ऋण खोजेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नागरिकलाई सङ्घीयताको सुन्दर प्रत्याभूति गराउनका लागि आफूहरु लागिपरेको बताए । छेडागाड नगरपालिका–५ चङ्खेलीमा इलाका प्रशासन कार्यालयको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले यस क्षेत्रका नागरिक अब नागरिकता लगायतको सरकारी कामकाजको लागि ऋण खोजेर सदरमुकाम खलङ्गा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उनले बताए । पश्चिम क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि आफूहरु सधैँ निरन्तर लागिपरेको उनको भनाई छ । सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा पुल निर्माणमा आफूहरुको पूर्णरुपमा जोड रहेको उनले बताए । केही समय पछि पूर्वी क्षेत्रमा पनि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । जाजरकोटको पश्चिम क्षेत्रका नागरिकका लागि बहुप्रतिक्षित यो कार्यालयको सुरुवातसँगै नागरिकमा निकै राहत पुगेको छ । आफ्ना घरको खाना खाएर पनि बिना खर्च नागरिकतालगायत सेवा पाउँदा आफूहरू निकै खुसी भएको स्थानीय मानबहादुर बुढाले बताए । पश्चिम क्षेत्रका छेडागाड नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका र कुशे गाउँपालिकाका चार वटा वडाका नागरिकले नागरिकता लगायतका सेवा पाउने भएका छन् । यसरी आफ्नै गाउँघरबाट नागरिकता लगायतका सेवा पाउने भएपछि नागरिक अत्यन्तै खुसी भएका भएका छन् । कार्यक्रममा पूर्व शान्तिमन्त्री सत्य पहाडीले नागरिकको राज्यको सेवा सुविधा सुलभ रूपमा पाउने अधिकार अन्तरगत कार्यालयले नागरिकलाई सेवा दिने विश्वास व्यक्त गरे । छेडागाड नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनासँगै अब यस क्षेत्रका नागरिकका लागि चार हजार रुपियाँ खर्च गरेर सदरमुकाम खलङ्गा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताए । यस सेवाले आफूहरूमा निकै सेवा पुग्ने थापाको भनाइ छ ।
निर्धन उत्थान लघुवित्तले सार्वजनिक गर्यो ११३ जना ऋणी र जमानीकर्ताको तीन पुस्ते
काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने ११३ जना ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । लघुवित्तले समयमै ऋण नतिर्ने ११३ जना ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । लघुवित्तका अनुसार धितो सुरक्षण राखि सामूहिक जमानीमा कर्जा लिएका ऋणीले लिएको ऋण कर्जाको साँवा ब्याज लगायत अन्य रकमसमेत समयमा तिर्नु पर्ने हो । तर, उक्त रकम नतिरी कर्जा सम्बन्धी सर्त बन्देज उल्लङ्घन गरेकाले पटकपटक ताकेता गर्दा समेत भुक्तानी गर्न चासो नदेखाई बेवास्ता गरेकाले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको लघुवित्तले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र यस लघुवित्तमा सम्पर्क राखि साँवा ब्याज र अन्य दस्तुर चुक्ता भुक्तान गर्न लघुवित्तले अनुरोध गरेको छ । यदि नतिरेको खण्डमा प्रचलित ऐन, कानून तथा यस लघुवित्तसँग गरेको लिखत बमोजिम ऋणी तथा जमानीकर्तालाई समेत कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम समावेश गर्ने लघुवित्तले जनाएको छ । साथै धितोमा रहेका वा नरहेको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी लघुवित्त संस्थाको आफ्नो लेना रकम असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ३ कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ३ कम्पनीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । बिहीबार एक सूचना प्रकाशन गरी इन्टरनेट (इ–मेलसहित)को दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका युनाइटेड टेलिकम, म्याक्स नेट सोलुसन र चितवन नेटवर्क प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरेको जनाएको छ । यी ३ वटै सेवा प्रदायकहरूले तोकिएको समयावधि भित्र नवीकरण बापतको दस्तुर दाखिला गरी अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगरेकाले स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै, ३० दिनभित्र सम्पर्क गरी नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न पनि प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । यदि सो अवधिमा तिर्न नआएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
विद्युतीय सवारीमा भाडा निर्धारण गर्न ढिलाइ
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या र सेवा बढे पनि उपभोक्ताले भाडा भने पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन सरह नै तिर्नुपरेको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भाडाका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले नहेर्दा यो समस्या बढ्दो छ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका हकमा सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष विज्ञ समूहसँगको परामर्शमा भाडादर निर्धारण गर्ने गरे पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न थालेको धेरै हुँदा पनि नियमनकारी निकायले वास्ता गरेको छैन । जसका कारण सञ्चालन खर्च निकै नै कम लाग्ने त्यस्ता विद्युतीय सवारीसाधनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन सरहकै भाडा असुलिरहेका छन् । विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च नै कम हुने गरेको यो क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडादर र विद्युतीय साधनको एउटै भाडा दर अवैज्ञानिक भएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रमुख सल्लाहकार तथा यातायातविज्ञ योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले उल्लेख गरे । त्यसको मारमा आमउपभोक्ता परेको भन्दै उहाँले विद्युतीय सवारीसाधनको वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । विद्युतीय सवारीको आयात खुला भएपछि भाडा निर्धारण गर्नुपर्नेमा सरकारले ढिला गर्दा आमउपभोक्ता सस्तोमा सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित बनिरहेको बताए । उनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको सट्टामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्दा खर्च एक हजार रुपियाँसमेत नहुने अवस्थामा अहिले पेट्रोल र डिजेलकै मूल्यमा यात्रुले भाडा तिरिरहेकाले सरकार सोबारे गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छ ।
माइनस २६ डिग्री सेल्सियस चिसो सहेर सीमा सुरक्षा
काठमाडौं । बुधबार काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षको अहिलेसम्मकै कम मापन भयो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सरोज पुडासैनीका अनुसार बुधबार बिहान ५ः४५ बजेको मापनमा उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ५.८ डिग्री सेल्सियस देखिन गएको हो । यसअघि उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ६ डिग्री सेल्सियसम्म पुगेको थियो । बुधबार त्यसभन्दा पनि तल झरेको हो । ५ डिग्रीभन्दा माथिको तापक्रममा पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले चिसो महसुस गरिरहँदा नेपालको उत्तरी सीमामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले कसरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् भन्ने कौतूहलता जोसुकैलाई पनि लाग्न सक्छ । किनकि, माइनस २६ डिग्री सेल्सियससम्मको चिसोमा रहेर उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । समुन्द्री सतहबाट ४ हजार १ सय ३२ मिटरको उचाइमा रहेको सुदूर पश्चिमको दार्चुलास्थित बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तिंकरमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले अहिले माइनस १० डिग्री सेल्सियससम्मको चिसोमा काम गर्नुपरिरहेको छ । यस ठाउँमा विगत चार महिनादेखि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उपस्थिति छ । व्यास गाउँपालिका–१ तिंकरमा २२ भदौ २०८० मा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)स्थापना भएको हो । यस क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि करिब ११ किलोमिटरको दूरीमा बीओपी रहेको छ । सदरमुकामबाट १ सय १२ किलोमिटर टाढा रहेको बीओपी तिंकर उच्च हिमाली भेग र भिरालो जमिनमा अवस्थित छ । बीओपी स्थापना र सिमानामा सिपाहीको उपस्थिति स्थानीय बासिन्दाका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति र राष्ट्रियताप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध जोड्ने सेतुसमेत भएको छ । उता, समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ६ सय ४० मिटरको उचाइमा रहेको हुम्लाको हिल्सामा पनि माइनस २६ डिग्री सेल्सियसको तपक्रममा सशस्त्र प्रहरीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ६ असार २०७७ मा हिल्सामा बीओपी स्थापना भएको हो । यो ठाउँ सदरमुकामबाट ९६ किलोमिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानादेखि ३ सय मिटरको दूरीमा अवस्थित छ । हिल्सामा मंसिरदेखि फागुनसम्म हिउँले ढाक्ने भएको हुँदा अत्यन्त चिसोमा सुरक्षाकर्मीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
