कतारस्थित नेपाली दूतावासमार्फत ३४ श्रमिकले पाउने भए ९० लाख क्षतिपूर्ति
काठमाडाैं । कतारस्थित नेपाली दूतावासमार्फत ३४ श्रमिकहरुलाई ९० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने भएकाे छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारको मर्करी मिना कम्पनीमा पुगेर बिना तलब फर्किएका ३४ कामदारले ९० लाख क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। ४ वर्ष अगाडि सन् २०१५ मा कम्पनीले तलब नदिएपछि फर्किएका ३४ कामदारले करिब ९० लाख क्षतिपूर्ति पाउने पक्का भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुुसालले बताए।
कैलाश विकास बैंकद्वारा नेपाल रेडक्रस कास्की शाखालाई सहयोग
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंकले सोमवार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की शाखालाई विपद व्यवस्थापनका राहत सामाग्री त्रिपालहरु प्रदान गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त त्रिपालहरु सहयोग गरेको हो । यसवाट आकस्मिक रुपमा विपदमा परेका समुदायलाई केहि मात्रामा भएपनि राहत हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की शाखाका पदाधिकारीहरु तथा कैलाश विकास बैंकका कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । । १सय २ शाखा र ४० वटा एटिएम मार्फत देशभरि वित्तिय सेवा विस्तार गरेको बैकको चुक्तापुँजी झण्डै तीन अर्वको हाराहारीमा पुगेको छ । यस बैंकले हाल सम्म ३४अर्ब निक्षेप संकलन गरी २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ । अव केहि दिनमै प्राईम कमर्सियल बैंक संग एकिकृत कारोवारको तयारीमा रहेको बैंकले अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै समस्त आधारभूत बैंकिङ्ग सेवाको अलावा मोबाइल बैंकिङ्ग, एसएमएस बैंकिङ्ग, ईन्टरनेट बैंकिङ्ग, शेयर लगानीकर्ताहरुको लागि सी–आस्वा सेवा, रेमिटान्स सेवालगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
हेटौंडा–काठमाडौं यात्रा अब तारमै, ९४ वर्षअघिको रज्जुमार्ग पुनः संचालनको गृहकार्य
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग (रोप–वे) पुनः संचालनको गृहकार्य थालेको छ । मकवानपुरको भैसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आएपछि २०५६ सालदेखि बन्द भएको रोप–वे २० वर्षपछि पुनः संचालनको गृहकार्य सुरु भएको हो । समान मात्रै बोक्न प्रयोग भएको रोप–वेमा अब हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म मानिसले पनि यात्रा गर्न सक्नेछन् । रोप–वेमार्फत मानिसले पनि आवत जावत गर्न सक्ने गरी पुनः संचालनको गृहकार्यमा प्रदेश सरकार लागेको हो । रोप–वे पुनः सञ्चालन गर्न लगिएको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले जानकारी दिए । हेटौंडालाई काठमाडौंसगँ जोड्ने राम्रो मार्ग भएकोले पुनः संचालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको हो । प्रदेश सरकारले अहिले रोप–वेको अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि पुनः संचालनका लागि गरिनु पर्ने कामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिनेछ । डीपीआर तयार भएपछि मात्रै रोप–वे बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९८२ सालमा मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातिर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप–वे लाइन बनाएका थिए । यही रोप–वेमार्फत धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी हुने गरेको थियो । गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका अन्न, मेसिनरी जस्ता सामग्री डिब्बामा लोड गरिन्थे । यो रोप–वे २०५६ सालसम्म चलिरह्यो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका सामान यो रोप–वे भएर काठमाडौं ल्याइन्थ्यो । तर, विभिन्न ठाउँमा हुकिङ गरेर सामान चोर्ने समस्या थपिदै गयो । यो रोप–वेले सुरुआतमै प्रतिघन्टा ८ टन सामान बोक्थ्यो । पछि विस्तार गरेर हेटौंडासम्म पुर्याइएपछि यसले घण्टामा २२ देखि २५ टनसम्म सामान बोक्न सक्ने भएको थियो । यो रोप–वेलाई जुद्धसम्शेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए । २०११ सालमा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षति पुग्यो । अनि रोप–वे बन्द भयो । त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा यो रोप–वे विस्तारको योजना बनायो । २०१६ सालबाट काम थालियो । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप–वे विस्तार गरिएको थियो । रोपवेको लम्बाई थपिएर ४२ किलोमिटर भयो । त्यस बेला प्रतिकेजी प्रतिकिलोमिटर ५ पैसाका दरले ढुवानी भाडा तोकिएको थियो । २०५४ सालमा रोपवेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आयो । ट्रान्सर्फमर बिग्रियो । मर्मत गर्न करिब ५ लाख रुपैयाँ आवश्यक देखिएको थियो । तर, सरकारले खर्च गरेन । बन्द भयो । बन्द भएका दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यहीँ अड्किएर झुण्डिरहेका छन् । देशमा ऊर्जा संकट सुरु भएपछि त झन् यसलाई सञ्चालन गर्नेबारे कसैले ध्यान नै दिएनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा २०५९ सालमा रोप–वे सधैका लागि बन्द गर्ने निर्णय भयो । मित्रराष्ट्रले आर्थिक सहयोग गरेर बनाइएको ऐतिहासिक हेटौडा– काठमाडौ रोप–वेको एउटा सानो मेसिन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा बन्द मात्र भएन, करोडौंका उपकरण र सामग्रीहरुसमेत आजसम्म बेवारिसे छन् । ४२ किलोमिटर लामो रोप–वेका सात स्टेशनमध्ये दुई ठाउँमा मात्र सुरक्षागार्ड थिए । रोप–वेको हेटौंडा, भैसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ र थाक्सिङमा स्टेशन थियो भने काठमाडौंको किसीपिढी हुँदै तत्कालिन टेकु भन्सारसम्म रोप–वे सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । त्रिभुवन राजपथ (बाईरोड) नबन्दासम्म तराई–मधेश तथा नेपालको पूर्वी क्षेत्र र भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीको लागि यो रोप–वे एउटा राम्रो र भरपर्दाे माध्यम थियो । सरकारी निर्णयका कारण खारेज हुन पुगेको रोपवेको सामग्री धमाधम चोरी हुन थालेको छ । उचित संरक्षण हुन नसकेको रोपवेको उपकरण र सामानहरु चोरी भइरहेका छन् । २०५६ सालदेखि बन्द रोपवेको सामान हेरचाह गर्ने पर्याप्त कर्मचारी नहुदा उपकरण चोरी हुने गरेको हो । पहिला हेटौडा–काठमाडौं सामान ढुवानीको लागि रोप–वेमा ८ घण्टा समय लाग्थ्यो । अहिले नयाँ प्रविधि आएको छ । त्यसैले त्यति धेरै समय लाग्दैन भन्ने बागमती प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।
पाँच हजार छोरी बीमित
काठमाडौं । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा शिविरमार्फत हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी छोरी बीमित भएका छन् । २०७५ साल माघ १ गते यता जन्मिएको छोरीलाई प्रदेश सरकारले शिक्षा बीमा गरी दिने घोषणा गरको थियो । सोहीअनुरुप मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै अभियान सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि विगत एक वर्षमा जन्मिएका सबै छोरीको बीमा गर्ने उद्देश्यका साथ शिविरमार्फत माघ १० गतेसम्म पाँच हजार ४० छोरीले बीमा गराएका हुन् । बीमा गराएकी बालिकाले २० वर्षपछि एकमुष्ट रु एक लाख २५ हजार पाउने कुरा मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक आतिश मिश्रले जानकारी दिए । शिविरमार्फत सप्तरीमा ८८८, सिरहामा ६६३, धनुषामा ३४६, महोत्तरी ६४५, सर्लाही ७६८, रौतहट ४६२, बारा ८०५ र पर्सामा ४६३ छोरीले बीमा गराएको छ । बीमाका लागि आवश्यक जन्मदर्ता, स्थानीय तहको सिफारिस, आमा वा बुबामध्ये एकजनाको नागरिकता र बच्चा तथा अभिभावकको ६/६ थान फोटो आवश्यक रहेको हुँदा प्रदेश सरकारले शिविरमार्फत सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । शिविरमा प्रभु बैंकका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा वडा सचिवहरु, फोटोग्राफर एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति रहने गरेको छ । माघ २ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पर्साको वीरगञ्जका साथै आठवटै जिल्लामा एकसाथ शुरु गरिएको शिविर फागुन पहिलो सातासम्म प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालित रहनेछ । शिविर महानगरमा चार, उपमहानगरमा तीन, नगरपालिकामा दुई र गाउँपालिकामा एक दिन सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । साथै शिविरमा बीमा गराउने बालिकाको परिवारले तीन महिनाका लागि सुविसुको फ्री इन्टरनेट सेवासमेत पाइरहेका छन् । रासस
एलजीको प्रिमियम ब्राण्ड शपकाे विराटनगरमा उद्घाटन
काठमाडौं । सि.जी. इलेक्ट्रोनिक्स को १८ औं शोरुम तथा एलजीको ८ औं नयाँ प्रिमियम ब्राण्डशप विराटनगरमा संचालनमा आएको छ । चौधरी ग्रुपको आफ्नै ३.० भर्सिन को अत्याध्निक शोरुम विराटनगरमा उद्घाटन भएको हो । उक्त शोरुम प्रदेश नं. १ मा कम्पनीको पहिलो शोरुम हो भने, नेपालको ८ औं रहेको छ । शोरुम मा विभिन्न एल.जी ब्राण्डका घरायसी सामाग्रीहरु उपलब्ध छन् । शोरुमले ग्राहकहरुको लागि २४ प्रतिशत सम्म छुट, एक्सचेन्ज अफर, निशुल्क एसि जडानको व्यवस्था गरेको छ ।
गणित विषयलाई पाठ्यक्रम प्रारुपबाट हटाईए देशव्यापी आन्दोलनको गर्न विज्ञहरुकाे चेतावनी
काठमाडौं गणित विषयलाई नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपबाट हटाईएपछि त्यसको विरोध सुरु हुन थालेको छ । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरोकारवालाहरुले गणित विषयलाई नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप–२०७६ बाट ओझेल पारिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । गणितका विज्ञहरुले गणितलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले ‘गणित विज्ञानको पनि विज्ञान’ भएको भन्दै पाठ्यक्रम प्रारुपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र विषय समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. राममान श्रेष्ठले आफूसँग कुनै परामर्शसमेत नगरी पाठ्यक्रम प्रारुपको समितिमा विज्ञको रुपमा राखेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘मलाई थाहै नदिईकन समितिमा राखिएको रहेछ, मैले प्रारुप आएपछिमात्रै थाहा पाएँ । यस्तो बैठकमा मलाई कहिल्यैपनि बोलाईएन, र म गएको पनि छैन् ।’ कार्यक्रममा त्रि.वि. गणित केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. टंकनाथ धमलाले कम्तिमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई गणित अनिवार्य र अरु विषयलाई ऐच्छिक राख्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राध्यापक धमलाले भने,‘स्कुलमा गणित विषयमा अनुतिर्ण भएको डेटा देखाउँदै ११ र १२ कक्षामा गणित कठिन भयो भन्नु लज्जास्पद विषय हो ।’ त्यस्तै, नेपाल गणित समाजका सभापति प्रा.डा. चेतराज भट्टले अहिले ल्याईएको प्रारुपमा गणित तथा विज्ञानका विद्यालाई ओझेलमा पार्नु दुःखको विषय भएको टिप्पणी गरे । उनले दातृ संस्थाले दिएका अनुदानलाई हेरेर उत्तिर्ण प्रतिशत बढाउने नाममा गणितलाई यसरी ओझेलमा पार्नु गलत भएको स्पष्ट पारे । त्यस्तै, त्रि.वि. ईन्जिनियरिङ संस्थानका सहायक डिन प्रा.डा. ज्ञानबहादुर थापाले हालै त्रि.वि.को अध्ययन संस्थानमा प्रवेश परीक्षामा गणितको भार ४० बाट ५० अंक बनाईएको जनाउँदै गणितको महत्व ईन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको लागि कति छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको बताए । कार्यक्रममा त्रि.वि. गणित शिक्षा केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. वेदराज आचार्यले गणित विषयलाई अनिवार्य रुपमा पाठ्यक्रममा नसमेटिँदा गणित पढ्न ईच्छुक विद्यार्थी बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता औंल्याए । कार्यक्रममा नेपाल गणित समाजका सह–सचिव तथा केन्द्रीय गणित विभागका उपप्रध्यापक डा. जिवन काफ्लेले गणित प्राकृति र सामाजिक विज्ञानको अध्ययनमा अधिकतम उपयोग हुने विषय भएको सुनाउँदै यो विषको जगबिना अन्य कुनैपनि विषयको दक्षता हाँसिल गर्छु भन्नु जगबिनाको गगनचुम्बी महलको कल्पना गर्नुमात्रै भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिले ल्याएको पाठ्यक्रम प्रारुप खच्चडजस्तो भयो । यो पाठ्यक्रम प्रारुपले सिर्जना र आविष्कार गर्न सक्दैन् । अझ सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सबै तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरिङ र गणित शिक्षा (स्टिम एजुकेशन) लाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सिडिसीले ल्याउन खोजेको पाठ्यक्रमको प्रारुपमा यो नीतिलाई पुर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यो सुहाउँदो कुरा होईन् ।’ कार्यक्रममा वमुन अफ नेपाल ईन म्याथमेटिकल साईन्स (ओनिम्स्) का उपाध्यक्ष डा. नीलम सुवेदीले विगत दुई वर्षभन्दा अघिदेखि आफूहरुले पाठ्यक्रम प्रारुपको बारेमा बारम्बार सचेत गराएको बताउँदै भनिन्,‘हामीले सेचत गराउँदा गराउँदै गणित विषयलाई पाठ्यक्रम प्रारुपमबाट बेवास्ता गरियो, यो दुःखदायी कुरा हो ।’ त्यस्तै, स्कुल स्ट्रक्चरका संयोजक तथा नेपाल गणित समाजका केन्द्रीय सदस्य हरि प्रपन्न कँडेलले यस्तै पाठ्यक्रम हुबहु लागु गरेको खण्डमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए । उनले उक्त पाठ्यक्रम तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘यदि जबरजस्ती यो पाठ्यक्रम प्रारुप हुबहु लागु गरिए, देशमा आन्दोनलको ठूलो आँधीबहेरी आउनेछ । यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’
नागरिक लगानी कोषले नाफा कमाउने होइन – अर्थमन्त्री
काठमाडाै । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नागरिक लगानी कोषलाई पूँजीबजारमा लगानी विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको बताएका छन् । उनले कोषले सहायक कम्पनीमार्फत पूँजीबजारमा लगानी बढाउने र त्यसले बजार विस्तारका अतिरिक्त सुदृढीकरणमा समेत काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कोषको सहायक कम्पनी स्थापना गरी पूँजीबजारमा लगानी बढाउने तयारीमा सरकार अगाडी बढेको स्पष्ट पारे । छलफलमा अर्थमन्त्रीले कोष मुद्राबजारको संस्था नभई पूँजीबजारको संस्था भएको उल्लेख गर्दै ‘ मार्केट मेकर’ अत्यावश्यक भएकाले पनि त्यसतर्फ केन्द्रीत हुन लागेको बताए । अर्थमन्त्रीले भने, “सहायक कम्पनीमार्फत कोषले पूँजीबजारमा मार्केट मेकरको काम गर्छ । त्यसका लागि कोषको पूँजी रु तीन अर्ब पर्याप्त छ ।” लगानीकर्ताको हितका लागि स्थापना गरिएको कोष वाणिज्य बैंक जस्तो नरहेको र ट्रष्टी पनि नभएको उहाँको भनाइ थियो । उनले कोष सामान्य नाफामूलक सार्वजनिक संस्था भएको र सङ्कलन गरिएको रकमको सुरक्षित लगानी गर्ने निकाय मात्रै भएको जानकारी दिए । “कोष वाणिज्य बैंक जस्तो नाफा कमाउने संस्था त होइन, तर लगानी सुरक्षित भने हुनुपर्छ । त्यसकाकारण यसलाई अन्य नाफामूलक संस्था जसरी तुलना गरिनु उपयुक्त हुँदैन”, उनले भने । उनले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग मेल खाने गरी कुनै पनि प्रकारको योजना नल्याउनसमेत निर्देशन दिए । कर्मचारी सञ्चयकोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई निर्देशन दिँदै उनले भने, “कर्मचारी सञ्चयकोषको अध्यक्ष पनि यहीँ हुनुहुन्छ । सकेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषसँग मिल्ने गरी कुनै पनि योजना नल्याउनुस् ।” समितिको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफल जारी छ । सांसदहरुले दर्ता गराएकाे संशोधन प्रस्तावमाथि नियमित छलफल गर्ने र पारित गर्ने कार्यसूची रहेको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । रासस
मेगा बैंकबाट पर्सामा आँखा शिविर, सयौं लाभान्वित
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले पर्सामा आयोजना गरेको आँखा शिविरबाट सयौं सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् । नेपाल नेत्रज्योति संघ, रामकुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल र लायन्स क्लव अफ वीरगञ्ज मिलेनियमसँगको सहकार्यमा मेगा बैंकले पर्सा जिल्लाको बेल्वामा निःशुल्क आँखा शिविर आयोजना गरेको हो । शिविरमा २ सय ७५ जनाले आँखा जाँच गराएका थिए । जसमध्ये एक सय जनामा रक्तन्धो भेटिएको थियो । त्यसमध्ये केही बिरामीको शिविरमै निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको थियो । नेपालकै अग्रणी बैंकको रुपमा स्थापित मेगा बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत देशका विभिन्न भागमा विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।