सांसद भनेका विकासकर्मी हुन् भन्ने भाष्य अन्त्य हुनुपर्छ : सांसद लामा
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) जुम्लाबाट समानुपातिक सांसदको रूपमा सङ्घीय संसद् प्रवेश गरेकी छिरिङल्हामु लामा (तामाङ)लाई आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल त्यति चित्तबुझ्दो लागेको छैन । युवा नेत्री लामालाई पहिलो सङ्घीय संसद्को अभ्यास एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ र भोगाइ हो उनका लागि । सिंहदरबार सोचेजस्तो सहज नभएको उनी ठान्छिन् । सांसद लामा भन्छिन्, ‘संसद्को एक वर्षको कार्यकालमा धेरै कुरा सिक्न, बुझ्न र अनुभव गर्न पाइयो ।’ युवा वयमै सांसदको गहन जिम्मेवारी पाएकी नेत्री लामालाई तीव्र परिवर्तनका भोका जनताको विकास र आर्थिक समृद्धिको उत्कट चाहनाको हुटहुटी पूरा गर्ने सपना र योजना नभएको होइन तर सबै कुरा सोचेजस्तो, सम्झेजस्तो सहज छैन । सांसद लामाको एकवर्षे संसदीय यात्राको अनुभव र सङ्घर्षले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । सङ्घीय सांसदको भूमिकामा सिंहदरबार धाउने र संसद्मा कुरा राख्ने सांसद लामाको दैनिकी बनेको छ । ‘जनताका माग र गुनासा लिएर सिंहदरबार धाउँदा जुत्ता फाटिसके’, उनी दुखेसो पोख्छिन्, ‘सांसदको लेटरप्याडमा मन्त्रीहरूलाई मागपत्र बुझाउँदा पनि बजेट आउँदो रहेनछ ।’ नेत्री लामाले भनिन्, ‘सिंहदरबारमा हामीले गएर आफ्नो लेटरप्याडमा मन्त्रीलाई मागपत्र पेस गरेकै आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन नहुँदोरहेछ । साथै कर्मचारीतन्त्रदेखि हरेक नेटवर्कको अध्ययन र परिचित नभएसम्म चुनौती खेप्नुपर्ने रहेछ, यो कुराको पनि अनुभव गर्न पाइयो ।’ उनले एकवर्षे संसदीय अभ्यासमा धेरै कुरा सिकाइको चरणमा रहेकाले अहिलेको अनुभवले बाँकी अवधिमा परिणाममुखी काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। विसं २०७० देखि माओवादी केन्द्रमा आबद्ध छिरिङल्हामु लामाले पार्टीको जुम्ला जिल्ला सदस्य, अखिल नेपाल महिला सङ्गठन (क्रान्तिकारी), कर्णाली प्रदेश सदस्य, अनेम सङ्घ चन्दननाथ नगरपालिका इन्चार्जजस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी छिन् । हालको कर्णाली प्रदेशको जुम्ला चन्दननाथ–६ मा २०४८ असोज १३ गते जन्मिएकी उनी उमेरले युवा रहे पनि राजनीतिक यात्रासँगै सामाजिककार्य र सङ्घसंस्थामा संलग्न भई काम गरेको अनुभव छ । उनी आदिवासी जनजाति (पिछडिएको क्षेत्र मुगाली)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन् । ‘सङ्घीय संसद्मा मेरो एक वर्षको अनुभव चुनौतीपूर्ण नै रह्यो’, सांसद लामाले भनिन्, ‘एक त पुराना सांसद र नयाँ सांसदमा अलिकति फरक हुने नै भयो । त्यसमाथि मचाहिँ जुन भेग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यो क्षेत्र र समुदायमा आजको दिनमा पनि नेपाली भाषा शुद्ध र स्पष्ट हुँदैन, त्यो भएर पनि मलाई अलिक अरु सांसदभन्दा चुनौतीपूर्ण लाग्यो ।’ नेत्री लामाको बुझाइमा सांसदको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी भनेको राज्यका कानुन, नीति निर्माण गर्ने हो । तर अहिले नेपालको संसदीय अभ्यासमा परम्परागत भाष्य कायमै छ । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो देशमा सांसद भनेको विकासकर्मी हो भन्ने छ । त्यसैले सांसदहरू मुख्य लक्ष्यमा केन्द्रित भएर काम गर्ने अवस्था नरहेकाले परिणाम राम्रो आउन सकिरहेको छैन ।’ उनको विचारमा जुन लक्ष्यमा सांसदको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो ठीकविपरीत भएको छ । ‘तर सांसदले आफ्नो क्षेत्रका जनताको आवश्यकतानुरुप विकास निर्माणको काममा पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकाले सरकार र जनताको पुलको रूपमा सांसदको भूमिका हुन्छ । दुवै कामलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता छ’, सांसद लामाको विचार छ । उनले सङ्घीय संसद्को एक वर्षको अवधिमा ९३ बैठकमध्ये ८४ वटा बैठकमा उपस्थित भएको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेशका सांसदमध्ये सबैभन्दा धेरै उपस्थित हुनेमा म छु यो खुसीको कुरा हो । यो पनि अनुशासनको राम्रो पक्ष हो ।’ सदनभित्र एक वर्षको अवधिमा सांसद लामाले १९ पटक कुरा उठाएको र त्यसमध्ये उक्त अवधिमा पाँचपटक विधेयकमाथि छलफल र बाँकी समग्र कर्णाली र जिल्लाका जनताको विषयमा कुरा उठाएको जानकारी दिइन् । ‘विगतका सांसदको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्णाली क्षेत्रका सांसदले असाध्यै कम बोलेको पाइन्छ । त्यस हिसाबले आफूले राम्रो गरेछु कि भन्ने गौरव अनुभूति भएको छ । तर सहज छैन । हामी सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेपछि नीति निर्माण र जनताको विकासको मुद्दा उठाउने दायित्व छँदैछ, सँगै विकासको मुद्दामा पनि सक्रिय हुनैपर्यो’, सांसद लामाले भनिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो कामको प्रतिवेदन ‘पोष्ट’ गर्ने अभ्यास पनि गरेकी छिन् । सदनमा २१ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६३ वटा कामको मागपत्र पेस गरेको र तीमध्ये धेरै काम भएको तथा केही काम प्रक्रियामै रहेका छन् । सदनको कामसँगै जिल्लामा पुगेर जनताको पीरमर्का र मागलाई सङ्घीय सरकारसमक्ष पेस गर्ने काम पनि सांसद लामाले गरेकी छिन् । स्थानीय विकास योजना, जनताका आधारभूत आवश्यकतालगायतका बाँकी कामलाई चाँडो परिणाम दिनेगरी सक्रियताका साथ लागिपरेको उनले बताइन् । जनतासँग साक्षात्कार गर्न जिल्लाका आठै पालिकामा पुगेर त्यहाँका जनताको पीरमर्का र योजना समेटेर केन्द्रमा ल्याएको र ती माग पूरा गर्न केन्द्र सरकारसँग पहलकदमी गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन्। सांसद लामाले अहिलेको व्यवस्था ल्याउन कर्णालीका जनता र कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योगदान रहे पनि राज्यले कर्णालीको सही मूल्याङ्कन गर्न नसकेको जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘राज्यको निकायमा कर्णालीको जुन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । हरेक तथ्यले त्यसलाई प्रमाणित गर्दछ । उदाहरणका लागि, नियुक्ति, बजेट र विकासलगायत हरेक हिसाबले कर्णालीलाई पछाडि पारिएको छ ।’ मानव संशाधन विकासमा हेर्ने हो भने मानव विकास सूचकमा कर्णाली क्षेत्र धेरै पछाडि छ । जनताका माग भनेको सडक, बाटो, रोजगारी, स्वास्थ्य नै प्रमुख छन् । कर्णालीमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । तर दैलेखमा एकमात्र सानो जलविद्युत् आयोजना छ । कर्णालीमा ठूला उद्योग पनि छैनन् । जडीबुटी उद्योग तथा कलकारखाना स्थापनाका प्रशस्तै सम्भावना पनि छन् । चीनसँग सीमा जोडिएका कर्णालीका पाँच नाका खोल्न विशेष पहलकदमी गरिरहेको सांसद लामाले बताउनुभयो । ती नाका खुलेमा कर्णाली क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । सांसद लामाले वर्तमान सरकार सुशासन प्रवर्द्धन गरी जनसेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन लागिपरेको दाबी गरिन् । ‘सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गर्यो तर, गठबन्धन सरकारमा सबै दलको भावनाअनुरुप चल्नुपर्ने बाध्यता भएकाले चाहेअनुरुप परिणाम निकाल्न सकिएको छैन’, उनले निन्, ‘एक वर्षको अवधिमा धेरै भ्रष्टाचारी जेलमा पुगेका छन्, यो सुशासनको उदाहरण हो । भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म सुशासन आउँदैन बेरोजगारी र गरिबी बढिरहन्छ । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न जरुरी छ ।’ विकास र जनताको मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको उनले उल्लेख गरिन् । विकास र जनसरोकारका मुद्दामा सबै एकसाथ अघि बढेमा मात्रै परिणाम आउँछ । ‘अहिले गुनासो भनेकै सरकारी प्रशासनिक प्रणाली झन्झटिलो छ । यसले गर्दा जनताले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । सहजै हुने सानातिना काममा पनि प्रशासनिक झन्झट खडा गरिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पुरातन मानसिकता नफेरेसम्म जनताले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्ने देखिन्न । पुरानो संरचना र प्रणाली परिवर्तन नभएसम्म हामीले खोजेको परिवर्तन र जनताको चाहना पूरा गर्न सकिँदैन’, सांसद लामा अगाडि भनिछन्, ‘यहाँ सांसद, नेता, मन्त्री प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर नहुँदोरहेछ । हामीले एउटा आशयको कुरा पेस गर्छौँ अर्कै भएर आउँछ ।’ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अहिले चौतर्फी हमला भइरहेको भन्दै नेत्री लामाले प्रणालीको रक्षाका लागि जनता सचेत भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले धर्ममाथि राजनीति भइरहेको तथा विदेशीको इसारामा प्रणालीमाथि नै प्रहार भइरहेको दाबी गरिन् । ‘विदेशीको हस्तक्षेपमा नेपालको पवित्र भूमि, पशुपतिनाथ र गौतमबुद्धको भूमिमा अनेक प्रयास भइरहेका छन्, यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्यो’, सांसद लामाले भनिन्, ‘अहिलेको व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था कुनै पनि हुन सक्दैन । व्यक्ति गलत होला तर व्यवस्था गलत छैन र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनावबाट व्यक्ति, नेतृत्व फेर्न पाइन्छ जुन यसको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षा गरौँ, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ । यो भनेको हिन्दूलाई दबाएको होइन, नेपालमा रहेका सबै धर्म र जातलाई सम्मान गरौँ भन्ने भावनाअनुरुप मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ’, उनले भनिन् । रासस
