‘दशैंमा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दैछौं, साढे २ करोड बजेट छुट्याएका छौं’ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । दशैं नजिकिँदैछ । सरकारले दशैं-तिहारका लागि सस्तो बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो दशैंलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक पनि सहुलियत बजार सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउँदैछन् । यसवर्ष कति खसीबोका, भेडा र च्याङ्ग्रा कति विक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यसँग समग्र सहुलियत बजारको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनले बजार सुस्त बनेको छ । यो विषम परिस्थितिमा चाडपर्वलक्षित सहुलियत बजार सञ्चालनको योजना के छ ? जेनजीको आन्दोलनले जनमानस बिथोलिएको पाइए पनि यसले हाम्रो चाडपर्वको उमंगलाई भने घटाएको छैन । दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारहरू सुचारु भएका छन् र बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै जानेछ । सोमबार अर्थात ३० गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसलहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउँदैछन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै कम्पनीले यसवर्ष पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । गत वर्ष ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा सञ्चालन गरेका थियौं भने यसवर्ष ४५ जिल्लाका १ सय ११ स्थानलाई समेट्ने गरी योजना अगाडि बढाएका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँग मिलेर यो कार्यक्रम अघि सारेका छौं । कम्पनीले सुपथ मूल्य पसल झापा, ताप्लेजुङ, मोरङ, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिरहा, धनुषा, पर्सा, काठमाडौं, ललितपुर, रसुवा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम (पूर्व), गुल्मी, सुर्खेत, रुकुम (पश्चिम), दैलेख, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी, दार्चुला, अछाम लगायतका जिल्लामा सञ्चालन गर्नेछ । बजार सञ्चालनको समयावधि कति हुन्छ, सहुलियत बजारमा कस्ता उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध हुन्छन् ? सरकारले यो वर्ष चाडपर्वलक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नका लागि २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको सुरुवात सोमबारदेखि गर्दैछौं । कम्पनीको लक्ष्य भनेको छठसम्म सञ्चालन गर्ने छ । छठसम्म त्यो बजेट बाँकी रह्यो भने यो नसकिदाँसम्म अगाडि बढिरहनेछ । वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण कसरी गरिएको छ ? हामीले प्रतिशतमा भन्दा यसलाई उपभोग्य वस्तुको प्रकार हेरेर गर्ने गर्छाैं । जस्तै हरित बजार हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका पहिला त लागत नै हेर्ने हो । लागतमा थोरै नियमित मूल्यमा नाफा राख्ने हाम्रो प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले यो छुटलाई कम राखेर त्यसमा पनि सहुलियतलाई छुट्याएको पैसाले खुद्रा मूल्यमा घटाएर कमभन्दा कम भनेर तयारी गर्छौं । हामीले यसरी यो मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा बजारमा अरु व्यवसायीले कति मूल्यमा त्यो सामान बेचिरहनुभएको छ, त्यसको मूल्य निर्धारण गर्छाैं । यतिमात्रै होइन, त्यसको मूल्य नियन्त्रण गर्ने पनि हाम्रो रोल हो । मूल्य स्थिरिकरण गर्ने हाम्रो भूमिका हो । यसलाई लक्षित गरेर चिनीमा ५ रुपैयाँ, तेलमा ७ रुपैयाँ, त्यस्तै खसीबोकामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ यसरी हरेक खाद्यान्नमा अलग अलग हिसाबले प्लान गरेका छौं । सहुलियत बजारका लागि हाल कति मात्रामा मौज्दात छ ? मौज्दात पर्याप्त छ । अहिले हामीसँग खाद्यान्न ३३ हजार मेट्रिक टन छ । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारअन्तर्गत जम्मा ३३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले लगभग जुन लक्ष्य हाम्रो थियो त्यही नजिक मौज्दात रहेको छ । यस वर्ष खाद्यवस्तुमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिएका छौं । जसमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत चामल, गहुँ, दाल, चिनी, गेडागुडी, चिउरा, पिठो, मैदा, तेल, चिया, मसलाहरू लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दरमा बिक्री गरिनेछ । छुटको विवरण हेर्ने हो भने चामल, गहुँ, चिनी, दाल, गेडागुडीमा ५ रुपैयाँ प्रति किलो छुट दिएका छौं । यसैगरी, खाने तेल, चिउरा, आटा, मैदा, पिठोमा ७ रुपैयाँसम्म छुट हुनेछ । चियापत्ती, जिरा, धनियाँ लगायत मसालामा १० रुपैयाँ छुट तथा खसी, बोका, च्याङ्ग्राको प्रतिकिलोमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । कर्णाली क्षेत्रका रैथाने अन्न (सिमी, फापर, चिनो, कागुनो, उँचा, जुम्ली मार्सी बास्मतीमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । निःशुल्क होम डेलिभरी र घुम्ती पसलमार्फत समेत सेवा दिने तयारी गरिरहेका छौं । माग बढी भएमा आपूर्ति कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ? बजारको अवस्था हेर्दा हामीसँग मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि खाद्यान्नको पर्याप्त रहने अवस्था देखिन्छ । यो चाडपर्व र आगामी दिनमा चाडपर्व महिनासम्ममा खाद्यान्न अभाव हुने कुनै पनि संकेत देखिँदैन । माग बढी भएमा सहुलियत बजारबाट लाभ लिन उपभोक्ताले के–के प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ, एक व्यक्तिले कति सामान लिन पाउँछन् ? त्यस्तो छैन । यसअघिका दशैंहरूमा जतिबेला दुर्गम भूभागमा एकदमै खाद्यान्न अभाव हुन्थ्यो । त्यतिबेला कोटा प्रणाली लागू गरेर एकजना व्यक्तिले २ केजी, ५ केजी मात्र पाउने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले खाद्यान्न पर्याप्त भएकोले जुनसुकै ग्राहकले सक्दो सामान किन्न पाउने अवस्था छ । सहुलियत बजारले लक्षित वर्गजस्तै निम्न वर्गीय आयस्तर भएका परिवारहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ? सहुलियत मूल्य पसलको ठेगाना नै राखेर लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी राखेका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धेरै संख्यामा बिक्री कक्ष राख्नुको कारण त्यो लक्षित वर्गसम्म पुगोस् भनेर हो । सहरमा पनि ३/४ स्थानमा यो राख्ने योजना बनाएका छौं । त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौं । गरिब वर्ग सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ । गाउँलाई मात्रै लक्षित गरेर जानु पनि भएन । त्यसैले हामीले केही मात्रामा सहरी क्षेत्रमा र धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा टार्गेट राखेर यो खरिद बिक्री कक्षहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं । ४ वटा सहर कुन–कुन हुन् ? काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, दक्षिणकाली, भक्तपुरको सूर्यविनायक पोखरा तथा विराटनगरमा सञ्चालन हुनेछन् । बजारको अनुगमन कसले र कसरी गरिरहेको छ, उपभोक्ताले गुनासो कसरी गर्न सक्छन् ? अनुगमन केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रादेशिक जिल्ला खाद्य समिति, जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा खाद्य प्रविधिको गुण नियन्त्रण विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् । यो अनुगमनको छुट्टै मार्गचित्र विभागले गरिरहेको छ । जसमा अनुगमन सम्बन्धी नेपाल सरकारको छुट्टै संयन्त्र छ । बजार सूचना कलेक्सन गर्नका लागि व्यापार प्रवर्द्धन विभाग र बिक्री वितरण विभागबाट साथीहरू बजारमा खटेर सूचना संकलन गरिरहेको अवस्था छ । गुनासोको लागि देशैभरि अहिले १ सय २८ वटा कार्यालयहरू छन् । जसमा कार्यालयमै उपस्थित भएर कर्मचारी सिधै गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । अर्को अनलाइनमार्फत पनि जुनसुकै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको आफ्नै वेबसाइट पनि छ । यस वर्ष खसी–बोका कति ल्याउने तयारी छ ? यस वर्ष १ हजार ५ सय वटा खसीबोका र ३ सय वटा च्यांग्रा बेच्ने योजना हाम्रो छ । सबै खसीबोका र च्यांग्रा गरेर १ हजार ८ सय वटा कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीमार्फत बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं । यसअघि कम्पनीले धादिङ जिल्ला र मकवानपुरका केही स्थानीय तहसँग खसीबोका खरिद गर्नका लागि समन्वय गरेका थिए । यस्तै, च्यांग्राको लागि मुस्ताङबाटै छुट्टै योजना बनाएका थियौं । त्यहीबाटै कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर च्यांग्रा ल्याउने योजना कम्पनीको थियो । तर यो बीचमा जेनजी आन्दोलनका कारण मुस्ताङलगायतका दुर्गम क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्ने च्याङ्ग्रा, खसी र बोकाको कारोबारमा केही जटिलता देखिएको छ । बाटोको कठिनाइ र जनावरको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यसको कारोबारलाई स्थगित गर्नेबारे मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दैछौं । अहिले कोदो, फापर र सिनो कसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ ? विभिन्न स्थानीय तहहरुसँग अहिले सम्झौता गरिरहेका छौं । हालसम्म १ सय १ वटा स्थानीय तहसँगसम्झौता गरिसेका छौं । यी रैथाने बाली संकलन गर्ने, खरिद गर्ने र जहाँ खाद्यान्न उपलब्ध छैन, त्यहाँ उपलब्ध गराइदिनको लागि भनेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेका छौं । त्यहीअनुसार खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना हुने क्रम जारी छ । अब सोहीअनुरूप स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न चक्रीय कोष व्यवस्था गरेर खरिद गरेर जम्मा गरिरदिनुहुन्छ । त्यसलाई नजिकैको खाद्य वस्तु व्यापार कम्पनी कार्यालयले संकलन गरी बाहिर बजारमा बिक्री वितरणको काम अघि भइरहेको छ । यस वर्ष कम्पनीले कति कारोबार हुने अनुमान गरेको छ ? यस वर्ष कम्पनीले चाडपर्व लक्षित गरेर १० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ । अनियमितता भएको पाइएको खण्डमा के कारबाही हुन्छ ? दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अत्यधिक माग हुने कारण त्यहाँ ग्राहकहरूको धेरै भिड गरेको थियो । यस वर्ष ग्राहकलाई केही असुविधा भयो कि भनेर धेरै लामो लाइन बस्न नपरोस्, बिलिङ प्रणाली सहज होस् र इन्फर्मेशन सिस्टम पनि राम्रो होस् भनेर गत वर्षको फिडब्याकका आधारमा यसपालिदेखि देशभरि सबै बिक्री कक्षहरूमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौं । पहिला हातैले बिल बनाउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण यसपटक ग्राहकहरूलाई सहज हुनेछ । गुणस्तरको विषयमा हाम्रो क्वालिटी हेर्ने छुट्टै इकाई छ, त्यो हो गुणस्तर इकाई । गुणस्तर इकाईले बजारमा खाद्यान्न खरिद गर्ने समयमा त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरेरै लिएको र राखेको हुन्छ । यस विषयमा गुनासो ग्राहकबाट गुणस्तरको विषयलगायत अरू केही विषयमा गुनासो आयो भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाएका छौं। सुदूरपश्चिम र कर्णालीको कुन-कुन ठाउँमा सहुलियत बजार राखिनेछ ? कर्णालीको डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, फोक्सुन्डो गाउँपालिका, हुम्लाको सिम्कोट गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिका, रुकुमको आठबिसकोट गाउँपालिका, नलगाड गाउँपालिका, सल्यानको बाग्चौर गाउँपालिका तथा छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिममा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका, दुहँ गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिका तथा ब्यास गाउँपालिका लगायत यी सबै ठाउँमा खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नेगरी यी पालिकासँग सम्झौता गरेका छौं । यसका साथै विशेष गरेर जहाँ खाद्यान्नको अभाव तथा जनताहरुको आयस्तर निम्न छ । तिनै विकट ठाउँहरुलाई लक्षित गरेर हामीले तयारी गरिरहेका छौं । यस वर्ष के–के नयाँ सुधारात्मक उपाय अपनाउनु भएको छ त ? निजी क्षेत्रभन्दा पनि सहकारी क्षेत्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । केही सहकारीहरू सूचीकृत पनि छन् । केही निजी क्षेत्रका कम्पनीका डिलर आवद्ध छन् । उनीहरूले सुपथ मूल्यमा सामान लिएर ग्राहकसम्म पुर्याउनेछन् । अन्त्यमा उपभोक्तालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ? जेनजी आन्दोलनका कारण भत्केका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ । प्रहरी चौकी लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सरकार र जनता सबै मिलेर जुट्नुपर्छ । यो कठिन घडीमा हामी सबै धैर्य, संयम र सहकार्यका साथ अगाडि बढौं । पुनर्निर्माणमा जुटौं र चाडपर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै जनजीवनलाई पूर्ण सामान्यीकरण गर्ने दिशामा काम गरौं । समग्र उपभोक्ता वर्गलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट यहाँहरूको नजिकै रहेको बिक्री कक्षमा गएर जुन वस्तु उपलब्ध गराउँछौं । त्यसको भरपूर प्रयोग गरिदिनुहोला । चाडपर्वलाई राम्रो तरिकाले मनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँहरूको सबैको चाडपर्व सुखमय रहोस् । समृद्ध होस् ।
घर र व्यवसाय जलेपछि आफन्तको शरणमा, दाजुभाइले नै गुमाए तीन दशकदेखिको सम्पत्ति
काठमाडौं । अथक मिहिनेत र पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति ध्वस्त गरिदिएपछि धुव्र थापाको मन भक्कानिएको छ । लामो संघर्षले प्राप्त सफलता र सम्पत्ति सपना झैं छिनभरमै सखाप भएको छ । वर्षौं लगाएर जोडेको बस्ने घर, कार्यालय, गाडी र गाडीको शोरुम जलेर ध्वस्त भएपछि उनी घरविहीनमात्रै भएका छैनन्, अब के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विकल्प उनका अगाडि छैन । थापाले दुःखी हुँदै भने, ‘घर, गाडी र गाडी शोरुम ध्वस्त भएपछि भविष्य चकनाचुर र अन्धकार भएको महसुस गर्दैछु, बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन, दुःख बिसाउने चौतारी छैन ।’ ध्रुव थापा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । उनले अटो मोबाइल क्षेत्रमा एक सफल व्यवसायीको छवि निर्माण गरेका छन् । १७ वर्षको कलिलो उमेरदेखि संघर्ष गर्दै आएका उनी एकाएक घरबारविहीन बने । भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका नाममा प्रदर्शनकारीले उनको बस्ने घर, गाडीको शोरुम आगजनी गरेर नष्ट पारे । आफ्नै मिहिनेतले उनले व्यवसायीमा गर्विलो छवि निर्माण गरे । अटो व्यवसायीको नेतृत्व तहमा पुगे । पोखरामा एक सफल व्यवसायीको परिचय पस्किए । तर, जेनजीको आन्दोलनको टार्गेटमा उनै थापा परे । न उनी कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध थिए । न कुनैसँग उनको व्यक्तिगत द्वन्द्व थियो । उनी आफ्नो कामलाई विश्वास गर्थे । संघर्षको स्वाद मीठो हुन्छ भन्ने बुझाइ उनको थियो । तर, उनको त्यो वर्षौंदेखिको संघर्ष छिनभरमै खरानी बन्यो । बरु थापा व्यवसायसँगै समाजसेवामा पनि अगाडि थिए । भूकम्प र कोभिड महामारीका बेला उनी निःशुल्क एम्बुलेन्सहरू प्रदान गरी मानवीय सेवामा तल्लीन रहे । तर, आज उनै घरविहीन भएका छन् । आफ्नो ३५ वर्षको मिहिनेत छिनभरमै खरानी बनाइदिएको उनको गुनासो छ । ‘आज आफू बस्ने घर र कार्यालय जलाइँदा मन पनि जल्दो रहेछ । जलेको घरको आगोसँगै मेरा सबै उत्साह पनि जलेर खरानी भएका छन्, खण्डहर घर हेर्दा नेपालमा बसेर व्यवसाय गर्नु नै गल्ती गरिएछ कि भन्ने महसुस हुँदैछ,’ निराश हुँदै थापाले भने । थापा दाजुभाइका जल्दै गरेका घर । तस्बिर : ध्रुव थापा । घर, शोरुमसँगै कामदार पनि जलिन् प्रदर्शनकारीले उनको पोखरा महानगरपालिका वडा नं ८ स्थित नयाँबजार मा रहेको उनको पाँचतले घर, कार्यालय, सोरुम र लेकसाइडस्थित कमर्शियल बिल्डिङ आगजनी गरेर पूर्ण रूपमा नष्ट गरेका छन् । उनको यसबाट करोडौंको क्षतिको भएको छ । उनले सम्पत्ति मात्रै गुमाएनन्, कार्यालयमा काम गर्ने एक जना कर्मचारीसमेत गुमाएका छन् । थापाको कार्यालयमा काम गर्ने सिन्धुपाल्चोककी ४० वर्षीया सञ्जु नगरकाेटीको कार्यालयभित्रै जलेर मृत्यु भएको छ । ‘आगजनी गर्दा हामी सबै कार्यालयमै थियौं, हामीसँगै भाग्यौं । तर, मोबाइल छुट्यो भनेर उहाँ फर्किनु भएछ, उहाँ माथि पुग्दासम्म तलबाट आगो पुगेपछि उहाँ बाहिर आउन सक्ने अवस्था बनेन, भित्र जलेर निधन भयो,’ भावुक हुँदै थापाले विकासन्युजसँग भने । यो घटनाले उनको परिवारमा ठूलो आघात पुर्याएको छ । विशेष गरी ती युवतीको बर्बरतापूर्ण मृत्युले थापा परिवारलाई स्तब्ध बनाएको छ । उनका सातवटा नयाँ सवारी साधन (गाडीहरू) पनि आगोमा परेर खरानी भएका छन् । उनले १५ करोड रुपैयाँसम्म क्षति भएको अनुमान गरेका छन् । उनले तीन दशकदेखिका महत्त्वपूर्ण कागजात, ग्राहक विवरणहरू डेबिट–क्रेडिट रेकर्डहरू र अन्य अमूल्य डेटा नष्ट भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सबै जलेर ध्वस्त भयो, मसँग अब केही बाँकी रहेन । सब शून्य भयो, सबै खरानी भयो,’ भावुक हुँदै उनले भने । ससुरालीमा शरण घर र कार्यालय जलेर नष्ट भएपछि थापा अहिले घरबारविहीन भएका छन् । उनको परिवार अहिले ससुरालीमा बस्दै आएको छ । उनले अहिले आफूलाई घरबारविहीन महसुस गरिरहेका छन् । ‘बस्ने ठाउँ छैन, अब कहाँ गएर बस्ने ?,’ उनले भावुक भएर भने । थापाकी श्रीमती लायन्स क्लब नेपालकी ५४ वर्षको इतिहासमा पहिलो महिला काउन्सिल चेयरपर्सन (अध्यक्ष) हुन् । उनी पनि सामाजिक सेवामा सक्रिय छिन् । घटनाको दिन उनी पनि घरमै थिइन् र परिवारका अन्य सदस्यहरूसँगै सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्कन सफल भए । राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका थापाले यो घटनालाई आफ्नो दाजु बिन्दुकुमार थापाको राजनीतिक संलग्नतासँग जोडिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । थापाका दाजु बिन्दुकुमार गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा कानुनमन्त्री हुन् । उनका अनुसार उनको दाजुलाई निशाना बनाएर सामाजिक सञ्जालमा समेत धम्कीहरू आइरहेको थियो । आफू राजनीतिमा संलग्न नभए पनि दाजुको राजनीतिक पृष्ठभूमिको कारण आफूलाई पनि निशाना बनाइएको हुन सक्ने आशंका उनको छ । ‘मेरो कर्मचारीलाई जिउँदै जलाइयो । उनको के दोष थियो ? के म राजनीति गरेको र मेरो परिवार मेरो नामसँग जोडिएको कारणले यति कठोर सजाय पाइरहनुपर्ने हो ?’ मन्त्री थापाको पोखरा लेकसाइडमा रहेको बगैंचा होटल र अर्को कमर्शियल बिल्डिङसहितको सम्पत्ति पनि पूर्ण रूपमा जलाइएर नष्ट गरिएको छ । उनको पनि ५० करोड रुपैयाँसम्म क्षति भएको थापाले जानकारी दिए । मन्त्री थापा पनि पोखराकै एक स्थापित रियलस्टेट व्यवसायी हुन् । जो नेपाली कांग्रेसमा बागी उम्मेदवार भएर पनि दोस्रो पटक चुनाव जितेका थिए । उनको पारदर्शी कार्यशैली र जनतामाझ राम्रो प्रभावका कारण राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले उनलाई निशाना बनाएको धुव्र थापाको बुझाइ छ । मन्त्री बिन्दु थापाले भने ‘हामीले सानै उमेरदेखि आफ्नै परिश्रमले सम्पत्ति आर्जन गरेको थियौं, आज त्यही घर र व्यवसाय जलेर नष्ट गरिएको छ ।’ मन्त्री थापाको होटलमा काम गर्दै आएकी दोलखाको बैत्यश्वर–८ घर भएकी स्वस्थानी खड्काको निधन भएको छ । उनको पनि आगजनीमा परेर मृत्यु भएको हो । ‘मेरो कर्मचारीलाई जिउँदै जलाइयो । उनको के दोष थियो ? के म राजनीति गरेको र मेरो परिवार मेरो नामसँग जोडिएको कारणले यति कठोर सजाय पाइरहनुपर्ने हो ?’ उनले भावुक हुँदै आक्रोश पोखे । उनका अनुसार २५ वर्षीया स्वस्थानी खड्का आफ्नो साथीसँग भवनभित्र थिइन् । उनी पोखरा कामकै सिलसिलामा आएकी थिइन् । ब्युटिसियनको काम गर्थिन् । रत्न राज्यलक्ष्मी कलेजमा स्नातक अध्ययन गरिरहेकी थिइन् । ‘मैले एक पैसा भ्रष्टाचार गरेको छैन, कुनै प्रलोभनमा परेको छैन । यदि मैले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुन्छ भने म जस्तोसुकै कठोर सजाय भोग्न तयार छु । तर, निर्दोष हुँदा पनि यसरी अपमानित हुनु र सम्पूर्ण उपलब्धि खरानी पारिनु अमानवीय मात्र होइन, घोर अपमान हो, अन्याय हो,’ मन्त्री थापाले भने । उनले जेनजीको नाममा नियोजित रूपमा आफूमाथि गरिएको यो विध्वंस कुनै आन्दोलन नभई अपराध भएको बताए । थापा परिवार पुस्तौंदेखि समाजसेवामा लागेको र देश निर्माणमा योगदान गरेको परिवार भएकोले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले धारणा राखे । उनीहरूले यो घटना योजनाबद्ध रूपमा भएको बुझेका छन् । ‘यो घटनाले नेपालमा लगानीको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब किन यहाँ लगानी गर्ने ? हामी सुरक्षित छैनौं,’ मन्त्री थापाले भने । उनले यो घटनाबाट पाठ सिक्दै देश र व्यवसायीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
जेनजी आन्दोलनले होटल क्षेत्रमा २५ अर्बको नोक्सान भएको अनुमान, पर्यटकले बुकिङ रद्द गर्न थाले
काठमाडौं । देशभर भएको जेनजी प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पयर्टन क्षेत्रमा पनि परेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुले आन्दोलनले यो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको बताएका छन् । होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले अहिलेको अवस्थाले पर्यटन क्षेत्रमा विकराल अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘यो एउटा आकस्मिक अवस्था हो । जब देशभर कफ्र्यू लाग्छ, विमानस्थल बन्द हुन्छन्, पसलहरू बन्द हुन्छन्, तब देश नै ठप्प हुन्छ, यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ ।’ उनका अनुसार पर्यटनको मुख्य सिजन सुरु हुनै लाग्दा आन्दोलन हुँदा थप ठूलो नोक्सान हुनेछ । उनले आन्दोलनकै कारण ‘बुकिङ भइसकेको होटल पनि रद्द हुने क्रम सुरु भएको बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशैभरिका करिब दुई दर्जन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट काठमाडौंमा रहेको हिल्टन होटलको मात्रै ८ अर्बभन्दा बढीको क्षतिसहित देशभर करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । जसकारण पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । काठमाडौंको लागि ठूलो लगानीको रूपमा विकास गरिएको हिल्टन होटल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष नपुग्दै जलेर ध्वस्त भएको छ । २०७८ साल साउन १८ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको यो होटलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले आगो लगाएपछि पुरै ध्वस्त भएको हो । हिल्टन काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो होटल हो । यो होटल शंकर ग्रुपको हो । ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानीमा होटल निर्माण भएको थियो । यस्तै, काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको वर्णवास होटलमा पनि आगजनी भएको छ । जसको सञ्चालक राजेन्द्र बजगाईं हुन् । पोखराको बगैचा रिसोर्ट र सरोवर होटलमा पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ । अन्य नोक्सान हुने होटलहरूमा पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, मोरङ विराटनगर, धनगढी, महोत्तरी, दाङ तुल्सीपुर लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी ब्राण्डका होटलहरू रहेका अध्यक्ष शाहले बताए । उनले यी होटलहरू मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माण नगरिकन सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएकाले चाडपर्वको मुखमा करिब दुई हजारभन्दा बढी कामदार कर्मचारीको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । जेनजी आन्दोलनले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अध्यक्ष शाह भावुक हुँदै भन्छन्, ‘हाम्रो धरोहरमा आगलागी भएको छ । यस्तो हुनु हुँदैन, हामीलाई त यो भोलिको लागि पनि चाहिन्छ । ’ उनका अनुसार यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा पर्यटकहरूले ठूलो असहजता भोगिरहेका छन् । एयरपोर्ट बन्द हुनु, आवतजावतमा रोक लाग्नु र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि समस्या हुनुले उनीहरूको नेपाल बसाइ कष्टकर बनेको छ । ‘अहिले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने बेला होइन,’ शाह भन्छन्, ‘मेरो अगाडि पर्यटकहरू अलपत्र परेका छन्, उनीहरूलाई कसरी खानेकुरा र पानी पु¥याउने भन्ने चिन्ता छ । हामी अहिले त्यसैमा केन्द्रित छौं ।’ पर्यटन व्यवसायीहरूले अहिले सेनाको सहयोग र सहकार्यमा अलपत्र परेका पर्यटकहरूलाई सुरक्षित राख्न र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको होटल एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव साजन शाक्यले बताए । उनका अनुसार क्षतिग्रस्त होटलहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका आर्थिक दायित्व नियमित रूपमा भुक्तानी गर्न असमर्थ रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । होटल एसोसिएसन अफ नेपालले यी होटलहरूलाई मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माणका लागि राज्यबाट आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराएर पर्यटन विकासको क्षेत्रलाई अघि बढाउन माग गरेको छ । शाक्यका अनुसार घुम्ने र रमाइलो गर्ने उद्देश्यले आएका पाहुनाहरूलाई सुरक्षित र सहज वातावरण प्रदान गर्नुभन्दा अर्को ठूलो प्राथमिकता छैन । उनले भने, ‘यो संकटले नेपालको पर्यटन उद्योगमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । अहिलेको तत्कालको प्राथमिकता भनेको सबै पर्यटकलाई सुरक्षित राख्नु र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हो ।’ भविष्यमा नेपालले पर्यटकहरूका लागि एउटा सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश कसरी दिन्छ भन्ने कुरामा ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि देशमा शान्ति स्थापना र क्षतिको पुनः निर्माण अपरिहार्य देखिएको महासचिव शाक्य बताउँछन् । पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतम पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँछन् । उनका अनुसार हालैको परिस्थितिपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ । पर्वतारोहणका लागि परमिट लिएका पर्यटकहरू गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन् भने अन्य पर्यटकहरूको आगमनको क्रम पनि जारी छ । उनले प्रिबुक गरिएका भ्रमणहरू रद्द वा क्यान्सिल नभएको र यस विषयमा खासै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारे । परिस्थिति बिस्तारै सामान्य हुने अपेक्षा उनको छ । यद्यपि पछिल्लो समय पर्यटकहरूले अनुभव गरिरहेको चुनौती र केही पसल तथा होटलहरूमा आगजनीजस्ता घटनाबारे प्रश्न गर्दा अधिकारीले सरकार र सम्बन्धित निकाय सक्रिय रहेको जनाए । उनले भने, ‘यस अवस्थामा पर्यटक प्रहरीको भूमिका बढाइएको छ र पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, मन्त्रालय तथा पर्यटन प्रहरीहरूले समन्वय गरी स्वयंसेवक परिचालन गरिरहेका छन् ।’ विशेषगरी एयरपोर्टबाट होटलसम्म र होटलबाट विभिन्न स्थानसम्म पर्यटकलाई पुर्याउन पर्यटक प्रहरी र टुरिजम बोर्डले सवारीसाधनको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा पर्यटकहरूको सुरक्षा र सहजीकरणमा विशेष ध्यान दिइएको गौतमको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धले व्यवसायीमा छटपटी, डिजिटल मार्केटिङमा असर
काठमाडौं । दर्ता नगरेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै डिजिटल बजार एकाएक सुनसान बनेको छ । २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारकाे निर्णयसँगै देशको व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेकाे प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । जसको प्रत्यक्ष मार लाखौं रोजगारी र समग्र व्यापार-व्यवसायमा पर्न थालेको छ । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनका साधन मात्रै होइनन् । यी अन्य सञ्चार, सूचना आदानप्रदान, सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्ने र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अवसरहरूको माध्यम बनेका छन् । सरकारले केही समयअघि मात्रै टिकटकलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, ६ महिनापछि फुकुवा गरेको थियो । यद्यपि अहिले २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्धसँग तुलना गर्न नमिल्ने धेरैको बुझाइ छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै आम जनमानस, व्यवसायीहरू, तथा प्रविधिमा आधारित सेवाग्राहीहरूले चौतर्फी विरोध तथा आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा पहुँचमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि आफ्नो मार्केटिङ र सञ्चार रणनीति अनलाइनमा केन्द्रित गरेका कम्पनीहरू अब नयाँ अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन् । अटोमोबाइल जस्ता क्षेत्रहरूका लागि डिजिटल उपस्थितिले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सरकारको यो कदमले अटो क्षेत्रमा ठूलै समस्या सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी यसको तत्काल प्रभाव विभिन्न कम्पनीहरूको मार्केटिङमा परेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि कम्पनीको मार्केटिङमा ठूलो असर पर्ने साङ्ग्रिला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक जय गोल्छा बताउँछन् । ‘अब हामीलाई मार्केटिङ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । नयाँ गाडी कसरी देखाउने ? गाडी बोकेर सबैको घर-घर जान सकिँदैन । हाम्रो लागि सामाजिक सञ्जाल नै मुख्य माध्यम थियो,’ उनी भन्छन् । नेपालका लागि टीभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सकी मार्केटिङ म्यानेजर करुणा पुडासैनीले सामाजिक सञ्जालको महत्त्वलाई प्रष्ट पारिन् । ‘यसको प्रभाव निकै ठूलो हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो मात्र होइन, लगभग सबै कम्पनीहरूले आफ्नो ६० देखि ७० प्रतिशत प्रमोशन सामाजिक सञ्जालबाटै गर्थे । फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रमुख माध्यम हुन् र हाम्रो कम्पनीका लागि उत्पादनको समीक्षा देखाउन युट्युब अत्यावश्यक छ ।’ परामर्शको अभाव पटक-पटक उठ्ने विषय बनेको छ । प्रतिबन्ध समाधान होइन,’ टीभीएसकी म्यानेजर पुडासैनीले भनिन्, ‘समाधान खोज्नुको सट्टा, उहाँहरूले प्रतिबन्ध लगाउनुभयो । यस विषयमा आईटी विज्ञहरूसँग छलफल हुनुपर्थ्यो । यी प्लेटफर्महरूलाई कसरी सही तरिकाले सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई पनि फाइदा हुने प्रणाली बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, बन्द गर्नेमा होइन ।’ साङ्ग्रिला मोटर्सका प्रबन्धक गोल्छाले अब ‘ग्राहकहरूसम्म कसरी पुग्ने ? विज्ञापन नै गर्न नपाएपछि उत्पादन कसरी बेच्ने ?’ भन्दै गुनासो गरे । उनका अनुसार अहिले व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त मुख्य चिन्ताको विषय यही हो । यस्तै, सरकार जहिले पनि हामीलाई अलर्ट राख्ने सोचमै हुने गरेको वैद्य अर्गनाइजेसनका निर्देशक सूर्यांश वैद्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले चालेको यो कदमले व्यापार/व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । उनले अटो क्षेत्र विशेष गरी डिजिटलतर्फ केन्द्रित रहेको बताए । उनले भने, ‘देशमा समान नियम लागू हुनु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूले लाखौं नेपालीलाई रोजगारी, सशक्तिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचता प्रदान गरेको छ । सरकारको यो कदम एकदमै गलत हो ।’ यो प्रतिबन्धले साना व्यवसायदेखि डिजिटल क्रिएटर तथा प्रवासी नेपालीहरूसम्म असर पुग्ने वैद्यको भनाइ छ । देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर रहेका थुप्रै नेपालीहरूको पनि पहुँचमा यसले ठूलो अवरोध ल्याउने धारणा उनको छ । ‘सरकार शक्ति देखाउन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर ३० लाख होइन, ३ करोड जनताको तर्फबाट निर्णय लिनु उनीहरूको दायित्व हो । यस्तो निर्णय गर्दा दीर्घकालीन असरबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ,’ उनी थप्छन् । केही अटो व्यवसायीहरूले भने सरकारको कदमलाई अलि फरक दृष्टिकोणबाट पनि हेरेका छन् । उनीहरू स्वीकार गर्छन् कि सरकारले प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न र स्थानीय नियमहरूको पालना गर्न समय दिएको थियो । ‘सरकारले दर्ता गर्न समय दिएकै हो र कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन,’ आईएमई मोटर्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले भने । उनले कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दर्ता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्मका लागि नियन्त्रण संयन्त्र हुनु स्वाभाविक भएको धारणा राखे । यद्यपि व्यवसायीहरूबीचको साझा धारणा यो छ कि अचानक र व्यापक प्रतिबन्ध गलत दृष्टिकोण थियो । ‘यो गलत दिशामा चालिएको कदम जस्तो लाग्छ । सबै सरोकारवालाहरूसँग पहिले छलफल हुनुपर्थ्यो,’ उनले थपे । यो अवरोध प्रमोशनल अभियानभन्दा पर गएर दैनिक सञ्चालनमा समेत फैलिएको छ । ह्वाट्सएप र मेसेन्जरजस्ता एपहरूमार्फत पहिले सहज हुने सञ्चार अब चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ‘हामीलाई हाम्रा डिलरहरूसँग कुराकानी गर्न गाह्रो भइरहेको छ । हामीले उनीहरूलाई भाइबरमा सार्नुपरेको छ,’ गोल्छाले भने, ‘यो नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन मात्र दुई/तीन हप्ता लाग्छ । ’ प्रयोगकर्ताहरूले पनि अस्थिर पहुँच र प्राविधिक गडबडीहरूको सामना गरिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कसै–कसैका एपहरू पटक्कै चलेका छैनन् वा ह्वाट्सएपजस्ता सेवाहरू दिक्कलाग्दो गरी सुस्त भएका छन् । यो प्राविधिक उथलपुथलले पहिले नै कठिन अवस्थामा अर्को जटिलता थपिदिएको छ । यो नयाँ वास्तविकताको सामना गर्दै व्यवसायहरू आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न बाध्य छन् । ‘हामी पहिलेदेखि नै ३६० डिग्री क्याम्पेन गर्छौं । त्यसैले हामी पूर्ण रूपमा डिजिटलमा मात्र निर्भर हुने छैनौं,’ म्यानेजर पुडासैनीले भनिन् । उनको कम्पनीले रिटेल एक्टिभेसन अर्थात् भौतिक कार्यक्रमहरू बढाउने योजना बनाएको छ । जहाँ ग्राहकहरूले उत्पादनहरूलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छन् । उनका अनुसार अन्य विकल्पहरूमा डिजिटल समाचार पोर्टलहरूमा विज्ञापन गर्ने, रेडियो र टिभी पोडकास्टहरूको उपयोग गर्ने जस्ता रणनीतिहरू समावेश छन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको सहजता र पहुँचलाई प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो छ । ‘सबैजना यसमा अभ्यस्त थिए,’ उनले भनिन्, ‘धेरै मानिसहरू यी प्लेटफर्महरूमा सक्रिय भएकाले प्रमोशनका लागि यो सजिलो र प्रभावकारी माध्यम बनेको थियो ।’ व्यवसायीहरू यो अवस्था स्थायी हुन नसक्नेमा आशावादी पनि छन् । केहीले अनुमान गरेका छन् कि मेटाजस्ता विश्वव्यापी टेक कम्पनीहरूको आर्थिक स्वार्थ, जसले नेपाली बजारबाट महत्त्वपूर्ण राजस्व गुमाउनेछन् । समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ । त्यतिन्जेलसम्म नेपालका व्यवसायहरू यही टुटेको डिजिटल दुनियाँमा आफ्नो बाटो खोज्न बाध्य छन् । लाखौं ग्राहकहरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध पुन: स्थापित हुन सक्ने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा व्यवसायीहरू छन् । यति मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा चुलिँदै गएको जनभावना तथा चासोलाई दृष्टिगत गर्दै अहिले सम्बन्धित निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् ।
प्रशासनले मिलाउन सकेन नाडाको विवाद, पूर्वमहासचिवले च्याते माइन्युट
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) हाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । द्वन्द्वले सरकारी प्रशासनको हस्तक्षेप र कानुनी लडाइँसम्म पुर्याएको छ । यस विवादको मूल कारण नेतृत्वमा कडा प्रतिस्पर्धा, सहमति भङ्ग भएको आरोप र संस्थाको विधानको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा असहमति हो। हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नाडालाई विशेष साधारण सभा (एजीएम) अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ । उक्त एजीएम पहिले स्थगित गरिएको थियो । तर यस निर्णयले गतिरोध समाधान गर्नुको सट्टा विभाजनलाई अझ तीव्र बनाएको छ । जसअनुसार एक पक्षले विगतका सहमतिहरूको पालना नभए कानुनी बाटो अपनाउने धम्की दिइरहेको छ । यसरी भयो विवादको उत्पत्ति नाडाको संकटको जरा निर्वाचन हो । जहाँ करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच भद्र सहमति भएको थियो । २०८० पुसमा सम्पन्न नाडाको ४७ औं साधरणसभाले विधान संशोधन गर्दै गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधानसमेत संशोधन गरिएको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त निर्णयलाई वैधानिकता दिएन । ‘सुरुमा सहमति भएको थियो । मैले नै पहल गरेर उहाँहरूलाई अर्को चुनाव नलड्न प्रस्ताव गरेको थिएँ । यदि चुनावमा गइयो भने यसले संस्थालाई हानि पुर्याउने थियो । हामीले जो टस जित्छ, ऊ अध्यक्ष बन्ने र अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने तथा अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने भन्ने सहमति गरेका थियौं,’ निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने । उनका अनुसार यो सहमतिपछि ४७औं साधारण सभामा संवैधानिक संशोधनमार्फत नाडालाई संस्थागत गरिएको थियो, जुन सतप्रतिशत बहुमतले पारित भएको थियो । यसको उद्देश्य नेतृत्वको सहज हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नु र आन्तरिक कलहबाट बच्नु थियो । स्पष्ट सहमति र विधान संशोधन भए पनि करण चौधरीले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेपछि विवाद सुरू भएकाे थापा बताउँछन् । उनका अनुसार सीडीओ कार्यालयमा संशोधित विधान दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जानाजानी ढिलो गरियाे । ‘सीडीओ कार्यालयलाई नवीकरण र विधान संशोधन पारित गर्नका लागि साधारण सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदन र अडिट रिपोर्ट आवश्यक पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘संशोधन पुसमा पारित भएको थियो, यो असारसम्म दर्ता हुनुपर्ने थियो । तर यसलाई जानाजान ढिलो गरियो र साउन (नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात) सम्ममा सीडीओले नवीकरण बिना संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्नु भयाे ।’ यो ढिलाइले आकाश गोल्छाको स्वतः अध्यक्ष बन्ने सहमतिलाई पन्छायाे । यसलाई सच्याउनुको सट्टा चौधरी गुटले अर्को संवैधानिक संशोधनका लागि दबाब दिने प्रयास गर्यो, जसले पहिले पारित भएको र अनुमोदन भएको सहमतिलाई निष्क्रिय बनाउँथ्यो । ‘मुख्य कुरा के हो भने करणजीले पहिले गरिएका संवैधानिक संशोधन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को संशोधन ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ थापाले भने । के भन्छ प्रशासन ? यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सुरुमा विशेष साधारण सभा स्थगित गरे पनि दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि निर्णय गर्ने जिम्मा नाडालाई नै दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईका अनुसार खासगरी नियमित साधारण सभाको सट्टा विशेष साधारण सभा आयोजना गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुई पक्षबीच गम्भीर मतभेद रहेको छ । एक पक्षले साधारण सभा गर्नुपर्ने समयमा विशेष साधारण सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । जसलाई अधिकारीले विवादको मुख्य जडका रूपमा उल्लेख गर्छन् । यो विवाद सुरु भएपछि प्रशासनले एउटा पक्षबाट विशेष साधारण सभा रोक्न माग गर्दै पत्र प्राप्त गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा प्रशासनले तत्काललाई सभा स्थगन गरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । ‘संस्थाहरू आफै मिल्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले सहजीकरण र समन्वय मात्रै गर्छौं, उहाँहरूलाई मिल्नुहोस् भनी छलफल गराउँछौं ।’ पटक पटकको छलफलमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ । भट्टराईका अनुसार प्रशासनले बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितभन्दा पनि सबैका गुनासा र मागहरूलाई सम्बोधन गरेर संस्था एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको सुनाए । छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्किएपछि प्रशासनले नाडालाई अर्को चिठी पठाई संस्थाको विधानबमोजिम अथवा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप नहुने गरी साधारण सभा गर्ने हो कि विशेष साधारण सभा गर्ने हो कि कुल कार्यसमितिको बैठक बस्ने हो कि वा अरू निर्णय गर्ने हो, त्यो निर्णय गर्ने जिम्मा नाडालाई नै दिएको छ । प्रशासनले आफूलाई न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय नभई सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ‘कसको गल्ती हो भनेर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ उहाँहरू नै मिल्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने । विशेष साधारण सभा गर्ने पक्षको शासन हेर्दा बहुमत नै देखिन्छ भन्ने अनुमान भए पनि प्रशासनले पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा नहेरी सबैलाई मिल्न आग्रह गरिरहेको छ । प्रशासनले नाडालाई आफ्नो विधान अनुसार अगाडि बढ्न बाटो खुला गरे पनि यदि कसैको चित्त नबुझेमा न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जान सक्ने विकल्प सधैं खुला रहेको पनि प्रशासनले जनाएको छ । आन्तरिक कलहले नै नाइमा जन्मायो आन्तरिक कलह यति गहिरो भयो कि जसले नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्ट्र्स एन्ड ग्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) को गठन समेत गरायो । साक्षात्कार दिने व्यक्तिले नाइमाको उदयलाई विश्वासको भङ्ग र सहमतिअनुसारको विधानको कार्यान्वयन नभएको कारण नाइमाको स्थापना भएको नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष थापाको दाबी छ । ‘नाइमा १०० प्रतिशत यही विवादका कारणले गठन भएको हो,’ उनले भने । गोल्छा पक्षले चौधरीको टोलीले आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्न, मनोनीत सदस्यहरू र कार्यसमितिको संरचनामा रणनीतिक चालबाजी गरेको आरोप पनि लगाएको छ । मौलिक सहमतिमा मनोनीत सदस्यहरूका लागि सन्तुलित प्रतिनिधित्व (आकाशको पक्षबाट दुई, करणको पक्षबाट तीन) तोकिएको भएपनि चौधरीले आफ्नो पक्षबाट चार जना र गोल्छाको पक्षबाट एक जना मात्र मनोनीत गरेर शक्तिलाई थप सुदृढ गरेको आरोप छ । यसबाहेक स्रोतले साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई कार्यसमितिले खारेज गर्ने विचारको आलोचना गरेको छ । ‘साधारण सभा सर्वोच्च निकाय हो । १०० प्रतिशत बहुमतले पारित भएको साधारण सभाको निर्णयलाई कार्यसमितिले खारेज गर्न सक्दैन,’ संस्थागत नियमहरूको सम्भावित उल्लङ्घनलाई सङ्केत गर्दै स्रोतले भन्यो । गोल्छा पक्षले कानुनी बाटाे समाउने विशेष साधारण सभालाई अहिले अनुमति दिइएपछि अब टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान कार्यसमितिमा रहेका ९ सदस्यसहितको गोल्छा पक्षले नयाँ कार्यसमितिले अघिल्लो साधारण सभाका निर्णयहरू र संवैधानिक संशोधनलाई बेवास्ता गरेमा विरोध नोट जारी गर्न तयार रहेको बताएको छ । ‘यदि उनीहरूले कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरी अगाडि बढे भने हामी विरोध नोट जारी गर्नेछौं र कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं,’ थापाले भने । प्रशासन आफैले आन्तरिक विवाद समाधान हुन नसकेमा अन्तिम उपाय न्यायपालिका अर्थात् अदालत रहेको जनाएको छ । नाडा कार्यसमितिले विशेष साधारणसभा बोलाउँदै महासंघमा रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष थापासहित कार्यसमितिका ९ जना सदस्यले यो निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै तीव्र असहमति जनाएका छन् । असहमति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूमा निवर्तमान अध्यक्ष थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष निराकर श्रेष्ठ, तथा सदस्यहरू सुनिल रिजाल, यमुना श्रेष्ठ, सञ्जय खेतान, प्रदीपमान प्रधान, सोहन श्रेष्ठ र सौरभ थापा रहेका छन् । नाडाभित्र लामो समयदेखि मत विभाजन र पक्ष–विपक्षको अवस्था रहेको ध्रुव थापा बताउँछन् । उनका अनुसार हालको विवाद नियमित साधारण सभा गर्ने वा विशेष साधारण सभा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । उनले विधानअनुसार आजको बैठक (विशेष साधारण सभा) डाक्नका लागि आवश्यक दुई दिनको सट्टा २४ घण्टाको मात्र म्याद दिएको भन्दै प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । विवाद बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरुमा विशेष साधारण सभा रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनका आधारमा सभा स्थगन गरेको थियो । पूर्वमहासचिवको निष्कासन यसैबीच, नाडाका पूर्वमहासचिव सुनिल रिजाललाई कार्यसमितिबाट निष्कासन गरिएको छ । पूर्वअध्यक्ष थापाका अनुसार अध्यक्ष करन चौधरीले बहुमतको आधारमा रिजाललाई निष्कासन गरेका हुन् । उनलाई बैठकमा बोल्न नदिइएको र जबर्जस्ती माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको बताइएको छ । उनका अनुसार सोही क्रममा उनले माइन्युट च्यातिदिएको आरोपमा उनीमाथि कारबाही गरिएको हो । यो घटनाले नाडाभित्रको आन्तरिक कलहलाई झन् छताछुल्ल पारेको छ । उनी कार्यसमिति सदस्यबाट हटाइए पनि साधारण सदस्यताको अवस्थाबारे भने स्पष्ट जानकारी छैन । निष्कासित पक्षले प्रशासनलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएको छ र अब यो मुद्दालाई अदालतसम्म लैजाने तयारी गरेको छ । उनीहरूको मुख्य माग भनेको ४७औं साधारण सभाले गरेको विधान संशोधनको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रशासनले नाडालाई विधानबमोजिम अगाडि बढ्न दिएको अनुमतिलाई पनि गोल्छा पक्षले चुनौती दिने बताएको छ । उनीहरूले प्रशासनको पछिल्लो पत्रले विधानसम्मत तरिकाले घोषणा गर्न नमिल्ने कुरालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै महासंघमा बहुमत पुर्याउन प्रदेशका सदस्यहरूलाई समेत संलग्न गराएर रणभुल्ल पारिरहेको भन्दै त्यो वैधानिक नहुने दाबी गरेका छन् । यसकारण नाडाको साधारण सभाको घोषणा अहिले पेन्डिङमा रहेको उनले बताए । नाडाभित्रको यो आन्तरिक खिचातानी अब कानुनी प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको छ ।
सुनकोशी मरिन आयोजनामा ढिलाइ, ठेक्का तोड्दा भेरी बबई पनि जोखिममा
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि सरोकारवालाहरूबीच गम्भीर छलफल भएको छ । ठेक्का सम्झौता तोड्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई काम सुधार गर्न अन्तिम अवसर दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । ५५ महिनाको कुल परियोजना अवधिमध्ये ३१ महिना बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२६ प्रतिशत मात्र भएपछि आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो । पूर्वाधार विकास समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरू तथा विज्ञहरूले ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरूले भारतीय कम्पनी पटेलको योग्यताको आधारमा रमणले ठेक्का पाए पनि हाल पटेल फिल्डमा निष्क्रिय रहेको र रमण एक्लैले काम गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद सुशीला श्रेष्ठले पटेललाई काममा सहभागी गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद महेश बस्नेतले आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले सिँचाइ र विद्युतबाट हुने अर्बौंको राष्ट्रिय लाभ गुमिरहेको भन्दै लागत लाभ विश्लेषण गरेर छिटो र ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एउटा आयोजनाको असर अर्कोमा पर्ने डरले निर्णयविहीनताको अवस्थामा रहन नहुने बताए । यस्तै, विज्ञहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालका सचिव केशव कुमार शर्मा, पूर्व भौतिक सचिव अनुप उपाध्याय, पूर्वआयोजना प्रमुख सुशील आचार्य लगायतले तत्काल एउटा ‘क्यास प्लान’ बनाएर ठेकेदारको कार्यप्रगति नजिकबाट निगरानी गर्ने र सुधार नभए मात्र सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा जान सुझाएका छन् । उनीहरूका अनुसार ठेक्का तोड्दा अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबईमा समेत असर पर्ने र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले समिति कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । यस परियोजनाले समग्र प्रगतिमा गम्भीर प्रभाव पारेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए । उनले ठेक्का तोड्नुअघि कानुनी प्रावधानहरू गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्तै, पूर्वसचिव उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्राविधिक रूपमा योग्यभन्दा पनि सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव दिने ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हो । यसले योग्य र सक्षम ठेकेदारको छनोटमा बाधा पुर्याउने उनको भनाइ छ । पूर्वआयोजना प्रमुख आचार्य ठेकेदारले सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरू परिचालन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाउँदा हालको बजार मूल्य र ४ वर्षअघिको अनुमानित मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुने भएकाले लागत झन्डै दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले छलफलमा विस्तृत जानकारी दिँदै जटिल भूगर्भ र अनेक प्राविधिक चुनौतीका बावजुद सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण १९ महिनामै सकिएको तर हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको काम भने निराशाजनक रहेको बताए । उनका अनुसार यही गतिमा काम भए आयोजना पूरा हुन दशकौं लाग्न सक्छ । उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना हो । यदि यो समयमा सम्पन्न भएको भए अहिले तराईमा पानीको समस्या हुँदैनथ्यो ।’ महानिर्देशक बरालका अनुसार यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा भेरी बबईमा खन्ने काम चलिरहेको थियो । पहिलोपटक भेरी बबईमा टीबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन) टेक्नोलोजीबाट सुरुङ खन्ने काम भएको थियो । उनले भने, ‘भेरी बबईमा चुरेको रेन्जमा यो प्रविधि सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क थिएनौं । त्यहाँ फल्ट जोन थियो । त्यसैले भेरी बबईमा टनेल ब्रेक–थ्रु नभएसम्म हामीले हेडवर्क्सको ठेक्का लगाएनौं ।’ उनले भेरी बबईको अनुभवबाट केही सिक्दै सुनकोशी मरिनमा फरक मोडालिटी अपनाएको बताए । भेरी बबईमा चुरे क्षेत्र मात्र थियो भने सुनकोशी मरिनमा चुरे र महाभारत दुवै रेन्ज रहेको सुनाए । सुनकोशी मरिनमा १३.३ किलोमिटरको सुरुङमा तीनवटा फल्ट जोन रहेका कारण सुरुङ खन्ने काम सुरु गरेको १०० दिनमै हेडवक्र्सको ठेक्का सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए । उनले यस अवधिमा नौ पटक टीबीएम मेसिन ४० दिनसम्म अड्किएर आयोजना नै धरापमा परेको सुनाए । उनका अनुसार उक्त मेसिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोगमा बाहिर निकालिएको थियो । सुरुङ निर्माण सम्पन्न, हेडवर्क्समा प्रगति सुस्त त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको समग्र प्रगति र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । करिब ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्रसहित मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु र ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु हो । आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको १३.३१६ किलोमिटर लामो सुरुङ (५.५ मिटर व्यास) निर्माण कार्य १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सन् २०२१ मे २० मा सुरु गरेको यो काम २०२५ अगस्ट १९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा समयमै पूरा भएको हो । यस्तै, आयोजनाको बाँध, हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर, सर्ज शाफ्ट, पावर हाउस लगायतका हेडवक्र्स र सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको पटेल–रमन जेभीको काम भने सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । कुल ५५ महिनाको ठेक्का अवधिमध्ये ५८.०६ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ठेकेदारले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको पहिलो चरणको काम जुन १९, २०२५ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म कोफर–ड्याम निर्माण, ठेकेदार क्याम्प, ब्याचिङ प्लान्ट र क्रसर प्लान्ट जडान लगायतका प्रारम्भिक कार्यहरू मात्र भएका छन् । आयोजनाले ठेक्का व्यवस्थापन र कार्य प्रगतिमा ढिलाइ सम्बन्धी २२ वटा पत्र, ढिलाइ भएको कामको पुनप्र्राप्ति योजनाबारे १४ वटा पत्र र सुरक्षा तथा कार्य सम्पादन विधिबारे ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरे पनि ठेकेदारबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएको आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदारले ७०१ दिन म्याद थपको माग गरेको छ भने आयोजनाले ठेक्का तोड्नका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा सिफारिस गरेको छ । हाल ठेक्का तोड्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२८ अगस्ट ३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हालसम्म कुल २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ६ हजार ९९ रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ । आयोजनाका लागि रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको ४५.४६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । कुल २६ परिवारका १ सय १६ जना विस्थापित भएका छन्, जसको पुनर्वासको काम जारी छ । यस्तै, भेरी बबई आयोजनामा काम गरेको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले ३२ प्रतिशत कम रकममा यो ठेक्का पाएको थियो । २०७९ माघ ११ गतेबाट काम सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेको छैन । आयोजनाले ठेकेदारलाई हालसम्म मोबिलाइजेसन र कार्यसम्पादन गरेबापत करिब २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । भुक्तानीमा कुनै ढिलाइ नभए पनि निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको महानिर्देशक बरालको भनाइ छ । विभागले पटक–पटक काम सुधार गर्न ‘नोटिस टु करेक्ट’ पठाउँदै ठेक्का तोड्न सकिने चेतावनीसमेत दिइसकेको उनले बताए । यसैबीच, समस्या समाधानका लागि गठित पूर्वसचिव सुरेश प्रधान नेतृत्वको विज्ञ समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले ठेकेदारलाई निश्चित समयसीमासहितको ‘क्यास प्लान’ बनाएर काम गर्ने अन्तिम अवसर दिन र त्यसको नजिकबाट अनुगमन गर्दा पनि प्रगति नभए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जान सुझाव दिएको हो । तर, ठेक्का तोड्ने निर्णय अत्यन्तै जटिल बनेको छ । किनकि यही ठेकेदार कम्पनी अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनमा पनि संलग्न छ । सुनकोशी मरिनको ठेक्का तोड्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भेरी बबईमा पर्ने र दुईवटै महत्त्वपूर्ण आयोजना एकैपटक धराशायी हुन सक्ने जोखिमले सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ । अहिले सरकार ठेकेदारलाई अन्तिम अवसर दिएर काममा लगाउने वा सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने दोधारमा छ । सबै पक्षको गम्भीर विश्लेषणपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिइने बताइएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड र १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्दा कृषि उत्पादनबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्मको फाइदा हुने अनुमान छ । समितिले अब सबै पक्षको राय, विज्ञको प्रतिवेदन र सम्भावित परिणामहरूको विश्लेषण गरी छिट्टै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ । निर्माण व्यवस्थापन र सम्बन्धित कार्यका लागि नियुक्त परामर्शदाता एसएमईसी, ईएमएवाई, जेड कन्सल्ट र सीएमएस नेपालले कार्य प्रगति बढाउन ठेकेदारलाई विभिन्न मितिमा ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरेको छ । तर, ठेकेदारले अधिकांश पत्रको जवाफ नदिएको र प्राविधिक विवरणहरूमा बारम्बार परिवर्तन गरेको आरोप परामर्शदाताको छ । २०७६ सालमा स्वीकृत भएको आयोजनाको निर्माणको शिलान्यास २०७७ साल फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनु आयोजनाका लागि सकारात्मक पक्ष भए पनि हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको असाधारण ढिलाइ र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको लागत बढ्ने र सम्पन्न हुने समय धकेलिने निश्चित प्रायः देखिएको छ ।
कृषिमा उच्च लगानी, न्यून प्रतिफल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र व्यवसायीहरूले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफलका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी अनिवार्यको व्यवस्था गरे पनि सो अनुसारको प्रतिफल तथा उत्पादन नभएको बताएको हो । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेअनुसार कृषिमा सेवा तथा वस्तु उत्पादन र प्रतिफल पनि कमजोर रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको भए पनि अपेक्षित उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नभएको धारणा राख्छन् । उनले किसानलाई बलियो बनाउनु नै बैंकको सुरक्षा भएको बताउँदै कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको नीति भएपनि अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जुन कुल कर्जाको १३ प्रतिशत हाराहारी हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले कुल ४९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कुल लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कुल ५६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अब कृषिमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी किसानको उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा राखे। पौडेलले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा (५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा) र १० लाखसम्मको कर्जामा धितोबिना ऋण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका पकेट क्षेत्रहरूमा मात्र खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने र त्यस्ता परियोजनामा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने नीतिबारे पनि प्रष्ट पारे । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकाल किसानहरूलाई उत्पादनको ग्यारेन्टी प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्न आधुनिक बजार अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । उनले यस्तो बजारको विकासका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको औंल्याए । ढकालले मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई समूहमा आवद्ध गराएर बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै किसानहरूले बजारको सुनिश्चितता नभएमा कर्जा तिर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेपछि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएको जानकारी दिए । ढकालले कृषिमा वित्तीय लगानीसँगै गैरवित्तीय सेवाका संरचनाहरू निर्माण गरी कृषि चक्र निर्माण गर्न नसके लगानी असुरक्षित हुने र किसानहरूको लगानी पनि डुब्ने बताए । २०७५ सालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएपछि थुप्रै समस्याहरू पहिचान भएको र ती समस्याहरू समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई पटक-पटक सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । युवा पलायन रोक्न बजारको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउँदै ढकालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थोक बजार स्थापना नभएसम्म नेपाली उत्पादन लक्षित कृषि प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना नहुने र यसले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने बताए । उचित मूल्य नपाउँदा युवाहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले युवाहरूलाई कृषिमा ल्याउनका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्ने संरचना बन्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित र दिगो बनाउन किसानको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना तथा ठूला किसान दुवैलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मका विषयहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८० ले पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । जुन लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म कृषि निर्यात वार्षिक ३० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, वनस्पति तेल (भेजिटेबल ओइल), पाम तेल र सोयाबिन तेल जस्ता प्रशोधित वस्तुहरूलाई हटाएर हेर्दा वास्तविक कृषि निर्यात वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि विज्ञ डा. पारस खरेल बताउँछन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको ठूलो सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ मा नेपालको वास्तविक कृषि निर्यात करिब २७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको थियो । समग्र वस्तुगत निर्यातमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा दाल, चिया, अदुवा, अलैंची, कफी, जडीबुटी, जुस जस्ता नयाँ कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । तर, ताजा तरकारी र फलफूलको निर्यातमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन, जबकि यसमा ठूलो सम्भावना रहेको छ,’ डा. खरेलले भने । नेपालमा आधारित उत्पादनहरूको निर्यात बढाउन खोजिए पनि सन् २०१७/०१८ पछि फेरि वनस्पति तेलको निर्यात हावी भएको देखिन्छ । प्रोसेस्ड फुडको हिस्सा बढेको देखिए पनि त्यसको ठूलो भाग वनस्पति तेलले ओगटेको छ । भारत अझै पनि नेपालको कृषि निर्यातको प्रमुख गन्तव्य भए पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा पनि कृषि वस्तुहरू निर्यात हुन थालेका छन् । विशेषगरी, अमेरिकामा ‘छोपी’ नामक कुकुरको खानेकुराको निर्यात सन् २०१० देखि २०२३ सम्म वार्षिक ३५ प्रतिशतले बढेको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको वस्तु निर्यातको हालको भन्दा १०/१२ गुणा बढी सम्भावना छ । नेपालले वार्षिक करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कृषि वस्तु आयात गर्छ । यसमा खाद्यान्न, तरकारी (आलु, प्याज, केराउ) र फलफूल (स्याउ, नास्पाती, अंगुर) प्रमुख छन् । यो तथ्यांकले आन्तरिक बजारमा ठूलो माग रहेको र आयात प्रतिस्थापनको उच्च सम्भावना रहेको देखाएको डा. खरेलको धारणा छ । उदाहरणका लागि, सिमीको हकमा ६० प्रतिशत आयात पेनिट्रेसन देखिएको छ । १० अर्ब लगानीको घोषणा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले सरकारले आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र स्पष्ट कानुनी संरचना प्रदान गरेमा आधुनिक कृषि बजारको विकासमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले पुराना बजार सञ्चालक र नयाँ व्यवसायी दुवैलाई समेटेर साझा मोडलमा बजार विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक ढकालले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले १० अर्ब लगानी गर्न तयार रहेको सुनाए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनालाई अघि बढाउन बोर्ड इच्छुक रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल करार खेती ऐन आवश्यक रहेको र महासंघले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको दाबी गर्छन् । कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललन कुमार सिंहले नेपालको कृषि उत्पादन बजारसँग एकीकृत नभएको र उत्पादन प्रविधि कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा बजारहरू अझै माग प्रणालीमा आधारित हुन सकेका छैनन्, जसका कारण बजार असंगठित छ,’ उनले भने । उनले मार्केट इन्टेलिजेन्सको अभाव, उच्च आयात (६० प्रतिशत सम्म पेनिट्रेसन) र उच्च सम्भावना भएका उत्पादनहरूको पहिचान गर्न नसक्दा समस्या आएको सुनाए । नीतिगत अभाव, कानुनको कमी र पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी नहुँदा बजार अनियमनकारी बनेको उनको भनाइ छ । यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेलले आन्तरिक कृषि बजार व्यवस्थापनमा पूर्वाधारको कमी र उत्पादक र बजारबीचको कमजोर सम्बन्धलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘किसानले २० रुपैयाँमा बेच्न नसकेको तरकारी काठमाडौंमा सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । ४५० किलोमिटरको दूरीमा यो ठूलो अन्तर कसरी आयो ?,’ उनले प्रश्न गरे । पोख्रेलले किसानसँग सिधै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र ढुवानी लागत कम गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट अनुदानको आवश्यकता औंल्याए । कृषि मन्त्रालयले बजार केन्द्रहरू बनाइरहेको भए पनि तिनीहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ । कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष डीबी बस्नेतले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका बजारहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू उजागर गरे । उनले फोहोर व्यवस्थापन, सूचना सञ्चार, पार्किङ र भण्डारण सुविधाहरूको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए । ‘कालीमाटी कृषि बजार मात्रै अलि व्यवस्थित छ, तर हजारौं साना कृषि बजारहरू अव्यवस्थित छन् र स्थानीय निकायहरूको ध्यान पुगेको छैन,’ बस्नेतले भने । उनले नीति निर्माण प्रक्रियाको ढिलासुस्तीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै एउटा विधेयक बनाउन दशौं वर्ष लाग्ने गरेको गुनासो गरे । ‘भारतले गोलभेडाको अभाव हुँदा तुरुन्तै आयात खुल्ला गर्छ र उत्पादन बढ्दा बन्द गर्छ, तर हाम्रो नीतिगत परिवर्तन धेरै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने । पुराना बजारको व्यवस्थापन र नयाँ बजारको स्थापनाबारे ललनकुमार सिंहले संघीयता अनुसार बजारहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसका लागि संघीय र प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । बजारहरूमा पूर्वाधार विकास र सफ्टवेयर प्रणालीको आवश्यकता रहेको र कृषि विभागले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला र कोल्ड रुमहरू स्थापना गरिरहेको बताए । अवसर र चुनौती चीन, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ताजा तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार छ । चीनमा ४ अर्ब डलरको तरकारी र १६/१७ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ र नेपालका लागि शून्य भन्सारको सुविधा छ । तर, चिनियाँ भन्सारका प्रावधानहरू र क्वारेन्टाइनका कारण निर्यातमा चुनौती रहेको कृषिविज्ञ खरेलको भनाइ छ । कतारमा २६ करोड डलरको तरकारी र ३७/३८ करोड डलरको फलफूल बजार छ भने यूएईमा १.५ अर्ब डलरको तरकारी र २.५ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ । यी बजारमा पनि न्यून भन्सार दर भए पनि गुणस्तर र ट्रेसेबिलिटी मुख्य चुनौती हुन् । यस्तै, युरोप, थाइल्याण्ड र पाकिस्तानका थोक बजारहरूको अनुभवले कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, प्याकेजिङ, लेबलिङ र प्रमाणीकरणमा सहयोग पुग्ने देखाएको छ । इटालीका थोक बजारसँग आबद्ध कम्पनीहरूले निर्यातका लागि आवश्यक प्रमाणीकरण र ट्रेकिङ गर्ने गरेको खरेलले सुनाए । फ्रान्सको विश्वकै ठूलो रङ्गिस थोक बजारले ई-कमर्स प्लेटफर्म समेत विकास गरेको छ । थाइल्याण्डमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित थोक बजारहरूले होलसेलरहरूको एसोसिएसन मार्फत गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी किसानहरूलाई खाद्य सुरक्षाबारे सचेतना जगाउँछन् । आधुनिक कृषि थोक बजारले नेपालको कृषि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने खरेलको धारणा छ । यसले उत्पादनको एकीकरण, सूचना प्रवाहमा वृद्धि, ग्रेडिङ, छनोट र प्रशोधनमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय र सुरक्षित उत्पादनको सुनिश्चितताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउनुका साथै आयातित वस्तुहरूको नियमनमा समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ । नेपाल सरकारको वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले राष्ट्रिय गुणस्तर पूर्वाधार, मापदण्ड निर्धारण, परीक्षण, प्रमाणीकरण र ट्रेसेबिलिटीमा जोड दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । नेपाल-भारत व्यापार सन्धिअन्तर्गत भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार नलाग्ने भए पनि गैर–भन्सार अवरोधहरू (गुणस्तर, क्वारेन्टाइन) चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य बजारमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसका लागि आधुनिक कृषि थोक बजारहरूको विकास, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रमाणीकरण र निर्यातमा केन्द्रित नीतिगत सुधारहरू आवश्यक रहेको खरेलले बताए ।
७४ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल पहुँच : ग्रामीण नेपालका १६ हजार २८० ठाउँमा सेवा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी देशका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । प्राधिकरणले साउन मसान्त २०८२ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत ७४ जिल्लामा तोकिएका स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ भने हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा बाँकी छ । जसमा ७ सय ८ स्थानीय तहका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुगेको छ । कुल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा सेवा विस्तार भएको यस परियोजनामा ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख ९३ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विसं २०७२ सालको भुकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति र सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ७६ स्थानीय तहमध्ये ७३ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट ५३ स्थानीय तहका कार्यालय/वडा, ५ सय २५ सामुदायिक विद्यालय र २ हजार ३ सय ६० सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालमा इन्टरनेट सेवाको स्तर वृद्धि भएको छ । यस परियोजनामा १७ करोड ५७ लाख ४९ हजार ४९५ रुपैयाँ ८६ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाबाहेकका ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ५६ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ६२ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस परियोजनाबाट १ सय ३५ स्थानीय तहका ४ सय १२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ । यसमा २३ करोड ४६ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ ८२ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना तीनवटा प्याकेजमार्फत यो परियोजना अगाडि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत प्याकेज १ मा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश रहेका छन् । यसमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग सम्झौता भई कोशी प्रदेशको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, मधेश र बागमती प्रदेशमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेको रुटहरूको क्षेत्र परिवर्तन र म्याद थपका लागि अनुरोध प्राप्त भएकोमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस प्याकेजमा २ हजार १ सय ७९ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये १ हजार ४ सय ४९.४४६ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ भने कुल एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ ६८ पैसा (भन्सार महसुलसहित) भुक्तानी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, प्याकेज २ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् । यसका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्य प्रगति शून्य रहेको र प्राधिकरण विश्वस्त नभएको भन्दै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८० माघ २३ गते खारेज भएपछि प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्य सम्पादन जमानत बापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको छ । हाल यी प्रदेशहरूमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्य नेपाल टेलिकममार्फत गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको र सोका लागि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्याकेज ३ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । जसमा लागि पनि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएकोमा विभिन्न जबरजस्ती दुर्घटना कारणले कार्य हुन नसकेका रुटहरूमा क्षेत्र परिवर्तनको सहमति प्रदान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्याकेजमा १ हजार १ सय ५४ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये ५ सय ७८ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ । यसमा ३० करोड ६७ लाख २७ हजार २७ रुपैयाँ ७८ पैसा भुक्तानी भएको छ । यस्तै, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भिस्याटलगायत प्रविधिमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा हालको ब्रोडब्यान्ड सेवाको अवस्थाको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन र अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी, मोबाइल सेवा नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार टावर, पावर, सेल्टर, माइक्रोवेब रेडियो, उपकरण लगायतका पूर्वाधार निर्माण/आपूर्ति गर्ने/गराउने योजना अन्तर्गत आवश्यक अध्ययन भई टुजी तथा फोर जी सेवा विस्तारका लागि प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सफल परिचालनबाट देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ ।
