विकासन्युज

हेलिकप्टर बुक पनि पठाओ एपबाट, सिम्रिक एयरलाइन्समा राइड सेयरिङ

काठमाडौं । राइड सेयरिङ हुंदै सुपर एप बनिरहेको पठाओ नेपालले अब मोबाइल एपबाटै हेलिकप्टर बुक गर्न मिल्ने सेवा विस्तार गरेको छ । नेपालको प्रमुख मोबिलिटी प्लेटफर्म पठाओले सिम्रिक एयरलाइन्ससँगको सहकार्यमा हेलिकप्टर बुकिङ सेवा ‘पठाओ हेली’को सुरुवात गरेको हो । राइड सेयरिङबाट सुरु भएको पठाओ नेपालको यात्रा पार्सल, फुड डेलिभरी र होम सर्भिस हुँदै अहिले पठाओ हेलीसम्म विस्तार भएको कम्पनीले जनाएको छ । अब यात्रुले पठाओ एप अथवा पठाओ हेलीको बेवसाइट पठाओ हेली डट कममार्फत मूल्य निर्धारणसहित सहज रूपमा हेली बुक गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  कम्पनीका अनुसार मुक्तिनाथ, गोसाईकुण्ड, सगरमाथा आधार शिविर र अन्नपूर्ण आधार शिविरलगायतका धार्मिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यका लागि हेलिकप्टर बुक गर्न सकिनेछ । एउटा हेलिकप्टरमा एकपटकमा चारदेखि पाँच जनासम्मले यात्रा गर्न सक्नेछन् । तीर्थयात्रा, नव विवाहित दम्पतीका लागि रमणिय यात्रा, पारिवारिक भ्रमण तथा साथीभाइसँग मिलेर छोटो समयमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य घुम्नका लागि पठाओ हेली उपयुक्त हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘नेपालको डिजिटल इकोनोमीलाई १० गुणाले बढाउनु हाम्रो लक्ष्य हो, मोबिलिटी, पार्सल डेलिभरी, फुड डेलिभरी र इ–कमर्सलाई एकै प्लेटफर्ममा जोड्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ’, पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक यशु थकालीले भने । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन वर्ष, २०८५ लाई समेत मध्यनजर गरी पठाओ नेपालले यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष र साउदी राजदूतबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीबारे छलफल

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत फाहद मोहम्मद ए. मनिकरबीच मंगलबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । चेम्बर सचिवालयमा भएको भेटमा नेपाल–साउदी द्विपक्षीय व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले साउदी अरेबिया नेपालका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र लगानीका दृष्टिले यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपाल–साउदी द्विपक्षीय व्यापार करिब १० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा करिब ९ मिलियन डलर आयात र १ मिलियन डलर निर्यात रहेको छ । उनले श्रम सहकार्यसँगै व्यापार, पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । अग्रवालले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै साउदी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरे । उनले खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै साउदी अरेबियाले हजारौं नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको बताए । साथै, साउदी अरेबियाको ‘भिजन २०३०’ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका नियोम, द रेड सी तथा क्युदिया जस्ता मेगा परियोजनामा नेपाली जनशक्ति र व्यवसायीले योगदान दिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । राजदूत मनिकरले साउदी अरेबिया विदेशी लगानीका लागि थप खुला हुँदै गएको उल्लेख गर्दै आगामी सन् २०३४ को फिफा विश्वकप र एक्स्पो २०३० जस्ता कार्यक्रमले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताए । छलफलका क्रममा पश्चिम एसियाको वर्तमान अवस्थाबारे पनि विचार आदानप्रदान भएको थियो । त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षा र हितका विषयमा दुवै पक्षले चासो व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्राले नेपालमा लगानीको वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको बताए । नेपाल र साउदी अरेबियाबीच सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता श्रम सहकार्यबाट सुरु भएको सम्बन्ध व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार र लगानीसम्म विस्तार भएको छ ।

बाल आश्रमका बालबालिकालाई सानिमा रिलायन्स लाइफको सहयोग

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ बानेश्वरस्थित नेपाल वाल सेवा फाउन्डेसनमा आश्रित बालबालिकाका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत आश्रममा बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये शाम्भवि स्कुलमा अध्ययनरत ८ जनाको वार्षिक शैक्षिक शुल्कबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ । उक्त फाउन्डेसनले स्थापना कालदेखि विभिन्न जिल्लाका अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्दै आएको छ। हाल संस्थामा ४५ जना बालबालिका आश्रित रहेका छन् । सानिमा रिलायन्स लाइफले मानव कल्याण तथा सामाजिक हितका क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यसहित यस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढाइँदै आएका छन् । कम्पनीले नाफामुखी व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउने रणनीति लिएको उल्लेख गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र समुदायमैत्री बनाउने योजना रहेको पनि जनाएको छ । सानिमा रिलायन्स लाइफले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहजता तथा ग्राहक सेवा सुदृढीकरणमार्फत आफूलाई भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६८ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ ।

११ वर्षमा ११ हजारले परदेशमै गुमाए ज्यान, ६ अर्ब सहायता

काठमाडौं । पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये ११ हजार ७८० जनाको परदेशमै मृत्यु भएको छ । परदेशमा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै पुरुष रहेका छन् । पछिल्लो ११ वर्षमा वैदैशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ११ हजार ४०५ पुरुष र ३७५ महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै १ हजार ८६ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको हो ।  मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा  देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै १ हजार ५२३ जनाको ज्यान गएको छ । आव २०७२/७३ मा ८१६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जसमा ७९२ पुरुष र २४ महिला छन् । आव २०७३/७४ मा ७५६ जनाले ज्यान गुमाएकोमा ७३८ जना पुरुष र १८ जना महिला छन् ।  त्यसैगरी, आव २०७४/७५ मा ८२१ जना, आव २०७५/७६ मा ७५४ जना, आव २०७६/७७ मा ६६१ जना, आव २०७७/७८ मा १ हजार २४२ जना, आव २०७८/७९ मा १ हजार ३९५ जना, आव २०७९/८० मा १ हजार २०८ जना, आव २०८०/८१ मा १ हजार ४५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न दुर्घटनाहरूमा परी अंगभंग हुनेको संख्या २ हजार १२५ रहेको छ । ६ अर्ब ३८ करोड सहायता  पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर सहायता प्राप्त गरेका छन् । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै मृत्यकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।  तथ्यांकअनुसार आव २०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगारजन्य २१५ मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । जसमार्फत क्षतिपूर्ति स्वरूप रु.३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४ सय ६५ उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आवको फागुनसम्म २७३ मुद्दा अदालतमा दायर भई क्षतिपूर्ति बापत ३ करोड ५० लाख १८ हजार ६ सय उपलव्ध गराइएको बोर्डले जनाएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शारीरिक रूपमा अंगभंग तथा बिरामी भएका ६०१ कामदारले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । साथै वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकका ३ हजार ४८७ जना सन्ततिले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । मृत्यु हुने संख्या र आर्थिक सहायता २ लाख ७३ हजारले लिए नयाँ श्रम स्वीकृति  मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा २ लाख ७३ हजारले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १३.७ प्रतिशतले संकुचन देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ६९ लाख २३ हजार ४४३ पुगेको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि पुनः श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ५१ हजार ९८३ पुगेको छ ।  त्यसैगरी, सन् २०२६ को जनवरीदेखि मे २१ सम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत थप २ हजार ४ सय ८२ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । सन् २०२५ मा ११ हजार १ सय ७८ जना दक्षिण कोरिया पुगेका थिए । हालसम्म १ लाख १५ हजार २ सय ४० जना पुरुष र ८ हजार ९ सय ७३ जना महिला गरी १ लाख २४ हजार २ सय १३ कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् ।  परम्परागत रूपमा खाडी मुलुकहरू नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेकोमा पछिल्लो समयमा खाडी मुलुकका अतिरिक्त रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सर्विया, माल्टा र पोर्चुगलजस्ता युरोपेली एवं विकसित देश आकर्षक गन्तव्य मुलुकको रुपमा विकास भएका छन् । यसले मुलुकको वैदेशिक रोजगारीको संरचनालाई परिवर्तन गरी देशगत विविधिकरण गरेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रूपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार ७ सय ६५ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चौथो चरण (२०२४–२०२८) ७७ जिल्लाका ५५७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ लाख ८ हजार ४ सय १२ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

युवराज, महाप्रसाद र बैकुण्ठको नियतमाथि प्रश्न

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले प्रतिवेदनले उनीहरुले गर्न सक्ने प्रयाप्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि त्यसप्रति अनदेखा गरेको टीप्पणी गरेको हो ।  ‘विगतमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका भए आज सहकारीमा यो भयावह अवस्था आउने थिएन होला । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी आगामी उपयुक्त, रणनीति र प्रभावकारी कदम चाल्न गठन भएका समितिहरू २०४९ को वरिपरी, २०५७ को वरिपरी र २०६१ को वरिपरी बढी देखिन्छन् । तिनका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए तर तत्कालीन समयको नेतृत्वले कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निकै मेहनतका साथ तयार गरिएका कैयौ प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनमै आएनन् भने केहीका सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।’ उनीहरु तीन जनाले विगतमा विभिन्न समितिमा रहेर गरेका सिफारिसहरु आफू कार्यकारी भूमिकामा पुग्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।  ‘सुझाव वा छानविन समितिहरुमा रहेर काम गरेकामध्ये सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल सचिव हुँदै मुख्यसचिव, महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर र युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर र अर्थमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहँदा समेत आफैले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।  तत्कालीन समयको वस्तुस्थितिको अवलोकन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस्ता समितिहरूले असाध्यै राम्रा, समस्या समाधान हने, कार्यान्वयन योग्य र सन्दर भविष्यका लागि रूपान्तरणकारी प्रतिवेदन दिने गरेता पनि ती सुझाव अनुरुप आवश्यक साधनस्रोत, ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली र पद्धतिको विकास र कार्यान्ययनको स्थिति भने एकदमै न्यून रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनका सिफारिस एकै प्रकृतिका भएतापनि कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखिएको दाबी गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहकारीको कार्यशैली र विकासमा धेरै असर हुँदा समेत पहिचान भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य हुन नसेकेको उल्लेख छ ।  आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र सहकारीहरूले सामना गर्ने वास्तविक आवश्यकता र चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको हो कि भन्ने भाव दिन्छ । प्रतिवेदनहरूले सहकारी दक्षता, सुशासन वा वित्तीय स्थिरता बढाउन सुधार वा पहलहरू अघि बढाउन सुझाव दिएको पाइन्छ, जुन सरकारी हस्तक्षेप र कार्यान्वयनबिना सम्भव हुन सक्दैन । सरकारको निरन्तर उदासिनताले सर्वसाधारणको सहकारी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटाउन र यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’ यस्तै, यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समस्याको समयमै सम्बोधन र समाधान हुन नसकेको देखिएको बताइएको छ ।   पछिल्लो समय सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन, सहकारी ठगीको नाममा हिरासत र कारागारमा रहेका सहकारी सञ्चालक एवं कर्मचारीहरू, समस्याग्रस्त र भागेका पदाधिकारीहरूको बढ्दो संख्या यस क्षेत्रको असफलताको उदाहरणको रुपमा लिन सकिने बताइएको छ । समितिका सुझावहरूमा नीतिगत तथा कानूनी संरचनामा सुधार, संस्थागत संरचनामा सुधार, सुशासन अभिवृद्धि, अन्तरसरकारी समन्वय, सदस्यको जोखिम एवं हित संरक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता वृद्धि, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सुधार, वित्तीय स्रोतको थप व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ । 

इद र गणतन्त्र दिवसले चार दिन लगातार बिदा

काठमाडौं । बकर इद र गणतन्त्र दिवसको अवसर लगातार परेकोले बिहीबार (आज)देखि देशभर चार दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । लगातार बिदा परेसँगै सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अधिकांश सार्वजनिक सेवा सोमबारदेखि मात्रै नियमित सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बकर इदको अवसरमा आज जेठ १४ गते बिहीबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयले मुस्लिम आयोगको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बकर इदका अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पर्वको सम्मानस्वरूप देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ । यस्तै, शुक्रबार जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस परेकाले त्यस दिन पनि नियमित सार्वजनिक बिदा रहनेछ । त्यसपछि शनिबार र आइतबार साप्ताहिक बिदा परेकाले लगातार चार दिन सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने भएका हुन् । लगातारको बिदाका कारण सरकारी कामकाज, प्रशासनिक सेवा, बैंकिङ कारोबार तथा सार्वजनिक संस्थानका अधिकांश सेवा केही दिनका लागि बन्द रहनेछन् । अत्यावश्यक सेवा भने नियमित रूपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । अब सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाहरू आगामी सोमबार जेठ १८ गतेदेखि पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् ।

दल फेर्दा गुल्मीका दुई वडाध्यक्षको पद गुम्यो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेपछि गुल्मीका दुई वडाध्यक्षको पद रिक्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका-२ र धुर्कोट गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष पद रिक्त भएको जानकारी दिएको हो । पद गुमाउनेमा मुसिकोट-२ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र केसी तथा धुर्कोट-३ का वडाध्यक्ष पदम विष्ट रहेका छन् । आयोगका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले दुवै जनप्रतिनिधि अन्य दलमा प्रवेश गरेको निर्णयसहित आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि आयोगले उनीहरूको पद रिक्त भएको घोषणा गरेको हो ।

सहकारीबाट एकै व्यक्तिलाई १४ करोड ऋण, घाटाको संस्थालाई नाफामा देखाएर लाभांश

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले एक सहकारीले एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिएको खुलाएको छ । प्रतिवदेनले एकै दिनमा एकै जना व्यक्तिलाई ४९ लाख र ५१ लाखको ऋण प्रदान गरी कूल एक करोड भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको साथै एकै व्यक्तिलाई १४ करोड सम्म ऋण प्रदान गरेको उल्लेख गरेको हो ।  प्रतिवेदनमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले संस्थाबाट ऋण लिने गरेको, ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको र संस्थाको कारोबारको अभिलेख दुई वटा सफ्टवेयरमा छुट्टाछुट्टै राखे गरेको पनि उल्लेख गरेकोछ ।  यस्तै, तोकिएको क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सहकारी विभागले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार अनुगमन गरी दिने प्रतिवेदनको ढाँचा एकै प्रकारको रहेको पाइएको र  त्यो अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उल्लेखित समस्याहरु देखा परेको बताएको छ ।  संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारहरुलाई ऋण दिने गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।