विद्युत विधेयक विदेशीको स्वार्थमा
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको विद्युत विधेयक नेपालीहरूको उद्यमशीलता नष्ट गर्ने उद्देश्यले आएको बताएका छन् । विद्युत ऐन, २०४९ हुँदाहुँदै नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र विदेशीलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्र सुम्पने उद्देश्यले विद्युत विधेयक, २०८० ल्याइएको भन्दै आइतबार भएकाे संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा सरकारले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सरकारले विद्यमान विद्युत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भदौ २७ गते संसदमा विद्युत विधेयक, २०८० दर्ता गरेको थियो । विद्युत ऐन, २०४९ ले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई ढोका खोलेको थियो । इप्पानका अनुसार हाल नेपालमा २८ सय ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा त्यसमा निजी क्षेत्रले मात्रै २१ सय ७५ मेगावाट योगदान पुर्याइरहेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा छन् । विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भएको तर सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाली लगानीलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन् । सरकारले विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भदौमा विधेयकमाथि १२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । इपानले आइतबार पनि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा सरकारले संसदमा रहेको विद्युत विधेयक, २०८० माथि धारणा राख्दै विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधनका विषयलाई कारणसहित प्रस्तुत गरेको छ । संसदको उपसमितिमा इप्पानका २१ सुझाव इप्पानले उपसमितिमा विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न २१ वटा विषयमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । अहिले संसदमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विद्युत विधेयक, २०८० विद्युत ऐन, २०४९ को मर्म, सिद्धान्त र आदर्शमा टेकेर नआएको भन्दै त्यसलाई समेट्नुपर्ने इप्पानले सुझाव राखेको छ । विद्युत ऐन, २०४९ जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी आएको र अहिलेको विधेयक उद्यमशीलता नै नष्ट गर्ने गरी आएको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ । विद्यत ऐन २०४९ ले ‘विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले’ आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन तयार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा सरकारद्वारा पहिचान गरेका आयोजनामात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्न पाउने विषयको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विषयमा लगानीकर्ताहरूले समान प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाको आधारलाई प्राविधिक र वित्तीयरूपमा निश्चित क्षमता तोकिएको प्रस्तावित विधेयकअनुसार निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले निःशुल्क दिने विद्युत, सेयर, अग्रिम र एकमुष्टरूपमा बुझाउनुपर्ने रकमलगायत विषयलाई लिएकोमा त्यसले विद्युत उत्पादन महँगो हुने भन्दै इप्पानले त्यस्तो विषय हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । विधेयकमा विद्युतको लाइसेन्स अवधिलाई विद्युत ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थामा भन्दा घटाइएको भन्दै इप्पानले पुरानो कानुन नहेरी विधेयक ल्याउने काम भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई इप्पानको सुझाव विद्युत विधेयक, २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमार्फत संस्थागतरूपमा लिखित सुझाव पेस गर्दै इप्पानका सदस्य तथा जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विधेयक अगाडि बढ्नुको आाधारमाथि नै शंका व्यक्त गरेका छन् । विधेयक नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको भन्दै जलविद्युत क्षेत्रलाई पनि कमाउ धन्दाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको आचार्यले धारणा राखे । ‘यो विधेयक ल्याउने मानसिकता कहाँबाट आयो ? यो नेपालको लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकताबाट यो विधेयक आयो’, आचार्यले भने, ‘यो नियन्त्रणमुखी सोचबाट आयो, सबै ठाउँ कमाउन सकिने बन्यो यो हाइड्रो कमाउन सकिने बनेन भनेर आयो ।’ उपसमितिमा बोल्दै कृष्ण भण्डारीले विद्युत ऐन २०४९ नै दूरगामी भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्न सुझाव दिए । नयाँ ऐन बनाउन निजी क्षेत्रलगायत अन्यको माग नभएको भन्दै विधेयक विरोधाभाषपूर्ण भएको लगानीकर्ता लालप्रसाद केसीले बताए । ‘यो विधेयक विरोधाभाषपूर्ण छ, यो ऐनले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने नाममा स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र अन्त्यमा विदेशी प्रभुत्वमा जाने देखिन्छ’, केसीले भने । उपसमितिका सभापति गोकर्ण विष्टले विधेयकको विषयमा ३९ वटा छलफल गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए । सोही विषयलाई लिएर लगानीकर्ता केदार कार्कीले त्यसो गर्दा ऐन नभएर ऊँट बन्ने तर्क उपसमितिमा प्रस्तुत गरे । उनले पुरानै ऐनमा विद्युत व्यापार र संघीयताका विषयमा समावेश गर्न सुझाव दिए । लगानीकर्ता हेम थापाले संघीयताको नाममा अनुमतिको नाममा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा बाँडफाँड गर्ने विषय व्यवहारिक नहुने बताए । विधेयक प्रगतिशील नभएको र प्रतिगामीरूपमा आएको लगानीकर्ता पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए । उनले पीपीए गरेपछिमात्रै लाइसेन्सको अवधि गणना हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे । लगानीकर्ता गुरुप्रसाद न्यौपाने, मोहन डाँगी, प्रकाश दुलाललगायतले पनि नयाँ विद्युत विधेयक आवश्यक नभएको धारणा राखेका थिए । नेपाल सौर्य उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्षले भने विधेयकले जलविद्युत क्षेत्रलाई मात्रै बुझेको जस्तो देखिएकाले सौर्य उर्जा क्षेत्रको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताएका थिए ।
५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नगर्ने, विज्ञ उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा समस्या थप बढ्दै गइरहेका छन् । एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या आएपछि सहकारीको नियमनको विषय पनि सबैको चासोका रूपमा हेरिएको छ । धेरैले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने आवाज पनि उठ्दै आइरहेको छ । हाल ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्ने विषयलाई आनाकानी गरिरहेको छ । सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलदे समेत राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गर्यो । मन्त्रालयले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा मौन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी सहकारी संस्थाको नियमनको विषयमा चासो राखेको छैन । बरु विज्ञको उपलब्धता गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डां डिल्लीराम पोखरेलले मन्त्रालयबाट केही सहकारीको नियमनका लागि सिफारिस भएको भए पनि राष्ट्र बैंक पूर्णरूपमा नियमन गर्न तयार नभएको बताए । उनका अनुसार बरु राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनका लागि विज्ञ प्रदान गर्न सक्नेछ । ‘सहकारीको आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छ, त्यो नीतिभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु हामी सहकारी विभागलाई विज्ञ उपलब्ध गराउन सक्छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेको छ । सरकारले पनि सहकारीको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्सिच्युट स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सो संस्था स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्न सक्ने बताइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘राष्ट्र बैंक सकेसम्म सहकारीमा छिर्न चाँहदैन, बचत तथा ऋण सहकारीले जानेर वा नजानेर कारोबार गर्दा समस्या देखियो, त्यसलाई नियमन गर्न विशिष्टकृत नियमन गर्ने संस्था आवश्यक पर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् ।