घरजग्गा र सेयर बजारमा सुधार आएपछि अर्थतन्त्रले लय समात्यो : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । मंगलबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक देखिएको बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा सुधार आउँदा अर्थतन्त्रले लग समातेको धारणा राखे । ‘सेयरबजार विस्तारै माथि गइरहेको छ, घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएको छ, उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्रिएका छन्, पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रिकृत गर्ने हो भने प्रशस्त मुनाफा आर्जन हुन्छ,’ उनले भने अथाह सम्भावनाको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले आह्वान गरे । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तुलित रहेको भन्दै उनले विप्रेषण पनि सकारात्मक रहेकाले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको धारणा राखे । ‘नेपालमा भविष्य छैन, यहाँ लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने नकारात्मक प्रचार अन्त्य भएको छ, अब लगानीको वातावरण बनेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ अब केही गर्न हुँदैन भन्ने प्रचार भयो, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन, तथ्याङ्कले देखाएको छ ।’ लगानीको वातावरण बिथोल्न खोजिएको भए पनि यसलाई चिरेर सहज अवस्थामा अर्थतन्त्र आएको उनले बताए । ‘लगानी गर्नेहरूको आत्मविश्वास बढेको छ, नियोजित प्रचार गर्नेको नियत सबैले बुझेका छन्, लगानी गर्दा पहिचान गरेर लगानी गरौँ भन्ने सन्देशका साथ अघि बढे भविष्य सुन्दर छ,’ उनले भने । उनले निर्धक्क भएर लगानी र खर्च गर्न आग्रह गर्दै प्रतिफल प्राप्त हुने उद्योगमा खर्च गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट गरे । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले अप्ठ्यारो परेका व्यवसायीलाई सम्बोधन गरेको उनले बताए । ‘नीतिगत व्याजदर घटेको छ, त्यसको प्रभाव बैंकहरुमा देखिन थालेको छ, असल नियतका साथ काम गर्नेलाई सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ, बैंकको ऋण तिर्दै तिर्दिनँ भन्न कसैले पनि पाउँदैन, स्वार्थले गरिएका प्रचारको प्रतिवाद गर्नुपर्छ’, अर्थमन्त्रीले भने ।
व्यवसायीको नजरमा सरकारको एक वर्ष : राम्रा काम ओझेलमा पार्दै दुई खराब काम
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनेको आज ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा आधा दर्जन दलहरूको संयुक्त सरकारले एक वर्ष समय व्यतित गर्दा नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । विद्युत् निर्यातको लागि पहल भएको, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणले सकारात्मक प्रभाव परेको, बैंकदर घटाउँदा ब्याजदर घट्न पुगेको लगायत केही सकारात्मक काम भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले भूतप्रभावी करको निर्णय लिएको र उद्योगहरूमा बिजुली काट्ने लगायतका विषयले भने उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आर्थिकरूपमा संकट भएको अवस्थामा सरकारको एक वर्षमा धेरै नतिजा नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । बैंकिङ दर घटाउने, ट्याक्स रिफर्म गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भन्दाभन्दै सरकारको एक वर्ष बितेको उनले बताए । ‘योभन्दा अगाडि सरकारभित्र पनि राजनीतिक एजेन्डाले नै महत्व पाएजस्तो देखिएको थियो, अहिले चाहिँ उच्चस्तरीय कर सुधार समिति परिषदलाई ब्युँताउने काम भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘बैंकिङ दर घटाउने, चैतसम्म रिसेड्युल गर्ने सुविधा दिएको छ । सेयर बजारमा पनि सकारात्मक रिफ्लेक्सन देखिएको छ ।’ उद्योग, वाणिज्य र निर्माणको क्षेत्रमा आएको शिथिलता सुधारमा भने जति हुनसक्ने सो नभएको उनको भनाइ छ । ‘वर्षको अन्तिम समयमा आएर भने सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई उकासिएन भने हामी संकटमा छौं, व्यवस्थालाई पनि खतरा छ भन्ने बुझेर होला इनिसियसन लिएको देखिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रा कुरा पनि सुन्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको एक वर्षलाई मिश्रितरूपमा लिएका छन् । उनले सरकारको केही प्रयास राम्रो र कार्यान्वयन फितलो भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो एक वर्षमा सरकारले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नका लागि जुन सम्झौता गरेको छ, यो मुलुकको लागि सकारात्मक बनेको छ, ग्लोबल वार्मिङको विषयमा पनि सरकारले नेतृत्व गर्दै कोपमा आफ्नो विषय राखेको छ’, अध्यक्ष मल्लले भने । प्रधानमन्त्रीको भारत, चीन र अमेरिका भ्रमणबाट पनि सकारात्मक उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले सकारात्मक आशा धेरै बाँड्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिए पनि पछाडि हटेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो एक वर्षमा आशा धेरै भयो, कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो भयो’, अध्यक्ष मल्ले भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था चारैतिर नकारात्मक बनेको छ, त्यसलाई सबल बनाउन सरकारले नवीननतम् सोचका साथ सरकारी सेवा दिने ढिलासुस्तीलाई योजना बनाएर न्यूनिकरण गर्नुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारको एक वर्षमा भएका कामको सकारात्मक विषय आफूले भन्न नचाहेको बताएका छन् । उनले सरकारले बैंकको ब्याजदर घटाउन नसकेको र पछिल्लो समयमा सरकारले उद्योगहरूको बिजुली काटेको विषयलाई आफूले नकारात्मकरुपमा लिएको बताएका छन् । साथै, सरकारले भूतप्रभावी विषयलाई उठाएर कर असुलेको कारण नेपालमा एफडीआइको वातावरण बिग्रेको उनको भनाइ छ । ‘भूतप्रभावी कर जुन लाग्यो, अदालतको विषयमा बोल्न त मिलेन