अब गृह प्रशासनको यात्रा सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई केवल ‘ट्रेडिसनल सेक्युरिटी एजेन्सी’मा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारको रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको बताए । बजेट छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित घरपरिवारको आवास पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइरहेको स्पष्ट पारे । 'आगामी वर्षका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ', उनले भने । दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ र पुनःनिर्माणका लागि निरन्तर कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी आवासको लागिप्रति परिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको थियो । सो पश्चात प्राविधिक टोलीले दिएको क्षतिग्रस्त निजी घरको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले दुवै जिल्लाका पुनःनिर्माणतर्फ ४१ हजार २९७ वटा, रेट्रोफिटतर्फ ११ हजार ९९६ वटा, सामान्य मर्मततर्फ २१ हजार ९९४ वटा घरको सिफारिस गरेको छ । 'गृह प्रशासनको अबको यात्रा कागजी आश्वासन र भाषणमा होइन जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ', उनले भने, 'यस कार्यको लागि म आफैँ जिल्लामा गइ अनुगमन गरिरहेको छु । यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार कार्य अगाडि बढाउनेछु ।'
आर्थिक दवावमा परेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्संरचनाको तयारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका संस्थाहरू यदि कसैले चलाउने गरि राम्रो योजनासहित बैंकमा आयो भने त्यसका लागि अनुमती दिन सक्ने गरि व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार विभिन्न कारणले आर्थिक दबाब (स्ट्रेस) मा परेका ऋणीलाई राहत दिन कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै, पुँजी कोष (क्यापिटल फन्ड) को दबाबका कारण कर्जा विस्तार गर्न कठिनाइ भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक परे पुँजी वृद्धि गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिने उनले बताए । डा. तिमिल्सिनाले सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक नीति तथा व्यवस्था लागू गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल रास्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्स बढेको कारण तरलताको बाढी रहेको बताए । उनले लोन लस प्रोभिजन सम्बन्धि अध्ययन भैरहेको जानकारी दिएका छन् ।
घरेलु उद्योग महासंघको अध्यक्षमा शोभा गुरुङ, नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्षमा शोभा गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । ललितपुरमा सम्पन्न महासंघको २६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २३औँ राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनले गुरुङको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । यसअघि महासंघको उपाध्यक्ष रहेकी गुरुङले केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको अध्यक्षसहित महासंघका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेकी छन् । नयाँ नेतृत्वसँगै महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीको हकहित संरक्षण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । महाधिवेशनबाट उमेशप्रसाद सिंह निवर्तमान अध्यक्ष, डम्बरप्रसाद रेग्मी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ जना उपाध्यक्ष चयन भएका छन् । महासचिवमा विनोद देव पन्त, कोषाध्यक्षमा वीरेन्द्र जती, सचिवमा प्रेमबहादुर डीसी र सहकोषाध्यक्षमा हेमविक्रम जीसी निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सातै प्रदेश, खुला, महिला, वस्तुगत, एसोसिएट्स, सहकारी तथा नवीकरणीय ऊर्जा समूहबाट सदस्यहरू चयन गरिएको महासंघले जनाएको छ । महाधिवेशनले केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको अध्यक्षमा पनि रीता अवाललाई निर्वाचित गरेको छ । समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शान्ति शर्मा, महासचिवमा सुलोचना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा मिना तामाङ र सचिवमा दीपा शाक्य चयन भएका छन् । निर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो चयनलाई व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा पनि सम्पूर्ण उद्यमी समुदायले दिएको विश्वासका रूपमा लिएको बताइन् । महासंघलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै देशभर संगठन विस्तार गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई आत्मसम्मानका साथ व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने तथा उद्यमीका साझा मुद्दालाई नीतिगत तहसम्म पुर्याउन सक्रिय रूपमा काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले उत्पादनमुखी उद्योगको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, सीप अभिवृद्धि, बजार पहुँच विस्तार र सरकारी निकायसँगको समन्वयलाई आगामी कार्यकालको प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् । यस्तै, केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष रीता अवालले महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि, सञ्जाल विस्तार, सुशासन, संस्थागत प्रणाली सुदृढीकरण तथा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा टिमवर्कका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नयाँ नेतृत्वले महासंघको छवि र गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउँदै देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
युवतीमाथि अश्लील हर्कत गर्ने अधिकृतविरुद्ध ५ दिन म्याद थप
काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला अदालतले युवतीलाई गोप्य अंग प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । सोमबार पक्राउ परेका बैतडी घर भएका सुरेन्द्र भट्टमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरले जनाएको छ । प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले उनीविरुद्ध सार्वजनिक स्थलमा अश्लील प्रदर्शन गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । भट्ट शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा समन्वय इकाईमा दरबन्दी भएर सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अधिकृत तहमा कार्यरत छन् । आइतबार साँझ साढे ६ बजेतिर पीडित युवतीले ती पुरुषको भिडियो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अपलोड गरेकी थिइन् । गल्लीमा एक्लै देखेपछि भट्टले कपडा खोलेर गोप्य अंग देखाएको युवतीको आरोप छ ।
