भायनेटले ल्यायो ‘क्या लभ्ली अफर’, नेट जडानमा विभिन्न आकर्षक प्याकेज
काठमाडौं । भायनेट कम्युनिकेसन्सले ग्राहकहरुको लागि ‘क्या लभ्ली अफर’ नामक आकर्षक योजना ल्याएको छ । कम्पनीले संचालनको २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा ग्राहकहरुको लागि उक्त योजना बजारमा ल्याएको हो । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरुले मात्र ३४ हजार रुपैयाँमा एक वर्षका लागि इन्टरनेट, नेट टि.भी र ६४ मेगा पिक्सल क्यामरा भएको जिओमी रेडमी नोट ८ प्रो पाउने छन् । त्यसैगरी, २७ हजार ७०० रुपैयाँमा ग्राहकहरुले एक वर्षका लागि इन्टरनेट, नेट टि.भी र जिओमी रेडमी नोट ८ प्राप्त गर्नेछन् । यसका साथै भायनेट इन्टरनेट प्याकेजसँग ग्राहकहरुले मात्र १८ हजार ७९० रुपैयाँदेखि सामसंङ र स्काईवोर्थको ३२ इन्चदेखि ४३ इन्चसम्म एलईडी टिभीहरुका साथै इन्टरनेट र फ्रि नेट टि.भी. प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत भायनेटले ग्राहकहरुलाई ३ महिनाको लागि पनि विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरु उपलब्ध गराएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो जन्मभूमि घर कर्जा, न्यूनतम ब्याजदरमा सजिलै पाइने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई लक्षित गरी ‘ग्लोबल आइएमई जन्मभूमि घर कर्जा’ याेजना ल्याएको छ । यस नयाँ योजनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरु र उनका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक कागजात पेश गरेको तीन दिनभित्र घर कर्जा उपलब्ध गराइने छ । न्यूनतम ब्याजदरमा सुलभ र सहज रुपमा पाप्त गर्न सकिने जन्मभूमि घर कर्जाले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ्ग च्यानलबाट भित्र्याउन मद्दत पुग्ने बैंकले जनाएको छ । यो घर कर्जा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आयको आधारमा भारत सहित विभिन्न देशमा बस्ने नेपालीहरुका परिवारलाई प्रदान गरिनेछ । यस कर्जा ग्लोबल आइएमई बैंकको सबै शाखाबाट प्राप्त हुनेछ ।
सुविधा थप गरेसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढ्दो आकर्षण
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा काेषमा आवद्ध हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले काेषकाे सुविधा थप गरेसँगै आवद्ध हुनेको संख्या बढ्दै गएको हाे । हाल ११ हजार प्रतिष्ठानहरु कोषमा जोडिएका छन् । कोषका निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले निजी कलेज, बैंक ठूला उद्योग तथा संघसंस्थाहरु कोषमा आवद्ध भएका छन् । साेमबार सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेकाे ‘कोषकाे योजना कार्यान्वयन विषयक’भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा ज्ञवालीले अझै पनि कोषले दिने सेवाको विषयमा अधिकांश श्रमिक तथा रोजगारदार्ताले जानकारी प्राप्त नगरेको बताए । काेषमा सूचीकृत हुने मिति थप गरेसँगै हाल तीन हजार राेजगारदार्ता काेषमा जाेडिएका छन् । ३५ हजार सहकारी संस्था रहेकोमा हाल पाँच सय सहकारी संस्थामा कोषमा आवद्ध छन् । ‘असल श्रम सम्बन्धि आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’ भन्ने नाराका साथ वि सं. २०६७ चैत्र सात गते स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि औपचारिक रुपमा शुरुवात भएको थियो । हाल देशभरि ५० भन्दा बढी कोषको स्थापना भएसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको नयाँ कर्जा योजना पछि भने राेजगारदार्ता र श्रमिकको आकर्षण बढेको निर्देशक ज्ञवालीले बताए । यस काेषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना ,आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना रहेका छन् । योगदानकर्ता तथा कर्मचारी धितो कर्जा, जसमा शैक्षिक कर्जा ३५ लाख रुपैयाँको, घर कर्जा ७५ लाख रुपैयाँको र सामाजिक कार्यका लागि कर्जा भन्दै पाँच हजार रुपैयाँको रहेको छ । त्यसैगरी परियोजना कर्जा सम्बन्धी जमानत, संस्थागत, सह वित्तीयकरण कर्जा रहेका छन् । मृत्यु भएका श्रमिकको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निम्न जिवित रहेसम्म सुविधा पाउने भएका व्यवस्था रहेको छ । कोषमा दर्ता भएका श्रमिकले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल अस्पताल भर्ना वापतको शुल्क,परीक्षण सेवा, तथा महिला श्रमिकका लागि सुत्केरी विदा वातप ९८ विदा बस्न पाइने व्यवस्था भएका छ । सम्बन्धि समाचारहरू ः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने बैंकरहरुको प्रतिबद्धता सामाजिक सुरक्षा कोषले मुख्य तीन शीर्षकमा कर्जा दिने तयारी
