भारतको कुशीनगरमा अलपत्र ४५३ नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं । भारतमा अलपत्र परेका ४५३ जना नेपालीलाई नेपाल प्रहरीले उद्धार गरेको छ । उनीहरूलाई नेपाली दूतावास र भारतीय प्रहरीको समन्वयमा कुशीनगरमा अलपत्र परेका ४५३ जना नेपालीलाई नेपाल प्रहरीले स्वदेश ल्याएको हो । पुरुष ३ सय ४३ र महिला १ सय १० महिला रहेका छन् । भारतीय आठ वटा बसमा उनीहरूलाई अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको हो । आठ वटा बसमा उनीहरू नेपाल भित्रिएको रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी दिनेश बहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लाका रहेका छन् । सबैभन्दा बढी सुदूर पश्चिम प्रदेशका नागरिकहरू बढी छन् । भारतमा काम गर्न जाने र अन्य मुलुक जाने नेपालीहरू रहेका छन् । 'भारतमा ती नेपालीलाई कसले लगेको हो र किन लगेको त्यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,' उनले भने ।
आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधार ऊर्जा र सिँचाइलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेकामा सरोकार भएकाले खुसी व्यक्त गरेका छन् । बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, उत्पादन वृद्धिका साथ ऊर्जा व्यापार, प्रसारण सञ्जाल, वित्तीय संरचना र नियामकीय सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्व दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । पूर्वऊर्जा सचिव मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार समग्रमा बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नयाँ सोचका साथ काम गर्न खोजेको छ । तोकिएका समयमा आयोजना नबन्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि लिएको पहल तथा निजी क्षेत्रलाई थप सबल बनाउन राखेको लक्ष्य आफैँमा नयाँ र महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव भेटुवालको टिप्पणी छ । यस्तै, केही कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरताका रुपमा अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणको विषय नियमित जस्तै बजेटमा समेटिँदै आएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषय बजेटमा समेटिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न ‘फण्ड’ खडा गर्ने तथा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नेजस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव भेटुवालले बताए । बजेटमार्फत आयोजना जिम्मा लिने तर निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ । पूर्वसचिव भेटुवालले राजस्वको स्रोतको विविधीकरण गर्न ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई केही कर थप भएको हुनसक्ने टिप्पणी गरे । ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्नमात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौं तथा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य बजेटको छ । ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीतिक सङ्केत दिएको छ । सरकारले कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका अलावा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बूढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिने भएको छ । साथै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा निर्माण हुने बेथान कर्णाली आयोजनालाई अघि बढाउने योजना छ । चर्चामा मात्रै सीमित रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । यसैगरी, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) गरेर बसेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ ढाँचामा नयाँ पिपीए गर्ने नीति लिइएको छ । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पिपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाको घोषणा बजेटले गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नयाँ पिपिएका बारेमा पनि बजेटले केही बोलिदिएको भए थप राम्रो हुने धारणा राखे । उनले आन्तरिक बिजुली खपतमा जोड दिए । ऊर्जा क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरणसँग जोड्दै सरकारले हेटौँडामा दुई दशमलव पाँच मेगावाटको ‘ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट’ परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज’ प्रणाली सुरु गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यो नयाँ योजना हो । स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ‘ब्याट्री’ व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति बजेटमा समेटिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’सहितको ढल व्यवस्थापन गरिनेछ । सरकारले जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य लिएको छ । यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको अनुमान छ । बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आवको बजेटमार्फत सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गरिनेछ । बजेटले परम्परागत सिँचाइ पूर्वाधारको पुनःस्थापनासँगै बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ । आगामी आवमा थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी वर्ष थप एक हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । आगामी आवमा राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापना तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडबक्र्स निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा थप पाँच हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माण पुनःठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ । चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट प्राप्त अतिरिक्त पानीलाई उपयोग गर्दै बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसका लागि ५३ करोड रुपैयाँ बजेट छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने भएको छ । यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप दुई हजार ३८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एक अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । वाणगङ्गा तथा नारायणी सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापना र मर्मतसम्भारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोशी पम्पजस्ता पुराना सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना तथा मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विगतमा निर्माण भएका तर जीर्ण बनेका प्रणालीलाई पुनःप्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ । तराई–मधेसमा सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका थप तीन हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सर्लाही र धनुषामा ‘स्मार्ट’ प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष पहाडी टार क्षेत्रमा दुई हजार २३० हेक्टर जमिनमा थप लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशीजस्ता ठूला नदीको व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
भारतीय मोटरसाइकलसहित भन्सार छलेर ल्याएका सामान बरामद
काठमाडौं । कपिलवस्तुका विभिन्न नाकाहरूबाट भन्सार नेपाल भित्र्याउँदै गरेका लाख बढी मूल्यको सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी टोलीलाई देख्ना साथ सामान र सवारी साधन छाडेर तस्करहरू फरार भएका छन् । धानको बीउ, मोटरसाइकल, छाता र चिजबल्स बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यशोधरा गाउँपालिका ६ रंगपुर नाकामा भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको दुई बोरा धानको बीउ र एक थान मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी चौकी रंगपुरबाट खटिएको टोलीलाई देखेपछि तस्करहरू सामान र मोटरसाइकल छाडेर फरार भएका थिए । प्रहरीका अनुसार बरामद गरिएको युपी नम्बरको भारतीय मोटरसाइकलको अन्दाजी ४० हजार र २ बोरा धानको बीउको मूल्य २० हजार ४४५ रुपैयाँ गरेर जम्मा ६० हजार ४४५ रुपैयाँ बराबरको सामान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । मर्यादपुरस्थित दशगजा सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले अवैध छाता र चिजबल्स बरामद गरेको छ । भारतबाट नेपालतर्फ बोकेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरी चौकी मर्यादपुरको टोलीलाई देखेपछि मानिसहरू सामान छाडेर भागेका थिए । अन्दाजी ३६ हजार मूल्य पर्ने ७२ पिस छाता र १ हजार रुपैयाँ मूल्यको एक पेटी चिजबल्स गरी जम्मा ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री बरामद प्रहरीले बताएको छ । यसैगरी पचेहरा चोकस्थित सडक खण्डबाट पनि भन्सार छली ल्याइएको २४ प्याकेट ९ जम्मा ७२ केजी धानको बीउ बरामद भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा र अस्थायी प्रहरी पोष्ट जल्दीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीलाई देखेपछि तस्करहरू धानको बीउ छाडेर फरार भएका थिए । बरामद गरिएको उक्त बजार अन्दाजी मूल्य २४ हजार १९२ रुपैयाँ रहेको छ । तीनवटै स्थानबाट बरामद गरिएका कुल १ लाख २१ हजार ६३७ रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान र मोटरसाइकललाई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय सुठौली पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
निर्वाचनको तयारीमा एमाले, स्थानीय तहसम्म नेता परिचालन (अपानिसहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेले केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित अभियान अघि बढाएको छ । शुक्रबार जारी ‘अपानि–२’ मार्फत एमालेले नयाँ अभियान सुरु गरेको हो । यसअघि गत जेठ १० गते बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय नेताहरुको कार्य विभाजन गरेको थियो । जारी अपानिमा कार्य विभाजन, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक सन्देश तथा स्थानीय तहसम्म नेताहरु परिचालन गरिएको विवरण समेटिएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारीलाई केन्द्रमा राख्दै ‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियान सञ्चालन गरेको हो । उनले महानगर र उपमहानगरपालिकाका वडासम्म समेत केन्द्रबाटै इन्चार्ज तोकेर नेताहरु पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा खटाइएका नेताहरुमा केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य, केन्द्रीय आयोगका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार तथा प्रदेश र जिल्लाका वरिष्ठ नेताहरु समेत रहेका छन् । एमालेले केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन र विभिन्न विभागहरुको जिम्मेवारी तोक्दै संगठन सुदृढीकरण र चुनावी तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
पेट्रोलियम उत्पादनको लागि चीनसँग नयाँ सम्झौता हुँदै
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम उत्पादनका लागि दोस्रो चरणको सम्झौताको गृहकार्य गरेको छ । विभागले व्यावसायिक उत्खननका लागि विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच थप सम्झौताका लागि आन्तरिक तयारी गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक उत्पादनका लागि चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१, जलजलेमा पहिलो चरणको ‘ड्रिलिङ’, अन्वेषण कार्यलगायत सकिएको जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको ड्रिलिङ र अन्वेषण कार्यहरू सम्पन्न गरेको विभागले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न उक्त सम्झौताका लागि विभागले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सरकारसँग समन्वय गरेको हो । विभागले चीनको प्राविधिक टोलीसँगको सहकार्यमा हालै सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे सम्पन्न गरेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका निमित्त प्रमुख धर्मराज खड्काले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन तथा भण्डारण परिमाणको अध्ययनका लागि गरिएको नमूना परीक्षणले समेत पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनालाई पुष्टि गरेको जनाइएको छ । परियोजनाको सफल कार्यान्वयन हुन सके पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको आयातमा खर्च भइरहेको ठूलो रकम कटौती गर्न सकिने बताइएको छ । यसले आयात प्रतिस्थापनका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
जापानको औद्योगिक उत्पादन अप्रिलमा ०.८ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । जापानको औद्योगिक उत्पादन अप्रिल महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा ०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्कले शुक्रबार देखाएको छ । यससँगै लगातार दुई महिनादेखिको गिरावट अन्त्य भएको छ । जापानको अर्थतन्त्र, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयका अनुसार कारखाना र खानीहरूको मौसमी समायोजित उत्पादन सूचकाङ्क २०२० लाई आधार वर्ष मान्दा १०२.८ पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामान्य प्रयोजन तथा व्यवसायमुखी मेसिनरी, विद्युतीय मेसिनरी र सूचना तथा सञ्चार इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि प्रमुख कारण बनेको छ । कुल सात क्षेत्रमा उत्पादन बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि मोटर वाहन, अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन, साथै पेट्रोलियम तथा कोइला उत्पादन लगायत आठ क्षेत्रमा उत्पादन घटेको छ । निर्माताहरूको सर्वेक्षणका आधारमा मन्त्रालयले मे महिनामा उत्पादन ५.१ प्रतिशतले बढ्ने तथा जुन महिनामा ०.४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । रासस
हुलाकी राजमार्ग, रेल र सिँचाइमा जोड, निजी क्षेत्रले भन्यो- क्रान्तिकारी बजेट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्गको अधुरा काम सम्पन्न गर्ने, प्रदेशको प्रमुख अस्पताललाई व्यवस्थित एवं स्तरोन्नति गर्ने, कोशी करिडोर निर्माण गर्ने, झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० घर निर्माण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बजेटमा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने, कोशीका मझौला नदीलाई व्यवस्थापन गर्ने, गिरिजाप्रसाद कोइराला खेलमैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने र कोशी प्रदेशमा पनि अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, भारतको बथनाहा र मोरङको कटहरी रेल्वे लाइन सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले वर्तमान बजेटले हलेसीदेखि बराह क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नयाँ बजेटमार्फत सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटमा निजीक्षेत्र, नव उद्यम र औद्योगिक विकासका लागि व्यवस्था गरिएकामा आफूहरू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष राउतले अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने गरी ल्याइएको २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह मुनी भन्सार दर लाग्ने, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिने, उधारो असुली कानुन ल्याउने जस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । उनका अनुसार सडक, पूर्वाधार आदि लगायत करलाई एकीकृत गरी हरित कर लगाउने, देशको पहिलो एआई कम्प्युटर स्थापना गरिने, विदेशी लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत लिनु नपर्ने, २ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीका लागि सकारात्मक छन् । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले वर्तमान बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई समृद्ध बनाउनका साथै धेरै परिवर्तन गरी क्रान्तिकारी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले वर्तमान बजेटले उद्योग व्यवसायीलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै अन्तःशुल्क हट्नु, कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कमले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले वर्तमान बजेट निजी क्षेत्रमैत्री देखिएको धारणा राखे । उनले बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका पूर्वध्यक्ष महेश जाजुले आज सार्वजनिक गरिएको बजेट निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अध्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । उन बजेटले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ३६० आइटममा अन्तःशुल्क हटाइएको, २७५ वटा कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम हुने भएकाले मुलुकको उद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले वर्तमान दुई तिहाइको सरकारको मनोबल उच्च रहेकाले छ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर होइन १० प्रतिशतसमेत हुनसक्ने विश्वास जनाए । २ ठूला देशको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकको तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रसमेत भएकाले घोषणाअनुसार आर्थिक वृद्धि कायम हुने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले नेपाल टेलिकमको सेयर ३४ प्रतिशत नागरिकलाई प्रदान घोषणाले टेलिकमको सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विराटनगरको विकासमा बजेट उदार बन्न नसकेको उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले वर्तमान वजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई छुटैछुटको व्यवस्था रहेको र मध्यम आय भएका व्यक्तिको कर छुट हुनु राम्रो पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटले कर परीक्षण पाँच वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष राखिएकामा राम्रो पक्ष भएको चर्चा गरे ।
भटौली खोलामाथि निर्माणाधीन पक्की पुल अन्तिम चरणमा
मन्थली । जिल्लाको मन्थली नगरपालिका-७ र खाँडादेवी गाउँपालिका-४ जोड्ने भटौली खोलामाथि निर्माणाधीन पक्की पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एउटा मात्र स्पान रहेको यो पुल यही जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कामले तीव्रता पाएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको तीन करोड ३३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको लागतमा उक्त पुल निर्माण भइरहेको निर्माण व्यवसायी दीपक थापाले जानकारी दिए । तीन वर्षअघिदेखि काम थालिएको उक्त पुलको पहिलेको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेकाले निर्माणमा केही समय ढिला भएको जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख ज्यानेन्द्रप्रसाद पुनले जानकारी दिए । पुल सम्पन्न भएपछि माडीसहित आसपासका क्षेत्रमा उत्पादन हुने सागसब्जी तथा अन्य कृषि उपज जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौंसम्म पुर्याउन सहज हुने उनले उल्लेख गरे । यसले नागरिकको आवागमन सहज हुनुका साथै उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण हुने खाँडादेवी गाउँपालिका-४ का स्थानीय खेमबहादुर खत्रीले बताए ।
