विकासन्युज

किष्ट मेडिकल कलेजकाे मातहतबाट“सन्ध्याकालिन विशेषज्ञ सेवा” प्रदान

काठमाडौं । किष्ट मेडिकल कलेज मातहतको शिक्षण अस्पतालमा “सन्ध्याकालीन विशेषज्ञ सेवा” पूर्णकालिन रुपमा सञ्चालन भएको गरेको छ । १२ बर्षको अवधिमा यस कलेजले पाँच सयभन्दा बढी चिकित्सक छन् । जनशाक्ति उत्पादनका लागी आवश्यक पर्ने ठूलो मात्राको विशेषज्ञ जनशाक्ति रहेको यस शिक्षण अस्पतालको पकड क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताहरुको कठिनाईलाई महसूुस गरेका छन् । जनसमुदाय एवम् विद्यालय÷कलेज जाने विद्यार्थी वर्गहरुलाई समेत लक्षित गरि आफूसँग भएको ठूलो साधन र स्रोतलाई ती समूदायको हितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सेवालाई विस्तार गरि “सन्ध्याकालीन विशेषज्ञ सेवा”कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गतमंसिर एकगते वाङम्य शाताब्दी पुरुष डा.सत्यमोहन जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा शुरु भयो । कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा वाङम्य पुरुषले विशेषज्ञ सेवा नैतिक जिम्मेवारीका साथ उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुलाई सुझाव दिए । डा.जोशी यस अघि यस शिक्षण अस्पतालमा विरामी पर्दा आउने गरेर करिव १ दशक अगाडि उनको हर्निया सम्बन्धि समस्याको शल्यक्रिया सो अस्पतालमा भएको थियो । अस्पतालको सेवाबाट आफू खुशी रहेको र हाल अत्याधुनिक प्रविधियूक्त विभिन्न विधाका विशेषज्ञहरुको सलंग्नता रहेको बताए । सोहि कार्यक्रममा वाङम्य शाताब्दी पुरुष डा.जोशीलाई समाज र संस्कृतिप्रति पुत्याएका योगदानका शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष ई.आशिष थापाले प्रशंसा गर्दै सम्मानपत्र प्रदान गर्याे । अस्पतालले सबै रोगका समस्यालाई सहजिकरण गर्दै आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । यस कार्यक्रमले ललितपुरको विशेष गरि यातायातको असुविधा भएको पूर्वी र दक्षिण भेगका बासिन्दाहरुलाई विशेष सेवातथा सहयोग पुर्याउने नै छ, भने ललितपुरको सहरी क्षेत्रका बसिन्दाहरुलाई अझ बढी सहजताका साथ सेवाप्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कार्यक्रम उद्घाटन समारोहमा महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ लगायत दश वटै वडाका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

अब मेसिनबाटै चेक डिपोजिट हुने, सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो आधुनिक सुविधा

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले ग्राहकहरुलाई प्रभावकारी सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले आधुनिक चेक डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल यो सुविधा बैंकको हात्तीसार शाखाबाट शुरु गरिएको छ भने आगामी दिनमा अन्य शाखाहरुमा पनि क्रमशस् विस्तार गरिने छ । यस प्रकारको चेक डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा आए पश्चात सेवाग्राहीहरूले छिटो र छरितो रुपमा आफ्नो चेक जम्मा गर्न सक्नेछन् । यस प्रकारको आधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनको प्रयोगबाट बैंकद्धारा प्रदान गरिने सुविधाहरू अझ सरल, सहज तथा छरितो हुनेछ । आगामी दिनमा पनि नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै ग्राहकहरुलाई चुस्त र दुरुस्तरुपमा बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु थप रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने बैंकले जनाएको छ । बैंकले देशभर १७२ वटा शाखा(४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), १०१ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १८७ एटीएम र १,६०० भन्दा बढी पीओएस् मेसिन मार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

आईडीपी आईएलटीएसद्वारा अल्फाबिटा सम्मानित

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा चर्चित अल्फाबिटा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी पुरस्कृत भएको छ । आईएलटीएस परीक्षा संचालन गर्दै आएको ‘आईडीपीआईएल’ले ‘नेपाल्स नम्बर वान बिजनेस पार्टनर’को रुपमा अल्फाबिटालाई पुरस्कारसहित सम्मान गरेको हो । आईएलटीएस परीक्षामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अल्फाबिटाबाटै सहभागीहुने भएका कारणले उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको छ । यसअघि सन् २०१७ र २०१८ मा पनि अल्फाबिटा यो पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेको छ । अल्फाबिटा नेपालमा पहिलो पटक ब्रिजकोर्स सुरुवात गर्ने संस्था हो । संस्थाले विगत २८ वर्षदेखि विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श प्रदानगर्दै आएको छ । अल्फाबिटाले वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै शैक्षिक मेलाहरु समेत आयोजना गर्दै आएको छ । अल्फाबिटाका अध्यक्ष तथा सीईओ द्विराजशर्मा संस्थाकोे गुणस्तरीय परामर्श र विद्यार्थीको आकर्षणले नै सम्मान प्राप्त भएको बताए ।

