सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा मोरङको ट्राफिक चोकमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले सोमबार मोरङको ट्राफिक चोकमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सर्वसाधारण तथा उद्यमीमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यससँगै बैंकको कुल शाखा सञ्जाल संख्या १७२ (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित) पुगेको छ । बैंकले १०१ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १८७ एटीएम र १,६०० भन्दा बढी पीओएस मेसिनका साथ बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
जनता बैंकको १२ प्रतिशत लाभांश सहित ग्लोबल आईएमइसँगको मर्जर सम्बन्धि सम्पूर्ण एजेण्डा पारित
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको प्रस्तावित १२ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । मंसिर २ गते सम्पन्न बैंकको १०औं वार्षिक साधारणसभाले शेयरधनीलाई ६ प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको सञ्चित मुनाफा समेतको रकमबाट शेयरधनीहरुलाई १२ प्रतिशतले हुन आउने रकम ९६ करोड ९४ हजार ३१० रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने छ । सभाले जनता बैक नेपालको १०० कित्ता शेयरलाई ग्लोबल आईएमइ बैकको ८५ कित्ता (१ः०.८५) शेयर आदानप्रदान अनुपात कायम हुने गरी ग्लोबल आईएमइ बैंकसँगको मर्जर सम्बन्धि सम्पूर्ण एजेण्डालाई पारित गरेको छ । शेयरधनीहरुको सभाबाट पारित भएसँगै दुई बैंक मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष अन्तिम स्वीकृत प्राप्त गरी ग्लोबल आईएमइ बैकको नामबाट एकिकृत कारोवारका लागि अन्तिम तयारी भईरहेको छ । मर्जर पश्चात बन्ने ग्लोबल आईएमइ बैंकको ७ वटै प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लामा करिव ३०० भन्दा बढी शाखा सञ्जाल, ३२०० कर्मचारी, २० लाख ग्राहक संख्या सहितको बैक बन्नेछ । मर्जरपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी करिब १९ अर्ब, निक्षेप २ खर्ब १३ अर्ब, कर्जा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ हुने बैंकले जनाकारी दिएको छ ।
पिक आवरमा हाइड्रो र दिउँसोको समयमा सोलार प्रयोग गरेर ऊर्जा सन्तुलन गर्न सकिन्छ : पूजा दाहाल
सन् २००५ मा इञ्जिनियरिङ पढ्दै हाइड्रो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएकी पूजा दाहाल हाल चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित सीजी इनर्जीको विजनेश यूनिट हेडको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । विभिन्न हाइड्रो कम्पनीहरुमा सफल नेतृत्व गर्नु भएकी दाहाललाई कुसल व्यवस्थापकको रुपमा लिइन्छ । दाहालसँग जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा सीजीले बनाउँदै गरेका परियोजना, यस क्षेत्रको चुनौति र अवसरबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले गरेका विकास बहस । सिजी इनर्जीले कुन कुन आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ ? अहिले सिजी इनर्जीले हाइड्रोमा १५ मेगावाटको मिडिल मोदी हाइड्रो परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । मिडिल मोदी निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सबै संरचनाहरु निर्माण तयार भइसकेका छन् । सिभिलतर्फ ८० प्रतिशत जति काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यससँगै ट्रान्समिसन लाईनको काम चलिरहेको छ । त्यस बाहेको आयोजनाहरुमा हामीले ६ सय मेगावाट सोलार उत्पादन गर्ने भनेर गत वर्ष लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छौं । त्यसमध्ये पहिलो चरणको हाम्रो परियोजना भनेको २ सय मेगावाटको सोलार उत्पादन लाइसेन्स हो । त्यो २ सय मध्ये ढल्केबारमा १ सय २० मेगावाट, पर्वानिपुरमा ३० मेगावाट र दुहबीमा ५० मेगावाट गरेर २ सय मेगावाटको लाइसेन्स हामीसँग छ । पर्वानिपुर र ढल्केबारमा जग्गाको फाइनल गरेर स्थानीय सरकारसँग आवेदन गरिसक्यौं । दुहबीका लागि जग्गा फाइनलाइजको काम प्रक्रियामा छ । निर्माणाधीन मिडिल मोदी जलविद्युत आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ? हामी मिडिल मोदीको निर्माणको करिब अन्तिममा छौं । सिभिल स्ट्रक्चरमा ८० प्रतिशत काम सकि सक्यौं । जसमध्ये हाम्रो २.