सुनको चमक घटेको हो ? उपभोक्ता अब प्लाटिनम ज्वेलरीतिर
काठमाडाैं । तपाईंसँग कति सुन छ ? त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, यो कठिन समयमा उपयोगी छ भन्ने भनाइ प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ । विवाह होस् वा अन्य समारोह मानिसहरूले आफ्ना विशेष व्यक्तिलाई सुनका गहना उपहार दिन्छन् । तर, अहिले सुनको चमक हराउँदै गएको देखिन्छ । के यसमा कुनै सत्यता छ र ? ग्रामीण भेगमा हुने बिहेमा बेहुलाले बेहुलीलाई सुनका गहना दिन्छन् । तर, सहरी क्षेत्रमा भने यो तस्बिर अलि बदलिएको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा प्लानिम ज्वेलरीतर्फ बेहुलाको झुकाव बढेको छ । त्यो चेन, ब्रेसलेट होस् वा झुम्का । अब यसका पछाडिको कारण पनि जान्न जरुरी छ । अहिले सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम ६१ हजार भारु छ । अर्थात, सबैभन्दा सस्तो गहनाको मूल्य पनि ६१ हजारभन्दा कम हुने छैन । जबकि, प्रति १० ग्राम प्लाटिनमको मूल्य २५ हजार रुपैयाँमात्र छ । अर्थात, सुनको मूल्य प्लाटिनमको मूल्यभन्दा करिब साढे दुई गुणा बढी छ । परम्परागतरूपमा विवाहमा बेहुला र बेहुली दुवैको पहिलो रोजाइ सुन हुने गरेको सुनचाँदी व्यवसायसँग जोडिएकाहरू बताउँछन् । तर, मूल्यका कारण अहिले मानिसहरू प्लाटिनम गहनातर्फ आकर्षित भएका छन् । अहिले प्लाटिनमबाट बनेका गहनाको मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशतले बढेको छ । प्लाटिनम आभूषणमा थप विकल्प सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने प्लाटिनमबाट बनेका गहनाको डिजाइन बढी हुन्छ । जबकि, सुनबाट बनेका गहनामा यो कम छ । यसको मतलब यो हो कि तपाईंसँग कम मूल्यमा प्लाटिनम गहनामा थप विकल्पहरू छन् र यस कारणले गर्दा प्लाटिनमले सुनलाई भारी पारिरहेको छ । इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार यो चाडपर्वमा प्लाटिनम ज्वेलरी व्यापार २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । प्लाटिनम गहना बनाउन लागत बढी लाग्ने भए पनि सुनको तुलनामा यो कम हुने गहना उद्योगसँग आबद्धहरू बताउँछन् । ४० ग्राम प्लाटिनम र सुनको गणित सहरी क्षेत्रका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा प्लाटिनम गहनाको क्रेज बढेको छ । २ लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्य भएका ब्रेसलेट वा चेनतर्फ पनि मानिसको झुकाव बढेको छ । किनभने, २ लाखभन्दा बढी मूल्यका गहनाका लागि प्यान कार्ड दिनुपर्ने हुन्छ । ४० ग्राम सुनबाट बनेको गहना किन्दा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने ४० ग्राम प्लाटिनमबाट बनेको गहनाको मूल्य १ लाख रुपैयाँमात्र पर्छ । यो किन्नका लागि तपाईंले प्यान कार्ड दिनुपर्दैन। यसको अर्थ सरकारी समस्याबाट मुक्ति हो। अर्को एक रिपोर्टअनुसार सुनका गहनाको सट्टा सोभरिन गोल्ड बण्डप्रति युवापुस्ताको आकर्षण बढेको छ र सुनका गहना कम रुचाउनुको पनि यो ठूलो कारण हो ।
कहिले आउला काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ?
