राष्ट्रिय जनगणनामा साढे ४ अर्ब रूपैयाँ खर्च, ५५ हजार जनालाई २ महिना काम
काठमाडौं । २०७८ मा १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । सो राष्ट्रिय जनगणनामा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ भने ५५ हजार शिक्षित युवाले रोजगारी पाउने भएका छन् । जनगणनामा सुपरिवेक्षण, गणकलगायतका जनशक्ति परिचालन गरिने छ । सुपरिवेक्षण र गणक करारमा नियुक्त गरिने छ भने उनीहरुको शैक्षिक योग्यताअनुसार सरकारी स्केलमा तलब तथा भत्ता तोकिने छ । २०७८ जेठ र असारमा जनगणना हुँदैछ । नेपालीहरु रोजगारीको शिलसिलामा भारत लगायतका देशहरुमा जाने गरेका छन् । जेठ र असारमा खेती गर्ने समय भएकाले नेपालीहरु नेपाल फर्किने भएकाले पनि यो समय उपयुक्त भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भनाइ छ । अब हुने जनगणनामा शिक्षकको ठाउँमा अन्य शिक्षित युवा परिचालन गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तयारी छ । यसअघिका जनगणनामा शिक्षकहरु नै सहभागी हुने गरेका थिए । विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको नमूना जनगणना विभिन्न १४ जिल्लामा गर्ने छ । नमूना जनगणना आगामी माघ १ गतेदेखि ३ महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ । नमूना जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षण १५ जना, गणक ६० जना र अन्य ४७ जना गरी १ सय २२ जना जनशक्ति परिचालन गर्ने विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाका लागि विभागले काम थालिसकेको छ । सबै प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म छलफल भैइसकेको छ । हरेक जिल्लामा जनगणनाका लागि एक एक वटा कार्यालय राख्ने तयारी छ । यस पटकको जनगणनाको क्रममा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ स्थानीय तहमा छलफल गरी त्यहाँबाट आएका विचारलाई समेट्ने विभागको तयारी छ । तर अब हुने जनगणनामा २० देखि २५ वटा मात्रै प्रश्नहरु हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभाग सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाँईंले बताए ।
भायानेटले ल्यायाे ‘ट्रिपल ट्वान्टी अफर’, पुस २९ गतेसम्म लागू हुने
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०२० को अवसरमा भायानेटले “ट्रिपल ट्वान्टी अफर” अफर ल्याएको छ । ग्राहकहरुका लागि ल्याएको उक्त अफर आगामी पुस २९ गतेसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । भायानेटले ग्राहकहरु लागि २० एमबीपीएसको नयाँ इन्टरनेट प्लान ल्याएको हो । यो नयाँ इन्ट्री-लेबलको प्लान सीमित अवधिका लागि वार्षिक ११ हजार ४ सय रुपैयाँमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । जसमा २५० प्लस च्यानलहरु भएको नेट टिभी निःशुल्क पाइनेका साथै जडान शुल्कमा एक हजार रुपैयाँ छुट पाइने भायानेटले जानकारी दिएको छ । भायानेटले बजारमा आएको २० वर्ष पनि मनाइरहेकोले उक्त “ट्रिपल ट्वान्टी अफर” ल्याएको हो । त्यसैले यस अफर नयाँ ग्राहकको लागि लाभदायक हुने रहेछ ।
नाै दिनदेखि पालको ओतमुनि भुक्तानी पर्खदै उखु किसान
काठमाडौं । विभिन्न उखु मिलका सञ्चालकबाट भुक्तानी नपाएका किसान माइतीघरमा भेला भएका छन् । तराईको गर्मीमा बसेका उनीहरु अहिले काठमाडौँको चिसो वातावरणमा जाडोको पर्वाह नगरी आफूले पाउनुपर्ने नगदको माग गरेका छन् । उनीहरु लिन बाँकी रहेको भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि आतुर देखिन्छन् । उनीहरु नौ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् गाउँघरबाट पढ्न आएका विद्यार्थी तथा आफन्तका आश्रय लिएर काठमाडौंमा बसेका किसानले उखु किसान सङ्घर्ष समिति गठन गरी दिनहुँ माइतीघर आएर धर्ना दिने काम दिनचर्याजस्तो बनेको छ । विगतमा विभिन्न उखु उद्योगले किसानलाई करिब रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने रु एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सर्लाहीका महालक्ष्मी सुगर मिल्स र अन्नपूर्ण, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स, महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर मिल, सिरहाको हिमालयन सुगर मिल, नवलपरासीको वाग्मती सुगर मिललगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी र अधिकारकर्मी किसानको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आउने क्रम जारी छ । उखु किसान सङघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले किसानसँग भएको प्रमाणका आधारमा सरकारले राहत कोषबाट अविलम्ब रकम उपलब्ध गराई गाउँ फर्काउनुपर्ने बताए । “लामो समयदेखि किसानलाई भुक्तानी नदिएका उद्योगीलाई सरकारले दण्ड जरिवानाको प्रक्रिया अगाडि बढाएर असुल गर्नुपर्छ”, उनले भने । यस विषयमा आफूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग भेटी समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेकामा मन्त्री भट्टवले आगामी माघ ६ गतेभित्रै मिल मालिकबाट किसानको भुक्तानी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिएका छन् । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले विभिन्न समयमा मिल मालिकले विभिन्न बहाना बनाएर किसानलाई भुक्तानी नगर्ने गरेकाले पनि यस क्षेत्रमा समस्या थपिँदै आएको थियो । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५ सय ३६ तोकेको भए पनि मिल मालिकले प्रतिक्विन्टल रु ५ सय मात्र दिने गरेको संरक्षक मिश्रले गुनासो गरे । उद्योग समितिले किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाही गरी उनीहरुलाई चाँडै रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस पटक सरकार किसानको मागप्रति शुरुदेखि नै सकारात्मक रहेकाले पनि समस्या चाँडो समाधान हुने नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका पूर्वअध्यक्ष खिलानाथ दाहलले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले माइतीघरमा किसानको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्वता व्यक्त गर्न आएका छन् । मन्त्री भट्टले एक कार्यक्रममा आज सरकारले नै अब किसानको भुक्तानी उठाइदिने जिम्मेवारी लिएको र यही पुसभित्र ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत माघको पहिलो सातासम्म भुक्तानी गराइने जनाएका थिए । उखु किसानको माग र समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकार कार्यदल गठन गर्ने तयारीमा छ । उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । प्रतिवेदन आएपछि यस क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्यासमेत छिटोछरितो समाधान हुने जनाइएको छ । देशभर अहिले १३ उखु मिल सञ्चालनमा छन् । कृषि श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष विमला गैरेले कृषकले भुक्तानी प्राप्त गर्न ढिला भएमा पुनः बाली लगाउन तथा उत्पादन गर्न मनोबल घटी समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै किसानलाई छिटो भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । रासस
किसान र व्यापारी छुट्याउन नसक्दा धान खरिदमा समस्या, वास्तविक किसान परे मर्कामा
वीरगञ्ज । खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय वीरगञ्जले किसान र व्यापारीबीच फरक छुट्याउन नसक्दा धान खरिदमा समस्या भएको जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले किसानको मात्र धान खरिद गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । किसानको भेषमा व्यापारी धान बेच्न आउने गरेकाले समस्या देखिएको कार्यालयका प्रमुख नरनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । किसानबाट धान खरिद गर्दा बजार भाउभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी समर्थन मूल्यनिर्धारण गरिएको थियो । यसले गर्दा कार्यालयमा धान बेच्न किसानको भेषमा व्यापारी आउँदा जटिलता देखिएको हो । प्रतिक्विन्टल ३ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा बढी मूल्यमा कार्यालयले धमाधम धान खरिद गरिरहेको छ । अहिले कार्यालयमा धान बेच्न आउने किसानको लर्को लागेको छ । किसानको भेषमा व्यापारीले बढी आर्थिक लाभ लिन खोज्दा वास्तविक किसान मर्कामा पर्न थालेका छन् । किसानले बेच्न ल्याउने धान सुकेको तथा व्यापारीको धान चिसो र मिसावट समेत हुने कार्यालयले जनाएको छ । “ किसान र व्यापारी छुट्याउन नसक्दा केही समस्या परेको छ । सतर्कता अपनाएर खरिद गर्छौं । ” उनले भने । कार्यालयले बढीमा १८ प्रतिशतसम्म चिसोपन भएको धान मात्र खरिद गर्ने गरेको छ । सरकारले सोना मन्सुलीको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा र जिरामसिनो धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार २० रुपैयाँमा खरिद मूल्य तोकेको छ । सोना मन्सुली १५ हजार तथा जीरा मसिनो धान पाँच हजार गरी २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य कार्यालयले राखेको छ । हालसम्म तीन करोड ३५ लाख ८१ हजार ११८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको सोनामन्सुली धान १२ हजार ५६२ क्विन्टल ३३ केजी तथा ९७ हजार २४४ रुपैयाँ मूल्य बराबरको जीरामसिनो धान ३२ क्विन्टल २० केजी खरिद गरिसकेको वरिष्ठ सहायक मुनिलाल कुशवाहाले जानकारी दिए । धानका खरिद मूल्य वृद्धि भएपछि बारा तथा पर्साका किसान धान बेच्न कार्यालयमा आउने गरेको छन् । पर्सा हरिहरपुर विर्ताका किसान सञ्जयप्रसाद कुर्मी कार्यालयले ठाउँठाउँमा धान जोख्न ठाउँ ठाउँमा काटा राख्नुपर्ने माग गर्छन्। कार्यालयसँग धान भण्डारण गर्ने चार हजार मेट्रिक टन क्षमताको पाँच वटा गोदाम रहेको छ । अहिले अघिल्लो वर्षको सोनामन्सुली, जिरा र जापानी चामल गरी एक हजार १०० क्विन्टल सोनामन्सुली चामल मौज्दात रहेको जनाइएको छ । कार्यालयले धान खरिद गरी उत्पादन गर्ने चामल आवश्यकताअनुसार गोरखा, काठमाडौँ, पोखरा, धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, भैरहवा, डिपोमा पठाउनुका साथै मकवानपुर, पर्सा र रौतहटमा रहेको कारागारमा पठाउने गरेको छ । पर्सा जिल्लाको ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले धानखेती गरेको थिए । रासस
५० परियोजनामध्ये १४ वटाको संक्षिप्त सूची तयार, कसकाे लागत कति ?
काठमाडौं । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ मा प्रस्तुत गरिएका ५० सार्वजनिक परियोजनामध्ये हालसम्म १४ वटाकाे संक्षिप्त सूची तयार भएकाे छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले हालसम्म करिब ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे १४ परियोजनाहरुको पूर्वयोग्यता मुल्यांकन सम्पन्न गरी योग्य लगानीकर्ताहरुको संक्षिप्त सूची बनाएकाे हाे । यीमध्ये ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी समेत छनोट भईसकेको छ । सम्मेलनपश्चात, १० अर्ब ५४ कराेड रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ् तथा एसेम्ब्लिङ्ग प्लान्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोटेक्स कम्पनीसँग परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । साथै, प्रदेश १ को दमकमा करिब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत रहेको चाइना नेपाल फ्रेण्डसीप पार्क निर्माणका लागि समेत समझदारी भएको छ । त्यस्तै, विराटनगर, वीरगंज र भैरहवामा निर्माण हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कुल लागतको मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग समझदारी पत्र(एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी, प्रस्ताव आह्वान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त १५ प्रस्तावहरुमध्ये १० वटा परियोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि अध्ययनको चरणमा रहेका छन् । यी परियोजनाहरु अघि बढेसँगै देशको उर्जा, उद्योग, यातायात तथा कृषि लगायतका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने बाेर्डले जनाएकाे छ । साथै, सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर तथा घोषणा भएका १६ वटा समझदारीहरु समेत कार्यान्वयन भइरहेका बाेर्डले बताएकाे छ । लगानी बोर्डले हाल करिब ५६५ अर्ब रुपैयाँ कुल परियोजना लागत भएका ९ वटा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गरिरहेको छ । जसमध्ये करिब १०४ अर्ब रुपैयाँ लागतको अरुण-तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले बाँध, विद्युतगृह तथा सुरुङ्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माणमा करिब एक तिहाई काम पूरा गरिसकेको छ । त्यस्तै, २०१८ बाट व्यवसायिक उत्पादन थालेको होङ्गसी सिमेन्ट प्रा.