अब स्वरोजगारले समेत नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने
काठमाडाैं । स्वरोजगार व्यक्तिले समेत नागरिक लगानी कोषमा आफूले आर्जन गरेको रकमको केही प्रतिशत रकम कट्टी गरी जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस्तो व्यवस्था लागू हुने भएको छ । त्यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि इञ्जिनीयर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षकलगायतका पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा उनीहरुसँग आबद्ध रहेका अस्थायी वा सेवा करारमा रहेका व्यक्ति तथा अन्य व्यवसाय, रोजगारीबाट आयआर्जन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नलाई समेत कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने छन् । विद्यमान व्यवस्थामा स्वरोजगार व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । सरकारी वा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले मात्र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका छन् । नयाँ व्यवस्थापछि कोषमा स्वरोजगार व्यक्तिले समेत सहजै रकम जम्मा गर्न पाउने छन् । नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुरक्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रका स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाउने विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान नगरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको बेला कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको हो । यसले कोषको कोष अभिवृद्धि गर्न तथा आर्थिक विकासका लागि समेत मार्गप्रशस्त गर्ने छ । व्यक्तिगत रुपमा समेत कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाले नागरिकलाई नै थप सुविधा दिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ विषयक अध्ययनमा समेत विप्रेषणको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उल्लेख छ । नागरिक लगानी कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले समेत पैसा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाले विप्रेषण आयलाई आर्थिक विकासमा लगाउनसमेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘नागरिक लगानीकोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि बहस जारी छ । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा कोषलाई बढी व्यावसायिक, बढी पारदर्शी एवं लगानीमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको समितिमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले कोषलाई पूँजी बजारको लगानी प्रवद्र्धनका लागि परिचालन गर्ने भएको छ । शेयर बजारको विकास र विस्तार गरी ‘मार्केट मेकर’ को भूमिकामा कोषलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्ने योजनामा सरकार रहेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । मन्त्री खतिवडाका अनुसार मार्केट मेकरका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गरिनेछ । त्यसले नै पूँजी बजारमा मार्केट मेकरको काम गर्छ । त्यसका लागि कोषको चुक्ता पूँजी रु तीन अर्ब रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै जारी पूँजी रु आठ अर्ब रहनेछ । नयाँ विधेयकअनुसार कोषमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको १० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ । लगानीकर्ताको हितका लागि स्थापना गरिएको कोष वाणिज्य बैंकजस्तो नरहेको र ट्रष्टी पनि नभएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । कोषले सङ्कलन गरेको रकमको सुरक्षित लगानी गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै कोषले कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने ऋणपत्रमा लगानी गर्दा मात्रै २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ । कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट लिएको कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानिनोक्सानी गरेमा वा कोषलाई तिर्न अटेर गरेमा कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ति सङ्गठित संस्थाले कालोसूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दिने, ठेक्कापट्टा दिने वा हिस्सेदार बनाउने वा कुनै प्रकारको लगानी गर्न नपाउने विधेयकमा व्यवस्था छ । कोषले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाज खरिदका लागि रु १२ अर्ब ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा दिनेका अलावा शेयर बिक्री प्रबन्धकको कामसमेत गर्दै आएको छ ।रासस
कोरोना भाइरसका कारण चीनमा १०६ को मृत्यु, चार हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