पोखराको फूलबारी रिसोर्टले नेपाल बैंकको साढे ३ अर्ब ऋण तिर्दै, होटल सञ्चालन गर्न अघि बढे अमात्य

काठमाडौं । पोखराको फूलवारी रिसोर्टले साढे दुई दशक अघि नेपाल बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तान गर्ने भएको छ । बैंक र रिसोर्ट सञ्चालकबीच गत कार्तिक १ गते आगामी १० वर्षभित्र सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार रिसोर्टले १ वर्षसम्म कर्जाको ब्याजमात्रै तिरे पुग्छ । त्यसपछिका वर्षमा भने ऋणीले साँवा र ब्याज दुबै भुक्तान गर्दै जानु पर्ने गरी ऋणको पुनः संरचना गरिएको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णवहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । २०५०/५१ मा लिएको रिसोर्टको ऋणको साँवा ब्याज गरी ३ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । उतिबेला फूलबारीले करिब १ अर्ब ३० करोड कर्जा लिएको थियो । २ अर्ब १६ करोड ब्याज सहित अहिले सो कर्जा साढे ३ अर्ब पुगेको हो । नेपालीको गहनाको रुपमा लिएको उक्त रिसोर्टमा नेपाल बैंकको ७० प्रतिशत ऋण लगानी र सञ्चालकको ३० प्रतिशत लगानी रहेको थियो । फूलबारी रिसोर्टलाई कालोसूचीमा राखे पनि होटल र त्यसले चर्चेको जमिनलाई लिलामीमा लैजान भने सकेको छैन । यदि उक्त जमिनलाई लिलामीमा लैजाने हो भने कर्जा चुक्ता गर्न अमात्यलाई त्यति आपत पर्दैन । अहिले पेनाल ब्याज मिनाह गर्ने गरी कर्जाको पुर्नसंरचना गरिएको हो । होटल सञ्चालन भए बैंकले पेनाल ब्याज तिर्नु पर्दैन । साधारण ब्याजलाई मूल साँवामै जोडेर कर्जाको एकमुष्ट संरचना गरिएको हो,’ सीईओ अधिकारीले भने । केही वर्ष होटल राम्रै चल्यो । ब्याज र साँवा पनि तिर्यो । विदेशी खर्चालु पर्यटकलाई लक्षित गरी स्थापना भएको उक्त रिसोर्ट एक दशक लामो द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो । त्यति नै बेला आतंककारीले इन्डियन एयरलाइन्स अपहरण गरेपछि रिसोर्टले लक्ष्य अनुरुपको आम्दानी गर्न सकेन र रिसोर्ट विस्तार संकटतिर धकेलिदै गयो । ‘वान अफ दि ग्रेटेस्ट होटल इन द वल्र्ड’ भन्ने अवधारणा साथ दरबार निकट मानिएका पियुष अमात्यले ४ सय रोपनी जमिनमा उक्त होटल स्थापना गरेका हुन् । पर्यटन वर्ष १९९८ लाई लक्षित गरी स्थापना भएको उक्त रिसोर्टलाई नेपालको मात्र नभइ दक्षिण एशियाकै ठूलो रिसोर्टको रुपमा लिइन्थ्यो । अहिले रिसोर्ट बन्द भएको २ वर्ष बितिसकेको छ । अहिले त्यहि रिसोर्ट सञ्चालन गर्न अमात्यले आफ्नो जमिन बिक्री गरेर ४० करोड रुपैयाँ नेपाल बैंकमा जम्मा गर्दैछन् । उक्त रकमबाट १० करोड रुपैयाँ कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तान गरिने सहमति बैक र सञ्चालकबीच भएको छ । ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर होटल पुनःसंचालन गर्न लागिएको हो ।

कोलम्बियाको सिमा नाका बन्द गर्ने निर्णय

बोगोटा । कोलम्बिया सरकारले सिमानाका बन्दको घोषणा मङ्गलबार गरेको छ । अन्य देशसँगको आवाजजावत बन्द गर्नेगरी बिहीबार नाकाबन्दी घोषणा गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अध्यागमनका अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार इक्वेडर, पेरु, ब्राजिल र भेनेजुएलासँगको सीमा क्षेत्रका नाकाबन्द गरिएको हो । राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार नाकाबन्दीको घोषणा गरिएको उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । नाकाबन्दीका बेला कुनै पनि अकल्पनीय अप्रिय घटनाहरु हुन नदिनका लागि सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरिने कोलम्बिया अध्यागमन विभागका महानिर्देशक क्रिस्चियन क्रुगरले जानकारी दिएका छन् । बिहीबार हुने कार्यक्रममा विद्यार्थी, सामाजिक तथा राजनीतिक संघ संगठनलगायत सहभागी हुने भएका छन् । रासस

