विकासन्युज

मेराे कार्यकालमा सनराइज बैंकलाई टप टेनमा पुर्याउछु- जनकराज शर्मा पौड्याल

३२ वर्ष बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नु भएका जनकराज शर्मा पौड्यालले सनराईज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको ४ महिना बित्यो । नविल बैंकबाट बैकिङ करिअर शुरू गर्नुभएका पौड्यालले एनआइसी एशिया, लक्ष्मी बैंक हुँदै ग्लोवल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालिसक्नु भएको छ ।  चार वर्षमा सनराईज बैंकलाई टप टेन बनाउने लक्ष्य र प्रतिवद्धता पौड्यालसँग छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना के के छन् ? सनराईज बैंकले ३ अर्बको डिबेन्चर जारी गरेको छ । यसमा लगानी गर्दा के फाइदा हुन्छ ? बैंकको व्याजदर अब के हुन्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । सनराईज बैंकले ‘सनराइज डिबेन्चर २०८३’ निष्काशन गरेको छ । अरु बैंकहरुको पनि डिबेन्चरहरु निष्काशन भईरहेका छन् । यसबेला लगानीकर्ताहरुलाई छनौटको धेरै अवसर छ । यस्तो बेलामा लगानीकर्ताले सनराईज डिबेन्चर नै किन रोज्ने ? बण्ड मार्केटको विकास गर्ने उदेश्य सहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपर्छ भनेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिलाई समर्थन गर्दै हामीले पनि डिबेन्चर जारी गरिरहेका छौं । हामीले चुक्ता पुँजीको करिव ३६ प्रतिशत हुने अर्थात ३ अर्बको डिबेन्चर निष्काशन गरेका छौं । बैंकले जारी गरेको डिबेन्चर सात वर्ष अवधिको छ । वार्षिक व्याजदर १०.२५ प्रतिशत व्याज तोकिएको छ । बैंकहरुले १/२ वर्षको मुद्दतिमा ९.५० प्रतिशत दिएका छन् । हामीले मुद्दतीमा भन्दा शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत बढी व्याज दिएका छौं । ६/६ महिनामा लगानीकर्ताले व्याज पाउनुहुनेछ । नेपालको वित्त बजारमा व्याजदर निकै अस्थीर रहदै आएको छ । ७ वर्ष अवधि भनेको धेरै लामो पनि होइन, छोटो अवधि पनि होइन । यस अवधिमा निश्चित प्रतिफल आउनेभयो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने डिबेन्चर जारी गर्नुपूर्व हामीले बैंकको क्रेडिट रेटिङ गराएका छौं र त्यसमा ‘ए माइनस’ पाएका छौं । यसको अर्थ बैंक राम्रो छ, यसको डिबेन्चरमा गरिएको लगानी पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने हो । त्यस्तै, हामीले हरेक वर्ष ६० करोड रुपैयाँ डिबेन्चर फण्डमा संकलन गर्दै जान्छौं । डिबेन्चर परिपक्क भएपछि बैंकले लगानीकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन । डिफल्ट हुने सम्भावना शुन्य छ । त्यस्तै, बैंकमा संस्थागत सुशासन राम्रो छ । नियम कानुनको पूर्ण परिपालना भएको छ । नियामकले दिएका निर्देशनहरुको पालना भएको छ । हालै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज कम्पनीले एउटा मात्र बैंकलाई क वर्गमा राखेको छ, त्यसमा सनराइज बैंक मात्र छ । २४५ वटा सूचिकृत कम्पनी मध्ये सनराईज बैंक एक नम्बरमा छ । सनराईज बैंकले १२ वर्षको यात्रा पुरा गरेको छ । ६ लाख ग्राहक छन् । १२२ वटा शाखा छन् । १४० वटा एटीएम सञ्जाल छन् । ब्रान्चलेस बैकिङ सेवासहित करिव ३०० स्थानबाट सनराईज बैंकले बैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सनराईज बैंक बलियो र विश्वासिलो संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । म यो बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएको चार महिना भयो । मैले यो संस्था धेरै राम्रो रहेको पाए । गुडगभनेन्स छ, सिस्टमा चलेको छ, वित्तीय रुपमा बैंक बलियो छ । त्यसैले लगानीकर्ताको लागि सनराइज डिबेन्चर उच्च प्रतिफल दिने र सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ हो । ऋणपत्रबाट संकलिन ३ अर्ब रुपैयाँ कहाँ लगानी हुन्छ ? लगानीको ठाउँ प्रशस्त छ । देशभर कर्जाको माग उच्च छ । निक्षेपको वृद्धि कम छ । राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रहरुमा कर्जा लगानी गर्छौ । बैंकहरुले गत वर्ष मात्र चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ बनाएका छन् । फेरी सहायक पुँजीको रुपमा डिबेन्चर जारी गरेका छन् । यसले कर्जा लगानी विस्तारमा थप दवाव सिर्जना गर्दैन ? केही समयअघि २ अर्बका ३२ वटा बैंक थिए । अहिले कम्तिमा ८ अर्बको २८ वटा बैंक छन् । पहिला ३२ वटा गाई भएको ठाउँमा अहिले २८ वटा हात्ती छन् । पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, नेपालीहरुको आय वृद्धिदर, बचत वृद्धिदर, निक्षेप वृद्धि दर, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जा विस्तार धेरै भईरहेको छ । त्यसैले बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजीको कमी रह्यो । राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर भन्नुको अर्थ लगानीयोग्य पुँजी निर्माण गर्नु पनि हो । यसले लगानी विस्तारलाई सहयोग गर्छ । आज पनि बैंकहरुको सीसीडी रेसियो औषत ७८ प्रतिशत छ । यो भनेको हामी यलो जोनमा छौं । हामीले होसियारी पूर्वक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसको लागि वार्षिक पाँच खर्ब लगानी हुनुपर्छ । त्यसको लागि ठूलो खाडल छ । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट पुँजी ल्याउन विभिन्न बाटो खुला गरेको छ । तर एकाध बैंकले मात्र विदेशबाट पुँजी ल्याउन सफल भएका छन् । क्रेडिट क्रन्च हुनुमा बैंकहरुले आक्रामक लगानी गरे भन्ने आरोप पनि छ । त्यो गलत कुरा हो । बैंकहरुले आफूसँग भएको स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने प्रयास गर्नैपर्छ, त्यो गरिरहेका छन् । नियमकीय मापदण्डभित्र रहेर बैंकहरुले लगानी गरेका छन् र लगानीकर्तालाई अधिकतम लाभ दिने प्रयास गरेका छन् भने त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । बरु सरकारी खर्च नियमति भएन । पुँजीगत खर्च ज्यादै कम भयो । रेमिट्यान्स आय घटेको छ । बैदेशिक व्यापार घाटा जोखिमपूर्ण विन्दुमा छ । त्यसतर्फ देखिएका समस्या समाधान हुने हो भने लगानीयोग्य पुँजी बैंकमा आउँछ । मुद्दतीको व्याजदर भन्दा ऋणपत्रको व्याजदर विन्दुगत आधारमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम फरक छ । मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याज पाइरहेको अवस्थामा ऋणपत्रको व्याज किन १०.७५ पनि नराखेको ? बैंकहरुले १ वर्ष वा २ वर्ष अवधिको मुद्दतीको ९.७५ प्रतिशत दिनु र ७ वर्षको डिबेन्चरमा १०.२५ प्रतिशत व्याज दिनुमा डिबेन्चर धेरै फाइदाजनक छ । डिबेन्चर नेप्सेमा सूचिकृत हुन्छ । चाहेको बेलामा बेच्न पनि सकिन्छ । धितोराखेर कर्जा लिन पनि सकिन्छ । आम्दानी सुनिश्चित छ । कुनै पनि जोखिम छैन । फेरि ७ वर्षसम्म निक्षेपको व्याज उच्च रहिरहन्छ भन्न पनि सकिदैन । विदेशबाट ऋण तथा लगानी भित्र्याउन सरकारले लचिलो नीति लिदै गएको छ । १/२ वर्षभित्रै विदेशबाट छताछुल्ल पैसा आउन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुद्दतिको व्याज त ह्वात्तै घट्न सक्छ । सात वर्षसम्म अहिले कै अवस्था आउँछ भन्न सकिन्छ । डिबेन्चर धितो राखेर कर्जा लिने वा धितोपत्र बजारमा बेचेर क्यास गर्ने अभ्यास नै कम छ, किन ? हो । नेपालमा बण्ड मार्केटको विकास हुन सकेको छैन । सेयरको कारोबार जति हुन्छ बण्डको कारोबार हुँदैन । तर अब बण्ड मार्केट विकास हुन्छ । सप्लाईले पनि बजार निर्माणमा राम्रो रोल खेल्न सक्छ । अब बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्दैछन् । यसको किनबेच पनि बढ्छ । १००० रुपैयाँको ऋणपत्र १२०० वा १५०० मा किनबेच गर्ने दिन आउँदै आएन नेपालका, किन ? अब आउँछ । सप्लाईले डिमाण्ड क्रियट गर्छ । गत वर्षको नाफाबाट सनराईज बैंकले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद लाभांश दियो । आज यो बैंकको सेयर मुल्य प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ छ । तपाई आफै भन्नुहोस् आजको दिनमा सनराइज बैंकको सेयर किन्दा फाइदा हुन्छ कि सनराईज बैंकको डिबेन्चर किन्दा फाइदा हुन्छ ? लगानीकर्ताको रुचीमा भर पर्छ । लगानीकर्तासँग पैसा कति छ ? सेयर ट्रेडमा ऊ कति अनुभवी छ ? जोखिम लिने क्षमता कति छ ? सेयरमा लगानी गर्नेले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकले सेयरधनीलाई दिने लाभांश घटबढ हुनसक्छ तर डिबेन्चरको लाभांश फिक्स छ । ६/६ महिनमा लाभांश आउँछ । सुरक्षित छ । जोखिम शुन्य छ । १००० मा किनेको डिबेन्चर १५०० भन्दा माथि पुग्न सक्छ भन्नुभयो । आज २०० मा किनेको सनराईजको सेयर ७ वर्षभित्रै ५०० भन्दा माथि पुग्न सक्ने सम्भावना कति छ ? जोखिम धेरै लिन सक्नेको लागि सेयरमा बढी फाइदा हुनसक्छ । तर डिबेन्चरमा जस्तो फिक्स आम्दानी हुँदैन । डिबेन्चरमा फिक्स आम्दानी, पूर्ण सुरक्षित र मूल्य वृद्धि लाभको सम्भावना सबै छ । समग्र बैकिङ क्षेत्रको कुरा गरौं । बैंकहरुले १४/१५ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । यति महँगो व्याजमा गरिएको लगानी कति जोखिमपूर्ण छ ? वाणिज्य बैंकहरुले करिव १२ देखि १५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त तथा सहकारीहरुले झन झन् महँगो व्याजमा कर्जा लगानी गरेका छन् । व्याज बढी हुनु मात्र कर्जाको जोखिम आधार मान्न सकिन्न । सहकारीबाट १८/२० प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिनेहरुले पनि व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् । महँगो व्याजमा कर्जा लिनेहरुले रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यसमा जोखिम बढी छ । वाणिज्य बैंकहरुले रियलस्टेट क्षेत्रमा कम लगानी गरेका छन् । कर्जाको व्याज बढी भएकैले कर्जा डिफल्ट कति छ ? मेरै जीवनकालमा कर्जाको व्याज ३० प्रतिशतसम्म पुगेको देखेँ । बैंकहरुले ४ वर्षअघि ६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानी गरेका पनि थिए । अहिले कर्जाको १२/१४ प्रतिशत व्याज छ । व्याज बढी भयो भनेर विरोधको आवाज पनि सुनियो । तर कर्जा रिकभरीमा बैंकहरुले राम्रै गरेको देखिन्छ । खराव कर्जा अनुपात नराम्रो छैन । मलाई त के लाग्छ भने प्रतिस्पर्धाले बैंकका ग्राहकलाई लाभ पुगेको छ । स्प्रेडदर घट्दै गएको छ । स्प्रेडदर कम हुनु भनेको कर्जा लिनेलाई पनि सस्तो हुँदै गएको छ । बैंकमा पैसा राख्नेले पनि उच्च व्याज पाएका छन् । प्रतिस्पर्धाले विभिन्न बैकिङ सेवामा लाग्ने शुल्कहरु घट्दै गएका छन् । धेरै सेवाहरु निःशुल्क भएका छन् । आगामी दिनमा बैंकको व्याजदर कस्तो रहला ? नेपालमा व्याजदरको उतारचढावबारे प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छ । सन् २००८ मा अटो लोन ६ प्रतिशतमा पाइन्थ्यो । मुद्दति खातामा बैंकहरुले ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र व्याज दिन्थे । २०७२ सालको भूइचालो आउनुपूर्वसम्म बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा साढे ४ प्रतिशत भन्दा कम व्याज दिएका थिए । बीचमा १२/१३ प्रतिशतसम्म पुग्यो निक्षेपको व्याज । अहिले साढे ९ प्रतिशत छ । विगत दुई वर्षदेखि व्याजदर स्थीर बनाउन बैंकहरुले प्रयास गरिरहेका छन् । निक्षेपको व्याज ९.