भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई गति दिन मन्त्री बस्नेतको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको भए पनि भेरी बबई आयोजनाको कार्यप्रगति प्रभावकारी नभएको पाइएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आज आयोजनाका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कामलाई गति दिन निर्देशन दिएका छन् । ‘आयोजनाको काममा ढिलाइ गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन’, मन्त्री बस्नेतले भने । सिंहदरबारस्थित आज ऊर्जा मन्त्रालयमा सिँचाइतर्फबाट उच्च अधिकारी, आयोजनाका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई अब ढिलाइ सह्य नहुने जनाउँदै तत्काल काममा गति दिन निर्देशन दिएका हुन् । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृहको काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादका कारण निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।आयोजना सम्वद्ध अधिकारी आयोजनास्थलमा नबस्ने, लामो समयसम्म परामर्शदाताको अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक निर्देशन तथा परिचालनमा समेत समस्या पैदा भएको छ । आयोजनाको प्रगतिको अवस्थाका बारेमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले नियमित रुपमा जानकारी लिँदै आएका छन् । नेकपा(एमाले)को मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रीत अभियानका क्रममा सो पार्टी सम्वद्ध शीर्ष नेतालेसमेत स्थलगत निरीक्षण गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको एक्सन रुममार्फत अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका थिए । कामले अपेक्षित गति नलिएपछि आज मन्त्री बस्नेतले अब पनि अपेक्षित प्रगति नभए सहन नसकिने भन्दै आयोजनाका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई चेतावनी दिए । छलफलमा समेत सहभागी निर्माण व्यवसायी रहेका रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रमणकुमार महताेले आयोजनाका अधिकारीले समयमा भुक्तानी नगरिदिएको तथा अन्य अत्यावश्यक काम नगरिदिएका कारण आयोजनास्थलमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमलगायतका अधिकारीले निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको, आवश्यक जनशक्ति परिचालन नगरेको तथा उपकरण एवम् निर्माण सामग्रीको प्रबन्ध नगरेको भन्दै गुनासो गरे । एकले अर्कालाई दोष देखाएर आयोजनाका काममा ढिलाइ गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘एकले अर्कोलाई दोष देखाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समस्या सिर्जना गर्ने काम नगर्नुस । समस्या के हो ? समाधानको उपाय के हो ? त्यो प्रस्तुत गर्नुस् ।’ उनले अबदेखि हरेक १५ दिनमा सिँचाइ विभागले र हरेक महिनामा मन्त्रालयकातर्फबाट आयोजनाको निरीक्षण गर्ने बताए । आयोजना निर्देशक बमले दैनिक रुपमा दुई सय ६० घनमिटरका दरमा ढलान तथा कङ्क्रिटको काम हुनुपर्ने बताए। उनले आयोजनालाई दैनिक तीन वटा शत्रमा काम गर्ने वातावरण मिलाइने विश्वास दिलाए । छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले राज्यको साधन र स्रोत लगानी भएको आयोजनामा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न सम्वद्ध पक्षलाई निर्देशन दिए । छलफलमा सिँचाइतर्फका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्य, मोहन शाक्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओली, उपमहानिर्देशक सञ्जीव बराल र दिनेश रजौरियालगायतको उपस्थिति थियो । रासस
गठबन्धन सरकार अहिलेको बाध्यता हो : अर्थमन्त्री डा. महत