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव खानेपानी आयोजना निरीक्षणका लागि मेलम्ची पुगेका छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजनाको मुहानलगायत क्षेत्रमा अनुगमनका लागि उनी त्यहाँ पुगेका हुन्। खोला तर्दै गर्दा मन्त्री यादव भने काठमाडौंबासीलाई चाँडो पानी पुर्याउनुपर्छ है भन्दै निर्देशनसमेत दिन थालेका थिए। मन्त्री यादवले काठमाडौंबासीलाई चाँडो पानी पुर्याउन आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि बाढीले मुहानलगायत क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति गरेकाले कहिले काठमाडौंमा पानी आउँछ भन्ने यकीन समय भन्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ । मन्त्री यादव पानी काठमाडौं चाडो पठाउने विषयमा छलफल गर्न भन्दै आज पनि त्यतै बसेका छन् । जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गरेर भए पनि पानी काठमाडौं झानुपर्ने भन्दै मन्त्री यादव विभिन्न निकायका व्यक्ति तथा निर्माण व्यावसायीसँग छलफलमा जुटेको उनको सचिवालयका टंक धमलाले जानकारी दिए । ‘मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुर्याउने विषयमा मन्त्री लागि पर्नुभएको छ, सबैसँग छलफल भइरहेको छ, बाढीका कारण क्षति पुगेका संरचना निर्माण गरेर चाँडै पानी काठमाडौं पुग्छ,’ उनले भने । निर्माण व्यावसायीको ढिलाई र बाढीले आयोजना संरचनामा क्षति पुर्याएकाले पानी काठमाडौं पठाउनका लागि केहि ढिलाई भएको मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘ठेकेदारले काम नगरेमा उपभोक्ता समितिबाट भए पनि काम गरी चाँडोभन्दा चाडो पानी काठमाडौं पठाउन हामी लागिपरेका छौँ, एक महिना भित्रमा पानी काठमाडौं पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ मेलम्ची खानेपानीको मुहान स्थल हेलम्बु अम्बाथान लगायतको क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पछि मन्त्री यादवले बाढीका कारण मुहानलगायत क्षेत्रमा समस्या भए पनि काठमाडौं पानी पठाउनका लागि तीव्रगतिमा काम सुरु भएको बताए। ‘मुहानमा बाढीलगायत विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि अहिले काम सन्तोष जनक हिसाबले भइरहेको छ,’ उनले भने । शुक्रबारको अनुगमनका क्रममा पानी चाँडै काठमाडौं पुर्याउनेमा मन्त्री यादव निकै आतुर रहेका देखिन्थे । बाढीका कारण मेलम्चीका ७ नम्बर गेट, ९ नम्बर गेड, १९ नम्बर गेट र २१ नम्बर गेटमा क्षती पुर्याएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । क्षति पुर्याएका संरचना निर्माणदेखि मर्मत गरेर पानी काठमाडौंमा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुवँरले बताए । ‘यति दिनमा पानी काठमाडौं पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘काम तीव्र गतिमा सुरु भएको छ, पानी काठमाडौंमा महिना दिनमा पुर्याउने आशा गरेका छौँ ।’ प्राविधिक र अन्य समस्या भएकाले यतिदिन भित्र पानी पुग्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको र अन्य समस्या र अवरोध नआए एक महिनामा पानी काठमाडौं पुग्ने उनको भनाइ छ । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले काठमाडौंमा पानी पठाउनका लागि स्थानीय सरकारकातर्फबाट पूर्णरूपमा सहयोग भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउनका लागि स्थानीय सरकार र जनता पूर्णरुपमा सहयोग गरिरहेका छन्, हाम्रा पनि केही माग भएकाले पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ, ती मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ रासस
कोप-२८ : जलवायु परिवर्तनविरुद्धको साझा मोर्चा बन्ला ?