७५ प्रतिशतभन्दा कम राख्ने र कर्जाको शुरु व्याज १० प्रतिशतभन्दा माथि राख्ने बैंकहरुको प्रयास छ । यस्तो भईरह्यो भने देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ । व्याजदरबारे बैंकर्सबीच अहिलेको समझदारी स्थीर रहला ? इन्टाएर देशको चाहानामा यो समझदारी भएको हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा बैंकहरु एकमत छन् । निक्षेपको व्याज ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने, फेरी पनि ६ प्रतिशतमा गाडी कर्जा, ७ प्रतिशतमा सेयर कर्जा पाउने दिने कति टाढा छ ? तत्काल म त्यो सम्भावना देख्दिन । त्यस्तो हुन प्रयाप्त पैसा बजारमा आउनुपर्यो । त्यो लेबलको सप्लाई हुने आधार म देख्दिन । रेमिट्यान्स घट्दो छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । निर्याततर्फ उत्साहजनक संकेत छैन । डोमेस्टिक बचत पनि एकदमै स्थीर छ । कर्जाको माग धेरै छ । कम्तिमा ४÷५ वर्ष व्याजदर घट्ने सम्भावना म देख्दिन । फेरी सनराइज बैंककै बारेमा कुरा गरौं । तपाईको कार्यकालमा सनराईज बैंकको विजनेश ग्रोथ, लाभांश ग्रोथ कस्तो हुन्छ ? बैंकको निक्षेप, कर्जा, नाफा, शाखा, ग्राहक लगायतको वृद्धि बजार विकाससँगै जानुपर्छ । मार्केट ग्रोथ ४० प्रतिशत भए हामी त्यसको हाराहारीमा जानै पर्छ । मार्केट ग्रोथ १० प्रतिशत छ भने हामीले मात्र ४० प्रतिशतको ग्रोथ गर्न खोज्यौ भने त्यो बढी जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । आज हामी कुनै प्यारामिटरमा १७ औं छौं भने कुनै प्यारामिटरका हामी २३ औं नम्बरमा छौं । चार वर्षमा सनराईज बैंकलाई टप टेनभित्र पुर्याउने मेरो प्रयास हुन्छ । टप टेन पुर्याउँछौं भनेर त धेरै सीईओले भन्ने गर्छन् ? कति सजिलो छ टप टेन बन्न ? मेरो विगतलाई पनि हेर्नुहोस् । मैले पहिला काम गरेको संस्थालाई पनि हेर्नुहोस् । कन्फिडेन्सियल कुरा त म गर्दिन । हामी काम गछौं । यस वर्ष २५ प्रतिशतको ग्रोथ हासिल गर्दैछौं । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३३ करोड नाफा थियो भने अहिले ४५ करोड नाफा गरेका छौं । ३७ प्रतिशतले नेट प्रोफिट बढेको छ । यसै वर्ष २५ शाखा विस्तार गछौं । १० लाख ग्राहक पुर्याउने छौं । हाम्रो नारा नै राईजिङ टु सर्भ छ । आफ्ना रणनीतिहरुलाई रिभ्यू गर्दै जान्छौं । अप्रत्यक्ष रुपमा तपाईले भन्नुभयो कि आफूले काम गरेको ग्लोवल आईएमई १० टेनमा पुर्यायौं । ग्लोबलमा जनता मर्जपछि टप फाइभमा नै पर्ला । तर त्यहाँ १९ वटा संस्था मर्ज भईसके । के सनराईज बैंक त्यो बाटोमा जादैछ ? नेचुरल ग्रोथबाट मात्र टप टेनमा पुग्न सजिलो छैन । हालै बैंकको साधारणसभाले मर्जमा जाने बाटो खुला गरेको छ । हामी उपयुक्त संस्थाहरु खोजि गरिरहेका छौं । एउटा व्यक्तिगत कुरा गरौ । तपाई संस्थागत सुशासनमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ । संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राखेर नै काम गर्ने सीईओ भनेर धेरैले चिन्छन् । तर तपाईले उच्चदरमा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्नुहुन्न भन्ने आरोप तपाई माथि छ । के भन्नुहुन्छ ? मैले जति ठाउँमा काम गरे, त्यहाँ विजनेश ग्रोथ छैन वा कम छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ग्रोथलाई भित्रसम्म गएर अध्ययन गर्न म तपाईलाई अनुरोध गर्छु । तपाईले भनेको सहि के हो भने म कम्प्लाइन्समा सम्झौता गर्दिन । बैकिङ भनेको पब्लिकको संस्था हो । निक्षेपकर्ताको विश्वास जितेर गर्ने व्यवसाय हो बैकिङ । क्षणिक रुपमा एग्रेसिभ विजनेश गर्ने बैंकहरु कम्प्लाइन्सको केसमा गएर चक्नाचुर भएको उदाहरण म धेरै दिन सक्छु । बेलायतमा आधारित बैंक अफ क्रेडिट एण्ड कमर्श इन्टरनेशनल ननकम्प्लाइन्सको केसले ढल्यो । बेलायतको महारानीको बेयरिङ बैंक सिंगापुरको तीन वटा ट्रेड डिलमा ध्वस्त भयो । यूरोपमा ३००/४०० वर्ष चलेको बैंकहरु पनि ननकम्प्लाइन्स केसमा समस्यामा परेका छन् । नन कम्प्लाइन्स केसमा कयौ बैंकले हन्ड्रेडस् मिलियन्स डलर फाइन तिर्नुपरेको छ । यस्तो जोखिम लिएर बैंक चलाउनुहुन्न ।

आज हब इन्टरनेसनल एजुकेशनको ‘युके एजुकेसन फेयर’ हुँदै

काठमाडौं। हब इन्टरनेसनल एजुकेशनले आज नोभेम्बर दश तारिका दिन हब कम्प्लेक्स बागबजारमा ‘युके एजुकेसन फेयर २०१९’ आयोजना गर्ने भएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा विद्यार्थीहरूले परामर्श प्राप्त गर्न सकिने हुँदा उक्त शैक्षिक मेलाले विद्यार्थीहरुलाई बेलायत अध्ययनका विषयमा पूर्णरुपमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने आयोजकले जानकारी गराएको छ। शैक्षिक मेलामा युनिभर्सिटी अफ उक्लान, युनिभर्सिटी अफ वेष्ट लण्डन, युनिभर्सिटी अफ स्वान्सी, युनिभर्सिटी अफ अक्सब्रिज, युनिभर्सिटी अफ वुल्भरहेम्प्टन, युनिभर्सिटी अफ ल लगायतका विभिन्न शैक्षिक सस्थाहरुले परामर्श प्रदान गर्नेछन् । उक्त शैक्षिक मेलामा मेलाको पार्टनर समेत रहेको ब्रिटिश काउन्सिलका प्रतिनिधिले आईएल्टिएस, टेस्ट प्रिपेरेसन र बेलायती शैक्षिक प्रणालीका बारेमा जानकारी गराउने छ। उक्त शैक्षिक मेलामा हब इन्टरनेसनल एजुकेशनका समूहले विद्यार्थीहरुलाई विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक प्रकृया, अनुमानित लागत र विदेश अध्ययनका लागि जानुअघिको तयारी लगायतका विषयमा समेत परामर्श प्रदान गर्नेछ। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युके, इण्डिया लगायतका राष्ट्रमा उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न जाने विधार्थीहरूलाई उत्कृष्ट परामर्श दिंदै आएको छ। विदेश अध्ययनार्थ जान चाहने विद्यार्थीहरुले अहिले आफ्नो गन्तव्यको रुपमा बेलायतलाई छानेका छन्। बेलायतले आफ्नो शैक्षिक प्रणालीलाई व्यवहारिक र अनुसन्धान मुलक बनाउनु, अध्ययनपश्चात् विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न सुविधा र उच्चस्तरीय डिग्री प्रदान गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायतलाई आफ्नो रोजाईमा पारेका हुन् । अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयहरू बेलायतमा हुनाले पनि विद्यार्थीहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। गुणस्तरीय शिक्षा, फरक संस्कृति, अध्ययनको क्रममा काम गर्न पाउनु र अध्ययन पश्चात पनि काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि विद्यार्थीहरु बेलायत तर्फ अध्ययनसँगसंगै अर्थिक उन्नतीका लागी समेत बेलायतलाई शैक्षिक गन्तव्यका रुपमा छान्ने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी र अभिभावकहरूले बेलायती शैक्षिक पद्धतिलाई मनपराएका छन्। व्यवहारिक शैक्षिक प्रणालीको जननी बेलायत नै हो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेलायती शिक्षण पद्धतिलाई अवलम्बन गरिएको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा अध्ययन अध्यापन हुने हुँदा पनि बेलायती शैक्षिक प्रणालीको परिधि बढेर गएको छ। करिब पाँच लाख अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरू बेलायत बाहिर नै बेलायती विश्वविद्यालय अन्तर्गतका उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्।

महालक्ष्मी बैंक र एसबी सोलुसन्सबीच डिजिटाइज र स्वचालित गर्ने सम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयरमार्फत आन्तरिक ऋण प्रक्रियालाई डिजिटाइज र स्वचालित गर्न एसबी सोलुसन्स प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ । विकास बैंकका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख रघुनाथ कोइराला र एसबी सोलुसन्सका प्रमुख बिपुल ढकालले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेअका हुन् । लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्फत् बैंकले इन्टर्नल लोन र लोन फाइलको अप्रुभल प्रोसेसलाई अटोमेट र डिजिटाइज गर्न सक्नेछ । यसबाट बैंकलाई ग्राहकको लोन फाइलसम्बन्धी कामको अप्रुभ र विश्लेषण गर्न प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । बैंकले चाँडै नै अनलाइन लोन इलिजिबिलिटी सर्भिस समेत सुरुवात गर्ने जानकारी दिएको छ । यसबाट ग्राहकले अनालइनबाटै ऋणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सन् २०१६ मा स्थापना भएको एसबी सोलुसन्स प्रालिले डिजिटाइजेशन र अटोमेसन बैंकिङ प्रडक्टहरु जस्तै लोन अप्रुभिङ सिस्टम, अनलाइन लोन इलिजिबिलिटी, अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, भेन्डर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम, मेमो म्यानेजमेन्ट, बजेट म्यानेजमेन्ट, मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान गरिरहेको छ ।

शिवराज श्रेष्ठको प्रष्टीकरणः गभर्नर, अर्का डेपुटी गभर्नर र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पोलिए

काठमाडौं । निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले आफू माथि लागेको आरोपका खण्डन गर्दै विवादित विषयहरुमा निर्णय हुँदा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, अर्को डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लगायत उच्च अधिकारीहरुको पनि संलग्नता रहेको बताएका छन् । सामूहिक निर्णय भएको विषयमा आफू एक्लो दोषी हुन नसक्ने उनको जिकीर छ । श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको छानविन समितिलाई लामो लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । जवाफ पत्रमा उनले गभर्नर, आफू र समकक्षी चिन्तामणि सिवाकोटीको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बारेमा पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले एनसेलको लाभांश भुक्तानी सर्बोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भएको र विदेशी विनिमय विभाग त्यतिबेला आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नभएको तथा सम्बन्धि फाइलमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको दावी गरेका छन् । अजय सुमार्गीसँग जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यमले लगाएको आरोप पूर्ण रुपमा झूट र मिथ भएको श्रेष्ठको दावी छ । अजय सुमार्गीलाई अहिलेसम्म नभटेको र नचिनेको उनको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराव कर्जा लुकाउन सघाएको आरोप पनि श्रेष्ठले खण्डन गरेका छन् । बैंकहरुको सुपरिवेक्षण