ब्याजदर अझै घट्न सक्ने संकेत, साढे ६ खर्ब कर्जा विस्तारको योजना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेगरी कर्जा वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको जनाएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको पनि बताए । अध्ययन सम्पन्न भएपछि विशिष्टीकृत बैंकको अवधारणामा समेत अघि बढ्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले यसपटकको मौद्रिक नीतिको विषयवस्तु अघिल्ला वर्षकै निरन्तरता भए पनि प्रस्तुतिको शैलीमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशत रहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा यो करिब ३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तयार गरिएको उनले बताए । डा. तिमिल्सिनाले हाल रेमिट्यान्स उच्च दरमा बढिरहेको र आन्तरिक माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको अवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायम रहने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । उनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले ब्याजदर अझै घट्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । यद्यपि हालका नीतिगत दरहरू भने यथावत् राखिएको र आगामी आर्थिक अवस्थाअनुसार आवश्यक परे परिवर्तन गरिने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएको पनि उनले बताए । यसैगरी, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूले जारी गरेका सुरक्षित धितोपत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
बैंकले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने, ‘स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन’ के हो ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदका कारण बैंकिङ प्रणालीमा सिर्जना हुने अत्यधिक तरलता (नेपाली रुपैयाँ) लाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने घोषणा गरेको हो । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’ विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आयका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति र प्रणालीमा तरलता थपिँदै जाँदा उत्पन्न हुने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यो नीति ल्याइएको हो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बजारमा तत्कालै ठूलो मात्रामा नेपाली रुपैयाँ प्रवाह हुन्छ । यसरी प्रवाह हुने अतिरिक्त रुपैयाँले बजारमा महँगी बढाउने वा आर्थिक असन्तुलन ल्याउने जोखिम कम गर्न राष्ट्र बैंकले डलर खरिद गरेकै समयमा अन्य मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी बजारबाट पैसा फिर्ता तान्ने (स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन) रणनीति लिएको हो । यसका साथै, विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाहको चापलाई देशभित्र सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति समेत अघि सारेको छ । यस व्यवस्थाले बैंकहरूसँग भएको विदेशी मुद्रा देशभित्रै साटेर नेपाली रुपैयाँको थप चाप बढाउनुको सट्टा बाहिरै सुरक्षित उपकरणमा लगानी भई ब्याज आम्दानी हुने र स्वदेशी बजारमा तरलता सन्तुलनमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको दाबी - सरकारले सय दिनमा अभूतपूर्व काम गरेको छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सय दिनको अवधिमा अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन् । मन्त्री वाग्लेले सरकारले सय बुँदामा तोकिएका कामहरूमध्ये ८७ दशमलव २ प्रतिशत कार्यक्रम फत्ते गर्नु आफैँमा अभूतपूर्व उपलब्धि भएको तर्क गरे । उनले विधेयकलगायतका विषय सरकारको मात्रै नियन्त्रणमा नभएकाले सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्पष्टिकरण पनि दिए । अर्थ मन्त्रालयले भने सय बुँदामध्ये आफ्नो जिम्मेवारीमा परेका सबै काम फत्ते गरेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, 'सय दिनको प्रसंग आएको रहेछ । अघि नै मैले निवेदन गरिसकें– सरकारको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा ८७ दशमलव २ प्रतिशत कार्यक्रम फत्ते भएका छन् । यो आफैँमा अभूतपूर्व हो । आफैले मापदण्ड, एकदमै जटिल मापदण्ड तोकेर त्यसैमा खरो उत्रन सरकारले इमान्दार रूपमा प्रयास गरिरहेको छ । केही कामहरू निरन्तर छन् ।' अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निर्वाचनअघि जनतासामु गरेका बाचाअनुसार नै काम गरिरहेको पनि बताए ।
ब्याजदरमा हुने उच्च घटबढमा राष्ट्र बैंकको लगाम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई साँघुरो बनाउँदै जाने नीति अगाडि सारेको छ । मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।’ ब्याजदर करिडोर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने ऋणको ब्याजदर (माथिल्लो सीमा बैंक दर) र बैंकहरूबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर (तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर) को बीचको अन्तर वा सीमा हो । करिडोर साँघुरो बनाउनु भनेको माथिल्लो सीमा (ऋण लिँदा लाग्ने ब्याज) र तल्लो सीमा (निक्षेप राख्दा पाइने ब्याज) बीचको दूरी वा अन्तरलाई कम गर्नु हो । यसको मुख्य उद्देश्य बजारमा ब्याजदर धेरै माथि जान वा धेरै तल झर्न नपाओस् र ब्याजदर स्थिर बनोस् भन्ने हुन्छ । जब करिडोर साँघुरो पारिन्छ, बैंकहरूले एक-अर्कासँग गर्ने लेनदेन (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव आउँदैन । यसले बजारमा तरलता (पैसाको उपलब्धता) लाई सन्तुलनमा राख्न र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूले पाउने ऋण र निक्षेपको ब्याजदरलाई पनि अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत गर्छ ।
