किसानको गुनासो : कफीले प्रतिफल दिएन
गुल्मी । चिसो मौसम सुरु भएसँगै गुल्मीका कफी किसानलाई चिन्ता थपिएको छ । चिसो मौसममा तुसारो पर्ने र कफीमा गँवारोको समस्या बढी देखिने भएका कारण चिसो मौसममा कफीका बिरुवा र बोट जोगाउन समस्या देखिएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र गुल्मीले कफीको जननी जिल्ला गुल्मी कफीको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले जिल्लाका कफी किसानसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा अधिकांश किसानले कफीबाट आफूहरुले सोंचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको पनि गुनासो गरे । किसानलाई राज्यले कफीका बिरुवामा अनुदान दिनुभन्दा बरु एक जना ज्यामी बराबरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । व्यावसायिक कफीखेती गरी एक हजारदेखि १५ सय विरुवासम्म कफी लगाउने किसानलाई मासिक एक जना ज्यामी बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ अन्तर्गत भड्कुवाकी किसान मना भट्टराईले चिसो मौसम सुरु भएपछि कफीका बिरुवा मर्ने र फल्ने समयमा सेतो गँवारो, तुसारो, छहारीको समस्याजस्ता कारण कफीका बोट सुक्दै जाने गरेको बताइन् । भट्टराई जस्तै लामो समयदेखि व्यावसायिकरुपमा कफी खेती गर्दै आएका, भडकुवा, बलेटक्सार, आँपचौर मुसिकोट लगायतका अधिकांश कफी किसानको पनि उस्तै गुनासो थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहले कफीमा दिने अनुदान नीतिमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको सुझाव थियो । स्थलगतरुपमा अध्ययन नगरी कफी लगाउने नाममा बिरुवामा दिइने अनुदानले किसानलाई फाइदा नपुग्ने किसानको भनाइ छ । कफी किसानले अनुदान दिने प्रणालीमा परिवर्तन गरी कफी लगाएका आधारमा स्थलगतरुपमा निरीक्षण गरेर मात्र किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए । यसबाट मात्र किसानलाई व्यावसायिक कफी खेतीमा आकर्षण गराउन सकिने किसानको सुझाव थियो । कृषि ज्ञानकेन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले पनि कफी कृषकले राखेका समस्या उपयुक्त भएको भन्दै कफीमा दिने अनुदानको नीतिलाई परिवर्तन गरी कसरी व्यावसायिकरुपमा थप आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पनि सोचनीय विषय रहेको बताए । कफीको उत्पादन र प्रविधि विस्तारका लागि कार्यालयले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी योजना बनाउने उनले स्पष्ट पारे । गुल्मीमा अहिले दुई सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफीखेती भइरहेको छ । जिल्लामा यस वर्ष ३० मेट्रिकटन कफी उत्पादन भएको थियो । जसअन्तर्गत आठ टन ग्रीनविन मात्र तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको छ । पछिल्लो समयमा गुल्मीमा कृषि ज्ञानकेन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कफी सुपरजोन, आँपचौर कफी विकास केन्द्र, कफी अनुषन्धान केन्द्रलगायत स्थानीय तहले कफी खेतीमा काम गर्दै आइरहेका छन् । जिल्लामा यति धेरै कफीका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था भए पनि कफी किसान भने सेतो गँवारो र तुसारोको समस्याबाट सधैँ समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । गुल्मीमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कफी खेतीमा आबद्ध बनेका किसानको सङ्ख्या एक हजार आठ सय छ । रासस
सुन किन्ने कि सेयर ?
काठमाडौं । पछिल्लो केही महिनायता मुलुकमा दुईथरी बजारको चर्चा चुलिएको छ । एक, सेयर बजार र अर्कोे सुन बजार । सेयर बजारको चर्चा यसकारण चुलिएको छ कि यो पछिल्लोपटक खर्लप्पै ओरालो लागेको छ । अनि, सुन बजारको चर्चाचाहिँ नेपालको इतिहासमै उच्च मूल्यमा कारोबार भएकाले चुलिएको हो । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा ६० लाख लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो नकारात्मक भएको छ । अर्थात् सेयर घटेर पुर्पुरोमा हात लगाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । सिडिएससीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६० लाख ३ हजार ७ सय १३ डिम्याट खाता खुलिसकेका छन् । तर, निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारमा लगानीकर्ताको लगानी कहिले उठ्छ भन्ने टुंगो छैन । अब कुरा सुनको । दसैंतिहार बिदापछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १ लाख १९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत साउन १ गते सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १२ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । यस्तै, भदौ १ गते सुनको मूल्य १ लाख १० हजार ४ सय रुपैयाँ थियो । असोज १ गते आइपुग्दा प्रतितोला १ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने कात्तिक १ गते १ लाख १३ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । मंसिरसम्म आइपुग्दा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १९ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिना अर्थात साउनको तुलनामा मंसिरमा सुनको मूल्य ६.