प्रधानमन्त्री ओली ग्राण्डी अस्पतालमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ग्राण्डी अस्पताल गएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि केही समयअघि अस्पताल गएका र उनी स्वास्थ्य परीक्षणपछि आजै निवास फर्किने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् । यसअघि गत कात्तिक १४ गते सोही अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य उपचार गराएका थिए । रासस
अब छिट्टै घरमै बसेर उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्ने दिन आउँछ : जीवनप्रकाश सिटौला
जीवन प्रकाश सिटौला उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन् । निजामति सेवाको करियरमा यसअघि समेत उद्योग विभागमा लामो अनुभव सँगालेका सिटौला करिब २ महिना अघि विभागको महानिर्देशक भएर आएका हुन् । विभागमा आउनुअघि उनी प्रदेश नं १ को अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको सचिव थिए भने त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको रुपमा थिए । देशभर खुल्ने सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको विभागलाई व्यवसायिक जगतको पहिलो ढोका समेत मानिन्छ । यो विन्दुमा हुने सेवाको गुणस्तर र सहजताले उद्यमीहरुलाई राज्य प्रशासनप्रतिको पहिलो दृष्टिकोण बनाउने काम समेत गर्छ । विभिन्न कानूनी र संरचनागत सुधारसँगै पछिल्लो समय उद्योग तथा कलकारखानाहरुको विस्तार र लगानी वृद्धि बढ्दै गएको देखिएको छ । देशमा औद्योगिक वातावरणको माहोल बढ्दै जाँदा उद्योग विभागले चाहिँ सेवाग्राहीलाई कसरी भरपर्दो सेवाको प्रत्याभूति गराउँदै छ त ? प्रस्तुत छ, विकासन्यूज डटकमका लागि राजाराम न्यौपानेले यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरिएको विकास बहसः तपाईँ उद्योग विभागको नेतृत्वमा आउनुभएको पनि २ महिना हुन लाग्यो, योबीचमा तपाइँले विभागमा गर्नुभएका मुख्य सुधार के हुन् ? म उद्योग विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि मैले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको इन्भेर्टर्स फ्यासिलिटेसन सेन्टर (लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र) को स्थापना हो । यो केन्द्रमार्फत् उद्योग दर्ता, कम्पनी दर्ता, दर्तापछिको प्रकृया, वैदेशिक लगानी स्वीकृति, भिसा सिफारिस जस्ता विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतका विषयमा जानकारी लिन सकिन्छ । यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि उद्योग दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, लगानी थप, भिसा स्वीकृति जस्ता विभागका सेवाहरुमा निकै सहजता आएको अनुभव हामीले गरेका छौं । यसले गर्दा विभागमा आएका सेवाग्रहीहरु सन्तुष्ट भएर सेवा लिन सकेकाे अनुभव हामीले गरेका छौं । हामीले उद्योग विभागमा दिइएको सेवा चित्तबुझ्दो भयो/भएन भनेर प्रतिक्रिया लिन र चित्तबुझ्दो नभएमा आवश्यक गुनासा र सुझाव दिने प्रणाली समेत विकास गर्दैछौं । निकट भविष्यमै एप्लिकेसन बनाएर मोबाइलबाटै उद्योग विभागसँग सम्बन्धित जानकारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसबाहेक विभागबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई हामीले सेवाग्राहीमैत्री र छरितो बनाउने प्रयास गरेका छौं यसका लागि कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन र परिचालन गरिरहेका छौं । यसमा उहाँहरुले पनि राम्रो साथ र सहयोग गरिरहनुभएको छ । म विभागकाे विभागका कर्मचारीको सहकार्यमा नै विभाग चलेको छ । विभागमा सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यहाँ धेरै काम छ, त्यसमा सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मिलेर नै काम भैरहेको छ । २५ वर्ष पहिलेदेखि प्रतिक्षा गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ, एकल विन्दुले के फरकपन ल्याएको छ ? नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्छ भनेर एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । यसले औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिस गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने, उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट नै भइरहेको छ । उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा अहिले एकै ठाउँबाट उद्योगको सबै काम भइरहेको छ । सेवाको सुरुवात भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित नै छन् । केन्द्रलाई हामीले सहज र सरल बनाउँदै जानेछौँ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ, सेवाग्राहीहरुले एकै ठाउँबाट सेवा पाइरहेका छन् । विदेशी लगानीको लागि स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसाको सिफारिस दिने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । तर, जे भइरहेको छ, सबै पूर्ण भइरहेको छ भन्ने हैन । पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । सेवाग्राहीले अझ राम्रो खोजिरहेका छन् । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ । नेपालमा बेला बेलामा लगानी सम्मेलन पनि भैरहेको छ, यसबाट नेपालले के फाइदा लिएको छ ? विश्वको राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । नेपालले पनि देशमा लगानीका वातावरण छ है भनेर जानकारी दिन्छ । नेपालमा यो–यो ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनु पनि यस्ता सम्मेलनहरुको उद्देश्य हो । यसले लगानीकर्ताहरु आकर्षत हुने वातावण निर्माण गर्दछ । लगानी सम्मेलन हुने वित्तिकै हामीले यति नै लगानी आउँछ भन्दा पनि यसले लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ र विश्वले जानकारी दिन्छ । लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ता र सरकारबीच सिधा सम्पर्क हुन्छ । लगानीकर्ताहरुको अगाडि सरकारले के प्रतिज्ञा गर्छ, नीति–निर्माण तथा पुनरावलोकन कसरी गर्छ र सम्मेलनपछि सरकारले के–कस्ता योजना बनाउँछ, त्यसले उद्योग दर्ता संख्यामा भर पर्छ । तर, अहिले दर्ता संख्या उत्साहजनक नभए पनि राम्रो सुरुवात भने भएको छ । फिटामा परिवर्तन गर्नु हो ? फिटालाई समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरुप अहिले भइरहेको कानूनभन्दा पनि अझ विदेशी लगानी सहज र सरल बनाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लाई परिवार्त गर्न सकिन्छ । शान्ति, सुव्यवस्था आइसकेको छ, औद्योगिक क्रान्ति गर्न बाधा पुर्याउने ऐन कानून छन् र ? कानूनमा भएका जटिलता र बाधालाई ऐनबाट परिमार्जन गरिरहेका छौँ । विस्तारै नेपालमा उद्योगको विकास हुदै गहिरहेका छ । सेज, प्रदेशीक औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना हुने क्रममा छन् । सेजमा कति उद्योगहरु सञ्चालनमा नै आइसकेका छन् भने कति उद्योगहरु सञ्चालको तयारीमा छन् । पछिल्लो समय नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मकता आहिरहेको छ । उद्योगीहरुले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको भन्छन्, किन ? त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । विस्तारै उद्योगको स्थापनामा वृद्धि हुँदै गरिरहेको छ । सुधार नै गर्नु नपर्नै भने हैन् । सुधारका सम्भावना जहाँ पनि रहन्छ । विश्वका विकसित देशहरुका उद्योगीले पनि सहज र सरल माध्यम खोजिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै हो । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ, विस्तारै हुने प्रक्रियामा छ । उद्योग दर्ता र अन्य काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, यो के हो ? विभागले सेवाग्राहीलाई हामीले सहज र सरल तरिकाले सेवा दिहिरहेका छौँ । हामी पनि देशमा धेरै उद्योगहरुको स्थापना होस् भनेर काम गरिरहेका छौ । अरु सरकारी कार्यालयहरु अनलाइनमा गइसके, विभागले अनलाइन प्रक्रियाको सुरुवात कहिलेबाट गर्छ ? हामीले विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौँ । अगामी वर्ष देखि उद्योग विभाग पुर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा जान्छ । हामीले त्यसको लागि काम सुरु गरिसकेका छौँ । यसको लागि ८/१० प्रतिशत काम भइसकेको छ । अनलाइन प्रणाली आए पछि डिजिटल सिग्नेचर लगायत सबै काम अनलाइनबाट नै हुन्छ, त्यसपछि सेवाग्राहीहरू उद्याेग दर्ता र नवीकरण लगायत कुनै पनि काम गर्न विभागमा धाइराख्नु पनि पर्दैन । विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छन, तर कति सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नियमनको पाटो भने निकै कमजोर छ किन ? उद्योग दर्ता भए पनि नियमनको पाटो भने कमजोर नै छ । हामीले उद्योगको अनुगमन सुरु गरिरहेका छौँ । हामीले दिनमा २/४ वटा उद्योग दर्ता अनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन सुरु गरेका छौँ । नेपालमा ९ हजार उद्योग दर्ता भएका छन । त्यसमा ५ हजार मात्रै सञ्चालनमा छन् । एकै पटक सबै उद्योग अनुगमन गरेर सकिदैन, विस्तरै हुदै गरिहेको छ । दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक तरिकाले सञ्चालमा भएको पाइएमा हामी कार्वाही गछौँ । अब सञ्चालनमा नभएका उद्योगहरुको विभागले लेखाजोखा गर्ने काम पनि सुरु गरेको छ । अब विभागले सफ्टवेयर नै विकास गरेर सबै उद्योगहरुलाई अनुगमन तथा नियमन गर्छ । उद्योग दर्ता गर्न भन्दा बन्द गर्न गाह्रो हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी औद्योगिकरण कसरी सम्भव होला ? नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न र बन्द गर्न नै सहज छ, उद्योग बन्द गर्दा तिर्नु पर्ने कर लगाएतका प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । यो नियम हो, नियम सबैले मान्नु पर्छ । प्रक्रिया पुर्याएर उद्योग दर्ता पनि हुन्छ, प्रक्रिया पुगेपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विदेशी लगानीको ठूला परियोजनाहरु नेपालमा आएर स्वीकृति लिन्छन् र पछि विभिन्न कुरामा समस्या आउँछ किन ? सबै परियोजनामा विवाद आउँदैन । विदेशी ठुला परियोजनाहरु सजिलैसँग सञ्चालित छन् । केहीमा भने समस्या हुन सक्छ । विदेशी लगानीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिएको छ । कतै नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उद्योग विभागको हकमा भन्दा पनि स्थानीय तह, सडक विभाग लगायतकाले नै खानी र सडकको काम गर्ने हो । विदेशी लगानी भित्र्याउने पहिलो ढोका भनेकै विभाग हो, तर विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारको पाटो कमजोर देखिन्छ ? हो, विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारमा केही कमी छ । हामी विस्तारै विभागको म्यानपावर फुलफिल गरेर, प्रक्रिया पूरा गरेर आएका फाईलहरुको काम फटाफट नै भएको छ । पछिल्लो समय त्यसैकारणले नै विदेशी लगानी वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । पछिल्लो ४ महिनामा स्वदेशी उद्योगको लगानी बढ्नु पर्नेमा घटेको छ नि ? किन ? आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा १७ अर्ब १० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । अघिल्लो आवको पहिलो ४ महिनामा ११ अर्ब ९३ करोड ३० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा भने ६ अर्बले वृद्धि भएको छ । ठुला लगानी लगानी बोर्डमा जाने भएकोले उद्योग विभागमा कम भएको जस्तो देखिएको हो । कमि भने भएको छैन् । स्वादेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा वृद्धि हुदै गहिरकेको छ । लगानी बोर्डको र प्रदेश सरकारको लगानी पनि जोडने हो भने कमी आएको देखिदैन । उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटनमा नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन चुनौती के के छन् ? प्रतिवद्धता धेरै नै आउने, तर लगानीमा किन कमि ? नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । लगानीकर्ताले धेरै देशमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । उनिहरुले आफ्ना लागि कुन देश उपयुक्त हुन्छ भनेर छान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि सतप्रतिशत हुँदैन । कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी आर्थिक प्रगतिको आधारीत हुन्छ ।
किसानको ‘डियुरास्ट्रिम’ सिपिभिसी पाइप नेपाली बजारमा, ५० वर्षको ग्यारेण्टी
काठमाडौं । किसान पाइप प्रडक्ट्स प्रालीले ‘किसान डियुरास्ट्रिम’ नामक नयाँ सिपिभिसी पाइप नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो नयाँ उत्पादन उक्त सिपिभिसी पाइप बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । जापानको विश्व प्रसिद्ध सिक्वीसी कम्पनीले सिपिभिसी उत्पादन डियुरास्ट्रिम नेपाली साझेदारीका रुपमा सिपिभिसी पाइप उत्पादन शुरु गरेको हो । जापानीज कम्पनीबाट आयातित कच्चा पदार्थ तथा जापानी प्रविधि र गुणस्तरका मापदण्डलाई पालना गरी यस सिपिभीसी पाइपको उत्पादन भएको हो । किसानले यस अघि बजारमा पुर्याएका सबै उत्पादनहरुले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, सिपिभिसीले निकट भविष्यमै नेपाल गुणस्तर चिन्ह(एनएस) प्राप्त गर्ने प्रतिवद्धता रहेको कम्पनीका अध्यक्ष विष्णु पाण्डेले बताएका छन् । बजारमा सजिलै पाइने यस पाइपमा ५० वर्षको ग्यारेण्टी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ०.५ इन्चदेखि २ इन्च साइजमा यी सिपिभिसी पाइप उपलब्ध छन् । साथै, किसानले सिपिभिसी फिटिङ्सका सामान पनि उपलब्ध गर्दै आएको छ । नवलपरासीको बर्दघाटमा आफ्नो उद्योग रहेको किसान पाइपले उपभोक्ताको माग अनुसारको उत्पादनहरुका साथै सिपिभिसी फिटिङ्सका सामान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, कम्पनीका अनुसार यस किसानले वार्षिक करोडौंको व्यवसाय गर्दै आएको छ । साथै, यसलाई आगामी दिनसम्म निरन्तर साथ दिईरहने प्रबन्ध निर्देशक अजयकुमार पाण्डेले बताएका छन् ।
झापाको भृकुटीमा सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, कार्कीले पाए पीओएस मेसिन
