वर्तमान सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ काण्ड भएका छैनन् : परराष्ट्रमन्त्री साउद
काठमाडौं । गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका खासगरी नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सन्तुलन र परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । अझ यस अवधिमा नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुका साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रभावकारी र फलदायी भ्रमण भएका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर भीष्मराज ओझाले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँग गरेको कुराकानीको अंश : वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारको काम गराई र जनअपेक्षालाई यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? गत वर्षको आमनिर्वाचनपछि वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । जोखिममा रहेको अर्थतन्त्रलाई केही प्रयत्न गरेर सही ट्रयाकमा ल्याउने काम भएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा सरकारलाई मितव्ययी बनाइएको छ । विकासका आयोजनामा नियमनका लागि विभिन्न कोसिस भएका छन् । सबै कुरा उत्कृष्टरुपमा भएका छन् भन्न त गाह्रो छ तर सकारात्मक रुपमा नै अगाडि बढेका छन् । सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ काण्ड भएका छैनन् । सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी छवि निर्माण भएको छ । आम जनसमुदाय र मातहतका निकायमा पनि सरकारले स्वच्छतालाई महत्व दिएको भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । मुुलुकमा करिब ३० प्रतिशतका दरले विप्रेषण बढेका कारण अर्थतन्त्र अलिकति भए पनि सुधार आउने कुरामा सहयोग गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलसहितको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेका कारण गठबन्धनमा केही अस्थिरता आउँछ कि वा तनाव हुन्छ कि भन्ने आशङ्का भए पनि गठबन्धन एकढिक्का र दृढ रहेको छ । हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा सुधार आएको छ । तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयमा यस अवधिमा मुलुकको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा सुधारमा के के प्रमुख कार्यहरु भए त ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हकमा पनि महत्वपूर्ण पहलकदमी लिइएका छन् । यसअघि बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तनावयुक्त भएको देखिन्थ्यो । छिमेकी मुलुकसहित अन्य मुुलुकसँग पनि आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि ज्यादा विवाद र बहस देखिन्थ्यो तर अहिले एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ । भारतसँगको मित्रता थप सुदृढ भएको छ र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण पनि सफल भएको छ । चीनसँगको मित्रतालाई पनि हामीले महत्व दिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चजस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नेपाली आफैँले दुनियाँकै अगाडि उदाहरणीय रुपमा समाधन गर्न सक्छाैँ भन्ने कुरा दर्बिलोसँग राखेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामीले विश्वव्यापी रुपमा नेतृत्व गरेका छौँ । हिमालको संवेदनशीलतालाई हामीले विश्वव्यापीकरण गरेका छौँ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नुभएको नेपालको भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । उहाँको भ्रमण हरेक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण सावित भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८)मा पनि महासचिव गुटेरेसले नेपाललाई दिनुभएको महत्वले हाम्रा मुद्दाले प्राथमिकता पाउन र उजागर गर्न सहज बन्यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा सहभागिता जनाइ पर्वतीय एजेण्डाका विषयमा छुट्टै गोलमेच बैठक गर्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक सावित भएको छ । उहाँको सहभागिता, प्रस्तुति र नेपालको अग्रसरताको विश्वले प्रशंसा गरेको छ । म आफैँले संयुक्त राज्य अमेरिका, दोहा सम्मेलन, मानवाधिकारको ७५औँ वर्षका अवसरमा जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुका साथै भ्रमण गरेको थिएँ । भ्रमणमा नेपालको प्रस्तुतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परिपक्वताका साथ अघि बढ्न खोजेका छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । भर्खर मात्र श्रीलङ्काका विदेशमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ भने दुई हप्तापछि भारतका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । समग्र परिस्थिति हेर्दा अरु ज्यादा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हुटहुटी हुनु स्वाभाविक हो । तैपनि परिस्थिति सन्तोषजक नै छ जस्तो लाग्छ । वर्तमान सरकार