विकासन्युज

अझै टुङ्गो लागेन औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा

सुर्खेत । जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा ढिलाइ भएको छ । यसअघि छनौट गरिएका स्थानहरु उपयुक्त नभएपछि नयाँ स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा सुर्खेतमा स्थापना हुने प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि पुनः नयाँ स्थानका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भए पनि जग्गाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–९ चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले पुस मसान्तसम्म प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । गत वर्ष लेकवेशी नगरपालिकाकै रानीचौतारी र खाँडदेवी सामुदायिक वनको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार भौगोलिक जटिलता, लागत खर्च बढी देखिएकाले पुनः नयाँ स्थानको खोजी गर्नुपरेको हो । पछिल्लो पटक अध्ययन गर्न लागिएको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छ प्लट जग्गा उपलब्ध छ । अनुकूलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आए अब त्यहीँ ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । लेकवेशी नगरपालिका–९ स्थित माथिल्लो तिल्खे, दमार, रानीचौतारी र रानीमत्ते तथा वडा नम्बर १० मा पर्ने पोखरीचौरस्थित जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी छ । नयाँ प्रस्तावित स्थान खाँडदेवी, पोखरीचौर र रानीचौतारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्दछ । सरकारले सुर्खेतसहित विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिने औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु.५० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले पहिले छनौट गरिएको ठाउँको अध्ययन गर्दागर्दै लामो समय बितेको बताएका छन् । “त्यहाँ भौगोलिक विकटता र वनक्षेत्र धेरै भएकाले लागत बढ्ने अवस्था देखियो, त्यसकारण नयाँ ठाउँको खोजी भइरहेको हो,” उनले भने । लिमिटेडले इञ्जिनीयर, अर्थविद्सहितको पाँच सदस्यीय टोली सुर्खेत पठाउने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि हाल अध्ययन गर्न लागिएको स्थानमा पर्याप्त पानीको स्रोत, सडक र विद्युत्को सहज विस्तार गर्न सकिने क्षेत्र रहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन सकारात्मक आए आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । गत आर्थिक वर्ष भौगर्भिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयको प्राविधिक टोली सुर्खेत आएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि एक हजार बिघा जग्गा आवश्यक भए पनि उक्त टोलीले १५० विगाह मात्रै जग्गा फेला परेको थियो । त्यतिबेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि पश्चिममा झुप्रा खोला, उत्तरमा भेडावारी सडक, दक्षिणमा भेरी नदी र पूर्वमा चिङ्गाड खोलाको बीचमा रहेको जग्गा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, त्यहाँ मैदानभन्दा भिरालो जमिन बढी रहेकाले नयाँ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्राविधिक टोलीले लिमिटेडलाई सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा अब नयाँ स्थानमा अध्ययन गर्न लागिएको हो । यसैबीच सुर्खेतमा प्रादेशिक स्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय सामुदायिक वन समितिहरु तयार भएका छन् । खाँडदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीकाराम छन्तेलले लेकवेशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वनका पदाधिकारी एवं स्थानीयवासीहरुले वनको जग्गा दिने निर्णय गरेको बताए । “चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनु भनेकै हाम्रै विकासका लागि हो,” उनले भने, “वन र जग्गाकै कारण औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा अवरोध हुँदैन, कुनै प्रकारको अवरोध भए सहजीकरण गर्न तयार छौँ ।” रासस