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले झापा जिल्लाको भृकुटीमा ३९औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको शुरु गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन ज्येष्ठ नागरिक सेवा समीतिको अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद शिवाकोटी र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय १ का सदस्य पुर्णबहादुर थापाले एक समारोहकाबीच गरेका हुन् । सो समारोहमा ठाकुरप्रसाद शिवाकोटी र पुर्णबहादुर थापाले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको एजेन्ट/प्रतिनिधि दिलबहादुर कार्कीलाई पोइन्ट अफ सेल(पीओएस) मेसिन हस्तान्तरण गरेका छन् । हालसम्म बैंकले वटा १२४ शाखा, ३९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ८ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर र १४५ वटा एटीए मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले आफ्ना सेवाहरु विस्तार गर्ने क्रममा, नेपालका अन्य स्थानहरुमा पनि थप शाखाहरु संचालन गर्ने योजना गरेको छ ।
एन्टीबायोटिक्सको जथाभावी प्रयोगले रोगहरुमा यसको प्रभाव घट्दै, करोडौं मानिसको मृत्यु हुने
काठमाडौं। जथाभवी एन्टीबायोटिक्सको प्रयोगले विभिन्न रोगमाथि औषधीको प्रभाव घट्दै गएको पाईएको छ । आईतबार विश्व एन्टीबायोटिक्स सप्ताहको अवसरमा शुक्रराज ट्रपिकलका निर्दशक बासुदेव पान्डेले यस्तो बताएका हुन् । एन्टीबायोटिक्स ब्याक्टेरियाको कारण हुने संक्रमण वा रोगलाई निको पार्न प्रयोगमा राख्ने औषधीहरुको समुह हो । यसको विकास भएसँगै संक्रमण रोगहरुबाट मानिसको मृत्युदरमा कमि आएको थियो। मानिस, जिवजन्तु र वनस्पतिमा हुने संक्रमण रोगहरुमा प्रयोग गरिदैं आएको छ । पछिल्लो समयमा एन्टिबायोटिकको दुरुपयोगको कारण एन्टीबायोटिक्सले काम गर्न छाडेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले एन्टिबायोटिक प्रयोग हुँदा ब्याक्टेरियाले दिने प्रतिकृयाबाट रेसिस्टेन्स हुने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले एन्टीबायोटिक्स काम गर्न छाडेमा सन् २०५० पछि प्रतिवर्ष ब्याक्टेरियाको कारणबाट हुने संक्रमणबाट विश्वमा एक करोड मानिसको मृत्यु हुने अनुमान गरेको छ। पहिला प्रभावकारी भएको एन्टीबायोटिक्सले अब त्यहीँ ब्याक्टेरियामा काम गर्न नसक्ने अवस्था आईसकेको छ। ब्याक्टेरियाले एन्टीबायोटिक्ससँग लड्ने क्षमता बिकास गरिसकेको छ। जसलाई एन्टीबायोटिक्स रेसिस्ट्यान्स भनिन्छ। ब्याक्टेरियाले नयाँ क्षमता वृद्धि गरी एन्टिबायोटिकलाई व्य्वस्थापन गर्दैछ। यसको जथाभावी प्रयोगले ब्याक्टेरियाले आफ्नो क्षमता बढाउँदै गएको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । नेपालकै अस्पतालहरुमा आईसियुमा गरिएको अनुसन्धानमे पनि कतिपय एन्टीबायोटिक्सले काम गर्न छाडिसकेको छ । चिकित्सकको सिफारिस बिना एन्टीबायोटिक्स प्रयोग गर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था भएपनि नेपालमा यसको जथाभावी प्रयोग भने रोकिएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्पस्टसँग भनेको छ, ‘एन्टीबायोटिक्स रेसिस्ट्यान्स त्यो बेला हुन्छ जब ब्याक्टेरियाले एन्टिबायोटिकको प्रयोग हुँदा प्रतिकृया दिन्छ।’ खेतिपाती गरिएको जमिन मा किटाणु, किरा, फट्याङग्राले सब्जी बालिको नाश नगरुन् भन्ने आशयले किटनाशर्क एन्टीबायोटिक्सको प्रयोग गरिन्छ तर जथाभावी ढंगले तिनिहरुको प्रयोग हुँदा एन्टीबायोटिक्स रेसिस्ट्यान्सको झनै वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय पशु चिकित्सा प्रयोगशालाका पशुपन्छी विशेषज्ञ तुल्सी राम भन्छन् ’यदी यही क्रममा एन्टीबायोटिक्सले पशुपन्छीमा काम गर्न छाडे करिब ३ करोड मानिसहरु गरीबीको रेखा मुनिपर्ने पर्नेछन्। ’ एन्टीबायोटिक्सको जथाभावी प्रयोगको प्रभावबाट समयमानै प्रत्येक जिवलाई नबचाए वातवरनिय सन्तुलन बिग्रिएर सबैलाई असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
मनकामना दर्शनले २१औं वार्षिकोत्सव मनायो
काठमाडौं । मनकामना दर्शन प्रालिले आफ्नो २१औं वार्षिकोत्सव एक कार्यक्रम को आयोजना गरी मनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा मनकामना दर्शन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठ, निर्देशक रोशनबाबु श्रेष्ठ तथा निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठको पनि सहभागिता रहेकोे थियो । कार्यक्रममा कर्मचारीहरुका लागि खेलकुद प्रतियोगिता, रक्तदान कार्यक्रम, सांगितिक कार्यक्रम आयोजना गरियो । साथै वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सञ्चालन गरिएको उपहार योजना लक्की ड्र मार्फत घोषणा गरियो । उक्त लक्की ड्र मार्फत प्रथम पुरस्कार एल्जी ४३ ईन्च टेलिभिजन टिकट नम्बर २७६७७२१३१४९ त्यसै गरी दितीय पुरस्कार एल्जी ३२ ईन्च टेलिभिजन टिकट नम्बर १७६७७२३८०३ र तृतीय पुरस्कार सामसुङ्ग स्मार्ट फोन टिकट नम्बर १७६७७२४३७८ का विजेता घोषणा गरियो । विसं. २०५५ सालमा स्थापना भएको मनकामना केबलकारले हाल वार्षिक १२ लाखभन्दा बढी यात्रुलाई चितवनको कुरिन्टारबाट गोरखास्थित मनकामना मन्दिर आवतजावत गराउँदै आएको छ ।
अजय श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न सर्वाेच्चकाे आदेश
काठमाडौं । बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ गरिएका बैंकर अजय श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले उनलाई एक कराेड रूपैंया धराैटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । उनीसँगै बैंक अफ काठमाण्डूका अर्का कर्मचारी किरण कुमार बोहोरालाई पनि छाड्न आदेश दिइएको छ । श्रेष्ठलाई पाटन जिल्ला अदालतले गत असोज १० गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो । मकवानपूर घर भएका सुरेन्द्र श्रेष्ठ नामका ऋणीले ४ वर्षअघि बैंकबाट लिएको ५ करोड ऋण नतिरेपछि उनको धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया सुर गरिएको थियो । तर, झापाको निरिङखोलामा रहेको भनिएको धितोमा रहेको उक्त सम्पत्ति नै नक्कली देखिएपछि बैंक अफ काठमाडौंले सीआईबीमा उजुरी दिएको थियो । बैंकले दिएको उजुरीका आधारमा सीआईबीले यसअघि नै ऋणी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । सो ऋण प्रवाहमा कर्मचारीहरुको मिलेमतो देखिएपछि सीआईबीले बैंकका अन्य ५ जना कर्मचारीहरुलाई समेत पक्राउ गरेको हो जसमध्ये ३ जना हाल बैंकमा कार्यरत रहेको बैंकले जनाएको छ । ५ करोड रुपैंयाको ऋण स्वीकृतिमा तात्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठकै हस्ताक्षर थियो । सोही कारण उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । तर हस्ताक्षर गरेका सबै फाइलका आधारमा बैंकरलाई पक्राउ गर्ने हो भने कोही बैंकर पनि बाँकी नरहने भन्दै बैंकरहरुले श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
नलगाड जलविद्युत् आयोजना प्रभावितको प्रश्नः हाम्रो अपनत्व खोई ?