७ किलोमिटर टनेलको ब्रेकथ्रु भइसक्यो । लाइनिङको काम सुरु भइराखेको छ । इन्टेकमा सबैको काम सकिसकेको छ । हाम्रो समस्या भनेको पावर हाउसमा हो । पावर हाउस सेमिअण्डरग्राउण्ड र नदीको लेभल हाई भएको कारणले समस्या भइरहेको छ । सबै काम रफ्तारमा चलिरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रका धेरै आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । सौर्य विद्युत आयोजनाहरुतर्फ यस्तो समस्या छन् कि छैनन् ? हामीले जुन तरिकाले हाइड्रो पावर निर्माण गरेर सम्पन्न गर्यौ त्यहि अनुसार व्यापारिक रुपमा सोलार परियोजनाहरु सम्पन्न गरेका छैनौं । ठूला प्रोजेक्ट निर्माण पनि थालेका छैनौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६० मेगावाटमा लाइसेन्स अनिवार्य गर्यो । हामीले व्यवसायिक उत्पादन गर्न लागेका परियोजना तिनै हुन् । ति परियोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका पनि छैनन् । आजको दिनसम्म गोल्छा इन्टरप्राइजेजले २ मेगावाटको सौर्य विद्युत उत्पादन गरेको छ । त्यो पनि उसले आफ्नो आन्तरिक उपभोगका लागि उत्पादन गरेको हो । यसले गर्दा अहिले नै यो रुग्ण हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन । यसको अवस्था हेर्दाखेरि हाइड्रोलाई स्टोरेज गरेर दिनभरीको उपभोगका लागि सोलार प्रयोग गर्यो भने दुबै प्रोजेक्टहरु समान रुपले अगाडि बढ्न सक्छन् । देशमा निर्माण सम्पन्न भएका धेरै आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजीको समस्या छ । त्यो समस्या मिडिल मोदीमा दोहोरिने अवस्था कतिको छ ? सुरुसुरुमा नीजि क्षेत्रले हाइड्रोमा लगानी गर्दा कुनै पनि आयोजनाहरु यस्तो कतिपय आयोजनाहरुमा अनफिजिवल थिएन । त्यतिखेर डेभ्लपरले पनि आयोजनालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हुन्थ्यो । जब दुई चार वटा आयोजनाहरु बन्दै आए त्यसपछि मान्छेलाई यो व्यापार हो भन्ने लाग्यो । यसबाट परियोजनाले त कमाउनु एउटा छ, परियोजना निर्माणकै चरणमा पनि कमाउने भन्ने मानसिकता तिनीहरुमा भयो । त्यसले गर्दा बैंकबाट बढी ऋण लिनका लागि यथार्थ भन्दा पनि बढी क्षमताको परियोजना देखाउने खालका नचाहिने कामहरु पनि भए । त्यसले गर्दा पनि परियोजनाहरु रुग्ण हुन थालेका हुन् । हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा तपाईले देखेको समस्या के के हुन् ? हुन त समस्या सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । तर पनि यस क्षेत्रमा अलि फरक खालका समस्याहरु छन् । हामीले प्रोजेक्ट निर्माणका लागि धेरै टाढा पुग्नुपर्छ । प्रोजेक्ट निमार्ण गर्न लागेको ठाउँको समुदाय कस्तो छ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ । सहयोगी समुदाय छ भने काम गर्न समस्या हुँदैन । नबुझ्ने खालको समुदाय छ भने उनीहरुलाई बुझाउन पनि समस्या पर्छ । दोस्रो, समुदाय बुझ्ने भएपनि कतिपय व्यक्तिगत नाफाका लागि पनि हुन्छन् । यसले गर्दा पनि समस्या हुन्छ । यो सँसगै अहिलेको समस्या भनेको बैंकको ब्याजदर छ । त्यो हामीहरुका लागि ठूलो समस्या हो । अहिले हाइड्रोलाई अर्को समस्या भनेको अहिले जुन भूमिसुधार ऐन आयो त्यसले कृषियोग्य जग्गा कृषि प्रयोजन बाहेक अरु चिजमा चलाउन नपाइने भन्ने आयो । हाइड्रोमा अलिकति भएपनि कृषियोग्य जमिन त पर्छ । त्यसले पनि समस्या गरेको छ । आयोजना निर्माणमा स्थानीय सरकार र समूदायको भूमिका कस्तो छ ? हामीले गएर त्यहाँको स्थानीयहरुको स्रोत साधनहरु प्रयोग गर्ने हो । त्यो प्रयोग गरेवाफत त्यहाँको स्थानीय क्षेत्रमा केही विकास गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ । परियोजना निर्माणमा त्यहाँको स्थानीयहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने कुनै पनि समस्या हुँदैन । प्रोजेक्ट सँगसगै