यस्तो छ धरहरा र काठमाडौं टावरमा बनाइएको निःशुल्क पार्किङ (फोटो फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा र काठमाडौं टावर (साविक पुरानो बसपार्क)मा सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । न्युरोडमा कालोपत्र सडकमाथि सवारी पार्किङ निषेध गर्दै महानगरले विकल्पको रुपमा उक्त दुई ठाउँमा निःशुल्क रूपमा पार्किङ सेवा दिने भएको हो । यससँगै धरहरासँगै निर्माण भएको पार्किङ भवनको पहिलो तलामा आइतबार अर्थात माघ १४ गतेदेखि निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध भएको छ । यससँगै सवारी चालकलाई सहज रूपमा उक्त क्षेत्रमा पार्किङ गर्न पाउने भएका छन् । महानगरका अनुसार उक्त तलामा १५ सयवटा बाइक तथा स्कुटर पार्किङ गर्न मिल्ने छ । हाल उक्त स्थानमा गाडि पार्किङ भने गर्न नमिल्ने बताइएको छ । यसअघि गत सातामात्रै महानगरले काठमाडौं टावर (साविक पुरानो बसपार्क)मा निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराइ सकेको छ । जहाँ कार र बाइक गरेर १५ सय बढी पार्किङ गर्न मिल्ने महानगरले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, हाललाई निःशुल्क सेवा दिइएपनि पछि शुल्क लाग्न सक्ने बुझिन्छ ।
बालेनले शिक्षा विभागका प्रमुख कोइरालालाई सोधे ७ दिने स्पष्टिकरण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा शाखा प्रमुख सिताराम कोइरालालाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्णय गर्नुपर्ने विद्यालयको अध्ययन अनुमति सम्बन्धी निर्णय कोइराला आफैँले गरेको पाइएपछि उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । कोइरालाले काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा प्लस टुमा विज्ञान संकाय अध्यापनका लागि नगर शिक्षा समितिले निर्णय नै नभई अनुमति दिएका थिए । सो स्कुललाई प्लस टु चलाउन कोइरालाले अनुमति भएको पत्र बुझाएका बताइएको छ । उनको अनुमतिपछि विद्यालयले २२ जना विद्यार्थीसमेत विज्ञान संकायमा भर्ना गरिसकेको पाइएपछि महानगरले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । मेयर शाहले कोइरालालाई शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी सात दिने स्पष्टिकरण सोधेका हुन् । यद्पि महानगरले यस विषयमा थप छानविन गरिरहेको बताइएको छ ।
आईएसएमटी कलेजका ३९९ जना विद्यार्थी दीक्षित
काठमाडौं । काठमाडौं स्थित आईएसएमटी कलेजका ३९९ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । बीबीए, बीएचएम र बीएस्सी आईटी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई विशेष समरोहको आयोजना गरी दीक्षित गरिएको कलेजले जनाएको छ । आईएसएमटी कलेज बेलायतको सन्डरल्याण्ड विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज हो । उक्त समारोहमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरुलाई युनीभरसिटीले विशेष अवार्ड समेत प्रदान गरेको कलेजले जनाएको छ । १२ माघमा होटल याक एण्ड यतीमा आयोजित कार्यक्रममा सन्डरल्याण्ड विश्वविद्यालयका उच्च तहका प्रतिनिधि एवम् अभिभावकहरुको सहभागिता रहेको कलेजले जनाएको छ ।
माथिल्लो सेती खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सनराइज बैंकले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंक र अपर सेती हाइड्रोबीच २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । बैंक र अपर सेती हाइड्रोबीच सो कम्पनीको कास्की जिल्ला स्थित सेती नदीमा २० मे.वा. क्षमताको माथिल्लो सेती खोला जलविद्युत आयोजना निमार्ण गर्ने आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको हो । कम्पनीका अनुसार सो आयोजनाको कूल लागत ४.०२ अर्ब रहेको छ । यो सहकार्यले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । अपर सेती हाइड्रोले माघ १७, २०७८ मा विद्युत विकास विभागबाट आयोजना निर्माणको लागि विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र लिनुका साथै आश्विन १०, २०८० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता समेत गरिसकेकोे छ । सो कम्पनीको प्रवर्द्धकको रुपमा नेपालको प्रतिठित व्यापारिक घराना के.सी. ग्रुप रहेको छ । सो परियोजना निमार्णको लागि बैंक एक्लैले परियोजना लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम सो कम्पनीका प्रर्वदक/संस्थापकहरुको लगानी रहने छ । बैंकको प्रोजेक्ट फाइनान्स (टर्म लोन) प्रतिवद्धता ३.०२ अर्ब रहेको छ जसले दिगो विकासलाई बढावा दिने बैंकको योजनालाई अझ सार्थक बनाउनेछ । कम्पनीका अनसार २० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निमार्ण पश्चात वार्षिक करिब ११३.५१ गिगावाट आवर इनर्जी विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुनुको साथै बैंकको विद्यमान १४०० मेगावाट भन्दा बढीको पोर्टफोलियोमा अझ सुदृढ हुँदै बैंकको हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनप्रति निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिनेछ ।
बाँदरका कारण बाँझो जग्गामा ओखरखेती
