एउटै संस्थाका ८४ जनाको जागिर चैट, वित्तीय क्षेत्रका कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुस्ट पदमुक्त हुने भएका छन् । सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्त नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित ७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका २ जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी ३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जना तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी २ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनीत अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका ४ जना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण र पुनरावेदन न्यायाधीकरणका ६ पदाधिकारी तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जनाको पद रिक्त हुनेछ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुल सचिवलगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुल सचिवलगायत ६९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुल सचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त भएका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका ९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ५ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका ५ जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त ८ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त ६ सदस्यको पद जाने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत नियुक्त ४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम नियुक्त ६ जना र नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै सडक बोर्ड ऐन, २०५८ बमोजिम नियुक्त ४ जना, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ५ जना र नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त ८ जना र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त ३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिमका १५ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त ३ जना र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नियुक्त एक सदस्यको पद जाने भएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त ६ जना र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिका ३ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी ३ जना र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत नियुक्त १ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ८ जना र सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त ४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त २ जना, बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त २ जना र प्रत्यायन ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त ६ पदाधिकारीको पद जाने भएको छ । कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र बिउबिजन ऐन, २०४५ अन्तर्गतका ८ सदस्य र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त ७ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । यस्तै नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना र बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ अन्तर्गत नियुक्त ६ जना र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त ५ जनाको पद जाने भएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नियुक्त ७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम नियुक्त ९ जना र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत नियुक्त १० जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ बमोजिम नियुक्त ११ जना र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तर्गत नियुक्त ९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना र नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त ३३ जनाको पद जाने भएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त १६ जना र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियुक्त २५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । आदिवासी जनजाति परिषद् अन्तर्गतका ६० जना मनोनीत सदस्यहरू र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त ४ जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त १ जनाको पद जाने भएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जनाको पद जाने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ४ जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त ४ जना, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ । यसरी १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारले अब यी रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
बेलायतबाट फर्किइन्, बाख्रा पालनमा जमिन्
मन्थली । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–४ सालु पोखरेकी अरुणा केसीले वैदेशिक रोजगारी छाडेर गाउँमै बाख्रापालन व्यवसाय सञ्चालन गरेकी छन् । चार वर्ष बेलायत र ११ वर्ष दुबई र कतारमा रोजगारी गरेकी उनलाई अरूको मात्र काम गरिरहनुभन्दा स्वदेशमै फर्केर आफ्नो काम गर्न रुचि जागेपछि गाउँमा आएर बाख्रापालन व्यवसाय थालेकी हुन् । ‘अरुले गरेको कृषि तथा पशुपालनप्रति आकर्षित भएर यो पेसा अँगाल्ने अठोटका साथ गाउँ फर्केकी हुँ,’ केसीले भभिन् । बाख्रापालनका लागि अहिले उनले गाउँमा करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आधुनिक खोर निर्माण गरेकी छन् । बाख्रापालनमात्र नभएर कुखुरा, गाईभैँसी, माहुरीपालन र कफीखेती गर्ने योजना रहेको केसीले सुनाइन् । विसं २०८१ मा गाउँ आएर काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै केसीले अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले यसका लागि सहयोग नगरेको बताइन्। उनले मन्थली नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको पशु स्वस्थ्य शाखाका कर्मचारीहरूबाट भने आवश्यक प्राविधिक सल्लाह पाइरहेकी छिन् । उनका बुबा चित्र केसी छोरीको व्यवसायबाट खुसी छन् । उनले भने, ‘मेरा पाँच छोरीमध्ये अरू सबै सहरतिरै रोजगारीमा छन्, हामी श्रीमान श्रमती पनि काठमाडौँमा बस्छौं, कहिलेकाँही मात्र गाउँ आउने गरेका छौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकी छोरी रोजगारी छाडेर गाउँमै कृषि तथा पशुपालनमा लागेकामा खुसी लागेको छ ।’ गाउँमा रेखदेख गर्ने व्यक्तिको अभाव केसीलाई खड्केको छ । तर, पनि उनी निरन्तर बाख्रापालन खटिएकी छन् । ‘सक्दो मेहनत गरिरहेकी छु, हिम्मत हारेकी छैन, हेरम कति सफल भइन्छ,, केसीले भनिन् । रासस
आज दिउँसो केही स्थानमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । आज दिउँसो मुलुकका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मुलुकका पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा देशको तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशको हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा तथा मधेस प्रदेशलगायत कोशी प्रदेशको तराईको थोरै स्थानमा र बाँकी तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यस्तै आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको केही स्थान तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ हावाहुरी, असिनासहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागको एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ ।
काँकडभिट्टाबाट १६.८१ अर्बको पेट्रोलियम भित्रियो, साढे ७ अर्ब राजस्व संकलन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३० हजार रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार सो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, कोइलालगायत वस्तु आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको ९ महिनामा ७ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा ७ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको ८३ हजार ४४८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यसैगरी, ५ अर्ब ८७ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको ५५ हजार २४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यसैगरी, १ अर्ब ९० करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको १९ हजार १३६.६९३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ९८८ किलोलिटर एटीएफ तथा ७० करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३४ हजार ५२४।.४९० मेट्रिक टन कोइला आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईँले बताए ।
जनप्रतिनिधि नै भरुवा बन्दुकसहित भेटिएपछि...