त्यहाँ विकास हुन्छ । केही नभएको ठाउँमा बाटोघाटो जान्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा त्यहाँ विकास हुन्छ । व्यापार व्यवसाय बढ्छ । मानिसहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ । तर त्यहाँ गएर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा भर पर्छ । अहिलेसम्म हामीले स्थानीयहरुबाट त्यस्तो कुनै समस्या भोगेका छैनौं । अहिले धेरै हाइड्रो कम्पनीहरुको सेयर अंकित मूल्यभन्दा कम छ । बजारमा साधारण सेयरको प्राथमिक निष्काशनमा समेत माग कम छ । हाइड्रो पावरले निश्कासन गरे जति सेयर बिक्री नहुने अवस्था किन आयो ? अहिले हाइड्रो मात्र होइन, सबै क्षेत्रको डाउनफ्लो छ । त्यसमा पनि हाइड्रोको सेयर काम किन भयो भने सुरुसुरुकम कम्पनीहरुले राम्रो नाफा दिन्थे । आम सर्बसाधरणमा हाइड्रोको सेयर हाल्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो । अहिले धेरैले यसलाई व्यापार बनाउन थाले । अब सर्वसाधरणबाटले पनि यसबाट फाइदा छैन भन्ने बुझे । डिभ्लोपरहरुले अगाडि नै राम्रो कमाइ गरिसकेका छन् भन्ने यिनीहरुले लामो समयसम्म केही दिने वाला छैन भनेर बुझिसकेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सत प्रतिशत सेयर माग हुनै छोडेको छ । बजारमा सौर्य विद्युतको माग, आपूर्ति र मूल्य कस्तो छ ? अहिलेसम्म हामीले ग्रिडमा कुनै पनि सोलार उर्जा जोडेका छैनौं । नजोडेको अवस्थामा त्यसको माग कस्तो छ भन्न सकिने अवस्था छैन । हामी त खाली उर्जा उत्पादन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडमा दिने हो । त्यो सबै उसको जिम्मा हो । त्यसको मूल्यको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए रेट भनेको ७ रुपैयाँ ३० पैसा हो । अब अहिले व्यापारिक उत्पादन पनि आइसकेको छैन । दिउँसोको समयमा इण्डष्ट्रिज बाहेका खासै त्यस्तो डिमाण्ड हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा सोलारको डिमाण्ड कस्तो छ भन्नै त गाह्रो छ । नेपालमा जलबिद्युत आयोजनाहरुको सम्भावना प्रशस्त छ र उतिकै सम्भावना सौर्य उर्जाको पनि भनिन्छ । उत्पादन, वितरण, गुणस्तर र मूल्यका हिसावले कुन उर्जा राम्रो हुन्छ ? अब हामीले इनर्जी सेक्टरका मान्छे भएको हिसावले यहि राम्रो त भन्न सक्दैनौं । आफ्नो छोराछोरी सबैलाई राम्रो नै लाग्छ । तर अब पिक आवरमा हाइड्रो लगेर दिउँसोको समयमा सोलार प्रयोग गर्ने हो भने दुवैको सम्भावना उतिकै राम्रो छ । खोलानाला नभएका देशमा पनि उनीहरुले सोलारबाट नै इनर्जी डेभ्लप गरेका छन् । सरकारले पनि त्यसको ब्याकअप सिस्टम मूल्य सहुलियत गरिदियो भने दुबैको राम्रो भविश्य छ। सौर्य उर्जा उत्पादनमा के के समस्या तथा चुनौतीहरु छन् ? हामी पनि भर्खरै सोलारमा प्रवेश गरेका छौं । सबैभन्दा पहिलो सोलारलाई चुनौती भनेको ट्रान्समिसन लाइन रहेको छ । सरकारले जम्मा ग्रिडको १० प्रतिशत सोलारको लागि हो भन्छ । अहिले हाम्रो सिस्टममा ११ सय मेगावाट जति छ । यसको हिसाव गर्ने हो भने ११० मेगावाट मात्र पाउने भयो । जबकी २ सय मेगावाटको लाइसेन्स लिएर हामी नै बसेका छौं । त्यसले गर्दा सोलारको लागि पहिलो समस्या ग्रिड हो । दोस्रो भनेको नियमन निकाय हो । उहाँहरु आफै पनि स्पष्ट हुनुहुन्न कि । योसमस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर । अब हामीले पीपीए मागेको चार महिना हुन लागि सक्योे । अहिले विद्युत नियमन आयोगको गाइडलाइन आएपछि एकखालको खाका उसले दिएको छ तर पनि यसमा उहाँहरु आफै पनि केहि कन्फ्युज हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले उर्जा सम्मेलन गर्दैछ । यसले निजी क्षेत्रका हाइड्रो उद्यमीहरुलाई के फाइदा हुन सक्छ ? यसलाई हामीले कसरी लिन्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । किनभने हामीले मार्चमा लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं तर त्यसबाट पनि त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय आउटपुट कुनै पनि आएन । त्यसैले यो पावर समिटलाई पनि हामीले कसरी लिन्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । हामीले अरुलाई मात्र यो गरिदिनोस् उ गरिदिनोस् भनेर जाने होइन । हामीसँग यो चीज छ भनेर आफैले पनि मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो खालको प्लेटफर्ममा रियल केसहरु प्रस्तुत गरेर, डेप्लोेपरहरुलाई मोटिभेट गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सफल पनि हुन्छ । यो गर्नको लागि मात्र हो भने त केही पनि हुँदैन ।
