अबको विश्वव्यापी दौड तेलका लागि होइन, रेयर अर्थ्स र रणनीतिक धातुहरूका लागि
काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रभर रणनीतिक खनिज सुरक्षित गर्ने नयाँ प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । वाशिङ्टनले प्रस्ताव गरेको १२ अर्ब डलरको ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ भण्डारदेखि एसिया र युरोपेली संघमा विस्तार भइरहेका सुरक्षा भण्डारसम्म, सरकारहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र औद्योगिक नीतिका लागि झन् आवश्यक मानिँदै गएका धातुहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्रिय देखिएका छन् । ‘धातु र खनिज क्षेत्रमा भण्डारणको पछिल्लो लहर सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ,’ चाथम हाउसका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो प्याट्रिक श्रोडरले बताए । उनका अनुसार सरकारहरू केन्द्रित आपूर्ति शृंखला र निर्यात नियन्त्रणप्रतिको जोखिम घटाउन चाहिरहेका छन् । अमेरिकामा अधिकारीहरूले हालै करिब १२ अर्ब डलर बराबरको रणनीतिक खनिज भण्डार ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ को रूपरेखा सार्वजनिक गरेका छन् । यस पहलले विद्युतीकरण, रक्षा र उन्नत उत्पादनका लागि आवश्यक दुर्लभ माटो तत्त्व तथा अन्य महत्त्वपूर्ण धातुहरूको भण्डार निर्माणमार्फत अमेरिकी उद्योगको आपूर्ति शृंखला सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ ले ‘फोरम अन रिसोर्स जियोस्ट्राटेजिक इन्गेजमेन्ट’ जस्ता पहलहरूलाई पूरक बनाउँछ, जसले महत्त्वपूर्ण खनिज नीति, मूल्य निर्धारण र परियोजनाहरू समन्वय गर्छ । साथै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धित आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहितको ‘प्याक्स सिलिका’ पनि यसैसँग सम्बन्धित छ । अष्ट्रेलियाले जनवरीमा ८० करोड डलरको राज्य समर्थित रणनीतिक महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डार स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो, जसमा एन्टिमोनी, ग्यालियम र दुर्लभ माटो तत्त्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ । युरोपेली संघले पनि आफ्नो रिसोर्सइयू रणनीतिअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थको संयुक्त भण्डार निर्माणको योजना अघि बढाइरहेको छ । रोयटर्सका अनुसार इटाली, फ्रान्स र जर्मनीले यस प्रयासको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत सप्ताहन्तमै भारत र ब्राजिलले महत्त्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ माटो तत्त्वमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् । नयाँ दिल्लीले चीनमाथिको निर्भरता घटाउन र आपूर्ति स्रोत विविधीकरण गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौता द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ पार्ने र स्वच्छ ऊर्जा, प्रविधि तथा रक्षा उद्योगका लागि आपूर्ति शृंखला थप लचिलो बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ । दक्षिण कोरियाले यस वर्षको सुरुतिर करिब १७२ मिलियन डलर राज्य सहयोगसहितको व्यापक महत्त्वपूर्ण खनिज रणनीति लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत भण्डार परिमाण र पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । श्रोडर भन्छन्, ‘धेरै देशहरूमा स्रोत–राष्ट्रवाद (स्रोत–राष्ट्रवाद भन्नाले सामान्यतया प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि राष्ट्रको स्वामित्व, नियन्त्रण र प्राथमिक हितलाई जोड दिने राजनीतिक–आर्थिक दृष्टिकोणलाई जनाउँछ) तर्फ स्पष्ट झुकाव देखिन्छ । तर जब उपायहरू बाध्यकारी, अपारदर्शी वा ‘हथियार’ जस्तै प्रयोग हुन थाल्छन्, रणनीतिक भण्डारण ‘होर्डिङ’ मा बदलिन सक्ने जोखिम हुन्छ ।’ विश्लेषकहरूका अनुसार यो रणनीतिक मोड वस्तु–नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत हो । आईएनजीकी इवा म्यान्थे भन्छिन्, ‘धातु आपूर्ति शृंखला नाजुक छ- कम लगानी, अनुमति प्रक्रियाको लामो समयरेखा र भौगोलिक केन्द्रितताका कारण ।’ उनका अनुसार उच्च मूल्यले छिटो आपूर्ति बढाउने पुराना चक्रहरूभन्दा अहिले अवस्था फरक छ । ‘आज उच्च मूल्य हुँदाहुँदै पनि नयाँ आपूर्ति सुस्त र अनिश्चित छ, त्यसैले भण्डार स्वयं आपूर्ति रणनीतिको हिस्सा बन्दैछन्,’ म्यान्थेले भनिन् । यस प्रवृत्तिमा ‘राष्ट्रवादी तत्व’ स्पष्ट देखिने उनको भनाइ छ । स्टोनएक्सकी वरिष्ठ धातु विश्लेषक नाटाली स्कट–ग्रेले यसलाई ‘स्रोत राष्ट्रवाद र क्याच–अप समय’ को रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनले चीनले वर्षौँदेखि धातुहरूको रणनीतिक भण्डार निर्माण गर्दै आएको अभ्यासतर्फ संकेत पनि गरिन् । चीन दुर्लभ माटो प्रशोधनमा अग्रणी छ र औद्योगिक धातुहरूको विश्वव्यापी परिष्करण क्षमताको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्छ। भण्डार विश्वभर फैलिएको भए पनि प्रशोधन प्रायः केन्द्रित नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाको उच्च प्राथमिकताले सुरक्षा जोखिम बढाउने चेतावनी पटक–पटक दिँदै आएको छ। एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष चीनले घोषणा गरेको दुर्लभ माटो निर्यात नियन्त्रणले ऊर्जा, सवारीसाधन, रक्षा, एरोस्पेस, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सेमिकन्डक्टरजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा विश्वव्यापी राष्ट्रिय तथा आर्थिक सुरक्षा जोखिम बढाएको छ। पहिले भण्डारहरू अस्थायी अवरोध वा मूल्य–उछालका विरुद्ध आपतकालीन ‘बफर’ जस्ता थिए। तर अहिलेका पहलहरू भू–राजनीतिक जोखिमप्रति स्पष्ट रूपमा लक्षित रहेको श्रोडरले बताए । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटकी अनुश्री गनेरिवालाले भनिन्, ‘यो वस्तु भण्डारण चक्र अघिल्लोभन्दा फरक छ । पहिलेका चक्रहरू आपूर्ति–माग असन्तुलन वा मौसमीय झट्काले चल्थे, अहिले नीति र भू–राजनीतिक जोखिमले बजार परिणामलाई प्रत्यक्ष आकार दिइरहेका छन् ।’ गोल्डम्यान स्याक्सले फेब्रुअरीमा सुन र औद्योगिक धातुमा देखिएको माग वृद्धिलाई ‘बीमा–जस्तो माग’ को रूपमा वर्णन गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार ऊर्जा रूपान्तरण र रक्षा–सम्बन्धित धातुहरूमा सरकारी भण्डारण अझ तीव्र हुने अपेक्षा छ । स्कट–ग्रेले निष्कर्ष निकालिन्, ‘हामी अझै यसको प्रारम्भिक चरणमै छौं । सरकारहरूले अब आपूर्ति शृंखलालाई केवल व्यावसायिक प्रवाह होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्वाधारको रूपमा हेर्न थालेका छन् ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
फेक रेस्क्युमा संलग्न विमानसेवा सञ्चालक पूर्वअध्यक्षसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । पर्वतारोहण क्षेत्रमा भएको ‘फेक रेस्क्यू’मा संलग्न थप दुई जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठमेलस्थित रोयल होलिडेज एडभेञ्चर एण्ड ट्राभल कम्पनीका प्रतिनिधि २८ वर्षीय सन्दीप तिवारी र विमान सेवा सञ्चालक संघका पूर्वउपाध्यक्ष ५६ वर्षीय राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ का सिंह बुधबार पक्राउ परेका हुन् भने धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नं २ का तिवारी मंगलबार पक्राउ परेका हुन् । हालसम्म उक्त कसूरमा संलग्न ट्रेकिङ कम्पनी, रेस्क्यू कम्पनी, अस्पताल, विदेशी बीमाका नेपालस्थित कर्मचारी तथा हेलिकोप्टर कम्पनीका सेयरधनी सञ्चालकसहित नौ जनालाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अभियुक्तहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्राका क्रममा स्वास्थ्य समस्यामा परेका विदेशी पर्यटकको उद्धार गरेको देखाइ बीमा रकम दाबी गरी गैरकानुनी रुपमा आर्थिक लाभ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीले जनाएको छ । यसअघि सीआईबीले ४४ वर्षीय डा. गीर्वाणराज तिमिल्सिनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, माघ ११ गते सीआईबीले पर्वतीय क्षेत्रबाट नक्कली उद्धार कागजात तयार गरी ठगी गरेको आरोपमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका ६ जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको थियो । फेक रेस्क्युको असर : बीमा प्रिमियम दोब्बर, नेपाल ‘नो-गो डेस्टिनेसन’ बन्ने खतरा पौने ३ अर्बको बीमा रकम पचाउने षडयन्त्र, सीआईबीले गर्यो भण्डाफोर