तर, सरकारले त्यस्तो निर्णय नगरेको भए अदालतबाट त्यस्तो निर्णय आउने थिएन नि’, अध्यक्ष गोल्यानले प्रिमियम आइपिओ, मर्जर र एफपिओ करलाई संकेत गर्दै भने, ‘यसले एफडीआई पनि आउँदैन, भएको पनि जान्छ । अब यस्ताे डर भयो कि भूतप्रभावी कर लाग्छ भने त जे पनि गर्नसक्छ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काटेको विषयमा असहमति जनाउँदै अध्यक्ष गोल्यानले राज्यले जे गरेपनि हुन्छ, जसरी काम गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खाेजेको बताए । सरकारले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ, कानुन त सबैलाई बराबर लाग्छ, कानुनअनुसार सर्त त लाग्नुपर्यो, उठाउनुपर्ने बिल नउठाइकिन लाइन नै काटेर राज्यमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो’, उनले भने । ‘सरकारको अचिभमेन्ट मैले खासै देखेको छैन, सूचकांकहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो यसलाई तोडमोड गरेर जे पनि गर्न सकिन्छ तर, मान्छेको हातमुख जोड्ने अवस्था नभएको अवस्थामा सरकारको कामको के मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ?’ उनले कृषि, वनपैदावार, उर्जा, पर्यटनलगायतका उत्पादनमूलक, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकारलाई आफ्नो सुझाव रहेको बताएका छन् । साथै, ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आफूहरूले ब्याजदरको विषयमा लामो समयदेखि भन्दै आएको तर सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले यो वर्ष जलविद्युत्को क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको औंल्याएका छन् । भारतमा १० हजार बिजुली निर्यात सम्झौता र बंगालादेशसँग भएको सम्झौता एतिहासिक भएको उनले बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट भन्दा सरकारले भारतलाई १० हजार बिजुली बेच्ने जुन सम्झौता गर्यो र भारत हुँदै बंगालादेश बिजुली बेच्ने विषयमा भएको पहललाई एतिहासिक भन्नुपर्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने । कार्कीले संयुक्त सरकार भएकाले टिक्नकै लागि मात्रै भएको जस्तो देखिएकाले धेरै गर्नसक्ने काम पनि नगरेको बताएका छन् । साथै, उनले जलविद्युत् क्षेत्रको लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘यो क्षेत्रलाई बनाउने हो भने साँच्चै देशलाई सोचेजस्तै स्वर्ग बनाउन सकिन्छ, त्यसकारण नीतिगत सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई थप लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ, सरकारको यो विषयमा ध्यान जानुपर्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने । साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले प्रधानमन्त्री साना उद्योगको पक्षमा देखिए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचको तालमेल नमिलेका कारण समस्याहरूको सम्बोधन नभएको बताएका छन् । ‘साना उद्योगीहरूको विषयलाई बुझेर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पक्षमा बोल्नुभयो, तर अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको तालमेल नमिल्दा प्रधानमन्त्रीको राम्रो पक्षले पनि नतिजा दिन सकेन’, अध्यक्ष सिंहले भने । बैंकिङ ब्याजदरका कारण धेरै व्यक्तिहरूले यो एक वर्षको बीचमा आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गलत नीति लिएको कारणले यो अवधिमा धेरै मान्छेले आत्मदाह गरे, सरकारले अंकुश पनि लाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा निकाल्ने र लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा धेरै मान्छेहरू घरबारविहीन भए’, उनले भने । एकल अंकको ब्याजदरमा लगानी गरेर डबल अंकमा ब्याजदर उठाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना भएको र उद्योगमैत्री वातावरण नभएको अध्यक्ष सिंहले बताएका छन् । साना तथा घरेलु उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्ने र सबै उद्योगहरूलाई एउटै बास्केटमा राख्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
केएमसीमा ४२ दिने शिशुको दुर्लभ शल्यक्रिया
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (केएमसी) ले ४२ दिनको शिशुको हर्नियाको ल्याप्रोस्कोपी विधिबाट सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेको छ । केएमसीले मिनिमल एसेस सर्जरी प्रविधिबाट जन्मजातै हर्निया भएको शिशुको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेको हो । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ सरस्वती खेलका बसन्त खड्काको शिशुको हर्नियाको केएमसीका बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन डाक्टर आशिष लाल श्रेष्ठको टिमले सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेका हुन् । अघिल्लो दिनदेखि लगातार बालक रोएपछि पुष २ गते केएमसी ल्याइएका शिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने क्रममा हर्निया भएको पाइएको थियो । त्यसपछि तत्कालै भर्नागरी भोलिपल्टै मिनिमल एसेस सर्जरी मार्फत हर्निया निकालिएको बालरोग सर्जन डाक्टर श्रेष्ठले बताए । ‘शिशुको जन्मजातै दुवैतर्फ हर्निया थियो, सामान्यतया साना शिशुहरूको शल्यक्रिया गर्नु ठूलै जोखिम हुने भएकाले हामीसँग भएको अत्याधुनिक मिनिमल एसेस सर्जरी प्रविधि अनुसार नाइटोको छेउमा ३ एमएमको २ वटा प्वाल पारेर अप्रेसन गरेका हौं, अहिले बच्चाको अवस्था एकदम ठिक छ’, डा. श्रेष्ठले भने । उनले केएमसीमा बालबालिकाका जस्तोसुकै रोगको उपचार गर्न सकिने बताए । मुटुको शल्यक्रिया बाहेक केएमसीमा जस्तोसुकै उपचार सम्भव रहेको जिकिर गर्दै डा। श्रेष्ठले बालबालिकाहरूमा देखिएका कुनैपनि समस्याहरूमा अभिभावकले हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने पनि बताए । ‘लगातार एउटै समस्या देखा परिरहन्छ भने सामान्य औषधी र एन्टिबायोटिक्स मात्र खाएर हुँदैन, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट परामर्श लिनु पर्दछ’, उनले भने । केएमसीका अनुभवी विशेषज्ञ स्वास्थ्य टोलीले बच्चाको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेपछि बाबु बसन्त खड्का एकदम खुसी छन् । ‘४२ दिनको बच्चाको कसरी अप्रेसन होला र भन्ने चिन्ता थियो, अप्रेसनमा लैजानु अगाडि डाक्टरहरूले स्वासप्रस्वासमा समस्या भए चिरेर भएपनि गर्नुपर्छ भन्नुभएकोले बच्चा बाँचेर फर्किने होकि हैन भन्ने चिन्ता थियो, तर, केही भएन, अप्रेसन सफल भयो’, बाबु खड्काले भने । केएमसीको अत्याधुनिक ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिले नै बच्चा बचाउन सफल भएको भन्दै खड्काले चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद दिए । ‘मेरो लागि केएमसीका डाक्टरहरू भगवान सरह नै हुनुभयो । उहाँहरूले उपचार पद्धतिमा गर्नुभएको केयर कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ ।’ केएमसीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका नवीनतम उपचार प्रविधिहरू भित्र्याइए पछि जस्तोसुकै जटिल केसहरू हल गर्न सकिएको छ । डाक्टर सुनिलकुमार शर्माले केएमसी लिएसँगै त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको केएमसीले जनाएको छ । केएमसीमा न्यूरो इन्टरभेन्सन प्रविधि समेत रहेको छ । हाल केएमसीमा एपेन्डिक्सको ९९ प्रतिशत केसहरू ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट अप्रेसन गरिन्छ । भने, फियो निकाल्ने, पित्तथैलीको अप्रेसन, किड्नीको पत्थरीको अप्रेसन समेत ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिमै हुने गरेको छ । परम्परागत चिरेर गरिने अप्रेसन भन्दा ल्याप्रोस्कोपी विधिबाट गरिने अप्रेसन बिरामीका लागि सहज हो । ल्याप्रोस्कोपी बाट अप्रेसन गर्दा घाउ सानो हुने, चाँडै घाउ निको हुने, अप्रेसन गरेको एकाध दिनमै अस्पतालबाट घर जान सकिने, चाँडै हिँडडुल गर्न सकिन्छ । ‘अब पहिलेको जस्तो ठुल्ठूलो घाउ पारेर अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था हटिसकेको छ, ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिले डाक्टर र बिरामी दुवैलाई उपचारमा सहजता प्रदान गरेको छ , यसको प्रभावकारितामा कुनै शंका गर्नुपर्दैन’, डा. श्रेष्ठले भने ।
चियाको उर्वरभूमिका किसान धानखेतीमा आकर्षित
इलाम । सूर्योदय नगरपालिका–१ मकरजुङका टीकाराम अधिकारीले यस वर्ष पोहोरभन्दा तीन मुरी बढी धान फलाए । ‘अघिल्लो साल १५ मुरी फलेको ठाउँमा यो साल १८ मुरी थन्क्याएँ, चियामा मूल्य छैन, अब जसोतसो धानमै बल गर्ने बेला भयो’, अधिकारीले भने । चिया उत्पादनको उर्वरभूमि इलामका किसान धानखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । नगदे बालीसहित दूध, चियालगायतका कृषि उपज उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै बजार प्रवर्द्धनको लक्ष्य लिएको सूर्योदय नगरपालिकाले चियाको न्यूनतम मूल्य तोकेर मूल्य र गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन पहल गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आफूहरू वैकल्पिक खेतीप्रति आकर्षित भएको किसान गिरिज घिसिङले बताए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लामा तीन मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जनाएको छ । ‘गत वर्ष ४९ हजार ७९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष ४९ हजार ८२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ’, ज्ञान केन्द्रका प्रमुख टोनी बर्देवाले भने, ‘यस वर्ष गत वर्षभन्दा धानको उत्पादकत्वसमेत वृद्धि भएको छ ।’ केन्द्रप्रमुख बर्देवाका अनुसार यस वर्ष धानको उत्पादकत्व बढेर प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ३२ मेट्रिक टन पुगेको छ । गत वर्ष प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ३१ मेट्रिक टन थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल भने घटेको छ । किसानले चिया मासेरै धानखेती लगाएका छैनन् तर चियामा लगाउने मेहनतचाहिँ धानखेतीमा बढाएको पाइन्छ । सूर्योदय नगरपालिकाका गोविन्द सापकोटाले आधा खेत मासेर पोहोर उत्तिस लगाएका थिए । ‘चियाखेतीमा राम्रै होला भनेर खेत मासियो चियाको मूल्यले निराश बनायो’, उनी भन्छन्, ‘आधा खेतलाई वर्षभरि मलजल गरेकाले राम्रै धान उत्पादन भएको छ ।’ जिल्लामा गत वर्ष १४ हजार आठ सय १५ हेक्टर क्षेत्रमा धान लगाइएकामा यस वर्ष १४ हजार आठ सय १० हेक्टर क्षेत्रमा मात्र धान लगाइएको सरकारी तथ्याङ्क छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी चियाखेती हुने गरेको छ । जिल्लाका इलाम, माई र देउमाई नगरपालिकाका अधिकांश किसान चियाखेतीमा आबद्ध छन् । विसं १९२० मा इलामबाट चियाखेतीको व्यावसायिक सुरुआत भएको मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा चीन भ्रमणबाट फर्कँदा चिनियाँ जातको बिरुवा उपहारस्वरूप ल्याएको र उक्त चियाको बिरुवा इलामका तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापालाई दिएपछि थापाले इलामको माटोमा चियाको बोट रोपेको इतिहास छ । त्यसपछि पूर्वी पहाडका पाखापखेरामा चियाखेती हुँदै अहिले जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा खेती भए पनि पछिल्लो समय चियामा समस्या झेल्नुपरेका कारण खेती विस्तार हुनसकेको छैन । फलस्वरुप कतिपय किसानले छाडिसकेको धानखेतीलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन थालेका छन् । चियाको राजधानी भनेर चिनिने इलाममा चिया किसानलाई सधैँ हरियो पत्तीको मूल्यकै समस्या हुने गरेको छ । हरियो चियापत्ती बेच्ने किसानले वास्तविक मूल्य नपाएका कारण समस्या भोगिरहेका छन् । उचित मूल्य नपाएकै कारण पछिल्लो समयमा कृषकले चिया विस्तार गर्न छाडिसकेका हुन् । उद्योगी भने गुणस्तरीय चिया नहुँदा पर्याप्त मूल्य दिन नसकेको बताउँछन् । ‘किसानले मापदण्डअनुसारको गुणस्तरीय चिया ल्याएमा उद्योगले मूल्य दिएकै छ’, सूर्योदय टि एशोसिएसनका एक सदस्यले भने, ‘ग्रेड नपुगेका चियापत्तीले राम्रो मूल्य पाउन नसकेको हो ।’ स्थानीय सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर चिया उत्पादन गर्न खर्चिलो हुने किसानको भनाइ छ । चियामा लगानी बालुवामा पानीमात्रै हुने भएपछि परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक कृषि प्रणालीको अपनाएसँगै मल, बीउबिजन र सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गरेर धान उत्पादन बढाउने तयारी धेरै किसानको छ । ‘चिया छाडेर धानखेती गर्नु रहर होइन’, अर्का किसान विनोद घिमिरे भन्छन्, ‘लागत नै नउठ्ने भएपछि चियामा के आशा गर्नु भनेर धानमै दुःख गर्न थालेका हौँ । कम्तीमा अन्न खान पाइन्छ ।’ ज्ञान केन्द्रले किसानलाई विभिन्न मेसेरेनरी तथा उपकरण अनुदानमा दिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बर्देवाले बताए । यसले आधुनिक कृषि प्रणालीमा सहयोग पुर्याएको उनको विश्वास छ । किसानले पनि उन्नत बीउबिजनको प्रयोग गरी मल र सिँचाइको व्यवस्थापन गरेकाले क्षेत्रफल घटे पनि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । चार नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लाको सबै ठाउँमा धानखेती हुँदै आएको छ । जसमध्ये माई, इलाम, देउमाई नगरपालिका, चुलाचुली र माङ्सेबुङ गाउँपालिका धानखेतीका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन् । जिल्लामा स्थानीय चुल्ठे भँगेरे, हर्दिनाथ–१, राधा–१२, मनसुली, मकवानपुर–१, चिराँखे, बेलगुठी जातका धान रोप्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय रामतुलसी, ननिया र सावित्री जातका धानसमेत रोप्न थालिएको इलाम नगरपालिका–१० गोदकका किसान गोपाल अधिकारीले बताएका छन् । रासस
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले एक वर्षमा के गर्यो ?
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार नीति कार्यान्वयनका केही आधार तयार भएका छन् भने परिणाम पनि देखिन थालेको छ । नेपालको ‘इ–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स’ एक सयमा ५१ हाराहारीमा पुगेको छ । मन्त्रालय दूरसञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवासँग सूचना प्रविधिको आबद्धता र मानवीय सक्षमताजस्ता तीनवटै आयाममा सुधार गर्दै इ–गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन)मार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रयत्नरत छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सबै तहका सरकारी संयन्त्रहरूले प्रयोग गर्नसक्ने सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली तथा ‘वेबसाइट टेम्प्लेट’मा सुधार गर्दै जाने, सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुगमन गर्ने प्रणालीबाट जोखिममा निगरानी बढाउने, ग्रुप एसएमएस सेवा, विद्युतीय हस्ताक्षर, नागरिक एपमा सेवा आबद्ध गर्दै जाने, सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर भेटिङ, डेटा सेन्टरलाई रिकभरी सुविधा र क्लाउड सुविधासहित पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीमा महत्वका साथ कार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी बताउँछन् । ‘बितेको एक वर्षको अवधिमा केही काम भएका छन् भने केही काम पूरा हुने क्रममा छन्, केही हालै प्रारम्भ गरिएका छन्’, उनले भने, ‘केही काम भने अपेक्षाअनुरुप हुनसकेको छैन । कार्यसम्पादनमा केही संरचनागत र व्यवहारगत व्यवधान छन् । यिनै बाधा छिचोलेर आपसी समन्वय र विश्वासलाई सघन बनाउँदै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ गत वर्षको पुस मसान्तमा अप्टिकल फाइबर विस्तार १२ हजार दुई सय ३० किलोमिटर