म्याग्दीकाे उपल्लो भेगका खानी उत्खनन नहुँदा अलपत्र

काठमाडौं । हिमाली जिल्ला म्याग्दीका उपल्लो भेगमा रहेका तामा, स्लेट, खरी र चुनढुङ्गालगायतका बहुमूल्य खानी उत्खनन र संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेका छन् । म्याग्दी, कालीगण्डकी र रघुगंगा नदीको बहाव क्षेत्र वरपर तथा जिल्लाको उपल्लो भेगमा वर्षौं पहिले उत्खनन गरेर विभिन्न कारणले बन्द भएका खानी अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याइँदा अलपत्र परेका हुन् । हिमाली पर्यटकीय जिल्लाको पहिचान बनाएको म्याग्दी जिल्लाका पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रमा तामादेखि लिएर नुनका खानीसमेत भएका पुष्टि भए पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले र खानी उत्खननसम्बन्धी प्रष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा खानी अलपत्र परेका सरोकारवालाले बताएका छन् । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटमा रहेको नेपालकै उत्कृष्ट मानिएको तामाखानी पनि स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उत्खनन गर्न नसकिएको खानीका पूर्वठेकेदार तथा हाल मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटका वडाध्यक्ष दीलिप शेरचनले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा रहेका तामा, स्लेट (घर छाउने ढुङ्गा), सिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी वर्षौंदेखि उत्खनन हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छन् भने संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएका छन् । खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् तर रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ । स्थानीय बूढापाकाका अनुसार ओखरबोट, भकिम्ली, गौश्वारालगायतका ठाउँमा रहेका तामाखानी २०२८ सालसम्म सञ्चालनमा थिए । तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको थियो । “तत्कालीन सरकारको कर नीतिका कारण हाम्रा पूर्खाले उत्खनन गर्न छाडेका हुन”, मल्कावाङका ७१ वर्षीय मनबहादुर छन्त्यालले बताए । साविकका गुर्जा, ताकम, कुइनेमङ्गले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्लीलगायतका गाविसमा करिब बीसवटा तामा खानी रहेका छन् । उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । परम्परागत पेशाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेसामा आबद्ध भएका छन् । म्याग्दी र बागलुङको बुर्तिवाङ क्षेत्र छन्त्याल समुदायको परम्परागत थातथलो हो । छन्त्याल समुदायले उत्खनन गरेका धातु दलित समुदायले प्रशोधन गरेपछि थकाली समुदायले देशका विभिन्न स्थानमा लगेर बिक्री गर्ने गर्दथे । त्यतिबेला छन्त्याल समुदायले माटो सुघेर पनि खानी पत्ता लगाउने गरेको बूढापाकाको भनाइ रहेको छ । खानी उत्खनन गर्न खनिएका ५०० मिटरसम्मका सुरुङ ओखरबोटमा अझै भेटिने स्थानीय नवीन पुनले बताए। उनका अनुसार ती सुरुङमा अहिले पानी भरिएको ताल बनेको छ भने सुरुङभित्र तामाका धाउहरु असरल्ल अवस्थामा रहेका छन् । प्रशोधनपछि काम नलाग्ने भएर फालिएका धातुका टुक्रा यत्रतत्र छरिएर रहेका अझै भेट्टिन्छन् । तत्कालीन अवस्थामा छिना, मार्तल, गल, घन, कुटो, कोदालोको प्रयोग गरेर खानी उत्खनन गर्ने चलन थियो । खानी उत्खनन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आवाज म्याग्दीमा तीव्ररुपले उठ्ने गरेको छ । यसका लागि कतिपय जनप्रतिनिधि सम्बन्धित मन्त्रालय र खानी तथा पुरातत्व विभागमा डेलिगेशनसमेत गएका छन् । रासस

