विकासन्युज

२३ बैंककाे ४१ अर्ब लाभांश घाेषणा : १८ अर्ब पुँजी थपियाे, बाेनस शेयरमा कुन बैंक बढी आक्रामक ?

काठमाडौं । २३ ओटा वाणिज्य बैंकहरुले करिब ४१ अर्ब रुपैंया बराबरका लाभांश घोषणा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका ती बैंकहरुले ४० अर्ब ६८ करोड ४० लाख रुपैंया बराबरको नगद तथा शेयर लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकले भने हालसम्म लाभांश घाेषणा गरेका छैनन् । कसले कति दिए ? अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेका वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४० अर्ब ६८ करोड रुपैंया लाभांश दिने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये १८ अर्ब २८ करोड रुपैंया बराबरकोे बोनस शेयर तथा २२ अर्ब ४१ करोड रुपैंया बराबरको नगद लाभांश दिने भनिएको छ । यो लाभांश औसतमा १८.२८ प्रतिशत हो । यो आधारमा बोनस शेयरकाे हिस्सा ४५ प्रतिशत तथा नगद लाभांश हिस्सा ५५ प्रतिशत छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी लाभांश लिने बैंक एनएमबि बनेको छ । याे वर्ष एनएमबिले ३५ प्रतिशत बराबरले हुने ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंया लाभांश दिँदैछ । त्यस्तै नबिल बैंकले ३४ प्रतिशतले हुने ३ अर्ब ६ करोड रुपैंया बराबर लाभांश दिँदैछ । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमईले २५.५ प्रतिशतले हुने २ अर्ब ६३ करोड, सिद्धार्थले २५.२६ प्रतिशतले हुने २ अर्ब ४७ करोड तथा नेपाल बैंकले २५ प्रतिशत हुनेगरी २ अर्ब ४५ करोड रुपैंया बराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एभरेष्ट बैंकले पनि २५ प्रतिशत नै लाभांश घोषणा गरे पनि पुँजी कम भएका कारण उसको लाभांश दायित्व भने २ अर्ब ३ करोड मात्रै छ । उता लाभांश घोषणा गरेकोभध्ये सबैभन्दा कम लाभांश भने सिभिल बैंकले दिँदैछ । सो बैंकले ६.५७ प्रतिशतले हुने ५३ करोड रुपैंया बराबरको  लाभांश दिँदैछ । त्यस्तै, कुमारी बैंकले १०.५२ प्रतिशतले हुने १ अर्ब १ करोड, मेगा बैंकले ११.७५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब २३ करोड रुपैंया, नेपाल बंगलादेश बैंकले ९७ करोड रुपैंया बराबर तथा जनता बैंकको १२ प्रतिशतले हुने ९६ करोड रुपैंया बराबरको लाभांश वितरण हुँदैछ । बोनस शेयरमा कुन बैंक बढी एग्रेसिभ ? यो वर्ष सबैभन्दा बढी लाभांश दिएको एनएमबि बैंक नै सर्वाधिक बोनस घोषणा गर्ने बैंक बनेको छ । सो बैंकले २१ प्रतिशत बोनस दिँदा प्रभु बैंकले १६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १५ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकले १२.७५ प्रतिशत, नबिल बैंकले १२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १०.५० प्रतिशत बोनश शेयर घोषणा गर्दा सिद्धार्थ, हिमालयन, एनआईशी एशिया, सानिमा, सनराइज, लुम्बिनी र कुमारी बैंकले १० प्रतिशत बोनस दिँदा अरु बैंकहरुले भने १० प्रतिशत भन्दा कममात्रै बोनस शेयय घोषणा गरेका छन् । सिभिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र मेगा बैंकले भने यो वर्ष बोनस शेयर दिएनन् । एनएमबि बैंकले सबैभन्दा बढी बोनश शेयर दिए पनि प्रतिशतका आधारमा भने प्रभु बैंक र कुमारी बैंक बोनस शेयर वितरणमा बढी एग्रेसिभ देखिए । यी दुई बैंकहरुले नगद लाभांशको रुपमा कर प्रयोजनको लागि मात्रै नगद लाभांश दिए । त्यस्तै लक्ष्मी बैंकले कुल लाभांशका २ तिहाई हिस्सा बोनसका लागि छुट्याउँदा नेपाल बैंक र एनएमबी बैंकले ६० प्रतिशत हिस्सा बोनसमा खर्च गरेका छन् । हालसम्म बोनस दिएका कम्पनीहरुमध्ये औसत बोनस शेयर भने ८.६७ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले नै धेरै पुँजी भएको मेगा बैंक र सिभिल तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले बोनस घोषणा नगरेकोले औसत रकम निकै कम तथा नगल लाभांश भन्दा कम देखिएको हो । १८ अर्ब पुँजी थपियो बोनस शेयरकै वाणिज्य बैंकहरुको १८ अर्ब २८ करोड रुपैंया पुँजी थपिने निश्चित भएको छ । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको २ खर्ब १० अर्ब ६९ रुपैंया बराबरको पुँजी थियो, यसमा १८.२८ अर्ब रुपैंया थपिँदा २ खर्ब २८ अर्ब ९७ करोड रुपैंया पुग्ने भएको हो । घोषणा नभएका ४ बैंकहरुले लाभांश घोषणा गरे भने यो आकार अझै बढ्न सक्छ ।

मारुती सिमेन्ट कारखानाको स्काभेटरमा बम विस्फोट

सिन्धुली । मारुती सिमेन्ट कारखानाको एक स्काभेटरमा अज्ञात समूहले बम विष्फोट गरेको छ । गएराति स्काभेटरमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले दिएको जानकारीअनुसार मारुती सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको एक स्काभेक्टर बमबाट पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । अरु एक डोजर र एक टिपरमा सामान्य क्षति पुगेको छ । मारुती सिमन्टले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका– १४ ककुरठाकुरबाट कच्चा पदार्थ लैजानका लागि सडक निर्माणका क्रममा उदयपुर र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने ककुर खोलामा राति रोकी राखेको स्काभेक्टरमा बम विस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । उक्त घटनाको आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक सिंहले जानकारी दिए । स्काभेक्टरमा बम विस्फोट भएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै समूहले पनि जिम्मा लिएको छैन । यसैबीच हिजो दुधौली नगरपालिका– १३ अरुणठाकुरमा पनि निर्माण व्यवसायी छेत्रबहादुर बम्जनको एक स्काभेटरमा आगजनी भएको थियो । निर्माण व्यवसायी बम्जनले केही दिनअघि विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता भन्दै रु एक करोड ५० लाख चन्दा मागेको जानकारी दिएका छन् । उक्त घटनामा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । दुधौली नगरपालिका तथा निर्माण व्यवसायीलाई रातको समयमा सवारी साधन असुरक्षित हुने महसुस भएमा नजिकको प्रहरी चौकीमा राख्न आग्रह गरिएको छ । रासस

एसएमएल इसुजुले सर्भिस सेन्टरसहित भित्र्यायो जिएस टिप्पर र ट्रक, मूल्य २४ देखि २८ लाख रुपैयाँ