मकवानपुर । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले गठबन्धन सरकार बनाउनु अहिलेको बाध्यता भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस मकवानपुर प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘कतिपय साथीहरुलाई गठनबन्धन किन गर्नुप¥यो भन्ने लागेको होला । यी कुरा पार्टीको कोणबाट हेर्दा ठीकैजस्तो लाग्छ । तर, कुनै पनि दलसँग बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन नगरी सरकार बन्दैन ।’ ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा एउटा दलको बहुमत आउन कठिन छ । एकल बहुमतका लागि हामीले ठूलै जनप्रभाह हासिल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो’ उनले भने, ‘कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका हामीले काम गरिरहेका छौं, तर देशमा समस्या धेरै छ, आवश्यकता धेरै छन् । तर हाम्रो सामथ्र्य कम छ । देशको आम्दानी थोरै छ, थोरै आम्दानीले धेरै समस्याको समाधान एकैपटक हुँदैन । तर समस्या समाधानका लागि हामीले इमान्दार प्रयास गरिरहेका छौं, समर्पणका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘म अर्थमन्त्री बनेका बेला हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त अप्ठ्यारोमा थियो, अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको समस्या थुप्रिरहेका थिए । त्यसबेला ठूल–ठूलो बिल्डिङ बन्ने घोषणा भए, बिल्डिङ बनुन्जेल रोजगारी पाइन्छ, सिमेन्ट, छठ बिक्री हुन्छ, केही आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । बिल्डिङ बनिसकेपछि उत्पादन दिन छोड्छ । घरबाट निस्कन नमिल्ने बेलामा धेरै ऋण प्रवाह भयो । त्यो ऋण जग्गा र सेयर बजारमा लगानी भयो । जग्गा र सेयरको भाउ बढिहाल्छ भनेर लगानी भएको थियो । तर सधैं भाउ बढ्ने अवस्था थिएन । त्यसबेला जसले ऋण लिए उनीहरु अहिले समस्यामा छन् ।’ बहुमत ल्याएर कांग्रेसको एकल सरकार निर्माणका लागि एकता, सद्भाव र जिम्मेवारीप्रति उच्च समर्पणभाव आवश्यक रहेको मन्त्री डा. महतको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको काम र भोलि गरिने कामप्रति सबैले गर्व गर्नुपर्छ, हामी जुन संस्थामा लागेका छौं, यो संस्थामा पुरानो र युवा पुस्ता छ । यो पार्टी एउटा परिवारजस्तो पार्टी हो । लामो समयदेखि दुःखसुखमा हामी सँगै छौं, लामो उठबस भएपछि १९–२० हुनु स्वभाविक हो । ठूलो पार्टी भएको हुनाले सबैले एकैपटक जिम्मेवारी पाउन कठिन हुन्छ । मान्छे खोजीखोजी ल्याएर राख्ने नयाँ पार्टीजस्तो कांग्रेस होइन ।’ आम निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा एकत्रित भएर उभ्यौं भने कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ । एकताभाव, सद्भाव, सहकार्य र समर्पण कमी आउनु हुँदैन । हाम्रो कतिपय उठबसमा देखिएका समस्याले तिक्तता विकसित हुन्छ । यो तिक्तता आम निर्वाचनमा अभिव्यक्त हुन थाल्यो भने पार्टीका लागि दुर्भाग्य हुने उनले बताए । ‘कांग्रेसभित्र समस्या छ, यसलाई सम्बोधन गर्नेवित्तिकै हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्छ । नयाँ कुरा लिएर नयाँ पार्टी आउन सक्छन्, तर कुरा गर्न सजिलो हुन्छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ । कुराको पछाडि होइन, कामको आधारमा पार्टीहरुको मूल्यांकन हुनुपर्छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘बीपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘सत्यको मुख बन्द भयो भने झुटोको थुतुनो चल्छ । सत्य बुझेर पनि हामी झुटोको अगाडि चुप लाग्यौ भने, झुटोको थुतुनो चलेको चलै हुन्छ । आम जनताले त्यही झुटोलाई सत्य ठान्छन् । झुटोलाई चिर्न सत्यको मुख बन्द हुनुहुन्न ।’ हाम्रो मुख पार्टीभित्रै साथीहरुको आलोचना गर्न प्रयोग हुनुको सट्टा, जसले हामीविरुद्ध झुटो प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसको खिलाफमा हाम्रो पार्टीका साथीहरुको मुख खुल्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने मित्थ्या प्रचारको अन्त्य हुन्छ, झुठ पराजित हुन्छ । यो कुरा हाम्रा साथीहरुले आत्मसाथ गर्न मन्त्री डा. महतले आग्रह गरे । मन्त्री डा. महतले भने, ‘कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको प्रचार हो । हाम्रा कुरा राख्दैनौं, अरुको कुरा सुन्ने, त्यसबाट प्रभावित हुने र आफैलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ विद्यमान छ । झुटोको थुतुनो सुनेर हामी प्रभावित हुनुभएन ।’
अख्तियारमा पर्वतका उजुरी बढे, धेरै स्थानीय तहका