चितवनमा ५७ जना एचआइभी संङ्क्रमित थपिए
चितवन । सन् २०१९ को १० महिनामा चितवन जिल्लामा ५७ जना नयाँ एचआइभी सङ्क्रमित थपिएका छन् । तेह्र हजार ६४१ जनाको रगत परीक्षण गरिएकामा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिएका हुन् । भरतपुर अस्पतालमा रहेको एड्स हेल्थ फाउण्डेशनका अनुसार जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिएका हुन् । फाउण्डेशनका कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार योसँगै जिल्लामा कार्यक्रम शुरु भएयता एक हजार ७८६ जना सङ्क्रमित पुगेका छन् । उनीहरुमध्ये एक हजार पाँच पुरुष र ७८१ जना महिला रहेका छन् । यस समयमा १६४ जनाको मृत्यु भएको सापकोटाले जानकारी दिए । मृत्यु हुनेमा ११५ पुरुष र ५९ जना महिला रहेका छन् । पुरुषहरुले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नराख्दा बढी सङ्ख्यामा मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । यस कार्यालयमा अहिले नियमित एआरबी औषधि सेवन गर्ने ९११ जना सङ्क्रमितमध्ये ६४ जना बालबालिका रहेका छन् । रासस
६ व्यवसायीलाई ३६ करोड ५५ लाखको मुद्दा
काठमाडौं । नक्कली विलविजक जारी राजस्व चुहावट गर्ने ६ जना व्यवसायीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायरा गरेको हो । उनीहरूलाई ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको नक्कली बिलविजक जारी गरी कारोबार गरेको आरोपमा विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले झापाको मेचिनगरको साकम्बरी प्रोडक्टसका मालिक मुकेशकुमार शर्मा र कारोबारी रामकृष्ण शर्मासहित ६ जना विरुद्ध राजस्व चुहावटको अभियोगमा मुद्दा दायरा गरेको हो । ३६ करोड ५५ लाख विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजायको माग सहित हिजो मंसिर १ गते झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । आरोपित अभियुक्तहरूले ३१ करोड ५ लाखको अन्तःशुल्क, २ करोड ७९ लाखको मूल्य अभिवृद्धि कर र २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आयकर छली गरेका छन् । त्यस्तै ३१ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर छली गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकमा सीईओको आम्दानी पौने ४ करोड, सञ्चालक भत्ता ५० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पौने ४ करोड रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । तात्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा पौड्याल तथा हालका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशराज ढकाललाई समेत गरी जम्मा ३ करोड ७४ लाख ७८ लाख ७७ हजार रुपैंया बराबरको तलबभत्ता र सेवा सुविधा प्रदान गरिएको हो । उक्त रकममध्ये ७८ लाख ४४ हजार रुपैंया तलबवापत प्रदान गरिएको छ । जुन मासिक रुपमा हेर्दा करिब साढे ६ लाख रुपैंया मात्रै हो । बाँकी रकम भने अन्य भत्ता, सुविधा तथा सञ्चय कोषको रुपमा भुक्तानी गरिएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिएपछि पाउने सुविधाका कारण बैंकले ठूलो रकम भुक्तानी गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई ४८ लाख २६ हजार रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षणक तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी अन्य खर्चबापत २२ लाख रुपैंया खर्च गरेको बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने सञ्चालकहरुका लागि भत्ता ५० प्रतिशत सम्मले वृद्धि गरिएको छ । सभाले सञ्चालक समितिको अध्यक्षका लागि प्रतिबैठक १७ हजार तथा सदस्यहरुका लागि प्रतिबैठक १५ हजार भत्ता दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसअघि अध्यक्षका लागि १२ हजार र सदस्यहरुका लागि १० हजार रुपैंयाका दरले बैठक भत्ता दिइँदै आएको थियो ।
नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने तयारी गरेको छ । एक हजार २०० अश्वक्षमताको र त्योभन्दा बढीका ट्याक्सीको दर्ता गर्न अध्ययन भइरहेको छ । यात्रुलाई सुविधायुक्त सवारीसाधन आवश्यक भएको भन्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताएका छन् । अहिले सडकमा रहेका ट्याक्सी पुराना रहेकाले तिनलाई हटाउँदै नयाँ र सुविधायुक्त ट्याक्सी ल्याउनुपर्ने उनले बताए । विभागका अनुसार सडकमा कस्ता र कति क्षमताका ट्याक्सी आवश्यक छ भनी अध्ययन भइरहेको छ । ट्याक्सीको दर्ता नियमित रूपमा खुलाउनेभन्दा पनि केही समयका लागि खुलाइने उनको भनाइ छ । उनले भने, “अहिले केही समयका लागि र सीमित सङ्ख्यामा खुलाइने भए पनि त्यसपछि फेरि बन्द हुन्छ ।” सरकारले लामो समयदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरेकामा भूकम्पीडितलाई राहत दिने भन्दै विसं २०७२ भूकम्पीडित जिल्लावासीका लागि ट्याक्सीको दर्ता खुलाएको थियो । अहिले सडकमा रहेका ट्याक्सीमध्ये अधिकांश ८०० अश्वक्षमता बराबरका छन् । सिट पनि साँघुरो र कम क्षमताको हुँदा यात्रुलाई असहज रहेको छ । रासस
मंसिर ५ गतेदेखि सुरु हुने उर्जा सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडाैं । पावरीङ द एसियन सेन्चुरी भन्ने नाराकासाथ मंसिर ५ गतेदेखि सुरु हुने उर्जा सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएकोे छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संसथा (इप्पान)ले सोमबार पत्रकार सम्मलन गर्दै मंसिर ५ र ६ गते हुने सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको हो । छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशका प्रतिनिधीहरुको विशेष प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोजना हुने इप्पानले जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संस्थाले भारत, बंगलादेश र चीनबाट ठुलो संख्यामा सहभागिता रहने जनाएको छ । ति राष्ट्रहरुसँगै भुटान, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, नेदरल्याण्ड, बेलायत, सयुक्तराज्य अमेरिका र जापानबाट समेत उत्साहजनक सहभागिता रहने जनाएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले क्षेत्रीय विदुत व्यापारका लागि विचार आदान प्रदान गर्न तथा ओपचारिक र अनौपचारिक वार्ताहरु बढाउन उपयोगी हुने बताए । उनले उनले सम्मेलनमा आधा दर्जन भन्दा बढि बिद्युत व्यापार, वातावरणीय उत्तम अभ्यासहरु तथा समावेशी उर्जा क्षेत्र सम्बन्धी सम्झौताहरु हुने बताए । यस्तै इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले उर्जा परियोजना निर्माण स्थलमा माग अनुसार भ्रमणको व्यवस्थागरी सहभागिहरुले चाहेको खण्डमा विभिन्न आयोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण गरी नेपालको उर्जा क्षेत्रमा भइरहेको विकासको प्रत्यक्ष अवलोकन गराइने बताए । ‘सम्मेलनले त्रिदेशीय उर्जा सम्झौता गर्न धेरै सहयोग गर्छ’ उनले भने भारतीय लगानीकर्ता पनि नेपालमा काम गर्न इच्छुक छन्, यसले बंगलादेश र भारतसँगको ब्यापार सम्झौतालाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सहयोग पुग्छ ।’ सम्मेलन नेपाल सरकारको उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अभिभावकत्वमा आयोजना हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन,अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र विद्युतसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रमुखहरुको समेत सहभागिता रहने छ । यस्तै विदेशी अतिथीहरुमा भारतका जलस्रोत मन्त्री गजेन्द्रसिहं शेखावत, बंगलादेशका उर्जा तथा खनिज संसाधन राज्यमन्त्री नास्रुल हमिद रहेका छन् । सम्मेलनमा करिब सात सयभन्दा बढिको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ ।