नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको छ । उद्योग बन्दा हुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा उद्योगमा काम गरिरहेका २ हजार श्रमिक घर फर्किएका छन् ।  उद्योगमा दैनिक उत्पादन ठप्प हुँदा कर्मचारीहरूको तलब–सुविधा रोकिएको छ भने उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य आर्थिक गतिविधिहरू पनि प्रभावित भएको उद्योगले जानकारी दिएको छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा विवाद छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ५ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेको छ । तर, उद्योगीहरूले भने यथेष्ट प्रमाणबिना बक्यौता माग गरेको भन्दै भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन् । अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्रै ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।  प्राधिकरण र उद्योगहरूको विवादको मारमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरू परेका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक कृष्ण पाण्डे भन्छन्, ‘अर्घाखाँची सिमेन्ट अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ । हाम्रो उद्योगले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको थियो, बिजुलीको लाइन काटिएपछि उनीहरू सबै कामविहीन बनेका छन् र उद्योगको सम्पूर्ण उत्पादन ठप्प भएको छ । टिपर सञ्चालन लगायतका सबै आर्थिक गतिविधि रोकिएका छन् ।’ उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा ५०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए । यसमा ३५० जना पेरोलमा र १५० जना ठेकेदारमार्फत राखिएका कर्मचारी छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रशासन प्रमुख अजय भट्टराईले कर्मचारीलाई अनिश्चितकालका लागि बिदा दिइएको बताए । उनका अनुसार अत्यावश्यक सुरक्षा र मेकानिकल मर्मतका लागि २५/३० जना मात्र कार्यरत छन् । अन्य कर्मचारीहरूलाई पेआउट लिस्टमा राखिएको छ र स्थिति सामान्य भएपछि पुनः बोलाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।  उद्योगले दैनिक ६० हजारभन्दा बढी प्रतिबोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने उत्पादन क्षमता दिनमा ३५ सय टन रहेको छ । वार्षिक कारोबार करिब ७ सय करोड छ ।  उद्योगमा १५ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणबाट आपूर्ति भइरहेको थियो ।  उद्योगले नियमित बिल तिरेको र कहिलेकाहीँ समयअगावै तिरेर २ प्रतिशत छुटसमेत लिएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेको हो । तर उद्योगले भनेको छ, ‘२०७२ देखि २०७५ सालसम्मको लोडसेडिङ अवधिमा हाम्रो उद्योगले २५ मेगावाटको जेनेरेटर सञ्चालन गरी विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । प्राधिकरणको ट्रंकलाइन प्रयोग गरिएको थिएन। हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल कसरी तिर्ने? प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ ।’ उपमहाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार देशको समग्र आर्थिक मन्दीका कारण सिमेन्ट उद्योग लगायत सम्पूर्ण उद्योगहरू पीडित रहेको अवस्थामा यो निर्णयले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । उद्योगले छिमेकी मुलुकमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएकोमा हाल त्यो पनि रोकिएको छ । यसबाट सरकारको राजस्व, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र समग्र जीडीपीमा समेत ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ ।  प्रशासन प्रमुख भट्टराई भन्छन्, ‘हजारौंको रोजीरोटी खोसिँदैछ । उद्योगमै काम गरेर दैनिकी चलाउनेहरूको पीडा कसले बुझ्ने? उनीहरूको परिवार कसले पाल्ने? यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ ?’ अर्घाखाँची सिमेन्टले सन् २०२५ को ९ महिनासम्म कुल ३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिएको छ भने सन् २०२४ मा ६ अर्ब ६ करोड ६० लाख र सन् २०२३ मा ५ अर्ब ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिएको छ । यस उद्योगले कुल ४ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि पनि यसअघि रेटिङ गराएको थियो ।  यसअघि सार्वजनिक भएको यस सिमेन्ट उद्योगको रेटिङ विज्ञप्तिका अनुसार ९ महिनाको अवधिमा उद्योगको प्रतिफल मार्जिन २२ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च हो । सन् २०२४ मा यस उद्योगको प्रतिफल मार्जिन १४ प्रतिशत, सन् २०२३ मा ७ प्रतिशत र सन् २०२२ मा ९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा भने २३ प्रतिशत थियो ।  यस उद्योगमा सिद्धार्थ ग्रुपको ३५ प्रतिशत, मुरारका ग्रुपको ३० प्रतिशत र केडिया ग्रुपको १७.५ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनलको १७.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । उद्योगले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने उद्योगको कारखाना रुपन्देहीमा छ ।  विद्युत प्राधिकरणले भने यो समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन्, ‘लाइन काटिएका २५ उद्योगसँग छलफल भइरहेको छ । विवाद छिट्टै समाधान हुनेछ । सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले लागू गरेका हौं, बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय सरकारको अनुमतिमा मात्र सम्भव छ । हामी सबैले प्रक्रियाका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ ।’ यस्तै, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आफूहरू पैसा तिर्न तयार भए पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘हामी पैसा तिर्छौं । तर प्राधिकरणले हामीलाई प्रमाण दिनुपर्छ । कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हो भन्ने मितिसहित प्रमाण दिइयोस् । तब मात्र हामी पैसा तिर्छौं ।’ हाल नेपालमा ६० भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । यसमा करिब ३० ठूला एकीकृत प्लान्टहरू सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम नतिरेका २५ उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगका हजारौं कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । 

काठमाडौं । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट घोषणापछि चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ सवारी साधनको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सरकारले बजेट घोषणा गर्नुअघि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले धमाधम गाडी आयात गरेका थिए ।  बजेटमा कर बढ्दा त्यति बेला बेचिरहेका गाडीको मूल्य बढ्ने भएकाले व्यवसायीहरूले बजेट घोषणाअगावै आफ्नो क्षमताले भ्याएजति गाडी ल्याएर स्टकमा राखेका थिए ।  व्यवसायीहरूले सस्तो मूल्यमा गाडी ल्याएर बजेटपछि बेच्दा मूल्य बढ्ने र नाफा कमाउन सकिने आशामा धमाधम गाडी आयात गरे । तर सरकारले कर नै नबढाएपछि यो ५ महिनाको अन्तरालमा पनि ती गाडीहरू बिक्री हुन सकिरहेका छैनन् ।  नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार बजेटअघि आयात भएका गाडीहरू अहिले पनि चोभारमा स्टकमै छन् । उनका अनुसार हाल बिक्री भइरहेका र नयाँ गाडी आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । यद्यपि बन्दरगाहको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रक्रिया पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र डिजिटल प्रणालीमा आधारित रहेको उनले बताए ।  नयाँ गाडी आयात र बिक्री सुस्त  गजुरेलका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई डोमेस्टिक टर्मिनल र भन्सार जाँचपासको क्षेत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । डोमेस्टिक टर्मिनल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छ । जहाँ रहेका तीनवटै गोदामहरू भरिएका छन् र पार्किङ स्थलमा करिब ९ सय ५० वटा ईभी व्यवस्थापन गरी राखिएका छन् ।  भन्सारतर्फ पनि चहलपहल सुरु भएको र पछिल्लो दुई महिनामा वीरगञ्ज र तातोपानी नाका हुँदै दैनिक ७ देखि १० वटासम्म कन्टेनर तथा ट्रकहरू भन्सार जाँचपासका लागि आउने गरेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको भनाइ छ । यो क्रम अझै बढ्ने आकलन समितिले गरेको छ ।  तर, नयाँ गाडी आयातको तथ्याङ्क भने खस्किएको छ । जेठ १५ को बजेट भाषणअघि बन्दरगाहमा करिब १ हजार ३ सय वटा नयाँ सवारी साधनहरू पार्किङमा थिए । ती मध्ये ३ सय ५० गाडी बिक्री भइसकेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए । उनका अनुसार नयाँ गाडीहरूको आयात कम भएको र पहिले स्टकमा राखिएका बिक्री भइरहेका छन् ।   चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असोज महिनासम्म २ हजार ६ सय ६० वटा विद्युतीय सवारी (ईभी) भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यी सवारीहरूको कुल मूल्य ६ अर्ब २५ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वमा समेत यस पटक गाडीको बिक्री गत वर्षको तुलनामा कम भएको गजुरेलको भनाइ छ । ‘पहिलेको जस्तो आक्रामक हिसाबले बिक्री भइरहेको छैन,’ उनले भने ।  उनले यो अवस्था आउनुमा बजेटअघि भन्सार बढ्ने आकलनमा धेरै व्यवसायीले गाडी आयात गरी स्टक राखेकाले अहिले पुरानै स्टक बिक्री भइरहेको प्रमुख कारण भएको जानकारी दिए ।  यसका साथै, नेपालको जनसंख्यामा खासै वृद्धि नहुनु र रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या बढ्नुले पनि नयाँ सवारी साधनको मागमा कमी आएको उनको भनाइ छ ।  परिणामस्वरूप सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको बजार भने फस्टाएको उनको बुझाइ छ । बन्दरगाहमा अहिले ओमोडा, सेभेन सिटर, टेन सिटर, केवाईसी जस्ता गाडीहरूका साथै पर्सनल गाडीहरू र मोटरसाइकलहरू पनि रहेका छन् ।  आधुनिक व्यवस्थापन  नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सबै आठवटै पोर्टहरूलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ । चोभार बन्दरगाहमा पनि गाडी इन्ट्री हुँदादेखि नै सबै विवरण सफ्टवेयर प्रणालीमा राखिन्छ, जसले गर्दा सबै जानकारी तत्काल पहुँचयोग्य हुन्छ । हाल बन्दरगाहका गोदामहरूलाई आधुनिक र्‍यांकिङ सिस्टम (सामान मिलाएर राख्ने प्रणाली) अपनाएर व्यवस्थित गरिएको छ । जसमा सामानहरू परम्परागत ढङ्गले जथाभावी नराखी मिलाएर राखिएको अध्यक्ष गजुरेलले बताए । पार्किङ व्यवस्थापन पनि सलाईको बट्टा मिलाए जस्तै चुस्तदुरुस्त राखिएको गजुरेल भनाइ छ । वार्षिक २ करोड आम्दानी समितिका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाह सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालित छ । जहाँ निजी क्षेत्रले पाँच वर्षको टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ ।  निजी अपरेटरले समितिले तोकेको निश्चित शुल्क बुझाउँछ र थ्रेसहोल्डभन्दा बढी आम्दानी भएमा राजस्व बाँडफाँड (रेभिन्यु सेयरिङ) पनि गर्छ । चोभार बन्दरगाहबाट समितिले वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए ।  सेवा शुल्क व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिएको छ । निर्यातका लागि एकदमै कम शुल्क तोकिएको छ भने आयातका लागि पनि अन्य बन्दरगाहको तुलनामा प्रतिस्पर्धी शुल्क लिइन्छ । गाडी पार्किङका लागि दैनिक १ सय २५ रुपैयाँ लाग्छ । जबकि कन्टेनर र ट्रकको शुल्क आकारअनुसार फरक हुन्छ ।  ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा पनि व्यापारको लागत र समय कम गराएर सहजीकरण गर्नु हो,’ गजुरेलले भने ।  काठमाडौंको चोभार बन्दरगाह आधुनिक र व्यवस्थित भए पनि तराई क्षेत्रका ड्राइपोर्टहरूमा भने केही चुनौतीहरू रहेको गजुरेलले जानकारी दिए । सरसफाइ, चालकहरूको व्यवहार (गाडीमुनि खाना पकाउने, फोहोर फाल्ने, आगलागीको जोखिम), र समग्र सुरक्षा यसका प्रमुख चुनौती रहेका उनले बताए ।  ‘हरेक सरकारी कार्यालयमा ट्वाइलेट सफा हुनुपर्छ । ट्वाइलेट व्यवस्थित भएपछि सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ,’ उनले भने । समिति सरसफाइ र सुरक्षा सुधारका लागि निरन्तर प्रयासरत छ र निकट भविष्यमा पूर्ण रूपमा पेपरलेस प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्यमा छ ।  गजुरेलका अनुसार राज्यले नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कुशलता देखाउन सक्छ । किनकि उनीहरूले छिटो निर्णय लिन सक्छन्, विशेषज्ञता र लगानी ल्याउन सक्छन् ।  निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्नेमा गजुरेलको जोड छ । ‘हामीले राम्रोसँग नियमन गर्‍यौं र अनुशासित भयौं भने निजी क्षेत्रले ठग्न सक्दैन । राज्यले निजी क्षेत्रको क्षमता, विज्ञता र लगानीलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने राज्यलाई फाइदा हुन्छ र देश निर्माणको कार्यमा सहजता आउँछ,’ उनले भने ।  उनले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यो अवधारणा लागू गरेको र अन्य निकायले पनि यसबाट सिक्दा राम्रो हुने बताए । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) का कार्यक्रम बन्द हुँदा नेपालमा सयौं गाडी र मोटरसाइकल थन्किएका थिए । ती गाडीहरू पनि बन्दरगाहमै राखिएका थिए । गजुरेलका अनुसार ती गाडीहरू अमेरिकी सहायता कार्यक्रम बन्द हुँदा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत अस्थायी रूपमा राखिएको हो । उनले बन्दरगाहमा ११८ वटा कार र ४ सय मोटरसाइकलहरू रहेको जानकारी दिए ।  ‘ती सबै गाडीहरू अहिले बन्दरगाहबाट निस्किसकेका छन्,’ उनले भने ।  

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगहरूको लाइन काटेपछि बचत भएको करिब २०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको जनाएको छ । हाल नेपालले दैनिक करिब ११०० मेगावाट विद्युत् भारतमा पठाइरहेको छ, जसमा उद्योगहरूका लागि छुट्याइएको बिजुली पनि समावेश रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।  प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूलाई दिइने बिजुलीको महसुलभन्दा भारतमा निर्यात गर्दा प्राप्त हुने मूल्य बढी भएकाले यस कदमले आर्थिक घाटा नभई फाइदा पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गरी बढी भएको बिजुली भारतमा पठाउने नीति अनुसार अहिले बचत भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने काम भइरहेको छ ।  उनले भने, ‘उद्योगको बिजुलीको लाइन कटौती भएपछि हामीले बचत भएको २०० मेगावट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेका छौं, देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्ने र बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने नीति अनुसार कम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन मागअनुसार मात्र हुन्छ र बढी भएको मात्र बाहिर पठाइन्छ । विशेषगरी तिहारजस्ता पर्वहरूमा आन्तरिक माग घट्ने भएकाले निर्यातको मात्रा बढाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘हाल भारतमा करिब ११०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात भइरहेको भए पनि उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ,’ उनले भने ।  प्राधिकरणका लागि बक्यौता उठाउन नसक्नु लामो समयदेखि टाउको दुखाइ बनेको छ । पटक–पटक चेतावनी दिएर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई अन्ततः प्राधिकरणले लाइन काट्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार उद्योगीहरूसँग प्राधिकरणमा छलफल गरेर मात्र यसको समाधान ननिस्केपछि लाइन काट्न बाध्य हुनु परेको हो । प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै बक्यौता असुल गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले लचकता अपनाउँदै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिए पनि उद्योगीहरुले भने नतिर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।  यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न २१ कार्य दिनको समय दिएको थियो । तर तोकिएको अवधिमा धेरै उद्योगहरूले सम्पर्क नै नगरेकाले प्राधिकरणले कठोर कदम चाल्नुपरेको उनको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले हाल प्रतियुनिट ९ देखि १२ रुपैयाँसम्मको दरमा बिजुली खपत गर्दै आएका छन् । यही बिजुली भारतमा ११ रुपैयाँमा निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले प्राधिकरणको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।  सिलवालले भने, ‘उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउनेभन्दा भारतमा बिजुली बिक्री गर्दा बढी मूल्य पाइने भएकाले प्राधिकरणलाई घाटा छैन ।’ प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा करिब ४००० मेगावाटको जडित क्षमता रहेको जानकारी दिएको छ । तर मर्मतसम्भार, मौसमीय असर र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबै प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने गरेको छ । हालै इलाममा आएको बाढी–पहिरोका कारण १०० देखि १५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्द भएका छन् । त्यस्तै, सगरमाथा क्षेत्रमा आएको बाढीले ११० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई पनि बन्द गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  जडित क्षमता उच्च भए पनि वास्तविक उत्पादन त्यसको तुलनामा सधैं कम हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यी कारणहरूले गर्दा निर्यात र आन्तरिक वितरणको सन्तुलन कायम राख्न प्राधिकरणले रणनीतिक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । गत साता प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरू—जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, एभरेस्ट पेपर मिल्स, हिमाल आइरन, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, भलबारी स्वचालित कारखाना, एभरेस्ट रोलिङ, विशाल सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, बुटवल सिमेन्ट, घराना फुड्स र निगाले सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।  तर, ९ वटा उद्योगहरूले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका कारण उनीहरूको बिजुलीको लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएकाले उनीहरूलाई विद्युत् कटौती गरिएको छैन । सिलवालका अनुसार प्राधिकरणले वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत राख्दै विद्युतको कुशल व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उनले भने, ‘प्राधिकरणले बक्यौता असुलीमा कुनै सम्झौता गर्ने छैन। तर जसले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु गर्छ, तिनीहरूलाई तत्काल लाइन जडान गरिनेछ ।’  प्राकृतिक प्रकोप, उत्पादन क्षमताको सीमितता र उद्योगी बक्यौताजस्ता चुनौतीबीच पनि प्राधिकरणले निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भर ऊर्जानीति अघि बढाइरहेको छ । बक्यौता असुलीमा कडाइ र भारतमा निर्यात विस्तारको नीति निरन्तर रहने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । देशकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग शिवम् सिमेन्ट अहिले विद्युत् आपूर्तिको अभावका कारण ठूलो संकटमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादका बीच प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नतिरेको भन्दै शिवम् सिमेन्टको बिजुली लाइन काटेपछि अहिले उद्योग हाल डिजेल जनरेटरको सहारामा सञ्चालन भइरहेको छ । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगमा कार्यरत करिब ८ सय प्रत्यक्ष र हजारौं अप्रत्यक्ष रोजगारीमा असर पर्न थालेको गुनासो गरेको छ । शिवम् सिमेन्टका कम्पनी सचिव तथा प्रशासन प्रमुख लेखनाथ अर्यालका अनुसार उद्योगले कुनै पनि बिल एक दिन ढिला नगरी तिरेको भए पनि प्राधिकरणले प्रमाणबिनै बक्यौता रकम माग्दै उद्योगलाई संकटमा पार्ने काम गरेको छ ।  ‘हामीले हरेक बिल सात दिनभित्र भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट लिँदै आएका छौं,’ उनले विकास न्यूजसँग भने, ‘तर अहिले बिना प्रमाण बक्यौता मागी उद्योगलाई जबरजस्ती संकटमा पारिएको छ ।’ अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले फरक-फरक पत्रमा फरक रकम उल्लेख गर्दै बक्यौता देखाउने गरेको छ । उनले प्राधिकरणकै अदालतमा पेश गरिएको कागजातले पनि सो अवधिमा १२ देखि १७ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको प्रमाणित गर्ने दाबी गरे । विद्युत् आपूर्ति रोकिनुका कारण उद्योगले अहिले महँगो डिजेल प्रयोग गरी उत्पादन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, यो उपाय लामो समय टिक्ने स्थिति नरहेको अर्याल बताउँछन् । ‘डिजेलमा मेसिनरी चलाउँदा उत्पादन लागत अत्यधिक बढेको छ, मेन्टेनेन्स खर्च र मेसिन बिग्रने जोखिम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाले उद्योगलाई लामो समय टिकाइराख्न असम्भव हुन्छ ।’ विसं २०६६/०६७ मा स्थापना भई २०७०÷०७१ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको शिवम् सिमेन्ट हेटौंडामा अवस्थित छ, जसले ५३ ग्रेडको उच्च गुणस्तरको ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । कम्पनीले दैनिक ३००० टन सिमेन्ट र १९०० टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको छ । यसको बजार हिस्सा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा फैलिएको छ । शिवम् सिमेन्टले ९५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्छ, जसले आयात प्रतिस्थापनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु–याएको छ । १०० प्रतिशत नेपाली लगानीमा स्थापनाको साथै यसले २०१९ मा एनएस क्वालिटी अवार्ड प्राप्त गरेको पहिलो सिमेन्ट उद्योगको रूपमा पहिचान बनाएको छ । हाल उद्योगको वार्षिक कारोबार करिब १ हजार करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । उद्योगले होंसी सिमेन्टमा पनि ३० प्रतिशत लगानी गरेको छ । तर, प्राधिकरणले ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बक्यौता देखाउँदै विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योग थप समस्यामा परेको छ । अर्यालले भने, ‘यदि हामीले पैसा तिर्नुपर्ने प्रमाणित डाटा छ भने तुरुन्त तिर्न तयार छौं । तर बिना प्रमाण रकम माग्नु अन्याय हो ।’ उनले प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले पहल गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याएर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । शिवम् सिमेन्टले गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा २०५.८५ प्रतिशत बढाएर ७९ करोड ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष २५ करोड ९६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ०.७८ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ३०.७८ प्रतिशत घटेर १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र कुल नाफा ६६.२९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ गरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८.५४ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४५ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँ, सेयर प्रिमियम रिजर्भ ९५ करोड ६२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र अन्य जगेडा कोष १०.४६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १४.५५ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.५७ रुपैयाँ रहेको छ । यस उद्योगमा १२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र ८८ प्रतिशत सेयर प्रमोटरको छ । मंगलबार सेयर बजारमा प्रतिकित्ता ५८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । उद्योगमा लाइन काटिए पनि मंगलबार सेयर बजारमा यस उद्योगगको सेयर मूल्य बढिरहेको छ । पछिल्लो तीन कारोबार दिनदेखि यस उद्योगको मूल्य बढिरहेको छ । यस उद्योगको नेतृत्व गौरव गौयलले गरिरहेका छन् । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालिले जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ । कतिपयले जेनजीको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिले सेयरको विषयमा अनेक भ्रमहरु फिजाइरहेका छन् । तर, कम्पनीले भने १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ । सेयर लेनदेनको विषयमा हामीले भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिक्रमरत्न स्थापितसँग कुराकानी गरेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबीच के सहमति हो ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय जनातालाई १० प्रतिशत सेयर दिने काम भोटेकोशी पावर कम्पनीको हो । यसलाई स्थानीय जनताहरुले १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको हिसाबले किन्छन् । सेयर किन्नलाई पहिला कम्पनीमा स्थानीय जनतालाई सेयरहोल्डर बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले यसलाई किन्न पाउँछन् । सेयर किन्नलाई स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्न नसकेको खण्डमा भने ऋणको व्यवस्था भोटेकोशी कम्पनीले नै बैंकसँग ऋण निकालिदिने तथा बैंकबाट निकालेको ऋणको ग्यारेन्टर बसिदिने भनिएको थियो । नयाँ कम्पनीलाई बैंकले ऋण दिन मान्दैन । त्यसैले ग्यारेन्टी हामी बसिदिने र त्यो ऋण स्थानीयहरूले १० प्रतिशत सेयरबापत जुन वार्षिक लाभांश पाउँछन्, त्यहीबाटै उनीहरूले तिर्दै जान्छन्  भनेर सुरुमा सहमति भएको हो । हामीले सेयर किन्न चाहिने करिब २० करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण निकालेर तिर्ने र भोटेकोशीले त्यो ऋण निकाल्नलाई धरौटी बस्ने सम्झौता भएको हो ।  स्थानीय जनतालाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने भनियो, त्यसको आधार के थियो ? कम्पनीले निःशुल्क दिने भनेको होइन । स्थानीयहरूको निःशुल्क माग थियो । तर, निःशुल्क हामीले दिन खोजे पनि कानुनले दिन मिल्दैन । यदि दिइहाल्यो भने पनि यस कम्पनीमा सबै हाइड्रोपावरको इन्डस्ट्री, हाइड्रोपावर मात्रै नभईकन नेपालको जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि अनसक्सेस भएको एउटा गलत नजिर बस्ने भएकोले यसलाई हामीले दिन सक्दैनौं भनेर रोकेर बसिएको थियो । ३३ दिन पावर हाउस पनि बन्द भयो ।  स्थानीय जनतालाई सेयर निःशुल्क दिनुपर्ने विषयमा कम्पनीले किन निर्णय गरेको हो ? सुरुमा भोटेकोशी पावर कम्पनी निर्माण हुने बेला जनतालाई सेयर दिनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो प्रावधान थिएन । त्यति मात्रै होइन, हाइड्रोपावरमा लगानी भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण लगानी भनेर यसमा स्वदेशी लगानी गर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै थोरै थिए । किन भने भोटेकोशी नै नेपालको पहिलो निजी हाइड्रोपावरमा कम्पनी हो । यो समयमा हाइड्रोपावर प्राइभेटले बनाउनु हुँदैन भन्ने धारणा व्याप्त थियो । तर यो क्षेत्रमा प्राइभेट नभई हुँदैन । यहाँ विकास गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन भनेर तत्कालीन सरकारले नै निजी आउनुपर्‍यो भनेर जसरी भन्नुभएको थियो । यसमा यो वैदेशिक लगानी ल्याएर सुरु गरेको परियोजना होे ।  त्यसकारण त्यतिबेला सेयर पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि थिएन । सुरुमा पब्लिकको इन्भेस्टमेन्ट रिस्कमा राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले कम्पनी पब्लिकमा गएको थिएन । पछि कम्पनीले नै स्थानीयहरूले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सक्छन्, यसबाट फाइदा हुन्छ भनेर कम्पनीले बाटो खोलिदिएको हो । जसमा सबैले लगानी गरिरहे । अब हाइड्रोपावरमा फाइदा हुने भनेपछि जनमानसमा प्रभाव पर्नु स्वभाविकै भयो ।  सेयर चाहियो भन्ने विषय कम्पनीसँग २०७१ सालमा उठेको थियो । यो कुरा उठेपछि त्यति बेला पनि कम्पनीले प्रतिकार गरेको थियो । किनभने यो कसैको निजी सम्पत्ति होइन । जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेर प्राइभेटमा इन्भेस्ट गरेर कम्पनी चलाइरहेको छ । भोलि जनताले सेयर चाहियो भन्दैमा जनता मात्रै नभई जो कोही पनि सेयर चाहियो भन्दैमा यो दिन मिल्ने चिज हो ? भन्ने कुरामा छलफल भयो ।   हामीले सुरुमा दिनु हुँदैन भन्ने भनेर बसिराथ्यौं । तर केही पार नलागेपछि ल ठिक छ । ६ प्रतिशत सेयर १०० रुपैयाँ प्रति कित्ता दिने भनेर २०७१ सालमै स्थानीयसँग अग्रीमेन्ट भएको थियो । त्यो बेला हाम्रो यो सर्वदलीय समिति थियो । त्यो समयमा त्यहाँ न स्थानीय सरकार थियो । सर्वदलीय कमिटीले सबै स्थानीयलाई समेटेर ल्याउने, त्यसरी नै एउटा कम्पनी खोल्ने अनि त्यो कम्पनीलाई भोटेकोशीको सेयर दिने भन्ने थियो । त्यो कम्पनी खोलिएन । हामीले चाहे पनि कम्पनी नखुलिकन कसरी दिने त ? हामीले दिन्छौं त भनेकै हो । यो विषय त्यत्तिकै रहेन, पटकपटक उठिरहेको छ । जुन कम्पनी सेयर दिनलाई प्रतिबद्ध छ । हामी लिन आउनुस् भनेर भन्छौं तर कम्पनी फर्म नभइसकेकाले यो प्रक्रियामा अड्किरहेको छ ।  यो कुनै सम्झौता सरकारी नीति वा परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा उल्लेख थियो ? सेयर निःशुल्क दिनै मिल्दैन । यो प्रति कित्ता सेयर कुनै कम्पनीको अर्को कम्पनीले किन्न सक्छ । सबै पब्लिक कम्पनी नभएकाले स्थानीय जनतालाई सिधै दिन तथा व्यक्तिलाई दिन सकिँदैन । तर स्थानीय जनताले एउटा कम्पनी बनाएर त्यसमा पब्लिकलाई समेटेर त्यो कम्पनीले दिन मिल्छ ।  यो पब्लिक कम्पनी नभई प्राइभेट अर्थात् निजी कम्पनी हो । विसं २०७१ सालमा कानुन संशोधन भएयता दर्ता भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू पब्लिक कम्पनीका रूपमा मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था छ । त्यसयताका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनताका नाममा छुट्याउन अनिवार्य गरिएको छ । यसको स्थापना ८० प्रतिशत लगानी अमेरिकी कम्पनीको लगानीमा भएको छ ।  पछि सहमति परिवर्तन गरेर सय रुपैयाँमा सेयर दिने निर्णय किन गरियो, यस परिवर्तनको कारण के हो ? भोटेकोशी गाउँपालिकामा १८ हजार जनसंख्या रहेको छ । यो स्थानीयहरूको माग हो । पहिला ६ प्रतिशत दिने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले ६ प्रतिशतबाट अब १० चाहियो भने । हामीलाई यो सेयर दिनलाई समस्या भएन । जनतालाई दिनुपर्छ । जनता पनि यसको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । निजी कम्पनी भएकाले पब्लिक कम्पनीको जस्तै पब्लिकली इस्यु गरेको छैन । त्यसकारण यो सेयर फ्रीमा दिन मिल्दैन । ६ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा जानलाई कुनै समस्या छैन । किनभने १० प्रतिशत सरकारी नीतिमा पनि आइसकेको छ । सबै हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत पब्लिकलाई दिएकै हुन्छ । यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा कसरी वैध ठहरियो, यसमा स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायहरूको सहमति लिइएको थियो कि थिइएन ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडाको वडाध्यक्षहरु तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि कम्पनीका अध्यक्षसहित चार जना र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी सचिवसहित तीन जनाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई पनि साक्षी राखिएको छ । सम्झौताअनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले आफ्नो १० प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताले पनि सेयर लगानी गर्न मिल्ने गरी स्थापना गरिएको पब्लिक कम्पनीलाई दिने भनेका छौं । कम्पनीले स्थानीयहरूलाई सित्तैमा सेयर दिन लागेको चाहिँ होइन । जेनजी कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० प्रतिशत सेयरको रकम भोटेकोशी पावर कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा भएको हो । यसमा सरकारको कन्सेन्ट छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । कानुनी रूपमा वैध पहिले नै ठहरिसकेको छ । जुन एउटा कम्पनीको सेयर अर्को कम्पनीले किन्न पाउँछ । निजी कम्पनीमा बढी सेयर होल्डर राख्न मिल्दैन । पब्लिकमा जति पनि हुने भयो तर निजी कम्पनीमा एउटा सर्टेन नम्बर छ । जुन त्यो नम्बरभन्दा बढी सेयरहोल्डर राख्न मिल्दैन । तर त्यो कम्पनीले एउटा सेयरहोल्डर राख्न सक्छ ।  सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कसरी तोकियो, मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया के कस्तो थियो, यसबारेमा प्रष्ट पारिदिनूस् न ? व्यक्तिले कति सेयर पाउँछ भन्ने कुरा कम्पनीले नै निर्धारण गर्छ । हामीले स्थानीय जनताहरूलाई कसरी समेट्ने, कति जना मान्छे छ, कति घरधुरी दिने हो कि व्यक्तिलाई दिने हो त्यो उनीहरूले नै तोक्छन् । यसमा सबै जनालाई प्रभावित समेट्नु प¥यो । यो तोक्ने काम उनीहरूले गर्छन् । त्यो मिलाउने काम पनि उनीहरूले मिलाउँछन् । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ भन्ने हाम्रो यो फेस भ्यालु भन्छ । सबै कम्पनीको सुरुवातीको भ्यालु त्यही हुन्छ । सबै कम्पनीहरूमा प्रति कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ नै तोकिन्छ । हाम्रो तुलनामा यो चलिरहेको कम्पनी हो । यसको सर्टेन नाफा पनि छ । यसको एक्चुअल भ्यालुएसन गर्ने हो भने १०० रुपैयाँभन्दा बढी नै हुन्छ । तर यसलाई हामीले डिस्काउन्टमा दिन मिल्छ । १०० रुपैयाँसम्म राख्न मिल्छ । यो १०० रुपैयाँ भन्दा तल गर्न मिल्दैन ।  कम्पनीले सेयर बिक्रीबाट संकलन भएको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गरिरहेको छ ?  रकम प्रयोगमा आउनलाई पहिले रकम आउनु पर्‍यो नि । स्थानीयहरूले पहिले लिनुप¥यो  । रकम आइसकेपछि आफ्नो कम्पनीमा खर्च हुन्छ ।  यो पावर कम्पनी नेपाल सरकारको कहिले हुन्छ ? हामीले अन्तर्राष्‍ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै भोटेकोशी हाइड्रोपावरको मर्मतसम्भार गर्छौं । अब यसको लाइसेन्स पछि सरकारलाई जान्छ । हाम्रो सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जेभीमा जान्छ । २००० पीसमा प्राधिकरणसँग र भोटेकोशीको ५०/५० जेभी हुन्छ । त्यसपछि २०३६ मा यो पुरै प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यसैले नेपाल लाइसेन्स सबै हाइड्रोपावर लाइसेन्समा के लेखिरहेको हुन्छ भने यो प्रोजेक्ट चलेको कन्डिसनमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यही आधारमा हामीले काम गर्छौं ।  कम्पनीले यो विषयमा कति पारदर्शिता अपनाएको थियो, जनताको हित सुरक्षित गर्न अरु के–के कदम चालिरहेको छ ? हामीले सीएसआरबाट धेरै काम गरिरहेका छौं । त्यो क्षेत्रमा त्यतिकै फुकेर हिँड्दैनौं । तर त्यो हाम्रो प्रभावित क्षेत्रमा हामीले जुन अहिले कानुनले नाफाकाे १.५ कि १.७ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ । यहाँ त्योभन्दा बढी नै हामीले खर्च गरिरहेका छौं ।  कम्पनीले भविष्यमा स्थानीय समुदायका लागि अन्य आर्थिक वा सामाजिक योजनाहरू के-के बनाइरहेको छ ?  भोटेकोशीले यहाँका ३०/४० वटा स्कुलमा सहयोग गर्छ । प्रभावित गाउँपालिकाहरूलाई पनि प्रत्येक वर्ष पैसा दिँदै आइरहेका छौं । जस्तै भोटेकोशी गाउँपालिकामा अस्तिसम्म ५० लाखसम्म जान्थ्यो भने अहिले २ करोड दिने पनि सहमति भएको छ । जुन त्यो २ करोडसम्मको भोटेकोशी गाउँपालिकालाई दिइरहेका छ । अरू प्रभावित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पनि त्यसरी नै सहयोग गर्ने योजनामा  छ । यो सबै प्रत्यक्ष रूपमा नै उनीहरुलाई पैसा दिने हो । योबाहेक पनि हामीले सहयोग गर्ने, त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पतालहरूमा सर्टेन सपोर्ट गर्ने भनिरहेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनीले आलोचनालाई कसरी लिएको ? कम्पनीका नाममा सेयर दिनुको कारण के हो ? यो आलोचना १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको विषयमा भएको हो । फ्रीमा हामीले दियो भन्ने प्रभाव परेर भएको हो । तर हामीले फ्रीमा दिएकै छैनौं । यो सबै हल्लामात्रै हो । यसमा विश्वास नगरौं । अहिले पब्लिक गएर पब्लिकसँग पैसा उठाएर उनीहरूलाई लामो समय प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा हामी पब्लिक गर्दैनौं भन्ने विषय हो । लिमिटेड पिरियड बाँकी भएको परियोजनालाई पब्लिकमा जानलाई त्योभन्दा पनि स्वीकृति देला नदेला त्यो अर्कै विषय भयो । स्वीकृति पाउने ग्यारेन्टी पनि कमै हुन्छ । तर लिमिटेड पिरियड बाँकी भयो भने अबको ५ वर्षमा त आधा परियोजना यही नै हुन्छ ।  आधा परियोजना प्रतिफल पनि यही नै हुन्छ । नयाँ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन्छ । यसको स्वरूप के हुन्छ त्यो बेला थाहा होला । त्यो अनसर्टेन्टिमा पब्लिकमा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो । अब बिना पब्लिक हजारौं सेयर बनाउन मिल्दैन । त्यसैले एउटा कम्पनीले हाम्रो सेयर किन्न पाउँछ । त्यो कम्पनीको सेयरहोल्डर जनताहरूले नै पाए । अनि त्यो कम्पनी पब्लिक जान पाउला । अब त्यो कम्पनीले भोटेकोशीमा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने हो भन्ने जरुरी छैन । उनीहरूले अरूमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छन् । त्यसरी पनि उनीहरूले पब्लिक जान पाउँछन् ।  अन्तमा भोटेकोशी पावर कम्पनीको बारेमा बताइदिनूहोस् न । यो आयोजना जम्मा ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको हो, जुन विदेशी लगानीमा बनेको थियो । हाल यो नेपालकै अग्रणीमध्येको जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रूपमा रहेको छ । कम्पनीले सन् १९९६ मा उत्पादनको इजाजत पाएको हो । तत्कालीन समयमा ४० वर्षका लागि विद्युत् उत्पादनका लागि यो कम्पनीले पाएको इजाजत सकिन अब ११ वर्ष बाँकी छ । त्यो बेला नेपालमा जलविद्युतमा लगनी सुरक्षित मानिँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा निकै दुर्लभ थियो । स्थानीयहरूले सेयर लगानी गर्ने कुरा त अझै अवधारणा नै थिएन । जोखिम लिएरै बनाइएको र निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको आयोजना हो यो । यो आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणमा बनेका कारण त्यसबेला विद्युत् खरिद सम्झौता पनि डलरमै भएको थियो । यो आयोजनाको ३६ मेगावाट उत्पादनको खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा छ भने बाँकी ९ मेगावाट उत्पादन नेपाली रुपैयाँमै खरिद हुँदै आएको छ । यो परियोजनाको लगानी झण्डै १०० मिलियन डलर जति छ ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षित नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको सञ्चालन टेन्डर प्रक्रिया तिहारपछि मात्रै खुला गरिने भएको छ । ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेर सञ्चालनका लागि तयार भएको आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने भएको हो ।  आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि तिहारलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । बोलपत्रमार्फत अनुभवी विदेशी तथा स्वदेशी ठेकेदार फर्मलाई यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ । तर, नेपाली फर्महरूसँग सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव नभएकोले यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी विदेशीले पाउने निश्चित छ । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार बोलपत्र मार्फत अनुभवीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उनका अनुसार नेपाली फर्मले विदेशी अनुभवी फर्मसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा भने काम गर्न सक्नेछन् ।  ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्छौं, यसमा नेपाली र विदेशी दुवै सहभागी हुन पाउने भए । तर, हामीले अनुभवी तथा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिसकेकालाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने । छनोट भएको सेवा प्रदायक कम्पनीले सुरुङको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको जिम्मा पाँच वर्षका लागि पाउनेछ ।  आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग सुरक्षा संवेदनशीलता, पश्चिम साइटमा गएको पहिरो र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी कागजात तयार पार्न लागेको समयका कारण तत्काल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । आयोजनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग लामो छलफलपछि २० साता लगाएर नयाँ कागजात तयार पारेको छ । जसले गर्दा समय लागेको उनको भनाइ छ ।  ‘सुरुङभित्र अप्ठ्यारो अवस्थामा यात्रुलाई पठाएर मात्रै भन्दा आपतकालीन अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, आगलागी भएमा कसले निभाउने भन्ने सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय भएकाले तत्कालै खुल्ला गर्न सकिएन,’ आयोजना प्रमुख नेपालले विकासन्युज डटकमसँग भने । उनका अनुसार निर्माण ठेकेदारको म्याद बाँकी रहनु र म्याद सकिनुअघि अनुमतिबिना सञ्चालन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान पनि टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइको एउटा कारण बनेको छ ।  मुख्य सुरुङ खन्ने काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । अहिले सुरुङभित्र सामान्य परीक्षण, ट्राफिक सुरक्षा संकेत बोर्ड राख्ने, मार्किङ र पेन्टिङ जस्ता कामहरु भइरहेका छन् ।  तर, पश्चिम पोर्टलमा गएको ठूलो पहिरो अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । मनसुनका कारण सुरुङको पोर्टलभन्दा बाहिरपट्टि गएको पहिरोले पश्चिमको एप्रोच सडक नै बगाउन सक्ने खतरा देखिएकोले त्यसको रोकथामका लागि अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ । यो नयाँ काम भएकाले निर्माण व्यवसायीको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा उनको छ ।  बाँकी रहेका अन्य कामहरूमा पश्चिम पोर्टलमा टोल बुथ निर्माण, पहुँच सडक निर्माण र अटोमेटिक शुल्क प्रणाली जडान लगायतका कार्यहरू रहेका छन् ।  कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ निर्माण कार्यमा तथा ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्गको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो म्याद २०८० वैशाख १३ गतेसम्म रहेको थियो ।  तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि पटक-पटक समय थप गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण म्याद २०८१ वैशाख १३ गतेसम्म तोकिएको थियो । यो म्यादमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः २०८२ कात्तिक ८ गते (२५ अक्टोबर २०२५)  सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।  यसअघि कोभिड-१९, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारण सम्झौता अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । हालैको ठूला बाढी पहिरो तथा ठूला चाडपर्वहरूका कारण केही दिन काम प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ ।  आयोजनामा मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग (टनेल) निर्माण गरिएका छन् । धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौं नागढुङ्गा पुग्न सकिन्छ । आयोजनाका अनुसार मुख्य टनेलको लम्बाइ २ हजार ६८८ मिटर छ । यो २०८१ वैशाख  ३ गते ब्रेकथ्रु भएको थियो । यसैगरी रेस्क्यु टनेलको लम्बाई २ हजार ५५७ मिटर छ । यो टनेल २०८० साउन २२ गते ब्रेकथ्रु गरिएको थियो । वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मर्मत खर्च सवारी साधनका लागि सुरुङ प्रयोग शुल्क भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रअनुसार मोटरसाइकल, गाडी र ठूला बसहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतका लागि आवश्यक खर्च टोलबाट उठाइने भए पनि यसको उद्देश्य सुरुङ निर्माणमा लागेको लगानी फिर्ता नरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।  ‘हाम्रो अनुमान अनुसार सुरुङमार्गको वार्षिक सञ्चालन र मर्मतमा झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सो खर्च टोलबाट उठ्ने आम्दानीबाट धानिनेछ भन्ने हाम्रो आकलन हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने, ‘यसले दीर्घकालीन रूपमा सुरुङमार्गलाई सञ्चालनयोग्य र टिकाउ बनाउनेछ ।’ नागढुङ्गा भएर हाल दैनिक १० हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि करिब ५ हजारदेखि ६ हजार सवारीसाधन सो मार्ग प्रयोग गर्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ ।  सुरुङमार्गमा यात्रुहरूको सहजता तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधनको प्रकृति अनुसार दस्तुर निर्धारण गरेको छ । जसमा काठमाडौं भित्रिँदा र बाहिरिँदाको फरक-फरक दस्तुर राखिएको छ । कार र भ्यान काठमाडौं आउँदा ६५ तथा जाँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।  मिनीबस र मिनीट्रकका लागि काठमाडौं आउँदा ११५ र जाँदा ८० रुपैयाँ दस्तुर कायम गरिएको छ । ठूला बस र ट्रकको हकमा प्रवेश गर्दा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ राखिएको छ । भारी उपकरणको हकमा आउँदा ६ सय र जाँदा २५० रुपैयाँ राखिएको छ । आयोजनाका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर मोटरसाइकल आवतजावत गर्न भने पाउने छैनन् ।  आयोजनाका  सूचना अधिकारी सञ्जय पन्थीले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि समय र इन्धनको बचत, साथै उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी लागतमा कमी आउने बताए । ‘तरकारी बोकेका ट्रकहरू सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा ढुवानी खर्च कम हुन सक्छ, जसले बजारमा मूल्यमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा भारी ट्रकहरूलाई करिब ३० मिनेट र सामान्य कारहरूलाई १० देखि १५ मिनेटसम्म समयको बचत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुङमार्गको टोल निर्धारण गर्दा त्यसबाट प्रयोगकर्तालाई हुने समय, इन्धन र मर्मत खर्चमा हुने बचतको लेखाजोखा गरिएको छ । ‘त्यो बचतको मात्र २५/३० प्रतिशत बराबरको टोल निर्धारण गरिएको हो, त्यसैले यो दस्तुर एकदमै न्यून छ,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने ।  अरू सडकबाट जाँदा र यो सुरुङमार्गबाट जाँदा हुने फाइदाको लेखाजोखा गरी त्यसको २५/३० प्रतिशत मात्रै टोलको रूपमा लिन लागिएको उनको भनाइ छ ।  ‘समयको बचत, इन्धनको बचत, मर्मतमा हुने खर्चको बचतका तुलनामा अहिले तोकेको दस्तुर एकदम न्यून हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने ।  आयोजनाले निर्माणमा जापान सरकारको पूर्ण ऋण सहयोग भए पनि सुरुङको सञ्चालन भने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट पारेको छ । सञ्चालन प्रक्रियामा जापान सरकारको कुनै भूमिका नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका कारण प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको र केही बाँकी मागहरूका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको पनि आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । तिहार सुरु हुन अब चार दिन मात्रै बाँकी छ । देशभर तिहारको रमझमले छोइसकेको छ । विशेषगरी तिहारलाई  फूलमाला र उज्यालोको पर्वको रूपमा लिइन्छ ।  शास्त्रीय मान्यताअनुसार उज्यालोलाई समृद्धिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ । दियो बालेर शुभारम्भ गरिने यस पर्वलाई उज्यालोको पर्व अर्थात् विकास र समृद्धिको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ ।  यो समयमा गाँउदेखि सहरका प्रत्येक घरघरहरू बिजुलीले झलमल्ल पार्ने गरिन्छ । अन्य समयको तुलनामा यतिबेला बिजुलीको बढी लोड हुने र यसले गर्दा लोडसेडिङ हुने चिन्ता धेरैलाई हुने गरेको छ ।  तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यस वर्षको तिहारमा लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारेको छ । तिहारको समयमा विद्युत आपूर्ति पर्याप्त हुने र उपभोक्तालाई नियमित विद्युत उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पहिले–पहिले तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम लोड हुने गर्दथ्यो भन्ने आम बुझाइ रहेको थियो । तर तिहारमा उद्योगधन्दा बन्द हुने र कामदारहरू घर जाने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत खपत घट्छ ।  घरायसी खपत केही बढे पनि समग्र प्रणालीमा भने लोड कम हुने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । अहिले अधिकतम लोड भदौ महिनामा र काठमाडौं उपत्यकामा भने माघ, मंसिर र पुस महिनामा हुने गरेको छ । जहाँ ५५० देखि ६०० मेगावाटसम्मको लोड पुग्ने गरेको छ । जाडो बढेसँगै विद्युतको खपत पनि बढ्ने र गर्मी कम हुनेहुँदा मनसुनजन्य समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।  यस्तो छ प्राधिकरणको तयारी प्राधिकरणले तिहारको समयमा कुनै पनि उपभोक्ताको घरमा विद्युत आपूर्ति नरोकिओस् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ । विशेषगरी लाइनमा कुनै फल्ट नहोस् र विद्युत आपूर्तिमा समस्या नआओस् भन्नका लागि कर्मचारीलाई विशेष सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।  कहिलेकाहीँ कतै झ्याप–झ्याप्प बत्ती जाने समस्याका कारणबारे स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले यो मनसुनजन्य र प्राविधिक कारणले हुने बताएको छ । रूखका हाँगा तारमा छुइने वा जंगल क्षेत्रमा पहिरोका कारण पोल लड्नेजस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले लाइन स्वतः बन्द हुने र त्यसलाई मर्मत गर्न समय लाग्ने गरेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।  विद्युत प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउन नयाँ लाइन विस्तार, सबस्टेसनको स्तरोन्नति र पूर्वाधार थप्ने कामहरू निरन्तर भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले दीर्घकालमा विद्युत आपूर्तिलाई अझ भरपर्दो बनाउने विश्वास लिइएको छ । हाल बाढीको प्रभावले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरलाई मात्र असर परेको र सरकारी संरचनामा क्षति नपुगेकोले विद्युत आपूर्तिमा कुनै ठूलो समस्या नपरेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । विगतका वर्षहरुमा तिहार तथा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम् १६ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको थियो । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा खपत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।  

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजधानीको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग भग्नावशेषमा परिणत भयो । कार्यालय परिसरमा रहेका ३० भन्दा बढी गाडी जलेर खरानी भए भने अत्यधुनिक लाइसेन्स छाप्ने मेसिन, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको स्टोरेज तथा छाप्ने मेसिन, प्रिन्टर, ल्यापटप र जेनेरेटरका ब्याट्रीहरूसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट भए ।  यद्यपि महत्त्वपूर्ण डेटाहरू सुरक्षित रहेका छन् भने विभाग आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि अथक प्रयास गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले आगजनीबाट ५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी दिए । आन्दोलन पश्चात सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा हजारौं सेवाग्राही प्रत्यक्षरूपमा मारमा परेका थिए । आन्दोलन हुनुभन्दा करिब १० दिन अघिसम्मका डेटाहरू म्यानुअल्ली ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेको निर्देशक तिवारीले बताए । उनी विभागसँग छुट्टै डेटा सेन्टर वा डेटा रिकभरी सेन्टर नभए पनि यो आकस्मिक ब्याकअपले ठूलो क्षति हुनबाट जोगाएको बताउँछन् । ‘हामीसँग न त छुट्टै डेटा सेन्टर थियो, न त डेटा रिकभरी सेन्टर नै । तर पनि परिस्थितिको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपलब्ध स्रोतहरूकै भरमा हामीले डेटा म्यानुअल रूपमा ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेका थियौं,’ निर्देशक तिवारीले भने ।  उनले सुरक्षित डेटाहरूको भेरिफिकेसनका लागि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । सेवा पुनःस्थापना र नागरिक राहत विभागले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन, लाइसेन्स नवीकरण, सवारी दर्ता र नामसारी जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार प्राविधिक पक्षको गहन अध्ययन भइरहेको र तिहारअघि वा पछि जुनसुकै बेला पनि सेवा पुनः सुरु हुन सक्नेछ । नागरिकलाई पर्न सक्ने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै विभागले सवारी तथा सवारी लाइसेन्स नवीकरणको म्याद थप गर्न र यस अवधिमा हुने ढिलाइमा लाग्ने जरिवाना छुटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उनको भनाइ छ । उक्त निर्णय प्रदेश सरकारहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्न सक्ने गरी अनुरोध गरिएको समेत विभागले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको साथ यस कठिन परिस्थितिमा विभिन्न निजी संघ संस्थाहरूले विभागलाई सहयोग गर्न हात अगाडि बढाएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स (नाइमा) ले ध्वस्त भएका भवनका टप सिसाहरू, झ्याल र ढोकाहरूको मर्मत गर्ने जनाएको छ भने क्षतिको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि नाडा (नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन) र ट्रक व्यवसायी संघलाई पनि सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ ।  उनीहरूले पनि विभागलाई सहयोगका लागि आन्तरिक सल्लाह गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, सिप्रदीले पनि विभागलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार क्षतिको कुल अनुमान र यी संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगको विस्तृत विवरण भने अझै सङ्कलन भइसकेको छैन । सहयोग गर्ने निकायहरूले आफ्नो लागत अनुमान पछि पेस गर्ने बताइएको छ। ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरू पुनःनिर्माण हुँदै गर्दा विभागले आफ्नो सेवालाई नयाँ ऊर्जा र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकलाई पहिलेभन्दा अझ सहज सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  भवनमा क्षति पुगेपछि यातायात विभागले अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश राईका अनुसार नियमित सेवाहरू सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। राईका अनुसार सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनका लागि भवन बाहिर अस्थायी सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । ‘हाम्रो सेवा प्रवाह नर्मल्ली चलिराखेको छ,’ उनले भने, ‘दिन नमिल्ने जति सेवाहरू हामी दिइराखेका छौं ।  भवनको बाहिरी भागमा र छेउमा चारवटा टेबल राखेर हामीले सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’ सेवामा परेको प्रभाव भवन क्षतिग्रस्त भएपछि विशेषगरी डिजिटल सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । ‘डिजिटल सेवाहरू हामी केही पनि चलाएका छैनौं,’ राईले भने, यो पूर्ण रूपमा प्रभावित छ ।’ प्राविधिक जटिलताका कारण डिजिटल सेवाहरू कहिलेबाट पुनः सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा निश्चित जानकारी दिन विभागले सकेको छैन । म्यानुअल सेवाको तुलनामा प्राविधिक सेवाको पुनःस्थापनामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ। सेवाग्राहीहरूले हाल कार्यालय भवनको बाहिर छेउमा राखिएका अस्थायी काउन्टरबाट सेवा लिन सक्ने राईले बताए । कार्यालयले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पनि नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित नगर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएकाे छ ।