प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीहरुले भने : डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद तत्काल समाधान गरिदिनुस्
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद तत्काल समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा उद्योगीहरूले कानूनी व्यवस्था अनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका गरेका हुन् । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् । परिसंघले लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत डेडीकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान संचालन गरेको भनिएका उद्योगहरुको टीओडी मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बिना आधार प्रमाण वक्यौता रहेको वा महशुल भुक्तान नगरेको भन्दै उद्योगहरुका काटिएका विद्युत लाईन तत्काल जडान गर्न परिसंघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सो भेटमा परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित विजक अनुसारको महशुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेको र प्राधिकरणले समयमै विल भुक्तानी वापत उपलब्ध गराउने इन्सेन्टिभ समेत लिइ रहेको बताए । उद्योगहरूले भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडीकेटेड फिडर वा ट्रङ्कलाईन वापतको प्रिमियम वा विशेष शुल्क मात्रै हो । विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूले सो विशेष सुविधा उपभोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने सबै उद्योगीहरूले सो शुल्क तिर्नु नै पर्दछ, अध्यक्ष अग्रवालले भने । यो विषय धेरै अगाडिदेखि विवादित छ, कतिपय उद्योगहरू अदालतमा गएका छन् तर अँझै टुँगो लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा न्युन क्षमतामा संचालनमा रहेका उत्पादनमुलक, निर्यातजन्य उद्योगहरूको विद्युत काटिदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने तथा राष्ट्रिय छविमा समेत यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उचित निकास निकाल्न अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सकारात्मक ढंगले तथा कसैलाई मर्का नहुने गरी समाधान निकाल्नु पर्नेमा आफु रहेको बताए । यो विवाद विगत लामो समयदेखि चलि आएकोले प्रयोग भएको बिजुलीको महशुल तिर्नुपर्ने र प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नु नपर्ने आफ्नो स्पष्ट बुझाई रहेको उनले बताए । उनले यस विषयको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरलगायत प्रभावित उद्योगीहरु सहभागी थिए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले क्यूआर पेमेन्टमा १७ प्रतिशतसम्म छुट दिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले क्यूआर पेमेन्टमा १७ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । बैंकले आफ्नो १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग मार्फत गरिने कारोबारहरुमा १७ प्रतिशतसम्म छुट तथा एक हजार रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले यही पुस १६ गतेदेखि माघ १७ गतेसम्मका लागि बैंकको भिषा डेबिट र क्रेडिट कार्ड तथा एससीटी कार्डबाट योजना अवधिभर पीओएस मेसिनमार्फत गरिने १० वटाभन्दा बढी कारोबारमा २० हजाजर रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार रकममा एक हजार रुपैयाँको क्यासब्याक उपलब्ध गराउने छ । यसका साथै, वार्षिकोत्सवकै अवसर आफ्ना ग्राहकहरुलाई थप छुट प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकका नयाँ खाता खोली ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले एस.एम.एसमा प्राप्त प्रोमो कोड प्रयोग गरी पहिलो पटकको क्यूआर कारोबार तथा मोबाइल रिचार्जमा १७ प्रतिशत वा अधिकतम १७० रुपैयाँ सम्मको छुट प्रदान गर्नेे योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो क्यासब्याक योजना पुस १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म लागू हुनेछ । आफ्ना ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले यस्ता किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । बैंकले हाल ७७ वटै जिल्लामा ३५५ शाखा, ३७९ एटिएम, २७४ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क/बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय सहित ११०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकमा करिब ४ हजार कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । बैंकले करिब ४५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
वायुसेवा निगम पब्लिक कम्पनीमा नगएसम्म सुधार हुँदैन : योगेश भट्टराई