थियो भने यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १५ हजार किलोमिटर पुगेको छ । फिक्स ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार ३५ दशमलव ७१ प्रतिशतबाट बढेर ३९ दशमलव ६७ पुगेको छ । यस्तै इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व एक सय ३१ दशमलव पाँचबाट एक सय ३४ दशमलव ७६ पुगेको छ । नागरिक एपमा ५३ वटा मात्र सरकारी सेवा आबद्ध थिए भने अहिले ६२ पुगेको छ । मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तारको प्रतिशत ९३ दशमलव १८ प्रतिशतबाट ९४ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगेको छ । रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच वृद्धि ९१ प्रतिशतबाट ९२ प्रतिशत र एफटीटीएच सेवा विस्तारका लागि ६७ जिल्लाको संख्या ७३ वटा पुगेको छ । फोरजी/एलटीई सेवा विस्तार ६३ दशमलव ८१ प्रतिशतबाट ६७ प्रतिशत पुगेको छ । जिआइओएम लागू भएका सरकारी कार्यालयको सङ्ख्या २७ बाट ३९ पुगेको छ । यसैगरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्भने दूरसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयक तर्जुमाको चरणमा छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनका क्रममा छभने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० स्वीकृत भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत भएको छभने राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक रायसुझावका लागि प्रकाशन गरिएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत भएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली, २०८० पहिलो संशोधन स्वीकृत भएको छ । हुलाक नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत भएको छभने दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७९, विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई)सम्बन्धी अवधारणापत्रमा काम गरिरहेको छ । ‘भविष्यका लागि एआईले उघार्ने सम्भावनाका ढोका पहिचान गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने विषय पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छ । विज्ञहरूको सहयोगमा मन्त्रालयको आधिकारिक अवधारणा तयार हुँदैछ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । यो नीतिले साइबर कानुन बन्नुपर्ने र एउटा स्वतन्त्र एवं विज्ञ सम्मिलित संरचनाको रूपमा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । कानुन निर्माण र केन्द्र स्थापनाका लागि पूर्वतयारीका काम भइरहेका प्रवक्ता सुवेदी बताउछन् । सूचना प्रविधि महाशाखाले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’सम्बन्धी कामको संयोजन गरिरहेको छ । समयको गतिसँगै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अद्यावधिक हुने क्रममा छभने विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रजेक्ट’ कार्यान्वयन हुँदैछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थासहित तीन महिनाभित्र दर्ता हुन सूचना प्रकाशित भइसकेको छभने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदामा विद्युतीय हस्ताक्षर, सूचना प्रविधिको विकास र मापदण्ड, सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने, साइबर सुरक्षा र डेटा सेक्युरिटीका आधारभूत विषयलाई समेटेर अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । ‘मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद’ (मिट योर मिनीस्टर) नामक अन्तक्र्रियात्मक फोरम पनि प्रयोगमा रहेको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गुनासो सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालकले सुनुवाइ नगरेको आधारसहित मन्त्रालयमा अनलाइन गुनासो गर्न सकिने वेबसाइटमा ‘अपलोड’ हुनसक्ने प्रावधानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहअन्र्तगत टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्न इजाजतप्राप्त प्रसारण संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘ए ल कार्ट’ प्रणाली लागू भएको छ । ‘डिजिटल डिभाइड कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौँ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने । उनले बढ्दो साइबर स्पेससँगै हुनसक्ने साइबर आक्रमणका घटनाबाट बच्न साइबर हाइजिनका सबै प्रबन्ध गर्नेप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । हुलाक सेवा विभाग र कतार एयरवेजबीच अन्तर्राष्ट्रिय डाक ढुवानीको सम्झौता भई विभिन्न १६ देशका १९ स्थानका लागि सेवा सञ्चालन भई हालसम्म ३९ देशमा ‘इएमएस’ सेवा सुरु भएको छ । काठमाडौं बाहिरका झापा, मोरङ, बाँके, कैलाली, रुपन्देही, पर्सा र पोखरामा वैदेशिक हुलाक सेवा सुरु गरिएको छ । साइवरजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइवर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा छ । मोबाइल सेवा, एफटिटीएच र आवश्यकताअनुसार वाइरलेस ब्रोड ब्यान्ड दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने योजनाअन्तर्गत प्रदेश राजधानीसहित पहिलो चरणमा १९ जिल्ला छनोट गरी कार्यान्वयन थालिएको छ । रासस
