बाढीले क्षतिग्रस्त शिक्षा क्षेत्र पुनरुत्थानमा सवा २ अर्बभन्दा बढी लाग्ने
काठमाडौं । विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन’ प्रतिवेदनले यस्तो अनुमान गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट रसुवाका १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ११ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । विद्यालय भवनसँगै कक्षाकोठाभित्र रहेका शैक्षिक सामग्री, फर्निचरलगायत अन्य सम्पत्तिसमेत नष्ट भएका छन् । बाढीका कारण त्यस क्षेत्रमा ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले विद्यालयका संरचना पुनर्निर्माण तथा प्रभावित विद्यार्थीको पठनपाठन सहज बनाउन तत्काल १० करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै, दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि २ अर्ब २३ करोड ८२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । बाढी प्रभावित विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ समेत घोषणा गरेको छ । सरकारको आग्रहमा नेपालका निजी विद्यालयका पाँचवटा संस्थाले प्रभावित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैबीच, बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका विद्यार्थीको पठनपाठन तत्काल सुचारु गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले उनीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमै अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई आगामी २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनको मिति सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले २४ सेप्टेम्बर अर्थात् नेपाली पात्रोअनुसार ८ असोजमा महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिकाको न्युयोर्क जाने तयारीमा छन् । महासभाका क्रममा उनले नेपालको समसामयिक अवस्था, सरकारका प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै महासभाका क्रममा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब खल्ती एपमै होटल, बस र उडान बुकिङ
काठमाडौं । आइएमई खल्ती लिमिटेडले ‘खल्ती होटल्स’ सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब प्रयोगकर्ताले खल्ती एपबाटै नेपालभरका ३०० भन्दा बढी तीनदेखि पाँच तारे होटल बुकिङ र भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । खल्तीका अनुसार यो सेवा स्याफायर म्यानेजमेन्ट ग्रुप प्रालिसँगको प्राविधिक साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । होटल बुकिङ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने भएकाले भुक्तानी पुष्टि भएपछि प्रयोगकर्ताले तत्काल बुकिङ पुष्टि प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ सेवासँगै खल्तीले आन्तरिक उडान र बस बुकिङ गर्ने यात्रुलाई एउटै एपबाट गन्तव्यको होटल पनि बुक गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यससँगै खल्ती भुक्तानी सेवामात्र नभई सम्पूर्ण यात्रा व्यवस्थापन गर्ने डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा विस्तार भएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘यात्रा अझ सजिलो, खल्तीमै’ अभियानअन्तर्गत सुरु गरिएको सेवाको अवसरमा खल्तीले विशेष अफर पनि ल्याएको छ । सुरुवाती अफर अवधिमा होटल बुक गर्ने प्रयोगकर्तामध्ये गोलाप्रथाबाट छनोट हुने २० जनाले प्रत्येक बुकिङमा अधिकतम १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म ५० प्रतिशत क्यासब्याक पाउनेछन् । आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रेग्मीले आन्तरिक पर्यटन बढ्दै गएको समयमा उडान, बस र होटल बुकिङ एउटै एपबाट गर्न सकिने सुविधाले यात्रुको अनुभव थप सहज बनाउने बताए । उनका अनुसार ‘खल्ती होटल्स’ कम्पनीको ‘एउटै एपमा सम्पूर्ण यात्रा’ भन्ने दीर्घकालीन रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । स्याफायर म्यानेजमेन्ट ग्रुपका निर्देशक आशिष प्रसाईंले यस साझेदारीले नेपालका होटल व्यवसायीलाई १ करोडभन्दा बढी डिजिटल प्रयोगकर्तासम्म पहुँच दिलाउने र यात्रुलाई प्रमाणित तथा भरपर्दो बासस्थान छनोट गर्न सहज हुने बताए । खल्ती होटल्स सेवा खल्ती एपको ट्राभल तथा इन्टरटेनमेन्ट खण्डमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बुकिङसम्बन्धी सहयोगका लागि प्रयोगकर्ता र होटल व्यवसायी दुवैका लागि ग्राहक सहायता सेवा पनि उपलब्ध रहनेछ ।
सडकपेटीमा प्रसूति घटना : ड्युटीमा रहेका अस्पतालका कर्मचारी बर्खास्त
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको मूल गेटबाहिरै एक महिलाले शिशु जन्माएको घटनामा सरकारले आवश्यक छानबिन अघि बढाएको जानकारी दिएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले उक्त घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक छानबिन अघि बढाइएको बताएकी हुन् । उनले घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका अस्पतालका कर्मचारीलाई कामकाजबाट हटाएर उनीहरूमाथि पनि छानबिन भइरहेको बताइन् । घटनाको स्थलगत छानबिनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठ तथा एथिकल कमिटीका डा. अजय शाहसहित पाँच सदस्यीय टोली राजविराज पुगिसकेको उनले जानकारी दिइन् । उनले घटनाबारे मन्त्रालयले अस्पतालसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागिसकेको र अस्पतालले स्पष्टीकरणसमेत पेस गरिसकेको जानकारी दिइन् । प्रसूति भएपछि आमा र नवजात शिशुलाई सालनालसहित पुनः प्रसूति वार्डमा ल्याई आवश्यक स्वास्थ्य स्याहार तथा उपचारका लागि अस्पतालमै बस्न आग्रह गरेको पनि मन्त्री मेहताले सभालाई जानकारी गराइन् । उनले भनिन्, ‘माननीयज्यूहरूले सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल परिसरबाहिरै एक आमाले बच्चा जन्माएको घटनाका सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयले अस्पतालसँग घटनाका सम्बन्धमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको थियो र अस्पतालबाट स्पष्टीकरण पेस भइसकेको पनि छ ।' उनले अस्पतालले आगामी दिनमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसकेको बताइन् ।
एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठकमा बाँडियो प्रतिवेदन, अध्ययनपछि शनिबार फेरि बस्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठक प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरी सकिएको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरेर बैठक टुंग्याइएको हो । कार्यदलका एक नेताका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययन गरी शनिबार साँझ बस्ने बैठकमा आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरी सबै सदस्यलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी भए पनि सदस्यहरूले अध्ययन गरेपछि मात्रै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने निष्कर्षसहित बैठक सकिएको हो । शनिबारको बैठकमा प्रतिवेदनका मुख्य विषय, निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । एमालेले पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम र त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक सन्देशको समीक्षा गर्दै पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक पुनर्गठनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । शनिबार साँझ बस्ने बैठकमा सदस्यहरूको सुझाव र छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
महाधिवेशन कार्यतालिका स्थगित गरी निर्णायक वार्ता गर्न कांग्रेसका २५ नेताको अपिल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका २५ जना नेताहरूले महाधिवेशन कार्यतालिका स्थगित गरी निर्णायक वार्ता गर्न अपिल जारी गरेका छन् । गगनकुमार थापा नेतृत्वको संस्थापन कांग्रेस र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा लागेपछि उनीहरूले एकताको प्रयास गरेका हुन् । २५ नेताले जारी गरेको अपिलमा दुवै महाधिवेशन कार्यतालिका हाललाई स्थगित गरी निर्णायक वार्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्दैछ । निवर्तमान सभापति देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तय गरिसकेको छ । जसअनुसार दुबै पक्षले देशभर प्रतिनिधि समेत खटाइसकेको छ ।
व्यवसायीलाई ‘नथुनी जरिवाना तिराएर काम गर्न दिने’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या देखिँदैमा व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर थुन्न नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीको व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले जानकारी दिइन् । अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गर्न आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद एवं व्यवसायी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड तथा कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको गुनासो गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीलाई फौजदारी कसुरका रूपमा हेरेर व्यवसायीलाई थुन्नेभन्दा वित्तीय जरिवानामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको राणाले बताइन् । ‘व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ– देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’ राणाले भनिन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । दुर्गम क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले विशेष प्रस्ताव अघि सारेको राणाले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरे निजी क्षेत्रलाई डोल्पा, मुगु र राराजस्ता विकट क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको थियो । समग्रमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी विस्तार गर्ने र नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र उद्योगी–व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल भएको थियो ।
उद्योगीलाई प्रधानमन्त्रीले भने– पहिले स्वदेशी लगानी, त्यसपछि विदेशी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालमा लगानीको पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी पुँजीलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी लगानीपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा केन्द्रित छलफल आधा घण्टाका लागि तय गरिए पनि झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ता विस्तृत र समाधानमुखी रहेको बताइन् । उनका अनुसार छलफल समस्याको पहिचानभन्दा पनि समाधानका उपायमा केन्द्रित थियो । ‘समस्या त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, मुख्य कुरा यसको समाधान के हो भन्नेमै केन्द्रित रहेर कुरा भयो,’ राणाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट भनाइ के थियो भने पहिले नेपालीहरूले नै नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ । बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउने भनेको त्यसपछिको कुरा हो । पहिला स्वदेशी उद्यमी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अनि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।’ छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको गुनासो गरेका थिए । त्यसप्रति प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीको व्यावसायिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राणाले जानकारी दिइन् । ‘व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ– देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई दुर्गम क्षेत्रमा समेत लगानीका लागि आकर्षित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । राणाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरे सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘कसैले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट ठाउँमा गएर १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरी फ्याक्ट्री वा होटल खोल्ने आँट गर्छ भने त्यहाँसम्म बाटो, पुल र बिजुली पुर्याउने सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै राणाले भनिन् । सरकारले आधारभूत पूर्वाधारको प्रत्याभूति गरे निजी क्षेत्र जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न तयार रहेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए । छलफलमा नेपाली विद्यार्थी र पुँजीको विदेश पलायन रोक्ने विषयले समेत प्राथमिकता पाएको थियो । नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजको सिट संख्या बढाउने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने र कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट पारेका थिए ।