पर्वत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जिल्लास्थित सरकारी निकायका ८९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरीमध्ये सबैभन्दाबढी स्थानीय तहका छन् । आयोगको कार्यालय पोखरा शाखाका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सातवटा स्थानीय तहका ५६ वटा र बाँकी ३३ वटा अन्य सरकारी कार्यालयका रहेका छन् । धेरै उजुरी कुश्मा नगरपालिकाको २९ वटा उजुरी छन् । ती मध्ये १३ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने १९ वटा छानबीनको क्रममा छन् । त्यसैगरी फलेवास नगरपालिकाका– ९ वटा उजुरीमध्ये चार वटा फछ्र्यौट भइसकेका र तीन वटा बाँकी रहेका छन् । जलजला गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष गरी नौ वटा उजुरी परेकामा दुई वटा फछ्र्यौट भएका र छ वटा कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । पैँयस गाउँपालिकाका दुई वटा उजुरी रहेका छन् भने एउटा फछ्र्यौट भइसकेको छ । यता महाशिला गाउँपालिकामा दुईवटा, मोदी गाउँपालिकाका १५ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये चार वटा फछ्र्यौट भइसके भने ११ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् । यसैगरी विहादी गाउँपालिकाका तीन वटा उजुरी परेकामा दुईवटा फछ्र्यौट भएका र एउटाको छानबिनको क्रममा रहेको छ ।स्थानीय तहका ५६ उजुरीमध्ये २७ वटा फछ्र्यौट भइसके भने २९ वटा बाँकी रहेका छन् । परेका उजुरीमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत वस्तु तथा सामान खरिद गरिएका बढी छन् । त्यसैगरी अनुदानमूलक कार्यक्रममा भएको अनियमितता, राजस्व चुहावट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपाङ्गता परिचयपत्र दुरुपयोग, जग्गा अतिक्रमण, विद्यार्थीको दिवा खाजा र छात्रवृत्ति रकम दुरुपयोगजस्ता शीर्षकका छन् । त्यसैगरी नक्कली लाइसेन्स र लाइसेन्स नै नभएका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति, दैनिक भ्रमण भत्ता, विकास निर्माणका काममा गुणस्तरहिन वस्तु प्रयोग तथा लागत इस्टिमेटअनुसार काम नभएका उजुरीसमेत परेको शाखा प्रमुख अश्मान तामाङले जानकारी दिए । भ्रष्टाचारमा स्वयं कार्यालयका कर्मचारीको कमजोरी देखिएको छ भने जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र व्यवसायीको समेत संलग्नता रहेको पाइएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय उजुरी पर्ने क्रमसमेत ह्वात्तै बढेको र तीनै तहका सरकारका अधिकारीको विषयमा दुविधा हुँदा पनि उजुरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको प्रमुख तामाङले बताए । रासस
माछामा आत्मनिर्भर दाङ, वार्षिक ६ सय टन उत्पादन
घोराही । दाङमा वार्षिक ६ सय नौ टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । केही वर्ष अघिसम्म माछाको लागि पनि बाह्य जिल्लाको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले आन्तरिक उत्पादनले बजार मागलाई धान्न थालेको छ । माछाका लागि अन्य जिल्लाको भर पर्नुपर्ने अवस्था नभएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङका मत्स्य विकास अधिकृत प्रेम चौधरीले बताए । पछिल्लो समय माछामा आत्मनिर्भर हुँदै गएको उनको भनाइ छ । जिल्लामा पाँचदेखि ७ प्रतिशत मात्रै माछा बाहिरबाट आउने गरेको उनले बताए । जिल्लामा अहिले करिब एक सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन हुने गरेको छ । यसमा व्यावसायिक रूपमा एक सय १५ हेक्टरमा माछापालन गर्ने गरिन्छ । अरु प्राकृतिक तथा कृत्तिम जलाशयमा माछापालन हुने गरेको छ । जिल्लामा करिब दुई सय ८५ जना माछापालन किसान रहेका छन् । विगतमा कार्प प्रजातिका माछा मात्रै पालन हुने गरेको जिल्लामा अहिले पङ्गास प्रजातिका माछापालन हुन थालेसँगै माछा उत्पादन बढेको हो । विगतमा कार्प प्रजातिका कमन, सिल्भर, रोहु, नैनीलगायतका माछापालन हुन्थ्यो । अहिले पङ्गास प्रजातिका वैखालगायत माछापालन हुन थालेसँगै माछाको उत्पादन पनि बढेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने माछाको बजार भने बाह्रैमहिना धान्ने अवस्थामा अझै पुग्न सकेको छैन् । खासगरी, चैत, वैशाख, जेठमा बाहिरबाट माछा आउने गर्छ । बाँकी समय भने यहीँको उत्पादनले बजारको माग धान्ने गरेको छ । यद्यपि, माछा खाने उपभोक्ताको अवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन् । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि माछा लाभदायक भए पनि काँडाको डरले माछा खानेको सङ्ख्या अपेक्षागत रूपमा बढ्न सकेको छैन् । माछा उत्पादनको सिजनमा माछाको खपत हुन नसक्दा जिल्ला बाहिर पनि निर्यात हुने गरेको चौधरीले बताए । अहिले पनि जिल्लामा माछाको खपत हुन नसकेको अवस्थामा रुकुम, रोल्पा, सुर्खेतसम्म किसानले माछा बिक्रीका लागि पठाउने गरेका छन् । माछाको बजार राम्रो रहेकाले किसानले माछामा घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुुसेवा विज्ञ केन्द्र दाङले जनाएको छ ।माछामा आत्मनिर्भर बन्दै गए पनि माछाको भुराका लागि भने परनिर्भर हुने अवस्था कायमै रहेको छ । जिल्लामा माछाको भुरा उत्पादन भए पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । रासस
एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले मङ्गलबार सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो । सिंहले गत मंसिर २२ गते नेपालको कानूनी प्रक्रियालाई छलेर राज्यलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा सेयर खरिदबिक्री भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमा एनसेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश राउतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएका छन् । न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सरकारसँग कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो । ‘दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त भएको देखिँदा सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०/०९/१६ को पेसी तोकी पेस गर्नु’, आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्बद्ध निर्णय तथा पत्रहरू विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमलको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी छलफलको सुनुवाइको क्रममा इजलाससमक्ष अवलोकनार्थ पेस गर्नुहोला ।’ आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्तामार्फत पेश गर्न भनिएको छ । सात वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको गरेपछि विवाद भएको हो । रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी ढङ्गले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसअघि, उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश गरेको थियो । उक्त आदशेसँगै एनसेलले सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य अन्तिम चरणमा
तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब दुई सय दस मिटर सुरुङ खन्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । आयोजनाको मुख्य सुरुङतर्फ कूल एक हजार चार सय ५६ मिटर खन्नुपर्नेमा हालसम्म एक हजार दुई सय ४६ मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । सुरुङ खन्ने र ड्याम निर्माणका लागि दायाँबायाँ जग खन्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्वको समयमा पनि आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएकाले समग्रमा भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको हालसम्म ४२ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । प्रत्येक महिनामा एक प्रतिशत कार्य प्रगति हुने गरेको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । तीनवटा प्याकेजमा गरी दैनिक एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन गरी आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो । ट्रान्समिटरको कार्य पुनः सुरु तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज–३ अन्तर्गत ट्रान्समिटरको कार्य रोकिएको करिब छ महिनापछि पुन : सुरु गरिएको छ । वनको नीतिगत समस्याका कारण रोकिएको निर्माण कार्य पुनः सञ्चालन भएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । उक्त कार्यका लागि केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, भारतसँग विसं २०७५ पुस १० गते भएको खरिद सम्झौता गरी विसं २०७५ फागुन १० बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । उक्त आयोजनामा पर्ने ३४ दशमलव सात किमी प्रसारण लाइनमा ९४ वटा टावरमध्ये ७० टावरको जग हालिएको छभने ३४ टावर खडा गरिसकिएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । सो रकममध्ये एशियाली विकास बैंकले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । रासस