कार्य राष्ट्र बैंक ऐन तथा सुपरिवेक्षण नियामावली अनुसार हुने गरेको, राष्ट्र बैंकको वार्षिक योजना र कार्यकालिका अनुसार जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य हुने गरेको, हरेक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य ४-५ जनाको नेतृत्वमा सामुहिक रुपमा हुने गरेको, विभागको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रतिवेदन बन्ने गरेको, उक्त प्रतिवेदन डेपुटी गभर्नरको सिफारिसमा गभर्नरले सञ्चालक समितिमा पेस हुने गरेको, सञ्चालक समितिमा छलफलपछि फेरी नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिसँग सुझाव माग्ने गरिएको र सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय लिने भएकोले यसमा डेपुटी गभर्नरको मात्र भूमिका नहुने उनले प्रष्टिकरणमा लेखेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्ध आरोप पनि निराधार भएको र राष्ट्र बैंकभित्र रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण इकाई गभर्नरको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको, आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नरहेको श्रेष्ठको दावी छ । उनले आफ्नो प्रष्टिकरणमा आफू माथि लागेको आरोपहरु आफ्नो कार्यक्षेत्र वाहिरको भएको जनाउदै उनले गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पोलेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको भूमिका समेत जोडेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अध्यक्ष रहने ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समिति’मा दुवै जना डेपुटी गभर्नर सदस्य रहेको, उक्त समितिले केवाईसी गाइडलाईन बनाउने, एएमएल/सीएफटीको नियमित अनुगमन गर्ने गरेको, यस कार्यमा आफ्नो मात्र कुनै पनि भूमिका नभएको उनले बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको आरोपबारे पनि उनले जवाफ दिएका छन् । २०७२ फागुन १९ गते डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि गभर्नरले तोकेको जिम्मेवारी मात्र आफूले समालेको, गोएमएल सफ्टवयेर पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा ६ वर्षअघि नै कार्यन्वयनमा आएको, १० लाख भन्दा बढीको कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स यूनिट (एफआईयू)मा जाने गरेको, एफआईयू गभर्नरको मातहतमा रहेको श्रेष्ठले आफ्नो प्रष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनमा वदनियत राखेको भन्ने आरोपको पनि उनले खण्डन गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको जिम्मेवारीमा रहेकोले म माथि लागेको आरोप पूर्ण रुपमा कपोकल्पित छ’ श्रेष्ठले प्रष्टीकरणपत्रमा लेखेका छन् । समितिमा नै विवादमा सरकारको लिखित निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । श्रीराम पौडेल संयोजक, डा सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानविन समितिले एक महिना भित्र अनुसन्धान रिपोर्ट राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई पेस गर्ने छ । तर समिति बन्ने क्रममा नै विवाद देखियो र कमजोर समिति बनेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले छानविन समिति बनाउदा सञ्चालक समितिभन्दा वाहिरका व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने मत पनि उठेको थियो । तर बाहिरको व्यक्ति छानविन समितिमा राख्दा र सरकारले शिवराजमाथि लागेको आरोपमा छानविन हुँदै गर्दा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, डपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, सञ्चालकहरु राजन खनाल, श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र डा सुबोधकुमार कर्ण पनि विवादमा तानिन सक्ने जोखिम औल्याइयो । छानविन समिति को को हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कानुनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था नभएको र सरकारको निर्देशनमा पनि केही उल्लेख नभएकोले राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मात्र राखेर छानविन अगाडी बढाउने निर्णय गर्यो । फुर्सदिला सञ्चालकहरु राखेर छानविन समिति गठन गरिएको छ । एक जना जानकार भन्छन्-‘गठित समिति न शक्तिशाली छ न यसले छाती खुलाएर काम गर्न सक्छ ।’ श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप अर्थमन्त्रालका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वयन महाशाखाका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले कात्तिक ७ गते राष्ट्र बैंक संचालकहरुलाई पाठाएको पत्रमा असोज ३० गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुरुप काम नगरेको लगायतको आरोपमा लगाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भई अर्थमन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा पेश भएको पत्रमा श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको प्रयासलाई विफल पारेको, विदेश भ्रमणमा जादा राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानमा पुर्याएको तथा नियमनको काममा बदनियत राखेको आरोप लगाइएको छ । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा समेत कारवाही गर्नपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले भने-‘त्यसपछि खोई त नेपालमा सुरुङमार्ग ?’

