जातीय छुवाछूत गर्ने दुई जनाविरुद्ध मुद्दा
डडेलधुरा । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा डडेल्धुरामा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्लाकाे भागेश्वर गाउँपालिका–१ ठूलाखेत बस्ने प्रकाशसिंह जोरा र उनका श्रीमती सीतादेवी जोराविरुद्ध सोही ठाउँ बस्ने दिलबहादुर कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनअन्तर्गत जिल्ला अदालत डडेल्धुरामा मङ्गलबार मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । गत कात्तिक १३ गते आफ्नै घरमा बोलाई त (डूम) भनी गालीगलौज गरेर प्रकाश र उनकी श्रीमती सीताले कुटपिट गरेको भन्दै पीडित कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले दुवै जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताएका छन् । दुवै जनालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी सात दिनको म्याद जिल्ला अदालतबाट थपी थुनामा राखिएको डडेल्धुरा प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपानेले बताए । गत कात्तिक १३ गते बेलुकी ५ बजे घटना भएपछि पीडित कामीको टाउकोमा चोट लागेपछि उनी उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा उपचार गराउन गएका थिए । धनगढीमा उपचार हुन नसेकेपछि भारतको खटिमामा उपचार गरी घर फर्केका हुन् । गाउँमै दलित÷गैरदलितको संयुक्त बस्ती भएकाले पीडक जोरा र उनकी श्रीमतीलाई कामीसँग माफी माग्ने स्थानीय गाउँका दलित अगुवाहरुले भनेपछि उल्टै जोराले पीडितलाई धम्की दिएपछि पीडितले डडेल्धुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगी मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । प्रहरीले तत्कालै विभेद गर्ने जोरा दम्पतीलाई नियन्त्रणमा लिई कारर्वाहीका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका मुद्दा फाँटका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक करवीरसिंह एैरीले बताएका छन् । जातीय विभेदविरुद्ध खुलेरै कानूनी निकायमा जान नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदाय विभेदको सिकार हुनुपरेको देखिन्छ । अन्तरजातीय विवाह, घरभाडा÷प्रवेशलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा दलितको उपस्थिति तथा सहभागितालाई अस्वीकार गर्ने विभेदित परम्परा अझैं यहाँ कायमै रहेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको ९ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रचलित नीतिनियम तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण दलित समुदाय प्रताडित छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले विसं २०६८ जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो । ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । सो ऐनमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन भएर पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको दलितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकअधिकारको प्रयोगबाट दलित समुदाय वञ्चित छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा समेत दलित समुदायलाई बहिष्करणमा पारिएको छ । विसं २०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि लागू गरिएको र वर्तमान संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशितालगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत रुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित हकहितका लागि केही व्यवस्था गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । पहिलेको तुलनामा छुवाछूतको तरिका बदलिएको र प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष भेदभाव बढेको स्थानीय दलित अगुवाहरुले बताए। गैरदलित र