सञ्चारगृहमा गाडी तेर्साउने घटनाको रास्वपाले गर्यो भर्त्सना
काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सञ्चारमाध्यममाथि हुने कुनै पनि प्रकारको दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधि लोकतन्त्रविरुद्ध भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै परियारले राजधानीका अग्रणी सञ्चारगृहहरूको मुख्य प्रवेशद्वारमा गाडी तेर्साएर आवतजावत अवरुद्ध पारिएको घटनाको भर्त्सना गरे। उनले कसैको नाम नलिए पनि सत्ताको आडमा प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य रहेको बताए । ‘हामी सत्तामा छौँ भन्दैमा वा कसैका स्वार्थ ठोक्किँदैमा प्रेसमाथि हुने कुनै पनि शैलीको त्रासदी र अराजकताको साक्षी हुन नपरोस्,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वतन्त्र प्रेसको प्रतिरक्षा गर्न हामी अग्रसर नभए अरू को बोल्छ ?’ परियारले नेपाली प्रेसले विगतमा बन्दुकको त्राससमेत सामना गरेको स्मरण गराउँदै केही सवारीसाधन तेर्साएर सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउन नसकिने बताए । ‘बन्दुकसँग नडराएको नेपाली प्रेस दुई–चारवटा गाडी तेर्साउँदैमा डराउँदैन,’ उनले भने । रास्वपा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको पक्षमा रहेको दोहोर्याउँदै परियारले सत्यलाई दबाउने प्रयास कहिल्यै सफल नहुने बताए । ‘हिजो राजधानीमा अग्रणी सञ्चारमाध्यमको मुख्य प्रवेशद्वारमै गाडी पार्किङ गरेर भौतिक रूपमा आवतजावत ठप्प पार्ने र सञ्चारगृहलाई तर्साउने कुत्सित प्रयास गरियो। म यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछु,’ उनले भने, ‘सत्यसँग डराउनेहरूले मात्र यस्तो हर्कत गर्छन्। सत्यलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु भनेको हत्केलाले सूर्य छेक्नुजस्तै हो ।
संसद बैठकमा पुगे रवि–बालेन
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका छन् । उनी र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सँगै बैठकमा पुगेका हुन् । आज लामिछानेको संसदमा सम्बोधन गर्ने तय भएको छ । जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेपछि संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेका प्रधानमन्त्री शाह मंगलबार (असार ३० ) बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक्कासि उपस्थित भएका हुन् । उनी गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएका थिए। प्रधानमन्त्री साहको उपस्थितिले संसद् बैठकमा सांसदहरूको ध्यान खिचेको थियो। पछिल्ला केही बैठकमा उनी अनुपस्थित रहँदै आएका थिए । मंगलबारको बैठकमा भने उनी सरकारका मन्त्रीहरूसँगै संसद् भवन पुगेका हुन्। यद्यपि, बैठकमा प्रधानमन्त्री साहको बोल्ने कार्यसूची भने छैन । उनी संसद्को बैठकमा उपस्थित भएर कार्यवाही अवलोकन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारमाथि संसद् छल्ने र प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गर्दै आएका बेला प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
एआईको विश्वव्यापी मागले चीनको निर्यातमा २७ प्रतिशत उछाल
काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी उत्पादनको विश्वव्यापी माग तीव्र बनेसँगै चीनको निर्यात जुन महिनामा वार्षिक आधारमा २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अपेक्षाभन्दा राम्रो मानिएको यो वृद्धिले चीनको व्यापार अधिशेष पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । चीनको भन्सार प्रशासनका अनुसार मे महिनामा १९.४ प्रतिशतले बढेको निर्यात जुनमा थप तीव्र हुँदै २७ प्रतिशत पुगेको हो । आयात पनि जुनमा ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यो मे महिनाको २७.४ प्रतिशत वृद्धिभन्दा उच्च हो । विश्लेषकहरूले इरानसँगको द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा आयात लागत बढेकाले आयातको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताएका छन् । जुन महिनामा चीनले एक खर्ब २५ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार अधिशेष हासिल गरेको छ । यो मे महिनाको एक खर्ब पाँच अर्ब ४० करोड डलरको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । क्यापिटल इकोनोमिक्सका चीन अर्थतन्त्र प्रमुख जुलियन इभान्स–प्रिचार्डले एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारका कारण सेमिकन्डक्टरको मूल्य बढ्नु व्यापार वृद्धिको प्रमुख कारण रहेको बताए । उनका अनुसार त्यसबाहेक पनि चिनियाँ उत्पादनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग बलियो नै रहेको देखिन्छ । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी), सेमीकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा अन्य प्रविधिमूलक वस्तुको निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । एआईको विस्तारसँगै विश्वभर सेमिकन्डक्टर र उच्च प्रविधियुक्त उपकरणको माग बढेपछि चीनका उद्योगहरूले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् । निर्यात क्षेत्रको मजबुतीले लामो समयदेखि सुस्त रहेको चीनको रियल स्टेट, घरेलु उपभोग र लगानीमा आएको कमजोरीको प्रभाव केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । भन्सार तथ्याङ्कअनुसार चालु वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म चीनको निर्यात वार्षिक आधारमा १७.६ प्रतिशत र आयात २६.