अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिए ३० हजार पर्यटक
गण्डकी । एक महिनामा ३० हजार १ सय ९९ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकका १४ हजार ६ सय ६८ र अन्य देशका १५ हजार ५ सय ३१ जना पर्यटकले गत मार्चमा उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन् । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वभरका पदयात्री पर्यटकको रोजाइमा रहेकाले चिसो याम समाप्त भएसँगै पर्यटक आगमन बाक्लिएको एक्यापका प्रमुख डा. रविन कडरियाले बताए । ‘वैशाखको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रमा भित्रने पर्यटकको सङ्ख्या अझ बढ्छ,’ उनले भने, ‘असोज–कात्तिक र चैत–वैशाख पदयात्रा पर्यटनका लागि उत्तम मानिन्छ ।’ यी दुवै याममा अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्राका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको उनले बताए । अघिल्लो वर्ष १ सय ७३ देशका १ लाख ९१ हजार ५ सय ५८ पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिएका थिए । यो संख्या हालसम्मकै बढी भएको आयोनजा उनले जानकारी दिए । त्यसअघि सबैभन्दा बढी सन् २०१९ मा एक लाख ८१ हजार पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२१ मा १६ हजार १ सय पाँच पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२२ मा १ लाख २९ हजार ७ सय ३३ पर्यटक आएका थिए । पछिल्लो समय यो क्षेत्रको भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भए पनि तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन भने घट्दै गएको आयोजना प्रमुख कडरियाले बताए । ‘पुराना पदमार्ग विस्थापित हुँदै जाँदा पदयात्राका लागि आउने युरोप–अमेरिकाका पर्यटकको संख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ,’ उनले भने । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायत गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । सात हजार ६ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १६ स्थानीय तहका ८९ वडा समेटिएका छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सभ्यता र संस्कृतिका कारण पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
बढ्न थाले कोरोनाका बिरामी, सातामै २८ जनामा देखियो सङ्क्रमण
काठमाडौं । मौसम परिवर्तनसँगै कोरोना भाइरसका लक्षण भएका बिरामी देखिन थालेका छन् । मौसम परिवर्तनसँगै व्यक्तिमा रुघाखोकी, ज्वरो, फ्लु देखिन थालेको चिकित्सकले बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार विगत एक हप्तामा २८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । ती सङ्क्रमितमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट आएका रहेका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौला कोरोना सङ्क्रमित फाट्टफुट्ट उपचारका लागि अस्पतालमा आउने गरेको बताउँछन् । ‘मौसममा आएको परिवर्तनसँगै रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी आउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘तर बाहिर हल्ला गरेजस्तो कोरोना सङ्क्रमित अस्पतालमा छैनन् ।’ निर्देशक डा बसौलाका अनुसार अहिले तीन सङ्क्रमितले सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) र दुई जनाले श्ययामा उपचार गराइरहेका छन् । अन्य अस्पतालमा आइसोलेसन नभएर टेकु अस्पतालमा बिरामी आउने गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले भारतमा पुस महिनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट जेएन-१ देखिएसँगै नेपालमा पनि कोरोनाका बिरामी देखिएको बताए । ‘भारतमा देखिएपछि नेपालमा पनि फाट्टफुट्ट बिरामी देखिएका हुन’, उनले भने, ‘तर अहिले भने बाहिर हल्ला गरेजस्तो कोरोना सङ्क्रमित छैनन् । अहिले मौसम परिवर्तनसँगै फ्लुका बिरामी देखिएका हुन् ।’ नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट जेएन-१ पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्ति, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक अझै पनि जोखिममा रहेको बताए । कोरोनाबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
एक जना प्राविधिकको भरमा ६० वटा योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समस्या
म्याग्दी । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्षमा ६० वटा सिँचाइका योजना सञ्चालन गरेको छ । ती सबै योजनाको प्राविधिक जिम्मेवारी एकजना सब इन्जिनियरलाई तोकिएको छ । सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, नापजाँच, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी सब इन्जिनियर अञ्जन खत्रीलाई तोकिएको हो । म्याग्दी भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम हिमाली जिल्ला हो । ‘नमिलेको भूगोल र अधिकांश कच्ची सडक भएको म्याग्दीका सबै सिँचाइ योजनाको जिम्मेवारी मेरै काँधमा छ,’ इन्जिनियर खत्रीले भने- ‘सबै काम एक्लै गर्नुपर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’ सो कार्यालयको सिँचाइ तर्फ एकजना इन्जिनियर, एकजना छैटौँ तहका र एकजना पाचौँ तहका सब इन्जिनियरको दरबन्दी भएकोमा अधिकृत छैटौँ तहका खत्री बाहेक दुई वटा दरबन्दी रिक्त छ । प्राविधिक जनशक्तिको कमी र योजनाको सङ्ख्या धेरै हुँदा कार्यान्वयन र अनुगमनमा समस्या भएको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख झलकमोहन ओझाले बताए । एकजना प्राविधिकको भरमा ६० वटा सिँचाइका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा समस्या भएको प्रमूख ओझाको भनाइ छ । उनका अनुसार एक्लै प्राविधिक भए पनि राति, साँझ, बिहानको समयमा काम गरेर सिँचाइका ६० मध्ये ५० वटा योजनाको सम्झौता भइ कार्यान्वयनको चरणमा छन् । चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी एक सय २० वटा योजनाका लागि पुँजीगत तर्फ १६ करोड ६८ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चैत दोस्रो सातासम्म १४ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको लेखा शाखाका प्रमुख नारायण सुवेदीले जानकारी दिए । ९० वटा योजना सम्झौता भएकोमा १५ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विकास योजनालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न टुक्रे योजना कटौती गरेर ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । रासस
सरकारी ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको दायित्व करिब पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए । ‘केही मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन् । बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ । यसमा मात्रै चालु आवको भन्दा करिब एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब चार अर्ब रुपैयाँ घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब तीन अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि कूल १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कूल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ । जुन हालसम्मकै बढी हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औंल्याए । ‘हामी पहिला जे काम गरिरहेका थियौँ, अब पनि त्यही काम गरेर हुँदैन । सरकारले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्छ । तर त्यसका लागि स्रोतले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आगामी आवको बजेट मुख्य गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने र ६० भन्दा बढी नीतिगत हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ । त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ । समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर हामीले ऋण के-कस्ता आयोजनामा लिने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेटमै लेखिनुपर्छ’, उनले भने । कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । त्यस्तै, सरकारले सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद् र संसदीय समितिबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आवको बजेट आउने दाबी सचिव पुष्करको छ । ‘अहिलेको चुनौती भनेको निरासा चिर्दै र भरोसा जगाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा तङ्ग्रिएको छैन । तनाव अझै बाँकी छन्’, उनले भने, ‘विगतको जस्तो कनिका छर्नेजस्तो शैलीको बजेट आउँदैन । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी आगामी आवको बजेट आउँछ ।’ रासस
अल्फाविटाको ब्रिजकोर्स भर्ना कार्यक्रम खुल्ला, विद्यार्थीलाई २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । अल्फाविटाले ब्रिजकोर्स भर्ना कार्यक्रम खुल्ला गरेको छ । अल्फाविटाले २०८१ वैशाख २ गतेबाट कक्षा सुरु गर्ने गरी ब्रिजकोर्स भर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ब्रिजकोर्समा एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूका लागि प्लसटु पढ्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विज्ञान र व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गराइने जनाइएको छ । पहिलो चरणमा भर्ना हुने एक सय जना विद्यार्थीलाई २० प्रतिशत छुटसहित भर्ना कार्यक्रम सुरु भएकाले इच्छुक विद्यार्थीलाई सहभागी हुन अल्फाविटाले आग्रह गरेको छ ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा
कालिकोट । कालिकोटमा निर्माण हुन लागेको चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले पाउने मुआब्जा रकम वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाका स्थानीयको घर, जग्गा र टहराको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सिस्नेगडा ड्यामसाइडदेखि डुबान क्षेत्र पचाल झरना गाउँपालिकाको भुराबगरसम्मको एक हजार २० रोपनी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गरिएको हो । जिल्ला प्रशासनले सूचना प्रकाशन गरी अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न चरणमा वि.सं. २०७६ सालदेखि जग्गाको लगतकट्टा गरेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ ।’ उनले भने, ‘अब जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको ५५ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ५० करोड रकम वितरण भइसकेको प्रमुख उप्रेतीले बताए । ‘केही घरटहराको मुआब्जा दिन बाँकी छ, धेरैजसो वितरण भइसकेको छ, यो वर्ष विनियोजित १३ करोड रुपैयाँमध्ये तीन करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेका छौं ।’, प्रमुख उप्रेतीले भने, ‘अन्य ठाउँका लागि निवेदन सङ्कलन भइरहेको छ ।’ मुआब्जा वितरणको काम जिल्ला प्रशासनले तीन वर्षदेखि निरन्तर गरिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला सरोज अधिकारीले बताए । आयोजनाले सानी त्रिवेणी गाउँपालिका-३ सिस्नेगाडामा पाँच सय २० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेर एक सय ६० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नेछ । रासस
सर्वोत्तम सिमेन्टको लाभांश घोषणा, डाक्यो वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । हालै आईपीओ जारी गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टले १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । चैत २० गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले २०८१ बैशाख १२ गते पाँचौं वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । उक्त सभा सो दिन बिहान १० बजे रुपन्देहीको होटल भिलासामा हुने भएको छ । साथै, सभामा जानको लागि कम्पनीले चैत ३० गते एकदिन बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ । यससँगै चैत २९ गतेसम्म कायम सेयरधनीले कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश पाउने छन् ।
राजस्व संकलनको लागि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिने अर्थमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजस्व संकलनको लागि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिने आश्वासन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री पुनले सो बताएका हुन् । भेटको क्रममा ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई पछिल्ला दिनमा महासंघमा अनावश्यक बजार अनुगमन बढेको भन्दै सदस्यहरुबाट गुनासो आइरहेको जानकारी गराएका थिए । सरकारको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएपछि सरोकारवाला निकायले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको उनले बताए । ढकालले निजी क्षेत्रले सुव्यवस्थित रुपमा काम गर्न नसके व्यवसाय मात्र नभई सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन पहल गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उनले अहिले मुलुकले बढीभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने समय आएको बताए । लगानी सम्मेलन चाडैंनै हुन गइरहेकोले अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सम्मान गर्नु पर्ने र सरकारले व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पुनले देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नु रहेको बताए ।