काठमाडौं । एसएमएल इसुजुले ग्लोवल सेरिजका स्मार्ट जिएस टिप्पर स्मार्ट जिएस ट्रक नेपाली बजारमा ल्याएको छ । लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकलद्धारा गुर्जुधारामा एसएमएल इसुजुले बिहीबार फ्यागसिप सर्भिस सेन्टरको शुरुवात तथा ग्लोवल सिरिजका ट्रक तथा टिप्परहरु सार्वजनिक हो । लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकल प्रा.लि. (पहिले गोल्ड फिश इन्टरनेशनल प्रा.लि.) ले एकै छत मुनि सर्भिस सेन्टर र ग्लोवल सिरीजको ट्रक र टिपरको बजारमा ल्याएको हाे । बजारमा स्मार्ट जिएस टिप्परकाे मूल्य २८ लाख ९६ र स्मार्ट जिएस ट्रकको मूल्य २४ लाख ९६ हजार रूपैयाँ ताेकिएकाे कम्पनीले जनाएकाे छ। कम्पनीले जिएफआई सर्भिसको पनि बिहिबारबाट नैकाप गुर्जुधारा काठमाण्डौँ स्थित एसएमएल इसुजुले फ्यागसिप थ्रीएस सर्भिस सेन्टर संचालनमा ल्याएको छ । सर्भिस सेन्टर १ लाख वर्गफिट क्षेत्रमा बाँधिएको छ । उक्त सेवा केन्द्रमा विक्री, स्पेयर पार्ट्स, पि.डि.आइ. केन्द्र र स्टक यार्डको लागि छुट्टा छुट्टै शाखाहरु समावेश गरिएको छ । थ्रीएस सेन्टरमा गाडी मर्मतका लागि पछिल्लो आधुनिक उपकरणहरु पर्याप्त मात्रामा योग्य प्राविधिक तथा अनुभवी इञ्जिनियरहरुको व्यवस्था रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यस प्रकारको सेवाको साथसाथै कम्पनीेले प्रतिदिन १८ वटा भन्दा बढी सवारी साधनहरुको सेवा प्रदान गर्दछ । नयाँ ट्रक र टिप्पर आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिक हो । इसुजुको ग्लोवल अनुभव र जापनिज प्रविधिको मिश्रण गरिएको छ । ट्रक र टिप्परमा इन्धन वर्गमा दक्षता, ड्राइभरको आराममा वृद्धि, उच्च विश्वसनियता, अनुकुल मर्मत लागत र अधिकतम लोडिङ क्षमता प्रदान गर्दछ । लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकल लक्ष्मी गुर्पको सहायक कम्पनी हो र अब नेपालको लागि एसएमएल इसुजु सवारी साधनहरुको अधिकृत वितरक हो । कम्पनीले नेपालभर ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट बिक्री तथा सेवा प्रदान गर्दै आएको एक वर्ष भएको छ । लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकलले विभिन्न प्रकारको स्कुल बसहरु, व्यापारिक/निजी बसहरु, ट्रक र टिप्परहरु नेपालको सडकको लागि उपयुक्त र स्वीकार्य हुने मोडलहरु नेपाली बजारमा भित्र्याइसकेको छ । लक्ष्मी ग्रुप एक प्रतिष्ठित स्तरको उत्पादन र ट्रडिङ हाउस हो । जसको नाममा विभिन्न कम्पनीहरु समावेश छन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान सृजना गर्ने क्रममा यसले धेरै वर्ष पहिलेदेखि अटोमोटिभ डिभीजन सुरु गरेको थियो ।

५३ करोड आयकर तिरेर नेपाल लाइफ बन्यो उत्कृष्ट, सीईओ झा भन्छन् – ‘अरूले उछिन्ला कि भन्ने चिन्ता छैन’

