डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको तथ्यांक सुरक्षित छ, महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्दा पनि हुन्छ : प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताएको छ । डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकको विद्युत महसुल भुक्तानी विवाद लगायत विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले विद्युत् खपतको तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताउँदै महसुल किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सकिने बताएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाउन भन्दै कतिपय ग्राहकबाट कुरा आएको बताउँदै त्यो खपतको तथ्यांक प्राधिकरणसँग सुरक्षित रहेको बताएका हुन् । उनले ग्राहकले किस्ताबन्दीमा पनि महसुल भुक्तानी गर्न सकिने धारणा राखे । प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७६ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको हो । आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कूल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको रहेको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको जानकारी गराएको छ । पटक-पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २०७६ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक अमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।
स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुस्, जब मिटरको व्यवस्था गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले वर्षेनि २० हजार युवाको सोचलाई उत्पादनमा जोड्नेदेखि लिएर रोजगारीको लागि जब मिटरको व्यवस्था गराउनसम्मको विभिन्न १० बुँदे निर्देशन मन्त्रालयलाई दिएका छन् । यस्ता छन् ९ बुँदे निर्देशन १. ‘उत्पादन र व्यापार सबै क्षेत्रगत विकासको दिगो आधार’ भन्ने मूल आधारलाई कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य नीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यको ठोस कार्य ढाँचा तयार गर्नुहोला । २. नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नवयुवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न बिजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला । स्टार्टअप फन्डको समेत परिचालन गरी बर्सेनि कम्तीमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जब मिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला । ३. अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्यम र व्यापारको प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका निकायको समन्वयमा रणनीतिक नियन्त्रण कार्यदल परिचालन गर्न कार्य योजना तयार गर्नुहोला । ४. लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन खारेजी एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला । ५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास सहजीकरण डेस्क स्थापना गरी सबै क्षेत्रगत निकायको समन्वय सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको समन्वयमा तयार गर्नुहोला । ६. प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका सम्बन्धी अन्य क्षेत्रगत कार्यक्रमसँग तादाम्यता हुने गरी पुनर्संरचना गर्न र मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयन ढाँचा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुहोला । ७. बजार अनुगमनलाई नियमित र थप प्रभावकारी तुल्याउन सबै विषयगत निकायको प्रतिनिधित्वसहितको एकीकृत एवं विशिष्टिकृत बजार अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने नै छ । ८. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिकालाई थप प्रष्ट पार्दै कानुनी कार्यक्रमगत र क्रियाकलाप तहमा नै सामञ्जस्ययता मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वाणिज्य कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनमा राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक वाणिज्य कूटनीतिक सेल गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ लिनुहोला । ९. नेपाली उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले भोग्नुपरेका व्यापार सम्बन्धित समस्या र वाधाहरू हटाई व्यापार सहजीकरण गर्न अन्तर निकाय सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ लिनुहोला । १०. एउटा उद्योग दर्ता गर्दा पनि प्रक्रियागत कारणले महिनौँ लाग्ने अवस्था छ । प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीमैत्री वातावरणमा असर गरिरहेको छ । कम्पनी दर्तासम्बन्धी कानुनी सुधार गर्नुपर्नेछ । हामीसँग अहिले एकै स्थानमा उद्योग दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया एकै स्थानबाट सेवा दिनका लागि कानुनी रूपमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि रहेको छ । तर, अधिकार प्रत्यायोजन लगायत कानुनी संरचना नहुँदा यसको प्रभावकारी उपादेयता रहेको देखिँदैन । अब यसमा कानुनी र संरचनात्मक रूपान्तरण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । कर्मचारीलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरी सशक्त निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ । यसका साथै नयाँ उद्योग दर्ता, नवीकरण व्यवसाय दर्ता तथा जनशक्तिको भिसा लगायत व्यवस्थापनका लागि १ हप्ताभित्रमा काम सक्ने कानुन तर्जुमा र उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने विषयसमेतको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्य योजना तयार गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन : प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको बताएको छ । बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरणले यस्तो बताएको हो । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ट) अनुसार चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति वा अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा नभएको प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम समेत आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर एनसेलले उक्त व्यवस्थाको परिपालना नगरेकोले प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने समेत जानकारी गराएको छ ।
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले पुस २७ गते बोलायो साधारण सभा
सुनसरी । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । संस्थाले पौष २७ गते ११ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । संस्थाले एक सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ ९२० अनुसार वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । वार्षिक साधारण सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० असार मसान्त सम्मको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७९/०८० को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह वितरण र सो सँग सन्बन्धीत अनूसुचीहरु पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने एजेण्डा राखिएका छन् । यस्तैगरी, विशेष प्रस्ताव अन्तरगत अन्य ‘घ’ वर्गका इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त लघुवित्त संस्थाहरुको पहिचान गर्ने, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिने लगायतका कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्तावहरु रहेका छन् । सुनसरीको दुहवीमा मुख्य कार्यालय रहेको फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरुलाई सामुहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गरी उनीहरुको आर्थिक उत्थानमा योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ । संस्थाको देशभर ४० जिल्लाका शाखा, केन्द्र, उपकेन्द्रमा करिब ३ लाखको हाराहारीमा महिलाहरु आबद्ध रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आगामी पुस १६ गतेबाट लागु हुनेगरी जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको हो । आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार कोशीमा मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेल निर्वाचन अधिकृत छन् । त्यस्तै मधेशमा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदी, बागमतीमा मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकीमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोला निर्वाचन अधिकृत बनेका छन् । लुम्बिनीमा दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्की, कर्णालीमा सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिममा कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्याल निर्वाचन अधिकृत बनेका आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । निर्वाचन अधिकृतले पुस १६ गते सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
लक्ष्मी सस्टेनेबल इनर्जी फण्डले युनिटेक हाइड्रोमा रणनीतिक लगानी गर्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सस्टेनेबल इनर्जी फण्डले युनिटेक हाइड्रोपावर कम्पनीमा रणनीतिक लगानीे गर्ने भएको छ । लक्ष्मी क्यापिटल कोष प्रवर्द्धक रहेको लक्ष्मी सस्टेनेबल एनर्जी फण्डले यूनिटेक हाइड्रोपावर कम्पनीमा रणनीतिक लगानीको सुरुवातसँगै दिगो ऊर्जा पहलप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । साथै आफूले सञ्चालन गरेको प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डको पहिलो लगानीको शुभारम्भ समेत गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार विशिष्टी कृत लगानी कोष नियमावली २०७५अन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल कोष सञ्चालन गर्नको लागि इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने पहिलो केही कम्पनीहरू मध्ये लक्ष्मी क्यापिटल एक हो । युनिटेक लक्ष्मी क्यापिटलको पहिलो प्राइभेट इक्विटी कोष हो। युनिटेक हाइड्रोपावर कोषको आकार १ अर्बको रहेको छ । लक्ष्मी क्यापिटलप्राइभेट इक्विटी तथाभेन्चर क्यापिटल कोष संचालन गर्न स्वीकृतिप्राप्त गरी लगानी सुरु गर्ने पहिलो केहि मन्र्चेट बैक मध्ये एक हो । यो कोषले जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जालगायत दिगो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । युनिटेक हाइड्रोपावर कम्पनीले माथिल्लो फवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगीसकेको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको उत्पादन क्षमता ५.८ मेगावाट छ । साथै कम्पनीसँग थप१५ मेगावाट (मध्य इङ्वाखोला जलविद्युत आयोजना) को अर्को जलविद्युत आयोजनाको इजाजत पत्र समेत रहेको छ ।