२९० करोड घोटालाको फाइल राष्ट्र बैंकभित्रै गायव, बाहिरबाट फोटोकपी आएपछि अनुसन्धान शुरू
काठमाडौं । निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठबारे छानविन गर्न गठिन समितिमा साेमबार तीन वटा उजुरी पुग्यो । तीन वटै उजुरी शक्तिशाली निकायबाट स्थान्तरण भएका हुन्, सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट । उजुरीकर्ता हुन् दीपक कार्की । उनी नेपाल बंगलादेश बैंकका सञ्चालक हुन् । उनीमाथि सञ्चालकको हैसियतमा कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान तथा कारवाही अगाडि बढाएको छ । कार्कीले यस्ताे उजुरी हालेर आफूमाथि हुनसक्ने सम्भावित कारवाहीलाई प्रभावित गर्न खोजेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ । ‘यो त एउटा उदाहरण मात्र हो’ छानविन समिति सम्बद्ध स्रोतले भन्यो- ‘दिनदिनै उजुरी थपिएका छन् । एक महिनाको अवधि सकिन लाग्यो । उजुरीको चाङ केलाएर साध्य छैन । कहिले भ्याउने, कसरी भ्याउने । हामी नै तनावमा छौं ।’ कस्ता कस्ता उजुरी परे त ? थोरै भएपनि खोतल्ने प्रयास गरौं । राष्ट्र बैंकको कार्यालय समय सकियो । उनी अर्को मिटिङको लागि हतारिएका थिए । लामो कुरा गर्न उनलाई फुर्सद भएन । ‘समाचारमा मेरो नाम कतै नलेख्दिनु होला’ उनले विश्वासको वातावरण खोजे । हामीले ‘निर्धक्क हुन्न’ भन्यौ । उनी बढो निरासपूर्ण ढंगले बोल्न थाले । ‘२ अर्ब ९० करोड घोटालाको फाइल राष्ट्र बैंकभित्रै दवाईएको रहेछ । ग्राण्ड बैंकको । बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिरबाबु खत्री र सुधिर बस्नेतबीच भएको कारोबारको विषय ।’ के रहेछ त्यसभित्र ? हामीले सोध्यौं । ‘फाइल हेर्न भ्याएको छैन । ४००/५०० पेजको फाइल छ । हामीलाई पुरै फाइलको फोटोकपी प्राप्त भएको छ । पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान भएको रहेछ । कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा उनको कार्यकाल सकियो ।’ तर स्रोतको भनाई सकिएको छैन । उनी हतारमा छन् । भटाभट भन्दै अगाडि बढ्छन् । ‘त्यसपछि केही समय डेपटी गभर्नर पद खाली भयो । नयाँ डेपुटी गभर्नर आएपछि उक्त विभागको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको भागमा पर्यो । त्यसपछि फाइल हराएछ’ उनले भने । फोटोकपी फाइल कहाँबाट आयो त ? हामीले बाटैमा प्रश्न तेर्सायौं । ‘३० वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकास पाएका कर्मचारीले फोटोकपी ल्याएर दिए’ गम्भिर कुरो आयो । ‘त्यो मात्र होइन, अरु धेरै फाइल हराएका रहेछन्’ उनी फरर्र बोल्दै गए । ‘एउटा टेबुलको फाइल अर्को टेबुलमा १६ महिनासम्म सरेको छैन । धेरै फाइल यस्तो भएको छ एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा जान ८ महिना, १२ महिना लागेको छ । एच एण्ड बी बैंकको फाइल, भिवोर विकास बैंकको फाइल, क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्ससँग सम्बन्धित फाइलमा यस्ताे भएकाे देखियाे । पवन कार्कीलाई अमेरिका भाग्न सूचना चुहाएर राष्ट्र बैंककै कर्मचारीले सहयोग गरेका रहेछन्’ झन् गम्भिर कुरा आयो । उनी अलि जंगिए । ‘तपाईहरु पत्रकार । गभर्नरलाई सोध्नु न । यस्तो कसरी हुन्छ ? एउटा टेबुलमा ८ महिनादेखि १६ महिना फाइल राेकिन्छ भने त्यसकाे असर कहाँ कहाँ पर्छ ?’ आजैको कुरा फेरी सुनाए । ‘२०७३ सालमा शिवराज श्रेष्ठ मेक्सिको भ्रमणमा गएका रहेछन् । उक्त भ्रमणमा भएको खर्च, विल भर्पाइ सहितको फाइल मगायौं । प्रशासनमा फाइल नै रहेछन् । मैले गाली नै गरे । ‘तिमीहरु के गरेर बस्छौं ?’ फेरी हामीले शिवराज श्रेष्ठ माथिको अनुसन्धानबारे केन्द्रीत हुन प्रयास गर्यौ । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझाएको फाइल हामीलाई आएको छ । त्यसमाथि हामीले गम्भिर अध्ययन गर्दैछौ । एनसेललाई लाभांश भुक्तानी दिएको विषयमा पनि डकुमेन्टहरु अध्ययन गरिरहेका छौं । ६/७ वटा गम्भीर प्रकृतिकाे उजुरी परेका छन् । त्यसमा पनि राम्राे अध्ययन हुनु पर्याे । हामीले गरेको सिफारिसको आधारमा भोली सरकारले कारवाही गर्ला । त्यसका विरुद्ध उहाँ (शिवराज श्रेष्ठ) अदालत जानुहोला । हामी प्रमाण पुर्याएर मात्र निष्कर्षमा पुग्छौं । हामी सकेसम्म चाँडो रिपोर्ट तयार गर्दैछौं । तपाईहरुले पाइहाल्नुहुन्छ’ उनी गाडीमा अगाडि बढे ।
