प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे एकै ठाउँमा विपक्षी दल, माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा दिएको भूमिसम्बन्धी अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने विषयमा विपक्षी दलहरू एकमत भएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन औपचारिक माग गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यस विषयमा साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरूको बैठक आइतबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा जारी छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तानेको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओली तथा श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईलगायतका नेताहरू सहभागी छन् । त्यसैगरी, एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईसहित अन्य नेताहरू पनि बैठकमा उपस्थित छन् । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसद्को नियम, परम्परा र राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भन्दै त्यसबारे सदनमै संयुक्त रूपमा धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । बैठकपछि विपक्षी दलहरूको साझा रणनीति सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।
भारत हिँडे रवि दम्पती, को-को गए साथमा ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने दम्पती पाँचदिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका छन् । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा उनी भारत प्रस्थान गरेका हुन् । सभापति लामिछानेसँगै उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वपाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक बोहोरा र प्रदीप आचार्य भारत गएका हुन् । रविले जेठ १८ देखि २२ गते (जुन १ देखि ५ तारिख) सम्म भारत भ्रमण गर्नेछन् । त्यसक्रममा नयाँदिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनी अयोध्या जाने पनि कार्यक्रम रहेको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।
मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ । सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त नियमअनुसार १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत खाता खोल्न वा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई खाता दर्ता गर्न नदिने तथा त्यस्ता खाताहरू पहिचान गरी रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूकै हुनेछ । यो नियम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबलगायत लाखौं प्रयोगकर्ता भएका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूमा लागू हुनेछ । नियमको पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई १ करोड मलेसियन रिंगिटसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले बालबालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट फैलिने हानिकारक सामग्री, साइबर दुर्व्यवहार, मानसिक दबाब तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिकामाथि डिजिटल माध्यमबाट हुने विभिन्न जोखिम बढ्दै गएकाले कडा नियमन आवश्यक भएको हो । यद्यपि, बालबालिकाले विभिन्न उपाय अपनाएर नियम छल्दै खाता खोलेको अवस्थामा अभिभावकलाई कुनै कानुनी कारबाही गरिने छैन । सरकारको ध्यान मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताइएको छ । मलेसियाको सञ्चार तथा बहुमाध्यम आयोगले यो नीति बालबालिकालाई इन्टरनेटबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले नभई उनीहरूका लागि सुरक्षित र उमेरअनुकूल डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ । मलेसिया यस्तो कदम चाल्ने विश्वका केही देशहरूमध्ये एक बनेको छ । यसअघि अष्ट्रेलिया, ब्राजिल र इन्डोनेसियाले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा कडा नियम लागू गरिसकेका छन् भने बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले पनि यस्तै नीति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् । रासस
कांग्रेसले आङ्देम्बेको नेतृत्वमा गठन गर्यो १२ सदस्यीय संसदीय दल कार्यसमिति गठन
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको कार्यसमिति गठन गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गरिएको हो । कार्यसमितिको उपप्रमुखमा अभिषेक प्रताप शाह, कोषाध्यक्षमा डा. शाहजान खातुन तथा सदस्य सचिवमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ मनोनीत भएको संसदीय दलका उपनेता शाहले जानकारी दिए । दलको १२ सदस्यीय कार्यसमितिमा हालसम्म ४ जना पदाधिकारी र ६ जना सदस्य सहित १० जना मनोनीत गरिएको शाहले बताए । बाँकी २ सदस्यको मनोनयन भने अझै हुन बाँकी रहेको छ । संसदीय दलको गतिविधिलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समन्वयात्मक बनाउन कार्यसमिति गठन गरिएको उपनेता शाहले जानकारी दिए । कार्यसमितिले संसदभित्र दलको रणनीति, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उपनेता शाहको दावी छ ।
सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप बनाई भिडियो पोष्ट गर्ने २५ जना युवा मोटरसाइकलसहित पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ग्रुप बनाएर गाली तथा धम्कीजन्य भिडियोहरू पोष्ट गर्ने २५ जना युवा पक्राउ परेका छन् । किङ्ग अफ बलान, किङ्ग अफ भगवानपुर, किङ्ग अफ लहान र किर्लस ब्रोदरजस्ता ग्रुप बनाएर उनीहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गर्ने गरेका थिए । सिरहा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सप्तरी, बलान बिहुल गाउँपालिकाका १२ सिरहा, लहान नगरपालिकाका २ जना, विष्णुपुर गाउँपालिकाका ६ जना र भगवानपुर गाउँपालिकाका ५ जना गरी २५ जना युवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। २१ वटा मोटरसाईकलसहित उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । बिना हेल्मेट, कागजपत्र साथमा नभएको तथा बिना नम्बर प्लेटको प्रत्येक मोटरसाइकलमा ३(४ जना सवार गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । राजमार्गमा होहल्ला तथा सामाजिक शान्ति भंग गरी समाजमा आतंक मच्चाइरहेको अवस्थामा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।