काठमाडौँ । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग छिट्टै निर्माण प्रकृयामा जाने बताएका छन् । ३ नम्बर प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको विज्ञहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौँडा–काठमाडौं सडकअन्तर्गत मकवानपुरको भीमफेदीबाट कुलेखानी सम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्न प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताए । भीमफेदी–कुलेखानीको यात्रा १६ किलोमिटर जोखीमयुक्त रहेकोले साढे ३ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । मकवानपुरको चुरियामाइमा १ सय २ वर्षअघि नै ४ सय मिटर सुरुङ बनेको जानकारी दिदैं उनले हालसम्म किन नेपालमा सुरुङ मार्ग बन्न सकेन भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने–‘त्यतिबेला अमलेखगञ्जबाट भीमफेदी आउने गाडी त्यहि सुरुङमार्ग भएर आउने गरेका थिए ।’ ‘नेपाली इन्जिनियरले त्यतिबेला बनाएको सुरुङ अहिले पनि जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै उनले भने–‘त्यसपछि खोई त नेपालमा सुरुङमार्ग ?’ भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गरी सडकलाई फराकिलो गर्न सके २ सय २७ किलोमिटर लामो बाटो ५१ किलोमिटरमा झार्न सकिने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको खर्च कम गर्न सकिने धारणा राखे ।सुरुङमार्ग बनाएर बाँकी बाटो फराकिलो पारिने पनि उनको भनाई थियो । यस्तै, मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । एकीकृत बस्ती विना गरिने विकास दिगो हुन नसक्ने भन्दै यसको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न निरन्तर लागिरहेको बताए । बिगतमा विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइका कारण काम गर्न समस्या भएपनि अहिले हल हुँदै गरेको उनको धारणा थियो । यसैगरी मुख्यमन्त्री पौडेलले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा योजनामा डुप्लिकेशन भएको भन्दै तालमेल गरेर योजना बनाउनु पर्ने कुरामा उनको जोड थियो । विभिन्न समस्याका बाबजुद प्रदेश सरकारले गर्न सकिने र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन चाहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले हेटौंडामा विमानस्थल निर्माण गर्ने र त्यसको तयारी अघि बढिसकेको जानकारी दिए । दुई पटक विज्ञको टोलीले अनुसन्धान गरिसकेको जानकारी दिदैं अन्तिम अनुसन्धानपछि मात्र विमानस्थल निर्माणको बिषय अघि बढ्ने उनले बताए ।

‘होलबडी’ चेकअपः राजधानीका यी नौ अस्पतालमा लाग्ने शुल्क थाहा पाउनुहोस्

 काठमाडौ। हामीहरु विभिन्न कारण डाक्टरलाई भेट्ने गर्छौ । कोही स्वास्थ्यमा समस्या आए पछि भेट्न जान्छन् भने कोही नियमित जाँचको लागि जाने गर्छन् । तर, समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गराउने व्यक्तिको संख्या एकदमै कम रहेको छ । धेरै मानिसहरु अस्वस्थ वा सामान्य औषधी मार्फत समस्या समाधान नभएको अवस्थामा मात्र डाक्टरकोमा धाउने गर्छन् । यद्यपि स्वस्थ व्यक्तिहरूको लागि नियमित चेकअपको अवधारणा दिन प्रतिदिन बढ्दैछ । तपाई हामीले सुन्दै आएका छौ कि स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने । यो भनाई केवल एउटा भनाई मात्र होइ,  तर यसमा धेरै सत्यताहरू छन् । यदि तपाईं औषधीबाट टाढा रहन चाहनुहुन्छ र स्वस्थ हुनको लागि बाह्य स्रोतहरूमा कम निर्भर हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो शरीरको राम्रो हेरचाह गर्नुपर्छ । तपाईले जीवनशैली राम्रो बनाउनको लागि सन्तुलित आहार खाने र व्यायाम गरिरहनु पर्दछ । राम्रो स्वास्थ्य गर्मी वा जाडो नभएर जीवनभरको प्रक्रिया हो । एउटा स्वस्थ शरिर सुखी जीवनको आवश्यकता हो । समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुृ स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्ने थुप्रै पक्षमध्ये एक हो । वार्षिक स्वास्थ्य जाँचको लागि किन जाने ? बढ्दो प्रदूषण, अस्तव्यस्त जीवनशैली र खानपानले गर्दा आजकल निरोगी मानिस भेट्टाउनै मुस्किल भईसकेको छ । ठूलै रोगले नसताए पनि साना साना रोगले प्रायः मानिसहरुलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा सताईरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि वर्षमा १ पटक होलबडी चेकअप गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ । आफ्नो स्वास्थ्यको जाँच सामान्यतया उपयोगी नै हुन्छ र यो कुनैपनि उमेरमा गर्न सकिन्छ । वार्षिक पूर्ण शरीर चेकअप तपाईको सामान्य स्वास्थ्यको आकलन गर्नको लागि गरिने डाक्टरको नियमित वार्षिक भ्रमण हो । भविष्यमा हुन सक्ने ठुलो स्वास्थ्य समस्यालाई रोक्न यो एक महत्वपूर्ण कदम हो । समय समयमा चेकअपको लागि तपाईको डाक्टरले समयमै तपाइको रोग लगाई निदान गर्न सक्दछ । केहि रोगहरूले दोस्रो चरणमा नपुग्दा सम्म लक्षणहरू देखाउँदैनन् । त्यसैले तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य नियमित चेकअप गर्न आवश्यक छ । जसरी एउटा गाडि किनेर केहि किलोमिटर दौडिएपछि सर्भिसिङको लागि लगिन्छ त्यसरी नै हाम्रो शरिरलाई पनि डाक्टरको सर्भिसको जरुरी छ । कस्तो मानिसले कहिले जाँच गराउने ? यदि तपाईं ३० बर्षभन्दा कम उमेरको अनि स्वस्थ हुनुहुन्छ, धुम्रपान गर्नु हुन्न र तपाईंलाई कुनै रोगको जोखिम देखा परेको छैन भने, वजन बढी छैन र डाक्टरद्वारा दिईएको औषधी खानु भएको छैन भने तपाईंले हरेक दुई देखि तीन वर्षसम्म चेक अप गर्नसक्नु हुन्छ ।