बेइजिङ । चीनमा नोबल कोरोना भाइरसका कारण सोमाबार रातीसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १सय ६ पुगेको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् । चीनको करिब ३० ओटा प्रान्तमा झण्डै चार हजार ५ सय १५ जना सङ्क्रमित भएका चिनियाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जानकारी दिएको छ । सङ्क्रमितमध्ये ९ सय ७६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको आयोगले जनाएको छ । गत २४ घण्टा यता ७ सय ६९ जना नागरिकमा यो भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ । त्यसैगरी तीन हजार ८ सय ६ जनालाई पनि यसको सङ्क्रमणको आशङ्का गरिएको आयोगले जनाएको छ । सोमबार मात्र १ हजार ७७१ मा सो भाइरस भएको पुष्टि भएको र अरु २ हजार ७७ जना नयाँ संदिग्ध घटना पाइएको समाचारमा जनाइएको छ । सोमबार मात्र करिब ६० जना कोरोना भाइरसबाट निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किएका पनि उक्त समाचारमा जनाइएको छ । यसअघि पनि यस रोगबाट निको भएका १ हजार भन्दा बढी घर फर्किएका थिए । यी सबैलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ । उक्त सङ्क्रमणको उत्पत्ति भएको उहान क्षेत्रमा सरकारले बढी निगरानी राखिरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । सङ्क्रमणको प्रकोप चीनका कम्तीमा ३० प्रान्तमा फैलिएको छ भने कम्तीमा १८ शहरमा निकै डरलाग्दो तरिकाले फैलिएकाले ती सहरहरूमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमले सतर्कता अपनाइएको चीन सरकारले जनाएको छ । सरकारले देशभर हुने उडान, रेल सेवा र अन्य सवारीका साधनहरूको आवतजावतमा निगरानी बढाएको र उच्च सतर्कताका अपनाउन आह्वान गरेको छ । मानिसको बढी आवतजावत हुने विमानस्थल, बसपार्क, रेल स्टेशनलगायतमा स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध मिलाइएको छ भने जङ्गली जनावर र पशु ओसारपसार तथा उपभोगमा कडाई गर्न निर्देशन दिइएको छ । सङ्क्रमणले अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, मकाउ र थाइल्याण्डमा छोइसकेको बताइन्छ । कोरोना भाइरस युरोपमा पनि फैलिन थालेको छ । फ्रान्समा तीन जनामा कोरोना भाइरस देखिएको पुष्टि भएको छ । यस सङ्क्रमणबाट मृत्युको घटना चीनमा मात्रै भएको छ भने त्रास सङ्क्रमित हुनेहरू अन्य देशमा पनि भएकाले विश्वभरी नै त्रास फैलिएको छ । चिनियाँ अधिकारीले कोरोना भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरेको पुष्टि गरिसकेका छन् । यो भाइरस सङ्क्रमण भएपछि खासगरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिने चिकित्सकहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने यस सङ्क्रमणपछिका लक्षण हुन् । यस भाइरसको सङ्क्रमणपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै जाने पनि अर्काे एक समस्या हो । यसैबीच, संयुक्तराज्य अमेरिकाले मध्यचीनमा घातक भाइरसको केन्द्रमा फसेका अमेरिकी कर्मचारी र नागरिकलाई उद्धार गर्न विशेष विमान सेवा शुरु गर्न लागेको जनाएको छ । रासस
बिजुलीमा ५०% अनुदान, ब्याजमा ५% अनुदानकाे सुविधा अरू उद्याेगलाई पनि दिइन्छ-अर्थमन्त्री
तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यो दुई वर्षमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने के कस्ता प्रयास भए ? मेरो प्रयास भनेको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । आयातमा आधारित आर्थिक गतिविधि, विकास गतिविधि, राजश्व प्रणाली, रेमिट्यान्समा आधारित तरलता र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको स्थिति, हचुवामा आधारित बजेट विनियोजन, बहुवर्षीय ठेक्काका विधिहरु, राजस्वमा अस्वाभाविक तथा अपारदर्शीरुमा दिइने छुट, राजस्व फिर्ता र अपारदर्शीरुपमा दिइने अनुदानको व्यवस्थापन राजश्व र खर्चको क्षेत्रमा सुधार थालिएका विषय हुन् । विदेशी सहयोगलाई अधिकतम राष्ट्रहितमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्ने र मुलुकका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई लगानीमैत्री बनाउने र त्यस क्रममा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी समेत प्रवद्र्धन गर्ने तथा समग्र वित्तीय क्षेत्र र पुँजीबजारमा स्थायित्व कायम गर्ने मेरा कार्यसूची हुन् । यी क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएका छन् । सुधारका संकेत देखिएका छन् । दशकौंदेखिको संरचनामा एक डेढ वर्षमा पुरै परिवर्तन नै गर्न सकिंदैन, त्यसैले मैले संकेत भनेको हुँ । बेथिति र शासकीय समस्याको समाधान पनि अहिले नै खोजेर हुँदैन । तर, सकारात्मक संकेत देखिनु भने पर्छ । मेरो ध्यानमा त्यो पनि छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीमैत्री आर्थिक नीति बनाउनु हो । कानून निर्माण गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो तर त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । म लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष पनि भएको हुनाले लगानीमैत्री कानुन निर्माणमा मेरो