दलितबीच मात्र नभई दलितदलितमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । डडेल्धुरा २०६४ यता जम्मा सातवटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना सम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एउटा मुद्दा कानूनी प्रक्रियामा गएर फैसला भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विगत तीन वर्षयता जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटना सम्बन्धी यो पहिलो मुद्दा हो । यो सहित जिल्लामा हालसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दुईवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा दलित र गैरदलितका लागिसमेत पिउने पानी तथा मसानघाट र ग्रामीणस्तरका होटलमा भने अहिलेसम्म खान–बस्नसमेत दलित समुदायले बञ्चितीकरण हुनुपरेको दलित नेता लक्ष्मी कामीकोे भनाइ छ । रासस
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०ः एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने कर्णाली प्रदेशको लक्ष्य
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष सन् २०२० भित्र कर्णालीमा एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले बुधबार सुर्खेतमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको द्रुत विकास तथा प्रवद्र्धनका क्रियाकलापमार्फत सन् २०२० भित्र एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजना रहेको जानकारी दिएका हुन् । भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न कर्णाली प्रदेशमा ३१ सदस्यीय पर्यटन प्रवद्र्धन समिति तथा विभिन्न उपसमिति गठन गरी कार्ययोजना निर्माणमा जुटिरहेको उनले बताए । मन्त्री बुढाको अध्यक्षतामा गठित समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, पर्यटन व्यवसायीलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । कर्णालीमा पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटन विकास गर्न सके प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राखेका छन् । रारा, से–फोक्सुण्डो, लिमी उपत्यका, त्रिपुरासुन्दरी, पञ्चकोशी, सिञ्जा, काँक्रेविहारलगायतका क्षेत्र विदेशी पर्यटकका लागि मुख्य गन्तव्य रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा भ्रमण वर्ष २०२० का सहसंयोजक राजु कार्कीले कर्णालीका पर्यटकीयस्थललाई विश्व बजारमा प्रचार–प्रसार गर्न नसकेको बताए । “सरकारले मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज यातायातको पहुँच निर्माण गरिदिएको छैन”, उनले भने, “पर्यटन क्षेत्रको भौतिक विकास जबसम्म हुँदैन, तब पर्यटनबाट समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन ।” पर्यटन उद्योगमा गरिएको लगानीले तत्काल प्रतिफल आउने हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार र निजी क्षेत्र हिच्किचाउन नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष शुभारम्भका दिन जनवरी १ मा कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट मौलिक संस्कृति झल्किने झाँकी ल्याएर सुर्खेतमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । भ्रमण वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशमा सचिवालयसहित छ उपसमिति गठन गरिएको छ । जसअन्तर्गत प्रचारप्रसार उपसमिति, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट तथा सांस्कृतिक उपसमिति, आर्थिक उपसमिति, होटल तथा ट्रेकिङ व्यवस्थापन उसमिति, मानव संशाधन तथा समन्वय उपसमिति छन् । रासस
करौडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु जिल्लाका विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको लाखौं रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । करौडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै लागिपरेको तथ्य खुलेको हो । मालपोत कार्यालयको दर्ता पुस्तिका (ढड्डा) मै किर्ते (केरमेट) गरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमा बुधबार उजुरीसमेत दर्ता गरिएको छ । साविक जुभिङ गाविस–५ को पर्यटकीय रुटमा पर्ने नेपाल सरकारको नाममा रहेको कित्ता नं ५७९ को दुई लाख ९८ हजार २३० वर्गमिटर, कित्ता नं ५८१ को तीन लाख ९८ हजार ५६० वर्गमिटर जङ्गललाई स्थानीय बुधमाया थापामगरको नाममा कित्ताकाट गरी दर्ता गरिएको संलग्न प्रमाणमा उल्लेख गरिएको छ । विसं २०५८ साउन ३१ गते कित्ता नं ५७९ कित्ताकाट हुँदा ६२० नयाँ कित्ता कायम भई तीन हजार १०० वर्गमिटर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जिल्ला नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सोही मितिमा कित्ता नं ५८१ बाट कित्ताकाट भई दुई हजार ५०० वर्गमिटर जग्गा बुधमाया थापामगरकै नाममा दर्ता गरिएको छ । विसं २०७१ कात्तिक ७ गतेका दिन उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्रीसमेत गरिएको छ । करिब रु दुई करोड मूल्यको उक्त जग्गा प्रकरणमा बुधमाया थापामगर, प्रेमबहादुर थापामागर र रामकृष्ण थापामगरसमेतको नाम जोडिएको छ । प्रेमबहादुर थापामगर नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला नेता हुन् । यस्तै, साविक चौरीखर्क गाविस–८ स्थित तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल नजिकैको ४१९ कित्ता नम्बरको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहस्य खुलेको छ । बिरह ढडेन साविक सोताङ–३ घर भई हाल चौरीखर्क–८ बस्ने सुवोध नेपाली र मनमाया नेपालीको नाममा ७६५७.५ वर्गमिटर सरकारी जग्गा दर्ता भएको उजुरीमा उल्लेख छ । नापी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विसं २०६९ मङ्सिर १८ गते कित्ताकाट गरी सुवोध नेपालीको नाममा कित्ता नं ८३३ कायम गरी १०४७.४८ वर्गमिटर जग्गा दर्ता गरिएको छ भने ८३४ कित्ता नं कायम गरी ६६२० वर्गमिटरको जग्गा कृष्णबहादुर नेपालीको श्रीमती मनमाया नेपालीको नाममा दर्ता गरिएको छ । सूचनाकर्ता वीरउदास श्रेष्ठले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य करिब रु तीन करोड रहेको छ । यस्तै साविक चौरीखर्क–१ स्थित नेपाल सरकारको नाममा रहेको कित्ता नं ११६ को आठ लाख ३० हजार ८५० वर्गमिटरको जङ्गलसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ । साविक चौरीखर्क–२ बस्ने दावानुर्वु शेर्पाले विसं २०७० साउन १८ गते तीन वटा कित्ता ४५९, ४६० र ४६१ मा क्षेत्रफल क्रमशः चार हजार १५०, १४ हजार १०० र १५ हजार ५३० वर्गमिटरको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको जिल्ला नापी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अन्दाजी रु चार करोड पर्ने उक्त सरकारी जग्गा मालपोतका तत्कालीन प्रमुखलगायतले बदनियतपूर्ण तरिकाले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै छानबिन गरी कानूनअनुसार कारवाही गर्न सूचनाकर्ता वीरउदास श्रेष्ठले अख्तियारसमक्ष माग गरेका छन् । जिल्लाका तीनै जना सांसद र सञ्चारमाध्यमलाई समेत बोधार्थ दिइएको उक्त निवेदन बुधबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले जानकारी दिएका छन् । उनले निवेदन दर्ता भएको भन्दै छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भाग ४ को सूचना १ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उक्त उजुरी दर्ता गरिएको सूचनाकर्ता श्रेष्ठले बताएका हुन् । “सरकारी जग्गालाई व्यक्तिकोमा जान हामी दिंदैनौं”, उनले भने, “कानूनी उपचारका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छौं ।” सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा आवश्यक छानविनका लागि मालपोत कार्यालयसंग दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी माग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले बताए । दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कानुनी आधार, उक्त जग्गा साबिकमा सरकारी, सार्वजनिक वा नीजि कुन प्रकृतिको रहेको तथा कुन प्रक्रियाबाट दर्ता भएको लगायतका विषयमा आवश्यक छानविन गरेपछि मात्र सत्यतथ्य बाहिर आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