द नेक्स्ट वेभ : यामाहाले नेपालमा ल्यायो रे जेड आर १२५ एफआई स्ट्रिट र्याली हाइब्रिड
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटरको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले बहुप्रतीक्षित रे जेडआर १२५ एफआई स्ट्रिट ली हाइब्रिडको अनावरण गरेको छ । कम्पनीका अनुसार मनमोहक ‘मेट कपर’ र ‘स्पार्कल ग्रीन’ रङ्गहरूमा उपलब्ध रे जेड आर स्ट्रिट र्याली १२५ एफआई हाइब्रिड ‘मोटरसाइकल–स्कूटर इभोलुसन’ को अवधारणासँग मेल खान्छ । यसको बडीमा थपिएको स्टाइलिश मेटल प्लेट, ब्रश गार्ड र फराकिलो ब्लक प्याटर्न टायरले यसलाई अझै भव्य बनाउँछ । रे जेड आर १२५ स्ट्रिट र्याली एफआई हाइब्रिड बलियो एयर कूल्ड, फ्युल इन्जेक्टेड (एफाई) १२५ सीसी ब्लू कोर इन्जिनद्वारा संचालित छ जसले दक्षता र रोमान्चक सवारीको लागि नयाँ मानक स्थापना गर्दछ । यस स्कूटरलाई यसको ग्राउन्डब्रेकिङ ‘स्वचालित स्टप र स्टार्ट प्रणाली’ ले अरुभन्दा फरक बनाउँछ जो इन्जिन निष्क्रिय हुनबाट जोगाउन बुद्धिमानीपूर्वक बनाइएको हो। यसले इन्धनको उत्सर्जन घटाउँछ र त्यसको दक्षतालाई बढाउँछ । एकल थ्रोटल ट्विस्टको साथ निर्बाध रूपमा रि स्टार्ट गर्दै यो प्रणालीले सवारी वातावरणको मूल्याङ्कन गर्न उन्नत सेन्सरहरू प्रयोग गरी राइडरहरूलाई प्रदुषणरहित र प्रभावकारी यात्रा प्रदान गर्दछ । नयाँपनमा ‘स्मार्ट मोटर जेनेरेटर’ (एसएमजी) पनि थपिएको छ जसले एक बेग्लै पारम्परिक इलेक्ट्रिक स्टार्टर बिनानै शान्त तरिकाले इन्जिन सुरु गर्न सक्छ । एक स्कुटर मात्र नभएर रे जेड आर १२५ एफआई स्ट्रिट र्याली हाइब्रिड यामाहाको पर्फर्मेन्समा कुनै सम्झौता नगरी दिगोपनप्रतिको अटल प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । नवीन सुविधाहरूले भरिएको यसमा उत्कृष्ट एलईडी हेडलाइट, प्रभावशाली एलईडी पोजिसन लाइटहरू र डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर समावेश छन् । स्पोर्टी डिजाइनमा समावेश ब्रश गार्ड आकर्षणका लागि मात्र नभई यसले राइडरलाई आउँदै गरेको वायुप्रवाहबाट सुरक्षित राख्दै एथलेटिसिज्मको स्पर्श समेत थप्छ । कडा मेटल प्लेट र फराकिलो ब्लक ढाँचाका टायरहरूद्वारा परिष्कृत यसको हल्का वजनले असाधारण पिकअप, उत्कृष्ट ह्यान्डलिङ र सुधारिएको माइलेज सुनिश्चित गर्दछ। स्कूटरमा त्रुटिरहित सवारी नियन्त्रण, सुरक्षा र आरामको लागि टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन र युबिएसजडित फ्रन्ट डिस्क ब्रेक पनि छ । २१ लिटर क्षमताको अण्डर सीट स्पेस, मल्टी फंक्सन स्विच, दुईस्तरको सिट र पास स्विचको साथमा यसले स्टायल, आराम र कार्यक्षमताका लागि डिजाइन गरिएको पूर्ण सवारीको प्याकेज प्रदान गर्दछ । एमएडब्लू टू ह्वीलर्स डिभिजनका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘रे जेड आर स्ट्रिट र्याली १२५ एफआई हाइब्रिड नविनता र दिगोपनप्रति यामाहाको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । यो बहुप्रतिक्षित स्कुटर नेपालमा ल्याउन पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौं । यसले राइडरहरूलाई यातायातको माध्यम मात्र नभई शक्ति, शैली र सुरक्षाको संयोजन प्रदान गर्दै हाम्रा मूल्यवान ग्राहकहरूलाई अत्याधुनिक उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई अझ प्रष्ट्याउँछ ।’
एक करोड ३९ लाख निजी खर्चमा विद्यालय निर्माण
टक्सार । लाहुरमा कमाएको धेरै रकम खर्चेर यहाँका समाजसेवी कृष्णबहादुर राईले जिल्लाको पूर्वी पौवादुङमा गाउँपालिकामा विद्यालयमा भवन निर्माण गरिदिएका छन् । पौवादुङ्मा गाउँपालिका–२ थर्पूमा रहेको शीतलादेवी आधारभूत विद्यालयका लागि रु एक करोड ३९ लाखको लगानीमा राईले भवन निर्माण गरिदिए । विद्यालयको नयाँ छकोठे भवन निर्माण गरी सोमबार हस्तान्तरण गरेका छन् । पूर्वब्रिटिश आर्मी राईले विद्यालयको भौतिक संरचना जीर्ण देखेकाले आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ विद्यालय निर्माण गरेको बताए । राईले भने, ‘मैले स्वास्थ्य संस्था बनाउने विचार गरेको थिएँ तर स्वास्थ्य चौकी बनिसकेको रहेछ, त्यसपछि विद्यालय भवन जीर्ण देखेपछि शैक्षिक गुणस्तरमा समेत टेवा पुग्ने देखेर भवन निर्माण गरेको हुँ ।’ सत्तरी वर्षका राईले विद्यालय भवनमात्र नभई विद्यार्थी खेल्ने ठाउँसमेत बनाइदिएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले आफू जन्मेहुर्केको ठाउँमा कृष्णबहादुरले गर्नुभएको काम प्रशंसनीय भएको बताए । अध्यक्ष राईले भने, ‘गाउँको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ कृष्णबहादुरले विद्यालयका लागि पक्की भवन बनाएर कीर्ति कायम गर्नुभएको छ ।’ नवनिर्मित छकोठे पक्की भवन र विद्यालयको खेलमैदानमा नै खेल्ने सामग्री पाउँदा विद्यार्थीसमेत दङ्ग छन् । बसाइँसराइ, जन्मान्तरलगायतका कारण हरेक वर्ष विद्यार्थी घट्दै गएको अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बनेको भवनले मद्दत पुग्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्र बोगटीले बताए । नवनिर्मित भवनको पञ्चकन्यासहित निर्माणकर्ता कृष्णबहादुर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले सोमबार नै उद्घाटन गरे । रासस
