२० लाख कित्ता सेयर बेच्दै हिमालयन एभरेष्ट, किन धमाधम बाहिरिँदै छन् नेपाल रिका संस्थापक ?
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएकाे छ । कम्पनीले रिन्स्योरेन्समा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिमा भएको आफ्नो कूल स्वामित्वको केही प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘क्यास फ्लो मिलाउन सेयर बिक्री गर्न लागिएको हो, कम्पनीसँग नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ४०/५० लाख कित्ता सेयर छ, एउटै ठाउँमा धेरै सेयर राखेर प्रयोग हुँदैन, त्यसैले लगानी विविधिकरण गर्न खोजेको हो,’ कम्पनी सचिव ध्रुव प्रसाद न्यौपानेले भने, ‘अन्य कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर एकिन निर्णय भएको छैन तर लगानी एउटै ठाउँमा धेरै भएकाले त्यो बेचेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिएको हो ।’ उनका अनुसार जुन क्षेत्रबाट लगानीको अवसर आउँछ सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना कम्पनीकाे छ । २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न स्वीकृतिका लागि पुनर्बीमा कम्पनीमा पत्र पठाएको कम्पनी सचिव न्यौपानेले बताए । नेपाल रिइन्स्योरेन्स स्रोतका अनुसार हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई सेयर बिक्रीका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । साथै, नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत अनुमति दिएको स्रोतको भनाइ छ । अब कम्पनीले अर्काे साताभित्र उक्त सेयर बिक्रीका लागि सूचना आह्वान गर्नेछ । कम्पनीको बिक्री गर्न लागेको उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार साविक हिमालयन जनरलको १८ लाख ८५ हजार १६५ कित्ता र साविक एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १८ लाख ८५ हजार १६५ कित्ता सेयर गरी कूल ३७ लाख ७० हजार ३३१ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । रिइन्स्योरेन्सले बोनस सेयर वितरण गरेको हुँदा उक्त सेयर संख्या वृद्धि भएको हुन सक्छ । बिहीबार मात्रै रिइन्स्योरेन्सबाट नेपाल इन्स्योरेन्स र विशाल ग्रुपले सेयर बिक्री गरेका थिए । नेपाल इन्स्योरेन्सले १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता सेयर र विशाल ग्रुपले १० लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्सले पनि १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता सेयर बोलकबोल मार्फत् बिक्रीमा राखेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सले पुँजी वृद्धिका लागि सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । रिइन्स्योरेन्सको सेयर बिक्री गर्ने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स चौथों कम्पनी हो ।
एनसेलको बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर्न कर्मचारी संगठनको माग
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा कार्यरत कर्मचारीहरुले एनसेलको शेयर बिक्रीको विषयलाई लिएर भ्रम फैलाइएको भन्दै भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका अनर्गल प्रचारबाजी प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । युनियनले कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री हुनु भनेको एक सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँदै कम्पनीकै व्यवसायिक छविमाथि आँच आउने गरि भएकारगरिएका प्रचारबाजी प्रति सजग रहन एनसेलका ग्राहक, व्यवसायिक साझेदार तथा आम नेपाली जनतासमक्ष अपिल गरेको छ । ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा करिब ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्ग्सको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा नेपालको व्यवसायिक वातावरणलाईनै हतोत्साही गर्ने कुन्ठित मनसायले ओतप्रोत भई केहि सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका अनर्गल प्रचारबाजी प्रति एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा क्रियाशील रहेको यस एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले माघ महिनासम्म कर्जाको ब्याजदर घटाउँछः उपाध्यक्ष कोईराला
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले मौद्रिक नीतिको समीक्षा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने किसिमले आएको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उपाध्यक्ष कोईरालाले यस्तो बताएका हुन् । उनले घरजग्गा कर्जा र सेयर कर्जाको जोखिम भार १५० बाट १२५ मा झार्ने र आवासीय कर्जामा पनि परिमार्जन भएकाले बैंकहरुले पनि विस्तारै कर्जा प्रवाह बढ्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आगामी पुस महिनादेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिएको दावी गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर घटाउँदा निक्षेपको ब्यादर घटाउनुपर्ने बैंकहरुलाई दबाब सिर्जना भएको बताउँदै उपाध्यक्ष कोईरालाले बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै जाने अवस्था देखिएको बताए । ‘मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको आएको छ । मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर घटाउँदा निक्षेपको ब्याजदर घटाउन दबाब पर्छ । त्यसले कर्जाको ब्याजदरमा पनि घट्दै जान्छ । त्यसले ऋणीहरुलाई पनि सहुलियत हुने अवस्था आउँछ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा ब्याजदर घटाउँदै लैजान्छन् । बैंकहरुले हेरक महिनामा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने नयाँ नियमले सहज गराएको छ । त्यसले बेस रेट घट्छ । माघमा बैंकहरुले ब्याजदर परिर्वतन गर्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखिन्छ ।’ उनले भने ।
अब आलु र प्याजको बिक्रीमा भ्याट नलाग्ने, राजश्व विभागले पार्यो स्पष्ट