काठमाडौं । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगम पब्लिक कम्पनी मोडलमा नगएसम्म सुधार नहुने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को २५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले वायुसेवा निगम अहिलेको स्ट्रक्चरमा सञ्चालन भइरहे अबको १० वर्षमा हिमाल सिमेन्टको जस्तो हालत हुने बताए । निगमले जतिवटा नयाँ जहाज खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएपनि अहिलेको मोडल परिवर्तन नगरेसम्म सुधार नहुने बताउँदै भट्टराईले निगमलाई निजी नभई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान आफू मन्त्री भएको बेला काम थालेको जानकारी गराए । त्यस्तै, उनले नेपाल एयरलाइन्सले २२ अर्ब नाफा कमायो भनेर नक्कली डाटा सार्वजनिक गरेको समेत बताए । २२ अर्ब नाफा गराउने अध्यक्षलाई सबैले माला लगाएर सम्मान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले २२ अर्ब नाफा भए निगमले ५० अर्बको ऋणमा २२ अर्ब घटाउन आग्रह गरे । साथै, सरकारले निगमलाई अहिलेको मोडल परिवर्तन गरी जहाज ल्याउने भए एमालेले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।
बालकुमारीमा भएको घटनाको दोष सत्तामा भएका सबैले लिनुपर्छ : रवि
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानले बालकुमारीमा भएको घटनाको दोष सत्तामा भएका सबैले लिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बालकुमारीको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले सो बताएका हुन् । बालकुमारीमा कोरिया जानका लागि आवश्यक रोजगारी अनुमति प्रणाली (इपीएस) फर्म भर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गर्न उत्रिएकामध्ये २ जना युवाहरुले आज ज्यान गुमाएका छन् । यसले गृह मन्त्रालयको अक्षमता फेरी एकपटक उदाङ्गो भएको रवि बताउँछन् । ‘दुई होनहार युवा देश छाड्न खोज्दै थिए, संसार छाड्नु पर्ने बनाइ दिए । यो राज्यले गरेको हत्या हो, जुन राज्यका गृहमन्त्री सर्वहारा वर्गको नारा लगाउँदै त्यो पदमा पुगेका हुन्। आज भएको घटनाको दोष अहिलेका सत्तामा भएका सबैले लिनुपर्छ,’ लामिछानले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।
अब सहिद दिवस र राम नवमीमा पनि सार्वजनिक बिदा हुने
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षदेखि सहिद दिवस र राम नवमीमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । यही पुस ५ र १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो बताएकी हुन् । यससँगै अब वि.सं. २०८१ सालमा उक्त दुई दिन पनि सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । विसं २०८१ सालमा दिइने सार्वजिनक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गर्दै सरकारले साविकको सार्वजनिक बिदामा सहिद दिवस र राम नवमीका दिन बिदा थप भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका अन्य निर्णयहरु सरकारले रद्द गर्यो ६ वटा नेपाली नागरिकता, निर्धारण भयो सार्वजनिक बिदा र कार्यालय समय
सरकारले रद्द गर्यो ६ वटा नेपाली नागरिकता, निर्धारण भयो सार्वजनिक बिदा र कार्यालय समय
काठमाडौं । सरकारले झुठ्ठा विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट जारी ६ वटा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ । यही पुस ५ र १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले निजहरुलाई नेपाली नागरिकबाट हटाइएको बताएकी हुन् । बैठकले नेपाल-चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता, १९८१ लाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको छ । नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरु व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमवल ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका अल्पसङ्ख्यक जातजाति (दलितबाहेक) लाई अल्पसङ्ख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् । गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन, आर्थिक एवं प्रिन्टिङ सल्लाहकार पदमा नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिका–२ का रामकृष्ण अधिकारी र कानुनी सल्लाहकारमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१७ का सुशीला चौधरीलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताइन् । बैठकले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९, बालबालिका नीति, २०७९, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ को कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८०, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने बैठकको निर्णय छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेललाई फिलिपिन्सका लागि गैरआवासीय राजदूत तोक्ने र नेपाली सेनाका दुई सहायक रथीलाई उपरथी र नौ महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने तथा काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सडक खण्ड निर्माणका लागि संलग्न सर्तको पालना गर्नेगरी मकवानपुर र बाराको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा ४० दशमवल १९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो वनमा रहेका चारहजार तीन सय ४५ वटा रुखरपोल कटान गर्न स्वीकृति दिने बैठकको निर्णय छ । बैठकले साञ्जेन खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र ‘राइट अफ वे’ निर्माणका लागि रसुवाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १० दशमवल १३ हेक्टर जग्गा २४ वर्षसम्म प्रयोग गर्न तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका एक हजार दुई सय १४ वटा रुख हटाउन स्वीकृति दिएको छ । सरकारले स्वप्न बगौँचा विकास समितिको सदस्यमा पर्यटन तथा वातावरण क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका श्रृजना (मल्ल) राणा र जग्गादातामध्येबाट लोकभक्त शम्शेर जबरलाई मनोनयन गरेको छ । बैठकले विसं २०८१ सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरेको छ । साविकको सार्वजनिक बिदामा सहिद दिवस र राम नवमीका दिन बिदा थप भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