६ प्रतिशतले बढेको छ । चीनसँगको बढ्दो व्यापार घाटालाई लिएर अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उच्च भन्सार महसुललगायतका अवरोध पार गर्न चिनियाँ कम्पनीहरूले युरोपलगायत अन्य क्षेत्रमा उत्पादन केन्द्र विस्तार गरिरहेका छन् । साथै चीनले दक्षिणपूर्वी एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी बजारमा पनि निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । बीएनपी पारिबास सेक्युरिटिज (चीन) का वेई लीले आगामी महिनाहरूमा निर्यात वृद्धि कायम रहने सम्भावना भए पनि यसको गति क्रमशः केही कमजोर हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार अटोमोबाइल र एआईसँग सम्बन्धित उत्पादनको निर्यात विश्वव्यापी माग तथा विभिन्न देशका नियामकीय नीतिमा निर्भर रहनेछ । जुन महिनामा दक्षिणपूर्वी एसियातर्फ चीनको निर्यात करिब ३५ प्रतिशतले बढेको छ भने युरोपेली सङ्घ (इयु) तर्फ १८ प्रतिशत र ल्याटिन अमेरिकातर्फ २८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । अमेरिकातर्फको निर्यात पनि वार्षिक आधारमा करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उच्च भन्सार महसुल लागू गरेपछि आएको गिरावटको आधार प्रभावका कारण पनि पछिल्लो वृद्धि देखिएको हो । चीनले बुधबार अप्रिल–जुन त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । चिनियाँ नेतृत्वले यस वर्ष ४.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले चीनको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान ४.६ प्रतिशतमा पुर्याएको थियो भने सन् २०२७ मा ४.१ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि सरकारले अटोमोबाइल र घरेलु उपकरणमा ‘ट्रेड–इन अनुदानजस्ता कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता खर्च बढाउने प्रयास गरिरहे पनि सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण धेरै चिनियाँ उपभोक्ता अझै ठूलो मूल्यका वस्तु खरिद गर्न सावधानी अपनाइरहेका छन् ।
वायु सेवा कम्पनीको नाफा घट्ने, विदेशी मुद्रामा असर
काठमाडौं । विदेशीलाई हवाईमा समान भाडा कायम गरेमा मुलुकमा विदेशी मुद्राको आम्दानी कम र मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने भएको छ । विदेशीलाई समान भाडादर तथा हवाई टिकट खरिद वापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी घट्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने समान हवाई भाडादर समिति २०८३ ले उल्लेख गरेको छ । स्वदेशी र विदेशीलाई समान भाडादर कायम गर्दा वायुसेवा कम्पनीको नाफामा सीमित हुने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । विदेशीलाई समान भाडादर कायम गर्दा नेपाली यात्रुलाई महँगो भाडा तिर्नुपर्ने समितिले औंल्याएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरूले माग र आपूर्तिको आधारमा सस्तो दरको टिकट पाई रहेको अवस्थामा सो पश्चात् नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत अधिकतम हवाई भाडादरमा मात्र बुकिङ्ग खुल्ला गर्न सक्ने हुँदा स्वदेशी नागरिकहरूले यात्रा गर्दा महँगो हवाई भाडा तिर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने समितिको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ट्रंक रुटका विमानस्थलहरुमा यात्रा गर्ने हवाई यात्रुको रोजाई सडक यातायात हुने गरेको छ । हवाइजहाजमा उडान गर्ने स्वदेशी नागरिकको संख्यामा कमी आएको छ । विदेशी नागरिकबाट प्राप्त भएको थप विदेशी मुद्राबाट उडानमा हुने संचालन घाटा थप बढ्ने बताइएको छ । समान भाडादर कायम गर्दा वायुसेवा कम्पनीको स्थायित्वमा असर पर्ने सक्ने समितिले उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुबाट विदेशी नागरिकहरुलाई नेपाली रुपैयाँमा कारोबार गर्दा वायुसेवा कम्पनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विमान खरिद, ईन्जिन तथा स्पेयर पार्टस्, मर्मतसम्भार सामाग्री उपकरण लगायतका वस्तु विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्ने समितिले दाबी गरेको छ । चैत १३ गतेको मन्त्रिपरीषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरु कार्यान्वयन अन्तर्गत सबै ट्रंक रुटमा उडान गर्ने अन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाली तथा विदेशीलाई हवाई भाडादर समान गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही सूची अनुसार विदेशीलाई समान भाडादर कायम गर्न एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको दश बुँदे कार्य योजना अन्तर्गत बुँदा नं. ४ मा उल्लेख गरिए बमोजिम सबै ट्रंक रुटहरुका लागि उडान गर्ने अन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरुलाई हवाई भाडादर समान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधीकरणका महानिर्देशकको निर्णय अनुसार जेठ १९ गते निर्देशकको संयोजकत्वमा (पाँच) सदस्यीय समान हवाई भाडादर अध्ययन कमिटि गठन भएको थियो । समितिमा संयोजक ऋचा शर्मा, सदस्य सुवर्ण भट्टराई, निजी वायुसेवा कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि,रमेस महत सदस्य सचिव र सीए अनुप उपाध्याय थिए । समितिलाई एक महिनाको समय तोकिएको थियो । समितिले हवाई भाडा समान कायम गर्ने विषयमा अध्ययन र हवाई भाडादर समान कायम गर्दा फाइदा तथा बेफाइदाको समेत अध्ययन गरेको थियो ।
९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित सहसचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने तयारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक कर्मचारीसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ९० दिन भन्दा बढि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सह-सचिव पदमा कार्यरत १ कर्मचारीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले उनलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको र कुनै जानकारीसमेत प्राप्त नभएको जनाएको छ । उनी २०८२ माघ ११ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित, विदेशमा बसोबास गरिरहेका र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