खुला दिशामुक्त अभियान तीव्र, चुनौतीपूर्ण बन्दै मलमूत्र व्यवस्थापन

काठमाडौं । हरेक व्यक्तिले गासका लागि दैनिक घण्टौ काम गर्दछ तर खाएको कुरा उत्सर्जन भएपछि त्यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि भने धेरै ध्यान दिएको पाइदैन । हरेक व्यक्तिले कम ध्यान दिएको मानवीय मलमूल व्यवस्थापन अहिले विश्वमा स्वास्थ्य र सरसफाईको क्षेत्रमा ठूलो चुनौतिको रुपमा आएको छ । विश्वमा सन् २००१ देखि चलेको चर्पी निर्माण अभियानको महत्वलाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०१३ देखि नोभेम्बर १९ लाई विश्व चर्पी दिवसको रुपमा मनाउन थालेको हो । शौचालयबारे निर्धक्क कुरा, स्वास्थ्य र सफाईका लक्ष्य हुन्छन् पूरा भनेझैं आजसम्म पनि ओझेलमा परेको मानव मलमूत्रको व्यवस्थापनका बारेमा खुलेर कुरा गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत ईन्जिनियरहरु मुखर भएर आएका छन्, चर्पीको कुरा लिएर । खानेपानी,स्वास्थ्य र सफाईको क्षेत्रमा कार्यरत ईन्जिनियरहरुको संस्था स्मार्ट वासको आयोजनामा आइतबार राजधानीमा विश्व चर्पी दिवस २०१९ का अवसरमा एक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । शौचालय हरेक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता हो र यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव स्वास्थ्यका साथै व्यक्तिको इज्जत र प्रतिष्ठासंग जोडिएको छ । तपाई सबैले देख्ने गरी खान सक्नुहुन्छ तर दिसा र पिशाब गर्न सक्नुहुन्न । सञ्चारकर्मीहरुले पनि आफ्नो दृष्टिकोण व्यापक बनाउन जरुरी भएको पूर्व सचिव सुमन शर्माले बताएका छन् । कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश साहले नेपाल करिब एक दशकको अथक प्रयासपछि गत असोज १३ गते नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र भएकोमा गर्व गर्र्दै भने अहिले घरघरमा शौचालय बनेको छ तर पूर्र्ण सरसफाईको स्तरमा पुग्न बाँकी छ । अझैपनि सार्वजनिक शौचालयहरु अपर्याप्त छन्, गुणस्तर राम्रो छैन, दिगो व्यवस्थापनका समस्या छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त शौचालयमा जम्मा भएका मानव मलमूत्रको प्रशोधन र दिगो व्यवस्थापन समस्याको रुपमा रहेको छ । प्रचलित प्रविधि छ तर महंगो छ । त्यसलाई हाम्रो देशको भौगोलिक आर्थिक हिसाबले उपयुक्त प्रविधि विकास गरी दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ । कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले चर्पीको कुरा जनताको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकोले नेपालमा खुला दिशामुक्त अभियान तीव्र गतिमा चलाईएको बताएका छन् । उनले घरघरमा चर्पी बनाउने अभियान पुरा भएको बताउदै अब सार्वजनिक क्षेत्रमा शौचालय निर्माणमा संघीय र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको पनि ध्यान केन्द्रीत भएको र चर्पीको सरसफाई,गुणस्तर,चर्पीमा जम्मा भएको मलमूत्रको व्यवस्थापन चुनौतिको रुपमा आएको बताएका छन् । महानिर्देशक दासले सरकारले पूर्ण सरसफाईको लागि निर्देशिका र सूचकहरु तयार पारेकोले त्यसको परिपालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । शहरी ढलको दिगो व्यवस्थापनको लागि झापाको चारआली र काँकडभित्तामा विलगेट्स फाउण्डेशनको सहयोगमा प्रशोधन केन्द्र बनेको बताउदै देशमा रहेका नगरपालिका र गाँउपालिकाहरुमा यस्ता प्रशोधन केन्द्र बनाउने र दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्य चुनौतिको रुपमा आएको बताएका छन् ।

२३ वर्षपछि नेपाल बैंकले घोषणा गर्यो आकर्षक लाभांश, शेयर मूल्यमा उछाल

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले २३ वर्षपछि लगानीकर्तालाई लाभांश दिने भएको छ । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको आइतबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्नो चुक्ता पुँजीबाट १५ प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८१ करोड रुपैंया छ । १५ प्रतिशत बोनश शेयरपछि सो पुँजी ११ अर्ब २८ करोड रुपैंया पुग्नेछ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले नेपाल बैंक लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल बैंकको समृघिको युग सुरु भएको बताए । उनले नेपाल बैंक अब बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अघि बढ्ने बताउँदै अब नेपाल बैंकलाई नयाँ पुस्ताको मानक बैंकको रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ अघि बढेको समेत बताए । नेपाल बैंकले लाभांश घोषणा गरेसँगै बजारमा शेयरमूल्यमा उछाल आएको छ । बजारमा नेपाल बैंकको शेयरा खरिदकर्ताको चाप देखिएसँगै मूल्य बढेको हो ।

बैतडीको झुलाघाट नाका चार दिन बन्द हुने

बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका चार दिन बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबैतडीका अनुसार मङ्सिर ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म झुलाघाट नाका बन्द हुने भएको हो । यही मङ्सिर ८ गते (नोभेम्बर २५ तारिख)मा भारतमा विधानसभाको उपनिर्वाचन हुन लागेकाले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण जनाउँदै मङ्सिर ६ गते साँझ ५ बजेदेखि मङ्सिर ९ गते साँझ ५ बजेसम्म सीमानाका बन्द हुने जनाइएको छ । सीमा बन्द रहेको अवधिमा आकस्मिक रुपमा खोल्नुपरेमा आपसी सहमतिमा खोल्न सकिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए । यसअघि गत असोज १८ गते भारतको पिथौरागढमा जिल्ला पञ्चायत तथा ग्राम पञ्चायत सदस्य निर्वाचन हुँदा पनि असोज १६ गतेदेखि असोज १८ गते ३ दिनसम्म झुलाघाट नाका बन्द गरिएको थियो । रासस