उपत्यकामा हर्न कारवाहीः एकैदिन १८८ सवारीसाधन कारवाहीमा
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले जथाभावीरुपमा हर्न बजाएर गुड्ने सवारी साधनमाथि कारवाही बढाएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाभित्र ध्वनि प्रदूषणको समस्या गम्भीररुपले बढेपछि जथाभावी हर्न बजाएर गुड्ने सवारी साधनमाथि कारवाही बढाएको हो । महाशाखाले सोमबार मात्र १८८ सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको छ । ध्वनि प्रदूषणले श्रवण शक्तिमा ह्रास हुने, रक्तचाप बढ्दै जाने, हृदयघात हुने, पक्षघात हुने, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर हुने, स्मरण शक्तिमा कमी आउने, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलालाई बढी असर हुने भएकाले कारवाहीलाई तीव्रता दिएको हो । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले उपत्यकावासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी गम्भिर दुर्घटना हुने खतरा भएमा र सवारी गुडिरहँदा सडकको एक भागबाट अर्कोभाग नदेखिने खतरानाक मोड र चोकमा हर्न पूर्णरुपमा निषेध गरिएको जानकारी दिए । ‘ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ विपरीत ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई आयातमा नै रोक लगाउन अनुरोधसमेत गरेका छौँ ‘, उनले भने । यसअघि उपत्यकामा विसं २०७४ वैशाख १ देखि उपत्यकालाई हर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । महाशाखाले २०७४ वैशाख १ देखि हालसम्म उपत्यकामा जथाभावी हर्न बजाउने ४३ हजार ६२३ सवारीसाधनलाई कारवाही गरिसकेको छ । यसै मंसिर मात्रै विशेष अभियान सञ्चालन गरि ५९८ सवारी साधन कारवाहीमा परेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९को दफा १६४ को (ग) अनुसार ट्राफिक प्रहरीले कारवाही प्रक्रिया चलाउँदै आएको छ । उक्त दफाअनुसार सवारी मोड्न वा ध्वनि संकेत दिन निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोडेको वा ध्वनि दिएको खण्डमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उद्योग राज्यमन्त्रीको मिसन : सरकारी संस्थानको निजीकरण
काठमाडौं ।सोमबार उद्योग दिवसको अवसरमा उद्योग विभागले गरेको कार्यक्रममा पहिलोपटक नवनियुक्त उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड मन्त्रीको रुपमा एउटै मञ्चमा देखिए । यातायातमन्त्री भएर अघिल्लोपटक चर्चा कमाएका मन्त्री भट्टको दोस्रो इनिङको पहिलो अभिव्यक्ति सामान्य नै रह्यो । उनले उद्योग क्षेत्रमा भएका समस्याहरू खुलस्त रूपमा भन्न उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालमा उद्योग तथा लगानीको अवस्था, चुनौती र सम्भावना अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले उद्योगीका समस्या हल गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेकोले सबै व्यवसायीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । हिजोका पुराना सोच र प्रवृत्तिहरूलाई परिवर्तन गरेर उद्योगीहरू आफ्ना समस्या लिएर आए त्यसलाई छलफल र अन्तर्क्रिया मार्फत निराकरण गरिने उनले बताए । तर त्यसको विपरित पहिलोपटक राज्यमन्त्री भएका दुगडको भने मन्त्रीकै अगाडिको रवाफ हेर्नलायक नै थियो । उनले आफ्नै नेतृत्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गरिदिने धम्की दिए । दुगडले सरकारको स्वामित्वमा रहेको । संस्थानहरुलाई छिटो नाफामा जान भन्दै नत्र निजीकरण गरिने घोषणा गरे । उनले भने ‘मैले हेटौडा सिमेन्टका निर्देशकलाई बोलाएर के छ अवस्था भनेर जाकारी मागेको छु, अब सबै संस्थानहरुसँग नाफा वा घाटाको विवरण हेरिने छ । घाटाका गएका संस्थानहरुको निर्देशकलाई बोलाएर नाफामा लान सकिन्छ भने काम गर्नुस्, सकिँदैन भने म निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन्छुु’ – उनले भने । हालै मात्र राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका दुगडले आफु औद्योगिक क्षेत्रबाटै आएकाले व्यवसायीहरुको पिडा राम्रोसँग बुझेको र देशको आवश्यकतालाई समेत नजिकबाट नियालेकाले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने राम्ररी थाहा भएको भन्दै नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिको जग आफूले खन्ने समेत उन्ने उद्घोष गरे । उनले आफ्नो कार्याकालमा काम गर्न नसके अपराधी घोषणा गर्न पनि आग्रह गरे, उद्योग क्षेत्रमा जुनसुकै हालतमा पनि परिर्वतन गर्ने बताए । मन्त्रायको ठूला, मझौला तथा साना सबै खाले उद्योगको स्वामित्व लिनेछ । मन्त्रालयले उद्योेग खोल्न स्वीकृति दिएको मन्त्रालयले ती उद्योग तथा व्यवसायको संरक्षणको जिम्मा पनि लिनेछ ।’ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा सरकारमा उद्योगी नै आएको अवस्थामा अब उद्योगीहरूका समस्या हल हुने उनको भनाई थियाे । राज्यमन्त्री दुगडले सरकार सफल भएमात्र व्यवसायीहरु सफल हुने बताउँदै सहयोग गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गरे । र्यक्रममा उद्योग सचिव एमकुमारी खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लिखित रूपमा उद्योग क्षेत्रका समस्या त्याउन आग्रह गरिन् । त्यस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन् । त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बैंकको उच्च व्यजदरको कारण उद्योगमा समस्या पारेको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडी बढे सरकारले लिएको समृद्धिको नारा सफल हुने छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले उद्योगमा विद्युत सहज रूपमा प्रवाह गर्न नसकेको र विद्युत प्रवाह गर्दा उद्योग अनुसार भेदभाव भएको बताए ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले सागका खेलाडीको ५ लाखको दुर्घटना बीमा गर्ने
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग)–२०७६ को विभिन्न खेलहरुमा सहभागि हुने खेलाडीको प्रतिव्यक्ति ५ लाखका दरले सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले उक्त खेलकुद कार्यक्रममा सहभागि हुने वैदेशिक खेलकर्मी तथा अन्य वैदेशिक पदाधिकारीहरुको उक्त रकम बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा गराउन लागेको हो । सो सम्बन्धी सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सचिवालय तथा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद २०७३ को मूल आयोजक समितिको तर्फबाट सदस्य सचिव रमेश सिलवाल र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । साथै, उक्त सम्झौता अनुसार खेलकुद आयोजनाको समयावधी अर्थात मंसिर १५ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्मको लागि यस इन्स्योरेन्सलाई आधिकारिक बीमा प्रायोजकको रुपमा नियुक्त गरिएको छ । सो अवसरमा सदस्य सचिव रमेश सिलवालले इन्स्योरेन्सलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि आईएमई जनरल इन्स्योरेन्ससँग सेवा विस्तार गरी अगाडी बढ्ने बताएका छन् । साथै, उक्त अवसर प्रदान गरेकोमा खेलकुद परिषदलाई धन्यवाद दिँदै इन्स्योरेन्सका सीईओ श्रेष्ठले आगामी दिनमा परिषदलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका निर्जीवन बीमा सेवा लिन आग्रह गरेका छन् ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नयाँ शाखा न्यूरोडमा, काठमाडौंमा मात्रै ११ वटा खोल्ने लक्ष्य
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले काठमाडौंको न्यूरोडमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमन पौडेल तथा कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । सो समारोहमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विस्तारित शाखाबाट बीमितलाई अझ प्रभावकारी बीमा सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । कम्पनीका अध्यक्ष केडियाले अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा ११ वटा शाखा सञ्जालमार्फत स्तरिय बीमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले उत्कृष्ट बीमा सेवा प्रदान गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।