रुसी सेनामा भर्ना भएका ६ जना नेपालीको निधन, शव चाँडो पठाउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकारले रुसी सरकारलाई रुसी सेनामा कार्यरत रही निधन भएका ६ जनाको शव यथाशीघ्र देशमा पठाउन तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउनसमेत रुसी सरकारलाई अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रुपमा रहेको सम्झौता अन्तरगत केही मित्रराष्ट्रको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति नरहेको मन्त्रालयले गत साउन १६ गते विज्ञप्ति जारी गरेर उल्लेख गरेको थियो । रुसी सेनामा कार्यरत रहँदा ६ जना नेपालीको दुःखद निधन भएको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । रुसी सेनामा कार्यरत रही निधन भएका नेपालीमा गोरखाका सन्दिप थपलिया, कपिलवस्तुका रुपक कार्की, कास्कीका देवान राई, स्याङ्जाका प्रीतम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोका र इलामका गङ्गाराज मोक्तान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रुसी सेनामा भर्ना भई हाल युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिक विवेक खत्रीलाई नेपाल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा समेत कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाइएको छ । सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तगतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने अनुमतिपत्र लिन पनि मन्त्रायले आह्वान गरेको छ । कसैको प्रलोभनमा परी वा गलत सूचनाको आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकको सेनामा भर्ना नहुन परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
भारतको मणिपुरमा हिंसात्मक झडपमा परी १३ जनाको निधन
एजेन्सी । उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा सोमबार भएको हिंसात्मक झडपमा परी १३ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । इम्फालको राजधानी मणिपुरबाट करिब ६० किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा पर्ने तेङनौपाल जिल्लाको लेइथु इलाकामा गोली चलेको सूचना प्राप्त भएपछि अर्धसैनिक बल आसाम राइफल्सले खोजी अभियान सुरु गरेको थियो । ‘सेनाले लेइथु गाउँमा १३ वटा शवहरू भेट्टाएको छ । सुरक्षाकर्मीले शवको छेउमा कुनै हतियार फेला पारेनन्’, एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ । गैर-आदिवासी मेइतीसमुदायलाई शिक्षा र सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रदान गर्ने अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गरिएको विरोधमा भएको जनजातीय प्रदर्शनका क्रममा राज्यमा मे ३ देखि ठूलो मात्रामा हिंसा भड्किएपछि मणिपुर तनावग्रस्त बनेको छ । बहुसङ्ख्यक मेइती समूह र आदिवासी कुकी अल्पसङ्ख्यकबीचको जातीय द्वन्द्वका कारण यो बर्ष ६० हजार विस्थापित भएका छन् । राज्यमा प्रदर्शनकारीले घर र पसलहरूलाई लक्षित गरी तोडफोड र आगजनीसमेत गरेका थिए । प्रहरीले गत भदौ १५ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ १५ गतेदेखि हालसम्म यस क्षेत्रमा १७५ जनाको मृत्यु भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा एक हजार ११८ जना घाइते भएका छन् भने ३३ जना बेपत्ता भएका छन् ।
एनसेल शेयर खरिद-बिक्रीको वैधता निर्क्योल गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री नेपालको विद्यमान कानुन र प्रक्रियाअनुसार भए–नभएकोबारे अध्ययन गरी निर्क्योल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री हुँदा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा विधि र प्रक्रिया पालना भए–नभएकोबारे बुझ्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए। शर्माका अनुसार यो व्यावसायिक सम्झौताबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा शीघ्र अध्ययन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन् । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो । नियामक निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुकबाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । एनसेलको स्वामित्व खरिद–बिक्रीका विषयमा सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन थालेको छ । समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै यस विषयमा जानकारी मागेको हो ।
८०३ नेपालीले मात्रै त्यागे नागरिकता, एक करोड भन्दा बढी विदेशमा
काठमाडौं । विदेशमा रहेका ८० लाखभन्दा बढी नेपाली गैर-आवासीय नेपाली संघको नेटवर्कभित्र रहेको एनआरएनएको दाबी छ । यो तथ्यांकमा छिमेकी देश भारतसहित सार्क राष्ट्रमा पढ्न र काम गर्न गएका नेपालीहरूलाई समेटिदैन । सार्वजनिक मञ्जमा विज्ञहरूले करिब एक करोड ५० लाख नेपाली विदेशमा रहेको धारणा राख्छन् । यसमा श्रम स्वीकृति लिएर र नलिएर, रोजगारीको लागि वा पढ्नको लागि सम्बन्धित देशको अनुमति लिएर वा अनुमति नलिई विदेशमा बस्ने र विनारोकतोक भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या १ करोड ५० लाख भन्दा बढी रहेकाे मानिन्छ । पछिल्लो दुई दशकमा अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र यूरोपेली देशहरु लगायत विकसित देशमा पुगेका र त्यही देशको पासपोर्ट लिएका नेपालीको संख्या लाखौं रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तर, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले त्यसो भन्दैन । अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जना नेपालीले नेपाली नागरिकता त्यागेको गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म ४८५ जना पुरुष र ३१८ जना महिलाले नेपाली नागरिकता त्यागेका छन् । ‘नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट भएको नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नेको संख्या ८०३ (४८५ पुरुष र ३१८ महिला) रहेको छ, साथै, नागरिकता परित्याग सम्बन्धी विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट निरन्तर रुपमा प्रविष्ट भइरहेकोले नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भइरहेको छ,’ अधिकारीले विकासन्युसँग भने । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म ३ लाख ४८ हजार ५०८ जना नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन् । वि.सं २०५० साल यता वैदेशिक रोजगारीको लागि ७० लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारीको लागि गएका छन् । तर, अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये कति जना नेपाल फर्किए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । विदेश जाने नेपालीको संख्या उच्च भएपनि नागरिकता त्याग्नेको संख्या कम भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए । ‘स्थायी बसोबास (पीआर) वा ग्रिन कार्ड मात्र लिनेले नेपाली नागरिकता त्याग गर्नु नपर्ने भएकाले पनि नागरिकता त्याग्नेको संख्या कम हुन सक्छ, नेपालप्रतिको मोहले पनि नागरिकता त्याग नगरेको हुन सक्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको माग पनि सीमित रहेकाे उनकाे भनाइ छ । नागरिकता त्यागेपछि पैतृक सम्पत्तिमा हक नलाग्ने भएकाले पनि विदेशी नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता त्यागबारे जानकारी नदिने अभ्यास रहेको अधिकारीहरूकाे भनाइ छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (१०) मा कुनै पनि नेपालीले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नहुने व्यवस्था छ । साथै, एकैपटक दुई देशको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्थामा पनि कुनै एक देशको नागरिकता रोज्नुपर्ने व्यवस्था उक्त दफामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकमा ५ जना कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर, आइतबारदेखि लागू हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा थप ५ जना विभागीय प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) को जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । केही दिन अघि मात्र ५ जना कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सोमबार पनि थप ५ जना कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् । यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका डा। गुणाकर भट्टले भुक्तानी प्रणाली विभागको जिम्मा पाएका छन् । उनी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत छन् । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली विभागका गुरुप्रसाद पौडेलले नियमन विभागको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा हाल वित्त व्यवस्थापन विभाग हेर्दै आएका मुकुन्द क्षेत्री सरुवा भएका छन् । त्यसैगरी, वित्त व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रामु पौडेल र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी तुलसी घिमिरेले पाएका छन् । पौडेल यसअघि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको प्रमुख थिए । गर्भनर अधिकारीले आगामी आइतबारदेखि लागु हुने गरी विभागीय प्रमुखहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।
‘इयुको कालोसूचीबाट नेपालको हवाई उडान क्षेत्र नहट्नुमा नेपाल एयरलाईन्सको दोष छैन’
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाईन्स) ले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई युरोपियय युनियन (इयु) ले कालो सूचिबाट नहटाउनुमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको दाबी गरेको छ । इयुको पछिल्लो अडिट रिपोर्टमा पनि नेपालको हवाई क्षेत्र कालो सूचिबाट नहट्नुमा निगम जिम्मेवार रहेको भनि केही समाचार माध्यमले समाचार सम्प्रेषित गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् । उनले सोमवार अपरान्ह न्युज एजेन्सी नेपालसँग प्रतिक्रिया दिँदै इयुको सो प्रतिवेदन नेपालको समग्र हवाई उडान क्षेत्रकै अडिट गरेर आएकाले त्यसमा निगमको कमजोरी भन्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले निगमको कमजोरीलाई इयूले औंल्याएर नेपालको हवाई उडानलाई कालोसूचिमा राखेको भए नेपालका अन्य वायुसेवा प्रदायक संस्थाहरुले इयूबाट अडान अनुमति पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराए । ‘अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको कारणले इयुको सेफ्टलिष्ट परेको र सेफलिस्टबाट बाहिर निस्कन नसकेको भनेर जुन प्रचार गरिएको छ । यो प्रचारमा सत्यता छैन । यसमा मुलतः सिभिल एभिएशनलाई नै उसले अर्डिटको क्षेत्रको रुपमा लिएको हो । र, स्याम्पलिङको रुपमा हामी एयरलाईन्सहरुलाई लिएको हो । र, एयरलाईन्समा सिभिल एभिएशनले कतिको नियमनकारी भुमिका निभाएको छ ? भनेर हेर्नका लागि गरेको हो । प्राईम अर्डिटको क्षेत्रलाई सिभिल एभिएशन नै हो । इयुले अस्ती नोभेम्बर २९ मा जारी गरेको आफ्नो रिपोर्ट छ । त्यसमा प्रष्टसँग लेखेको छ–यो यो कारणले तिमीले सुधार गर्नुपर्छ । र, सुधार अहिले नदेखिएको कारणले कालो सूचिबाट हटाउन अहिले हामी असमर्थ छौं भनेर प्रष्टसँग लेखिसकेको विषय छ । यसलाई जुन सञ्चार माध्यममा अहिले भ्रम सृजना गर्ने हिसावले नेपाल एयरलाइन्सको कारण भनेर गरिएको छ । यो होइन । यदी एउटा वायुसेवा निगमको कारणले समग्र हवाई उडड्यन क्षेत्र नै ब्ल्याक लिस्ट पर्दथ्यो । अथवा सेफ्टीलिष्टमा पर्दथ्यो भने त्यो एयरलाईन्सलाई छोडेर अरुलाई खोल्ने पनि प्रावधान छ ।’ उनले भने । प्रवक्ता पौडेलले आम मानिसमा भ्रम छरेर निगममाथि दोष थोपर्ने काम नगर्न पनि सञ्चार माध्यामहरुलाई आग्रह गरे ।