३२ प्रतिशतले बढेको छ । साउन महिनामा मात्रै सुनमा लगानी गर्नेले तोलाको ७ हजार १ सय रुपैयाँ फाइदा गरे । यो तथ्यांक केलाउँदा साउनमा एक तोला सुन खरिद गर्नेले मंसिरमा ७ हजार १ सय रुपैयाँ कमाएको देखियो । यदि कुनै लगानीकर्ताले गत साउनमा १ करोड रुपैयाँको सुन खरिद गरेको थियो भने यो चार महिनाको अवधिमा उसले ६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ नाफा गर्यो । फेरि, सेयर बजारमै फर्किऔं । गत साउन १ गते सेयर बजार पुँजीकरण ३१ खर्ब ५० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँबराबर थियो । भदौ ३ गते बजार पुँजीकरण ३० खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँमा ओर्लियो । साउन महिनामा लगानीकर्ताले १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ गुमाए । लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोमा ४.४६ प्रतिशतले नकारात्मक प्रभाव पर्यो । यस्तै, असोज २ गते बजार पुँजीकरण २९ खर्ब ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो । भदौ महिनामा लगानीकर्ताले १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ गुमाए । यसले लगानीकर्ताको लगानीमा ०.५९ प्रतिशतले नकारात्मक प्रभाव पर्यो । त्यसैगरी कात्तिक १ गते बजार पुँजीकरण २९ खर्ब २७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो । यस आधारमा लगानीकर्ताले असोजमा ७४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ गुमाए । सो महिना २.१९ प्रतिशतले लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो घट्यो । लामो समय चाडपर्व बिदापछि मंसिर ४ गते बजार खुलेको थियो । उक्त दिन बजार पुँजीकरण २८ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । यस आधारमा लगानीकर्ताले कात्तिक महिनामा मात्रै ७० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गुमाए । यस महिनामा लगानीकर्ताको लगानीमा २.४५ प्रतिशत प्रभाव पर्यो । पछिल्लो एक साता अवधि (मंसिर १३ गते) बजार पुँजीकरण २८ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर छ । यस आधारमा लगानीकर्ताले ३५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् । लगानीकर्तामा यसले १.२३ प्रतिशतले प्रभाव पर्यो । गत साउनको तुलनामा हालसम्म सेयर मार्केटका लगानीकर्ताले ८.१७ प्रतिशतले पोर्टफोलियो घटेको छ । अर्थात् यो आधारमा गत साउनमा कुनै लगानीकर्ताले १ करोड रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको थियो भने पार्टफोलियो ९१ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । उसको पोर्टफोलियो ८ लाख १७ हजारले घटेको छ । ००० सुनको मूल्य ह्वात्तै उकालो लागिरहनुमा के कारण हुन सक्ला, छोटो अवधिमा किन सुनको मूल्य आकासिएको होला ? सुन व्यापारी के भन्छन् ? नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले प्यालेस्टाइन (हमास) र इजरायल युद्धका कारण विश्वबजारमा सुनमा लगानी बढेको बताउँछन् । यो युद्धले तेस्रो विश्वयुद्धको रूप लिन्छ कि भन्ने त्रासमा अरू सेक्टर त्यति सुरक्षित नभएको हुँदा सुनमा लगानी बढेको उनको भनाइ छ । करिब एक वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले पनि ३ हजार अमेरिकी डलर प्रतिऔससम्म पुग्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको महासचिव बज्राचार्य बताउँछन् । ‘विज्ञले भनेअनुसार अहिले त्यति पुगिसकेको त छैन,’ बज्राचार्यले विकासन्युजसँग भने, ‘तर, जुन युद्धहरू अहिले भइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा यसले नै टेवा पुर्याएर अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ ।’ सुनको मूल्य बढ्नुमा कुनै पनि नेपाली कारण नभएको उनी बताउँछन् । ‘नेपालमा सुनको मूल्य जुन कायम छ, त्यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा चाहिँ हिजो पनि नेपालको कारण थिएन र भोलि पनि हुँदैन ।’ नेपाली बजारमा सुनको व्यापार पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै कम भएको बज्राचार्य बताउँछन् । ‘अहिले मंसिर आधाआधी भइसक्यो, त्यति धेरै सुन बिक्री हुन सकेको छैन,’ काठमाडौं अर्नामेन्ट्सका सञ्चालकसमेत रहेका बज्राचार्य भन्छन्, ‘लगनका बेला भनेर पहिला–पहिलाको वर्ष यो समय दिनको ५० देखि ६० किलोसम्म सुन खपत हुन्थ्यो । अहिले मुस्किलले २० किलोमात्रै खपत भइरहेको अवस्था छ ।’ मान्छेले मूल्य घटेको बेला सुन किन्ने र बढेको बेला सुन बेच्ने नौलो कुरा होइन । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा घरमा भएको सुन बेच्ने ‘ट्रेन्ड’ चलेको बज्राचार्य बताउँछन् । ‘कतिपय मान्छेले सुनको भाउ अझै माथि पुग्ला भनेर राखेको अवस्था पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले विस्तारै नेपालीको क्रय शक्ति पनि घटेको छ । सुनको भाउ बढेको बेलामा यसलाई नै बेचेर अरू नै काममा प्रयोग गरौं भनेर सुन बेच्ने पनि हावी भएको अवस्था छ ।’ एक वर्षअघि नै विज्ञले भनेअनुसार नेपालमा सुनको मूल्य २ लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान रहेको र ठ्याक्कै यही समयमै पुग्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था रहेको बज्राचार्य बताउँछन् । ‘सुनको मूल्य २ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिए पनि अहिले तत्कालको अवस्थामा १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ,’ उनी थप्छन् । पछिल्लो समय सुनको मूल्य उकालो लाग्दै गएको र सेयर बजार ओरालो लाग्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सुनको मूल्य र सेयर बजारको त्यति धेरै ‘कनेक्सन’ नहुने बज्राचार्य बताउँछन् । विदेशमा जस्तै नेपालमा यी क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने लगानीकर्ता हावी नभएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार चाँदी प्रतिऔंस २४.९८ डलर भएको छ । गत साउनमा १ करोड रुपैयाँको सुन खरिद गरेका लगानीकर्ताले ४ महिनामा करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् भने सेयर किन्नेले ८ लाख १७ हजार रुपैयाँ गुमाएका छन् । ००० आखिर सेयर बजार यसरी ओरालो लागेको लाग्यै हुनुका कारण के होलान् ? सेयर बजार किन माथि उठ्न सकेको छैन ? सेयर लगानीकर्ता के भन्छन् ? नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल नीति राम्रो नबन्नु, सहजै तरलता उपलब्ध नहुनु, लामो समयदेखि बैंकको ब्याजदर पनि एकल अंकमा झर्न नसक्नु र जोखिम भार पनि १ सय प्रतिशतबाट १ सय ५० प्रतिशत पुर्याइनुको परिणाम सेयर बजार ओरालो लाग्नुका प्रमुख कारण रहेको बताउँछिन् । ‘जबसम्म बजार उठ्दैन, तबसम्म सेयर बजारमा डुबेको लगानी पनि उठ्ने कुरै भएन,’ पोखरेल दाबीका साथ भन्छिन्, ‘३२ सय पुगेको सेयर बजार १७ देखि १८ सयको हाराहारीमा झरेको छ । त्यसैले सेयर बजार जबसम्म उकालो लाग्दैन, तबसम्म लगानीकर्ताको लगानी पनि डुब्छ ।’ उनका अनुसार बजार घटेको समयमा सेयर किन्नु उपयुक्त हो । तर, भोलिका दिनमा बजार उकालोमात्रै लागिरहन्छ भन्ने कुनै ‘ग्यारेन्टी’ भने छैन । भोलि बजार २० अंकले घट्यो वा त्योभन्दा माथिकै अंकले घट्यो भने पनि त्यसको परिणामका लागि तयार हुनुपर्छ । ‘बढेको बजारमा भन्दा घटेको बजारमा लगानी गर्नु उपयुक्त नै मानिन्छ । ऋण खोजेको पैसा सेयर बजारमा लगानी गर्ने हो भने अवश्य नै त्यसको कुनै फाइदा छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सेयर बजार घट्दै जाने र ऋणको ब्याज बढ्दै जाने हो भने उसले गरेको लगानी डुब्ने नै भयो । आफूसँग पैसा भएर बजार घटे पनि मैले होल्ड गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने यो क्षेत्र उपयोगी नै छ ।’ जब सेयरबजार घट्दै जान्छ तब मान्छेले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न थाल्ने उनी बताउँछिन् । ‘अहिले सुनको मूल्य बढिरहँदा र सेयर बजार घटिरहँदा मान्छेले सेयर बेचेर सुनमा लगानी गरिरहेका छन् । सुन आज किने भोलि १ हजार रुपैयाँले बढिरहेको छ,’ पोखरेल भन्छिन्, ‘अहिले सुनमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल भोलि नै लिन पाइने अवस्था छ । तर, सेयर बजार निरन्तर घटेकाले भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड बोर्डरमा तर नीति निर्माता काठमाडौंमा छ : अध्यक्ष टेमानी
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको मधेश प्रदेश र त्याहाको आर्थिक सम्भावनालाई केन्द्र सरकारले अवमूल्ययन गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘मधेश प्रदेशका औद्योगिक/व्यवसायिक समस्या विषयक नाफिज सम्वाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । मधेस प्रदेश र नेपाल भारत सीमाको अर्थ–वाणिज्यको अवस्था, त्यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ र उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या केन्द्र सरकारलाई सुनाउन काठमाडौं आएका उद्योगी व्यवसायीहरु सम्मिलित सम्वादमा उनीहरुले आफूहरु उपेक्षमा परेको बताए । देशको अर्थ व्यवस्था धान्ने उद्योग र व्यापारको हब रहेको मधेस प्रदेश केन्द्र सरकार (काठमाडौं) को प्राथमिकतामा नपर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार र जनशक्ति पलायन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए । ‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन, व्यापार गर्नेहरु पलायन भइरहेका छन्, काम गर्ने जनशक्ति विदेश हिंडिरहेका छन्,’ अध्यक्ष टेमानीले भने, ‘अर्थ व्यवस्था मेरुदण्ड बोर्डरमा छ तर नीति निर्माता काठमाडौंमा ।’ नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको तर व्यापारीका नेता देखी राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले त्यो नबुझेको अध्यक्ष तेमानीले बताए । मधेशको खास समस्या के के हुन भनेर काठमाडौंलाई बुझाउन आएको भन्दै तेपानीले भने ‘हामी नेपालीलाई रोजगार कसरी दिने र अर्थतन्त्र कसरी चलायमान वनाउने भन्ने बुझाउन आएका हौ ।’ सरकारको अवैज्ञानिक कर, तथा भन्सार नीतिका कारण व्यवपारी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको उनले बताए । अहिले सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी मौलाउँदा औपचारिक रुपमा उद्योग र व्यवसाय गर्नेहरु गंभिर समस्यामा परेको महासंघ मधेश प्रदेश समितिको निश्कर्ष छ । वाणिज्य र व्यापारका नीतिहरु अर्थतन्त्रसंग झुकाब रहेका छिमेकी मुलुकसंग भन्दा पनि उन्नत मुलुकहरु यूरोप, अमेरिकाको उदाहारणबाट हेरीदा समस्या भएको अध्यक्ष टेमानीले बताए । ‘नेपाल भारत वाणिज्य व्यापार र एक अर्कोको मुलुकबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे काठमाडौंले सम्भवना पहिल्याएन,’ अध्यक्ष तेमानीले भने,‘राज्यको साना उद्योगलाई सहायोग गर्ने नीति नहुनु अर्को समस्या हो । कच्चा पदार्थ थोरै मात्रामा ल्याउँदा १५ प्रतिशत र धेरै मात्रामा आयात गर्दा १० प्रतिशत पार्ने नीतिले साना उद्योग मारा नीतिले मदेशको उद्योग व्यवसाय चौपट भएको उनको दाबी छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार महासेठले मधेशको कृषि,उद्योग, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । भर्खरै बामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकारले केही कामको सुरुआत गरे पनि आर्थिक सम्भावना र पर्यटनको प्रचुर लाभका लागि केन्द्र सरकारका योजनाहरु नभएको उनको भनाई छ । अहिले मधेश प्रदेश आफ्नौ आर्थिक क्षमता र सम्भावनाबाट भन्दा पनि क्यासिनो र मदीराका लागि प्रख्यात भएको तर उक्त व्यवसायमा पनि सरकारकै अवरोध भएको उनको बुझाई छ । तराईमा उद्योग धन्दा र व्यपारसहित कृषिसमेत तहश नहस बनेको भन्दै महासेठले भने ,‘पत्याउनुस् नपत्याउनुस् मधेशका राम्रो खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुने अवस्था पैदा हुँदैछ ।’ उद्योग व्यापार र मधेशको अर्थतन्त्रबारे केन्द्र सरकारलाई झकझक्याउन र अन्तर प्रदेश आर्थिक सम्भावना खोज्न काठमाडौं आएको समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ । १५ बुँदे घोषणा पत्रमा मधेश प्रदेशमा ३ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न, निजगड विमानस्थल निर्माण गर्न, विभिन्न स्थानमा रहेको भन्सार नाकाको स्तरोन्नती गर्न, सिमारा विमानस्थलको स्तोरोन्नती गर्न पनि सरकारसंग माग गरिएको छ ।
ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङमा नेपाल एयरलाइन्सको एकाधिकार तोडियो, अब प्रतिस्पर्धामा छनोट हुनुपर्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ सेवामा पाएको एकाधिकार तोडिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा शुल्क नियमावली २०७८ को नियम ५ (२्) बमोजिम भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट भएको संस्थामार्फत गराउने निर्णय गरेसँगै नेपाल एयरलाइन्सको एकाधिकार तोडिएको हो । हालसम्म नेपाल एयरलाइन्सले बिना प्रतिस्पर्धा यो सेवा लिइरहेको थियो । प्राधिकरणको नयाँ नियमावली अनुसार अब प्रतिस्पर्धामा छनोट हुनेले मात्रै यो सेवा पाउने छन् ।
टोपबहादुर थुनामै रहने, खाँणका स्वकीय सचिव धरौटीमा रिहा
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी सहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पासहित ८ जनालाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको हो । त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनले तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश उल्टाउनुपर्ने र ३० लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखेको जनाइएको छ । जसले गर्दा खाँणको विषयलाई तेस्रो न्यायाधीशकोमा पेश गरिने अदालतले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रकरणमा मुछिएका एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख धरौटीमा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशको पूर्णपाठ [pdf id=449527]
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई सिफुडमा २७ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई ‘सि फुड’ मा छुट हुने भएको छ । बैंकले ग्राहकलाई सि फुड बाट माछा-मासु लगायतका अन्य फ्रोजन खाद्यमा २७ प्रतिशतसम्मको छूट प्रदान सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो ।सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट चिफ मार्केटिङ अफिसर बलदेव थापा तथा सी फुड एण्ड फुड ट्रेडर्सका तर्फबाट सि फुड का संचालक प्रिती गुरुङ खड्गीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका-१५ डल्लुस्थित सी फुड एण्ड फुड ट्रेडर्ससंग गरेको सम्झौता बमोजिम ग्राहकहरुले उक्त आकर्षक छुट पाउनेछन् । बैंकका ग्राहकले ‘सि फुड’ का खाद्यसामग्रीहरु खरिद गर्दा बैंकको मोवाइल बैंकिङ, चेक बुक तथा कार्डबाट विल भुक्तानी गर्दा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले देशका अन्य विभिन्न व्यवसायहरुसंग निरन्तर रुपमा सहकार्य गर्दै ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ। आफ्नो खुद मुनाफाबाट नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजिक कार्यमा गर्ने योगदानभन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याई समाजप्रति उत्तरदायी बनेको यस विकास बैंकले नागरिकको सर्वोत्तम हित सदा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संस्थागत शुशासनलाई शिरोपर गरी ग्राहकवर्ग, कर्मचारी, नियामक निकाय, शेयरधनी र समग्र सरोकारवालाको हक हितमा योगदान पुर्याउन बैंक सदैव प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।
एनसेलको शेयर बेच्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले दुवै पक्षलाई बोलायो