बागलुङ । बसाइँसराइका कारण बाक्लो बस्ती पातलिँदै गएपछि केही वर्ष अघिसम्म लहलह झुल्ने खेतबारी अहिले बाँझै छन् । बाँझो फोड्ने जनशक्ति पनि गाउँमा कहाँ छ र ? बलियाबाङ्गा विदेशिएकाले बुढाबुढी र केटाकेटी मात्र गाउँमा छन् । जसोतसो खेती लगाउँ भने पनि घरघर डुल्ने बाँदरबाट जोगाउनै मुस्किल भएपछि अधिकांश गाउँबसीको यही नै साझा पिरलो भएको छ । गाउँमा खेती जोगाउन र बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न खोज्नेहरुले अहिले पनि बाँदरले नखाने खेती के हुन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छन् । यसै क्रममा बागलुङ नगरपालिका–५ मालिकादेखि वडा नं ९ तित्याङको उच्च भेगका किसान अहिले ओखर र किबी खेतीमा तानिएका छन् । किसानको मागअनुसार बागलुङ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नगरका पाँच वडामा ओखरखेतीको सुरुआत गर्न लागेको छ । यो वर्ष नै एक हजार तीन सय ५० बिरुवा किसानलाई उपलव्ध गराइने नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख सुवास सापकोटाले बताए । बजारमा दाँते ओखरको माग उच्च छ । स्थानीय बजारमै पठाउन सकिने भएकाले पनि किसानले ओखरको माग गरेको उनको भनाइ थियो । नगरपालिकाको वडा नं ५ देखि ९ सम्म एक हजार छ सय मिटरभन्दा माथिको भूभागमा यो खेती गर्ने नगरपालिकाले योजना बनाएको छ । ‘किसानको मागका आधारमा ५० प्रतिशत अनुदानमा ओखरखेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको हो । अधिकतम बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने र किसानलाई आम्दानीसँग जोड्ने हाम्रो अभियान हो’, शाखाप्रमुख सापकोटाले भने, ‘कास्मिरी थिनलेस जातको ओखर लगाउने तयारी छ । बैतडी जिल्लामा उत्पादन भएका बिरुवा बागलुङ ल्याएर लगाउने तयारी भइरहेको छ । बाँदरले कम क्षति गर्ने भएकाले किसानको उच्च माग मागलाई हामी कार्यान्वयनमा ल्याउने सोचमा छौँ ।’ ओखरसँगै किबी खेतीलाई पनि प्रवद्र्धन गरिने उनले बताए । यो वर्ष पाँच सय किबीका बिरुवा ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलव्ध गराइने छ । फलफूल प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि नगरले रु २० लाख विनियोजन गरेको छ । कूल बजेटको ७० प्रतिशत नयाँ बाली विस्तारमा खर्च गरिने छ । जैमिनी नगरपालिकामा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ओखर खेतीका लागि अनुदान दिएपछि किसानले परम्परागत खेती छाडेर ओखर खेती सुरु गरेका छन् । ‘दैनिक स्याहार गर्नुपर्ने खेतीपाती लगाउन नसकिएकाले विकल्प खोज्दा ओखर खेती भेटियो । केही वर्षअघि परीक्षणका रुपमा लगाइएको ओखरले राम्रो फल दिएपछि ओखर खेती गर्ने योजना बनाइएको हो,’ जैमिनी–३ का किसान प्रेमबहादुर छन्त्यालले भने, ‘मेरो बारीमा भएका दुईवटा बोटमा लटरम्म ओखर फलेको छ । व्यावसायिकरुपमा खेती गर्दा फाइदा हुने देखिएपछि अहिले बिरुवा ल्याएर रोपेका छौँ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले बिरुवामा अनुदानमा दिएपछि दाजुभाइ मिलेर ओखर लगाएका हुन् । यहाँका किसानले गठन गरेको छन्त्याल किसान समूहमा आवद्ध भएका तीन भाइले एकसय रोपनी जमिनमा परियोजनाले उपलब्ध गराएको बिरुवा रोपेका छन् । एक हजार दुई सय बिरुवा रोप्नका लागि रु १७ लाख खर्च भएको परियोजनाले जनाएको छ । खर्चमध्ये परियोजनाले रु १० लाख अनुदान दिएको थियो । रासस
बालेन, हर्क र गोपी चर्चामा, गुमनाम छन् यी एक दर्जन स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि
काठमाडौं । वि.सं २०७९ बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत् करिब एक दर्जन स्वतन्त्र उम्मेदवारले पालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । उम्मेदवार बनेदेखि हालसम्म तीनजना स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्रै चर्चामा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन), धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई र धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल (गोपी) अहिले चर्चामा छन् । उनीहरूलाई चर्चामा ल्याउने विषय नै उनीहरूको कामले हो । काठमाडौंका मेयर बालेनले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन, अव्यस्थित पार्किङ व्यवस्थापनका साथै अतिक्रमित जग्गा तथा भवन हटाउनेदेखि काठमाडौं सहर सुन्दर बनाउन खेलेको भूमिकाले उनी चर्चामा छन् । धरानका मेयर राई धरानवासीलाई पानीको सुविधा दिने, खाली ठाउँमा बोट विरुवा रोप्नेदेखि धरान बजारलाई व्यवस्थित बनाउका लागि गरेको