भूमिका रहेको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था के हो ? यो सरकारले वित्तीय संघीयता शून्यबाटै शुरु गरेको हो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन गरी दुई वटा मात्र कानुन थिए । त्यसले संघीयता कार्यान्वयनको प्रारुप मात्र दिएको थियो । अहिले मुलुुकमा ७६१ ओटा सरकार छन्, जसले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छन । संविधानले दिएका जिम्मेवारी र दायित्व, साझा र एकल अधिकारका कुरा, लेखाप्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा कम चुनौतिपूर्ण थिएनन् । दशकौंदेखि एउटा ढर्रामा चलेको व्यवस्थालाई नयाँ संरचनामा ढाल्नुपर्ने चुनौति थियो । अरु मुलुकमा हेर्दा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वनका क्रममा अनेकौं चुनौति र अप्ठ्यारा आएको देखिन्छ । त्यसमा पनि भुगोल, जनसंख्या र विकासमा विविधता भएका प्रदेशकाबीचमा सन्तुलित ढंगले साधनस्रोतको विनियोजन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गराउनु चुनौतिपूर्ण थियो । तर केही छिटपुट विवादबाहेक वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले राम्रो उपलब्धी हासिल गरेका छौं । हामीलाई लागेको थियो, संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारबीच साधनस्रोतमा झगडा होला, राजस्वमा झगडा होला, स्रोतको बाँडफाटमा झगडा होला, व्यवास्थापन गर्न गाह्रो होला । तर हामीले सबै सहज व्यवस्थापन गरेका छौं । अझै पनि तीन तहका सरकारबीच काम र अधिकारको बाँडफाँटबारे द्विविधा जस्तो, कुरा नमिलेको जस्तो देखिएको छ नि ? पहिलो वर्ष धेरै विवाद थिए तर अहिले त्यो सिमित छ । ती विवाद अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा छन्, हाम्रो नियन्त्रणभित्र छन् । उदाहरणका लागि संविधानको अनुसूचीमा अधिकार बाँडफाँट गर्दा केही अधिकार साझा सूचीमा छन् । अब साझा अधिकारका लागि कानुन नै नबनेपछि अन्योल त हुने नै भो नि । आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवारीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बारे हामीले केही नयाँ कानुन बनायौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नै बनेको छ । महालेखा परीक्षकको परीक्षण विधिलाई संशोधन गर्न र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नसमेत ऐन ल्यायौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा हामीले कानुनी पूर्वाधार लगभग तयार गरेका छौं । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गरी मिलाउनु पर्नेछ । प्राकृतिक साधनस्रोतको वितरणको सन्दर्भमा अहिले हामीले कार्यविधिबाट गरेका छौं, त्यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । खासगरी नदीजन्य, हिमाल, पानी, खानी र वनजन्य स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको विषयलाई त्यही कानुनले संबोधन गर्नेछ । अघिल्लो वर्षको रोयल्टी हामीले मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधिअनुसार यो वर्ष बाँडिने छ । त्यसको अनुभवले पनि हामीलाई आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने विधिबारे केही ज्ञान दिन सक्छ । यद्यपि नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानी बारे हामीमा अझै पनि द्विविधा छ । त्यसमा थप काम गर्नु पर्नेछ । रोयल्टीको सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनमा धेरै निकाय संलग्न भएकाले सामुदायिक वनलाई रोयल्टी आफूले नपाउने हो कि भन्ने त्रास पनि छ । त्यसो हुनाले अहिले हामीले वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिरहेका छौं । दोहोरो करको समस्या नि ? कतिपय स्थानमा दोहोरो तेहेरो कर लगाउँदा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई मर्का परेको थियो । तर, अब साझा सूचीमा रहेको कर पनि एउटाले मात्र उठाउने र बाँकीलाई संकलन पछि बाँड्ने व्यवस्था हुनेछ । संकलन एकद्वार नै हुन्छ । त्यसैले आफ्नो भागमा कति पर्छ भन्नेमा बहस गर्न सकिएला तर धेरै स्थानमा कर तिर्नु पर्ने अवस्था भने आउने छैन । उठाउने निकायले बढी पाउने कुरा पनि जायज हो । केही करको परिभाषा तथा क्षेत्रको विषयमा भने अन्योल छ । जस्तै सम्पत्ति करमा सम्पत्ति भनेको के हो ? नगरक्षेत्रमा भएको कृषियोग्य जमीन पनि सम्पत्ति मानियो पारिभाषिक रुपमा तर जनता के भन्छन् भने यो त हाम्रो कृषिक्षेत्र हो । नगरपालिका त घोषणा मात्र भएको हो, यहाँ पूर्वाधार नै छैन त्यसैले यसमा मालपोतबाहेक अरु कर आकर्षित हुनुहुँदैन । यो तर्क पनि ठीक हो । अर्कातर्फ नगरपालिका के भन्छ भने यो त हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो, जग्गा कम्पाउण्ड गरेर बसेको छ, खेती गरोस कि जेसुकै गरोस त्यो करको दायरामा आउनु प¥यो । यो पनि सही तर्क हो । त्यसैले त्यस्ता सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर यस्ता विवादको समाधान गर्न सकिन्छ । घरबहाल करमा भने कानूनीरुपमै समस्या छ । कम्पनीलाई भाडामा दिंदा त्यो संघीय सरकारको क्षेत्रमा पर्छ भने व्यक्तिलाई दिंदा स्थानीय निकायको क्षेत्रमा आउँछ । त्यसमा केही द्विविधा छ । विकास या अरु कुनै शीर्षकमा कर उठाउने गरेको पनि देखिएको छ । तर हामी के भन्छौं भने कानुन नबनाइकन कुनै पनि कर लिन पाईंदैन, कर भनेको विवेकले लगाउने कुरै होइन । कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको सभाले कानुन नै बनाउँछ भने त्यसरी कर लिन पाइन्छ । विकास आयोजनाको हकमा भने ठूलै बहस छ । पहिले केन्द्रमा भएका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो । तर यहाँ ती आयोजना फेरी केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यो त संघीयताको उल्टो बाटो भयो । हाम्रो उद्देश्य त स्थानीय निकायको क्षमता बढाउने र स्वामित्व विकास गर्ने गरी सहकार्य गर्ने हो । त्यसमा अझै प्रभावकारीरुपमा काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि केही व्यक्ति वा समुदायलाई दोहोरो लाभ पुग्ने देखिएको छ । त्यसको डुप्लिकेशन हटाउनु पर्नेछ । साथै, सरकारले विदेशी सहयोग संघीय सरकारमार्फत आउनु पर्ने भनेको छ तर कतिपय दाता तल्लो तहका सरकारसँग काम गर्न इच्छुक देखिएका छन् । त्यसमा प्रक्रियागत कुरा मिलाउनु पने छ । नयाँ निर्देशिका आएको छ, जसले कार्यक्रम स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न दिएको छ तर संघको अनुमति भने लिनुपर्छ । बजेटका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई घाटा बजेट ल्याउने अधिकार छैन । प्रदेशले भने आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । तीनै तहका सरकार मिलेर वा स्थानीय तहमै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सरकारको क्षमता बढाउन केही काम भएको छ ? वा विकासमा सहकार्य गर्ने दिशामा केही प्रगति भएको छ ? यो अहिलेका लागि ज्वलन्त प्रश्न हो । संघले लामो समयसम्म निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेकाले उसका सबल र कमजोर पक्ष संघीय सरकारलाई थाहा छ । सार्वजनिक हित र रणनीतिक महत्वको बाहेक निजी क्षेत्रले राम्रो गरेका विषय वा क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । चार दशकदेखि हाम्रो अभ्यास पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नै हो । तर प्रदेश र स्थानीय तह यस विषयमा नयाँ हुन् । निजी तथा सामुदायिक र सहकारीलाई कसरी सँगसँगै लैजाने भन्नेमा शुरुमा अन्योल हुन सक्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारले बेलैमा कार्यविधि तथा नीति बनाएर काम गर्नु पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारको मोडेल अपनाउन सकिन्छ । सरकारले कहाँ र कति लगानी गर्छ र निजी क्षेत्रबाट कति अपेक्षा गरिएको छ, त्यसको योजना बनाउनु पहिलो कार्य हो । दोस्रो, संघको कानुनमा नबाझिने गरी स्थानीय निकायले कर, शुल्क र अन्य विषयमा के कति छुट दिन सक्छन्, त्यसको कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । आयकर वा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन्छु भन्न पाइएन, भन्सार छुट दिन्छु भन्न पाइएन तर प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुने उद्योगलाई दर्तामा छुट, जमीन उपलब्ध गराउन सहयोग, स्थनीय पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न सकिन्छ । जुन कार्यमा निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ राज्यको स्रोत नलगाउने गर्न सकियो भने त्यो बचेको स्रोतबाट अन्य काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले व्यवसायीमैत्री कर प्रणाली अपनाउनु पर्छ किनकि स्थानीय तहबीच लगानी तान्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उद्योगधन्दा आफ्नोमा ल्याउन सकिन्छ । हाम्रै छिमेकमा पनि प्रदेशले करका दरमा परिवर्तन गरी उद्योग व्यवसाय आकर्षित गरेको देखिन्छ । त्यसैले संघीय कानुनसँग प्रतिकुल नहुने गरी स्थानीय तहले लगानीमैत्री र निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न सक्ने कर प्रणाली अपनाउनु पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारसँग सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ । लगानी सहजीकरण गर्न केन्द्रको एकद्वार प्रणाली जस्तै विशेष डेस्क वा एकाइको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । सरकार र व्यवसायीवीच नियमित संवाद हुने नियमित संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु अझै राम्रो हुन्छ । गत वर्षको डुइङ बिजनेश रिपोर्टले नेपालको वरियतामा सुधार गरी ११० बाट ९४ औं स्थानमा पु¥याए पनि स्वदेशी लगानीकर्तामा उत्साह बढेको भने देखिएको छैन । किन होला ? त्यसमा केही गुनासा उचित पनि छन् । यो वर्ष हामीले अझै राम्रो गथ्र्यौं तर कर तिर्ने झन्झट अझै बाँकी छ भन्ने कुरा आयो । खासमा समस्या सामाजिक