काठमाडौं । ५३ करोड रुपैयाँ आयकर तिर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बीमा क्षेत्रको उत्कृष्ठ करदाताको रुपमा सम्मानित भएको छ । इन्स्योरेन्सलाई आन्तरिक राजश्व विभागले यही मंसिर १ गते क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गरेको थियो । त्यस्तो सम्मान आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तिरेको करका आधारमा दिइन्छ । नेपाल लाइफले त्यो वर्ष सो रकम बराबरको आयकर बुझाएको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले जानकारी दिए । हाल नेपाल लाइफले जीवन बीमा व्यवसायमा नयाँ प्रिमियम (बीमा शुल्क) मा ३३ प्रतिशत र कुल प्रिमियममा ३५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्दा २८ हजारले कम्पनीमार्फत् प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । इन्स्योरेन्सले थप १२ हजार जनशक्तिलाई आफ्नो कम्पनीमार्फत् रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको झाले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई २५ प्रतिशत आयकर बुझाउनु पर्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले ग्राहकहरूलाई दिने सन्तुष्टी नै व्यापारको उपलब्धि हो,’ उनले भने ‘सो कुरामा आफूहरू अब्बल छौं ।’ ‘अरुले जित्छ कि भन्ने चिन्ता छैन’ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले करिब २० प्रतिशत बजारहिस्सासहित नम्बर वान कम्पनी भए पनि आफूहरुलाई कसैले उछिन्ला कि भन्ने चिन्ता नभएको बताएका छन् । ‘नेपाल लाइफ भनेको नतिजा कस्तो आउँला भनेर पछि हट्ने कम्पनी होइन, बरु नतिजा राम्रो बनाउन मेहनत गर्ने कम्पनी हो ।’ झाले भने ‘अवश्य पनि हामी हाम्रो क्षेत्रमा बढी कर तिर्ने कम्पनी बनेका छौं । यसमा हामीलाई गौरव छ ।’ उनले आफूहरूलाई बीमा बजारमा कसैले उछिन्ला भन्दापनि आफू कसरी थप राम्रो बन्ने भन्ने कुरामा केन्द्रीत रहँदै आएको बताए । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ रहेको छ भने उक्त कम्पनीको चुक्तापुँजी साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बीमा कम्पनीको सफलता बीमा गर्दा मात्र नभइ बीमा गरेर परिपक्कता भएपनि बिमकले पाउने सेवाबाट देखिन्छ । आम जनताको विश्वास जितेरमात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौं । झाले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ पद सम्हालेको करिब ७ वर्ष पुगेको छ । यसरी हेर्छन् बीमा कम्पनीका सिइओले बीमा व्यवसायलाई ‘यो बीमा भनेको दौड हो यसमा सबैको आफ्नो काम छ मेरापनि आफ्नै काम छ’–सिइओ झाले भने । बजारमा अथाह अवसर र सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरुले त्यो सम्भावनालार्ई देख्न सक्नुपर्छ । कुल बीमा बजारको हिस्सा २० प्रतिशतसम्म पुग्यो यो राम्रो कुरा हो । तर, बीमा क्षेत्रमा काम गर्नपनि अझै बाँकी छ । अर्को कुरा भनेको सामान्य अवस्थामा बीमा गर्ने प्रचलन विकास हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धि जागरुकत्ता नहुँदा जुन हिसाबले पहँच बढ्नु पर्ने हो सोही अनुरुप बढ्न सक्दैन । यो राम्रा कुरा होइन । सोही कारण बीमा बजारको हिस्सालाई अघि बढाउन सबैले आफ्नो तर्फबाट भुमिका खेल्न पर्छ । बीमा भनेर होइन बुझेर गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । एकै जनाले विभिन्न किसिमका बीमा पोलिसी किन्न सक्षम हुनु पर्ने सीईओ झाको बुझाइ रहेको छ । बीमामा आएको पैसा भनेको बैंकमा बचत गरिएका पैसा मात्र नभई ग्रामीण भेगका बसोबास गर्ने मध्यम आयस्तर भएका व्यक्तिहरूको समेत भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बुझाइ छ । यस्तै, बीमा गर्दा आएको पैसाले समग्र देशको अर्थ तन्त्रमा महत्व राख्ने भएकाले यसको महत्व पनि सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले पछिल्लो समयमा गर्दै आएको नियामकीय भुमिकामा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले खुशी व्यक्त गरेको छ । यसरी नै भोलिका दिनमा समग्र बीमा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन बीमा समिति, बीमा कम्पनी र जनतामा बीमा सञ्चार कायम हुन आवश्यक रहेको कम्पनीको बुझाइ रहेको छ ।