बीमा बजारको आकार १० खर्ब नाघ्यो, ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहुँच
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीकाअनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्, जसमा १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्वको औसत ३.५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस क्षेत्रले १३ हजारलाई प्रत्यक्ष ‘ह्वाइट कलर जब’ र करिव ४ लाख भन्दा बढी अभिकर्ता तथा १ हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयरलाई रोजगारी प्रदान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल १ करोड ६७ लाख बीमालेखहरू सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमा प्राधिकरणले नियमन कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । यस अवधिमा १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने कार्य गरिएको छ भने एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोकिएको छ । प्राधिकरणले ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै २७६ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले ४ दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका र मार्गदर्शनहरू लागू गरेको छ । यस वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पती शुद्धीकरण (एएमएल), र जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिकाहरू परिमार्जन तथा जारी गरिएको छ । साथै, नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशिकामा विशेष ध्यान दिइएको कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बताए । बीमा साक्षरता बढाउन कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरिएको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा प्राधिकरणले ‘पेपरलेस’ निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर, र अनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू गरेको छ । कृषि बीमालाई व्यवस्थित गर्न ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदनलाई सिधै डिजिटल प्रणालीमार्फत बीमा कम्पनीमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राधिकरणले जलविद्युत बीमा, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना, र जीवन बीमा पोलिसी ल्याप्स हुनुको कारणबारे अध्ययन गरिरहेको छ । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा हुने ठगी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको सुवेदीले बताए । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण र लेखा परीक्षणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै प्राधिकरणले सुधारका लागि कडा निर्देशन दिएको छ । यी कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्न, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) गर्न र समयमै साधारण सभा सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । बैठकमा सुवेदीले बीमा ऐन र अन्य प्रचलित कानूनहरूबीचको अन्तरविरोध हटाउन र पाँच–पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
त्रिविसहित ७ विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुने भएको छ । त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएका छन् । सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चितका लागि संयुक्त पहलकदमी लिएका हुन् । त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितका लागि पत्राचार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयको परिपत्र अनुसार सम्बन्धित क्याम्पसहरूले शैक्षित्र सत्र २०८३/०८४ का लागि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियमबारे अवगत गराइएको छ । विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कुल स्वीकृत सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त १० प्रतिशत सिटहरूमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस/कलेजको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गरिने जनाइएको छ ।
आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेको छ । होटल रेडिसन, लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापन तथा आधारभूत सेयरधनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा एएमएल/सीएफटीका विज्ञ प्रशिक्षक श्यामराज लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, नियामकीय अपेक्षा र कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । तालिममा ग्राहक पहिचान तथा आवश्यक सावधानी, जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, शंकास्पद कारोबारको पहिचान र प्रतिवेदन, लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगायतका विषयमा प्रस्तुति तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले नियामक निकायबाट जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशन र परिपत्रको पूर्ण पालना गर्दै उच्चस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । उनले ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा दैनिकी कार्यसम्पादनमा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, सञ्चालक उमाकान्त आचार्यले कम्पनीले आगामी दिनमा पनि नियामकीय अनुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