सुरक्षाको कर तिर्ने कुराले झन्झट भो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सरल बनाउने प्रयास हुँदैछ । कर प्रणाली पारदर्शी नहुँदा आउने समस्या पनि उत्तिकै छन् । अब अधिकांश कर स्वघोषणामा जाने स्थितिमा छन् । हामीले त्यस्तो स्वघोषणा अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । कर प्रशासकले दुःख दिए भन्ने कुराको यसले अन्त्य गर्छ । यद्यपि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा जग्गा प्राप्ति र वनको स्वीकृति जस्ता कुरालाई पनि झन्झटिलो मानिएको छ । जग्गाको विषय अलि पेचिलो छ । स्थानीय तहले आफ्नै कार्यालय राख्न भवन बनाउने जग्गा पनि केन्द्रको अनुमतिमा मात्रै प्रयोग गर्नु पर्छ । तर निजी क्षेत्रका लागि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवसर छन्, जहाँ जग्गा र वनको कुनै समस्या छैन । त्यस्तै रुख काटेबापत अर्को ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने कुरालाई पनि सहज बनाइएको छ । त्यस्तो क्षतिपुर्ति वन मन्त्रालयले लिएर उसैले वृक्षारोपण गरिदिने भनिएको छ । बिजुलीमा पहुँच कम छ, त्यो पनि अब रहने छैन । बैंकको विस्तार हुँदा त्यसमा पहुँच पनि बढेको छ । कम्पनी बन्द गर्न सहज होस भनेर दामासाही ऐन संशोधन हुँदै छ । आगामी वर्ष डुइङ विजनेशमा अझ सुधार हुनेमा हामी ढुक्क छौं । कतिपय स्वदेशी उत्पादनमा भ्याट फिर्ताजस्ता नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था खारेज गरेकोमा निजी क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । के नगद प्रोत्साहन सधैं दिनुपर्ने कुरा हो ? सरकारले नगद अनुदात तथा प्रोत्साहन खारेज गरेको मात्र छैन, त्यसलाई अन्य माध्यमबाट शोधभर्ना पनि गरेको छ । अब मोबाइल, तेल, कपडा जस्ता कुरामा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कुरा न्यायोचित थिएन । अर्कातर्फ त्यसरी फिर्ता दिइएको रकम उत्पादक कहाँ नपुग्ने समस्या पनि थियो । त्यसैले हामीले उत्पादकलाई लाभ हुने गरी व्यवस्था गर्न चाहेका हौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उपभोक्ताले तिर्ने हो । त्यसकै कारणले वस्तुको मूल्य बढ्छ भनेर सरकारले उत्पादन लागत घटाउन प्रयास गरेको हो । उदाहरणका लागि कपडा उद्योगलाई बिजुलीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने र कच्चा पदार्थ र मेशिनरी आयातमा सहुलियत दिनेलगायतका सुविधा दिइएको छ । अरु क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी काम भएको छ । भीसीटीएसमा त निजी क्षेत्रको ‘रिजर्भेसन’ आयो नि ? चोरी पैठारी रोक्नु पर्ने माग छ जुन सरकारको पनि प्रमुख चासोको विषय हो । भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेण्ट ट्र्याकिङ सिष्टम (भीसीटीएस) लागु गरिएको त्यसकै लागि हो । राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी खाता नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नु, राजस्व प्रशासनमा सुधारका काम थाल्नु चोरी पैठारी नियन्त्रणकै लागि गरिएका प्रयास हुन् । कर प्रणालीमा लामो समयसम्म रहेको विकृति हटाउने हाम्रो प्रयास हो । पुरानो व्यवस्थामा कसैलाई केही लाभ त भएको थियो होला तर त्यो टिकाउ थिएन । इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय गर्नेलाई भने त्यसले घाटा पु¥याएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले इमान्दार उद्यमी व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने छ । उत्पादन र निर्यात बढाउन निर्यातमा गैरनगद प्रोत्साहन दिने बारे छलफल चल्दै रहेछ । त्यसमा कस्ता उपाय लागु हुने संभावना छ ? निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यातमा ५ प्रतिशतको अनुदान दिन्छौं । त्यसको लाभ कस्ले लिएको छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ । त्यसबाट उत्पादक नभइ निर्यातक मात्र लाभान्वित भएको हुन सक्छ । गैर नगद भो भने उत्पादककै विन्दुमा जान्छ कि भन्ने बारे छलफल भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा जाने हो भने भाडादरमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पानी, ढल वा सडकजस्ता सुविधामा लाग्ने शुल्कबारे पनि कुरा गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको पटकपटक संशोधन हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीको माग सकिएको छैन । यो सरकारको कमजोरी हो कि व्यवसायीको ? खरीद नियमावलीमा व्यावहारिकताको पाटो राम्रोसँग हेर्न नसकिएको हो । विशुद्ध आदर्शको मान्यतामा सुधारको प्रयास गरिएको थियो तर व्यावहारिक कठिनाइ आयो । कुनै आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न नभए म्याद थपिने छैन भनियो, कुरा राम्रो भयो । यद्यपि कुनै आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न भयो तर त्यो कुनै ठूलो परियोजनाको हिस्सा रहेछ र त्यो पूर्णरुपमा सम्पन्न नहुँदासम्म साना हिस्सालाई