राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साढे २ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब ५० करोडको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको हो । बैंकले निष्काशन गर्ने ऋणपत्रमध्ये १५ लाख कित्ता परिपत्र विधिबाट र १० लाख कित्ता सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियाबाट बिक्रीका गर्ने बैंकले जनाएको छ । ६ वर्ष अवधिको ऋणपत्रको ब्याजदर १०.२० प्रतिशत हुने र ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी हुनेछ । धितोपत्र निष्काष्न तथा बिक्री प्रबन्धकसम्बन्धी सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककोे तर्फबाट प्रमुख कार्याकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र एनआईबिएल एस क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्तबहादुर पाँडेले हस्ताक्षर गरे । बैंकले उक्त ऋणपत्र निष्काशनको लागि एनआईबिएल एस क्यापिटललाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । बैंकले चुक्ता पँुंजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ ।
कोरोनो भाइरस नियन्त्रणका लागि कोरियाले छुट्यायाे २५ अर्ब अमेरिकी डलर
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै राष्ट्रपति मुन जाइ इनले २५ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाका विरामी अत्याधिक बढिरहेको अवस्थामा सरकारले उक्त रकम रोग नियन्त्रणको घोषणा गरेको योन्हाप न्युज एजेन्सीले जानकारी दिएको छ । हालसम्म कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४ हजार ८ सय १२ पुगेको छ भने २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । राष्ट्रपति मुनले २४ घन्टे आकस्मिक कक्ष सबै सरकारी कार्यालयमा निर्माण गर्न आदेश दिएका छन् । एक चर्चबाट भाइरस फैलिएको थियो। अहिले संक्रमित भएकाहरूमध्ये ६० प्रतिशत सोही चर्चमा जानेहरू रहेको बताइएको छ।
चैते धान रोप्ने तयारी गर्दै किसान
भजनी । यतिबेला भजनी क्षेत्रका किसानलाई चैते धानको ब्याड राख्ने चटारोले छोएको छ । बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको भजनी नगरपालिका–३, ५, ७ र ८ का किसानले चैते धानबाट जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् । वर्षातको समयमा काँढा, कन्द्रा, पथरैया, मोहना नदीमा आउने बाढी र डुबानले लगाएको धान बगाउने र डुबाउने हुँदा किसानले असोज–कात्तिकमा कमै मात्रामा धान भित्र्याउन पाउँछन् । डुबान क्षेत्रमा हिउँदे बालीका रूपमा किसानले मसुरो, तोरी, गहुँ लगाउने गरेको भए पनि केही ठाउँमा वर्षातको पानीको प्रभावले उत्पादनमा कमी आउने हुँदा खेती लगाउन जाँगर नचल्ने भजनी नगरपालिका–३ का किसान अमरबहादुर साउदले बताए । “यस वर्षको घरपरिवार पाल्ने मुख्य आधार नै चैते धान हुनेछ । हिउँदे वर्षाले हिउँदे बाली भित्र्याउन पाइएन”, साउदले भने, “मौसमको अवस्था हेरी वर्षातमा पनि धान रोपिन्छ । तर भित्र्याउन पाइन्छ या पाइँदैन । त्यसको कुनै यकिन हुँदैन ।” उनले आफूसँग रहेको १३ कट्ठामा चैते धान रोप्ने तयारी गरेको बताए । कृषक साउदले चैतमा लगाएको चैते धान बाढीको पानीले नडुबाए पुनः भदौमा काट्न मिल्ने बताए । “हामी चैतमा रोपेको चैते धान असारमा काट्छौँ”, उनले भने, “त्यही धान मौसम राम्रो भए पुनः भदौमा काट्छौँ । एकपटक गरेको मेहनतको दुईपटक आम्दानी हुने हुँदा पनि चैते धान किसानको