काठमाडौं । वर्षभरि नै सेता देखिने हिमाल क्रमशः काला पहाडमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । हिमनदीहरू पग्लँदै गएका छन् । अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा लामो खडेरीका कारण जनजीवन क्रमशः प्रभावित भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको खास योगदान नभए पनि क्षतिका हिसाबले ठूलो समस्यामा परेको छ । पानीका मूल क्रमशः सुक्दै गएका छन् । कहिल्यै बाढी नआउने मुस्ताङमा बाडीबाटै ठूलो क्षति पुगेको छ । मेलम्चीको बाढीका कारण भोग्नुपरेको क्षति र त्यसपछिको पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाको काम अझै पूरा भइसकेको छैन । यी र यस्ता समस्याका बारेमा जानकारी गराउने, विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०को दुबइमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज ‘हिमाल स् हामीलाई जलवायु सङ्कटबाट कसले बचाउँछ रु’ विषयक उच्चस्तरीय छलफल सत्रलाई सम्बोधनसहित अध्यक्षता गरे । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै इभेन्टको अध्यक्षता गर्दै छलफल सञ्चालन गरेको पनि यो पहिलोपटक हो । सो बैठकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए । सो बैठकमा नेपालदेखि अन्टार्कटिकासम्म देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर र मानव जीवनमा यसले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे आइसिसिआई, इसिमोडलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध विषयविज्ञद्वारा प्रस्तुतीकरण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वघोषित तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेन्टिग्रेटभन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वव्यापी जलवायु परिस्थितिका बारेमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेसले पटक पटक विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गत महिना उहाँले नेपालको चार दिने भ्रमणमा जलवायु परिवर्तनका असर नजिकबाट नियालेका छन् । अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बु पुगेर उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाट नियाल्दै यस सङ्कट समाधान गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । जीवास्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, बढ्दो कोइलाको प्रयोगका अलावा ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनका कारण प्राणीजगत्को साझा घरका रूपमा परिचित पृथ्वीले समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको सङ्कट भोग्ने विश्वका केही देशहरूमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज गरेको हिमालका मुद्दा विषयक सम्बोधनमा पनि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । सो सम्झौतामा ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असरलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने कुरालाई आत्मसात् गर्दै विश्वव्यापी औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने र तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने’ उल्लेख छ । यसै गरी, खाद्य उत्पादनमा कमी हुन नदिने गरी जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूलनका लागि क्षमता वृद्धि गर्ने र न्यून हरित गृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समानुकूलनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्झौतामा स्पष्ट छ । न्यून हरित गृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समयानुकूल विकासमूलक कार्यप्रणालीअनुरुप लगानी प्रवाह गर्ने सो सम्झौताको मुख्य मर्म छ । सो सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनबाट देखिने समस्या न्यूनीकरणका लागि पहिले नै चेतावनी दिने प्रणाली, आपत्कालीन तयारीका विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । अपूरणीय र अस्थायी प्रकृतिका हानिनोक्सानीका घटना, विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन, जोखिम बीमा सुविधा, जलवायु जोखिम व्यवस्था तथा अन्य बीमाजन्य समाधान, गैरआर्थिक नोक्सानी र समुदाय, जीविकोपार्जन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको समानुकूलन जोड दिइएको छ । सन् २०२२ मा नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार, यदि तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री माथि पुग्यो भने