छुट दिन नमिल्ने रहेछ । म्याद त यसै पनि थप्नु प¥यो । अब मुख्य परियोजना नसकिएकोमा सक्ने सानो आयोजना किन पीडित हुने ? मंसिरमा संशोधन भयो । अब एक वर्षभन्दा अर्को मंसिर जाने भो जबकि सरकारी हिसाबकिताव आर्थिक वर्षमा राखिन्छ र असार मसान्तमा फरफारक गर्नु पर्छ । अनि हामीले एक वर्षसम्म विवेकले म्याद थप्नु भन्यौं तर साथीहरु विवेक प्रयोग गर्न डराउनु भयो । नवौं संशोधन त्यसैलाई सम्बोधन गर्न गरिएको हो । यी सबै कुरा समेटेर सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन भएको छ । संसदले त्यसलाई पारित गरेपछि एक पटक नियमावली संशोधन गर्नु पर्ला । त्यसपछि वर्षौंसम्म त्यसले काम गर्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था त अझै पनि उस्तै रहनु बिडम्बनापूर्ण भएन र ? पुँजीगत खर्चका मुख्य अवरोध के देख्नु भो ? नयाँ संरचनामा पुँजीगत खर्च मात्रै भनेर बहस नगरौं । कुल बजेट परिचालनमा कुरा गरौं किनभने चालु बजेटमा धेरै पुँजीगत खर्च हुन्छन्, उदाहरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान । कतिपय परियोजनाको खर्च वित्तीय व्यवस्थाबाट जान्छ । जस्तै पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पुँजीगत खर्चमा आउँदैन । त्यो नभए पछि त खर्च यसै कम देखिने भयो । त्यसैले समग्र खर्चको स्थिति हेर्नु पर्छ जुन यो वर्ष अघिल्लो वर्षका यही अवधिको तुलनामा करीब १० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गरिरहेका छन् । त्यो कारणले पनि अहिले संघीय बजेटमा त्यति चाप नपरेको हो । त्यहाँबाट थप रकम माग भएको छैन । सार्वजनिक खरीद नियमावलीले पनि केही अड्कायो । समग्र आर्थिक परिसूचकको अवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्नु भएको छ ? आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । कोहीकोहीले आर्थिक वृद्धि त उच्च भयो तर आर्थिक गतिविधि त शिथिल छन् नि भनेको पनि सुन्निछ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भएर कसरी वृद्धि हुन सक्छ ? आर्थिक वृद्धि भनेको कृषि वा उद्योग वा सेवा मात्र होइन । यी क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्रहरु छन् । अनि आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक भन्ने अनि सूचकहरु तल गए भन्ने ? त्यो युक्तिसंगत कुरा होइन । केही आर्थिक परिसूचकको गति सुस्त होला, केहीको तिव्र होला । कसैले घरजग्गा वा सेयरबजार शिथिल भयो वा बैंकमा तरलता बढ्यो भन्ला तर ति मौसमी कुरा हुन् । यहाँ वार्षिक प्रवृत्ति नहेरी अघिल्लो महिनासँग तुलना गर्नेहरु पनि छन् । हामीले व्यापार घाटाको ग्राफ चौडा हुँदै गएको देखिरहेका हौं । तर यसपालि हामीले त्यसलाई घटाउने क्रम शुरु गरेका छौं । एउटा प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्यायौं । उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा आयात बढ्छ, व्यापार घाटा बढ्छ, त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्छ । तर हामीले आयातलाई व्यवस्थित गर्दै पुँजीगत निर्माणका लागि चाहिने आयातलाई प्रोत्साहन र नचाहिने वस्तुलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएकाले नै वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको हो । त्यसले हाम्रो शोधनान्तर स्थितिलाई पनि सहयोग गरेको छ । अब हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सोचमा काम थाल्नेछौं । यहाँ त रेमिट्यान्स बढ्यो भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भो खतम हो भन्छौं, अनि घट्यो भने अर्को भयावह चित्रण गर्छौं । त्यसैले सोच पनि व्यवस्थित गर्नु पर्ने छ । अब हामीले ठूला परियोजनमा निजी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु छ । यसै आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा विदेशी लगानी आउने प्रतिबद्धता छ । अहिले नै विदेशी लगानीको आउटस्ट्याडिङ प्रतिबद्धता ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ । खर्च गर्न चाहे त्यो हामी यहाँ ल्याउन सक्छौं । दाताहरुले तिमीहरुले आफ्नै प्राथमिकतामा खर्च गर हामी पैसा तिम्रो खातामा पैसा हालिदिन्छौं भन्ने वातावरण बल्ल मुलुकमा निर्माण भएको छ । अहिले करीब ६० अर्ब रुपैयाँ हामीले त्यसरी परिचालन गरिरहेका छौं । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै दाता छन् । (नेपाल चेम्वस् अफ कमर्सले प्रकाशन गरेको स्मारिकामा प्रकाशित अन्तवार्ता)
‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी’ वैशाखमा हुँदै, ललितकर्मीले फागुन १४ गतेभित्र कलाकृति बुझाइसक्नु पर्ने