मिटरब्याजी हिसाबले बक्यौता आयो, उद्योग बेचे पनि तिर्न सकिँदैन : अध्यक्ष थापा
काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता मिटरब्याजी हिसाबले आएको बताएका छन् । उनले प्राधिकरणबाट मिटरब्याजी हिसाबले आएको बिल उद्योगीले तिर्न नसक्ने बताएका हुन् । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताको विषयलाई छिटै टुङ्गाएर उद्योग सञ्चालनको लागि सहजीकरणको वातावरण मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘भक्त बहादुर पुनको पहिला ४ अर्ब रुपैयाँ देखाएकोमा पछि ६ अर्ब हुँदै २२ अर्ब हुँदै गएर चार गुणा हुन लागि सकेको छ । ब्याजको ब्याज, ब्याजको स्याज जोडिएर आएको बिल मिटर ब्याजको भन्दा पनि छ खण्ड भयो,’ उनले भने । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या भएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘महँगो बिलको रकम उद्योगीले अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘उद्योग नै बेच्दा पनि प्राधिकरणको बिल तिर्न नसक्ने अवस्था छ, कसरी तिर्ने ?’ विद्युत् प्रयोग गरेको महसुल बुझाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ । उनले प्राधिकरणले यो समय यति तिरेको, यति तिर्न बाँकी भनेर व्यवसायीलाई स्पष्ट पारे उद्योगीले बक्यौता रकम तिर्ने बताए । ‘कसैले विद्युत् चलाएका होलान् कसैले नचलाएका होलान् त्यो म भन्न सक्दिन, त्यो प्रमाण हेरपछि मात्र थाहा हुने विषय भयो, विद्युत् नचलाएको व्यवसायीलाई यति तिर्नु पर्यो भन्दा कसरी तिर्ने ? त्यो तिर्न सक्दैनन्, त्यसैले विद्युत् चलाएको बाँकी बक्यौता तिर्छौं भनेर उद्योगीले भनी रहेका छन्,’ उनले भने । बक्यौता रकम तिर्न परेको खण्डमा व्यवसायीहरू रकम बुझाउन तयार रहेको उनको धारणा छ । यस्तै, उनले प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काटेकै कारण निर्माण सामग्रीमा मूल्य वृद्धि नभएको पनि बताए । ‘उद्योगीले सिमेन्ट बिक्री नभएपछि प्रतिबोरो १००/१५० रुपैयाँसम्म घाटा खाएर पनि बेचेका छन्, तर अहिले सिमेन्टको माग बढेको कारण कसैले २०/३० रुपैयाँ बढाएको होला, तर उद्योगमा लाइट काटेकै भएर सिमेन्टको मूल्य बृद्धि भएको छैन,’ उनले भने । निर्माणको सिजन भएकाले सिमेन्टको माग बढेको र मूल्य सामान्य वृद्धि हुनु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको क्रमिक रूपले लाइन काट्दै जाने भन्दै प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न उद्योगीलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
मन्त्रीको गाडी जलाइनु अराजकता : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बालकुमारीमा मन्त्रीको गाडी जलाइनु अराजकता भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले बालकुमारीस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी आन्दोलनकारीहरुबाट जलाइनु अराजकता भएको टिप्पणी गरेकी हुन् । उनले घटनामा मानिसहरुको मृत्यु समेत भएको उल्लेख गर्दै सो घटना गलत र दुःखद् भएको बताइन् । उनले यसप्रकारको अराजकतालाई कसैले पनि प्रश्रय दिनु नहुने बताइन् । उनले आफ्ना असन्तुष्टिहरु शान्तिपूर्ण राख्न पाउने सबैको अधिकार भएको भन्दै आफ्ना कुराहरु राख्ने सही बाटो यस्तो नभएको बताइन् । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको गाडी जलेको, त्यहाँ वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको आन्दोलन भइरहेको र त्यहाँ मन्त्रीज्यु काम विशेषले त्यो बाटो हिँड्नु हुँदा गाडी जलाइएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसको यथार्थ विवरण आउन बाँकी छ । यथार्थ विवरण आएपछि सबै जानकारी गराउँला । तर जे घटना भयो त्यो गलत भयो । त्यो दुःखद् भयो । त्यस्तो गर्नु हुँदैन । आफ्ना असन्तुष्टिहरु, आफ्ना कुराहरु, आफ्ना विषयहरु शान्तिपूर्वक राख्न पाउने सबैलाई अधिकार छ । त्यो राख्नुपर्छ । सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ । तर त्यसको आफ्नो तरिका हुन्छ । जुन ढंगले यो घटना घटाइयो यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो अराजकता हो । अराजकता फैलाउने, प्रश्रय दिने काम कसैले गर्नुहुँदैन । यो गलत भएको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहलकदमी लिने नै छ । सरकारले यसमा आवश्यक पहलकदमी लिन्छ ।’ उनले भनिन् । उनले सो घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहलकदमी लिने बताइन् ।