कामका लागि विदेसिएका १३ हजार नेपालीले गुमाए ज्यान
काठमाडौं । मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोते वैदेशिक रोजगारी भए पनि वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा निधन भएका करिब १३ हजार नेपालीको कथा भने आफैंमा दुःखलाग्दो छ । यसलाई वैदेशिक रोजगारीको अँध्यारो पाटोका रूपमा लिने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करिब १३ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५ को कात्तिकदेखि चालु आव २०८०/८१ को मंसिर २६ गतेसम्म १२ हजार ७ सय ३० जना कामदारको वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको दैनिक औसत तीन जनाको शव आउने गरेको छ । ती मृतक कामदारका परिवारलाई बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट ४ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख ६९ हजार रूपैयाँ प्रदान गरिएको छ । सो अवधिमा २ हजार ८ सय ६९ जना बिरामी र अंगभंग भई नेपाल फर्किएका छन् । लामो समयदेखि विदेशमा मृत्यु र अंगभंग भएका नेपालीको संख्यामा बढ्दै गएको छ । बिदेसिएका कामदारको मृत्यु भए बोर्डले ७ लाख रूपैयाँ दिने गरेको छ । सरकारले मृतक वा अंगभंग हुनेहरूको सहायताका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मृत्यु, छात्रवृत्ति, अंगभंग बिरामीको अवस्था हेरेर बोर्डले कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ । यसबीच वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषले हालसम्म ५ अर्ब ५१ करोड २९ लाख ६० हजार ३ सय १७ रूपैयाँ सहायता शीर्षकमा खर्च गरेको छ । हालसम्म बिरामी तथा अंगभंग भएका कामदारलाई ६५ करोड १३ लाख ६५ हजार ३ सय १७ रूपैयाँ बोर्डले कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरेको छ । संकलित सोही रकमबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतक, गम्भीर बिरामी र अंगभंग भएकाहरूका लागि सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू मृत्यु वा अगंभंग भएको अवस्थामा उद्धार गर्ने प्रयोजनका लागि संकलित रकम खर्च गरिने बोर्डले जनाएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
निफ्रा बैंकले पनि घटायो निक्षेपको ब्याजदर
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले आज मंसिर २८ गतेदेखि लागू हुनेगरी ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार ५ वर्षभन्दा माथिको शुभ पुर्वाधार खातामा संस्थागततर्फ ७.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि सोही खातामा बैंकले संस्थागतलाई ८.१५ प्रतिशत र व्यक्तिलाई १० प्रतिशत ब्याज दिइरहेको थियो । यस्तै कर्जातर्फ भने बैंकले प्रोजेक्ट लोनमा ११ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने भएको छ । यस्तै, ब्रिज ग्याप लोनमा भने प्रोजेक्ट लोनको भन्दा ०.५ प्रतिशत बढी ब्याज लिने बैंकले जनाएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले घटायो ब्याजदर, आजदेखि लागू हुने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले आज मंसिर २८ गतेदेखि लागू हुनेगरी विभिन्न खातामा ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार साधारण बचत खातामा न्यूनतम ४.३० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.३० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्ने भएको छ । बैंकले महालक्ष्मी डलर बचत खातामा ३.२८ प्रतिशत र कल डिपिोजिटमा २.१५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले साधारण बचत खातामा न्यूनतम ४.४० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.४० प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो भने महालक्ष्मी डलर बचतमा ३.२८ प्रतिशत र कल डिपिोजिटमा २.२० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ७.३० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.३० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ भने रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १०.३० प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि मंसिरमा बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ७.४० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.४० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो भने रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा १०.४० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो ।