गठनयता जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम के के भएका छन् ? जनतालाई खास असर पर्ने कुरा भनेको महँगी हो । पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि महँगी विस्तार हुने कुरा रोकिएको छ । महँगीलाई नियन्त्रणभित्र राखिएको छ । नेपालीलाई नेपालभित्र काम गर्ने वातावरण निर्माणमा विभिन्न काम भएका छन् । आर्थिक उपार्जनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा प्रदेश र केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिएका छौँ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासनलाई उच्च महत्व दिनुभएको छ । रोजगारी सिर्जना खासै गर्न सकिएको छैन । तर आर्थिक गतिविधि बढाउन सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुने हो । आर्थिक तनाब र दबाबबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । नबिग्रिने गरी विकासको गतिविधि पनि अग्रगामी नै छ । मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिमार्फत यहाँले के पहल गर्नुभयो ? मैले संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा पनि लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा त्यहाँको चेम्बर अर्फ कमर्ससँग बैठक गरेको थिएँ । त्यहाँको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा लगानीकर्तासँग पनि भेटवार्ता गरी छलफल गरेको छु । लगानी कर्पोरेसनसँग पनि कुरा भएको छ र युएसएआइडीले पनि लगानी बढाउन सहजीकरण गर्र्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आउने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले नेपालमा संयुक्त लगानीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ भनेको छ । त्यस्तै भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् २५ वर्षसम्म किन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा भएको थियो । यसलाई भारतीय विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका बेला सम्झौतामा लैजाने कोसिस गरिरहेका छौँ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि थप सुधार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आएको छ र राम्रो भएको छ । कुनै पनि ठाउँका सम्बन्धमा तनाब आएको छैन । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा देखिने गरी काम गरिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रयास होस् वा विश्वव्यापी तापमान वृृद्धिलाई विश्वव्यापी एजेण्डाका रुपमा स्थापित गरेर नेपालले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भ होस् । चाहे शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणीय रुपमा स्थापित गर्ने कुरामा होस् विभिन्न उपलब्धिहरु भएका छन् । इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी हालसम्म अज्ञात अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ? विदेशमा धेरैको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक छन् । विदेशमा नेपाली समुदायलाई राज्यले कसरी रेखदेख गर्छ भन्ने चिन्ता चासोका बीच इजरायलमा नेपाली अप्ठ्यारोमा परेका बेला उद्धार गर्न नेपाल सरकारको एक सदस्यका हैसियतमा म स्वयं इजरायल गएको थिएँ । एकाएक भएको उक्त आक्रमणमा १० नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको थियो । इजरायल सरकारको सहयोगमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका साथै मृतकका शव परिवारलाई बुझाउने काम भएको छ । यसले जहाँ नेपाली आपत्मा हुन्छन्, त्यहाँ नेपाल सरकार साथमा हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । विपिन जोशीको उद्धार र रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, कतारका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई म आफैँले भेटेर पहल गरिदिन आग्रह गरेको छु । अहिलेसम्मको विवरणअनुसार विपिन जोशीको जीवन सुरक्षित नै छ । आउँदो युद्धविराममा हामी विपिन जोशीलाई छुटाउन सफल हुनेछौँ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ना भएका र हाल केहीको मृत्यु भएको तथा केही युक्रेनमा बन्दी बनाइएको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा सरकारले उद्धारका लागि के पहल गरिरहेको छ ? रुसी सेनामा केही नेपाली नागरिक भर्ना भएको र त्यसमध्ये सात जना मारिएको भन्ने सूचना रुसी सरकारले नै दिएको छ । यसबाहेक सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । उनीहरुका परिवार र साथीभाइले खबर गरेका छन् । यसका लागि नेपालस्थित रुसका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर हाम्रा चासोहरु रुसी सरकारसम्म पु¥याउनका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चासोलाई समेत राखेर नेपाल सरकारको दृष्टिकोण सम्पे्रषण गरेका छौँ । यसमा हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ । रुसमा नेपाली नागरिक सैन्य भर्तीका लागि जान नपाउन् वा नजाउन् भनेर ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी)को प्रबन्ध गरेका छौँ । दक्षिण एसियाको भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का तथा खाडी क्षेत्रका छ देशबाट एनओसी चाहिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ । यसपछि पनि थप केही त्यहाँ गएको भन्ने सूचना आएको अवस्थामा विमानस्थलमा थप निगरानी बढाएका छौँ । यसमा हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने पहलकदमीमा केही कसर बाँकी राखेका छैनौँ । कुनै कारणवस अप्ठ्यारोमा परेर हाम्रो दूतावासमा पुगेकाको उद्धार गरेका छौँ । नेपाल फिर्ता गरेका छौँ । करिब दुई सयजना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका नेपाली युवा त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको आशङ्का गरिएको छ । त्यसभन्दा केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । किन भने सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । यो सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी रहेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ । यससँगै युक्रेनमा बन्दी बनाइकाका हकमा हामी युक्रेन सरकारको सम्पर्कमा छौँ । युक्रेन हेर्ने हाम्रो राजदूतले उद्धारका लागि वार्ता संवाद गरिरहनुभएको छ । दिल्लीस्थित नेपाल हेर्ने युक्रेनको राजदूतावासमा पनि कुरा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलाई युद्ध बनाइएका चार नेपालीलाई तत्काल रिहाइका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । यसको परिणाम चाँडै आउँला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । मन्त्रालयको भावी योजना र कार्यक्रम के छ ? मन्त्रालयले मूलतः परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने हो । परराष्ट्र नीतिमा पहिलेको जस्तो हामीबाट असन्तुलन पैदा गर्ने काम भएको छैन । परराष्ट्र नीति सन्तुलित नै छ । छिमेकीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग पनि हामीले सम्बन्धमा सुधार गरिहेका छौं । हाम्रो सम्बन्धमा सुधार छ । सन् २०१८ मा मन्त्रालयमा सुधारका लागि श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाएको छु । यसबाहेक कन्सुलर शाखामा हुने सेवाग्राहीको भीडलाई व्यवस्थित गर्न एनओसीका लागि वा प्रहरी रिपोर्टका लागि कार्यालयमा जान नपर्ने अनलाइनमा हुने व्यवस्था गरेका छौँ । केही सुधार गरेर राहदानीको नवीकरण पनि अनलाइनबाट नै हुने गरी काम गरिरहेका छौँ । यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ठूलो राहत हुनेछ । मन्त्रालयमा आर्थिक महाशाखा खोल्ने गरी ‘ओ एण्ड एम’ भइरहेको छ । अबको अभियान भनेको डेलिभरी पनि हो, तसर्थ आर्थिक कूटनीतिका लागि आर्थिक महाशाखा बनाउने तयारीमा छौँ । यसको प्रतिवेदनपछि आप्रवासन महाशाखा पनि हुने र यसले विदेशमा कामका लागि गएका नेपालीको सबै मुद्दामा आवश्यक काम गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी तयारी गरेका छौँ । नेपाल सरकारबाट इमान्दार प्रयत्न गरेर काम गर्ने कोसिस भइरहेको छ । काम गर्दा कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन । त्यसमा प्रतिपक्षीले केही रायसुझावका लागि आवाज उठाउँछ भने पनि त्यसलाई सहजरुपमा लिएका छौँ । तर मुलुकको विकास, संस्थाको काम गर्ने पद्धतिको स्थापनाबाट हुन्छ । यसको लागि उचित र सही बाटोमा मुलुक जानुपर्ने हुन्छ । यसको लागि वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । अस्थिरता र अविश्वास फैलाउने तथा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कुराले मुलुक बनाउन सकिँदैन । मुलुक बनाउने काम हप्ता दिन वा महिनामा हुँदैन यो एक प्रक्रिया हो र प्रक्रिया गतिशील र तीव्र हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामीले यसमा इमान्दारीका साथ काम गरिरहेका छौँ । रासस
सिद्धार्थ बैंक २२औं वर्षमा प्रवेश, ‘फ्रि फोर’ र ‘लग वीन’ योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक २१औं वर्षपार गरी २२औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २१ वर्ष अघि १७औं वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापना भएको सिद्धार्थ बैंक २१ वर्ष पुरा गरेर २२औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । बैंक संचालनको २१ वर्ष पुरा भएको अवसरमा बैंकले नक्साल स्थित आफ्नो प्रधान कार्यालय भवनमा बैंक संचालक समितिका अध्यक्षमनोज कुमार केडिया, संचालक समितिका सदस्यहरु, पूर्व संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापन समूह र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम गरी बैंकको वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आफ्नो २० वर्ष पार गरी २१ वर्ष सम्मको यात्रालाई समेटि तयार पारेको ‘कफी टेबल बुक’, यसै कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेकोे छ । यसै कार्यक्रम माझ बैंकले आफ्ना पूर्व संचालक समितिका सदस्यहरु एवं पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सम्मान गर्नुका साथसाथै बैंकमा कार्यरत रहि १५ वर्ष पुरा गरेका कर्मचारीहरुको योगदानलाई कदर गर्दै उनीहरुलाई अभिनन्दन गरेको छ । त्यसै गरी बैंकले सिद्धार्थ प्लाटिनम डेबिड कार्ड पनि सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार सिद्धार्थ प्लाटिनम प्लस बचत खाता खोली सहजै प्राप्त गर्न सकिने यस कार्ड भिसाको उच्चस्तरीय प्रिमियम सेगमेन्टको कार्ड हो । ग्राहकहरुले यस कार्डको प्रयोग गरी ४५० भन्दा बढि ग्लय मर्चेन्टहरुमा ४० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, यस कार्ड प्रयोगकर्ताहरुलाई आउँदा दिनहरुमा थप सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउने योजना बैंकको रहेको छ । डिजिटल बैंकिङ्गलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ ग्राहकलाई लक्षित गर्दै ‘फ्रि फोर’ र ‘लग वीन’ योजना पनि बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी र शर्तहरू बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । यहि अवसरमा बैंकले देशका विभिन्न स्थानहरुस काठमाडौं, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, कैलाली, सुर्खेत र जनकपुरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त रक्तदान कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरुका साथसाथै, ग्राहक महानुभावहरु एवं स्थानीयवासीहरु गरी २९६ जना रक्तदाताहरुको सहभागिता रहेको थियो भने देशका अन्य बाँकी प्रदेशहरुमा पनि बैंकको रक्तदान कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको छ ।
पेटीएमले हजार कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्यो, एआईकाे प्रयाेग बढ्दै
काठमाडौं । भारतीय स्टार्टअप कम्पनी पेटीएमले फेरि एकपटक कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट निकालेको छ । कम्पनीले १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको हो । यो संख्या कुल कर्मचारीको १० प्रतिशत हो । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार पेटीएमको मातृ कम्पनी ओएनई९७ ले १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको हो । पछिल्ला केही महिनामा यस्ता विस्थापन धेरै भएका छन् । कम्पनीले लागत घटाउन र नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न यो कदम चालेको जनाएको छ । यस्तो गरिनुको प्रमुख कारण ‘एआई’ प्रविधिलाई मानिएको छ । कम्पनीका अनुसार काममा दक्षता बढाउन एआई अटोमेसनलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसका कारण कम्पनीको लागत घट्ने र कर्मचारी खर्चमा पनि कमी आउने छ । एआईले सोचेभन्दा बढी नतिजा दिएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । अर्को वर्ष १५ हजारभन्दा बढी नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने पनि कम्पनीको भनाइ छ । पेटीएम भारतको सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप कम्पनी हो । यो अहिलेसम्मको कुनै पनि भारतीय स्टार्टअपको सबैभन्दा ठूलो छटाई हो । जानकारीका अनुसार यो वर्ष भारतीय स्टार्टअप कम्पनीहरूले थप २८ हजार मानिसलाई जागिरबाट बिदा गरेका छन् । यसअघि सन् २०२२ र २०२१ मा पनि करिब ५ हजार कर्मचारीलाई निकालिएको थियो । जबकि, जेस्टमनी र बाइजु स्टार्टअप कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार भारतीय रिजर्भ बैंक ९आरबीआई० ले केही समयअघि असुरक्षित ऋणका सम्बन्धमा नयाँ दिशानिर्देश जारी गरेको थियो । यसले पेटीएमलाई पनि असर गरेको छ । आरबीआईको यो कदमका कारण पेटीएमले ‘बाई नाउ एन्ड पे बिजनेस लेटर’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको यस खण्डबाट १० प्रतिशत कर्मचारीलाई निकालिएको विश्वास गरिएको छ । यसबाहेक सेयर बजारमा पनि कम्पनीको प्रदर्शन कमजोर रह्यो । कम्पनीको सेयरमा निरन्तर गिरावट आएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य विगत ६ महिनादेखि निरन्तर ओरालो लागेको छ । एजेन्सी
पौने ७ खर्बको सम्पत्ति निरीक्षण गरिरहेका इन्जिनियर
काठमाडौं । कतिपय मानिस उनीहरू जीवनमा के गर्न चाहन्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन्छन् । केही व्यक्तिहरू निरन्तर समयसँग चलिरहन्छन् । यस्तै एक व्यक्ति हुन्, ताहिर बादशाह । जसले इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ पढेका छन् र उनी फाइनान्स क्षेत्रका विश्वविज्ञ हुन् । इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ पढ्दा बादशाहलाई आफ्नो करियरले ३६० डिग्रीको मोड लिन्छ भन्ने कल्पना थिएन । ताहिरले सन् १९९१ मा इन्जिनियरिङको डिग्री पूरा गरेका थिए । त्यतिबेला भारत आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो । यसले उनलाई आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न र एमबीए गर्न प्रेरित गर्यो। कसैले भन्न सक्छ यो कदमले उनको जीवन परिवर्तन भयो भनेर । बादशाहले आफ्नो