त्रिवि स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायतर्फ नवाेदित कलेजका राजु भण्डारीले पाए गाेल्ड मेडल
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायतर्फ नवाेदित कलेजका राजु भण्डारीले प्रथम स्थान (गोल्ड मेडल) हासिल गरेका छन् । नवोदित विद्या कुञ्ज सामाखुशीमा अध्यनरत भण्डारीले नेपालभरका विधार्थीलाई पछि पार्दै ७८.६५५ प्रतिशत अंकल ल्याई ‘टीयू नेपाल टपर’ बन्न सफल भएका हुन् । भण्डारीले चारवर्षे व्यवस्थापन संकाय (२०७३–२०७६) अन्तर्गत प्रथम, दोस्राे, तेस्राे र चौथो वर्षमा क्रमशः ७७.८०, ७६.४०, ७५.२० र ८५.२० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न सफल भएका कलेजले जानकारी दियो । आफू नेपालभरबाट प्रथम भएको थाहा पाउँदा खुशीको सीमा नरहेको र यसमा नवोदित कलेज परिवारको ठूलो योगदान रहेको भण्डारीले बताए । कलेजका प्रिन्सिपल राजेन्द्र अधिकारीले आफ्नो विद्यार्थीले गोल्ड मेडल प्राप्त गर्दा खुशी लागेको बताए ।
६६ आयोजना हाइड्रोलोजीको समस्यामा, यस्ताे हुन्छ खोलामा पानी घट्ने र घटाउने चक्र
काठमाडाैं । खोलामा पानीको मात्रा मापन गरेर मात्र जलविद्युत आयोजना कम्पनीले निर्माणको काम सुरु गर्छन् । पानीको मात्रा मापन गरेर उक्त खोलाबाट कति क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरिन्छ । २५ देखि ३० वर्ष सम्मन्युनतम उत्पादन हुने विद्युतको प्रक्षेपण आएपछि मात्रै आयोजना अघि बढ्छ । तर हालसम्म अध्ययन भएका र यति नै विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर एकिन गरेका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु हाइड्रोलोजीको समस्यामा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित धेरै आयोजनामा हाइड्रोलोजीको समस्या भएको बताएको हो । कतिपय आयोजनाहरुले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसारको विद्युत दिन नसकेर जरिवाना तिर्दै आएको बताइएकोछ । कतिपय परियोजनाहरुमा सुरुवाती केही वर्ष प्रक्षेपण गरे अनुसारकै विद्युत उत्पादन भएपनि अहिले भने खोला सुक्न थालेका छन् । यो अवस्था र परिपाटीले नेपाली जलविद्युतको क्षेत्रमा यो प्रश्न खडा गरेको छ कि खोलामा पानी घट्छ कि घटाईन्छ ? ६६ वटा आयोजनामा हाइड्रोलोजीको समस्या नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६६ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजी (पानीको सतह घटबढ) को समस्या देखिएको बताएको छ । प्रक्षेपण गरे अनुसारको विद्युत उत्पादन नहुँदा तिनीहरुमा समस्या थपिएको बताइएको हो । निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म ८३ आयोजना निर्माण भई ५६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । ८३ जलविद्युत आयोजना मध्ये ११ वटा जलविद्युत आयोजना भने १० मेगावाट भन्दा ठूला छन् । जसको कुल क्षमता ३०० मेगावाट हुन्छ । बाँकी आयोजनाहरु २६१ मेगावाटबाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुन्छ । ती मध्ये पनि २० वटा अति समस्याग्रस्त आयोजनाको उत्पादन क्षमता ७० मेगावाट मात्रै छ । बाँकी ५० वटा आयोजनाको १९० मेगावाट विद्युतमा भने तुलनात्मक रुपमा कम समस्या छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार केही आयोजनाले भने राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । के भन्छन् हाइड्रो उद्यमी ? जलविद्युतसँग सम्बन्धित विज्ञहरु जलवायु परिवर्तन र आयोजनाको छनौट तथा अध्ययन नै गलत भएको कारणले हाइड्रोलोजीको समस्या हुने गरेको बताउँछन् । तर कतिपय प्रवद्र्धकहरुले आफ्नो पकेटबाट कम खर्च गराउन र सुरुमा बैंकबाट बढी ऋण निकाल्न नियतवस बढी पानीको मात्रा नभएको खोलामा पनि ठूला क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने भनेर डीपीआर तयार पार्ने गरको जानकारहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले आयोजनाको लागत खर्च अनावश्यक बढी देखाउने, सो अनुसार बैंकबाट ऋण लिने र पछि समस्या परेजस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने गरेका जानकारहरु बताउँछन् । यस सम्बन्धि हाइड्रो उद्यमी भने राज्यलाई दोष दिन्छन् । मौसम परिवर्तन र भूकम्पका कारण आयोजनामा बढी क्षति भएको उनीहरु दावी गर्छन् । मौसम परिवर्तनले गर्दा खोलामा बग्ने पानीको सतहनै घट्ने र थोरै पानी भएपछि बिजुली पनि थोरै उत्पादन हुने उनीहरुको भनाइ छ । प्राकृतिक कारणले प्रवद्र्धकले घाटा ब्यहोर्नु न्योयोचित नहुने उनीहरुको मत छ । हाइड्रो उद्यमी तथा हाइड्रो सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्,–‘कुन नदिमा कति पानी छ भन्ने तथ्याकं राज्यसँग छ, त्यहि अध्ययनका आधारमा हामीले डीपीआर तयार पार्छौं अगाडी यति विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर अनुमान गरेको खोलामा सोचेअनुरुपको विद्युत उत्पादन नहुनु राज्यको कमजोरी हो ।’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भने यसमा सरकार र निर्माण कम्पनीको पनि कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन् । ‘सुरुवाती चरणमा हाइड्रो सम्बन्धि विस्तृत अध्ययन नभएर कतिपय प्रवद्र्धकले काल्पनिक तथ्याकं पनि राखेका होलान’् उनले भने, कसैले नियतवस गरेपनि त्यसको क्षति ब्यहोरिसकेका छन्, त्यसले धेरै घाटा गरेर आजभोलि सबै सचेत भइसकेका छन् ।’ हाइड्रो उद्यमीहरुले लामो समयदेखि काम गर्दै आएकोले अब अनुभव लिइसकेको उनले बताए । ‘पहिले–पहिले खहरे खोलामा एक पटक पानी देख्ने बित्तिकै कतिपय प्रवद्र्धकले एक नजरको आधारमा परियोजना निर्माण गरे । त्यसबाट हिँउद बर्खामा कति पानी आउँछ भन्ने अध्ययन नै गरेनन् । पछि गएर खोलामा पानी सुक्छ त्यसबाट प्रवद्र्धकलाई नै घाटा हुन्छ’ उनले भने । इपानको तथ्याङ्क अनुसार हाल २२ वटा आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । आयोजनाको सञ्चालन, मर्मत संभार र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भएको प्रवद्र्धक बताउँछन् । रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले भूकम्पपछि केही आयोजनाका खोलामा आउने पानीका मुहान सुकेका र बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारणले आयोजना निर्माणका ढिलाई भई लागत बढेको बताए । खोलामा पानीनै सुकेपछि अधिकांश आयोनजना प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । प्राधिकरणलाई पेलाल्टी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याज बढेपछि आयोजनाले ५५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ भने बाँकी ४५ प्रतिशत सावा व्याज प्रवद्र्धकले जसरी भएपनि तिर्नु परेको उनको गुनासो छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिँहले डीपीआर तयार पार्दा खोलामा पानीको मात्रा नभएपनि कतिपयले नियतवस तरिकाले आयोजनाको क्षमता बढाउने गरेको सुनिँदै आएको बताए । उनले साना आयोजनाका लागि न्यूनतम तीन वर्ष, मध्यम परियोजनाका लागि १० वर्ष र ठूला आयोजनाका लागि ३० वर्ष बाह्रै महिना दिनको तीन पटक सम्म पानीको मापन गर्नु पर्ने बताए । नेपालमा यसरी मापन गर्ने अभ्यास