काठमाडौं । आगामी बैशाख २ गतेदेखि ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी-२०७७’ हुने भएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा- प्रतिष्ठानको आयोजना हुन लागेको उक्त प्रदर्शनीमा नेपालभरिका ललितकलाकर्मीको सहभागिता रहनेछ । ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी-२०७७’ मा सहभागि हुने ललितकलाकर्मीले फागुन १४ गतेभित्र प्रतिष्ठानको कार्यालय नक्सालमा कलाकृति बुझाउनु पर्ने छ । प्रदर्शनीमा ७ विधाका ललितकलाकर्मीे सहभागिता हुन सक्छन् । परम्परागत चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, परम्परागत मूर्तिकला, आधुनिक मूर्तिकला, लोककला, हस्तकला, वास्तुकला तथा सिर्जनात्मक कलाका विधा अन्तर्गतमा कलाकृति प्रदर्शनीमा राखिने छन् । प्रत्येक विधाका १/१जनाको दरले ६० हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय ललितकला पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै विशेष पुरस्कारका लागि दुई जनाको दरले २५ हजार रुपैयाँ दिइने व्यवस्था आयोजकले गरेको छ ।
शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न सकेमात्र मुलुकको विकास हुन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजीको आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको प्राविधिक रोजगार मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न सकेमात्र मुलुकको विकास हुने बताएका हुन् । “सरकारले राखेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न प्राविधिक विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ”, उनले भने । सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजी कलेजका प्राचार्य निर्मलप्रसाद न्यौपानेले मेलामा रोजगारदाता र रोजगार खोज्नेहरुको मिलन गराउने उद्देश्य रहेको बताएका छन् । “रोजगारदाताले सही र दक्ष रोजगार पाउन सकून् भनेर मेला आयोजना गरेका हौँ”, उनले भने । कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द गजुरेल, सिटिइभिटीका निर्देशक शिवहरि ढकाल, नेपाल इन्जिनीयरिङ काउन्सिलका उपाध्यक्ष अनराज सिलवाललगायतले बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउन बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजीले कलेजले महत्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गरे । आजदेखि शुरु भएको रोजगार मेलामा नेपाटप, सिप्रदी, अशोक ली लैड, पञ्चकन्या, युनाइटेड वायर, केवलजस्ता २५ भन्दा बढी प्रतिष्ठित कम्पनीको सहभागिता रहेको छ । विसं २०१८ मा स्थापना भएको बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजी कलेजले मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, सिभिल, प्लम्बिङ, अटोमोबाइललगायत विषयमा १६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई दक्ष बनाइसकेको छ । बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजी कलेजले यसभन्दा अगाडि विसं २०७३ मा उक्त मेला आयोजना गरेको थियो ।रासस
निक्षेपको व्याज बढाउँदा नेपाल बैंकको नाफा ३० करोड रुपैयाँ घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपाल बैंकले १ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा बैंकले १ अर्ब ६६ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको ६ महिनामा नेपाल बैंकको नाफा ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ कम देखिएको छ । बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने व्याज बढाएको कारण नाफा घटेको देखिएको हो । बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले बैंकको बैंकको खुद व्याज आम्दानी घटेको देखाउँछ । गत वर्षको ६ महिनामा ३ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको छ । निक्षेपमा बढी व्याज दिएकै कारण बैंकको खुद व्याज आम्दानी करिब १७ करोड रुपैयाँ घटेको छ । बैंकको व्याज आम्दानी भने बढेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा ५ अर्ब २५ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी भएको थियो । यो वर्षको ६ महिनामा व्याज आम्दानी ५ अर्ब ७४ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ । व्याज आम्दानी करिब ७४ करोड रुपैयाँ बढ्दा पनि व्याज खर्च बढेका कारण खुद व्याज आम्दानी घटेको हो । गत वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ व्याज खर्च गरेको बैंकले यो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ व्याज खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ महिनामा बैंकको व्याज खर्च नै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । निक्षेपमा दिने व्याज बढेका कारण बैंकको व्याज खर्च बढेको हो । यस्तै, बैंकको व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर पनि घटेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा ४.९९ प्रतिशत रहेको व्याज अन्तर यसवर्षको पुस मसान्तमा आइपुग्दा ४.