दिगो आर्थिक विकासका लागि भारत र बंगलादेशमा बिजुली पठाउन आवश्यक- मन्त्री पुन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जाको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । राजधानीमा बिहीबारबाट सुरु भएको दुई दिने ऊर्जा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक रहेको बताए । ‘लगानीका लागि उपयुक्त र अनुकल समय भएको र लगानीको सुरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोछ,’ उनले भने-‘आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा विकासको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ ।’ ‘उत्पादित विद्युत नेपालमा मात्रै खपत नहुने भएकोले भारत र बंगलादेशको बजार खोजी गर्नु परेको हो,’ ‘नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘बिजुली भारत, बंगलादेश पठाउन सके यस दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ ।’ सम्मेलनमा ऊर्जा व्यापार विषयमा गहन छलफल हुने भएको छ । मन्त्री पुनले आगामी दिनमा मुलकमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भई भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने बताउँदै आएका थिए । सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्रगुरागाईले विद्युतको बजार खोज्न यस सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने बताए । ‘विद्युत नभए विकास सम्भव छैन्’ उनले भने, ‘यहाँ उत्पादन गरेको विद्युत देशमा खपत गरेर क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत विकास तथा बजार विस्तार गर्न त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले पनि विद्युतको बजार खोज्ने प्रयास गरेको छ, यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र र सरकारी प्रयासबाट मात्रै यहाँको विद्युत क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।’ सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतीय मन्जिव सिंह पुरीलेक्षेत्रीय विकासका लागि बिजुली आवश्यक रहेकोले यसका लागि नेपाल भारतको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए । बंगालादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्री नसरुल हमिद, भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मा लगायतले नेपाल, भारत, बंगालादेश र भुटानबीच बिजुली आयात-निर्यातको सम्भावना रहेको बताए । ऊर्जा सम्मेलनमा भारत, बंगालादेश, भुटानका मन्त्रीसहित ७ सय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० सम्झौता भएका छन् । जलविद्युत लगानी ता विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्मेलनमा नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता हुँदै छन् । सम्मेलनमा भारतबाट केन्द्रीय विद्यत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग, पिटिसी इन्डिया, एनएचपिसी इन्डिया, सतलज जलविद्युत निगम, जिएमआरलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ । विदेशी सहभागीमध्ये ७५ प्रतिशत भारत र बंगलादेशबाट मात्रै छन् । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्री पुनले गत वर्ष भदौमा गरेको बंगलादेश भ्रमणमा त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ । भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ । गत महिनामात्र नेपाल-भारतबीच बिजुली आयात-निर्यातका लागि न्यु बुटवल गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसअघि ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तर्रा्ष्टिय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा नेपालको विद्युत नियमन आयोगका साथै भारत, बंगलादेश तथा नर्वेका विद्युत नियमन आयोगका अधिकारीहरूको गोलमेच छलफल पनि हुने भएको छ । हालै गठन भएको नेपालको विद्युत नियमन आयोगका लागि यो छलफल निकै उपयोगी हुने छ ।

काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसद्वारा विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण

बनेपा । काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस बनेपा बुडोलले धनेश्वर महादेव प्राथमिक विद्यालय पनौती नगरपालिका–५ धनेश्वरलाई बुधबार ६ थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ । आर्थिक अभावकाबीच सञ्चालन भइरहेको विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले क्याम्पस प्रमुख केजी बैदारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनिरुद्र थापालाई ६ थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो विद्यालयले यसअघि कम्प्युटर अभावमा विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिँदै आइरहेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले कम्प्युटर प्राप्त गरेपछि विद्यार्थीमा प्रयोगात्मक र व्यवहारिक ज्ञान वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । “हामीले कक्षा २ का विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक अभावकै बीचमा कम्प्युटर नभएर सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिँदै आएका थियौँ”, थापाले भने, “काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसले हाम्रो समस्यालाई अध्यनजर गरेर छ थान कम्प्युटर दिएको छ, अब यसले विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्नमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।” विसं २०३८ मा स्थापना भएको सो विद्यालय २०७२ को भूकम्पपछि बन्द भएको र स्थानीयवासीको सक्रियतामा २०७६ वैशाखबाट पुनःसञ्चालनमा ल्याएर अहिले कक्षा नर्सरीदेखि २ कक्षासम्म सञ्चालन भइरहेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ५ सम्म सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ व्यवस्थापन समितिले नयाँ भवन निर्माणका साथै नयाँ कक्षा कोठाको लागि काम शुरु गरेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले बताए । सो विद्यालयलाई अहिले नगरपालिकाबाट एकजना दरबन्दी व्यवस्था गरिदिएको छ भने तीन जना निजी स्रोतमा गरी चार जना शिक्षकले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आइरहेको छ । विद्यालयमा ४० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । रासस

महानगरकाे घाेषणाः भोग मेट्नकै लागि अब कोही पनि काठमाडौंका सडकमा बस्नु नपर्ने

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भोग मेट्नकै लागि कोही पनि सडकमा बस्नु नपर्ने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही मङ्सिर २९ गते २५औँ महानगर दिवसको दिन महानगरलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त बाध्यताको अन्त्य हुन लागेको हो । यही मङ्सिर ३ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राससलाई जानकारी दिएका छन् । घोषणापछि काठमाडौँ दोस्रो ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बन्नेछ । यसअघि कात्तिक ९ गते भरतपुर ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण भइसकेको छ । शाक्यका अनुसार यसको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरले गर्ने र व्यवस्थापन मानव सेवा आश्रमले गर्नेछ । आश्रम विसं २०६९ देखि सडकमा रहेका बेवारिसे, मनोरोगी तथा असहायको उद्धार गरी पालनपोषण, औषधोपचारपश्चात् घर पहिचान भएकालाई परिवारमा पुनःमिलन गराउने कार्यमा जुटिरहेको सामाजिक संस्था हो । महानगरले विगत दुई वर्षदेखि आश्रमसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । आश्रित व्यक्ति बसेको भवनको भाडा तिर्नेदेखि गाडी खरिद र घर निर्माणमा समेत महानगरले सहयोग गर्दै आएको छ । ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बनाउन राज्यका अन्य निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सामाजिक तथा मिडियाका आधिकारिक संस्थासँगसमेत सहकार्य गरिने महानगरले जनाएको छ । सडकलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेकाले आधिकारिक घोषणा गरेरै असहायको संरक्षण गरी माग्ने पेशा अपनाएकाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए । “कोही पनि व्यक्ति भोकै नपरुन्, कोही पनि व्यक्ति भोकै नमरुन् भन्ने उद्देश्यले घोषणा गरेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौँ, अहिले काठमाडौँमा त्यस्ता व्यक्ति घटे पनि निर्मूल भएको छैन, भोक मेट्नकै लागि सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई खुवाउने र औषधोपचारसहित घर हुनेलाई पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण मिलाउँछौँ”, प्रमुख शाक्यले भने । व्यवस्थापनमा केही समस्या आए समिति बनाएर उचित निर्णय गरिने महानगरको योजना छ । वास्तविक सहयोगापेक्षी न्यून रहेपनि मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा पेशेबर मगन्ते धेरै रहेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको मानवसेवा आश्रम प्रदेश नं ३ का संयोजक सुमन वर्तौलाले बताए । वर्तौला भन्छन्, “राज्यको अग्रसरता र स्थानीय तहको अभिभावकत्व भएपछि सबै कुरा सम्भव छ ।” नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै अशक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय तह अहिले सक्रिय छ । उत्पन्न चुनौतीप्रति इङ्गीत गर्दै प्रमुख शाक्यले भने, “उद्धारपछि कोही भागेर पनि आउलान्, कोही सडक या मन्दिरमा बसेर आयआर्जन गरिरहेका पनि छन्, काम गर्दा केही समस्या आउनसक्छ, त्यो अभियानपछि उनीहरुको समस्या पहिचान हुन्छ, आवश्यक निर्णय लिएर पुनःव्यवस्थापन गरिन्छ ।” यसअघि आश्रमकै पहलमा पहिलोपटक विसं २०७४ चैत ५ गते गोरखा नगरपालिका घोषणा भएको थियो । सोही चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरियो । विसं २०७४ फागुन ४ गते मकवानपुर जिल्ला नै घोषणा भइसकेको छ । पाल्पाको तिनाउस्थित सिद्धबाबा मन्दिर, बुटबलको सिद्धबाबा धाम र बागलुङ कालिका मन्दिर क्षेत्रलाई पनि भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ । घोषित क्षेत्रमा केही पेशेबर मगन्ते, मदिरा खाएका व्यक्ति देखिए पनि वास्तविक सहयोगापेक्षी नरहेको र देखिहालेमा तत्कालै उद्धार गर्ने गरिएको आाश्रमको केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद– ५ को दफा १२६ मा सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारी साधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महिना कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । राज्यले अभिभावकविहीन व्यक्ति सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेसँगै तीनै तहको सरकार तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको जागरुकता बढेको छ । मुलुकको १४ जिल्लाका १६ स्थानमा सेवा थालेको उक्त आश्रमले अहिलेसम्म करिब दुई हजारको उद्धार गरेकामा ६०० लाई परिवारमा मिलन गराएको र हाल झण्डै ८०० सहयोगापेक्षी संरक्षणमा रहेको जनाइएको छ । रासस