काठमाडाैं । जाजरकोट जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । आयोजना राष्ट्रिय महत्वमा समावेश छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनामा सहयोग उपलब्ध गराउन जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह गरिसकेको छ । सो आयोजनामा लगानीका लागि जापानी व्यवसायी एवम् जाइकाले समेत इच्छा व्यक्त गरेको छ । सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ घरपरिवारलाई दुई अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ मुआब्जा बाँड्ने तयारी गरेकाे छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले गत भदौ ३१ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा लिन आउन आग्रह गरेको थियो । हाल आयोजनाको विस्तृत परियोजनना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको क्रममा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा समेत आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरी निर्माण शुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । प्रदेशगत सन्तुलन एवम् ऊर्जाको माग र आपूर्ति मिलाउनका लागि सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । शुरुमा कूल ४१० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको हाल सात मेगावाटले वृद्धि भई ४१७ पुगेको छ । डिपिआर सकिएलगत्तै सरकारले आयोजना निर्माणको काम शुरु गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । डिपिआरको काम चलिरहेको बेला आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभावलगायतका विषयमा आज आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले आयोजना जाजरकोटका लागि मात्रै नभई समग्र कर्णाली प्रदेशका लागिसमेत महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले शुरुआती चरणमा नै विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवम् जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाको जलाशयले माथिल्लो तटीय क्षेत्र ५६९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ भने जम्मा तटीय क्षेत्र तल्लो क्षेत्रसहित ६७७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ । आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवम् रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि ६ वर्ष ६ महिना लाग्ने अनुमान छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार आयोजनामा २१० मिटर अग्लो र ५४५ मिटर चौडाइको जलाशय हुनेछ । पानी पूर्णरुपमा भरिँदा चार अर्ब ७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । आयोजनाले नलगाड नगरपालिका-५ र ७, बारेकोट गाँउपालिका-१, २,५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ । छलफलमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जल, जङ्गल र जमिनको उचित संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “आयोजना निर्माण हुने खबरले जाजरकोटवासीलाई मात्रै होइन, समग्र कर्णाली प्रदेशलाई समेत फाइदा हुने भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको उचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ”, उनले भने। कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका, अल्पसङ्ख्यक समुदायको विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विशेष रुपमा सहभागी गराउन आग्रह गरे । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले आयोजना प्रभावित तथा आसपासको क्षेत्रको समग्र विवरण नआएको गुनासो गरे । “विश्वको दुर्लभ रेडपाण्डा, तिरकालिज, सुनगिद्ध, पानीओत, फलाम र तामाखानी, शिलाजीत, कस्तुरीलगायतका बहुउपयोगी सामग्री ती स्थानमा पाइन्छन् तर प्रतिवेदनले ती विषयलाई छुटाएको छ”, उनले भने । नगरप्रमुख रावलले स्थानीयवासीलाई आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि चाहे जति शेयर दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सरकारले आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ । बारेकोट गाँउपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता गर्दै स्थानीय जनतालाई आयोजना आफ्नो हो भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्ने बताए । “स्थानीयवासीले आयोजनामा अपनत्व महसुस नगर्दा समस्या आउन सक्छ, अहिलेदेखि नै त्यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमध्ये केही छुटे कि भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसलाई सम्बोधन गरियोस्”, उनले भने । कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि भएको जानकारी आफूले पाएको भन्दै त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “सरकारले दिने मुआब्जामा आयोजना प्रभावित नागरिकको समान हिस्सा रहन्छ तर केहीले अनावश्यक गतिविधि गरेको भन्ने जानकारी आएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारका तर्फबाट मैले पनि पहल गर्छु, आयोजनाले पनि त्यसमा ध्यान देओस् ।” आयोजना निर्माण हुने खबरसँगै केही टाठाबाठाले प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा जमिन खरिद गरेको र स्थायी संरचनासमेत खडा गरेको भन्दै स्थानीयवासीले यसअघि नै विरोध गरिसकेका थिए । उनीहरुले स्थानीयवासी आयोजनाबाट लाभ लिन नसक्ने र केहीले भने बढी लाभ लिने अवस्था आएकामा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । सोही सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री बस्नेतले को स्थानीयवासी हो, को होइन भन्ने छुट्याउने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाको भएको स्मरण गराए । “गलत काम गर्ने कोही कसैले पनि छुट पाउनुहुन्न, स्थानीय प्रभावितले आयोजनामा अपनत्व महसुस गर्नु पाउनुपर्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम समयमै सम्पन्न गरेर पठाउने भन्दै उनले कोही कसैले पनि कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, “आजको छलफलका क्रममा उठेका जायज विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार हुने र मन्त्रालयमा प्राप्त भएको ४५ दिन भित्रै स्वीकृत गरेर पठाइन्छ । हाम्रो स्पिरिट अनुसार काम गर्नुस् ।” रासस