नेपालको उडान सुरक्षामा छुट्टै नीति आवश्यक, उड्डयन क्षेत्रलाई ईयूको लिष्टबाट हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमले नेपालको हवाई उडान सुरक्षामा छुट्टै नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको १४औं बैठकमा बोल्दै दुई संस्थाले नेपालमा हवाई नीति, २०६३ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएतापनि नेपालको हवाई उडान सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक देखिएको बताएका हुन् । उक्त नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने सम्बन्धमा दुई संस्थाले निर्णय गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई यूरोपियन यूनियनको सुरक्षा सुची (ईयू एयर सेफ्टी लिष्ट) बाट हटाउनका लागि आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरी सो को जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उनीहरुको भनाई छ । त्यसैगरी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र संघीय संसदमा पेश गर्न/गराउन समेत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएका छन् ।
आफ्ना सबै प्लान्ट बन्द गर्ने कार निर्माता डाइहात्सुको घोषणा
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध कम्पनी टोयोटाको स्वामित्वमा रहेको कार निर्माता कम्पनी डाइहात्सुले सुरक्षा परीक्षणमा अनियमितता भएको स्वीकार गर्दै आगामी जनवरीको अन्त्यसम्ममा आफ्ना चारवटै प्लान्ट बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । डाइहात्सुले तीन दशकदेखि ६४ उत्पादनहरूमा सुरक्षा परीक्षणहरू हेरफेर गरिरहेको स्वीकार गरेको हो । जापानको ओसाकामा रहेको यसको मुख्यालय अन्तिमपटक डिसेम्बर २५ मा बन्द गरिएको थियो । यो घोटालाले देशका ९ हजार कर्मचारीहरूलाई जोखिममा पार्छ र विश्वव्यापी विशाल कार निर्माता कम्पनी टोयोटाको प्रतिष्ठालाई असर गर्न सक्छ । घोटालामा संलग्न ६४ मोडेलहरूमध्ये २४ मोडेल टोयोटा ब्रान्डिङमार्फत बिक्री गरिएका थिए । ओसाका प्लान्ट बन्द भएपछि ओटा, शिगा र क्योटो प्रान्तहरूमा यसको उत्पादन लाइनहरू बन्द गरिएका छन् । डाइहात्सुले बुधबार यातायात मन्त्रालयको अनुसन्धानपछि आफ्ना सबै सवारीसाधनहरूको आपूर्ति रोकेको छ । उत्पादन जारी राख्नुपर्ने दबाबका कारण परीक्षणको नतिजा झुटो भएको देखिएको पत्ता लागेको थियोे । कम्पनीले घोटालाबाट हुने नतिजा सम्बोधन गर्न आफ्ना मुख्य आपूर्तिकर्ताहरूसँग काम गर्ने जनाएको छ । यसले जापानको यातायात मन्त्रालयबाट सहयोग रकम पहुँचमार्फत क्षतिपूर्ति प्राप्त नगर्ने आफ्ना साना उपठेकेदारहरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्छ । प्लान्टहरू निष्क्रिय रहेको समयमा यसले प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध भएका ४ सय २३ स्वदेशी आपूर्तिकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ । सन् १९०७ मा स्थापना भएको डाइहात्सुले वर्षमा लगभग ११ लाख युनिट कार बिक्री गर्छ, जुन टोयोटाको १ करोड युनिट गाडीको वार्षिक बिक्रीको १० प्रतिशत हो । अटो उद्योग विश्लेषक डेभिड बेलीले बीबीसीसँग भने, ‘यो पहिलोपटक अप्रिलमा सुरु भएको थियो जहाँ यो मुद्दा विभिन्न परीक्षणहरूपछि झुटो भएको थियो।’ त्यसपछि टोयोटाले एक स्वतन्त्र आयोगमार्फत एयर ब्याग र गति परीक्षणसहित थप समस्याहरू फेला पार्यो । ‘यस समयमा त्यहाँ कुनै सुझाव छैन किनकि वास्तविक उत्पादनहरू असुरक्षित थिए, तर यो देखिन्छ कि तिनीहरूले कम्पोनेन्टहरूसहित कार परीक्षण गरे,’ उनले भने, ‘र, त्यसपछि विभिन्न कम्पोनेन्टहरूसहित कार बेचे, त्यसैले यसले ठूलो समस्या खडा गरेको छ ।’ टोयोटाको प्रतिष्ठा २००९ मा केही फ्लोर म्याट र एक्सिलिरेटर प्याडलहरूमा त्रुटिका कारण रिकलमा क्षति पुगेको थियो । जसका कारण २०१२ मा यसले विश्वभरिबाट ७० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन फिर्ता लिएको थियो, जसमा केही यारिस, कोरोला र क्यामरी मोडेलहरू पनि समावेश थिए । ‘रिकलले टोयोटामा आधारभूतरूपमा परिवर्तन ल्यायो,’ बेलीले भने, ‘यो यति छिटो बढ्न बन्द भयो कि यसले फेरि गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्यो । यसले वास्तवमा कम्पनी बाहिरका मानिसहरूलाई गुणस्तर जाँच गर्न ल्यायो । तर, यो यसको सहायक डाइहात्सुमा लागू हुने देखिँदैन।’ फक्सवागनको उदाहरण उद्धृत गर्दै धेरै विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन् कि बढ्दो दबाबले धेरै कार निर्माताहरूलाई असर गरेको छ । जसको डिजेल गाडीहरूले विज्ञापनभन्दा बढी उत्सर्जन गरेको पाइयो । २०१५ मा अमेरिकाले भनेको थियो, ‘फक्सवागनले यसको पर्यावरण संरक्षण ऐन उल्लङ्घन गरेको छ ।