मुख्य आकर्षणमा रहेको छ ।” सोही ठाउँका कृषक चित्रबहादुर साउदले भजनीका किसानमा बाढीकै कारण चैते धानप्रतिको आकर्षण बढेको र विगतका वर्षहरुभन्दा यो वर्ष अधिकांश किसानले चैते धानको तयारी गरिरहेका बताए । साउदले भने, “हिउँदे बाली बढी वर्षा भएका कारण राम्रो हुन सकेन । किसानको लागतसमेत हिउँदे बालीबाट आउने अवस्था छैन । त्यसैले पनि किसान चैते धानको तयारीमा छन् ।” उनले वर्षातको समयमा पानी नपरेका कारण धान उत्पादनमा कमी आएको भन्दै परिवार पाल्नका लागि भए पनि किसानसँग चैते धानको विकल्प नभएको बताए । “चैते धानको उत्पादन बर्खे धानको भन्दा पनि राम्रो हुन्छ । फेरि बर्खे धान लगाउने समयमा चैते धान काट्न मिलिहाल्छ”, साउदले भने, “किसानले एउटै ‘सिजन’मा दोहोरो फाइदा लिनसक्ने भएका कारण पनि चैते धानको आकर्षण बढ्दो छ ।” नगरपालिकाका कृषि शाखाप्रमुख कमल चौधरीले नगरपालिकाभित्रका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा किसानले १० कट्ठादेखि तीन बिघासम्मको क्षेत्रफलमा चैते धान रोप्ने तयारी गरेको बताए । उनले नगरपालिका–३ र ८ मा चैते धान नमूना गाउँ कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिएको बताएका छन् । “हामीले चैते धान नमूना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यसबाट कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने कृषि उपकरण तथा बीउबिजनको व्यवस्थापन हुन्छ”, प्रमुख चौधरीले भने, “चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम शुरु भएकाले यसलाई नगरपालिकाले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लिएको छ ।” रासस
अर्थमन्त्री खतिवडासहित १९ जना राष्ट्रियसभाका सांसदको पदावधि आज सकिँदै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित १९ जनाको राष्ट्रियसभा सांसदको पद मंगलरबारबाट सकिँदैछ । दुई वर्षे कार्यकाल भएका राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई मंगलबार संसदबाट बिदा गरिँदैछ। अर्थमन्त्री खतिवडा अबदेखि सांसद नभइ मन्त्रीमात्रै रहने छन् । सांसद नहुँदा पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। पदावधि सकिनेमा प्रदेश १ बाट सरिता प्रसाईं, हरिशरण शिवाकोटी, प्रदेश २ बाट रमेशप्रसाद यादव, मुक्ताकुमारी यादव, प्रदेश ३ बाट बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, धनकुमारी खतिवडा, गण्डकी प्रदेशबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे, बिन्दादेवी आले, प्रदेश ५ बाट मीना बुढा, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, कर्णाली प्रदेशबाट युटोल तामाङ, कालीबहादुर मल्ल, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे, कमलाकुमारी ओली रहेका छन्। त्यस्तै, खेमराज नेपाली, रामप्रित पासवान, राजकुमार कुँवर, वृषेशचन्द्रलालको पनि पदावधि सकिँदैछ। पदावधि सकिनु ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गराइसक्नु पर्ने नियमअनुसार उनीहरुको ठाउँमा नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका छन्। राष्ट्रियसभाको बैठक दुई बजे बस्दैछ। त्यसअघि आज बिदा हुने सांसदहरुको सामूहिक तस्बिर खिच्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। नयाँ निर्वाचित सांसदहरुको भने बुधबार ११ बजे सपथग्रहण हुने भएको छ।
मौद्रिक नीतिको अर्द्ध-वार्षिक समीक्षाः के-केमा भयाे सहज, साेचे जस्ताे के भएन ?
काठमाडाैं । ज्याेति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनाेज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकले साेमबार सार्वजनिक गरेकाे आर्थिक २०७६/७७काे मौद्रिक नीतिको अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा माथि टिप्पणी गरेका छन् । उनले उक्त समीक्षामा केही कुराहरू सकारात्मक रहेकाे र केही क्षेत्रकाे नीतिगत व्यवस्थामा मुख्य परिवर्तन गरी सहज वातावरण बनाइएकाे उल्लेख गरेका छन्। तर, यसले केही क्षेत्रलाई भने नकारात्मक असर पार्नुका साथै कतिपय कुराहरू साेचे जस्ताे नभएकाे उनकाे भनाइ छ । क) लक्ष्य र प्राप्ति प्रमुख बुँदाहरु: कुन कुराहरु सकारात्मक रहे ? – निर्यात २६.१ प्रतिशतले बढेको र आयात ४ प्रतिशतले घटेको कारण व्यापार घाटामा ६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । – विदेशी निक्षेप स्वीकार गर्न सक्ने प्रावधानको सदुपयोगको शुरुवातसंगै यूएसडी एक मिलियन बराबरको विदेशी निक्षेप बैंकहरुले प्राप्त गरेको छन्। –आटीजीएस संचालनमा ल्याईसकिएको छ। के कुराहरु सोचे जस्तो भएनन् ? सरकारकाे पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्था अझै उस्तै रहेको छ। राजश्व संकलन जति पनि बजेट खर्च नभएको स्थीति छ । हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ६२.७७ अर्ब रूपैयाँ भएको छ । मुद्रास्फिति दर ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य पुरा भएकाे छैन। खाद्य वस्तुकाे मुद्रास्फितिदर बढेर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । जुन २०७५ पुसमा जम्मा २.७ प्रतिशत रहेकाे थियाे । आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशत तथा निजीक्षेत्र तर्फको कर्जा २१ प्रतिशतले वृदिकाे लक्ष्य रहेकोमा क्रमशः १४.१ र १४.९ प्रतिशत मात्र हुन सकेको। ख) नीतिगत व्यवस्थामा मुख्य परिवर्तन: के सहज बनाईयो? घर कर्जा र कृषि, पर्यटन तथा एसमई कर्जा: स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा र व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ । घरजग्गा व्यवसाय: नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जुन हाल ४० र ५० प्रतिशत रहेकाे छ । बैदेशीक ऋण: नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाले व्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भारतीय रूपैयाँ १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तिमा ३ वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । काेराेना प्रभावित व्यवसायलाई राहत: कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने। प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा: प्राथमिकता क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानीलाई वाच लिष्टमा राखी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा केहि लचकता हुने। केलाई पर्यो नकारात्मक असर ? लघुवित्तका सेयरधनीलाई लाभांश: वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाे छ । (याे लेख ज्ञवालीकाे सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरिएकाे हाे । )
आइसीएफसी फाइनान्सका ग्राहकलाई साङ्ग्रिला होटलमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । आइसिएफसि फाइनान्सका ग्राहकले साङग्रिला होटेलमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । फाइनान्सका खातावाला ग्राहक, डेबिट कार्ड होल्डरहरुलाई साङ्ग्रिला होटलमा सेवा लिंदा होटलले दिने विभिन्न सेवा सुविधामा सो मात्रामा छुट हुनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्भौतापत्रमा सोमबार फाइनान्सको प्रबन्धक संजय थपलिया र होटलका मार्केटिङ प्रमुख साङ्गे तेन्जीङ्ग लामाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सुनको मूल्य बढ्यो, प्रतितोला ७८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । मंगलबार सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेर ७८ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ । सोमबार प्रतितोला ७८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै सोमबार प्रतितोला ७७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजावी सुन मंगलबार ७८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेका छन् । चाँदी भने सोही मूल्य अर्थात ८ सय ६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