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार स्थानीय बजारमा मंगलबारको तुलनामा सुनको मूल्य स्थिर छ भने चाँदीको मूल्य १३० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १४ हजार ८०० रुपैयाँ र एक तोला चाँदीको मोल पाँच हजार ७१५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो मंगलबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १४ हजार ८०० र एक तोला चाँदीको मोल पाँच हजार ५८५ निर्धारण भएको छ । सोमबार एक तोला छापावाल सुन तीन लाख १३ हजार ५०० र एक तोला चाँदी पाँच हजार ५९५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मंगलबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार १८० अमेरिकी डलर तथा त्यति नै परिमाणको चाँदी ८९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
धरानमा विमानस्थल नबन्ने भएपछि रोक्का गरिराखेको जग्गा फुकुवा
काठमाडौं । धरानमा विमानस्थल बनाउने भनेर रोक्का गरिराखेको जग्गा ६ महिनापछि बिक्रीको लागि खुला गरिएको छ । भदौ ११ गते निवर्तमान नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले धरान उपमहानगरपालिका १७ मा रहेको उक्त बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सिफारिस गरेका थिए । विमानस्थल बन्नेबारे कुनै टुंगो नलागेकाले स्थानीयले जग्गा फुकुवा गर्न अनुरोध गरेकाले उक्त निर्णय लिनु परेको कार्यवाहक मेयर आइन्द्राविक्रम बेघाले जानकारी दिए । लामो समयसम्म व्यक्तिका जग्गाहरू बिना कारण रोक्का राखिरहनु उचित नहुने भएकाले फुकुवा गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । यति इनकर्पोरेट प्रालिका नाममा भएका जग्गाबाहेक अन्य जग्गाहरूको बिक्री वितरणको सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक समिति गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रबन्धक इन्जिनियर नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा प्रबन्धक अनिल बस्नेत र वरिष्ठ अधिकृत विमल खनाल सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङले नियम संशोधन गरेर भएपनि धरानमा विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राष्ट्रिय हवाई नीति, २०६३ लाई देखाउँदै प्राविधिक तथा व्यवहारिक रूपमा समेत सो स्थानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भावना नरहेको बताएको थियो ।
टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोले फागुन २७ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले फागुन २७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३५.२६ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ३० लाख ६६ हजार ८०० रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका ४२ लाख ३० हजार ६६८ कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्र भोजपुराका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ३ हजार ६७ कित्ता सेयर श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, १ लाख ५१ हजार ५३३ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ६० हजार ६१३ कित्ता सेयरमा कर्मचारीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले चैत १७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा चैत २६ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा चैत १ गते र ढिलोमा चैत ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै आयोजना कार्यालय भोजपुर, प्रभु बैंकको भोजपुर, प्याउली, हटुवागढी र सिटिजन्स बैंकको भोजपुर शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
युनाइटेड सिमेन्ट्सले साम्बाको उपचारमा ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौं । केएल दुगड समूहअन्तर्गतको युनाइटेड सिमेन्ट्स लिमिटेडले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी (साम्बा) को उपचारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । घुँडामा गम्भीर चोट लागेपछि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक परेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिएपछि कम्पनीले उक्त सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । लामो समयदेखि राष्ट्रिय टोलीको अग्रपंक्तिमा रहेर देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउँदै आएकी भण्डारी हाल चोटका कारण मैदान बाहिर छिन् । पछिल्लो सात हप्तादेखि उनी पुनःस्थापनाको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । 'कप्तान सावित्रा भण्डारी हाम्रो देशको गौरव हुन् । उनले नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएकी छन् । उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै आवश्यक उपचारपछि छिट्टै मैदानमा फर्किनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ', कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । युनाइटेड सिमेन्ट्सले खेलाडीहरू देशको पहिचान र गौरवका वाहक भएकाले उनीहरूको कठिन समयमा साथ दिनु सामाजिक दायित्व पनि भएको उल्लेख गरेको छ । खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको कम्पनीको धारणा छ ।
नौविसे–नागढुंगा सडक अन्तिम चरणमा, ३५ दिनभित्र कालोपत्रे सक्ने
काठमाडौं । धादिङ जिल्लामा निर्माण भइरहेको नौविसे नागढुंगा सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । नौविसे नागढुंगा सडक खण्ड आयोजनाका प्रमुख केशवप्रसाद ओझाकाअनुसार नौविसे नागढुंगा सडक खण्ड अन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा १२.५ किलोमिटर सडक र दुईवटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सोही बमोजिम आयोजनाले धेरै काम सम्पन्न गरी सकेको छ । आयोजनाले अबको ३५ दिनभित्र तेस्रो तहको कालोपत्रे र खानीखोलामा आकाशे पुल निर्माण गनुपर्नेछ । अन्तिम तहको कालोपत्रेको काम सकिएपछि सडक सुरक्षाका मापदण्ड तथा रंगरोगनको काम शुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र त्यसअघि होली पर्वका कारण काम केही प्रभावित हुन सक्ने आयोजनाको भनाइ छ । आकाशे पुल निर्माण हुने खानीखोला क्षेत्रमा रहेको टहरा विवादका कारणले पनि केही समय निर्माणमा ढिलाई भएको छ । आकाशे पुल निर्माण लगायत मुख्य कामहरु ३५ दिनभित्र सक्ने आयोजनाको दाबी छ । सडक निर्माण स्थानीय वासिन्दासँग जोडिएको विषय भएकाले सडक निर्माणको क्रममा एउटै विषयमा समाज विभक्त हुँदा निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ । अकाशे पुल निर्माणका लागि अधिकांश स्थानीयलाई सार्ने काम सकिएकाले पनि कामले गति लिने विश्वास आयोजनाले लिएको छ । सगुन कन्टक्सनका प्रवन्ध निर्देशक शहदेव खड्का निर्वाचनका कारणले निर्माणमा केही ढिलाई हुने बताउँछन् । यसअघि सडकमा रहेका विद्युत पुलका कारण पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । २०७९ बाट निर्माण शुरु गरिएको आयोजना तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
पर्यटकको संख्या र खर्च दुबै दोब्बर बनाउने लक्ष्य
काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दलसहित विभिन्न दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा पर्यटनका मुद्दाहरूलाई अघि सारेका छन् । चार दलले जारी गरेको घोषणापत्रमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले नेपालमा रहेका धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई विश्व बजारलाई चिनाउन सांस्कृतिक करिडोर बनाउन ‘आस्थाको यात्रा’ नारासहित विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । सांस्कृतिक र आध्यात्मिक अनुसन्धानका लागि काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ र कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा जनकपुर–मिथिला, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यका, हिमाली, किरात, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका संस्कृतिअनुसार क्षेत्रीय सांस्कृतिक राजधानी र पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘जनकपुर–लुम्बिनी–काठमाडौं’ आध्यात्मिक र ‘बुद्ध–टु–शिव’ जस्ता डिजिटल करिडोर लगायत मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीलाई हवाई र सडक सञ्जालले जोडी एकीकृत पर्यटकीय सर्किट बनाउने काम गर्नेछौं,’ कांग्रेसद्वारा जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ग्रामीण होमस्टे र पदमार्गहरूलाई सहरी र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकसँग जोडेर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, कृषि–पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन गर्दै स्थानीय उत्पादन (हस्तकला, जैविक खाद्यान्न, महजस्ता उत्पादनको) को बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायीबीच स्थायी साझेदारी स्थापित गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले पर्यटन पूर्वाधारको व्यवस्थापनको कमजोरी, हवाई भाडादरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिएको, युरोपेली हवाई सुरक्षा प्रतिवन्धबाट नेपाललाई हटाउन नसक्नु लगायतका पर्यटनसम्बन्धी कमी–कमजोरी सुधार्न र पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी, उद्यमशीलता र समुन्नतिको मूल आधार बनाउने संकल्प गरेको छ । योग, ध्यान, आयुर्वेद र जडीबुटीलाई एकीकृत गरी ‘आरोग्य नेपाल’ अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले नेपाललाई विश्वको ‘आध्यात्मिक राजधानी’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना अघि सारेको छ । स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग–ध्यानलाई जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशालाहरू निर्माण गर्ने विषय पनि कांग्रेसले गरेको छ । विदेशी पर्यटकका लागि ‘वेलनेस र डिजिटल नोम्याड भिसा’ को व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न जीवन्त सभ्यता र स्थानीय जीवनशैलीको अनुभव नारासहित विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । नेपाली सभ्यता र जीवनशैलीको प्रत्यक्ष अनुभवका लागि सामुदायिक होम स्टे र सहरी घरवास कार्यक्रम प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलालाई पर्यटन प्याकेजका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा स्थानीय परम्परा झल्किने सांस्कृतिक भिलेज निर्माण गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । सामुदायिक वन र सिमसार क्षेत्रलाई स्थानीय सहभागितामा पर्या–पर्यटन केन्द्र बनाउने व्यवस्था गर्छौं । १० वर्षमा ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ । साथै पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १५–२० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि नेपालका विमानस्थलहरूलाई यात्रीमैत्री र सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन सुदृढीकरणमार्फत ‘जनताको ध्वजावाहक’ मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा विश्वका प्रमुख सहरहरूसँग सिधा उडान सम्पर्क विस्तार गर्न उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ । प्रदेशस्तरमा विषयगत पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्दै सम्पदाको जीर्णोद्वारमा मौलिक शैली अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । पर्यटन यात्रालाई सहज र झन्झटरहित बनाउन बहुभाषिक डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्म लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्पदाबारे जानकारी दिन अन्तरक्रियात्मक एप, फाइभ–जी कनेक्टिभिटी र डिजिटल अर्काइभको व्यवस्था गरिने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । कला–संस्कृतिको डिजिटल ब्रान्डिङमा युवालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले सुरक्षित र किफायती हवाई सेवा प्राथमिकतामा राखिएको छ । विदेशी तथा आन्तरिक यात्रुका लागि हवाई भाडा सुलभ बनाउन विमानस्थल सञ्चालन शुल्क र हवाई इन्धनमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क घटाउने योजना अघि सारिएको छ । एयर ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै आकाशमा हुने विमानको होल्डिङ समय न्यूनीकरण गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै नेपाललाई युरोपियएन युनियन (ईयू) को हवाई सुरक्षा ‘सेफ्टी लिस्ट’ बाट हटाउन पहल गर्ने उल्लेख छ । युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा परम्परागत कला झल्किने ‘इन्टरप्रिटेटिभ भिलेज’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत रैथाने खाना, भेषभूषा र संगीतको प्रवर्द्धन गरिनेछ । हस्तकलालाई पर्यटन आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्दै ऐतिहासिक गढी, किल्ला र दरबारहरूको संरक्षण गरिने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध महिला तथा युवा उद्यमीलाई विशेष कर छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी मोडेलमार्फत पर्यटन विकास अघि बढाइने र मर्यादित रोजगारी तथा समान ज्यालाको नीति सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको कांग्रेसले गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै हिमाल संरक्षण र जलवायु अनुकूलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, पर्वतारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत रकम हिमताल संरक्षण र स्थानीय जलवायु अनुकूलनमा खर्च गरिने छ । आरोहीका लागि व्यक्तिगत पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । कांग्रेसले पर्यावरणमैत्री रिसोर्ट स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा विद्युतीय महसुलमा छुटको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, नेपाललाई ‘कार्बन–नेगेटिभ’ पदयात्रा गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने र हिमालमा फोहोर फाल्नेलाई कडा जरिवाना तथा सरसफाइमा योगदान गर्नेलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । रैथाने खानपानको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि ‘नेपाल गौरमेन्ट गाइड’ तयार गरी सातै प्रदेशका मौलिक परिकार, सामग्री र गुणस्तर समेटेर नेपाली स्वादको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिनेछ । अर्गानिक कृषि र स्थानीय पेय पदार्थलाई गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित पर्यटन आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिनेछ । पर्यटकीय होटलहरूमा स्थानीय रैथाने मेनु प्रोत्साहित गरिने र नेपाली मसला तथा जडीबुटीयुक्त खानालाई ‘मेडिसिनल फुड’ का रूपमा प्रचार गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेको घोषणापत्र : ५ वर्षमा दोब्बर पर्यटक नेकपा एमालेले पाँच वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । पर्यटनको पूर्वाधार विकास, बजार प्रवद्र्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरेर पाँच वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले भिसा तथा आन्तरिक उडान भाडादरमा पुनरावलोकन गरी ‘गन्तव्य नेपाल’ लाई थप आकर्षक बनाउने योजना अघि सारेको छ । एमालेद्वारा जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘लक्जरी रिसोर्ट, इकोलज, वेलनेस सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं । सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल ब्लगर, इन्फ्लुएन्सर, वृत्तचित्र र चलचित्रमार्फत नेपालका विविध पर्यटन गन्तव्य, क्षेत्र र अनुभवहरूको आक्रामक प्रचार–प्रसार गर्नुका साथै यस कार्यमा नेपाली डायस्पोराको समेत सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछौं ।’ ‘पर्यटकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता’ र ‘हृदयस्पर्शी, अविस्मरणीय नेपाली सत्कार’ लाई मूल मन्त्र बनाएर पर्यटन सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउने रणनीति एमालेले अघि सारेको छ । त्यस्तै, एमालेले नेपाललाई धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता, विशिष्ट संस्कृति र असाधारण साहसिक पर्यटनको अनुपम अनुभवको अवसर दिने विशिष्ट पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विश्व पर्यटन बजारमा ब्राण्डिङ गर्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सुविधाजनक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गनेदेखि लिएर आन्तरिक हवाई सेवालाई सहज, सुरक्षित र आरामदायी बनाउने घोषणा एमालेले गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रतिबद्दता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि प्रतिबद्दता पत्रमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर, स्वर्गद्वारी, हलेसी, मुक्तिनाथ, उग्रतारा, ठाकुरद्वारा, बराहक्षेत्र, रिडी, देवघाट, बागलुङ कालिका, पर्वतको गुप्तेश्वर, सेतिवेणी शिला, भिमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, निगलासैनीलगायत ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । खप्तड, बडिमालिका, पाथीभरा लगायतका हरेक प्रदेशका विशिष्ट पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पहल गरिने पनि नेकपाले जनाएको छ । त्यस्तै, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास गरिने नेकपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । डिजिटल टुरिजम