विकासन्युज

गरीबलाई धनी बनाउने माध्यमकाे रूपमा सहकारी : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले गरीबलाई धनी बनाउने माध्यमका रुपमा सहकारीलाई विकास गर्दै लगिएको बताए । स्याङ्जाको वालिङ १० भकुण्डेस्थित फूलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छैटौँ वार्षिक साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले परनिर्भरताको अन्त्यका लागि सहकारीमार्फत् आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमान बनाउने तर्फ सरकार लागि परेको जानकारी दिए । “हिजोका दिनमा परनिर्भरतामा रहेका महिला दिदीबहिनी आत्मनिर्भर बन्दै अगाडि बढ्नसक्ने हुनुभएको छ” मन्त्री अर्यालले भने,“यो सुखद पक्ष हो यसलाई जोगाइ राख्न आवश्यक छ ।” उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको मात्रै कारोवार नगरी उत्पादनसँग जोडिएर जनमैत्री सहकारी कानून निर्माण गरी उत्पादनमा जोडिन पाउने ऐन बनाउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिँदै भने, “सरकारले कार्यक्रम दिन्छ, नीति दिन्छ, जीवन बदल्ने कार्यक्रम सहकारीमार्फत शुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।” रासस

शिक्षकको तलब बढाउन माग गर्दै हजाराैं प्रदर्शनमा

काठमाडौं । शिक्षकको तलब बढाउन माग गर्दै क्रोएसियामा हजारौ शिक्षकले प्रदर्शन गरेका छन् । देशको राजधानीस्थित मुख्य क्षेत्रमा सोमबार भएको प्रदर्शनमा शिक्षक र उनीहरुका समर्थक गरी २० हजार भन्दा बढी सहभागी भएका थिए । उनीहरुको तलब बृद्धिसँगै काम गर्ने वातारणमा पनि सुधार हुनु पर्ने मागसमेत उठाएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । गत महिना पनि उनीहरुले तलब बृद्धिको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । सेवामुलक अन्य काममा भन्दा शिक्षण क्षेत्रमा कम तलब भएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । लामो समयदेखिको असन्तुष्टि, सामाजिक प्रतिष्ठा, पेशाप्रतिको आकर्षणलगायतका विषयलाई ध्यान दिन आन्दोलनकारीहरुले आग्रह गरेका छन् । सरकारी पक्ष र आन्दोलनकारीहरुको संगठनकाबीचमा वार्ता हुन लागेको पनि जनाइएको छ । वार्तापछि सहमति भएमा सवै विद्यालयहरु खुल्ला हुने र पढाई हुने आन्दोलनकारीहरुका नेताले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री अन्ड्रेज प्लेङ्कोभिकले आन्दोलनकारी र सरकारबीचमा चाडै नै सहमति हुने पत्रकारहरुलाई बताए । “बालबालिकाप्रति उत्तरदायी हुन र उनीहरुको पठनपाठन सुचारु गराउन म सवै युनियन र युनियन नेताहरुलाई अनुरोध गर्दछु,” उनले भने । प्रधानमन्त्री प्लेङ्कोभिकले जतिसक्दो चाँडो आन्दोलन अन्त्य गरेर शिक्षकहरु कक्षाकोठामा फर्किने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उनले शिक्षकहरुको तलब यसअघि पनि ११ प्रतिशत बृद्धि गरिएको स्मरण गराउदै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह पनि गरे। राससर/सिन्ह्वा