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले एनसेलको शेयर बेच्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । ‘नेपालमा चुनौती थपिँदै गएकोले बोर्डले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार एनसेललाई बिक्रीमा राखिएको’ विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो । सोही विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा गोकुलबहादुर रोकायाले दिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको छ ।
एक महिनाभित्र सबै भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउँछौँ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । रुकुमपश्चिमसमेत उत्तिकै समस्यामा पर्यो । काठमाडौंमा आममानिस नउठ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । राहत उद्धार तथा उपचारको काम प्रभावकारीरुपमा भूकम्प आएको २४ घण्टामा नै सम्पन्न भयो । यद्यपि, अस्थायी आवास निर्माण भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उत्तिकै छ । चिसो मौसमका कारण अकालमा ज्यान गुमाउने पनि बढ्दै गएका छन् । प्रस्तुत छ, भूकम्पपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलगायतका विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पका कारण प्रभावितलाई सहजरुपमा राहत प्रदान गर्ने काममा राज्यको ध्यान नगएको भन्ने गुनासो आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? विपद् व्यवस्थापनको अनुभव र विगतलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसपटक सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ । तदारुकताका साथ यथासमयमा राज्यले काम गरेको छ, यो आफैँमा उदाहरणीय छ । व्यवस्थापनको कामलाई सम्पादन गरेको छ र गरिरहेको छ, यो आफैँमा सफल छ भन्ने मेरो दाबी छ । यो विशिष्ट र उल्लेखनीय छ । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेले यसलाई प्रशंसा नै गरिरहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका केही निश्चित प्रक्रिया छन् । त्यसको पहिलो काम भनेको विपद हुनेबित्तिकै खोज उद्धार, उपचार र व्यवस्थापनको काम हो त्यो काम हामीले पूरा शक्तिका साथ २४ घण्टा नबित्दै सम्पन्न ग¥यौँ । विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमै यो पहिलोपटक भयो । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सोही भावनामा परिचालित हुने अवस्थाले २४ घण्टा नबित्दै खोज, उद्धार, उपचारलगायतका काम सम्पन्न हुन सक्यो । त्यसलगत्तै दोस्रो दिनदेखि नै राहत वितरणको काम सुरु भयो । विपद् व्यवस्थापनको दोस्रो चरण भनेको राहत व्यवस्थापन हो । भूइँचालो गएको दुई हप्तामा नै एकसरो सबैलाई राहत उपलब्ध गराउने काम भएको छ । विपद्मा राहत भनेको सानो अंश मात्रै हो । मानिसले महसुस गर्ने गरी काम गर्न गाह्रो छ । क्षतिको पुनःस्थापना पनि होइन । त्यसको चरण बाँकी छ । अस्थायी पनि होइन, तत्कालीनरुपमा मल्हमपट्टीका रुपमा मात्रै सो काम भएको छ । राहत पर्याप्त भयो भन्ने हुँदैन र छैन पनि । चिसो मौसम सुरु भएको छ । सुुरुमा एउटा पाल उपलब्ध गराइयो । त्यो पालले तत्कालीन व्यवस्थापन भयो । चिसो बढ्दै जाँदा पाल अपर्याप्त हुन गयो । यो कुरा रहिरहन्छ । दुई हप्ताभित्र एकसरो र आधारभूत राहतको काम भयो । म त भन्छु विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा उल्लेखनीय र विशिष्ट कुरा हो । मैले २०७२ सालको विपद् व्यवस्थापनको काम पनि नजिकबाट हेरेको छु । म त्यतिबेला गृहमन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिए । म त्यसबेला २०७२ सालको असोज महिनादेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए । भूइँचालो गएको छ महिनापछिसम्म पनि राहत वितरणका विषयमा नै हामीले काम गर्नुपरेको थियो । दुई हप्तामा यसपटक राहत वितरणको काम भएको छ । पर्याप्त भयो भन्ने होइन । एउटा राहत आफैँमा पर्याप्त विषय नै होइन । मल्हमपट्टी हो । चिसो बढ्दै जाँदा सामान्य त्रिपाल र पालले धान्ने अवस्था छैन । सापेक्षित र तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दा त्यहाँ भए गरेका काम कारबाहीका आधारमा हेर्दा राहत व्यवस्थापनको दोस्रो चरणको आधारभूतरुपमा सम्पन्न भएको छ । पूर्ण भयो र बन्द गर्ने भन्ने होइन । तेस्रो चरणमा आइपुग्दा अस्थायी आवासको व्यवस्थापन । स्थायीरुपमा पुनःस्थापनाको काम लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसैले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा काम थालेको छ । महसुस पनि गरेको छ । अहिले हामी दोस्रो चरणको राहत व्यवस्थापनको कामलाई पनि निरन्तरता दिइराखेका हुन्छाैँ र मूलतः विपद् व्यवस्थापनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काममा अहिले सम्पूर्णरुपले केन्द्रित भएका छौँ । चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र केही भूकम्पपीडितको ज्यान गएको अवस्था छ, यस्ता अवस्था आउन नदिन सरकारकोतर्फबाट के–कस्ता प्रयासहरु भएका छन् ? एक महिनाभित्र सबैलाई अस्थायी आवासभित्र लगिसक्ने स्पिरिट र लक्ष्यका साथ हामी काम गरिाखेका छौँ । त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले प्रतिपरिवारलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । लाभग्राही को हुन् भनेर निर्णय गर्नका लागि छिटोछरितो निर्णय गर्ने विधि पनि बनाइदिएको छ । सम्बन्धित वडामा सर्वदलीय संयन्त्र, वडा सरकार पनि छ । लाभग्राहीको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसलाई स्थानीय पालिकाअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार वितरण गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय भइसकेको छ । दोस्रो कुरा अस्थायी आवास निर्माणका लागि थप केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । त्यो भनेको आफैँमा यो अस्थायी आवास हो, एक वर्षका लागि । त्यसैले यसका निम्ति यस्तो डिजाइन हुनैपर्ने, एउटै रुपको हुनैपर्ने जसरी स्थायी पुनःस्थापनाको चर्चा गर्दा हामी कुरा गछौँ । चिसो बढेर आइसक्यो, डिजाइन बनाउँदा बनाउँदै तयारी गर्दा गर्दै हिउँद बित्ने र चिसोले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने भएपछि हामीले तत्कालै यस्तै डिजाइन हुनुपर्छ । सबैलाई जस्ताले छाउनुपर्ने गरी अनिवार्य गरेका छैनौँ । स्थानीय सामग्रीहरुको उपयोग गरेर आफैँले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रकृतिको एउटा व्यवस्था सरकारको निर्णयले गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छ । कतिपय परिवार अस्थायी आवासभित्र गइसकेको अवस्था छ । अस्थायी आवासभित्र यो महिनाभित्रमा सबै प्रभावितलाई पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छाैँ । आग्रहमुक्त भएर विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा तुलनात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्नुस् । डेढ महिनाभित्रमा तीन चरणका काम हजाराैँ परिवारका सन्दर्भमा पूरा हुन्छ । हजारौँ परिवार व्यवस्थापनको काम डेढ महिनाभित्र भएको कही पनि पाइँदैन । सरकारको निकै जिम्मेवारीपूर्ण र तदारुकताका साथ गरिएको पहलकदमीको परिणाम हो । भूकम्पबाट जोगिएका मानिस चिसोका कारण केहीको अकालमै मृत्यु भएकामा राज्यले चाहिने जति ध्यान दिन सकेन भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ? यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नै हेरेका छौँ । हामीले सबै स्थानीय अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गरेका छौँ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक गाउँगाउँमा पु¥याएका छौँ । न्यानो घर १० दिनभित्रमा बनाइहाल्न सक्ने सायद त्यो हैसियतमा नेपाल अझै नपुगिसकेको अवस्था हो । यो परिस्थितिमा एउटा यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । घर क्षति भयो मान्छे पालमा आयो । घरभित्र बसेको मान्छे बाहिर आउँदा स्वाभाविक ढङ्गले समस्या थपिएको छ । घरभन्दा बाहिर बस्दा वा त्रिपालमुनि बस्दा केही दबाब र समस्या अवश्य पनि सिर्जना भएको छ । पूर्ण र शतप्रतिशतरुपमा यही कारणले नभए पनि चिसोमा बस्नुपरेको समस्याले केही न केही थप गरेको होला । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले पहल गर्नु हाम्रो आवश्यकता र दायित्व हो । त्यसको निम्ति के हो त समाधान रु कुरा यही हो । त्यसकारण जतिसक्दो छिटो यही महिनाभित्रमा सबैलाई अस्थायी आवासमा पु¥याउने कुरा नै हो । बाहिर हुँदा अधिकतम् न्यानोको व्यवस्थाको पहल गर्ने, तेस्रो कुरा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनमा विशेष ढङ्गले ध्यान पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छाैँ । समस्या पनि घर बाहिर बस्नुपरेको जाडोयाम, उच्च पहाडी इलाकाले गर्दा केही न केही समस्या त जबर्जस्तरुपमा देखा परेको छ । त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि राज्यले अधिकतम् पहल गरिाखेको छ । सामान्य अवस्थामा त शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयको सुनिश्चित गर्ने चुनौती रहँदै आएको छ दूरदराजका क्षेत्रमा । यो परिस्थितिमा यस्ता समस्या मुखर हुनु थप देखिने हुँदोरहेछ । यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि थप ध्यान राज्यकोतर्फबाट केन्द्रित गर्ने काम भइराखेको छ । हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ । समस्या थपिँदै गएको छ, किनभन्दा हामीले हिजो दुई वटा त्रिपालको व्यवस्था ग¥याँै । चिसो बढ्दै गयो, त्यसले नपुग्ने भइसक्यो । दुई वटा ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था भएको थियो, अब चिसो बढ्यो । त्यो अपर्याप्त हुन पुग्यो । परिस्थिति यो हो । त्यसकारण ब्लयाङकेट मात्रै थप्दै जाने कुरा पनि कति समाधान हुन सक्छ रु त्यसकारण जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासभित्र पुर्याउने कुरालाई प्रमुखता दिँदै थप न्यानोको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि हामी निरन्तरता दिन लागिपरेका छाैँ । हाम्रो प्रमुख ध्यान अस्थायी आवास निर्माण गरेर जतिसक्दो छिटो घरमा लैजाने हो । केही परिवार अस्थायी आवासभित्र जानेक्रम सुरु भइसकेको छ । सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डिजाइन तयार गरेर ढाँचाअनुसार भइराखेको छ छैन मूल्याङ्कन गरेर काम सुरु गर्ने अवस्था भएपछि दुई महिना तीन महिना लाग्ने अवस्था आउने भयो । हिउँदको चिसोले समस्या आउने भएकाले यसमा सरकारले सरलीकृत गरेको छ । तपाईको आवास तपाई आफैँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । स्वयंसेवकको