मानव उत्पन्न सङ्कटका कारण थप जोखिम देखिनेछ । सन् २०२३ लाई ‘अत्यधिक गर्मी’ को वर्षका रूपमा चित्रण गरिएको छ । यस वर्ष विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक औसतको तुलनामा करिब एक दशमलव एक डिग्रीले बढेको छ । अझै, विश्व तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने मार्गबाट अझै टाढा रहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी औसत तापमान सन् दुई हजार एक सयसम्म दुईदेखि चार डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा चरम मौसम घटना निम्तने चेतावनी दिइएको छ । विषम घटनाहरूबाट जोगिन दुबईमा जारी कोप–२८ मा हानिनोक्सानी कोष औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रले ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको माग गरेपछि उक्त कोषको शुभारम्भ गरिएको हो । वर्षौंदेखि यस विषयलाई निष्कर्षविहीन अवस्थामा बनाएका धनी राष्ट्रहरूले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा कोषलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कोप–२८ सम्मेलनको उद्घाटनका दिन यही मङ्सिर १४ गते उक्त कोष र कोषको व्यवस्थापनका लागि चार सय २३ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरिएको छ । आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स र जर्मनीले एकरएक सय मिलियन, युरोपियन युनियनबाट १ सय ४५ दशमलव ६ (जर्मनीको सहित), संयुक्त अधिराज्यबाट ७५ मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २४ दशमलव पाँच मिलियन र जापानबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेन्डाले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको थियो । कोषको संरचनाबारे बृहत् वार्तापछि यसलाई अन्तरिम रूपमा विश्व बैंकमा राखी उल्लेख छ । सम्मेलन अघि युएईको अवुधाबीमा अक्टोबरमा भएको सङ्क्रमणकालीन समितिको बैठकले हानिनोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालनमा भएको सहमतिको अनुमोदन कोप–२८ ले गर्नुपर्ने जनाएको थियो । यस सहमतिले कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तीव्ररूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवार स्थानीय तथा बढी प्रभावित सङ्कटापन्न समुदाय छन् । कोषले नेपालजस्ता सङ्कटापन्न विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य अतिशय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । अल्पविकसित देशहरूका लागि हानिनोक्सानी वित्त सरल र समन्यायिक पहुँचका आधारमा परिचालन होस् भन्ने विषयलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ । कोप–२८ मा विश्वका गरिब र कमजोर राष्ट्र (जो जलवायु सङ्कटको भुमरीमा पर्न थालेका छन्) ले स्पष्ट रूपमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न जबर्जस्त रूपमा आफ्ना धारणा राखेपछि धनी र औद्योगिक राष्ट्र विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लाग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको सम्बोधनमा भने, ‘यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो ।’ उनले विश्व समुदाय मिलेरमात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा जोड दिए । कोष–२८ लाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने प्रभावकारी एवम् वस्तुनिष्ठ साझा मोर्चा बनाउने लक्ष्यका साथ संसारभरका जलवायु विज्ञ र सरकार प्रमुखहररू जुटेका छन् । रासस
कोप-२८ मा प्रधानमन्त्रीको अपिल : ‘हामी आफैँलाई बचाउन पहिला हिमाल बचाऔँ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव जाति र सभ्यता बचाइराख्न पहिला हिमाल बचाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा आयोजना भइरहेको कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा हिमाली मुलुकले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनका असरबारे छलफल सत्रको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। ‘हिमाल, हिमाली सभ्यता एवम् हिमाली समुदायले भोगिरहेका समस्या बुझेर समाधान खोज्न जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संवादको थालनी गर्न म आग्रह गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामी आफैँलाई बनाउन पहिला हिमाल बचाऔँ भनेर विश्व समुदायसँग आग्रह गर्दछु ।’ हिमाली देश, त्यहाँको मानवजाति र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीले सामना गरिरहेको जलवायु सङ्कटको विषयसँग सम्बन्धित सत्र नेपालले आयोजना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्षता गरेको उक्त ‘राउन्डटेबल’ छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस, किर्गिज रिपब्लिक, भूटान, स्लोभेनिया, मोन्टेनेग्रो, एनडोरालगायत देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्र (युएनडिपी) तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य एवम् कृषि सङ्गठन (एफएओ) लगायतका प्रतिनिधि र जलवायु क्षेत्रमा काम गरिरहेका विश्लेषकको सहभागिता रहेको थियो । हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका असर बढी देखिएको र यस्ता असर देखिएका ठाउँमा मृत्युदर पनि बढेको अध्ययनबाट देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नु समग्र मानवजाति र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि खतराजनक छ, ‘इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज’ (आपिसिसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार मानव सिर्जित ‘ग्लोबल वार्मिङ’का कारण निकै ठूला र अभूतपूर्ण समस्या सृजना भएका छन् । चक्रवात, बाढी, खडेरीलगायत जोखिम भएका क्षेत्रमा मृत्युदर १५ गुणा बढी देखिएको छ । यो स्वीकार्य छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर अरू देशको भन्दा चाँडो भोगिरहेको पनि उनको भनाइ छ । हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँको नागरिक जीवन प्रत्यक्षरूपमा जोडिने भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएका समस्यालाई विश्व समुदाय मिलेर समाधान खोजिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री दाहालले राखे । ‘विश्व नेताहरू हिमाल, हिमाली पारस्थितिक प्रणाली र हिमाली जनताको दिगो भविष्यको रक्षा गर्न एक साथ हिँड्नुपर्छ,’ दाहालले भने । हिमाली मुलुकले संयुक्त र एकमुष्टरूपमा आवाज उठाउँदा जलवायुसँग सम्बन्धित असरबारे विश्व समुदायलाई अझ बढी बुझाउन र ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने पनि उनले उल्लेख गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले केही समयअघि गरेको नेपाल भ्रमणका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त भ्रमणका क्रममा महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको असर र प्रभावको प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गरेको तथा स्थानीय समुदायले सामना गरिरहेका समस्या र चुनौतीबारे नजिकबाट बुझेको स्मरण गरे । ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपाल र अन्टार्टिकाको भ्रमणपछि जलवायु शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा हिजोको भनाइलाई सम्झिन चाहन्छु, ‘यी दुई ठाउँ धेरै टाढा छन् तर एउटै सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । कोप सम्मेलनमा नेपालले आयोजना गरेको यो सत्रको उद्देश्य हिमाल, हिमाली सभ्यता, हिमाली पारस्थितिक प्रणाली र हिमालका बासिन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । उक्त सत्रमार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका साझा समस्या र चुनौती समाधानका लागि सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समुदायसँग अपिल गरेका छन् उक्त सत्रमा हिमाली क्षेत्रको हित र समग्र पारस्थितिक प्रणालीबारे चासो देखाएकामा धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ‘ग्लोबल वार्मिङ’लाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने गरी भएको सम्झौताबारे स्मरण गराए । रासस
म्याद गुज्रेका सिलिन्डर नष्ट गरिँदै
वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्जस्थित मनोज ग्यास उद्योगले म्याद गुज्रेका सिलिन्डर नष्ट गर्न थालेको छ । सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण गरी म्याद गुज्रेको सिलिन्डर नष्ट गर्न सुरु गरिएको मनोज ग्यासका सञ्चालक मनोजकुमार दासले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा म्याद गुज्रेको १ हजार २७ वटा सिलिन्डर विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा जगदम्बा स्टिल प्रालिको सहयोगमा नष्ट गरिएको उनले बताए । सिलिन्डर निर्माण भएको १० वर्षमा हाइड्रोलिक परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यस क्रममा गुणस्तरहीन देखिने सिलिन्डर नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन पाइएका १ हजार २७ वटा सिलिन्डर नष्ट गरिएको सञ्चालक दासको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिलो चरणमा ६४८१७४ टी, २०९३ टी, ५५२६८ टी, ३९४६५२ एपिएल, ३९४६५२ टी र १८२३ टी सिरियल नम्बर भएको सिलिन्डरहरू नष्ट गरिएको छ । क्रमशः पाँचरपाँच वर्षमा सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण गरिने र सो क्रममा गुणस्तरहीन पाइने सिलिन्डरहरू पनि नष्ट गरिने जनाएको छ । सिलिन्डर नष्ट गर्ने क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२१ का वडाअध्यक्ष राधाकृष्ण रौनियार, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय वीरगञ्जका रामप्रसाद लम्साल, उपभोक्ता तथा वाणिज्य कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खङ्ग, नेपाल आयल निगमका वेब प्रशिक्षक यशबहादुर गुरुङ सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
पर्यटक तान्दै शालिग्राम सङ्ग्रहालय
बागलुङ । एक दशकअगाडि सम्म बागलुङ नगरपालिका–४, कुँडुले फेदी सुनसान थियो । बागलुङ बजार नजिकै रहेर पनि विकासका हिसाबले पछाडि परेको थियो । तर, अहिले पूर्वाधार विकासँगै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित हुँदै गएको छ । तीन वर्षयता यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको दैनिक भीडभाड हुने गरेको छ । सुरूङ निर्माण गरी सङ्ग्रह गरेको सवा लाख शालिग्राम र रङ्गवेङ्कटेश्वर मुक्तिनारायण मन्दिरको दर्शनका लागि आन्तरिकसँगै भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । मानवनिर्मित मन्दिर तथा शालिग्राम सङ्ग्रहालयले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ । बागलुङ कालिका मुस्ताङको मुक्तिनाथ आउने हजारौँ पर्यटक अहिले सङ्ग्रहालयमा पुग्न थालेका छन् । धार्मिक महत्त्वका संरचनाको प्रचारप्रसारसँगै यहाँ आउने पर्यटको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । सुरूङभित्र कालीगण्डकीको शिर दामोदरकुण्डदेखि त्रिवेणीधामसम्मको आकृति एकै ठाउँमा बनाइएको छ । जसले धेरैलाई आकर्षित गर्ने गर्छ । अझ बढी त शालिग्राम वरपर बनेका मन्दिर र त्यहाँ बनेका अनेक प्रकारका आकृतिले लोभ्याउने गर्छ । बागलुङ(बेनी सडक खण्डको केही माथिपट्टि रहेको सङ्ग्रहालय बागलुङ बजारदेखि करिब तीन किलोमिटर पश्चिममा पर्छ । पैदल यात्रामार्फत १५ मिनेट र गाडीमा पाँच मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । मन्दिर, सङ्ग्रहालयलगायत संरचना निर्माण गर्ला १० करोड बढी लगानी भएको छ । चाडपर्व र बिदाको बेलामा अझ बढी पर्यटक आउने गरेका छन् । खासगरी दक्षिण भारतका पर्यटक बढी आउने गरेको शालिग्राम सङ्ग्रहालयका संरक्षक ऋषि प्रपन्नाचार्यले बताए । हरेक वर्ष यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी पर्यटकले शालिग्रामको अवलोकन गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी पर्यटक यहाँ आउने ऋषि प्रपन्नचार्य बताउँछन् । धर्मप्रति बढी आस्था राख्ने पर्यटक शालिग्रामको दर्शन गर्न आउने उनको भनाइ छ । तीव्र प्रचारप्रसारको कारण पर्यटक आउने क्रम बढेको प्रपन्नचार्य बताउँछन् । ‘परारभन्दा पोहोर धेरै पर्यटक आउनुभयो, पोहोरभन्दा यस वर्षभन्दा बढी आउने सम्भावना देखिएको छ, साउनदेखि यता २५ हजारभन्दा बढी पर्यटकले यहाँको अवलोकन गर्नुभएको छ, मुक्तिनाथ, कालीगण्डकी र बागलुङ कालिकाको सेरोफेरोमा शालिग्राम सङ्ग्रहालय रहेको हुँदा आगन्तुकलाई पायकपर्ने गरेको छ,’ ऋषि प्रपन्नचार्यले भने, ‘अझै बढी पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राखेका छौँ, यहाँ अझै धेरै संरचना बन्दैछन्, धेरै दाताहरूले सहयोग गरेरै अहिले हामीहरू यो ठाउँमा छौँ, यो साल पोहोरभन्दा दोब्बर बढी पर्यटक ल्याउने सकिने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ भारतबाट दर्शनका लागि आएका मुक्तिदेव हरिदासले शालिग्रामको दर्शन गर्दा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने हुँदा चार दिन लगाएर यहाँ आएको बताए । मुक्तिनाथ पुग्ने मुख्य सडकमै शालिग्रामको दर्शन गर्न पाउँदा खुशी लागेको उनी बताउँछन् । हरिदासले अहिलेसम्म आफूले एउटा पनि शालिग्राम दर्शन गर्न नपाएको सुनाउँदै एकै पटक सवा लाख देख्दा दङ्ग परेको बताए । सङ्ग्रहालयभित्र बनाइएको आकृति अझ बढी उकृष्ट लागेको उनी बताउँछन् । हरिदासले भन्छन्, ‘संसारमा कतै पनि एकै ठाउँमा यति धेरै शालिग्राम पाइँदैन होला, हाम्रो मुख्य गन्तव्य मुक्तिनाथ थियो, पोखरा आउने बेला यहाँको बारेमा सुन्यौँ र मुक्तिनाथभन्दा पहिला शालिग्रामको दर्शन गर्न आयौँ, हाम्रो २६ जनाको टोली छ, गाडीमै सिधै आउन सकिने रहेछ, तल कालिका मन्दिर, माथि पञ्चकोट र यहाँ शालिग्राम कस्तो रमाइलो रहेछ, एकै ठाउँमा आउँदा धेरैको दर्शन गर्न पायौँ, फेरि अर्को पटक पनि आउने छौँ, यस्तो पवित्र स्थानको प्रचार अलिक कम भएको जस्तो लाग्यो, हामीलाई थाहा थिएन, बाटोमा आउँदा बल्ल जानकारी पायौँ, उतै हुँदा थाहा हुन्थ्यो भने उहीँ ‘प्लान’ बनाएर आउथ्यौँ ।’ शालिग्रामवरपर रङ्गविङ्कटेश्वर मुक्तिनारायण मन्दिरसहित मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम पाठशालासमेत सञ्चालनमा छ । धार्मिक यात्रीले यहाँ आएर सबै क्षेत्रको अध्ययन र दर्शनसमेत गर्न पाउँछन् । पछिल्लो समय पशुपति, जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको यात्रामा आउने धेरै भक्तजन र पर्यटकले शालिग्राम सङ्ग्रहालयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । पर्यटन विकास समिति बागलुङका अध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले यहाँका बारेमा सञ्चारमाध्यम र समाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरी सूचना बोर्डहरु राख्ने, पर्यटक सहायता कक्षा स्थापना गर्नका लागि पर्यटन विकास समितिले तयारी थालेको उपप्रमुख खड्का बताउँछन् । ‘हामीसँग स्रोत साधान निकै कम हुन्छ, एक्लै गर्न सकिँदैन, यद्यपि क्षमताले भ्याएसम्म पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जुटिराखेका छौँ, पर्यटन बोर्डसँग पनि सहकार्य गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘मुक्तिनाथ जाने सबै पर्यटकलाई यहाँ ल्याउनका लागि केही प्रयास गरिरहेका छौँ, सबै पालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर पर्यटकको आगमनलाई बढाउँछौँ, पहिलेको तुलनामा शालिग्राम सङ्ग्रलहायसहित अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ ।’ रासस
चार महिनामा थपियो साढे ५७ अर्ब सार्वजनिक ऋण
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म पुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघेको हो । कार्यालयको गत कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको चार महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १८ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबर भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यही अवधिको ऋण प्राप्तिको अवस्था हेर्दा साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा ९७ अर्ब ३१ करोड बराबर आन्तरिक ऋण र १५ अर्ब ८५ करोड ३० बाह्य ऋण गरी कूल एक खर्ब १३ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर ऋण उठाइएको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । यही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भने ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख रुपैयाँबराबर खर्च गरेको छ ।
महिलाको आम्दानीको स्रोत बन्दै ‘अल्लो’
ताप्लेजुङ । ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो, लेकाली र भाङ्ग्रे सिस्नो तथा पुवाजातका नामले चिनिने अल्लो ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको छ । ताप्लेजुङका महिलाले अल्लो प्रशोधन गरेर विभिन्न कपडालगायत सामग्री उत्पादन गरेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । मैवाखोला गाउँपालिका–६ फागुम्बाका लाप्साङ शेर्पा विगत १० वर्षदेखि अल्लो प्रशोधन गरेर कपडा उत्पादन गर्दै आएकी छिन् । पोपेबुङ अल्लो प्रशोधन तथा कपडा उद्योग दर्ता गरेर घरबाटै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको शेर्पाले बताइन् । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि परिवारका तीन जना परिचालन हुँदै आएका छन् । शेर्पाले भनिन्, ‘खर्च कटाएर वर्षको दुईदेखि तीन लाखसम्म कमाउँदै आएको छु ।’ उनका अनुसार मासिक २५ देखि ३० हजारसम्म आम्दानी हुन्छ । यहाँ उत्पादित अल्लोको कपडा गाउँमै खपत हुँदै आएका शेर्पाको भनाइ थियो । उनले सरकारी कार्यालयमासमेत बिक्री हुने गरेको बताइन् । फुङ्लिङ नगरपालिका–१० का आशा लिम्बू विगत १५ वर्षदेखि अल्लो प्रशोधन तथा धागो उत्पादन र कपडा बुनाइलाई मुख्य पेशाकारुपमा अङ्गाल्दै आएकी छिन् । उनले उत्पादन गरेको कपडा बिक्री गर्नका लागि ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा अल्लोको कपडा बिक्री केन्द्रसमेत स्थापना गरेकी छिन् । केन्द्रमा उनीकपडालगायत अल्लोका सामग्री बिक्री गर्दै आएकी छिन् । लिम्बू ताप्लेजुङको अल्लो कपडा प्रशोधन तथा कपडा बुनाइका लागि प्रशिक्षकसमेत