काठमाडौं । अब आन्तरिक उत्पादनको आलु र प्याजको बिक्रीमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) नलाग्ने भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै उक्त उत्पादनको बिक्रीमा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारेको हो । ‘आन्तरिक कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप नेपालमा उत्पादन भएका आलु, प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाइएको र नलाग्ने व्यहोरा सरोकारवाला सबैमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आलु र प्याजको बिक्रीमा भ्याट लगाइएको भन्दै व्यापारीले कारोबार ठप्प गरेपछि विभागले उक्त निर्णय गरेको हो । व्यापारीहरुले विगत चार दिनदेखि सो वस्तुको कारोबार ठप्प पारेका थिए । सरकारले आर्थिक विधेयक-२०८० मार्फत भारतीय उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न आलु र प्याज (सुकेको बाहेक) मा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको थियो । त्यसको असर नेपाली उत्पादनमा परेको भन्दै व्यवसायीले आलु र प्याजको कारोबार ठप्प पारेका थिए ।
एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ छ : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ रहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ भएको दाबी गरेका हुन् । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भरथेग र भरोसा बिना एनसेलको सेयर खरिद बिक्री नभएको बताए । उनले भने– ‘म के कुरा दाबाका साथ भन्न सक्छु, मेरो दाबा गलत हुनसक्छ कि एनसेलको सन्दर्भमा जे कुराहरु भएको छ, त्यो रातारात अहिले भएको होइन । यसमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ, ठूलो भरथेग, ठूलो भरोसा नभइकन यि प्रकरणहरु भएको छैन । यो गलत हो भन्ने कुरा लागेको भए सरकारलाई, सिधा कारबाहीको कुरामा जानुपथ्र्यो । किनभने करको विषय भनेको त यति धेरै अधिकार दिएको आयकर ऐनले पनि, कर अधिकृतले पनि त्यसको बारेमा टुंगो लगाउन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर समिति बनाएको छ । अब बल समितिको कोर्टमा छ । समितिले हेर्छ ।’ सांसद थापाले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु नहुँदा स्थानीय तहको प्रभावकारितामा ठूलो असर परिरहेको भन्दै यसतर्फ संघीय सरकार गम्भिर हुनुपर्ने पनि बताए ।
अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिने बाटो खुला
काठमाडौं । अब अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले बार काउन्सिलले लिने अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षाको बाटो खोलिदिएको हो । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र विनोश शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिन बाटो खुलेको हो । नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेकाहरूले समेत अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै मनीषा गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंसिर १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बार काउन्सिलले लिने परीक्षा स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।
३५ जनाको सचिवालय टीममा प्रधानमन्त्रीले पाएनन् आर्थिक सल्लाहकार
काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आफूले सकेसम्मको पहल गरिरहेको बताएका छन् । त्यसका लागि उनले विभिन्न छलफल तथा बहस पनि गर्दै आएका छन् । केही साताअघि मात्रै उनले आफ्नै नेतृत्वमा बहुपक्षीय र सर्वपक्षीय औपचारिक छलफल गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको छलफलपश्चात् सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण, सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना, राजस्व संरचनामा सुधारको पहल, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रबर्द्दनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन लगायतका विषयमा काम गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिलेसम्म ती कुनैपनि निर्णयहरू कार्यान्वयनतर्फ सरकार अगाडि बढेकाे देखिँदैन । फेरि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति सरकारले विशेष घोषणा गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित रेस्पोन्सिबल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर केही नयाँ घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएको छलफल पश्चातको निर्देशनलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् वा गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योग वाणिज्य तर्फको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै भएको जनाउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिँदै गएको तर चलायमान हुन नसकेको प्रधानमन्त्री स्वयमले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिरहेका प्रधानमन्त्रीले समस्याको सही समाधानको पहल गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यक्ति तथा विज्ञहरुले मुख्य समस्या प्रधानमन्त्रीको टिममा रहेको औंल्याएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो सचिवलायमा मन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगी सम्मको सुविधामा ३५ जना व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन् । तर, उनको सचिवालय समूहमा एक जना पनि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ रहेको देखिँदैन । तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको अनुभूति हुँदै गएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा आम जनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रा सामु छ, त्यसैले मैले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर अझ बृहत् बैठक र केही नयाँ घोषणसमेत गर्ने तयारी गरिरहेको छु,’ बिहीबार भएकाे एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति सकारात्मक बुझाइ रहेको तर, आजको भोलि नै हुन्छ भन्ने धारणा आफूले पाएको पूर्व सचिव तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘उहाँसँग मैले पनि कुरा गरेको छु, आज बटन थिचेपछि भोलि नै सुधार हुन्छ भन्नेजस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा त्यसरी सुधार सम्भव छैन, सुधारको निम्ति कम्तिमा एक/डेढ वर्ष लाग्छ,’ खनालले भने । खनालको भनाइलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीमा आर्थिक क्षेत्रलाई वास्तविक रुपमा बुझ्ने र त्यसलाई सही ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्ने विषयमा वृहत विश्लेषणको कमी रहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त मन्त्रीमण्डल, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालका कर्मचारी लगायत जो सुकै सम्बन्धित क्षेत्र वा विज्ञहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले राय वा सुझाव लिन सक्छन् । तर, ती सबै क्षेत्रको आ-आफ्नै औपचारिक भूमिका हुने हुँदा वृहत विश्लेषणको अभाव प्रधानमन्त्रीलाई भएको पनि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अर्थतन्त्र सुधारको लागि मुख्य तीन क्षेत्रबीचमा समन्वय हुन नसकेकोको कारणले समस्या पैदा भएको विकासन्युजसँग बताए । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ नियुक्ति गरेर अगाडि बढ्ने विषय औपचारिक मात्रै भएको उनको तर्क छ । ‘केही दिन अगाडि निर्णय भएका विषयहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्, कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोग हुन्’, उनले भने, ‘सल्लाह लिनेमा समस्या छैन, मुख्य कुरा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित तीनवटा क्षेत्रलाई मिलाएर लैजाने कोसिस भइरहेको छ ।’ देशको अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिएकाे भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्वयमले सो विषयमा आफैं पहल गरेर वृहत छलफल गर्ने काम गरे । त्यसको श्रेय उनले पाए पनि । तत्पश्चात सरकारले केही निष्कर्श पनि निकाल्यो । तर, ती निष्कर्शहरू कार्यान्वयन भएनन् भन्ने विषयले निष्कर्श निकाल्ने र कार्यान्वयनको पहल गर्नेतर्फ क्षमतामा शंका रहेको संकेत गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनलाई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा आफूहरूले आफ्ना धारणा राखेको तर, बजारमा देखिएका समस्याहरूको समाधानको विषयमा भने छलफल नभएको बताएका छन् । ‘अर्थतन्त्रको इस्यू टेकअप गर्ने राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले हो, प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ र सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ तर, कसरी कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा भने सल्लाह भएन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइका आधारलाई हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न चाहेको तर, त्यसको सही बाटो पहिल्याउने विषयमा भने थप आवश्यक छलफल नगरेको भन्ने देखिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा नजिकबाट काम गरेका पूर्वसचिव तथा विश्लेषक रामेश्वर खनालले भट्टराईले दिएको सल्लाहलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने गरेको र सोही अनुसार तत्कालीन समयमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको बताउँछन् । अहिले प्रधानमन्त्रीमा काम गर्ने हुटहुटी भएको देखिएको तर, सहि विश्लेषणको अभावमा ‘पोलीसी ह्याक’ गर्न खोज्नेहरुले उनलाई झुक्याएर केही गर्छन् की भन्ने डर भएको खनालले बताएका छन् । खनालको भनाइले प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा साँच्चीकै सुधारको पहल गर्न चाहेका हुन भने उनले तीन दर्जन व्यक्ति सचिवलायमा नियुक्ति गर्दा आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ किन नियुक्ति गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ । जसले गर्दा सकारात्मक वा आवेगात्मक भावानाका आधारमा गर्ने निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै क्षति पनि त हुनसक्छ भन्ने देखाउँछ । विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरुले आर्थिक सल्लाहकारमा विशषगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञलाई नियुक्ति गरेर कार्यसम्पादन गर्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही आफन्त र राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई जागिर खुवाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि भावनात्मक कदमहरु चाल्न खोजिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको होइन, नाटक मात्रै हो : सांसद पाण्डे
काठमाडौं । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभई खरिद बिक्रीको नाटक मात्रै गरिएको बताएका छन् । शुक्रवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सेयर खरिद बिक्री नभई खरिद बिक्रीको नाटक मात्रै गरिएको बताए । पहिल्यै सम्बन्धित व्यक्तिको श्रीमतीको नाममा २० प्रतिशत सेयर रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्को कम्पनी खडा गरेर श्रीमानको नाममा ८० प्रतिशत सेयर लिनु नै नाटक भएको उनको भनाई छ । यस प्रकरणमा राज्यले गम्भिरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘यो असाध्यै ठूला भयावह खर्बको चिजलाई अर्बमा बेच्ने स्थिति देखियो । एनसेलको सन्दर्भमा हाम्रो समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने भुमिकामा कमी आउन दिनु हुँदैन । यो बिक्रीको नाटक मात्रै हो । त्यसो हुनाले पहिल्यै श्रीमतिको नाममा २० प्रतिशत थियो अब अर्को कम्पनी खडा गरेर श्रीमानको नाममा ८० प्रतिशत । यस्ता खालका कामहरु भएका छन् यो नाटक हो । यसलाई गम्भिर रुपले ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने । सांसद पाण्डेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुशासन कायम गर्न नसकेको बताए । उनले कर्मचारी परिचालनको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट नकारात्मक काम भइरहेको बताए । उनले स्थानीय तहहरुमा प्रशासकिय प्रमुखहरुलाई स्वार्थ अनुकुल सरुवा गर्ने गरिएको भन्दै यसले गर्दा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए ।