लि. ले दोस्रो चरणको उत्पादन योजनाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ । यसै वर्ष सिलान्यास भएको हासिन नारायणी सिमेन्ट उद्याेगले २०२० को जूलाइभित्र आफ्नो उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अघि बढाईरहेको छ । २०७५ चैत्रमा जारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र बढाउँनुका साथै थप जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ । यसबीचमा लगानीकर्ताहरुलाई एकै स्थानबाट सबै सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्ड कार्यालयमै एकल-विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रलाई ड्यासबोर्डको समेत प्रयोग गरी एकिकृत प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको छ । निकट भविष्यमा जारी हुने सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली लगायत विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकाले लगानी बोर्डका अरु प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरुलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउने छ ।
वर्षाका कारण आन्तरिक उडान प्रभावित
काठमाडाैं । सामान्य वर्षातले उड्डयन क्षेत्रमा सामान्य प्रभाव परेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडान आंशिक रुपमा प्रभावित भएको हाे। अन्तरराष्ट्रिय उडानमा खासै समस्या नरहेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले जानकारी दिए । सामान्य तुवालो सहितको वर्षात्ले दृष्टिक्षेत्र (भिजिविलिटी) कम हुँदा आज बिहानैदेखि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा केहि समस्या भएको छ । यन्त्रको सहायताबाट विमानचालकले हेर्ने दृश्य अर्थात् इन्टुमेन्ट फ्लाइट रुल्स(आइएफआर) प्रविधिको सहायताले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ । आन्तरिक उडान खासगरी पहाडी क्षेत्रको प्रभावित भएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको तथा पहाडी क्षेत्रमा पनि जहाजले उचाइ लिन नसक्ने भएका कारण उडान प्रभावित भएको उनले बताए । विमानस्थलबाट आन्तरिकतर्फ १० हेलिकप्टरसहित २० तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ तीन नेपालीसहित २८ वटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेका कारण आगामी तीन दिनसम्म मौसम बद्ली भई सामान्यदेखि हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले आज मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी विशेष बुलेटिन निकालेर उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी हिमपात र पहाडी तथा तराईका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षको सम्भावना रहेको जनाएको छ । वर्षा र हिमपातले चिसो बढाउने भएकाले सतर्क रहन महाशाखाले अपिल गरेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँको न्यूनतम ५ र अधिकतम १८ डिग्री सेल्सियस रहेको महाशाखाले जनाएको छ । रासस
पर्यटन विकासका लागि २० वर्षे गुरुयोजना तयार, वार्षिक तीन करोड आम्दानी हुने
काठमाडौं । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरेको छ । विभिन्न चरणको छलफलपछि गाउँपालिकाले २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरेको हो । विश्वभर प्रख्यात ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको विकासका लागि विभिन्न पक्षहरुलाई समेटेर गुरुयोजना बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले जानकारी दिए । “बन्दीपुर नेपालकै मात्रै नभई विदेशमा समेत प्रख्यात पर्यटकीयस्थल हो”, थापाले भने, “यसको थप विकासका लागि आजैदेखि काम थाल्न आवश्यक छ ।” गाउँपालिकाका प्रमुख थापाका अनुसार गुरुयोजनाअनुरुपका नीति तयार गरी विकासका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । उनका अनुसार बन्दीपुरको विकासका लागि देशका विभिन्न ठाउँ तथा विदेशमा रहेका गैरआवासीय बन्दीपुरवासीको भरपुर प्रयोग गरिनेछ । बन्दीपुरवासीको सञ्जाललाई सक्रिय बनाई उनीहरुको आर्थिक, भौतिक तथा बौद्धिक क्षमतालाई बन्दीपुरको विकासमा प्रयोग गरिने लक्ष्य बनाइएको छ । काठमाडौं, पोखरा र सौराहाजस्ता पर्यटकीय केन्द्रहरुको बीचमा रहेको बन्दीपुरलाई यिनै केन्द्रहरुको पनि केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गाउँपालिकाको सोच रहेको छ । बन्दीपुर आफैँमा एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यता र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ भएकाले यसलाई संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गरी यो क्षेत्रको प्रमुख आयस्रोत नै पर्यटन बनाउने योजनासहित गाउँपालिकाले कार्यक्रम अगाडि बढाउने थापाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले बन्दीपुरको पर्यटन विकासका लागि माघ महीनाभित्रमा शिशाको दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माणको काम शुरु गर्ने भएको छ । बन्दीपुरको टुँडिखेलमा निर्माण गरिने शिशाको ‘दृश्यावलोकन स्तम्भ’ का लागि करीब तीन करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । जमिनको सतहबाट पाँच फिट अग्लो टावर निर्माण गरेर दृश्यावलोकनको केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एकपटकमा १५ जनाले अवलोकन गर्न मिल्ने उक्त ‘दृश्यावलोकन स्तम्भ’ को डिपिआर तयार भइसकेको छ । थापाका अनुसार दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माणपछि गाउँपालिकालाई वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । त्यस्तै पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि जिप फ्ल्यार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने कामलाई अगाडि बढाइएको छ । दक्षिण एशियाकै ठूलो दाबी गरिएको सिद्धगुफामा उद्यान निर्माणलाई अगाडि बढाइएको छ भने जनप्रतिनिधि उद्यान निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २० वर्षभित्र पर्यटकलाई कम्तीमा दुई रात बन्दीपुरमा बास बस्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको थापाले जानकारी दिए । बन्दीपुरमा ढुङ्गाले छापेको बाटोबाट सवारी साधन जान निषेध गरिएको छ । कोलाहल, धुँवाधुलोबाट केही टाढा घुम्न जाने सोच बनाएकाहरुलाई बन्दीपुर उत्कृष्ट गन्तव्य हो । सदरमुकाम दमौलीदेखि १८ किलोमिटर डुम्रे हुँदै आठ किलोमिटरको उकालो यात्रा तय गरेपछि बन्दीपुर पुगिन्छ । जहाँबाट मनोरम हिमशृङ्खला, पहाड, टाकुरा हेर्न सकिन्छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको बन्दीपुरबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ, धवलागिरिलगायतका हिमशृङ्खला देखिने भएकाले यहाँ पुग्ने जोकसैको मन लोभिने गर्दछ । भक्तपुरे शैलीमा निर्माण गरिएको घर, टुँडिखेल, थानीमाई, तीनधारा, रानीवन, रामकोट, सुनखरी, खड्देवी मन्दिर, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर, सूचना केन्द्रलगायतका स्थलहरु यहाँ आउने पर्यटकको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ । बन्दीपुरमा ग्रिनपार्क, फेवा, गामघर, वोल्डइन, बन्दीपुर माउण्टेन रिसोर्ट, बन्दीपुर प्यालेस, मगर भिजेललगायत साना ठूला गरी ५७ होटल तथा २२ घरवास सञ्चालनमा छ । ती सबै होटलमा एकैपटक एक हजार ३०० देखि एक हजार ४०० पर्यटकले रात बिताउन सक्नेछन् । बन्दीपुरमा होटलमा करीब १५० भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । रासस
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले माग्याे २ सय ३२ जना सहायक सूचक, एसईई उत्तीर्णलाई पनि अवसर
काठमाडाैं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २ सय ३२ जना सहायक सूचकको आवेदन खुला गरेको छ। सहायक सुचकका लागि एसईई उत्तीर्णले पनि आवेदन गर्न सक्ने बताइएकाे छ । १८ वर्ष पुरा भई २५ वर्ष ननाघेकाले माघ १९ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने विभागले जनाएको छ। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने छन्। लिखित परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्तर्वार्ताबाट कर्मचारी छनोट गरिने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आवेदनका लागि परीक्षा दस्तुर १ सय ५० रूपैयाँ लाग्नेछ। समावेशी समुहका लागि भने थप ३० रूपैयाँ लाग्नेछ। विभागले माग गरेका सूचक मध्ये १०४ जना समावेशी समुहबाट छनोट गर्ने जनाएको छ।