट्रेडिङ कन्सर्नले पेट्रोनस लुब्रिकेन्ट बिक्री-वितरण गरिरहेको छ ।

हिमालय एयरलाइन्सले कात्तिक १० देखि बेइजिङ उडान गर्ने, तयारी पूरा

काठमाडौँ । नेपाल र चीनको संयुक्त लगानी रहेको अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने निजी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले आगामी कात्तिक १० गतेदेखि चीनको राजधानी बेइजिङमा सिधा उडान गर्ने भएको छ । बेइजिङस्थित नवनिर्मित डाक्सिन इन्टरनेशनल विमानस्थलमा हिमालयले उडान शुरु गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । “बेइजिङ उडानका लागि हामीले सबैखाले तयारी गरेका छौँ, एक÷दुई दिनभित्रै उडानबारे सार्वजनिक गर्नेछौँ”, हिमालय एयरलाइन्सका एक उच्च अधिकारीले बताए । कम्पनीले एयरबस ए–३२० जहाजबाट बेइजिङ उडान गर्नेछ । यो गन्तव्यमा सातामा तीन उडान गर्ने जनाइएको छ । विश्वकै आधुनिक सुविधायुक्त डाक्सिन विमानस्थल हालै मात्र औपचारिकरूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । बेइजिङ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अत्यन्तै व्यस्त भएका कारण नेपाली वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उक्त विमानस्थलमा स्लट पाउन सकेका थिएनन् । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले पनि छिट्टै चीनको राजधानी बेइजिङ उडान भर्ने योजना बनाएको छ । हिमालयले बेइजिङसँगै सन् २०१९ भित्रै चीनका अन्य तीन शहर क्रमशः गुयाङ, चाङ्सा र नाङचिङमा हप्ताको एक उडान गर्ने तयारी गरेको छ । एयरलाइन्सले बेइजिङ बाहेका यी शहरमा नोभेम्बरभित्रै उडान शुरु गर्ने बताएको छ । हिमालयले गुइयाङ, चोङकिङ, अलि र सेन्जेङमा पनि उडान विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । चीनका विभिन्न गन्तव्यमा सिधा उडानबाट नेपाल भम्रण वर्षका सन्दर्भमा बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन सहयोग पुग्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । रासस