भूकम्प प्रभावितलाई निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को ३० लाख सहयोग
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले भूकम्पप्रभावितलाई ३० लाख रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहत, पुनः निर्माण र शैक्षिक सामग्रीका लागि ३० लाख रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्टले जानकारी दिए । राहत र पुनः निर्माणका लागि रु २५ लाख र विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीका लागि पाँच लाख दिने निर्णय भएको हो । सहसचिव बिष्टका अनुसार निर्णय भएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा गरिने छ । चिसो मौसमका कारण भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले प्रभावितलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई बैठकले आग्रह गरेको छ । तीन पटकभन्दा बढी भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएका मन्त्री ज्वालाले डेढ महिनाको पारिश्रमिक दिने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले तीन दिन, उपसचिव र अधिकृतले दुई दिनको तलब लिने निर्णय भइसकेको छ । रासस
औद्योगिक राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले विपद् भोग्नुपरिरहेको छ : उर्जामन्त्री बस्नेत
दुबई । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले औद्योगिक राष्ट्रहरुका कारण विश्वव्यापी तापक्रम तीव्ररुपमा वृद्धि भइरहेको उल्लेख यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले नेपालले ठूलो क्षति व्यहोहोर्नु परेको बताएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा भइरहेको जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अवसरमा साथसाथै संस्थाले आज नेपालको पेभिलियनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले औद्योगिक राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण नेपालजस्ता कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका मुलुकहरुले बढी क्षति व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरे । ‘जलवायु परिवर्तन र हिमाल, महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायमा पारेको असर’ शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि गरेको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको स्पष्ट पारे । विकसित मुलुकहरुले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिममा नेपालजस्ता भौगोलिक जटिलता रहेका मुलुक छन् भने त्यसमा पनि महिला, बालबालिका, अशक्त र सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा परेका छन् । हामीले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गरिरहेका छौँ । तर, औद्योगिक राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्दछ ।’ नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रका विभिन्न काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘बढी जोखिममा रहेका महिला, बालबालिकाका साथै सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी समाज निर्माणमा नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विकास व्यवस्थापन तथा जलवायु सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनका कारण महिला बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक जिम्मेवारीका कारण महिलाले थप जोखिम भोग्नुपरेको बताए । साथै, उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने अनुदान र सहयोग त्यस्ता जोखिममा रहेका समुदायको उत्थान र सीपमा प्राथमिकता दिनेगरी नीति निर्माणमा लाग्न जोड दिए । कार्यक्रममा साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु न्यायका लागि हिमाल र महिलाको विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमालहरुको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र बढेको छ । यसले जलवायुजन्य विपद् सृजना गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदाय परेका छन् । उनीहरुको न्यायका लागि सरोकारवाला सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्दछ ।’ महिला तथा जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा राधा वाग्लेले ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिला उच्च जोखिममा रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण महिला जोखिममा रहेको भनेर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै उनले महिलालाई अवसर प्रदान गर्नुका साथै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘महिलालाई जोखिममा रहेको भनेर मात्र हुँदैन । अब उनीहरुलाई रोजगारी र सीप तथा व्यापार, व्यवसायमा अघि बढाउनुपर्दछ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’ ग्रिन क्लाइमेट फन्डरएडेप्टेसन फन्डका समिति अध्यक्ष क्लाउडिया गोडफ्रे रुइजले प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हरित जलवायु वित्त र अन्य वित्तहरुलाई स्थानीय र बढी जोखिममा रहेको समुदायमा पुर्याउनुपर्छ । यसरी प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले जलवायु न्याय स्थापित गर्न सक्छौं ।’ रासस