यदी तपाईंको उमेर ३०-४० वर्षको बीचमा छ र तपाईं स्वस्थ व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ भने तपाईंले हरेक वर्षको चेकअप गर्दा राम्रो हुन्छ । र, यदी तपाईंको उमेर ५० नाघीसकेको छ भने तपाईंले नछुट्टाई हरेक बर्ष चेकअप गर्नु जरुरी छ । कुन अस्पतालले लिन्छ कति शुल्क ? १। अल्का अस्पताल ललितपुरको जावलाखेल स्थित अल्का अस्पताल एक निजि अस्पताल हो । अस्पतालले होल बडि चेकअपको लागि विभिन्न प्याकेजको व्यवस्ता गरेको छ । विभिन्न प्याकेज अनुसार सामान्य स्वास्थ्य अवस्था जाँच्नको लागि ३ हजारदेखि ७ हजार शुल्क तोकिएको छ । अस्पतालले महिला विशेष प्याकेजको सेवा शुल्क ९ हजार १ सय रुपैयाँले लिने गरेको छ । २। ओम अस्पताल विगत ३९ वर्षदेखि राजधानिको चाबाहिलमा स्वास्थ्य सेवा दिदैं आएको ओम अस्पताल पनि बिरामीको मध्येनजरमा पर्ने मध्येको एक हो । सन् १९८० मा स्थापना भएको यस अस्पतालले विभिन्न किसिमका रोगको उपचार गर्नुका साथसाथै होल बडी चेकअप पनि गर्दै आएको छ । १५० शैयाको यस अस्पतालले होलबडी चेकअपको लागि महिला र पुरुषलाई फरक–फरक शुल्क तोकेको छ । अस्पतालले होलबडी चेकअपको लागि महिलालाई १३ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ र पुरुषलाई १४ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ । ३। बि एन बि अस्पताल विगत २२ बर्ष देखी स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको बि एन बि अस्पतालले होल बडी चेकअपको लागि विभिन्न प्याकेजहरुको व्यवस्था गरेको छ । अस्पतालले महिला पुरुष दुवैको सामान्य स्वास्थ्य अवस्थाको लागि जेनेरल हेल्थ प्याकेज राखेको छ, जसको सेवा शुल्क अस्पतालले ५ हजार ५ सय तोकेको छ । अस्पतालले महिला हेल्थ प्याकेजलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । महिलाको लागि अस्पतालले ९ हजार ५ सयको प्याकेज, ४० बर्ष भन्दा कम उमेरको महिलाको लागि ११ हजारको प्याकेज र ४० बर्ष भन्दा माथिको लागि १२ हजारको प्याकेज गरेर ३ विशेष प्याकेज बनाएको छ । यस्तै पुरुषको लागि सामान्य बाहेक ९ हजार १८ हजारको हेल्थ प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । ४। नर्भिक अस्पताल थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल विगत वर्ष देखि उत्कृष्ट सेवा दिदै आएको अस्पताल मध्ये एक हो । अस्पतालले महिला र पुरुषको लागि विभिन्न होलबडि प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । महिलाको लागि ७ हजार ७ सय २० देखि २० हजार ५ सय ५५ रुपैयाको प्याकेज रहेको छ भने पुरुषको लागि ५ हजार ५ सय देखि १७ हजार २ सय ७५ रुपैयाको प्याकेज रहेको छ । ५। किष्ट मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पताल १३ वर्ष अघि स्थापित ललितपुर महालक्ष्मीस्थानमा रहेको किस्ट मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पतालमा ९ हजारमा होलबडी चेकअप गर्न सकिन्छ । सामान्य चेकअप मात्र गर्ने हो भने ३ हजार सेवा शुल्क लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ । ६। ग्राण्डी अन्तरराष्ट्रिय अस्पताल काठमाडौंको टोखामा ९ वर्ष अगाडि स्थापना भएको ग्राण्डी अन्तरराष्ट्रिय अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्रको पछिल्लो समयको निकै नै आशालागदो अस्पताल हो । ग्राण्डीले होल बडी जाँचको लागि विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । यहाँ होलबडी स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रारम्भिक चरणमा २ हजारदेखि थप चरणमा १७ हजार सम्मको प्याकेज रहेको छ । दुई हजारमा रगतको परीक्षण गरिने र मुटु किड्नीको पनि सामान्य चेकजाँच हुने गर्छ । १७ हजारको प्याकेजमा प्रत्येक अंगहरुको भित्री परीक्षण गरी विस्तृत जानकारी पाइने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले महिला स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै दुई प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । प्याकेज ६ हजार देखी १५ हजार सम्मको रहेको छ । अस्पतालले महिलाहरुको लागि १६ हजारको अर्को हेल्थ प्याकेजको पनि व्यवस्था गरेको छ। यहाँ बालबालिकाको लागि ३५०० को हेल्थ प्याकेज पनि रहेको छ । ७। मेडिसिटी अस्पताल ललितपुर नक्खुमा रहेको मेडिसिटी अस्पताल अहिलेको समयको एकदमै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पर्दछ । यस अस्पतालमा होलबडी चेकअपको लागि ४ हजारदेखि २१ हजार सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । ८। सुमेरु अस्पताल ललितपुर धापाखेलमा रहेको सुमेरु अस्पतालमा होलबडी स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका मानिसलाई ४ हजार पाँचसय ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । यदी प्रारम्भिक चरणमा कुनै अंगमा रोगको संकेत वा लक्षण देखिएमा पुनः भित्री रुपमा परीक्षण गर्नुपर्दछ । यसका लागि पुरुषका हकमा ९ हजार ९ सय रुपैयाँ र महिलाको हकमा ११ हजार शुल्क लाग्ने सुमेरु अस्पतालले जनाएको छ । ९। वयोधा अस्पताल बल्खु ७ वर्ष अगाडि स्थापना भएको बल्खु रिङगरोडसँगै रहेको वयोधा पनि निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल हो । यहाँ सामान्य मानिसको होलबडी स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पुरुषको लागि लागि १२ हजार पाँचसय र महिलाको ११ हजार पाँचसय लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ।

भेरी बबईमा शेयर बाँडफाँटको टुङ्गो लाग्यो, कस्ले कति पाउँछन् थाहा पाउनु होस्

सुर्खेत । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइसर्भन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘जनताको जलविद्युत् योजना’ अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ र जनताको सहभागिता रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनीको ढाँचामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको शेयर लगानीमा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । ५१ प्रतिशत सरकारी शेयरमध्ये २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश, ५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र २६ प्रतिशत शेयर सङ्घीय सरकारले प्राप्त गर्नेछ । आयोजना निरीक्षणपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावित क्षेत्रका जनता र स्थानीय तहलाई अधिकतम लाभ हुने गरी उक्त शेयर बाँडफाँट गरेको जानकारी दिए । मन्त्री पुनका अनुसार जनताले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, १० प्रतिशत कर्णालीवासी तथा बाँकी शेयर प्रदेशबाहिरका नागरिकले पाउनेछन् । शेयर बाँडफाँट