एलजी प्युरिकेयर एयर प्युरिफायर नेपाली बजारमा, हावामा हानिकारक पदार्थहरु कम गर्ने

काठमाडौं । सिजीे इलक्ट्रोनिक्सले एलजी प्युरिकेयर एयर प्युरिफायर नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । यस एयर प्युरिफायरले शक्तिशाली फिल्टरेशन प्रदान गर्दछ जसले हावामा हानिकारक पदार्थहरु कम गर्नुका साथै अभिनव शुद्धिकरणहरुले हावामा तैरिरहेको भाइरस र किटाणुहरुलाई हटाउँछ । एलजी प्युरिकेयर एयर प्युरिफायरको डिजाईन यस्तो छ जसले शक्तिशालि प्रदर्शन र सर्कुलेशनले सास फेर्ने हावा सफा र ताजा बजाउँछ ।  यसको ३६० डिग्री डिजाईनको साथ यसले आन्तिरिक ठाउँलाई सुन्दर र सबै दिशाबाट प्रदुषकहरु पनि उवशोषित गर्दछ । यस प्युरिफायरसँग प्रशंसक र एयर प्युरिफायरको अनौठो संयोजन छ जसले सफा हावा ७.५ मिटरसम्म पुर्याउँछ । यसले सम्पुर्ण कोठामा सफा बुस्टरको रोटेसनको साथ सफा हावाको वितरण गर्न मदत गर्दछ । स्मार्ट थिनक्यिू टेक्नोलोजिले प्रदुषण स्तर जाँच गर्न र जहाँसुकैबाट एयर प्युरिफायर नियन्त्रण गर्न मदत गर्दछ । ग्राहकले घर पुग्नुभन्दा पहिले स्मार्ट थिनक्यिूबाट एलजी एयर प्युरिफायर खोल्न र ताजा हावाको तत्काल आनन्द लिन सक्नेछन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाः एक साताभित्र मुआब्जा निर्धारण गर्ने

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले विधि, प्रक्रिया र कानूनअनुसार एक साताभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रको मुआब्जा तय गर्ने भएको छ । पछिल्ला दिनमा मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । आयोजना प्रभावितले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने, “विद्यमान परिस्थितिमा कुनै बदलाव नभएको खण्डमा आगामी एक साताभित्र हामी आवश्यक निर्णय गर्छौं ।” मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले यही मङ्सिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधस्वरुप धर्नामा बसेका थिए । त्यस्तै विरोध धादिङमा समेत भयो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायतको क्षेत्रको निर्धारण हुन नै बाँकी छ । मुआब्जा शीघ्र निर्धारण गर भन्दै दुवै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै धर्नामा बस्न थालेका छन् । स्थानीयवासीको माग र सरकारको सीमाका बीचमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइले गर्नुपर्ने कामसमेत प्रभावकारी नभएको गुनासो स्थानीयवासीको छ । गत कात्तिकमा सकिएको सो इकाइको म्याद गत कात्तिक २९ र मङ्सिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः एक वर्षका लाथि थप गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै रु १३ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । हालसम्म करिब रु २७ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारका क्षेत्रको दुई हजार ८०० रोपनीको मुआब्जा तोकिन बाँकी छ । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछाने सरकारले कानून र विधिका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले अनावश्यक दबाब नै जरुरी नभएको बताए । “आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई चित बुझाउनु नै पर्छ । उनीहरुको जीवन जोडिएको क्षेत्रका बारेमा निर्णय गर्दा कोही कसैलाई अन्याय हुन पनि दिनु भएन । हामी कानूनअनुसार एक सातामा निर्णय गर्ने तयारीमा छौँ”, उनले भने । गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयबासीले आनाकै रु २५ लाख मुआब्जा माग गरेका छन् । मागअनुसार नै निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि प्रचलित मूल्यका आधारमा मात्रै सरकारी दरअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । “माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएर निर्णय गर्ने तयारीमा हामी छौँ, सबैले अपनत्व गर्ने खालको निर्णय हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामछिानेले भने । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा हालसम्म टुङ्गिन सकेको छैन । आयोजनाका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि शीघ्र निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा परेको गाँठो फुकाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् । मुआब्जा निर्धारण र वितरणको पाटो एकाइले नै गर्ने भए पनि मन्त्री नै आफैँ सोही काममा लाग्नुपरेको अवस्था छ । एकाइको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो बेला बेलामा नआएको होइन, तर उसैलाई काम लगाउनुपर्ने र मुआब्जा वितरणमा सक्रिय बनाउनुपर्ने छ । मुआब्जा निर्धारणका नाममा राजनीति भइरहेको पनि केहीको बुझाइ छ । आयोजना शीघ्र निर्माणमा जाओस् र मुआब्जा निर्धारण र वितरण प्रक्रियाले गति लेओस् भन्ने आयोजना प्रभावितको माग छ । घरवास छाड्नुपर्नेले बढी माग्ने तर मालपोत र राजश्व तिर्नुपर्दा भने कम मात्रै तिर्न परोस् भन्ने चाहनाले पनि समस्या खडा गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले आयोजनाले गति लेओस र त्यसमा मुआब्जालगायतका काम शीघ्र सकियोस् भन्ने स्थानीयवासीको चाहनाजस्तै मन्त्रालयको पनि रहेको बताए । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङलाई स्थानीय सरोकार भएकासँग समन्वयका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सोमबार मात्रै आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो । आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार क्षेत्र र गोरखाको आरुघाट, आर्खेतलगायत स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको र आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएकामा सो पार्टीले चासो व्यक्त गरेको थियो । आयोजानका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट कात्तिक मसान्तसम्म रु ३८ अर्ब रकम जम्मा भएको छ । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । रासस