करियर अनुसन्धानकर्ताका रूपमा सुरु गरेका थिए । उनको निर्देशक इक्विटी मार्केटका दिग्गज रामदेव अग्रवाल थिए । त्यसपछि बादशाह मोतीलाल ओसवाल सम्पत्ति व्यवस्थापनमा इक्विटी प्रमुख भए । आज उनी इन्भेस्को म्युचुअल फण्डमा मुख्य लगानी अधिकारीका रूपमा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्तिको निरीक्षण गर्छन् । रामदेव अग्रवालसँगको त्यो भेट ‘सन् १९९४–९५ मा इक्विटी रिसर्च एकदमै राम्रो थियो । इक्विटी रिसर्च गर्ने कम्पनीहरू थोरै थिए । तर, सीमित भए पनि मैले विकल्प खोजिरहेको थिएँ। त्यसपछि संयोगवश, मलाई मोतीलाल ओसवालमा अनुसन्धान विश्लेषकका रूपमा अवसर प्राप्त भयो,’ फाइनान्सको दुनियाँमा आफ्नो सुरुवातबारे बादशाह भन्छन्, ‘मोतीलाल ओसवालका तत्कालीन अनुसन्धान निर्देशक रामदेव अग्रवाललाई भेट्ने सौभाग्य मिलेको थियो। हाम्रो डेढ घन्टाको कुराकानीमा उनले मलाई धेरै प्रश्नहरू सोधे, जसमध्ये धेरैजसो उत्तर मसँग थिएन तर जे होस्, मैले उनलाई इक्विटी अनुसन्धान भनेको मेरो जीवनमा गर्न चाहन्छु भनेर विश्वस्त पार्न सक्षम भएँ ।’ केही दिनपछि रामदेव अग्रवालले बादशाहलाई जुनियर रिसर्च एनालिस्टको कामको प्रस्ताव गरे । ‘अग्रवालको निर्देशनमा भएकाले पहिलो ५ वर्ष म भाग्यमानी थिएँ । उनी आफैं एक महान विश्लेषक हुन्,’ उनले भने । यस अवधिमा ताहिर एक अटो विश्लेषकका रूपमा हिरो होन्डा एक आकर्षक लगानी विकल्पका रूपमा पहिचान गर्न सक्षम भए । अर्को १० वर्षमा स्टकले धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्यो । जसका कारण उनलाई र कम्पनीलाई धेरै फाइदा भयो । यो घटना उनको करियरको जाँतो साबित भयो । आफ्नो कामबाट ताहिरलाई कुन कुराले आकर्षित गर्छ भन्ने बारे उनी भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि मेरो भूमिका पनि रिसर्चबाट पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र अब व्यवसाय सञ्चालनमा परिवर्तन भएको छ । यो रोमाञ्चक र तनावपूर्ण पनि छ । जे होस्, यो त्यो ठाउँ हो जहाँ तपाईं सिक्ने सबैभन्दा धेरै अवसर पाउनुहुन्छ । हामी पछिल्ला ६–७ वर्षमा उद्योगमा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेका छौं ।’ इन्भेस्कोको बारेमा उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, नयाँ रूप दिनका लागि यो पर्याप्त छैन र हामीले अर्को स्तरमा पुग्न आफूलाई धकेल्न फरक तरिकाले काम गर्नुपर्ने छ ।’ ताहिरले साढे ६ खर्बभन्दा बढीको सम्पत्तिको निरीक्षण गर्छन् । यस्तो अवस्थामा काम र जीवन सन्तुलन कायम गर्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘मैले आफ्नो समयलाई काम र जीवनबीच विवेकपूर्ण रूपमा बाँड्न सिकेको छु । कोभिडले त्यो परिवर्तन सम्भव बनायो । हाम्रो काम २४–७ हो, तर त्यसबाट अलग रहनु पनि महत्त्वपूर्ण छ । पछिल्ला तीन वर्षमा योग मेरो साप्ताहिक तालिकाको अभिन्न अंग बनेको छ । समयसँगै म अझ आध्यात्मिक र धार्मिक पनि भएको छु। यसले मलाई शान्ति दिन्छ,’ उनी भन्छन् । एजेन्सी
सरकारको एक वर्ष : सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा उल्लेख्य सफलता
काठमाडौं । प्रविधिले साथ दियो र काम गराउने मानिस राज्यप्रति इमान्दार भयो भने जुनसुकै आयोजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सक्छ । त्यसको खास उदाहरण बनेको छ सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना । मुलुकका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुबै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा पनि यो गतिमा यसरी काम हुन सक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्यमा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सरकारले विकास निर्माणको कामबाट आर्थिक समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने र नेपाली नागरिकको विकासप्रतिको भोकलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेका एकाध बाहेकका अधिकांश ठूला आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले अपेक्षित लाभ प्रदान गरेपनि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएर पनि लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन । यही मेसोमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सो आयोजनालाई विशेष महत्व दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हरेक सात दिनमा आयोजनाको प्रगति विवरण लिने गरेका छन् । कुनै समस्या देखिएको खण्डमा तत्कालै समाधान गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार २०७९ असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १० किलोमिटर सात सय १४ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । हाल केही प्राविधिक जटिलता र भौगोलिक कठिनाइ सामना गर्नुपरेका कारण केही दिनदेखि सुरुङ निर्माण स्थगित छ । उक्त समस्या समाधान गरेर छिट्टै सुरुङ निर्माणलाई गति दिने आयोजनाको भनाइ छ । नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको छ । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । यसबाट अन्य आयोजनामा समेत अब सोही प्रकृतिको मेसिन प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काम सुरु हुन सकेको छैन । भेरी–बबई आयोजनामा पनि दुई वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माण सकिएको छैन । ती काम कहिले सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी छैनन् । यद्यपि आयोजनाको अन्य कामलाई गति दिन मन्त्रालयले आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बाँधस्थल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालित भइसकेका छन् । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इजिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । आगामी वैशाखसम्म बाँध निर्माणको कामलाई एउटा स्तरमा पुर्याउने विश्वास निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई दिलाएको छ । भुक्तानीलगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधान भएकाले देखिने गरी नै प्रगति गर्ने रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रमण महतोको भनाइ छ । बिपी राजमार्गको कारण ठूलाठूला ट्रकबाट मालसामान आयोजना स्थल पुर्याउन केही कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, विद्युत गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका कारण प्रभावित हुने स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि पूरा भएको छ । सो आयोजनाबाट तराई–मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । हालकै अवस्था कायम भएको खण्डमा आगामी चार महिनाभित्र सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ । चुरे पर्वत शृङ्खलाबाट महाभारत पर्वत शृङ्खलामुनि हाल सुरुङ निर्माण भइरहेको र कडा चट्टानयुक्त क्षेत्र भएकाले काम थप सहज भएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले पनि सो आयोजनालाई सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण दुईपटक समस्या देखिएको थियो । सुरुङ निर्माणका क्रममा एकपटक नौ दिन र एक पटक २६ दिन काम नै रोकिएको बरालले जानकारी दिए । सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुङ्ग्रीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोशीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरूङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । बाँध निर्माणका लागि नेपालको रमण समूहसँग भारतीय कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले जिम्मा पाएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको काममा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ को असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भएपनि बाँध र विद्युत गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोशी मरिणमा आउन नदिन सरकार उत्तिकै चनाखो देखिएको छ । सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले आयोजनामा कुनै पनि समस्या आउन नदिन, समस्या आइहालेपनि द्रुत गतिमा समाधान गर्न आयोजना, मन्त्रालय दुवै सचेत रहेको बताए । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मध्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्य उपज उत्पादनमा गुणात्मक बदलाव आउने सरकारको विश्वास छ । सरकारले आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको कामलाई गति दिन थप कामदार परिचालन गर्न, उपकरणको सहज प्रबन्ध गर्न तथा दैनिक तीन सत्रमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ । त्यसको सकारात्मक नतिजा आगामी दिनमा देखिने सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसंग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको संज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शंका पनि उत्तिकै थिए । संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै मेहेनत गर्नुपरेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखिएपछि सुनकोशी मरिणमा पनि टिबीएमको प्रयोग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशील आचार्यको भनाइ छ । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । भेरी बबईमा डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । रासस
एनसीएचएल र नेप्सबीच मर्जरका लागि समझदारी