टुङ्गिएससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरु गरिएको हो । पहिलो चरणअन्र्तगत चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज लिमिटेड ९कोभेक० निर्धारित समय अगावै गत वर्ष चैतमा टनेल बोरिङ मेसिन ९टीबीएम० मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । आयोजनाले छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने भेरीको चिप्लेमा ड्याम (बाँध) र बबई किनार हात्तीखालमा पावरहाउस (विद्युत् गृह) निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङ युनाटियन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले दोस्रो चरणको पूर्वाधार विकासको काम शुरु गरिसकेका छन् । आयोजना क्षेत्रमा रुख कटान, डिजाइन सर्भेलगायतका काम भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज स्याफ्ट, विद्युत् गृहलगायतका संरचना बनाउँदैछ । यी संरचना निर्माणका लागि रु ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च गरिँदैछ । आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले दोस्रो चरणको काम रफ्तारमा भइरहेको जानकारी दिए । “रुख कटानका विषयमा जिल्ला तथा सामुदायिक वन र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाका उपयोगका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “ईआईए प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको स्थानमा ठेकेदारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व तिर्ने सहमति भएको छ ।” सूचना अधिकारी उपाध्यायले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहबाट कुनै अवरोध सिर्जना नभएको बताए । आयोजनाले हालसम्म सात कित्ता मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म लालपुर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने आयोजनाको तयारी छ । बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधस्थल चिप्लेमा पनि उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाबाट उत्पादित ४८ मेगावाट विद्युत् उपहारका रुपमा प्रदान गर्न माग गरिरहेका बेला सङ्घीय सरकारले बाँधस्थलमा छुट्टै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँगै आयोजनाको अनुगमन गर्नुभएका ऊर्जामन्त्री पुनले प्रारम्भिक अध्ययनबाट बाँधस्थलबाट १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्रदेश सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्नसक्ने बताए । कर्णालीका आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले जनताको जलविद्युत्अन्र्तगत बबईमा उत्पादन हुने विद्युत्को मोडालिटी तय भइसकेकाले बाँधस्थलमा छुट्टै आयोजना बनाउनका लागि अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताए । कर्णालीको पानी अर्को प्रदेशमा जाने र आयोजनाको अधिकतम लाभ पनि कर्णालीले नपाउने भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो हिस्सा खाजेको हो । सङ्घ सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माणको आवश्यक वातावरण सिर्जना गरे प्रदेश सरकार उक्त आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको उनले बताए । भेरीको पानी बबईमा खसाल्नका लागि १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । उक्त बाँधबाटै थप १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले जनाएको छ । भेरीमा सुख्खायाममा ८० र वर्षामा १५० घनमिटरसम्म पानी हुन्छ । मुआब्जा समाधान गर्न माग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको काम शुरु हुनुअघि मुआब्जाको टुङ्गो लगाउन माग गरेका छन् । मुआब्जा टङ्गो नलागेसम्म काम अघि बढ्न नदिने उनीहरुको चेतावनी छ । भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले देशकै गौरवको आयोजना आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुने तर जनताका समस्या सम्बोधन नहुनु दुखद् भएको बताए । विकासका नाममा वर्षौदेखि बस्दै आएका स्थानीयलाई उठिबास लगाउन नहुने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाबाट सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका तथा सल्यानका बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् । वर्षौदेखि बसोबास रहे पनि लालपुर्जा नभएका र नापी भएर पनि पुर्जा नपाएकाहरुको सङ्ख्या यहाँ धेरै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिले जग्गाधनी पुर्जा र मुआब्जा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालसमक्ष शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा जग्गाधनी पुर्जाको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए । आयोजनाले बाँधस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेँसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणका साथै एक सय घरपरिवारलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी रु १० लाख पाउने गरी मुआब्जा दर तोकेको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने मुआब्जा रकम चल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम तोकेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । जग्गाधनी पुर्जा नभएको २२ हेक्टर जग्गाको विषयमा फाइल तयार गरी मन्त्रालय पठाइएको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । रासस

सोमबार राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु दुई अर्ब १० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचना जारी गरेर यही कात्तिक २५ गते सोमबार बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने जानकारी दिएको हो । बैंकका अनुसार कूल ९१ दिने अवधिको रु १० करोड र १८२ दिने अवधिको रु दुई अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको हो । कूल ९१ दिने अवधिको ट्रेजरी बिल आगामी माघ २८ गते परिपक्व हुनेछ भने १८२ दिने अवधिको बिल आगामी वैशाख ३० गते परिपक्व हुनेछ । बैंकले यसअघि यही कात्तिक १८ गते रु एक अर्ब ६६ करोड बराबरको टे«जरी बिल बिक्री गरेको थियो ।