एकै दिन लक्ष्मी बैंकको दुई नयाँ शाखा विस्तार

काठमाडौं । एकै दिन लक्ष्मी बैंकको ११८औं र ११९औं शाखा कपिलवस्तुको गाेरुसिङे र पकडिमा विस्तार भएको छ । यी नयाँ शाखाकासाथ लक्ष्मी बैंकको संजाल ४८ जिल्लामा ११९शाखा, २ एक्सेन्शन काउन्टर र ४ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १४४ एटिएम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स् एजेन्ट तथा ६४ शाखा रहित बैंकिङ्ग एजेन्टहरु पुगेको छ । यीे शाखामार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । सुविधा जनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, घर तथा सवारी कर्जा, सानाव्यव सायीकर्जा, लघुवित्त, लगायतक वित्तीय सेवाहरुको बढ्दो मागलाई पुरा गर्न बैंकले नयाँ तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । यी शाखाका विस्तार सँगै बैंकले ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात शाखा कार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवाप्रादन गरी शहरी तथाअर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहक अनुभवलाई अझ सशक्तपार्ने नीति अनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ ।

स्वयंम्भुमा कृषि विकास बैंकको नयाँ शाखा

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको नयाँ शाखा स्वयंम्भुमा तत्कालिन कार्यरत कर्मचारी केदार गौतम खाताको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । बैंकको आन्तरिक रेमिट खाताको दुरुपयोग गरी करिब ३४ करोड रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको देखिएको सन्र्दभमा केदार गौतम लगायत अनियमिति कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई बैकिङ्ग कसुर अन्र्तगत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र केदार गौतम लगायत अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरु कैद भोगिरहेका छन । उक्त हिनामिना भएको रकममा बैंकका कुनै पनि निक्षेप ग्राहकहरुबाट राखीएको निक्षेपको दुरुपयोग तथा हिनामिना नभएको तथा निक्षेप ग्राहकहरुको निक्षेप पूर्ण सुरक्षीत रहेको । हालसालै उल्लेखित विषयमा सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन भै तत्काल बैकमा कार्यरत कर्मचारी केदार गौतम लगायत अनियमिततामा संलग्न विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा समेत दायर भएको ।

बीमा संस्थानद्वारा ५० जना अभिकर्तालाई आधारभुत तालिम प्रदान

काठमाडाैं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ५० जना अभिकर्तालाई तालिम दिएको छ । संस्थानले मंसिर ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिएको हो । बजारमा संस्थानको उपस्थिती मजदुत पार्नका लागि अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिएको बताएको छ । तालिममा बीमा महत्व, बीमा सम्बन्‍धी ऐन, नियमावली तथा विनियमहरु, अभिकर्ताहरुको सेवा तथा सुविधाहरु, बीमा बजारीकरण तथा बिक्रयकलाछको बारेमा जानकारी गराइएको संस्थानका नायव(महाप्रबन्धक महेश रिमालले बताए । विगत लामो समयदेखि निरन्तर आफ्ना अभिकर्ताहरु मार्फत बीमासेवा प्रदान गर्दै आएको संस्थानले आक्रामक रुपमा अभिकर्ता संख्यमा बृद्धि गर्ने योजनामा छ । यससँगै देशभर अभिकर्ताहरुको संख्यामा बृद्धि गर्ने कार्यमा अघि बडेको संस्थानले पश्‍चिमको सुर्खेत, धनगढि र नेपालगंजमा बीमा बजार विस्तार गर्नको लागि यो तालिम संचालन गरिरहेको छ। हाल संस्थानले सावधिक जीवन बीमा, बालबच्चाको शिक्षा तथा विवाह जीवन बीमालेख, बालउमङ्ग जीवन बीमा, जीवन साथी जीवन बीमा , जीवन सुरक्षा जीवन बीमा जस्ता बिभिन्‍न बीमालेखहरु बीक्रि गरिरहेको छ।  जन्मेदेखि टछ बर्षसम्म जुनसुकै उमेर समुहको जीवन बीमा संस्थानमा गर्न सकिने कुरा संस्थानले दावि गरेको छ।

२६ वर्षदेखि बन्द गोकुलेश्वर विमानस्थलको काम यसै वर्ष शुरु

दार्चुला । सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थल चालू आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण शुरु हुने भएको छ । छब्बीस वर्षदेखि बन्द विमानस्थलको प्राविधिक प्रतिवेदन तथा स्थलगत निरीक्षण भएसँगै विमानस्थल निर्माण सञ्चालन हुने भएको हो । गत कात्तिक अन्तिम साता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको टोलीले गोकुलेश्वर विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले विमानस्थल निर्माण चालू आवभित्रै सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन् । “प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा गोकुलेश्वर विमानस्थललगायत सुदूरपश्चिमका अन्य विमानस्थलको निरीक्षणमा आएका हौँ”, उनले भने, “गोकुलेश्वर विमानस्थल सञ्चालन गर्न धेरै समस्या छैन ।” दार्चुला–बैतडी जोड्ने चमेलिया पुलका कारण त्यति धेरै समस्या नभएको तर विमानस्थल सञ्चालन गर्न मैदानमा माटो थप्नुपर्ने बताए । यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा रहेको गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका केही भाग तथा चार निजी घरले थोरै समस्या भए पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न गाह्रो नभएको उनको भनाइ छ । विमानस्थल माटो भरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि झण्डै रु पाँच करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । दुई जिल्ला जोड्ने मोटरेवल पुल हटाउँदा रु ३० करोड खर्च हुन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इञ्जिनीयर प्रतीक प्रधानको टोलीले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार अहिले विमानस्थलको अवस्थाबारे निरीक्षण भइरहेको छ । आयोगका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसमेत हेर्दै आएका सदस्य फुयाँलले विमानस्थल निर्माणको औचित्यसहितको प्रतिवेदन स्वीकृतिसँगै निर्माण अघि बढ्ने बताएका छन् । विसं २०५०÷५१ देखि पूर्णरूपमा बन्द गोकुलेश्वर विमानस्थल सञ्चालन गर्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गणेशसिंह ठगुन्नालगायतको पहलले गर्दा अहिले प्राविधिक निरीक्षण भएको हो । चालू आवमा विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, स्तरोन्नतिलगायतका लागि सरकारले रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तत्कालीन बोहरीगाउँको देवथलीमा प्रस्ताव गरिएको विमानस्थल निर्माण गर्न स्थानीयवासीले स्वीकृति नदिएपछि चमेलिया नदी किनारमा रहेको गोकुलेश्वरमा विसं २०४४÷४५ तिर विमानस्थल निर्माणको काम शुरु भएको थियो । विसं २०४६ देखि सञ्चालनमा आएको गोकुलेश्वर विमानस्थल २०५० देखि पूर्णरूपमा बन्द भएको हो । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विमानस्थल पुनः सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन । विसं २०६० देखि कार्यालय सहयोगीका भरमा छाडिएको विमानस्थल अहिले जीर्ण छ । यो विमानस्थल गाई, भैंसी चरन तथा खेलमैदानका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु हुनै लाग्दा सरकारले देशभर बन्द रहेका र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने विमानस्थलको निरीक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र स्तरोन्नतिको काम थालनी गरेको छ । विमानस्थल सञ्चालन गर्न सके दार्चुला, बैतडी र बझाङका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । पर्यटन विकास, जनजीविका, व्यापार र यस क्षेत्रको विकासका लागि यो विमानस्थल निर्माण जरुरी रहेको आयोगका सदस्य फुयाँल बताउँछन् । प्राविधिक रूपले यो विमानस्थलको लम्बाइ चौडाइ पनि बढी नै छ । बैतडीको पाटन विमानस्थलभन्दा गोकुलेश्वर विमानस्थलको लम्बाइ र चौडाइ बढी छ । विमानस्थलका लागि सामान्यतया ६०० मिटर लम्बाइ र ४० देखि ५० मिटर चौडाइ हुनुपर्ने हुन्छ तर गोकुलेश्वर विमानस्थलको लम्बाइ ६५० तथा चौडाइ ८७ देखि १३५ मिटर रहेका कारण विमानस्थल सञ्चालन गर्न उपयुक्त रहेको फुयाँलको भनाइ छ । विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा पर्यटकीय र व्यापारिक सम्भावना बोकेको दार्चुलाको पर्यटन प्रवद्र्धन हुनसकेको छैन । प्रदेश राजधानीबाट झण्डै ३५० किलोमिटर सडकमार्गबाट पुगिने दार्चुला सदरमुकामसम्म पुग्न कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । “यो विमानस्थल सञ्चालन गर्न हामी निरन्तर पहल गर्छौँ”, सदस्य फुयाँलले भने, “हामीले प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रीस्तरको भ्रमण हुन सक्छ, यो विमानस्थल बन्नेमा अब कुनै दुविधा छैन ।” “दार्चुला जडीबुडी, पर्यटन र उद्योगको लागि उपयुक्त छ । यी सबै कुरा जोड्नका लागि सडक यातायात र हवाई यातायात पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ”, उनले भने । यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि आयोगले विशेष ध्यान दिएको भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा निर्माणाधीन दार्चुला–तिङ्कर सडक, महाकाली करिडोर निर्माण र अन्य सडक प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए । हामीले महाकाली करिडोरअन्तर्गतको दार्चुला–तिङ्कर सडक निर्माणलाई कूटनीतिक र रणनीतिकरूपमा निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि दार्चुलामा निर्माणाधीन महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–तिङ्कर, गोकुलेश्वर–विटुले–पारिबगर–खण्डेश्वरी, गोकुलेश्वर–खार–खलङ्गा सडक तथा महाकाली करिडोरको लाली क्षेत्र भएर आउने सडक निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि बढाइनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले सुझाव दिएका छन् । यी सडक पूर्वाधार र हवाई यातायात सञ्चालन गर्न सकिने हो भने दार्चुलाको पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्व बढ्ने उनको भनाइ छ । जिल्लाको अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र सरकारले घोषणा गरेको सय पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा छ । अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र अपि हिमाल, नाम्पा हिमाल, कापु, जेठबहुरानीलगायत उच्च हिमशृङ्खला छन् । यार्सागुम्बालगायत ७५ प्रकारका जडीबुटी र २२ प्रकारका वन्यजन्तु यही क्षेत्रमा छन् । दार्चुला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मङ्गलसिंह ठगुन्ना पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि हवाई र सडक यातायात प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हामीसँग सडक पूर्वाधार निर्माण गरिएका छैनन् । होटल व्यवस्थापन गरिएको छैन । नेपाल भ्रमण वर्षका लागि भए पनि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई दु्रतगतिमा निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले यस वर्ष दार्चुलामा पदमार्ग निर्माण, पूर्वाधार निर्माणलगायतमा झण्डै रु डेढ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सोअनुसार राप्ला–व्यास हुँदै कैलाशमार्ग निर्माणका लागि रु ३५ लाख, खण्डेश्वरी–घुसा हुँदै अपि आधार शिविरसम्मको पदमार्ग निर्माणका लागि रु २५ लाख, उकु–महललगायत पूर्वाधार निर्माणमा रु ६० लाख विनियोजन गरेको छ । आयोगको टोलीले बैतडीमा निर्माणाधीन पाटन विमानस्थलको पनि स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । पुस मसान्तभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको पाटन विमानस्थलको काम यही महिनाभित्र सकिने आयोगका सदस्य फुयाँलले बताए । विमानस्थलको पर्खाल, ढल निकास तथा टावर निर्माण गर्न सकियो भने चाँडै बैतडीको पाटन विमानस्थल सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । टोलीले डडेल्धुराको अजयमेरुकोट विमानस्थल तथा धनगढी विमानस्थलसमेत निरीक्षण गरेको छ । रासस