पहलले चर्चामा छन् । धनगढीका मेयर हमालले पनि धनगढी उपमहानगरपालिकामा अतिक्रमित घर तथा जग्गा हटाउने, सडक चौडा बनाउने तथा सुन्दर धनगढी बजार बनाउनका लागि खेलेको भूमिकाले सर्वत्र चर्चामा छन् । अहिले यी तीन जना जनप्रतिनिधिको देश/विदेशमा चर्चा छ । धेरैले अब स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चल्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । उनीहरूले निडर भएर काम गरिरहेको प्रशंसा गर्दै धेरैले उनीहरूलाई छुट्टै पार्टी खोल्न पनि सुझाव दिइरहेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर जनप्रतिनिधि बनेका यी तीनजना मात्रै होइनन् अन्य धेरै पालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरेर पालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । तर, ती जनप्रतिनिधिको काम कारवाहीबारे न कुनै चर्चा हुन्छ नत कुनै सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा उनीहरू पर्छन् । वि.सं २०७९ साल बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा मनोज कुमार साह, बर्दिबास नगरपालिकामा प्रहलादकुमार क्षेत्री, चन्दननाथ नगरपालिकामा राजु सिंह कठायत र खाँडाचक्र नगरपालिकामा कमल बहादुर शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर पालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । यस्तै, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रुम्दाली, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा कार्मा छोइवेल गुरुङ, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा मोहन बहादुर केसी, चंखेली गाउँपालिकामा प्यारीलाल शाही र डिलासैनी गाउँपालिकामा सन्तोष प्रकाश जोशी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भए । तर, यी स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको न चर्चा छ नत उनीहरूले गरेको कामको विषयमा सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता नै दिइरहेका छन् । हुन त स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर धेरै जनाले उपमेयर, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य भएर काम गरिरहेका छन् । यी जनप्रतिनिधिहरू मध्ये धेरै पार्टीले टिकट नदिएर स्वतन्त्र बनेका हुन् कतिपय स्वतन्त्र व्यक्ति नै उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका हुन् । स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिमध्ये केहीले जितिसकेपछि पनि पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । पार्टीमा आबद्ध नभएर स्थानीय तहमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ धेरै जनप्रतिनिधिको छ । धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आफूहरू सञ्चार माध्यममा नआए पनि राम्रो काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । किन गुमनाम छन् स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि ? कोशी प्रदेशको ओखलढुङ्गामा रहेको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रुम्दाली नेपाली काँग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका हुन् । उनी विकासको एजेण्डा बनाएर काम अगाडि बढाउँदा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई खासै असहज नहुने बताउँछन् । मानेभन्ज्याङका नागरीकले देख्ने र महसुस गर्ने गरी काम गर्नमा आफू सफल भएको उनको दाबी छ । ‘हामीले गाउँपालिकामा दीगो कृषिको विकास गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौं, रैथाने बाली, गाँजा खेती, लोकल रक्सी प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेका छौं, ‘उनले भने, खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक लगायत विकासका पूर्वाधार विकासमा काम गरिरहेका छौं ।’ उनी आफू प्रचार प्रसारमा भन्दा पनि आफ्नो काममा फोकस भएर लागिरहेको बताउँछन् । पालिकाको स्रोत साधनले भ्याएसम्म उत्कृष्ट काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले गरेको कामको प्रचार प्रसार नगरेकाले गुमनाम भएका हौं, मिडिया पनि सहर केन्द्रित छन्, त्यसैले ग्रामिण भूभागमा भएका क्रियाकलापको उठान नभएको हो,’ उनले भने । दलबाट निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिले भन्दा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट आएको प्रतिनिधिले धेरै काम गर्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘दलबाट निर्वाचित भएर आएको मान्छेले धेरै जसो पार्टीका इसारामा चल्नु पर्ने हुन्छ, ‘उनले भने, ‘स्वतन्त्रबाट आएको व्यक्तिले कसैको दबाब बिना स्वस्फूर्त रूपमा काम गर्न सकिन्छ ।’ यस्तै, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपछि कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लामा रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाका मेयर कमल बहादुर शाही स्वतन्त्र उम्मेदवर बनेको थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएपछि उनी पुनः उक्त पार्टीमा नै फर्किएर पालिकाको काम गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र भएर स्थानीय तहमा काम गर्न नसकिने विषयलाई मनन् गर्दै आफू पुनः पार्टीमा प्रवेश गरेको उनी बताउँछन् । ‘स्वतन्त्र भएरै चुनाव जितियो, पहिलादेखि नै एकीकृत समाजवादीमा भएकाले अहिले त्यही पार्टीमा आबद्ध छु, स्थानीय तहमा स्वतन्त्र भएर काम गर्नको लागि गाह्रो पर्ला भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर सो निर्णय गरेको हुँ,’ उनले भने । काठमाडौं, धरान, धनगढीजस्तो ठाउँमा स्रोत साधन भएर पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सो ठाउँमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि भएको भए अझै बढी काम गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘म नगरको प्रमुख छु । तर, आफ्नै कामप्रति सन्तुष्ट छैन, यहाँ सीमित स्रोतसाधन छ, बजेट थोरै छ, तथापि अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेका छौं, सहरी क्षेत्रमा रहेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेर स्वतन्त्रले काम गर्नु सामान्य हो,’ उनी भन्छन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमै रहेको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन बहादुर केसी पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वास नगरेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । तर, जितेपछि उनी पुनः पार्टीमै फर्किए । ‘म भूमिगत भएर आएको मान्छे हुँ, मेरो लगानी नै पार्टीमा भएकाले निश्चित मान्छेको चित्त नबुझ्दैमा भएको विषयलाई समग्र बलिदानलाई भुल्न नसकिने भएकाले पार्टीमा फर्किएको हुँ,’ उनले भने । जनताको इच्छा आकांक्षा धेरै भएको र स्रोत साधनले भ्याएसम्म आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्दै काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार विकास निर्माणका काममा पनि गाउँपालिका अग्रसर नै छ । बर्दिबास नगरपालिका मेयर प्रहालद कुमार क्षेत्री पनि नेपाली काँग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका हुन् । तर, उनी पनि अहिले पार्टीमै फर्किसकेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर मनोज कुमार शाह पार्टीले गठबन्धन गरेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएपछि उनी पनि पार्टीमै फर्के । तर, उनी अहिले कुनै पनि पार्टीलाई भन्दा पनि सबैलाई समान व्यवहार गरेर काम गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार उपमहानगरले छाडा चौपायाको लागि गौशाला निर्माण, बारा बिग्गा रंगभूमि मैदानका लागि डीपीआर गरेरअहिले त्यहाँ पार्किङ स्थलको रूपमा निर्माण गरिरहेको छ । बस स्टेशन निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै साहले एकीकृत सहरी विकास परियोजना (आईयूडीपी) सँग सम्झौता गरेर यही साता १८ अर्बको ऋण सम्झौता गरेको बताए । यस्तै, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशी पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर नै पालिकामा निर्वाचित भएका थिए । तर, उनी कुनै पनि दलसँग आबद्ध नभएर विजयी भएका हुन् । उनी देशमा स्वतन्त्रको खाँचो भएको बताउँछन् । ‘जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सके पार्टी आवश्यक पर्दैन, म अहिले जनताको सेवामा छु, गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँघरमै पुर्याइरहेको छ,’ उनले भने । उनले गाउँपालिकाभित्र विद्युतको पहुँच विस्तार भइरहेको बताउँदै शिक्षा स्वास्थ्यको गुणस्तर कायम गर्नको लागि पहल भइरहेको बताए । उनी काठमाडौं, धरान, धनगढीका मेयरसँग गाउँपालिको तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘ उनीहरूलाई काम गर्न सहज छ, त्यही अनुसारको स्रोत, साधन तथा जनशक्ति छ, हाम्रो गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नभएको मात्रै झण्डै ४ वर्ष पुग्यो, हामीले अनेक समस्या भोग्नु परेको छ,’ उनले भने ।