केपी ओलीले पुरै पाँच वर्ष सरकार चलाउने, कार्यकारी अध्यक्षमा प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले पार्टी र सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन टुङ्गो लगाउँदै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । “अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ”, पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । बैठकले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकालसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टी अध्यक्षको मर्यादाक्रम भने पुरानै कायम गरेको छ । पार्टी बैठकको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले संयुक्तरुपमा गर्ने निर्णय भएको छ तर बैठकको सञ्चालन भने अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने छन् । अध्यक्षबीचको आपसी सल्लाहमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । बैठकमा मन्त्रिमण्डल फेरबदलको विषयमा छलफल नभएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले छिट्टै मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गर्ने बताए । यस अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक पदमा चारजना सिफारिस

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको चारवटा निर्देशक पदमा चारजना वरिष्ठ चिकित्सकको नाम सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस हुनेमा प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्य, प्रा. डा. संगरत्न बज्राचार्य, प्रा. डा. दिलीप शर्मा र प्रा. डा. आरती साह रहेका छन् । आयोगले कात्तिक १९ गते एक सूचना जारी गरी आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ती पदमा २६ ले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । तीमध्येबाट चारजनाको सिफारिस भएको बताइएको छ तर यसबारे आयोगले केही सार्वजानिक गरेको छैन । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचनामा निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन भनेको थियो । ती चार निर्देशनालयमा मापदण्ड तथा प्रत्ययन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहेका छन् । ती पदका समयावधि चार वर्षको रहने ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । ऐनमा ‘उपदफा ६ बमोजिम समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै ‘निर्देशक पदको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्षसमक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने छ’ भन्ने ऐनको प्रावधान रहेको छ । प्रावधानअनुसार आयोगका सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरिएको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले कात्तिक १८ गते पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकामा उपकुलपतिमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायत आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ सङ्घ छन् । यसैगरी, आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्धप्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईमा डा. रमेशकान्त अधिकारी र डा. गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जनामा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा. डा. शैली प्रधान र प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल रहेका छन् । रासस

बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो, असारसम्म हराए साढे चार हजार

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म तीन हजार ४२२ बालबालिका हराएका थिए । तीमध्ये बालक एक हजार ५१ तथा बालिका दुई हजार ३७१ रहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ सार्वजानिक गरिएको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ मा ३ हजार ४२२ बालबालिका हराएको उल्लेख गरिएको छ । हराइएका ती बालबालिकामध्ये दुई हजार ५४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा हराएको दुई हजार ३३० बालबालिकामध्ये बालक ९२३ र बालिका एकहजार ४०७ रहेको थियो । हराएका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनले केही जनाएको छैन । बालबालिका हराएको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएकामध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन तथ्याङ्कमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रस्तुत गर्दै भने, “बालबालिका हराएको खबर दिने तर फेला नपरेको खबर नदिने प्रवृत्ति रहेको छ । बालक पाइएमा पनि खबर दिन म आग्रह गर्छु । ” कारागारमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा कूल ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेको थिए । विस २०७६ को असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । “आश्रित ती बालबालिकामध्ये कति बालक र कति बालिका रहेका छन्”, प्रतिवेदनले छुट्याइएको छैन । सरकारले १२ जिल्लामा बालहेल्प लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । हेल्पलाइनबाट सातहजार ८०६ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन भएको प्रतिवेदनमा रहेको छ । प्रतिवेदनमा एक हजार ४२० बालिका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, आठवटा बालसुधार गृहमा ८२१ बालबालिका रहेका, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार ८२० भर्ना भएका उल्लेख गरिएको छ । बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आठलाख एक हजार २११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए । यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदनमा गत वर्ष पाँच लाख ७५ हजार ७१५ बालबालिका सो सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका उल्लेख गरिएको छ । देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र यसमा १५ हजार ५६५ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । पाँचवटा शहीद प्रतिष्ठानमा एकहजार ५२३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या ३५ हजार ९९३ पुगेको र यस्ता केन्द्रमा नौलाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक वजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले प्रतिवेदनमा तथ्याङ्क गल्ती रहेको हुँदा सच्याउन आवश्यक रहेको छ सुझाव दिएकी छन् ।  रासस