नेपाल तरुण दलले भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने
काठमाडौं । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पमा परी घरबास गुमाएकाहरुका लागि नेपाल तरुण दलले पनि अस्थायी आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । यस प्रयोजनका लागि नेपाल तरुण दलको एक टोली आज जाजरकोट प्रस्थान गरेको छ । यसअघि त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनले पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने काम गरिररहेका छन् । सोही बमोजिम तरुण दलले पनि आवास निर्माणका तरुण अध्यक्ष विद्वान गुरुङको नेतृत्वमा ३० जना केन्द्रीय सदस्यको टोली आवश्यक निर्माण सामग्रीसहित आज काठमाडौंंबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त टोलीले पहिलो चरणमा अर्थात् यस पटक जाजरकोटका भूकम्प पीडितका लागि कम्तिमा ६० देखि एक सयवटा आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गएको कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पमा ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो । भूकम्पका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका अधिकांश घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार दिने घोषणा गरेको छ तर पनि सबै पीडितका अस्थायी आवास निर्माण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा मौसमी प्रतिकूलताका कारण भूकम्पप्रभावितको जनजीवन दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको बताइएको छ । प्रभावित त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छ भने अहिलेको जाडोमा त्रिपालले समेत थेग्ने अवस्था नहुँदा प्रभावितले अस्थायी आवास छिटो निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । रासस
शिवम् सिमेन्टको बोनसमा लोभिए लगानीकर्ता, कारोबार र सेयर मूल्य दुबै बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरु शिवम् सिमेन्टको बोनसमा लोभिएका छन् । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १४.२५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेपछि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । कम्पनीले मंगलबार मात्रै सेयरधनीलाई सो मात्राको लाभांश दिने घोषणा गरेको थियो । लाभांश घोषणासँगै कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका अनुसार कम्पनीको एकैदिन ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ भने ६ लाख ४८ हजार ९५ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । कम्पनीको सेयर कारोबार सँगसगै सेयर मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५४ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ५९४ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । मंगलबार कूल २४३ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये १८३ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ५३ वटा कम्पनीको घटेको छ । र, बाँकी रहेको ७ वटा कम्पनीको मूल्य भने स्थीर रहेको छ । यसअघि नगद लाभांशमा जोड दिएको शिवम् सिमेन्टले यो वर्ष बोनस सेयरमा जोड दिएको देखिन्छ । विगतका लाभांश इतिहास हेर्ने हो भने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निरन्तर नगद लाभांश मात्रै दिँदै आएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने कम्पनीले सेयरधनीलाई १४.२५ प्रतिशत बोनस र ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको लाभांशभन्दा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्पनीले सेयरधनीलाई १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । नगदभन्दा बोनसमा जोड दिएसँगै लगानीकर्ताहरु कम्पनीको सेयरमा आकर्षित भएका हुन् । कम्पनीले पुस १९ गते एकदिन बुक क्लोज गर्दै छ । यससँगै पुस १८ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै प्रस्तावित लाभांश पाउने छन् । त्यस्तै, कम्पनीले आगामी पुस २७ गते शुक्रबारको दिन आठौं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ ।