हुक्ला । खार्पुनाथ गाउँपालिका-४ का वडा सदस्य ६३ वर्षीय मक्कबहादुर रोकाया भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ परेका छन् । शनिबार प्रहरीले वडा सदस्य रोकाया घरमा लुकाएर राखेको भरुवा बन्दुक फेला पारेको थियो । उनलाई बन्दुकसहित पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर खड्काले बताए । वडा सदस्य रोकायाको घरमा भरुवा बन्दुक एक थान, फलामको रडको गोली १२ थान र बारुद ११० ग्राम लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थमा फेला पारेको उनले बताए । वडा सदस्य रोकायाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिमकोटले थप अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले बताए ।
रास्वपाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया थाल्यो, ११ बजे सचिवालय बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । पार्टीले आइतबार ११ बजेका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकमा स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ बारे छलफल हुनेछ । रूपरेखा तयार पार्न पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार आजको बैठकमा महाधिवेशन कार्यविधि २०८३ बारे पनि छलफल हुनेछ भने संसदीय दलको विधान संशोधनका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
गभर्नरले छोड्नुपर्ने छैन पद, अध्यादेशले क-कसलाई गर्दैछ पदमुक्त ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । सो अध्यादेशसँगै विभिन्न १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । यो अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई छोएको छैन । अब राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र सरकारी बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुले पद छाड्नुपर्ने छैन । कुन-कुन निकायका पदाधिकारीहरू हुँदैछन् पदमुक्त ? –नेपाल वायुसेवा निगम –राष्ट्रिय समाचार समिति –कर्मचारी सञ्चय कोष –गोरखापत्र संस्थान –नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, –चलचित्र जाँच समिति –सञ्चार संस्थान ऐन –शिक्षक सेवा आयोगका –गुठी संस्था र त्यसका समिति –राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष –नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान –नेपाल विद्युत् प्राधिकरण –लुम्बिनी विकास कोष –नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय –पशुपति क्षेत्र विकास कोष –प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् –आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् –काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण –राष्ट्रिय बीउबिजन समिति –नेपाल खानेपानी संस्थान –नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –नागरिक लगानी कोष –प्रेस काउन्सिल –नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान –कृषि अनुसन्धान परिषद् –राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड –काठमाडौं विश्वविद्यालय –राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड –बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –स्तनपान संरक्षण तथा सम्वद्र्धन समिति –स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान –समाज कल्याण परिषद् –त्रिभुवन विश्वविद्यालय, –विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –नेपाल स्काउट –पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय –पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति –नेपाल नर्सिङ परिषद् –नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था –नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् –बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल –पोखरा विश्वविद्यालय –दूरसञ्चार प्राधिकरण –नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण –नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक –औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान –अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवद्र्धन समिति –भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति –नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् –नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् –बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् –शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र –नेपाल फार्मेसी परिषद् –आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान –सडक बोर्ड –धितोपत्र बोर्ड –प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड –सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र त्यसको पुनरावेदन न्यायाधिकरण –लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय –चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान –सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति –सूचना आयोग –वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड –बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति –नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति –पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान –नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान –नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान –सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय –मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय –कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय –कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग –सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग –राष्ट्रिय युवा परिषद् –पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –नेपाल खुला विश्वविद्यालय –निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति –विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण –केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद –सामाजिक सुरक्षा कोष –विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण –राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –स्वास्थ्य बीमा बोर्ड –राजर्षि जनक विश्वविद्यालय –अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति –राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण –लगानी बोर्ड –राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति –नेपाल मेडिकल काउन्सिल –राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग –जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति –वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् –औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड –संघीय भू–उपयोग परिषद् –विज्ञापन बोर्ड –परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र –राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् –विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय –बीमा प्राधिकरण –नेपाल प्रत्यायन केन्द्र –रेल्बे बोर्ड –पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् –मदन भण्डारी विश्वविद्यालय –खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति –शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय –सुरक्षण मुद्रण केन्द्र –सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था
बैंकहरूको आरओई र आरओएमा उछाल, केही बैंकको घट्यो
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको आरओई औसत १०.४९ प्रतिशत बढेर ८.६८ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको हो । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको औसत आरओई ७.८६ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको आरओई बढेको देखिन्छ । कुमारीको १ हजार १४०.७४ प्रतिशत बढेर १३.४ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११४.६८ प्रतिशत बढेर ६.८७ प्रतिशत बिन्द, हिमालयन बैंकको ४८.६१ प्रतिशत बढेर २.६९ प्रतिशत बिन्द, माछापुच्छ्रेबैंकको ३०.६९ प्रतिशत बढेर १०.९ प्रतिशत बिन्द, सिटिजन्स बैंकको २७.१९ प्रतिशत बढेर ७.३९ प्रतिशत बिन्द, सानिमा बैंकको २६.८६ प्रतिशत बढेर १३.१३ प्रतिशत बिन्दुुमा आरओई पुगेको देखिन्छ । यस्तै, प्राइम बैंकको २६.१० प्रतिशत बढेर ११.९८ प्रतिशत बिन्द, नबिल बैंकको २०.८८ प्रतिशत बढेर १३.६६ प्रतिशत बिन्द, नेपाल एसबीआई बैंकको १३.८८ प्रतिशत बढेर ९.२७ प्रतिशत बिन्द, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ११.५५ प्रतिशत बढेर ५.८९ प्रतिशत बिन्द, सिद्धार्थ बैंकको ५.८८ प्रतिशत बढेर ८.२७ प्रतिशत बिन्द, एनआईसी एशिया बैंकको २.८१ प्रतिशत बढेर ०.७३ प्रतिशत बिन्द, एनएमबि बैंकको ०.२८ प्रतिशत बढेर १०.४८ प्रतिशत बिन्दुमा आरओई पुगेको देखिन्छ । तर, चालु आवको ९ महिनामा विभिन्न ७ बैंकको आरओई भने घटेको देखिन्छ । प्रभु बैंकको ५५.५८ प्रतिशत घटेर ३.३ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ३४.८५ प्रतिशत घटेर ६.३ प्रतिशत बिन्दु, कृषि विकास बैंकको ३२.७० प्रतिशत घटेर ४.६३ प्रतिशत बिन्दु, एभरेष्ट बैंकको १४.२८ प्रतिशत घटेर १३.५६ प्रतिशत बिन्दु, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ८.२६ प्रतिशत घटेर १२.८७ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ८.१२ प्रतिशत घटेर ८.७१ प्रतिशत बिन्दु र नेपाल बैंकको ४.४८ प्रतिशत घटेर ९.५९ प्रतिशत बिन्दुमा आरओई सीमित भएको छ । कुन बैंकको आरओए कति ? समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको आरओए पनि बढेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकहरुको आरओए औसत २.९८ प्रतिशत बढेर ०.८३ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा बैंकहरुको आरओए ०.८ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । चैत मसान्तसम्म रिटन अन एसेट (आरओए) सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंककै बढेको देखिन्छ । कुमारी बैंकको १२ सय प्रतिशत बढेर १.१७ प्रतिशत बिन्दुमा आरओए पुगेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्यको ८१.२५ प्रतिशत बढेर ०.५८ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयनको ४४.४४ प्रतिशत बढेर ०.२६ प्रतिशत बिन्दु, सानिमाको २९.६७ प्रतिशत बढेर १.१८ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रेको २८.३७ प्रतिशत बढेर ०.९५ प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्सको २६.७८ प्रतिशत बढेर ०.७१ प्रतिशत बिन्दु, प्राइमको २१.९० प्रतिशत बढेर १.२८ प्रतिशत बिन्दु, नबिलको १५.५१ प्रतिशत बढेर १.३४ प्रतिशत बिन्दुमा आरओए पुगेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइजको ७.४० प्रतिशत बढेर ०.५८ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबीआईको ६.६६ प्रतिशत बढेर ०.८ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थको १.३६ प्रतिशत बढेर ०.७४ प्रतिशत बिन्दुमा आरओए छ । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ९ बैंकको आरओए घटेको छ । प्रभु बैंकको ५८.२० प्रतिशत घटेर ०.२८ प्रतिशत बिन्दु, एनआईएमबिको ३८.७९ प्रतिशत घटेर ०.७१ प्रतिशत बिन्दु, कृषि विकासको ३५.५२ प्रतिशत घटेर ०.४९ प्रतिशत बिन्दु, एभरेष्टको १९.४६ प्रतिशत घटेर १.२ प्रतिशत बिन्दुमा सीमित भएको छ । यस्तै, एनआईसी एशियाको १६.६६ प्रतिशत घटेर ०.०५ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमईको १६.६६ प्रतिशत घटेर ०.८ प्रतिशत बिन्दु, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको १६.१४ प्रतिशत घटेर १.६१ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल बैंकको १५.३८ प्रतिशत घटेर ०.८८ प्रतिशत बिन्दु र एनएमबिको ४.०४ प्रतिशत घटेर ०.९५ प्रतिशत बिन्दुमा आरओए छ ।