४४ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । गत आवको पुस मसान्तमा २ अर्ब ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ७३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । बैंकसँग १ खर्ब १७ अर्ब १२ करोड २८ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ भने ९८ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकमा १ खर्ब १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप र ९२ अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी थियो । एक वर्षको बीचमा बैंकको निक्षेप करिब ८ करोड रुपैयाँले घटेको छ भने कर्जा तथा लगानी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी बढाएको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात २.६६ प्रतिशत छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा यस्तो अनुदात २.७४ प्रतिशत थियो । सम्भावित कर्जा नोक्सानीको लागि ११४.६१ प्रतिशत रकम बैंकले राखेको छ । कष्ट अफ फण्ड गत वर्षको पुस मसान्तमा ३.५८ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको पुस मसान्तमा बढेर ५.१९ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा ७१.४७ प्रतिशत रहेको निक्षेप कर्जा अनुपात बढेर ७४.९३ प्रतिशत पुगेको छ । आधार दर ६.०६ बाट बढेर ७.८२ प्रतिशत पुगेको छ ।
२८ दिनदेखि बन्द काठमाडौं विश्वविद्यालयकाे सात सङ्कायमा मात्र खुल्यो ताला
काभ्रेपलाञ्चोक । धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय(केयू)का विभिन्न सात सङ्कायमा लगाइएको ताला २८ दिनपछि खुलाइएको छ । पछिल्लोपटक गत पुस १६ गतेदेखि केन्द्रीय हाताका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय टेक्निकल टे«निङ सेन्टर (टिटिसी) प्रशाकीय भवनलगायत मुख्य प्रशासनिक भवन तथा विभिन्न सङ्कायको कक्षामा तालाबन्दी भएको थियो । विश्वविद्यालयमा सञ्चालित सातै सङ्कायको कक्ष, परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय, टिटिसी प्रशासकीय भवनको ताला मात्रै खुलाइएको स्कुल अफ साइन्सका डीन प्रा. डा. कन्हैया झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डीन कार्यालयको तालाबन्दी खुलाइएको छैन । केयू प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घले संयुक्त रुपमा विभिन्न माग राख्दै ताला लगाएको थियो । “सोमबारको बालुवाटार भेलामा शिक्षामन्त्रीले तालाबन्दी खोल्नुस्, पठनपाठन रोक्नु भनेको अपराधजस्तै हो, केयूको समस्याबारे पछि छलफल गरौँला भनेपछि आन्दोलनरत पक्षले आज बिहान ९ बजे आंशिक रुपमा मात्रै तालाबन्दी खोल्नुभयो”, उनले भने । हिजोको विशेष छलफलमा केयू प्रशासनले प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घका प्रतिनिधिलाई छलफलमा नराखेको र छलफलमा बसेका प्रतिनिधिलाई जबर्जस्त बाहिर पठाएको विरोधमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डीन कार्यालयको तालाबन्दीे नखुलाइएको सङ्घका अध्यक्ष डा वेदमणि जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “विशेष सभामा लगेका कार्ययोजनाबारे भएको छलफलमा हामीलाई सहभागी नगराउनु खेदजनक छ, त्यसैले हाम्रा कार्ययोजना सकारात्मक सम्बोधन नभएसम्म तीनवटा कार्यालयको तालाबन्दी खोल्दैनौँ ।” यसअघि केयू प्रशासनले आन्दोलनरत पक्षलाई ‘माग सम्बोधन गर्ने’ आश्वासन दिँदा २१ दिनपछि ताला खुलाइएको थियो । दुई सङ्घ गत साउन २३ गतेदेखि विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक आन्दोलनमा छन् । विभिन्न वार्ता असफल भएपछि दुई सङ्घले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै आएका छन् । सङ्घले काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन–२०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा भइरहेको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्ति विकास जस्ता माग राखेको छ ।रासस
ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा तीनको मृत्यु, दुई गम्भीर घाइते
रुपन्देही । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा आज तीन वटा ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई गम्भीर घाइते भएका छन् । भैरहवा परासी सडकखण्डमा पर्ने रोहिणी गाउँपालिका–४ सिपागढमा भैरहवादेखि परासीतर्फ जाँदै गरेको लु १ ख ६७४५ नम्बरको ट्रक परासीदेखि भैरहवातर्फ आउँदै गरेको ना २ ख ८४८१ र ना ५ ख ७८५६ नम्बरको ट्रक आपसमा ठोक्किँदा ट्रकमा सवार तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा नवलपरासी पाल्हीनन्दन गाउँपािलका–४ बस्ने ३५ वर्षीय लालु कुर्मी, सोही ठाउँकै ३० वर्षीय मोबिकन कुर्मी र सुनसरी चदाराका ३६ वर्षीय पूर्णबहादुर भुजेल रहेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी हवल्दार हिमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् । दुर्घटनामा नवलपरासी पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ बस्ने ४७ वर्षीय दुबे हरिजन र सिन्धुली सातामाटा बस्ने २७ वर्षीय मोहन राई गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइते दुवैको भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।रासस