चितवनमा राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिक प्रदर्शनी हुँदै, १० करोड बढीको कारोबार हुने लक्ष्य

चितवन । चौथो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी २०७६ चितवनमा हुने भएको छ । यही मङ्सिर ६ देखि ९ गतेसम्म चितवन उद्योग सङ्घले निर्माण गरेको प्रदर्शनी केन्द्रमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । प्रदर्शनीको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ । एकै थलोमा कृषिसम्बन्धी आधुनिक प्रविधि, विभिन्न कृषि औजार, उपकरण, यन्त्र तथा सेवाका बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो प्रदर्शनी गर्न लागिएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्दन केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेश नं ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको सो प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका महासचिव कृष्ण शर्माका अनुसार २० भन्दा बढी देशका दुई हजारभन्दा बढी कृषियन्त्र, औजार, उपकरण तथा प्रविधिलाई प्रदर्शनीमा राखिने छ । प्रदर्शनीको ७० जिल्लाका ३५ हजारभन्दा बढी कृषकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । रु १० करोडभन्दा बढीको कारोवार हुने अनुमान गरिएको प्रदर्शनीमा कृषक, नीति निर्माता, उद्यमी, व्यवसायी, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, वैज्ञानिक, शिक्षक, विद्यार्थीले अवलोकन गर्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रदर्शनीमा कृषि औजार, उपकरण उत्पादक उद्यमी व्यवसायी, आयातकर्ता, वितरक, डिलरले प्रदर्शनी गर्नेछन् । नेपालमा परम्परागत रुपमा गरिने खेतीलाई विकास गरी कृषि क्षेत्रमा युवापुस्ताको आकर्षण बढाउनका लागि यो प्रदर्शनी गर्न लागिएको सङ्घका सल्लाहाकार मधुसुधनसिंह बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका जगन्नाथ तिवारीले आयआर्जनका क्रममा युवालाई सहभागी गराउनका लागि हरेक दुई÷दुई वर्षमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन् । विसं २०७० मा नारायणी नदी किनारबाट शुरु गरिएको प्रदर्शनी दोस्रोपटक २०७२ मा बाँके र तेस्रो प्रदर्शनी २०७४ मा धरानमा गरिएको थियो । रासस