नभएका कारण पनि नदिको पानीको मात्रा एकिन नभएको उनले बताए । कसरी लाग्छ जरिवाना ? निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेका २ हजार ८४५ मेगावाटका १३० आयोजनाहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ( पीपीए) गरेर निर्माणमा जान लागेका छन् । आयोजनाको पीपीए गर्दा हरेक महिना कति विद्युत दिन सकिन्छ भनेर सुरुमै प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । सुरुमा प्रक्षेपण गरिएको विद्युत दिन नसकेमा प्राधिकरणले अपुग विद्युत बराबरको आयोजनालाई पेनाल्टी लगाउँछ । यदि कुनै एक महिनामा आयोजनाले १० हजार युनिट विद्युत दिने प्रक्षेपण गरेको छ र उसले १० हजार युनिट दिन नसक्ने भएमा एक महिना अघि नै प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ । प्रवद्र्धकले एक महिना अघि दिएको जानकारी अनुसार पनि विद्युत दिन सकेन भने पीपीएमा प्रक्षेपण गरेको वा एक महिना अघि प्रक्षेपण गरेको विद्युत भन्दा कति युनिट कम हुन्छ त्यतिनै युनिटको बिक्री मूल्यमा प्राधिकरणले पेनाल्टी लगाउँछ । उदाहरणका लागि १० हजार युनिट विद्युत बेच्दा आयोजनाले ८४ हजार रुपैयाँ पाउँथ्यो । तर उसले ८ हजार युनिट मात्रै विद्युत दियो भने ६७ हजार २०० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । २ हजार युनिटको जरिवाना १६ हजार ८०० रुपैयाँ तिर्दा आयोजनाले ५० हजार ४०० रुपैयाँ मात्रै पाउँछ । खोलामा पानी सुक्दै गएपछि विद्युत उत्पादन घटेको र आधा मात्रै विद्युत उत्पादन गर्दा प्राधिकरणलाई उल्टै घरबाट पैसा तिर्नु परिरहेको आयोजना प्रवद्र्धकको गुनासो छ । थोरै विद्युत बेचेर आउने पैसा पनि प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्दै ठिक्कै हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले प्रक्षेपण गरिएको विद्युत उत्पादन गर्न नसकेका कारण अहिले २२ वटा आयोजनालाई प्राधिकरणले जरिवाना लगाइरहेको बताए । उनले नेपालका बढीजसो नदिहरुका स्रोत हिमाल भएकोले कहिले कति पानी आउँछ थाहा नहुने बताए । पर्याप्त अध्ययन नभएका कारण पनि नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै जोखिम भएको उनले बताए । उनले जलविद्युत आयोजना निर्माणहरु गर्दा सरकार र प्रवद्र्धकले गहन अध्ययन गरेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । अहिले रुग्ण भनिएका कतिपय जलविद्युत आयोजना नेपालमा माओवादी जनयुद्ध भइरहेको बेलामा निर्माण भएका आयोजना छन् । त्यतिबेला ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना बनाएपनि अहिले बैंकको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । चर्को व्याजदरले पनि आयोजनाहरुको लागत उच्च भएको र कम्पनीहरु वित्तीय संकटमा परेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन: ७ मन्त्री थपिए, ७ मन्त्री फालिए, गाेकर्ण विष्ट हटाइदा डा. खतिवडा यथावत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । उनले ७ जना पुराना मन्त्री हटाएर ७ जना नयाँ अनुहार भित्र्याएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बसन्त नेम्वाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जिम्मेवारी दिइएकाे छ । घनश्याम भूसाललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीकाे जिम्मेवारी दिइएकाे छ । हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लेखराज भट्टलाई उद्याेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी दिएका छन् । महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पार्वत गुरुङले पाएका छन् । उद्यमी माेतिलाल दुगडले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीकाे जिम्मेवारी पाएका छन् । रामेश्वर राय यादवलाई श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्य मन्त्री बनाइएकाे छ । रामबीर मानन्धर सहरी विकास राज्यमन्त्री भएका छन् । स्रोतकाअनुसार भौतिक पूर्वाधामन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई हटाइएको छ । त्यस्तै, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई पनि हटाइएको छ । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रीकाे जिम्मेवारी दिइएकाे छ भने यसअघि कानुन मन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्यमन्त्रीकाे जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ । अरू मन्त्रीहरूकाे जिम्मेवारी यथावत राखिएकाे छ । मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुँदा हटाइने सक्ने अनुमान गरिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, खानेपानी मन्त्री विना घर्तीमगरकाे जिम्मेवारी यथावत रहेकाे छ । नयाँ मन्त्रीहरूकाे नामावली र जिम्मेवारीकाे सूचि बुधबार नै राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरिएकाे छ । उनीहरूले विहीबार सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएकाे छ ।
नेपालमा प्रत्येक १० जना व्यक्तिमा १ जनालाई सिओपिडी दम, करोडौं खर्चदा पनि न्यूनिकरण हुनसकेन
काठमाडौं। विश्वमा नसर्न रोग भयावह अवस्थामा छ । नेपालमा मात्र ६६ प्रतिशत मृत्यु नसर्न रोगको कारण हुने गर्छ । त्यही नसर्न रोग मध्ये सिओपिडी दम राेग पनि एक हाे। याे एउटा दिर्घकालिन श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग हो जसमा मुख्यतय श्वासप्रश्वास प्रवाहमा समस्या हुन्छ । बिशेषत यो समयसँगै बिग्रदै जाने हुन्छ । तर समयमै उपचार गरेमा यस रोगको रोकथाम र उपचार सम्भव छ । हाल विश्वमा अवस्था हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०१६ को रिपोर्ट अनुसार विश्वमा २५ लाख मानिसहरु सिओपिडी दमबाट प्रभावित छन्। वार्षिक ३१.७ लाख मानिसहरुको मृत्यु यसको कारण हुने गर्छ। हाल सिओपिडी संसारभरको मृत्युको चौथो कारण हो र २०३० सम्म यो तेस्रो कारण बन्ने अनुमान गरिएको छ। अझै ९० प्रतिशत सिओपिडी नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकहरुबाट हुने गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट जारी सोधपत्र अनुसार सिओपिडीको व्यापकता प्रति एक लाख व्यक्तीमा ५२.४९ प्रतिशत रहेको थियाे र यो पाँचाै नम्बरमा आएको थियो। २०१७ सम्म आईपुग्दा सिओपिडी व्यापकता ६० प्रतिशत भएर दोस्रो नम्बर मा पुगेको छ। यस अन्तरालमा सिओपिडी १५ प्रतिशतले बढेको हो । वायु प्रदुशण, धुम्रपान बढेसँगै यो नम्बर बढ्दै जाने बताईएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले १३ हजार नेपालीहरुमा हाल सालै गरेको खोज अनुसार ४ वटा नसर्ने रोग सिओपिडी, मधुमेह, म्रिगौला सम्बन्धी रोग र रक्त नली सम्बन्धी समस्या देखिएका छन्। यि रोगहरु मध्ये सिओपिडी सबैभन्दा बढी देखिएको छ। ११.७ प्रतिशत मानिसहरु सिओपिडी दम रोगको प्रभावमा छन् जसमा पुरुषहरुमा १२.६ प्रतिशत र महिलाहरुमा ११ प्रतिशत रहेको छ। यधापी यससम्बन्धी मानिसहरुमा जनचेतन भने एकदमै कम रहेको छ। नेपालमा प्रत्येक १० जना व्यक्तीमा १ जनालाई सिओपिडी दम भएको अनुसन्धानले बताउँछ। यस्तै प्रदेश अनुसार कर्णाली प्रदेशका २५ प्रतिशत मानिसमा सिओपिडी दम देखिएको छ अर्थात प्रत्येक ४ जनामा १ जनालाई सिओपिडी दम रोग देखिएको छ। यस्तै दोस्रोमा प्रदेश २ मा १६.४ प्रतिशत अर्थात प्रत्येक ६ जनामा १ जनालाई सिओपिडी दम देखिएको छ। यस्तै तेस्रोमा सुदुरपस्चिम प्रदेशमा १४.३, प्रदेश नम्बर ३ मा ११.७ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ९ प्रतिशत र प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै अर्थात ६ प्रतिशतलाई सिओपिडी दम रोग लागेको देखिन्छ। हाल नेपालमा ३४ लाख व्यक्ति सिओपिडी दमबाट प्रभावित छन्। नेपालमा हाल धुम्रपान गर्न व्यक्तिको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसार नेपालमा प्रत्येक ३ मा १ जनाले धुम्रपान गर्छन वा पहिला गर्थ। हाल धुम्रपान गर्न मानिसको संख्या हेर्न हो भने नेपालमा हाल प्रत्येक ५ जना व्यक्तिमा १ जना अर्थात ३० प्रतिशतले धुम्रपान गर्दछन् । धुम्रपान सिओपीडी हुनुको मुख्य कारण भए पनि अन्य कारणहरु पनि छन् जस्तै अहिले बढ्दै गईरहेको शहरीकरण त्यसका साथसाथै गाउँघरको चुल्होमा प्रयोग हुने बायोमास फियुल, दाउराको प्रयोगले चुल्हामा काम गर्ने महिलाहरुमा सिओपिडी लाग्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसका साथसाथै बिकास निर्माणका कामहरु भएका ठाउँबाट निक्सने धुलो-धुवाँहरुले त एक त वायु प्रदुशण पनि गरिरहेका छन् र एक त त्यही काम गर्ने कामदारहरुलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ। वायु प्रदुशणको हिसाबले नेपाल विश्वका ५ खराब मुलुकमा परेको छ। वायु प्रदुशणबाट नेपालमा वर्षनी एक हजार व्यक्तीले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। सिओपिडी दमका मुख्य कारण १। धुम्रपान २। बाह्य वायु प्रदुषण धुँवा, धुलो आदि ३। घर भित्र हुने वायु प्रदुषण चुल्होमा गोइठो, पराल, दाउरा आदिको प्रयोग ४। पेशागत जोखिम ५। बंशानुगत जोखिम सिओपिडी दमका लक्षणहरू मुख्य लक्षणहरू १। स्वास प्रस्वासमा समस्या ( स्वाँस्वाँ हुने २। खोकी ( सेतो वा पहेलो खकार अन्य लक्षणहरू १। छाति घ्यार घ्यार कराउने २। औला वा जिब्रो निलो हुने ३। दुवै खुट्टा सुन्निने ३। पटक पटक छातीको संक्रमण हुने सिओपिडी उपचार पद्दति • नियमित इन्हेलर प्रयोग • नियमित चिकित्षक संग जांच • जोखिम कम गर्ने – धुम्रपान, बायु प्रदुषण, पेशागत जोखिम आदि • अन्य रोगको निदान र उपचार • स्वस्थकर बानी – नियमित व्यायाम स्वस्थकर आहार यस रोग नियन्त्रणको लाग कति बजेट छुट्टाईएको छ ? इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण विभागका अनुसार दम, मुटु, मिर्गौला र मधुमेह रोगबारे सचेतना जगाउनकै लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले यस रोगबारे सचेतना कार्यक्रमका लागि ३ वर्ष यता प्रत्येक प्रदेशमा १ करोड र केन्दमा ९४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ५१ वटा जिल्लाहरुमा दमको रोगको विषयमा सचेतनाको कार्यक्रम गरीरहेको दाबी गरेको छ । यधापी सरकारले करोडौं रुपैया छुटाउदै आए पनि यस रोगको बिरामी संख्या बढ्दो छ।
हिरोको बाइक अथवा स्कुटर किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् नेपालमा पाइने मोडलहरू (मूल्य सहित)
काठमाडाैं । इण्डियन मोटरसाइकल एवं स्कुटर मेनुफेक्चरिङ्ग कम्पनी ‘हिरो मोटोकर्प’ को नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपाल जेनेरल मार्केटिङ्ग प्रा.लि.ले नेपाली बजारमा हिरोको १२५ सीसी सम्मका स्कुटर तथा २२३ सीसी सम्मका मोटरसाइकलहरु विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । हाल नेपालमा हिरोका स्कुटर तथा मोटरसाइकल गरी २२ अलग मोडेलहरुको विक्री वितरण भइरहेको छ । बजारमा बढिमा दुई लाख छ हजार रुपैयाँ मूल्यसम्म पर्ने हिरोका स्कुटरहरु तथा तीन लाख ८५ हजार रुपैयाँ मूल्य सम्म पर्ने मोटरसाइकलहरु उपलब्ध रहेका छन् । पछिल्लो समयमा हिरोले नेपाल भित्र्याएको एडभेन्चर मोटरसाइकल ‘एक्सपल्स २००’ ले बजारमा निकै चर्चा कमाइ रहेको छ । मजबुत पार्टस्हरु भएको, सहजै मेन्टेन गर्न सकिने, बढि माइलेज प्रदान गर्ने र उचित मूल्य पर्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरु उत्पादन गर्ने ब्राण्डको रुपमा हिरो चर्चित रहेको छ । हाल नेपालमा उपलब्ध भइरहेका हिरोको स्कुटर तथा मोटरसाइकलको मूल्य सूची यस प्रकार रहेको छः