बिजुली र राइड शेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पुनरावलोकन गर्न चेम्बरको माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुनसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताएका हुन् । सरकार गठन भएको छोटो समयमा आएको यो बजेटलाई चेम्बरले एक सकारात्मक शुरुवातका रूपमा लिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले चेम्बरले बुझाएका अधिकांश सुझावहरू बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरे । अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार यस पटकको बजेटले कर सुधारका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम करको दायरा कायम गरिनुलाई चेम्बरले पारदर्शी अर्थतन्त्रको सुरुवातका रूपमा लिएको छ । यस्तै ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनु र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन मिल्ने अग्रवालको भनाइ छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको शुरुवात हुनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यद्यपि, बिजुली र राइड शेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पुनरावलोकन गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । लामो समयदेखि करसम्बन्धी विवादमा फसेका उद्यमी व्यवसायीका लागि सरकारले ल्याएको ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी नयाँ योजनाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कुल करको १ प्रतिशत बुझाउँदा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा योगदान पुग्ने र व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने अग्रवालले उल्लेख गर्नुभयो । साथै, कर विवाद समाधानका लागि ’कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ । स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि १० करोडसम्मको कारोबारमा ५ वर्ष आयकर छुट र फ्रिल्यान्सरहरूका लागि ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्सको व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सराहनीय कदम भनेको छ । पुँजी बजारको सुधारका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्नु र ‘हेज फण्ड’ को अवधारणा ल्याउनुलाई चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) का रूपमा स्पष्ट पारिए पनि यसमा रहेका दोहोरो अर्थ लाग्ने कानूनी जटिलताहरू हटाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ को नीतिले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अध्यक्ष अग्रवालको विश्वास छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ : विरेन्द्रराज पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनेगरी बजेट आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको बताएका हुन् । अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा नेपालको उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आएको छ,’ उनले भने,‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेकोमा बजेटका कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।’ सरकारले २६० वस्तुमा हटाएको अन्तशुल्कले कष्ट अफ बिजनेश घटाउने बताए । उद्योग परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ संसोधन स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘कर विवाद समाधान, लगानी सम्बन्धी दजानौं कानुन संसोधनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय आएको छ । हामीले मागेकै विषय हुन्छ ।’ सरकारले बजेट मार्फत वन, खानी र प्राकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादन मुलक उद्योग बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन् । बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय सम्बोधन गरेपनि केही माग सम्बोधन नभएको बताए । उनले भारत लगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागु गर्ने माग गरेपनि बजेटमा उल्लेख नभएको बताए । निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि माग हुँदै आएको उत्पादनमुलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने माग गरेको थियो । यो विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन । डेटा माइनिङ लगायत प्राविधि उद्योगको विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए । परिसंघले कृषी क्षेत्रको विकासकालागि कोल्ड स्टोरेज, बजारीकरणको लागि चेन निमार्ण सम्बन्धी थप कार्यक्रम अपेक्षा गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्र बजेट प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नकोलागि सहयोग गर्ने बताए।
बालेनले बोले झुट, आयोगको प्रतिवेदन जेठ १२ गते पेस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तथ्यगत रूपमा खण्डन गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘२९ पेजको प्रतिवेदन मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ ।तर, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइपुगेको छैन, आएर अध्धयन गरेपछि सार्वजनिक हुन्छ ।’ तर, आयोगले १२ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टिकराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको जेठ १२ गते बसेको बैठकले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको उल्लेख गरेका थिए । जेठ १२ गतेको बैठकबाट निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा आयोगबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताएपछि आयोग भने आश्चर्यमा परेको छ । आयोगको विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जानकारी र वास्तविक तथ्यबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय भने यस विषयमा स्पष्टिकरण दिनबाट पन्छिन खोजेको छ । कार्यालयका सहप्रवक्ता श्रृजना शर्माले आफुलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताइन् । आयोगका सूचना अधिकारी पवन कुमार भट्टले आयोगको बैठक नं. १७७ को निर्णय अनुसार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइसकेको बताए । आवश्यक कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनको सारसहित कार्यान्वयन आवश्यक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको भट्टले जानकारी दिए । भट्टका अनुसार आयोगले आफ्ना कुनैपनि प्रतिवेदन अन्यत्र पठाइँदैन । तर, आवश्यक परेको खण्डमा र प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट माग आएमा प्रतिवेदन दिन सकिन्छ । यस घटनापछि संसदमा प्रधानमन्त्रीले गलत सूचना प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे जवाफदेहिता माग गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । मानव अधिकार आयोगको विज्ञप्तिले भने जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार जिम्मेवार रहेको संकेत गरेको छ ।