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)ले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नको लागि समझदारी गरेका छन् । एनसीएचएलको १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुई संस्थाबीच समझदारीपत्र आदान प्रदान भएको हो । एनसीएचएलको मर्जर प्राप्ति समितिका संयोजक महेश शर्मा ढकाल र नेप्सका मर्जर समितिका संयोजक संजीव कुमार श्रेष्ठबीच उक्त समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नेतृत्वमा २०६५ पुस ८ गते एनसीएचएल नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रणालीहरु स्थापना गर्न सञ्चालनमा आएको थियो । एनसीएचएल पब्लिक फाइभट पार्टनरसिप मोडेलको अवधारणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरु तथा एससीटीको ९ करोडभन्दा कमको पुँजीबाट शुरु भएको हो । एनसीएचएलले प्रारम्भिक दिनमा म्यानुअल चेक क्लियरिङ डिजिटाइज गर्न एनसीएचएल इसीसीको शुरुवात गरेर पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीति अनुसार आधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगाना तिमसिना, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधीकारीहरु, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलप्मेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष र नेपाल वित्तीय संस्था संघका फस्ट उपाध्यक्ष लगायत बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखज्यूहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारको एक वर्ष : देशभित्र सम्भावनाको ढोका खोल्न सुशासन जरुरी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आज एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्षअघि विसं २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा उनलाई नेकपा एमाले समेतका दलहरुको मुख्य समर्थन थियो । तर उनले सदनमा नेपाली कांग्रेस समेतका दलहरुको पनि अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेका थिए । आमनिर्वाचन पछि बनेको प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार दुई महिना नबित्दै अर्को गठबन्धनमा सामेल भएको थियो अर्थात् सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको थियो भने सरकारको मुख्य समर्थक घटक नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका थिए । सरकार गठनका प्रारम्भिक केही महिना मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थियो । कतिबेला के हुन्छ भन्ने अन्यौलबीच पनि सरकार निरन्तर अघि बढ्यो, सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रम बिस्तारै हट्दै गए । मन्त्रीमण्डलले पनि पूर्णतासहित स्थिरता प्राप्त गर्न थालेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकाललाई विशेष बनाउन चाहेको भन्दै आफू निरन्तर जनताको सेवामा अग्रसर हुने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका थिए, र विगतका भन्दा फरक र ठोस काम गरेर देखाउने हुटहुटी उनमा देखिन्थ्यो । खासगरी सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा आमरुपमा सुधारको अपेक्षा जनतामा थियो र यसलाई जस्तोसुकै चुनौती आए पनि सम्बोधन गरेरै छाड्ने उनमा दृढता थियो । हुन पनि सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा सुशासनलाई पहिलो सर्त वा सूचकका रुपमा लिइन्छ । कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक समेतका अनेक विषयवस्तु जोडिएको सुशासन शब्द जति प्रिय छ, सुनिन्छ, त्यति नै यसको सम्बोधनमा जटिलता हुन्छन् । विश्वव्यापी रुपमै सुशासनभित्र खुलापन एवं पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, समतामूलक, समावेशिता, विधिको शासन, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, अल्पसङ्ख्यकको सुनुवाइ, जनउत्तरदायी सरकार समेतका ठूल्ठूला र व्यापक अर्थ राख्ने विषयहरु एकअर्कासँग गाँसिएका हुन्छन् । नेपालको अहिलेको संविधानले यी विषयलाई राम्रैसँग पक्षपोषण गरेको छ र सरकार एवं राज्यका समग्र पक्ष (सार्वजनिक र निजी क्षेत्र, व्यक्ति) लाई पूर्णतः एकाकार गर्ने प्रयत्न गरेको छ । नेपालको संविधानले मुख्य रुपमा राखेका आकाङ्क्षाहरुमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हो । भन्नु पर्दैन कि दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासन बिना सम्भव छैन । सामाजिक सञ्जालमा अहिले नेपाली शासन व्यवस्था खराब रहेको भन्दै त्यसलाई खराब शासन प्रणालीसँग तुलना गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । तर यसरी मूल्याङ्कन गर्नु सर्वथा गलत हो र यो भाष्य जबर्जस्त रुपमा निर्माण गर्न खोजिएको छ । यसको परिणामस्वरुप, आमजनतामा वितृष्णा, नैराश्य, आक्रोश र पलायन प्रवृत्ति बढेको छ, र यसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिने नेपालीको बाक्लो सङ्ख्यासँग तुलना गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । आधुनिक शासन प्रणालीभित्र शासन प्रणाली भनेकै निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो र यस्ता निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रिया हो जसको केन्द्रमा सरकार हुन्छ । साथै यस प्रक्रियामा सरकारबाहेक राज्यभित्रका अनेक पक्षहरुको समान दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ । यस प्रक्रियामा जुनसुकै तहको किन नहोस् सरकारहरु बढी हाबी भएमा त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुन सक्छ, र त्यो टिकाउ हुँदैन । यसैले केन्द्र (सङ्घीय), प्रदेश र स्थानीय समेतका तीनै तहका सरकारको सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारका निकायहरुमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्ने सुनिएको छैन, बरु सरकारले सरकारका सबै अङ्गलाई स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको बताएको छ । एक वर्षको अवधिमा माथि भनिएझैँ सरकारले काम गर्न सकेको छ छैन भन्ने मूल्याङ्कन वा स्मरण गर्ने दिन पनि हो आज । हामी नेपालीले अपेक्षा राखेका सबै कुरा वर्तमान सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्न सकिएला, तर त्यस अनुरुपको कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक समेतका संरचना छ÷छैन भन्ने मुख्य पाटोलाई पनि बिर्सन हुँदैन । तथापि, केही सुधारका काम भएका छन् जसलाई स्वीकार्दै अरू काम गर्न उत्प्रेरणा दिनाका साथै निरन्तर खबरदारी गर्नु जायज हुन्छ । उदाहरणहरु हेरौँ, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई पछ्याएर कारबाही गरेको छ । यो प्रकरणलाई निश्चित निष्कर्षमा पुर्याएर कारबाही गर्न सरकारले आफ्नो साहस देखाएकै हो । यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको स्वतन्त्र छानबिनका आधारमा मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो र यसमा केही व्यक्ति छाडिए पनि अदालती प्रक्रिया जारी छ । पछिल्लो समय उत्पन्न एनसेलको शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले छानबिन गर्न सरकारका निकायहरुलाई निर्देशन दिनाका साथै एक समिति बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ । यी तीन उदाहरण खासगरी उच्च तहका व्यक्तिहरु संलग्न रहेका भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । हामी सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार समाजको महारोग हो । यसले राजनीतिलाई निकम्मा, समाजलाई विशृङ्खलित, संस्कृतिलाई विकृत र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । नेपालका सन्दर्भमा हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचारका सूचकहरु नेपालको हकमा लाजमर्दा छन् र यो सूचकमा सुधार हुनुको साटो नीतिगत तहदेखि तल्लो स्तरसम्म व्याप्त हुँदै र अझ झाँगिदै गएको छ । सरकारले माथिल्लो तहदेखि तल्लो स्तरसम्म निर्मम ढङ्गबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले यसबाहेक जनतालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका केही विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । खासगरी पासपोर्टको आवेदन दिन धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सरकारले नागरिकता वितरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र नामसारी, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी, जग्गा धनीपुर्जा वितरण, अस्पतालहरुमा टोकन प्रणालीसमेतका कैयौँ सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणालीलाई सशक्त बनाएको छ । आम कृषकले कृषि मलखाद सहज रुपमा प्राप्त गरेका छन् भने विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध हुन थालेको छ । राजधानी काठमाडौंमा सात–आठ महिना अघिसम्मको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या अहिले देखिन छाडेको छ जसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश एवं स्थानीय निकायहरुको समन्वयले काम गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट जतिसक्दो सहज र सरल ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि सारेको पाइन्छ । यो नीतिगत व्यवस्थाको सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुकरणीय सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा देखिएका बाधा अड्चन पहिल्याएर तदनुरुपको व्यवस्था गर्न सरकार र यसका अवयवले अब ढिला गर्नु हुँदैन । देशभित्र अहिले अनुकूल वातावरण निर्माण गरेर उत्तर र दक्षिणका विशाल छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनले गरेको आर्थिक उन्नतिको लाभ नेपालजस्ता मुलुकले लिनुपर्ने अवस्थामा हामी भने अनावश्यक बहसमा अल्झिइरहे राष्ट्रको समुन्नतिका लागि त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । नेपालले अल्पविकसित देशबाट आफूलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गरेर देशभित्रै सम्भावनाहरुको ढोका खोल्नुपर्ने छ जसबाट बढ्दो युवा पलायनलाई रोक्न सकियोस् । रासस
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार छापावाला सुन १ लाख १९ हजार ९ सय रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । मंगलबार प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, मंगलबार तेजावी सुनको मूल्य १ लाख १९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै, मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला १० रुपैयाँले बढेर १४ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