हुन् । हिमाली संरक्षण मञ्च ताप्लेजुङको आयोजना, फुङ्लिङ–१० वडाको समन्वय तथा रेडपाण्ड नेटवक, फुङ्लिङ नगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग ताप्लेजुङको आर्थिक सहयोगमा दुईमहिने अल्लो प्रशोधन तथा कपडा उत्पादन तालिमको प्रशिक्षकका रुपमा अहिले लिम्बूले काम गर्दै आएकी छिन् । फुङ्लिङ–१० फुरुम्बु गाउँका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको मञ्चले जनाएको छ । तालिमका लागि रूपा लिङ्देन काखमा सानो नानी बोकेर आउँछिन् । उनी जस्तै चन्द्रकुमारी केदेम पनि सानो नानीसँगै तालीममा सहभागी भएर कपडा बुन्न सिक्दै छिन् । केदमले भनिन्, ‘आफ्नो गोजीमा पैसा भएको र अरुको गोजीमा पैसा भएको नमिल्दो रहेछ । त्यसैले आफ्नै गोजीमा पैसा ल्याउनका लागि सीप सिक्न थालेको छु ।’ केदेम र लिङ्देनसहित १७ जना महिला एक महिनादेखि आम्दानीको स्रोत बढाउन तालिम लिँदै आएका छन् । तालिम थप एक महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ । सिप सिकेर आफैँ उद्यमी बन्ने योजना रहेको मिलन लिम्बूले बताइन् । उनीहरुलाई तालिम पछि व्यावसायिक बनाउनका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने उपप्रमुख भीमा देवी ओझाले बताइन् । अल्लोको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन सके ताप्लेजुङको मौलिक उत्पादनका रुपमा विश्वभर पठाउन सकिने उनको भनाइ थियो । भाङ्ग्रा, कोटलगायत सामग्री बनाउन मात्र प्रयोग गरिने अल्लोबाट हिजोआज झोला, गलबन्दी, जुत्ताचप्पल, कोटपाइन्ट, जुहारी कोटलगायत सामान बन्ने गरेका छन् । अल्लोको माग राम्रो रहे पनि मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । अल्लोको प्रचुर सम्भावना भएकाले उद्योग स्थापना आवश्यक रहेको जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख युवराज घोरासाइनेले बताए । उनले जिल्लामा अल्लो उद्यमीले राम्रो आयआर्जन गर्दै आएका बताए । पछिल्लो समय स्थानीय स्तरबाटै अल्लोको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रस्ताव आउन थालेको उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । अल्लोबाट उत्पादन हुने कपडा विदेशीले पनि मन पराएकाले विदेशसमेत निर्यात हुने गरेको घोरासाइनेले बताए । अल्लोका सामान स्वदेशमै धेरै खपत हुने उद्यमीको भनाइ छ । जाडोयाममा न्यानो र गर्मीमा चिसो हुने कपडाको माग बढ्दो छ । गाउँघरमा खेर गएको अल्लोलाई प्रशोधन गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसके यसको प्रवद्र्धन भई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईले बताए । उनका अनुसार व्यावसायिकरुपमा अल्लोको कपडा उत्पादन गर्नका लागि कच्चापदार्थको आवश्यक पर्दछ । वनजङ्गलमा पाइने अल्लोलाई संरक्षण गर्दै व्यावसायिकरूपमा यसको खेती गर्न उद्यमीलाई आवश्यक तालिम तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने मञ्चको योजना छ । अल्लो के हो ? वनस्पति विभागकाअनुसार अल्लो बहुउपयोगी वनस्पति हो । वनस्पतिको नरम मुना, पात, बोक्रा र जराका भाग निकै उपयोगी मानिन्छ । यसको काण्डको बोक्रा कपडा, डोरी तथा विभिन्न घरायसी सामग्री निर्माणका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । अल्लोको कलिलामुना सागका रूपमा तरकारी खान प्रयोग गरिन्छ । यो वनस्पतिको पात टाउको तथा शरीर दुखेको, ज्वरो, क्षयरोग र पिसाबको गडबडीका लागि अचुक औषधिका रुपमा लिने गरिन्छ । यस्तै यसको जराको रस मधुमेहका बिरामीका लागि अति नै उपयोगी मान्ने गरिन्छ । तन्त्रमन्त्र धारीले डमरु बनाउँदा पनि अल्लोको धागो प्रयोग गर्दछन् । परम्परागतरूपमा जनजातिले भाङ्ग्रा, नाम्ला, थैला आदि बनाउन मात्र प्रयोग हुने गरेको अल्लोको परिभाषा अहिले परिवर्तन भएको छ । जङ्गलमा पाइने अल्लो सङ्कलन गरेर अहिले आधुनिक प्रयोगमा आउने धागोका साथै त्यसबाट विभिन्न किसिमका कपडा उत्पादन हुन थालेको छ । करिब एक हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मिटरसम्मको उचाइका जङ्गलमा पाइने अल्लोको प्रयोग हिजोआज नेपालका कार्पेट उद्योगले पनि गर्न थालेका छन् । अल्लोका कपडा देशविदेशमा माग बढ्दै गएको छ । ताप्लेजुङका उच्च पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने अल्लोको सदुपयोग हुन थालेको छ । जङ्गलमा पाइने भएकाले स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्दै गएको छ । स्थानीय महिलाको आम्दानीको स्रोत बढाउन र स्वरोजगार बन्नका लागि अल्लोसम्बन्धी ताप्लेजुङमा तालिम सञ्चालन हुँदै आएको छ । रासस
