सहकारी बचतकर्ताहरूको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित, भयो ८ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ताहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमति भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाव जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल-२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ । के केमा भयो सहमति ? संघर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण, अनुगमन एवं हिसावजाँच गर्ने । यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकार समक्ष सिफारिस गर्नका लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी वचतकर्ताको बचत फिर्ता लिने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने । मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने । समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचनाहरु स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने । क. वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष । ख. कर्जा सूचना केन्द्र । ग. कर्जा असुली न्यायाधिकरण । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने । सोही परिदृष्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितहरुको माग लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्नेगरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशिघ्र अघि बढाउने । वित्तिय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउने । सहकारी कार्यान्वयनको अवस्था दुवै पक्षबीच निरन्तर आदानप्रदान गर्ने । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताए । उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाई नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले सहकारीप्रति विभिन्न खाले भ्रमहरु पैदा गर्ने र यसलाई बदनाम गराउने, यसको जरुरत नै पर्दैन भन्ने कोणबाट पनि बाहिर कुरा आएको सुनिन्छ । र त्यो कसैकसैले व्यक्त पनि गरेका छन् । सहकारीलाई तोडेर अर्थनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष पनि देखापरेको छ । त्यसले पनि कतैकतै काम गरेको हुनसक्छ । यसलाई पनि पहिचान गर्ने काममा र सहयोग पु¥याउने काममा ध्यान जरुरी छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । केही सहकारीले नराम्रो गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएको छ । यो सम्झौता गर्ने निर्णयप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु । र यो सहमति कार्यान्वयनको पाटोमा आईसकेपछि मिल्ने तत्काल काम हुन्छ । नमिल्ने कुरामा कानून निर्माण गर्ने कुरामा तत्काल गईहाल्छौं ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमाथि भ्रम पैदा गर्ने काम नगर्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।
अनुसन्धानकै बीच श्रीलंका उडे विनोद चौधरी
काठमाडौं । उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी विदेश उडेका छन् । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहका बेला चौधरी श्रीलंका उडेका हुन् । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सांसद चौधरीले बिहीबार बिहान सरकारी वकील कार्यालयमा बयान दिएका थिए । बयान दिएपछि चौधरी श्रीलंका उडेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ । चौधरी बिहीबार दिउँसो १ः५७ को श्रीलंकन एयरलाइन्सको विमानमार्फत श्रीलंका गएका हुन् । उनी नियमित कामको शिलशिलमा विदेश गएका हुन् । चौधरी ग्रुपका अनुसार उनी महिनाको २५ दिन विदेश हुन्छन् । तीन दिनअघि नै श्रीलंका जाने कार्यतालिका थियो । चौधरीसँग सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंमा बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि बयान लिइएको थियो । सरकारी वकील र सीआईबीका अधिकारीहरूको रोहबरमा चौधरीको बयान लिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले राजश्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताए । भन्सार नाकामा समस्याहरु रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार बिन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको बताउँदै उनले सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महशुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गरे । अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य भएपनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको उनले जानकारी गराए । उनले भने- ‘हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौं । करिब १७ सय किलोमिटर खुला बाडेर छ । जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन् । भन्सारका समस्या मान्छेको नियतभन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ । नेपालका कृषिजन्य लगायत उत्पादनहरु किन प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैनन् भन्दा छिमेकी देशले असाध्यै कृषिलाई संरक्षण गरेको छ । हामीले त्यो लेभलको संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं । खुला बजार छ । सरकारको संरक्षण कम पुगिरहेको छ । कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतदेखि गर्दै पनि आएको छ । त्यसैको आधारमा हेरक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिइरहेका छौं । भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । यहाँहरुले अर्को महिनादेखि नै भन्सार बिन्दुमा नै आँकडामा सुधार गरेको देख्नुहुनेछ । आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने छौं । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य छ । तर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको छ । यसलाई दोब्बर गर्नेगरी लाग्न निर्देशन दिएको छु । कहाँ समस्या छन् । यसमा पनि अहिलेको भन्दा सुधार गर्छौं ।’ अर्थमन्त्री पुनले सरकारको संरक्षण कम भएपनि कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको बताए । अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतलेझैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै उनले हरेक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिनुलाई सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्नुपर्ने भनाई राखे ।
आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलले ल्यायो सन्देशमूलक फागु भिडियो
काठमाडौं । एनसेलले आधुनिक समयसँगै नयाँ सोचको साथ हुर्किएका नयाँ पुस्तालाई फागु पूर्णिमा (होली पर्व)को महत्त्व बुझाउन सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । ‘आफ्नो लागि मात्र होइन, आफ्नाहरूका लागि पनि हरेक पर्व विशेष बनाऔं’ भन्दै एनसेलले यो भिडियो सन्देश बनाएको हो । आपसी मेलमिलाप र सद्भाव एवं सामाजिक एकताका लागि फागुन शुल्क पूर्णिमाका दिन मनाइने होली नेपालका प्रमुख चाडपर्वमध्ये एक हो । तर, साथीभाइ, आफन्त र परिवारसँग मिलेर रंगहरू खेल्दै, खुसी साट्दै मनाइने यो पर्वको रौनक बिस्तारै हराउँदै गएको छ । छोराछोरीहरू आ-आफ्नै तरिकाले होली खेल्न घरबाहिर जाँदा बुबाआमाहरू एक्ला हुन्छन् । यही कमी महसुस गरेर एनसेलले यो भिडियो बनाएको हो । भिडियोमा नयाँ पुस्ताले दूरसञ्चार प्रविधि प्रयोगमार्फत कसरी बुबाआमाको विगतका खुसीलाई वर्तमानमा पनि स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । सन्तानका हरेक खुसीका लागि समर्पित हुँदाहुँदै जीवन बिताएका बुबाआमालाई तिनै सन्तानले दिएको एउटा खुसी पनि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा भिडियोमा देख्न सकिन्छ । फागु विषेश भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको घाटा न्यूनिकरण गर्छौं : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको घाटा न्यूनिकरण गर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा, उद्योथ तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उनले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको गुणस्तर तथा बजारीकरणमा कुनै कमी नभए पनि त्यसले व्यहोर्नुपरेको घाटाका बारेमा अध्ययन गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले भने- ‘गुणस्तर, बजारीकरण र प्रविधिमा कुनै समस्या छैन, तर पनि यी दुई सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था निराशाजनक नै छ, यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ, यथास्थितिमै यी उद्योगलाई राखिराख्नु हुँदैन, सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने छ ।’ सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई थप बलियो बनाउँदै विदेसिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने मन्त्री भण्डरीको भनाइ छ । उनले सरकारले समृद्ध नेपालको आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताए । बैठकमा समितिका सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बुले सरकारले राम्रोसँग सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने नयाँ सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रमा कोइराला पौड्यालले भने, ‘निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै जाने, तर सरकारले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग घाटामा जाने, यस्तो कसरी हुन्छ ?, यसबारेमा सरकारले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्छ, सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द हुनु हुँदैन ।’ सांसद रणेन्द्र बरालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यको उदासिनताका कारण सरकारी उद्योग धारासायी बन्दै गएको टिप्पणी गरे । सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई उत्कृष्ट उद्योगका रुपमा विकास गर्न उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र भावी कार्यदिशा’ विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुवैलाई गाभेर नयाँ रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा विगतको बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख भएको जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो ग्रीन ड्राइभ योजना, ९.४९ प्रतिशतको स्थीर ब्याजदर
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले न्यूनतम् ब्याजदरमा ग्रीन ड्राइभ योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले अटो कर्जाअन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्न उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । यस ग्रीन ड्राइभ योजनाअन्तर्गत व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा ९.४९ प्रतिशतदेखि ९.९९ प्रतिशतसम्मको स्थीर ब्याजदरमा कर्जा पाइनेछ । कर्जाको अवधि ५ वर्षसम्मको लागि स्थीर ९.४९ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढिको लागि स्थीर ९.९९ प्रतिशत व्याजदर रहेको छ । न्यूनतमसहित स्थीर ब्याजदरमा सार्वजनिक भएको उक्त ग्रीन ड्राइभ योजना सरल तरिकाले छिटो कर्जा उपलब्ध हुने भएकोले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनाइराखेका ग्राहकलाई यस योजनाले लाभान्वित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
ठमेलमा उत्साह, सजाइँदै सटर