ड्यासबोर्डमार्फत गन्तव्य, मार्ग, सेवाहरू र स्थानीय व्यवसायको तथ्यांक उपलब्ध गराइने र पर्यटन क्षेत्रलाई स्मार्ट, डेटा ड्राइभन, योजना आधारित बनाई व्यवस्थित विकास गरिने घोषणा गरेको छ । नेकपाले पर्यटन पूर्वाधार अन्तर्गत मुख्य स्थलमा सडक, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा र डिजिटल सेवाहरू उपलब्ध गराइने, ट्रेकिङ मार्गमा सुरक्षित मार्ग चिन्ह र सूचना प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, एयरपोर्ट र विमान सेवा सुधार नेकपाको प्राथमिकतामा रहेको छ । नेपाल एयरलाइन्स र निजी एयरलाइन्सको प्राविधिक सुधार गरिनुका साथै भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गरिने योजना नेकपाको छ । नेकपाले ईको–टुरिज्म, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य/वेलनेस पर्यटन, जडीबुटी/हर्बल पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेको छ । १५ भन्दा बढी हिल स्टेसन/रिसोर्ट हब-भारतीय सीमा नजिक मनोरञ्जन, वेडिङ हब र ईको–टुरिज्म क्षेत्र बनाइने प्रतिबद्धता अघि सारेको छ । कम चिनिएका हिमाली क्षेत्र (९७ पिक) खोलेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिने पनि कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । रास्वपाको वाचा : पर्यटक र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमार्फत पर्यटन, उड्डयन र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यापक सुधार र संरचनात्मक पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । पाँच वर्षभित्र नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित पार्टीले धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटनदेखि हवाई सुरक्षासम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रास्वपाले पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा तथा जनकपुरलाई धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस र कोशी प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ नपुगेका गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिइने बताइएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनर्गठित गरी नयाँ र सिर्जनात्मक मार्केटिङ रणनीति अपनाउने, स्थानीय समुदायका उत्पादनलाई ‘कथा’मार्फत बजारीकरण गर्ने तथा अनुभव संकलन र प्रसारणलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको छ । नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘माउन्टेन स्कुल’ को नीतिगत ढाँचा तयार गरिने र उच्च हिमाली उद्धार तथा चिकित्सा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एकेडेमी सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्र नियामकीय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीमार्फत हवाई सुरक्षा अडिट गराई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीबाट हटाउन पहल गरिने वाचा रास्वापाले गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको व्यावसायिक टोलीमार्फत सञ्चालन गर्ने, सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखी निजी क्षेत्रको सहभागिता भित्र्याउने र अन्ततः धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने रणनीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन शुल्क सहुलियत प्रभावकारी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा भारतसँग प्रवेश–निर्गमन र आइएलएस सञ्चालनका लागि कुटनीतिक पहल गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, घोषणापत्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने र दीर्घकालीन अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने उल्लेख छ । एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणालीमार्फत अध्यागमन, ट्रेकिङ, राष्ट्रिय निकुञ्ज र सम्पदा स्थलका अनुमति तथा शुल्क प्रणालीलाई एकीकृत गरिने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै रास्वपाले पर्यटनलाई विविधीकरण गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोड्ने ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने तथा सडक निर्माणले प्रभावित पदमार्गको विकल्प विकास गर्न बजेट छुट्याउने घोषणा गरेको छ ।