अधिकार र सुविधा नभएकाे भन्दै वडाध्यक्षले दिए राजीनामा, अब शिक्षकको जागीर खाने

सल्यान । सल्यानमा एकजना जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर शिक्षक पेशामा संलग्न भएका छन्। सिद्धकुमाख गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष दिनेश कुमार बुढामगर वडाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर प्राथमिक तहको शिक्षक बनेका हुन् । “वडाध्यक्षमा न त अधिकार देखियो न सुविधा नै, जनताको लागि केही गर्न नसकिने भएपछि पद ओगटेर मात्र के काम भनेर शिक्षण पेशा रोजे”, बुढामगरले भने । आगामी दिनमा राजनीतिमा नफर्किने सोचेका बुढामगरले भने, “अब विद्यार्थीलाई आफूसँगको ज्ञान सिकाउँछु, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सेवा गर्न चाहान्छु ।” उनले गत बुधबार गाउँपालिकामा आएर राजीनामा दिएका हुन् । सोही दिन गाउँ कार्यपालिकाको बैठक भएकाले सोही बैठकबाट बुढामगरको राजीनामा स्वीकृत गर्दै ज्येष्ठ वडासदस्य वीरबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले जानकारी दिए । विसं २०७४ को स्थानीयतहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित बुढामगरले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको प्राथमिक तहको खुलाकोटाअन्तर्गत मुस्ताङबाट नाम निकालेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवार देवेन्द्र रोका र बुढामगरले ३२१ समान मत प्राप्त गरेपछि गोलाप्रथाद्वारा बुढामगर निर्वाचित भएका थिए । शिक्षक सेवा आयोगले लिएको सबै परीक्षा उतिर्ण भएपछि उनी वडाध्यक्ष पद त्यागेर मुस्ताङमा रहेर सेवा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

तपाईँको लगानीमा कुन बैंकले कति कमाइदिँदै छ ? लगानी गर्दा विचार गर्नुपर्ने यी कुराहरु

काठमाडौं । तपाइँ बजारबाट कुनै शेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने नसोच्नुस्, १०० रुपैंयाको शेयरलाई महँगोमा किन्दैछु भनेर । वाणिज्य बैंकहरुकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले शेयरको बजारमूल्य १३८ रुपैंयादेखि ७५५ रुपैंयासम्मका शेयर छन् जसको अंकित मूल्य १०० रुपैंया नै हो । बजारमै सबैभन्दा महँगो शेयरलाई करिब २०००० रुपैंया पर्छ, त्यो पनि १०० रुपैंयाकै शेयर हो । बजारमा सबैभन्दा सस्तो शेयर ५१ रुपैंयामै पाइन्छ, त्यसको मूल्य अंकित मूल्य पनि १०० रुपैंयामै पाइन्छ । तर तपाइँले किन्नुभएको शेयरको खास मूल्य सो कम्पनीसँग भएको जगेडा कोष तथा अन्य कोषहरुमा रहेको शेयरधनीले पाउनसक्ने कोषहरुमा निर्भर हुन्छ तर त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता कोषहरुको पैसालाई कम्पनीले कसरी लगानी गरिरहेको छ भनेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ३ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले पुँजीकोषमा आधारित रकमको औसत ३.६९ प्रतिशत नाफा कमाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले उक्त अवधिमा ७.२५ प्रतिशतदेखि १.५७ प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्दा औसत आकार सो मात्रामा सिमित हुन पुगेको हो । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो पुँजीकोषमा आधारित रकमको ७.२५ प्रतिशत नाफा आर्जन गर्दा सिभिल बैंकको यस्तो आम्दानी १.५७ प्रतिशतमै सीमित भएको हो । वार्षिक आधारमा हेर्दा एनआईशी एशियाको यस्तो आम्दानी (आरओई) करिब ३० प्रतिशत हो भने सिभिल बैंकको करिब ६.२७ प्रतिशत मात्रै हो । वार्षिक औसत आरओई भने करि १५ प्रतिशत छ, यसको अर्थ वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा आफ्नो पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएका छन् । (हेर्नुस् २८ वाणिज्य बैंकको पुँजीकाेषमा आधारित आम्दानीकाे अनुपात) तर आरओई एकदमै कम भए पनि केही वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिशेयर आम्दानी भने निकै उच्च रहेको देखिन्छ । आरओईका हिसाबले २६ औं स्थानमा देखिएको कृषि विकास बैंक प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले १३ औं स्थानमा छ । त्यस्तै, आरओईमा २७ औं स्थान भए पनि ईपीएसका १२ औं स्थानमा छ । त्यसको ठीक उल्टो आरओईमा चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ईपीएसमा भने २७ औं स्थानमा छ । प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले यो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको नबिल बैंकले यो वर्ष वार्षिक ४८.९३ रुपैंया कमाउँदा पहिलो नम्बरमा छ । दोस्रो नम्बरमा रहेको एनआईशी एशियाले प्रतिशेयर वार्षिक ४०.७८ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरको छ । तर पुँजीमा आधारित आम्दानीमा भने एआईशी एशियाले नबिल बैंकलाई जितेको छ । नबिलले ३ महिनामा वार्षिक १९.९५ प्रतिशत आम्दानी गर्दा एनआईशी एशियाको त्यस्तो आम्दानी वार्षिक २९.०२ प्रतिशत छ । (हेर्नुस् २८ वाणिज्य बैंकको प्रतिशेयर आम्दानीकाे अनुपात) कुन बढी महत्वपूर्ण ? प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) र पुँजीमा आधारित आम्दानी (आरओई) दुवै वित्तीय मापनका महत्पपूर्ण औजारहरु हुन् । तर बैंकरहरु भने ईपीएसलाई भन्दा आरओईलाई नै बढी महत्व दिएको पाइन्छ । बैंकिङ प्रफेसनलहरुको क्षमता मापन गर्ने पहिलो आधार नै त्यही हो । तर लगानीकर्ताको तर्फबाट हेर्दा भने त्यसलाई थप विवेकशील ढंगले विचार गर्नुपर्छ । यदि तपाईँ दीर्घकालीन लगानीकर्ता हो भने तपाईँले बैंकको आरओईलाई हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले चाहिँ ईपीएसलाई हेरेर लगानी गर्नुपर्छ किनकी अल्पकालिन लगानीकर्ताहरु तत्काल मुनाफा कमाएर बजारबाट बाहिरिन चाहन्छन् यस्तो अवस्थामा तत्कालिन रुपमा गर्ने लाभांश निर्णय यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यो वित्तीय सूचक पहिलो त्रैमासको भएकोले यही समयमा प्रतिशेयर आम्दानीलाई आधार लिनु भने त्यति उपयुक्त हुँदैन तर शेयर बजारमा लगानीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको मूल्य आम्दानी अनुपात गणनामा भने यसलाई सन्दर्भको रुपमा लिन सकिन्छ ।

नियमनमा बाधिदै प्राधिकरण, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ जारी

काठमाडौं । अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमा एक पटकमात्रै विद्युत महसुल बढाउने प्रस्ताव लैजान पाउने भएको छ । विद्युत महसुल बढाउँदा पनि प्राधिकरणले दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण विवरण विद्युत नियमन आयोगमा बुझाएपछिमात्रै सो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो । आज आइतबार विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ जारी भएको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीवहादुर सिंहले जानकारी दिए । प्राधिकरणले वार्षिक आम्दानी, नाफा र खर्च शीर्षकको विवरण पेस गरेपछि मात्र आयोगले विद्युत महसुल बढाउने सम्बन्धि कारबाही अगाडी बढाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले यो नाफामुखी भन्दा सेवामुखी हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित बनाइ विद्युतको माग र आपूर्ति सन्तुलन बनाउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगमा आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको हो । विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर आवको बीचमा महसुल निर्धारण भए वा प्राधिकरणले तोकेको वार्षिक आम्दानी नपुग्ने भए अर्को आवमा त्यसको क्षतिपूर्ति वा शोधभर्ना हुने गरी महसुल समायोजन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । महसुल निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको लगानीबाट हुने वार्षिक प्रतिफल, सम्भावित स्रोतबाट हुने आम्दानी, स्रोत अनुसार विद्युत खरिद परिणाम, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलाई खर्चको आधार मान्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । महसुल निर्धारणका लागि ह्रास कट्टी दर तथा रकम, साँवा ब्याजको भुक्तानी रकम, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालन तथा मर्मत संभार खर्च, लगानीमा अपेक्षित वार्षिक प्रतिफल प्रतिशत र रकमलाई पनि आधार मानिने छ । आयोगले महसुल निर्धारण गर्दा देशको आर्थिक सूचकांक र सरकारले विद्युत विकासका सम्बन्धमा अपनाएको नीतिका साथै विगतमा भएका अभ्यासलाई पनि आधार मान्नेछ । आयोगले अन्तिम महसुल दर निर्धारण नगर्दासम्म अहिलेकै दर लागू हुनेछ । साना र ठूला ग्राहकको महसुल दरको भिन्नता फराकिलो छ । ।