काठमाडौं । ठमेलको सञ्चयकोष नजिकै बर्गर पसल र क्याफे सञ्चालन गर्दै आएका सन्तोष लामिछानेले व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन थप कर्मचारी खोजी गर्दैछन् । गृहमन्त्रालयको सचिवालयले २४सै घण्टा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि सन्तोषजस्ता थुप्रै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन् । ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसायी थप व्यापार फस्टाउन रचनात्मक योजना बनाइरहेका छन् । ‘कर्मचारी बढाउनुपर्छ, क्याफे पनि अलि चिटिक्क पार्दैछु, अब भने पर्यटक फर्काउनु पीडा हुँदैन भन्नेमा ढुक्क छु,’ सन्तोषले भने । यसअघि उनले धेरैपटक क्याफेमा आएका पर्यटकलाई समय सकियो भन्दै सटर बन्द गर्नुपेरको अनुभव सुनाए । बेलुका १२ बजेसम्म पर्यटक उनको क्याफेमा रमाउँथे । समय अवधि सकिएपछि ‘तपाईं निस्किनुस्’ भन्न निकै अमानवीय स्वाभाव लाग्ने गरेको सन्तोषले बताए । ‘यो चिन्ता अबदेखि हट्दैँछ । अब पर्यटक पनि खुसी हुन्छन् । आफ्नो व्यवसाय पनि थप चलायमान हुनेछ,’ उनले भने । ठमेलका मुनलाइट होटल सञ्चालक सागर पाण्डेले सरकारले २४सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा पर्यटकले भरपुर मनोरञ्जन गर्न पाउने बताए । व्यवसाय अझै चुस्त पार्न उनले तीन सिफ्ट स्टाफ खटाउने तयारी गरिरहेको बताए । व्यवसाय फस्टाउँदै गए रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले डेढ वर्षदेखि सरकारसँग ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रमा २४सै घण्टा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न माग राख्दै आएको बताए । सोही मागअनुसार गृहमन्त्रालय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । सुरक्षा, व्यवस्थित र रचनात्मक पर्यटन सेवा दिन आचारसंहिता हुन जरुरी रहेकाले व्यावसायिक आचारसंहिताको खाका (ड्राफ्ट) तयारी भइरहेको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार रात्रिसेवा सञ्चालन हुनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुने, कोरोनाले थला परेका व्यवसायीमा उत्साह बढ्ने, रोजगार सिर्जना हुने, राज्यको राजस्वमा वृद्धि हुनेलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव हुनेछ । ‘पर्यटकले रातिको समयमा खान बस्न जुन समस्या झेल्नुपरेको थियो, त्यो अब समाधान हुँदै जानेछ,’ अध्यक्ष शर्माले भने । व्यवसायीले सिसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने, सामुदायिक सुरक्षा गार्ड राख्ने, प्रहरी र ट्राफिक परिचालन गर्नेलगायत सुरका विषयमा तयारी भइरहेको उनले बताए । शर्माले भने, “परिष्दले २०र२५ जना सामुदायिक सुरक्षा गार्ड समेत राख्ने योजना बनाएको छ ।’ उनका अनुसार ठमेलमा ८० प्रतिशत व्यापार बाह्य पर्यटकबाट र २० प्रतिशत आन्तरिक पर्यटकबाट हुने गरेको छ । शर्माले ठमेल क्षेत्रमा मात्रै लगभग १० हजार व्यवसायी आबद्ध रहेको जानकारी दिए । आगामी वैशाख १ गतेभित्र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन परिषद्ले पहल गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर मिति तोकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने विषयमा कार्यविधि बनिरहेको बताए । ‘कहिले खोल्ने भनेर मिति तोकिएको छैन, कार्यविधि बनाएर कार्यान्व्यन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छाँै,’ उनले भने । गृहमन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले सहरलाई जीवन्त बनाउन रात्रिकालीन २४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्री सकारात्मक रहनुभएको जानकारी दिए । सोहीअनुरुप यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी छलफल गर्ने, कार्यविधि बनाउनेलगायत काम भइरहेको उनले बताए । ‘हाम्रा सहर मृत भए, चलायमान बनाई आर्थिक उन्नति र रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य छ,’ उनले भने । सरकारले पर्यटनमा प्रवद्र्धन गर्न सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । साथै सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पयर्टन दशकका रुपमा मनाएर ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेमा जोड दिइएको छ । साथै नीतिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधारका रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास गर्ने विषय उल्लेख छ । ठमेल र दरबारमार्गजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र चुस्त हुँदै २४ घण्टा सञ्चालन हुनसके सरकारको पर्यटक बढाउने लक्ष्य पूरा हुनसक्ने व्यवसायीको धारणा छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकमा प्रवेश गर्याे कर्मचारी सञ्चय कोष, किन्यो १ अर्ब २१ करोडको सेयर
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको संस्थापक सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले खरिद गरेको छ । बैंकका सबैभन्दा ठूला सेयरधनी सुरेन्द्र महतोले बिक्रीमा राखेको संस्थापक सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले खरिद गरेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा बिहीबार माछापुच्छ्रे बैंकको संस्थापक सेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार बैंकको १ करोड ७ लाख ३७ हजार कित्ता सेयर ११ पटक खरिदबिक्री हुँदा १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । उक्त सेयर प्रतिकित्ता ११३ रुपैयाँका दरले खरिदबिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ । बैंकका कम्पनी सचिव शुभाष जमरकट्टेलका अनुसार संस्थापक सेयरधनी महतोले बिक्रीमा राखेको सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले खरिद गरेको हो । महतोले आफ्नो स्वामित्वको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १२ लाख ३२ हजार ४९२ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका थिए । उक्त सेयरमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषले १ करोड ७ लाख ३७ हजार कित्ता सेयर मात्रै खरिद गरेको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न बैंकमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यसअघि कोषले हिमालयन बैंक, नेपाल एबविआई बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कुमारी बैंक लगायतमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ ।