‘सुकुम्वासीको समस्या समाधान ३५ वर्षमा भएन, ३५ मिनेटमा नखोजौं’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उनीहरूलाई धपाउने नभई ज्यानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरिएको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले देशभर जग्गाविहीन नागरिकको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र उनीहरूले जग्गा पाउनुपर्ने बताए । विगत धेरै वर्षदेखि डुबानको जोखिममा रहेका र स्वास्थ्य अवस्था समेत नाजुक भएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 'उहाँहरूलाई धपाएको होइन, जोखिमबाट जोगाउने काम गरेका हौँ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यस विषयमा समिति बनिसकेको छ, मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ। हतारमा निर्णय हुँदैन। ३५ वर्षमा नभएको काम तत्काल खोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।' प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याबारे बोल्दै नेपाल-भारत सीमाका विषयमा दुवैतर्फबाट जटिलता रहेको बताए । 'भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि जानकारी पाएँ,' उनले भने । सहकारी समस्याबारे सरकारले समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सहकारी पीडितका लागि छुट्टै कोष निर्माण भइरहेको बताए । उक्त कोष सरकारी स्रोतबाट नभएको भन्दै यसबारे भ्रम नराख्न आग्रह गरे । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे उनले अध्ययनका लागि समिति गठन हुने बताए । प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले बाँदर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय भएको पनि बताए । उनले यो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान सहज नभएको बताए । खेतबारीमा तारबार जस्ता उपाय अपनाउन सकिने भए पनि बाँदर मार्ने विकल्पमा सरकार नरहेको उनको भनाइ थियो । यसबारे पनि समिति गठन भइसकेको र प्रतिवेदनपछि आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए ।
आन्दोलनका सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले अध्ययन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दावी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गर्ने दावी गरेका छन् । आइतबार आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुनरसिंह केसीले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनबारे प्रश्न राखेका थिए । सोही प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्रीले सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले अध्ययन गर्ने दावी गरेका हुन् । उनले भने, ‘आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारबाही त्यही हिसाबले गर्छ ।’ संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जारी नै छ ।
लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवादको समाधान 'टेबल टक'बाट हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले लिपुलेक-लिम्पियाधुराको विवाद टेबल टकबाट समाधान हुने बताएका छन् । उनले यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका पनि बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबाट व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको विषय उठाउँदै सरकारको धारणा माग गरेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । उनले उक्त विषय वार्ता र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्ने सरकारको नीति रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा इन्ल्याण्ड पनि सरकारसँग पनि छलफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भइरहेको गतिविधिप्रति सरकारको ठोस पहल आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनसँग संसदमा प्रत्यक्ष सम्बाद
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद् बैठकमा उपस्थित भएपछि सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने अवसर दिइएको छ । तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रत्येक दलका लागि दुई मिनेट मात्र समय निर्धारण गरेपछि विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई बोल्न समय दिएका थिए । रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सांसदहरूले प्रश्न गर्नसक्ने भन्दै प्रश्नका लागि खुला गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले दलगत आधारमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक दललाई दुई मिनेटको समय उपलब्ध गराएका हुन् । तर, उक्त प्रक्रियामाथि विपक्षी सांसदहरूले नियमावली विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । नेकपाका सांसद युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ७९ को उपदफा ५६(१) उल्लंघन भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित प्रश्न सोध्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थापित संसदीय प्रक्रिया मिचेर प्रश्नोत्तर गरिन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यस्तै, नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले पनि नियमापत्ति जनाउँदै प्रश्नोत्तर प्रक्रिया नियमावलीअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले संसद्को कार्यसञ्चालन स्थापित कानुनी व्यवस्था र नियमको दायराभित्र रहेर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था संसदमा अपेक्षाकृत दुर्लभ अभ्यास मानिन्छ । तर, समयसीमा र प्रक्रियाका विषयमा उठेको विवादले बैठकमा केहीबेर तनावको अवस्था सिर्जना गरेको थियो । सभामुखले भने प्रश्नोत्तर प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
फलाखु खोला जलविद्युतमा एनआईसी एशिया बैंकको ९५ करोड लगानी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । बैंकले रसुवा जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा रहेको ७.२९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको फलाखु खोला जलविद्युत आयोजनामा ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो । एक विशेष कार्यक्रमको आयोजनाका बीच बैंकका तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) जयन्द्र रावल र रसुवा हाइड्रोपावर लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष दीपक थापाले हस्ताक्षर गरे । नेपाल सरकारको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउँदै दिगो ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको यो जलविद्युत आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात वार्षिक करिब ३८.७४ गिगावाट हावर विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ । यस आयोजनाबाट मुलुकमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भई देशको आर्थिक वृद्धि र स्वच्छ वातावरणीय पक्षमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका जवानसहित दुई जना बेपत्ता, महाकालीमा बगेको आशंका
काठमाडौं । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–५ बाट सशस्त्र प्रहरीका एक जवानसहित दुई जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका अनुसार बेपत्ता हुनेमा परिगाउँस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)मा कार्यरत प्रहरी जवान ओमप्रकाश पुन मगर र स्थानीय ५६ वर्षीय तीर्थबहादुर थापा मगर रहेका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बरुणबहादुर सिंहका अनुसार शुक्रबारदेखि सम्पर्कविहीन भएका दुवै जना मामाभान्जा नाता पर्ने बताइएको छ । महाकाली नदी किनारमा उनीहरूले प्रयोग गरेको ट्युब फेला परेकाले नदीमा बगेको हुन सक्ने आशंकासहित खोजी सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।
बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने सिबिफिनको विश्वास
काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सुस्ताएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउने आशा र विश्वासको नयाँ आधार सृजना गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले जनाएको छ । बजेटका विषयमा आइतबार आज आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सिबिफिनले यस्तो जनाएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गरिने घोषणालाई ऐतिहासिक, दूरदर्शी र समयसापेक्ष कदमका रूपमा सिबिफिनले स्वागत गरेको छ । सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विगत केही समयदेखि निजी क्षेत्रमा देखिएको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्ति तथा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीका बीच आएको यो बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता तथा लगानीमैत्री नीतिको सृजनालाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदार र संवाहकका रूपमा आत्मसात् गरेको सिबिफिनको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमामा वृद्धि, करको दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालनका व्यवस्थाहरूले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्नेछ । यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै मुलुकलाई उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ अग्रसर गराउने आधार निर्माण गर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । बजेटमा समेटिएका जनमुखी र विकासमुखी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी एवं परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सिबिफिनले सरकारसँग माग गरेको छ । साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, दिगो विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग निकट रहेर अभिन्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत सिबिफिनले जनाएको छ ।
एनआरएनएले भन्यो– ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नाराले मूर्त रूप पायो
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं श्रमिकहरूको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै ऐतिहासिक घोषणाहरू गरेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले यसको स्वागत गरेको छ । संघले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल नारालाई बजेटले अन्ततः मूर्त रूप दिएको भन्दै नेपाल सरकारप्रति विशेष आभार प्रकट गरेको छ । संविधान प्रदत्त ‘गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता’ सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको घोषणाले विश्वभर छरिएका नेपालीहरूमा नयाँ उत्साह थपेको एनआरएनएले जनाएको छ । डायस्पोराको लगानी, ज्ञान र सीपलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्ने गरी आएका यी नीतिगत व्यवस्थाहरू नेपालको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने संघको ठहर छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा जोड्न बजेटले विभिन्न मार्गहरू खोलेको छ । एनआरएनहरूलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराइने, डायस्पोरा बण्ड र स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गरिने तथा नवउद्यम एवं स्टार्टअपमा सह(लगानी प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ । विदेशी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए मात्र पुग्ने व्यवस्थाका साथै स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका पूर्वस्वीकृति हटाइने घोषणा गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा समेत सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । नेपाललाई युरोपियन युनियन (ईयू) को ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको भूमिका पृथक बनाइने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन बजेटमा कडा र श्रमिकमैत्री व्यवस्थाहरू ल्याइएका छन् । सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थल सुरक्षा तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रसिदमा आधारित लट्री (चिठ्ठा) कार्यक्रम र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाहरूका लागि नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने र रिमोट वर्कलाई कानुनी आधार दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने उद्देश्यका साथ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली शोधकर्ताहरूलाई फेलोसिप दिएर नेपाल फर्काउन आमन्त्रण गरिने विशेष नीति अघि सारिएको छ । संघले विगतदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका डायस्पोरा लगानी, ज्ञान र सीपको सदुपयोगसम्बन्धी विषय बजेटमा सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयप्रति आभार प्रकट गरेको छ । घोषित नीतिहरूलाई यथाशीघ्र कानुन बनाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान आग्रह गर्दै एनआरएनएले आवश्यक सहकार्य र समन्वयका लागि आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