उद्योगीलाई प्राधिकरणले ६६ प्रतिशत बक्यौता थपेर पठायो, २२ उद्याेग समस्यामा
काठमाडौं । भैरहवा करिडोरमा सञ्चालित २२ उद्योगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६६.६७ प्रतिशत बक्यौता थपेर विद्युत महसुल तिर्न पत्र काटेको छ । समयमा नै विद्युत प्राधिकरणको बिल तिरेर २ प्रतिशत छुट पाइरहेका उद्योगलाई वि.स २०७२ सालदेखिको बक्यौता बाँकि रहेको भनेर प्राधिकरणले पत्र काटेको हाे । वि.स २०७५ मंसिरसम्म प्रति युनिट ८ देखि १० रुपैयाँ विद्युत महसुल तिरिरहेका उद्योगलाई ७ रुपैयाँ थपिएर प्रति युनिट १७ रुपैयाँ बनाएर बिल काटेको उद्योगिकाे भनाइ छ । १० करोड विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकि भनेर बिल बुझेका पञ्चकन्या ग्रुपका धु्रवकुमार श्रेष्ठले २/४ वर्ष अघिको बक्यौता भनेर बीलमा थपेर पठाएको बताए । एसआर ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक सुरज उप्रेतिले विद्युत प्रधिकरणले पहिलेको बक्यौता भनेर अहिले उद्योगिहरुलाई बील आएकाले समस्यामा परेको बताए । भैरहवा विद्युत प्रधिकरणले बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगको विद्युत आपुर्ति ३३ के भि ए लाईन बाट हुँदै आएको छ । भैरहवा विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख दितेन्द्र झाले प्राधिकरणको नियम अनुसार नै बील पठाएको र त्यसमा घटबढ नहुने बताए । हाल आएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यस क्षेत्रका उद्योगहरुको विद्युत आपुर्ति ट्रङ्कलाईनबाट भैरहेको हुँदा यस क्षेत्रका २२ वटा उद्योगहरुलाई २०७६ मंसिरबाट र मणिग्रामदेखि पडसरी सम्मको औधोगिक कोरिडोर ३३ के भि ए न्यू २ विद्युत प्रसारण लाईनबाट उद्योगहर सञ्चालन हुदै आईरहेको जानकारी दियो । उद्योगहरुलाई २०७६ माघबाट साधारण महसुलको सट्टा ट्रङ्कलाईनको दरमा विद्युतको बिलिङ्ग गरी पठाइएको छ । एउटै विद्युत प्रसारण बाट प्राप्त केही उद्योगीहरु लाई बढी विद्युत महसुल कायम गरिएको छ र केहि उद्योगीहरुलाई कम विद्युत महसुल कायम गरिएको छ । यो निर्णय पनि न्यायाेचित नभएको उद्योगीहरुकाे भनाइ छ । विद्युत नियमावली अनुसार ट्रङ्कलाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिनको लागी सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र उक्त निवेदन उपर काम कारवाही भई स्विकृत भए पछि मात्र ट्रङ्कलाईन जडान गरिने र महसुल पनि त्यसै दर अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । यस खालको नियम भएता पनि यस क्षेत्रका कुनै पनि उद्योगले कुनै पनि बखत ट्रङ्कलाईन को लागी आवेदन अथवा ट्रङ्क लाइन जडान गर्नु पर्ने इच्छा नराखेकोले उद्योगहरुमा के‐कसरी ट्रङ्कलाईन जडान भयो भन्ने आफैमा प्रश्नको विषय हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भनेको वि.स २०७४ चैतबाट ट्रकलाईन मार्फत विद्युत आपुर्ति भइरहेको छ भने सोहि बखत ट्रंकलाईन महसुलमा विलिङ्ग नगर्नुमा प्राधिकरणको ठूलो लापरवाही भएकाे उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । यस क्षेत्रको उद्योगहरु बिगत ४० वर्ष देखि निर्वाद रुपमा साधारण लाईनबाट चलिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले आफु खुसि यस उद्योगहरुलाई ट्रंकलाईनमा जडान गरि थप भार बढाएको जनाइएकाे छ । हाल आएर फागुन ८ गते प्राधिकरणले यस क्षेत्रका उद्योगहरु लाई छुट रकम बुझाउने बारेको सुचना दिई २०७५ बैशाखदेखि २०७६ कार्तिकसम्मको छुट रकम ३५ दिन भित्र तिर्न पत्राचार गरी दबाव दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भैरहवाका उद्योगहको विद्युतको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । अध्ययन गरिसकेपछि आएको प्रतिवेदनको आधार समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले पठाएको बीलले मर्कामा परेका उद्योगहरुलाई बन्द हुने अवस्था नगर्ने उनले बताए । तत्कालिन समयमा उत्पादन गरी सोही समयको खर्च बमोजिम वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण समेत भइसकेको अवस्थामा यो छुट बिलिङ्ग अनावश्यक थपभार बढ्न गई आफुहरु संकटमा पर्ने उनीहरुले धारणा राखेका छन् ।