सहयोग लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । एक वर्ष बस्न लायक टहरा तपाईको परिवारका लागि तयार पार्न सक्नुहुन्छ । टहरा बनैकै हुनुपर्यो । हामी हेर्छौं पनि । तपाईले मेहनतपूर्वक बनाउनुभएको छ भने त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ । सरकारले यही कुुरा भनेको छ । त्यो भइसकेपछि एउटै परिवारका सदस्य सबै सहभागी भएर एकले अर्कोलाई मद्दत गरेर, अब निर्माण गर्ने र क्रमशः अस्थायी आवासभित्र पस्ने काम सुरु भएको छ । अब थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ । यसर्थ, यो महिनाको अन्त्यसम्म सबैलाई अस्थायी आवास निर्माण भइसक्छ भनेको हुँ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता सार्वजनिक संस्था पनि भूकम्पको चपेटामा परेका छन् । ती संस्थाको पुनःनिर्माण वा तत्कालीन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारको कस्तो तयारी रहेको छ ? कतिपय अवस्थामा काठमाडौँमा बसेर स्थानीय अवस्थाका बारेमा जानकारी नै नलिइकन गरिएको टिप्पणीप्रति त मेरो भन्नु केही छैन । मङ्सिर पुस महिनामा अक्सर अरु अवस्थामा पनि घाममा बसेर पढ्ने कुरा हाम्रा लागि स्वाभाविक नै थियो । एउटा सच्याइ के हो भने भूकम्पका कारण सयौँको सङ्ख्यामा विद्यालयका भवन भत्केका छन् । नोक्सानी भएको छ । विद्यालयको अस्थायी व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्नेछ । तत्कालका लागि पाल उपलब्ध गराएर विद्यालयकोे व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी काम गरिराखेका छौँ । यसको अस्थायी वा स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा हामी आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत गरेर काम गर्दछौँ । विद्यालयका समस्या अब समस्याका रुपमा रहँदैन । हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा घाम लागेकाबेला विद्यार्थीलाई थप सहज हुनेगरी नै गराउने गरी हामीले सोचेका छौँ । समस्या छ, हामी समाधान गर्छौं । भूकम्पका कारण घर तथा आवास भत्किँदा विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक पनि हराए, च्यातिए वा क्षति भएका छन् । थप पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ? भूकम्पका कारण विद्यालय भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएन । फर्निचर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तकको पनि नोक्सानी भयो । यो विद्यालयको कुरा भयो । फेरि घरमा पनि पाठ्यपुस्तकको नोक्सानी भयो । यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याइराखेको छ । समस्याको समाधानका लागि हामी लागेका छौँ । प्रमुख राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरु अस्थायी आवास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापनको काम कसरी भइराखेको छ ? हो, प्रमुख राजनीतिक दलले स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन् । कुन स्थानमा बढी समस्या छ, त्यो पहिचान गरेर अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ । स्थानीय व्यवस्थापन समितिले संयोजन गरिरहेको छ । स्वयंसेवकको परिचालन भएको स्थानमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिले पनि हेरिरहेको छ । समन्वयका आधारमा अत्यावश्यक भएको ठाउँबाट सुरु गर्ने काम भएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । सबै स्वयंसेवक परिचालित भएका छन् । यसले आवश्यकता पूर्ति गरिराखेको छ । दोस्रो कुरा हरेक प्राकृतिक विपद्पछि मानिसमा परेको मनौवैज्ञानिक दबाबलाई समाधान गर्न विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोगका हात पुग्दा सहज भएको छ । विपद्बाट पीडित मान्छेले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् । त्यसले गिरेको मनोबललाई उँचो बनाउने फेरि सहज जीवनमा फर्कनका लागि मनोवैज्ञानिकरुपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँदोरहेछ । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम त भयो नै । त्यसैले यो अभियान निकै प्रभावी पनि रहेको छ । स्वयंसेवक परिचालन यसकारण महत्वपूर्ण छ । यसले एउटाको समस्यामा हामी नेपाली संवेदनशील हुन सक्छौँ, हामी साथमा हुन्छौँ, जहिलेसुकै भन्ने सन्देश जबर्जस्तरुपमा दिएको छ । सायद, भोलि यो अर्को ठाउँमा हुँदा त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने मनस्थिति बनिराखेको हुन्छ । यसले राम्रो संस्कृतिको पनि विकास गरिाखेको छ । अस्थायी आवास पुनःनिर्माणमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले एकखालको निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको त्यस्तो निर्णयको पछाडिको धरातलीय यथार्थ के हो ? किन त्यस्तो निर्णयमा पुग्यो सरकार ? आवश्यकता र सम्भावनाले नजिक नजिक हुनुपर्छ । सीमित ठाउँमा हुँदा हामीले यसखालको प्रयोग गरेर पनि हे¥यौँ । केही आवास क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएका छौँ । मोटामोटीरुपमा ७० हजार बराबर घर बनाउनुपर्नेछ । ती घर बनाउनका लागि केकति जनशक्ति परिचालन गर्नुप¥यो । कहीँ प्रयोग गर्ने, कहीँ नगर्ने भन्ने पनि भएन । अनाथ, एकल परिवार, आफैँसँग न्यूनतम् जनशक्ति नभएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अङ्गबाट सहयोग गर्ने कुरालाई हामीले खुला गरेका छौँ । उद्धार, राहतमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको थियो । ७० हजार बढी आवास निर्माणका लागि सबै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पनि गाहे छ । यो कुरा पनि साँचो हो । कामका लागि त हाम्रो सुरक्षा निकाय सक्षम छ । गर्न पनि सक्छ । चाहेर मात्रै पनि १५ दिनभित्रै आवास निर्माणका लागि अर्को विधिबाट निकै गाह्रो कुरा भयो । त्यसकारण स्वयं परिवारलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि जाने विकल्पलाई यतिबेला पहिलो बनाएका छौँ । जहाँ एकदमै ठूलो समस्या आएको छ, त्यस्ताका हकमा राज्यले विशेष सहयोगको वातावरण तयार पारेर जाने भन्ने भएको छ । स्वयंसेवक मात्रै गएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुभूतिका आधारमा पनि यस प्रकारको विषय आएको हो । व्यक्तिलाई नै रु ५० हजार उपलब्ध गराउने र अस्थायी आवासको प्रबन्ध गराउने काम नै पहिलो विषय हो । अस्थायी आवास हो भन्ने ढङ्गले पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्ने भन्ने भएको छ । विगतको अनुभवले पनि रु तीन लाखले बस्नयोग्य घर वा आवास निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । यसका बारेमा सरकारको सोचाइ के रहेको छ ? केकति बजेट उपलब्ध हुन्छ भनेर ठ्याक्कै अहिल्यै बजेटको सिलिडका बारेमा कुरा नगरौँ । २०७२ सालको पुनःस्थापनाको जुन डिजाइन बन्यो, जुन मोडालिटी बन्यो, अधिकांश ठाउँमा मान्छेहरुले त्यसैलाई भन्दा पनि अर्कोलाई विकल्प बनाउन बाध्य भएका छन् । खासरुपमा समाधान भएन भनेर छलफल भइराखेको पनि हामी सुन्छाँै । राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यको टोलीले जाजरकोटमा गरेको अन्तक्र्रियामा पनि अधिकांश सदस्यहरुले अलिक हाइ साउण्ड गर्नुभएको थियो । २०७२ सालको पुनः निर्माणको ढाँचा बन्यो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै सुझावलाई मनन गरेर, विगतको विपद्को पुनःस्थापनाको समेत अनुभवलाई राखेर यसपटकको व्यवस्थापनका बारेमा सोचौँ । जहाँसम्म रु तीन लाखको कुरा हो, त्यसबेला पनि पर्याप्त भएन भन्ने सबैको धारणा थियो । अहिले त सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेकै छ । रु तीन लाखले विसं २०७२ मा बनेको संरचना त अहिले झनै बन्दैन । यसलाई नयाँ ढङ्गले नै विगतको शिक्षासमेत लिएर अझ परिस्कृत तबरले अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा लागेकाले यस बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको छैन । अस्थायी आवासको काम सुरु भएको छ । विपद् व्यवस्थापनको चौथो चरणमा पुग्दा यसबारेमा हामी छलफल केन्द्रित गर्छौं । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ऊर्जाका स्रोतहरुकोसमेत क्षति हुन पुगेको छ । तपाई सङ्घीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारीमा रहनुभएकाले त्यसको पुनःस्थापनामा के कसरी लाग्नुभएको छ ? हामीले जाजरकोट उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत हामीले लघुजलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाइएका थियौँ । ती प्रयोगमा पनि थिए । मिनिग्रीड, अफ ग्रीडसहित सौर्य प्रणाली पनि महत्वपूर्ण स्रोत थिए । जिल्लाका कतिपय भागमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पनि उपलब्ध थियो । अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जिल्लाभर पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका थियौँ । त्यसका लागि रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन भएको थियो । ठेक्का लागेर काम अगाडि बढेको स्थिति थियो । विनासकारी भूकम्पले यी सबै कामलाई प्रभावित बनाएको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनाको कही नहर भत्केको छ । कही विद्युत् गृह भत्किएको छ । घरसँगै सौर्य प्रणालीमा क्षति पुगेको छ । विद्युतीकरणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने विषय पनि प्रभावित हुने नै भयो । यो सबै दृष्टिलाई ध्यान दिएर हामी अहिले त्यहाँको विद्युतीकरणका निम्ति जहाँ अहिले तत्कालै ठेक्का पनि लागिसकेका सन्दर्भमा जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न सकिने अवस्था छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछाैँ । यस्तै लघुजलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापनाका लागि काम गर्छौं । मिनिग्रीड सञ्चालनका लागि काम गर्छौं । सौर्य प्रणाली जडानको काम पनि गर्छौं । उज्यालो पुर्याउनका लागि पनि काम पनि गर्छौं । निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि निर्णय भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ, यसबारेमा थप केही बताइदिनुहुन्छ कि ? हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । ऊर्जामन्त्री पनि भएका हिसाबले यो मेरो दायित्वभित्रै पर्छ । विपद्मा परेका जनतालाई राहतका रुपमा एउटा प्याकेजअन्तर्गत नै यसखालको प्रबन्ध गरिएको हो । यो स्वाभाविक पनि छ । जसको मिटर बिग्रेको छ, क्षति भएको छ, उनीहरुले निःशुल्करुपमा बिजुलीको मिटर पाउनेछन् । यो सुनिश्चित गरिएको छ । रासस
