आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने

<p>काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । समितिले आगामी तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्दै आगामी आवको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको हो । त्यस्तै, सामितिले आव २०८२/८३ मा साढे छ प्रतिशत र आव २०८३/८४ मा सात प्रतिशतको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । समितिले आगामी तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्दै आगामी आवको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको हो ।

त्यस्तै, सामितिले आव २०८२/८३ मा साढे छ प्रतिशत र आव २०८३/८४ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

आगामी तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण भएसँगै आयोगले सबै संवैधानिक निकाय, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाइसकेको छ ।

आगामी आवको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिएको छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालू वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू रहेका छन ।

त्यस्तै, समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्बको बजेट सीमा तोकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि रु १८ खर्बको बजेट ‘सिलिङ’ तोकेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ ले स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको पूर्वानुमान चालू आवको माघ मसान्तभित्रमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि २१ खर्ब र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले भने चालु आर्थिका वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान घटाएको छ । चालु आवमा विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । चालु आवको कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटमध्ये मन्त्रालयले १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड मात्रै खर्च अनुमान गर्दै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

Share News